https://thevoicetv.inThe Voice TV Feed Descriptionhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52796काठमांडू, 21 मई । भारत के गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के लिए 40 किलो चंदन भेंट की गई है। मंदिर की दैनिक पूजा में उपयोग के लिए मुख्य पुजारी गणेश भट्ट की उपस्थिति में चंदन की लकड़ी सौंपी गई। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी (मूलभट्ट) ने बताया कि भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी के तरफ से ४० किलो चंदन की लकड़ी मंदिर में नित्य पूजा के लिए अर्पित की गई है। पुष्य नक्षत्र के अवसर पर गृहमंत्री शाह की तरफ से यह चंदन की लकड़ी पशुपति क्षेत्र विकास कोष को हस्तांतरित की गई। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से पिछले कई वर्षों से पशुपतिनाथ मंदिर में चंदन की लकड़ी भेजी जाती रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार २०१४ में नेपाल भ्रमण पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय ५० किलो चंदन अर्पित की थी। 5279621-May-2026 6:47:04 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52795काठमांडू, 21 मई। संसद की प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उपस्थित न होने पर विपक्षी दलों का विरोध गुरुवार को भी जारी रहा। सदन में प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित यूएमएल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी और राप्रपा के सांसदों ने विरोध दर्ज कराया। स्पीकर डोल प्रसाद (डीपी) अर्याल ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहला संशोधन) विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों की मंत्री सोविता गौतम को दी थी। गुरुवार को भी प्रधानमंत्री के सदन में न आने पर विपक्षी दलों के सांसद खड़े होकर विरोध जताने लगे। उनका कहना था कि प्रतिनिधि सभा के नियमावली के अनुसार प्रधानमंत्री शाह का सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा नियमावली की धारा 56 (1) में प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान है। विपक्षी दलों का कहना है कि उसी व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए। इस महीने का आखिरी सप्ताह आने के कारण भी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की संसद में उपस्थिति पर जोर दिया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री शाह संसद में नहीं आते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। 5279521-May-2026 6:45:46 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5276121 मई । ईरान ने गुरुवार को कहा कि वह युद्ध समाप्त करने के संबंध में वाशिंगटन के नवीनतम रुख की समीक्षा कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया था कि वह तेहरान से सही जवाब पाने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर ईरान किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो वह फिर से हमले करेगा। ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई के हवाले से कहा, हमें अमेरिका के विचार प्राप्त हुए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान, जिसने पिछले महीने शांति वार्ता की मेजबानी की थी और दोनों पक्षों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान का माध्यम बना हुआ है, तेहरान और वाशिंगटन के बीच मध्यस्थता करना जारी रखे हुए है और इस संबंध में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री बुधवार को तेहरान में थे। नाजुक युद्धविराम लागू हुए छह सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। वहीं, तेल की बढ़ती कीमतों ने मुद्रास्फीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप पर घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है। ईंधन की कीमतों में उछाल के कारण ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से लगभग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यकीन मानिए, अगर हमें सही जवाब नहीं मिले तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगे। हम सब तैयार हैं, ट्रंप ने जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से कहा। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो ट्रंप ने कहा, कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन हालात बहुत जल्दी भी बिगड़ सकते हैं। ट्रम्प ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। हम ईरान के साथ अंतिम चरण में हैं। देखते हैं क्या होता है। या तो समझौता हो जाएगा या फिर हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, ट्रम्प ने दिन में पहले पत्रकारों से कहा। आदर्श रूप से, मैं कम लोगों की मौत देखना चाहता हूँ, न कि बहुतों की। हम दोनों में से कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। इससे पहले, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने नए हमलों के खिलाफ चेतावनी जारी की थी। उन्होंने एक बयान में कहा, अगर ईरान के खिलाफ आक्रामकता दोहराई जाती है, तो इस बार क्षेत्रीय युद्ध का दायरा इस क्षेत्र से बाहर तक फैल जाएगा। ईरान ने इस सप्ताह अमेरिका को अपना नवीनतम प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तेहरान के विवरण से संकेत मिलता है कि इसमें काफी हद तक वही शर्तें दोहराई गई हैं जिन्हें ट्रंप ने पहले खारिज कर दिया था, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, युद्ध क्षति के लिए मुआवजा, प्रतिबंधों को हटाना, जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई और अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग शामिल है। चीनी टैंकर जलडमरूमध्य पार करते हैं होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे युद्ध से पहले तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की एक-पांचवीं खेप का परिवहन होता था, युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में इतिहास का सबसे गंभीर व्यवधान है। बुधवार को ईरान ने जलडमरूमध्य में एक नियंत्रित समुद्री क्षेत्र दर्शाने वाला नक्शा जारी किया और कहा कि आवागमन के लिए इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए गठित प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक होगा। ईरान का कहना है कि उसका उद्देश्य उन मित्र देशों के लिए जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है जो उसकी शर्तों का पालन करते हैं। इसमें प्रवेश के लिए शुल्क भी शामिल हो सकता है, जिसे वाशिंगटन अस्वीकार्य बताता है। बुधवार को लगभग 4 मिलियन बैरल तेल ले जा रहे दो चीनी सुपरटैंकर जलडमरूमध्य से बाहर निकल गए, जबकि कुवैत में लोड किए गए 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल से भरा एक दक्षिण कोरियाई टैंकर भी ईरान के सहयोग से जलडमरूमध्य को पार कर रहा था। शिपिंग निगरानी कंपनी लॉयड्स लिस्ट ने बताया कि पिछले सप्ताह कम से कम 54 जहाजों ने जलडमरूमध्य को पार किया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग दोगुना है। ईरान ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 26 जहाजों ने जलडमरूमध्य को पार किया है, जो युद्ध से पहले प्रतिदिन होने वाले 125 से 140 जहाजों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। युद्धविराम से पहले अमेरिका और इज़राइल के बीच हुए बमबारी में ईरान में हज़ारों लोग मारे गए। इज़राइल ने लेबनान में भी हज़ारों लोगों को मार डाला और लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। लेबनान पर उसने ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह सशस्त्र समूह का पीछा करते हुए आक्रमण किया था। ईरान द्वारा इज़राइल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके युद्ध के उद्देश्य क्षेत्रीय मिलिशियाओं के लिए ईरान के समर्थन पर अंकुश लगाना, उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना, उसकी मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना और ईरानियों के लिए अपने शासकों को उखाड़ फेंकना आसान बनाना था। लेकिन ईरान ने अब तक लगभग हथियार-योग्य समृद्ध यूरेनियम का अपना भंडार बरकरार रखा है, और मिसाइलों, ड्रोन और प्रॉक्सी मिलिशिया के ज़रिए पड़ोसियों को धमकाने की अपनी क्षमता को भी बनाए रखा है। इसके धार्मिक शासकों ने, जिन्होंने साल की शुरुआत में हुए जन विद्रोह को दबा दिया था, युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी संगठित विरोध का सामना नहीं किया है। 5276121-May-2026 2:48:12 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5276021 मई ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बुधवार को रोम में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक काले शहतूत का पौधा लगाया, जो पर्यावरण जागरूकता और भारत और इटली के बीच बढ़ते सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की राजनयिक यात्रा के अंतर्गत इटली की यात्रा के दौरान वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया। भारत में कृष्ण टूट के नाम से जाना जाने वाला काला शहतूत का वृक्ष दोनों देशों में पाक कला, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व रखता है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह वृक्षारोपण दोनों देशों के बीच स्थिरता और साझा पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। विदेश मामलों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भी इस पहल की तस्वीरें साझा करते हुए शहतूत के पौधे के रोपण को स्थिरता, सांस्कृतिक जुड़ाव और हरित भविष्य के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के साथ हुआ, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने भारत-इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी के साथ अपनी बातचीत को उत्कृष्ट बताया और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि व्यापार, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बड़े बदलावों के दौर में भारत और इटली के बीच साझेदारी एक नया और उन्नत आयाम प्राप्त कर रही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच निरंतर राजनीतिक और संस्थागत आदान-प्रदान के माध्यम से बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की और व्यापार और निवेश, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और जन-जन संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के लिए विदेश मंत्री स्तर का एक तंत्र स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में बढ़ती गति का स्वागत किया और 2029 तक भारत-इटली व्यापार को 20 अरब यूरो तक विस्तारित करने के अपने लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने पर भी चर्चा की और इसके शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा उनकी पांच देशों की राजनयिक पहल का अंतिम चरण था, जिसमें 15 से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे की यात्राएं भी शामिल थीं। 5276021-May-2026 2:44:00 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5275921 मई ।अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी ध्वज वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया। संदेह है कि यह टैंकर ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाए गए नाकाबंदी से बचने का प्रयास कर रहा था। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने जहाज की पहचान एम/टी सेलेस्टियल सी के रूप में की है और बताया है कि इसकी तलाशी ली गई और ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होने पर इसे अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में नाकाबंदी लागू किए जाने के बाद से यह कम से कम पांचवां जहाज है जिस पर कार्रवाई की गई है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया है। 12 अप्रैल को नाकाबंदी शुरू होने के बाद से चार जहाज निष्क्रिय हो गए हैं। यह कार्रवाई तनावपूर्ण राजनयिक माहौल के बीच हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में बातचीत के लिए गुंजाइश बनाने के लिए ईरान पर नए सिरे से सैन्य हमले रद्द कर दिए थे, लेकिन समुद्र में सख्ती में कोई ढील नहीं दिख रही है। इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी नौसेना के एक लड़ाकू विमान ने दो ईरानी ध्वज वाले टैंकरों की चिमनियों पर सटीक गोलाबारी की, जिन्होंने नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने का प्रयास किया था। 6 मई को, एक अन्य विमान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकर एम/टी हसना पर गोलीबारी की, जब उसने बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिकी सेना ने जलडमरूमध्य से गुजर रहे जहाजों की सुरक्षा कर रहे नौसेना के जहाजों की ओर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा दागी गई छह ईरानी छोटी नौकाओं को भी नष्ट कर दिया। 13 अप्रैल से लागू यह नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाती है। अमेरिका का कहना है कि इससे ईरान को प्रतिदिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में दो मालवाहक जहाजों को जब्त कर लिया है। 5275921-May-2026 2:41:32 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5275821 मई ।इजराइल की संसद ने बुधवार को खुद को भंग करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संभावित रूप से अगले राष्ट्रीय चुनाव कुछ हफ्तों पहले हो सकते हैं, जिसमें सर्वेक्षणों के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार होगी। मतदान कब होगा? अभी तक चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है। इज़राइल में हर चार साल में राष्ट्रीय चुनाव होने का रिवाज है, लेकिन समय से पहले चुनाव अक्सर होते रहे हैं। पिछला राष्ट्रीय चुनाव नवंबर 2022 में हुआ था और अगला चुनाव 27 अक्टूबर तक होना तय है। संसद भंग करने के लिए मतदान के बाद, सदस्यों को चुनाव की तारीख पर सहमति बनानी होगी। इज़राइल के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव सितंबर के पहले पखवाड़े में होने की संभावना है, लेकिन यह अक्टूबर के अंत की समय सीमा के करीब भी हो सकता है। नेसेट ने भंग होने के लिए मतदान क्यों किया? यह मतदान अब इसलिए हुआ क्योंकि अति रूढ़िवादी यहूदी गुट, जो पारंपरिक रूप से नेतन्याहू का करीबी राजनीतिक सहयोगी रहा है, ने इस महीने घोषणा की कि वह अब प्रधानमंत्री को एक सहयोगी के रूप में नहीं देखता है और जल्द चुनाव कराने की मांग करेगा। अति-रूढ़िवादी नेताओं ने कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू के गठबंधन ने एक ऐसा कानून पारित करने का वादा पूरा नहीं किया है जो उनके समुदाय को इजरायल की अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट प्रदान करेगा। वहीं दूसरी ओर, विपक्षी दल लंबे समय से नेतन्याहू की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जून में ऐसा करने का प्रयास विफल रहा था और इस बार की सफलता, भले ही इससे चुनाव कुछ हफ्तों के लिए ही आगे बढ़े, विपक्ष के अभियान को गति प्रदान कर सकती है और तब तक गठबंधन की किसी भी विवादास्पद कानून को आगे बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर सकती है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के प्रयास में, गठबंधन ने 13 मई को नेसेट को भंग करने के लिए अपना स्वयं का विधेयक प्रस्तुत किया। आगे क्या होता है? अब विधेयक समिति के पास जाएगा, जहां चुनाव की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए वापस भेजा जाएगा, जिसमें तीन में से तीसरे मत के लिए 120 नेसेट सदस्यों में से 61 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सकती है या इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं। जनमत सर्वेक्षण क्या दर्शाते हैं? 2022 में इजरायल की अब तक की सबसे दक्षिणपंथी सरकार के प्रमुख के रूप में राजनीतिक वापसी के एक साल से भी कम समय के भीतर, 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के अचानक हमले ने नेतन्याहू की सुरक्षा साख को तार-तार कर दिया। तब से हुए सर्वेक्षणों में लगातार यह दिखाया गया है कि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन को संसद में बहुमत से काफी कम बहुमत मिल रहा है। हालांकि, इस बात की भी संभावना है कि विपक्षी दल गठबंधन बनाने में विफल हो जाएं, जिससे राजनीतिक गतिरोध समाप्त होने तक नेतन्याहू को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना पड़ सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2022 के चुनाव से पहले, इज़राइल अनिर्णायक चुनावों की एक श्रृंखला में फंसा हुआ था, जिसमें चार साल से भी कम समय में पांच बार मतदान हुआ था। नेतन्याहू के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है? नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी नफ्ताली बेनेट हैं, जो उनके पूर्व सहयोगी थे और जिन्होंने 2021 के चुनाव में इजरायल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता को सत्ता से हटाकर खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। दक्षिणपंथी बेनेट ने मध्य-वामपंथी विपक्षी नेता यायर लैपिड के साथ मिलकर एक नई पार्टी 'टुगेदर' बनाई है, जो अब नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ कड़ी टक्कर में है। चुनावों में बढ़त हासिल करने वाले एक अन्य दावेदार पूर्व सैन्य प्रमुख और मध्यमार्गी कैबिनेट मंत्री गादी आइज़ेनकोट हैं। वे सभी समान चुनावी मंचों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और नेतन्याहू से निराश अनिश्चित मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विभाजन को दूर करने और 7 अक्टूबर की घटना और गाजा, लेबनान और ईरान में हुए युद्धों के आघात के बाद देश को फिर से पटरी पर लाने के संदेश शामिल हैं, जिन्होंने इजरायल की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बुरी तरह प्रभावित किया है। अन्य कौन से कारक इसमें भूमिका निभा रहे हैं? नेतन्याहू को अभी भी भ्रष्टाचार के एक लंबे मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। इज़राइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग इस मामले में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, जिसके तहत 76 वर्षीय नेतन्याहू किसी भी समझौते के हिस्से के रूप में राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। छह साल पहले जब उनका मुकदमा शुरू हुआ था, तब से इस तरह के सौदे का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। नेतन्याहू का स्वास्थ्य भी एक मुद्दा हो सकता है। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि उनका प्रोस्टेट कैंसर का सफल इलाज हुआ था और 2023 में उनके शरीर में पेसमेकर लगाया गया था। इजराइल गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान के साथ भी युद्ध में है, ये मोर्चे अस्थिर बने हुए हैं और चुनाव पर संभावित प्रभाव डाल सकते हैं। 5275821-May-2026 2:39:47 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5275721 मई ।रॉयटर्स द्वारा देखे गए विदेश विभाग के एक आंतरिक संदेश के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के वीजा रद्द करने की धमकी दी है, यदि फिलिस्तीनी राजदूत संयुक्त राष्ट्र महासभा के उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी समाप्त करने से इनकार करते हैं। बुधवार को जारी एक संदेश में, यरूशलेम स्थित अमेरिकी दूतावास के राजनयिकों को यह संदेश देने का निर्देश दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर की उम्मीदवारी तनाव को बढ़ाती है, ट्रम्प की गाजा शांति योजना को कमजोर करने का जोखिम पैदा करती है और इसलिए यदि यह आगे बढ़ती है तो वाशिंगटन की ओर से इसके परिणाम भुगतने होंगे। संवेदनशील लेकिन अवर्गीकृत चिह्नित इस संदेश में कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहें तो, यदि फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल अपनी वीपीजीए उम्मीदवारी वापस नहीं लेता है, तो हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराएंगे, यह संदेश वेस्ट बैंक में सीमित स्वशासन का प्रयोग करने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण को संदर्भित करता है। अमेरिकी राजनयिकों को भेजे गए संदेश में जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, उनमें से एक यह भी था कि विदेश विभाग ने सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में स्थित फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात फिलिस्तीनी अधिकारियों के लिए वीजा प्रतिबंध माफ करने का निर्णय लिया था। एनपीआर द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट किए गए इस संदेश में कहा गया है, उपलब्ध विकल्पों पर दोबारा विचार करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी मिशन ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते के तहत अपने दायित्वों को गंभीरता से लेते हैं। वीज़ा संबंधी रिकॉर्ड की गोपनीयता के कारण, हम विशिष्ट मामलों के संबंध में विभाग की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दो साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बाद ध्वस्त हो चुके गाजा के लिए ट्रंप की योजना, हमास द्वारा हथियार डालने से इनकार करने और गाजा में इजरायल के लगातार हमलों के कारण रुकी हुई है, जिसने अक्टूबर में हुए युद्धविराम को कमजोर कर दिया है। इजरायली सेना अभी भी गाजा के आधे से अधिक क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जहां उन्होंने शेष अधिकांश इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और सभी निवासियों को बाहर निकलने का आदेश दिया है। केबल में कहा गया है कि मंसूर ने फरवरी में अमेरिकी दबाव के परिणामस्वरूप महासभा के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पहले ही वापस ले ली थी, लेकिन इसमें यह भी जोड़ा गया कि यदि वे कम चर्चित उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं, तो उन्हें महासभा के सत्रों की अध्यक्षता करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए, यह जोखिम अभी भी बना हुआ है कि अगर फिलिस्तीनी इस दौड़ से पीछे नहीं हटते हैं तो वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें वार्षिक उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान महासभा सत्रों की अध्यक्षता कर सकते हैं, केबल में कहा गया है, जो सितंबर में आयोजित होने वाला है। इसमें कहा गया है, सबसे खराब स्थिति में, अगली पीजीए मध्य पूर्व से संबंधित उच्च-स्तरीय सत्रों की अध्यक्षता करने या यूएनएजी 81 के उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान फिलिस्तीनियों की सहायता कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले 16 प्रतिनिधिमंडलों का चुनाव 2 जून को होगा। संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण, जहाँ प्रतिनिधिमंडल को आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन राज्य के रूप में जाना जाता है, पूर्ण सदस्य नहीं है और 193 सदस्यीय महासभा में उसे मतदान का अधिकार नहीं है। यह एक पर्यवेक्षक राज्य है, जिसे वेटिकन के समान दर्जा प्राप्त है। 5275721-May-2026 2:38:06 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5275621 मई ।बुधवार को एक शिखर सम्मेलन में चीन और रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना और वाशिंगटन की गैरजिम्मेदार परमाणु नीति की निंदा की, यह शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बीजिंग में ट्रम्प की मेजबानी करने के एक सप्ताह बाद हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान ने इस बात को रेखांकित किया कि चीनी नेता ट्रंप के साथ स्थिर और रचनात्मक संबंध चाहते हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दों पर जहां चीन की स्थिति रूस के साथ काफी हद तक मेल खाती है, वहां वे ट्रंप से मौलिक रूप से असहमत हैं। बयान में कहा गया है कि ट्रंप की जमीन और अंतरिक्ष आधारित मिसाइल अवरोधक प्रणाली की योजना वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए खतरा है और अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली संधि को समाप्त होने देने के लिए वाशिंगटन की आलोचना की गई है। यह संधि फरवरी में समाप्त हो गई और ट्रंप ने मिसाइलों और युद्धक हथियारों की सीमा को एक साल के लिए बढ़ाने के मॉस्को के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी - कुछ अमेरिकी राजनेताओं का तर्क था कि इससे चीन द्वारा परमाणु हथियारों के निर्माण का जवाब देने में अमेरिका को बाधा उत्पन्न होगी। वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर एकमत होकर बोलने के बावजूद, दोनों नेता उस सफलता तक पहुंचने में विफल रहे जिसकी मॉस्को लंबे समय से तलाश कर रहा है - एक नई पाइपलाइन के लिए एक अनुबंध जो उसे चीन को बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा को दोगुने से भी अधिक करने में सक्षम बनाएगा। XI के लगातार शिखर सम्मेलन शी जिनपिंग एक उल्लेखनीय सप्ताह की कूटनीति का समापन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने चीन के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी और उसके सबसे करीबी साझेदारों में से एक के नेताओं से मुलाकात की। ट्रम्प ईरान के साथ युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन की सेनाएं काफी हद तक यूक्रेन में फंसी हुई हैं, ऐसे में शिखर सम्मेलनों ने चीन के नेता को बीजिंग को वैश्विक स्थिरता के स्तंभ और एक अपरिहार्य राजनयिक खिलाड़ी के रूप में प्रदर्शित करने का मौका प्रदान किया। वाशिंगटन स्थित ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की विदेश नीति विशेषज्ञ पेट्रीसिया किम ने कहा, पुतिन और ट्रंप दोनों की तुलना में शी जिनपिंग की स्थिति अधिक मजबूत दिखाई देती है। दोनों नेता अपने ही द्वारा पैदा किए गए ऐसे संघर्षों से जूझ रहे हैं जिन्हें सुलझाना शुरू में अनुमान से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ है। इस बीच, शी जिनपिंग चीन को आंतरिक रूप से मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहे हैं, साथ ही वैश्विक मंच पर एक स्थिर और आत्मविश्वासी महाशक्ति की छवि पेश करने में भी सफल रहे हैं। जहां ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से तनाव प्रबंधन के बारे में था, वहीं पुतिन के साथ मुलाकात ने एक अलग चुनौती पेश की - एक ऐसे रिश्ते में प्रगति कैसे प्रदर्शित की जाए जिसे दोनों पक्षों ने पहले ही असीमित घोषित कर दिया है। शी जिनपिंग और पुतिन, जो 40 से अधिक बार मिल चुके हैं, दोनों ने रूस-चीन संबंधों की घनिष्ठता पर जोर दिया, जिसे उन्होंने 2022 में एक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर करके मजबूत किया था, जो मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने से तीन सप्ताह से भी कम समय पहले हुआ था। इस यात्रा से पहले मॉस्को ने संकेत दिया था कि वह रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार चीन के साथ पाइपलाइन आपूर्ति और समुद्री मार्ग से माल ढुलाई सहित और अधिक ऊर्जा समझौतों की तलाश कर रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि चीन रूस से तेल की दीर्घकालिक आपूर्ति और बढ़ती मात्रा में रुचि रखता है, जो उनके अनुसार चार महीनों में 10% बढ़ गई है। मायावी गैस सौदा पुतिन की सितंबर 2025 में हुई पिछली यात्रा के दौरान, रूसी गैस कंपनी गजप्रोम ने कहा था कि दोनों पक्ष पावर ऑफ साइबेरिया 2 परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, जो एक संभावित 2,600 किलोमीटर (1,616 मील) लंबी पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से रूस से मंगोलिया होते हुए चीन तक प्रति वर्ष 50 अरब घन मीटर (बीसीएम) गैस का परिवहन किया जाएगा। चीन ने इस परियोजना के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम कहा है। हालांकि शी जिनपिंग ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा और संसाधन संपर्क में सहयोग चीन-रूस संबंधों का आधार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पाइपलाइन का जिक्र नहीं किया। गैस की कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, और विश्लेषकों का मानना ​​है कि बातचीत में वर्षों लग सकते हैं। क्रेमलिन ने कहा कि परियोजना के मापदंडों पर दोनों पक्षों के बीच एक सामान्य सहमति बन गई है, हालांकि अभी तक कोई विवरण या स्पष्ट समयसीमा तय नहीं की गई है। नोवाक ने कहा कि रूस और चीन पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति के लिए अनुबंधों को अंतिम रूप दे रहे हैं। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के वरिष्ठ नीति सलाहकार डैनियल स्लीट ने कहा, मूल्य निर्धारण, वित्तपोषण और अनुबंध की शर्तों पर मुख्य मतभेद अभी तक सुलझे हुए प्रतीत नहीं होते हैं। यूरोपीय गैस बाजार का अपना बड़ा हिस्सा खोने के बाद रूस को इस समझौते की चीन की तुलना में कहीं अधिक तत्काल आवश्यकता है, जबकि बीजिंग अभी भी धीरे-धीरे आगे बढ़ने और भविष्य के ऊर्जा आपूर्ति विकल्पों पर लचीलापन बनाए रखने के लिए संतुष्ट प्रतीत होता है। सम्मान गार्ड और तोपों की सलामी शी जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स में पुतिन का गार्ड ऑफ ऑनर और तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया, इस दौरान बच्चे चीनी और रूसी झंडे लहरा रहे थे। बाद में उन्होंने एक भोज में पेकिंग डक और जिन्हुआ क्योरड हैम का भोजन किया और पुतिन के विमान के रवाना होने से पहले कुछ करीबी सहयोगियों के साथ चाय पी। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी जिनपिंग ने कहा कि देशों को दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एक अधिक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत वैश्विक शासन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा, चीन-रूस संबंध इस स्तर तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम राजनीतिक आपसी विश्वास और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने में सक्षम रहे हैं। पुतिन ने कहा कि रूस-चीन संबंध वास्तव में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं और इनका विकास जारी है। अपने संयुक्त घोषणापत्र में, दोनों पक्षों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर दुर्लभ बाघों, तेंदुओं और पांडाओं के संरक्षण तक, विभिन्न क्षेत्रों में आगे सहयोग करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने ईरान पर हमला करके संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और वर्चस्ववाद और एकतरफावाद के प्रति अपने दृढ़ विरोध को व्यक्त किया। क्रेमलिन के अनुसार, संयुक्त घोषणा में कहा गया है, शांति और विकास का वैश्विक एजेंडा नए जोखिमों और चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विखंडन और 'जंगल के कानून' की ओर वापस लौटने का खतरा है। 5275621-May-2026 2:35:10 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5275521 मई ।संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के खिलाफ हत्या के आरोप की घोषणा की, जो द्वीप की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ वाशिंगटन के दबाव अभियान में एक बड़ा कदम है। इस अभियोग से शीत युद्ध के दौरान प्रतिद्वंद्वी रहे इन दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया निम्न स्तर आ गया है और यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं, जहां कास्त्रो के कम्युनिस्ट उनके दिवंगत भाई फिदेल कास्त्रो द्वारा 1959 में की गई क्रांति के बाद से सत्ता में हैं। कास्त्रो और क्यूबा की सेना के पांच लड़ाकू पायलटों के खिलाफ आरोप 1996 की एक घटना से संबंधित हैं, जिसमें क्यूबा के जेट विमानों ने क्यूबा के निर्वासितों के एक समूह द्वारा संचालित विमानों को मार गिराया था। 94 वर्षीय राउल कास्त्रो पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने का एक आरोप, हत्या के चार आरोप और विमान नष्ट करने के दो आरोप लगाए गए हैं। वह इस महीने की शुरुआत में क्यूबा में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए थे और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने द्वीप छोड़ दिया है या उन्हें प्रत्यर्पित किया जाएगा। विदेशी नेताओं के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाना अमेरिका के लिए दुर्लभ है। यह अभियोग पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभाव का विस्तार करने के लिए ट्रंप प्रशासन के आक्रामक प्रयासों का नवीनतम उदाहरण था। ट्रम्प ने बुधवार को कनेक्टिकट के न्यू लंदन में कोस्ट गार्ड अकादमी के एक कार्यक्रम में कहा, हवाना के तटों से लेकर पनामा नहर के किनारों तक, हम अराजकता, अपराध और विदेशी अतिक्रमण की ताकतों को खदेड़ देंगे। 1996 की घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मियामी में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए, कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या अमेरिकी सेना कास्त्रो को गिरफ्तार करेगी। ब्लांच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन कास्त्रो को इन आरोपों का सामना करना पड़ेगा। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, इसलिए हमें उम्मीद है कि वह अपनी मर्जी से या किसी अन्य तरीके से यहां आएगा, ब्लैंच ने सरकारी अधिकारियों और क्यूबा-अमेरिकी लोगों से खचाखच भरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा। X पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने कहा कि क्यूबा ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए विमानों को मार गिराने में वैध कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि अभियोग क्यूबा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के इरादे से दायर किया गया प्रतीत होता है, जो कि एक गलती होगी। यह एक राजनीतिक चाल है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है, डियाज़-कैनेल ने कहा। डियाज़-कैनेल ने सोमवार को कहा कि यह द्वीप किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। ये आरोप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए गिरफ्तार किए जाने के कुछ महीनों बाद सामने आए हैं। हवाना से संबद्ध समाजवादी नेता मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया। ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभाव पर जोर दिया। लैटिन अमेरिका में वाशिंगटन की अधिक मुखर भूमिका, जिसका उदाहरण मादुरो की गिरफ्तारी है, विदेश मंत्री मार्को रुबियो की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है, जो क्यूबा के अप्रवासियों के बेटे हैं और जिन्हें 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन नामांकन के संभावित दावेदार के रूप में देखा जाता है। ट्रम्प के उत्तराधिकारी बनने के लिए उनके प्रमुख रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, एक पूर्व मरीन हैं जिन्होंने लंबे समय से विदेशी युद्धों में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ तर्क दिया है। ट्रम्प के शासनकाल में, अमेरिका ने क्यूबा को ईंधन की आपूर्ति करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देकर, बिजली कटौती को बढ़ावा देकर और दशकों में उसके सबसे बुरे संकट को और भी बदतर बनाकर, प्रभावी रूप से क्यूबा पर नाकाबंदी लगा दी है। बुधवार को रुबियो ने क्यूबा को 100 मिलियन डॉलर की सहायता देने की पेशकश की और बिजली, भोजन और ईंधन की कमी के लिए क्यूबा के नेताओं को दोषी ठहराया। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने आर्थिक नाकाबंदी के विनाशकारी प्रभाव का हवाला देते हुए इस पेशकश को निंदनीय बताया। क्यूबा ने विमानों को गिराए जाने का बचाव किया 1931 में जन्मे राउल कास्त्रो अपने बड़े भाई के साथ उस गुरिल्ला युद्ध में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिसने अमेरिका समर्थित तानाशाह फुल्गेन्सियो बतिस्ता को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सत्ता संभालने के बाद, फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ के साथ गठबंधन किया और फिर अमेरिकी स्वामित्व वाले व्यवसायों और संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया। तब से अमेरिका ने लगभग 10 मिलियन आबादी वाले इस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। राउल कास्त्रो ने 1961 में अमेरिका द्वारा आयोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दशकों तक रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2008 में अपने भाई के बाद राष्ट्रपति का पद संभाला और 2018 में पद छोड़ दिया, लेकिन क्यूबा की राजनीति में पर्दे के पीछे एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। वह 1996 की घटना के समय रक्षा मंत्री थे, जिसमें मियामी स्थित क्यूबा के निर्वासित समूह ब्रदर्स टू द रेस्क्यू द्वारा संचालित दो छोटे विमानों को मार गिराया गया था, जिसमें सवार लोग मारे गए थे। समूह ने कहा कि उनका मिशन द्वीप से भाग रहे क्यूबा के राफ्टर्स की तलाश करना था। फिदेल कास्त्रो ने कहा कि क्यूबा की सेना ने क्यूबा के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विमानों को गिराने के लिए स्थायी आदेशों का पालन किया था। उन्होंने कहा कि राउल कास्त्रो ने विमानों को गोली मारने का कोई विशेष आदेश नहीं दिया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने निष्कर्ष निकाला कि विमान को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में गिराया गया था। समारोह में मारे गए चारों व्यक्तियों - कार्लोस कोस्टा, अरमांडो एलेजांद्रे जूनियर, मारियो डे ला पेना और पाब्लो मोरालेस - के चित्र प्रदर्शित किए गए, जबकि ब्लैंच और अन्य अधिकारियों ने भाषण दिया। समारोह शुरू होने से पहले क्यूबा-अमेरिकी लोग मियामी के फ्रीडम टॉवर के बाहर जमा हुए, जो 1960 के दशक में क्यूबावासियों के लिए एक शरणार्थी केंद्र के रूप में कार्य करता था। हम सभी ने लंबे समय से, कई वर्षों से उम्मीद की थी कि ऐसा होगा, 62 वर्षीय संगीतकार बॉबी रामिरेज़ ने कहा, जो 1971 में सात साल की उम्र में क्यूबा छोड़कर चले गए थे। 5275521-May-2026 2:32:46 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5275421 मई ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि अगर ईरान शांति समझौते पर सहमत नहीं होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका तेहरान पर और हमले करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वाशिंगटन सही जवाब पाने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार कर सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि स्थिति बिल्कुल सीमा रेखा पर है और तेजी से बिगड़ सकती है। युद्धविराम के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को रोकने के छह सप्ताह बाद, युद्ध समाप्त करने की वार्ता में बहुत कम प्रगति हुई है, जबकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने राष्ट्रपति की लोकप्रियता रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। यकीन मानिए, अगर हमें सही जवाब नहीं मिले तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगे। हम सब तैयार हैं, उन्होंने जॉइंट बेस एंड्रयूज में कहा। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो ट्रंप ने कहा, कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन हालात बहुत जल्दी भी बिगड़ सकते हैं। ईरान ने नए हमलों के खिलाफ चेतावनी दी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा, अगर ईरान के खिलाफ आक्रामकता दोहराई जाती है, तो इस बार क्षेत्रीय युद्ध का दायरा इस क्षेत्र से बाहर तक फैल जाएगा। ट्रम्प ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। हम ईरान के साथ अंतिम चरण में हैं। देखते हैं क्या होता है। या तो समझौता हो जाए या फिर हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, ट्रम्प ने दिन में पहले पत्रकारों से कहा। आदर्श रूप से मैं कम लोगों की मौत देखना चाहता हूँ, न कि बहुतों की। हम दोनों में से कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। अंकारा ने बताया कि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन से बात की, जिन्होंने युद्धविराम के विस्तार का स्वागत किया और ट्रंप से कहा कि उन्हें लगता है कि एक उचित समाधान संभव है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर क़लीबाफ़, जो ईरान के शीर्ष शांति वार्ताकार हैं, ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो संदेश में कहा कि दुश्मन की स्पष्ट और छिपी हुई चालों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट में कहा, दबाव के माध्यम से ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। 'अमेरिका के प्रदर्शन पर संदेह' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान गंभीरता और सद्भावना के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन उसे अमेरिका के प्रदर्शन पर गहरा और वाजिब संदेह है। नवीनतम राजनयिक प्रयास के तहत, पाकिस्तान के गृह मंत्री - जिसने अब तक शांति वार्ता के एकमात्र दौर की मेजबानी की है और तब से दोनों पक्षों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान का माध्यम रहा है - बुधवार को तेहरान में थे। बगाई ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री की मध्यस्थता के माध्यम से वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जारी रहा। ईरान ने इस सप्ताह अमेरिका को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तेहरान के विवरण से पता चलता है कि इसमें काफी हद तक वही शर्तें दोहराई गई हैं जिन्हें ट्रंप ने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण, युद्ध क्षति के लिए मुआवजा, प्रतिबंधों को हटाना, जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई और अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग शामिल है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के कई खाड़ी पड़ोसी देशों के अनुरोधों के जवाब में वह इस सप्ताह हमले का आदेश देने से सिर्फ एक घंटे दूर थे। चीनी टैंकर जलडमरूमध्य पार करते हैं 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद से ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अपने जहाजों के अलावा लगभग सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में इतिहास का सबसे बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ है। अमेरिका ने पिछले महीने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी करके इसका जवाब दिया। ईरान ने बुधवार को जलडमरूमध्य में नियंत्रित समुद्री क्षेत्र दर्शाने वाला नक्शा जारी किया और कहा कि आवागमन के लिए नवगठित प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक होगा। ईरान का कहना है कि उसका उद्देश्य उन मित्र देशों के लिए जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है जो इसकी शर्तों का पालन करते हैं। इसमें प्रवेश के लिए शुल्क भी शामिल हो सकता है, जिसे वाशिंगटन अस्वीकार्य बताता है। बुधवार को लगभग 40 लाख बैरल तेल से लदे दो विशाल चीनी टैंकर जलडमरूमध्य से निकल गए। ईरान ने पिछले सप्ताह, जब ट्रंप बीजिंग में एक शिखर सम्मेलन के लिए थे, घोषणा की थी कि वह चीनी जहाजों के लिए नियमों में ढील देने पर सहमत हो गया है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि एक कोरियाई टैंकर ईरान के सहयोग से जलडमरूमध्य को पार कर रहा था। शिपिंग निगरानी कंपनी लॉयड्स लिस्ट ने बताया कि पिछले सप्ताह कम से कम 54 जहाजों ने जलडमरूमध्य को पार किया, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग दोगुना है। ईरान ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 26 जहाजों ने जलडमरूमध्य को पार किया है, जो युद्ध से पहले प्रतिदिन 140 जहाजों की तुलना में अभी भी बहुत कम है। युद्ध समाप्त करने का दबाव नवंबर में होने वाले कांग्रेस चुनावों से पहले ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में उन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव है। फुजितोमी सिक्योरिटीज के विश्लेषक तोशिताका ताजावा ने कहा, निवेशक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वाशिंगटन और तेहरान वास्तव में आम सहमति पर पहुंच सकते हैं और शांति समझौते पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का रुख रोजाना बदल रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वे उच्च ब्याज दर और मुद्रास्फीति को अस्थायी मानते हैं और संघर्ष समाप्त होने पर ये कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जलडमरूमध्य खुल जाएगा और हम ऊर्जा की कीमतों को सामान्य कर देंगे। अमेरिका और इज़राइल द्वारा की गई बमबारी में ईरान में हज़ारों लोग मारे गए, जिसके बाद अप्रैल की शुरुआत में युद्धविराम के तहत इसे रोक दिया गया। इज़राइल ने लेबनान में भी हज़ारों लोगों को मार डाला है और लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है। लेबनान पर उसने ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह मिलिशिया का पीछा करते हुए आक्रमण किया था। ईरान द्वारा इज़राइल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। जब ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य क्षेत्रीय मिलिशियाओं के लिए ईरान के समर्थन पर अंकुश लगाना, उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना, उसकी मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना और ईरानियों के लिए अपने शासकों को उखाड़ फेंकना आसान बनाना था। लेकिन ईरान ने अब तक लगभग हथियार-योग्य समृद्ध यूरेनियम का अपना भंडार बरकरार रखा है, और मिसाइलों, ड्रोन और प्रॉक्सी मिलिशिया के ज़रिए पड़ोसियों को धमकाने की अपनी क्षमता को भी बनाए रखा है। इसके धार्मिक शासकों ने, जिन्होंने साल की शुरुआत में हुए जन विद्रोह को दबा दिया था, युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी संगठित विरोध का सामना नहीं किया है। 5275421-May-2026 2:30:23 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52753काठमांडू, 21 मई । नेपाल के पूर्व गृहमंत्री सुदन गुरूंग के खिलाफ जांच के लिए गठित समिति ने विभिन्न कार्यालयों को पत्र भेजकर विवरण मांगा है। आज इस जांच समिति की पहली बैठक में पहले दस्तावेज और जानकारी एकत्र करने तथा उसके बाद गुरूंग से पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। समिति ने शेयर बोर्ड, जमीन खरीद से जुड़े मामले के लिए मालपोत कार्यालय और अस्वाभाविक लेनदेन से जुड़े आरोप के लिए बैंकों को पत्र भेजकर विवरण मांगा है। समिति आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्यालयों को भी पत्र भेज सकती है। मंत्री बनने के बाद संपत्ति विवरण सार्वजनिक होने के साथ ही गुरूंग विवादों में घिर गए थे। शुरुआत में उनके पास कानूनी सीमा से अधिक जमीन होने का खुलासा हुआ। हाल के दिनों में असामान्य तरीके से संपत्ति बढ़ाने के आरोपों से जुड़े विवरण भी सार्वजनिक हुए हैं। जेल में बंद विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट से जुड़ी कंपनी में संस्थापक शेयरधारक पाए जाने के बाद गुरूंग ने इस्तीफा दे दिया था। भट्ट को पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर रखी है। पुलिस जांच के दायरे में आए व्यक्ति के साथ गृहमंत्री के संबंध सामने आने के बाद सार्वजनिक रूप से सवाल उठे थे। २७ मार्च को गृहमंत्री गुरूंग ने २२ अप्रैल को इस्तीफा दिया था। इसके बाद ११ मई को हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की। इस जांच समिति में महालेखा नियंत्रक शोभाकान्त पौडेल और महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के सह न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य हैं। न्यौपाने ने कहा, शुरुआत में गुरूंग से जुड़े मामलों में संबंधित कार्यालयों को पत्र भेजकर दस्तावेज मंगाए गए हैं। शेयर, जमीन और बैंकिंग कारोबार से जुड़े विवरण हम मांग चुके हैं। दस्तावेज आने के बाद आगे अध्ययन और बयान लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। 5275321-May-2026 2:26:35 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52712इतिहास में 22 मई का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है, लेकिन भारतीय खेल और साहसिक उपलब्धियों के लिहाज से यह दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1984 में भारत की पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रच दिया था। बछेंद्री पाल ने उस समय यह असाधारण उपलब्धि हासिल की, जब पर्वतारोहण जैसे कठिन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम थी। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और कठिन परिश्रम के दम पर न केवल एवरेस्ट फतह किया, बल्कि देशभर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का नया अध्याय भी लिखा। उत्तराखंड के एक साधारण परिवार से आने वाली बछेंद्री पाल ने कई चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल किया। एवरेस्ट अभियान के दौरान उन्हें प्रतिकूल मौसम और कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई अन्य पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। आज भी बछेंद्री पाल का नाम भारतीय साहस, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी सफलता ने यह साबित किया कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं होती। महत्वपूर्ण घटनाचक्र 1545 - एक विस्फोट में शेर शाह सूरी की मौत। 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य को अपने हाथों में लिया था। 1805- गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुग़ल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की। 1915 - प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने आस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1936 - लार्ड ब्रेबॉर्न ने बम्बई (अब मुंबई) में ब्रेबॉर्न स्टेडियम की नींव रखी। यह देश का पहला स्टेडियम था। 1960 - चिली के दक्षिणी तट पर आए सबसे बड़े भूकंपों में से एक में 5,700 लोगों की मौत हो गई और इससे समुद्र में उठी उग्र लहरों ने सुदूर प्रशांत इलाकों जैसे जापान और हवाई तक में तबाही मचाई। 1963 - भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी। 1972 - पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र। 1972 - अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन मास्को पहुंचे। यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत संघ की पहली यात्रा थी। 1984 - बछेन्द्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1988 - भारत ने स्वदेश में ही विकसित अन्तरमहाद्वीपीय बालिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया। 1990 - उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय। 1992 - बोस्निया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया सं.रा. संघ के सदस्य बने। 1996 - माइकल कैमडेसस तीसरी बार अगले पांच वर्षों तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक चुने गये। 2001 - दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ी। 2002 - नेपाल में संसद भंग। 2003 - अल्जीरिया में आये विनाशकारी भूकम्प में दो हज़ार से भी अधिक लोग मारे गये। 2004 डॉ मनमोहन सिंह ने संभाली प्रधानमंत्री की कुर्सी। 2007 - गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नार्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 - केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानो में ओबीसी छात्रों को 27% कोटा देने का आधारभूत ढाँचा खड़ा करने के लिए सरकार ने 10 हजार 328 करोड़ रुपये दिए। 2008 - कर्नाटक विधान सभा का तीसरा व अन्तिम चरण सम्पन्न। 2008 - मुंशी प्रेमचन्द की अमर कृति 'निर्मला' सहित हिन्दी की पाँच रचनाओं के अनुवादक वर्ष 2007 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुने गये। 2008 - केन्द्र सरकार ने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। 2008 - संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल किया गया। जन्म 1772 - राजा राममोहन राय - धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का नाम सबसे अग्रणी है। 1813 रिचर्ड वागनर - प्रसिद्ध जर्मन संगीतकार, जिनका योगदान ऑपेरा संगीत में अद्वितीय रहा 1859 आर्थर कॉनन डॉयल - शरलॉक होम्स के रचयिता, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक 1878 - गामा पहलवान - विश्व के एक मात्र ऐसे पहलवान थे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती नहीं हारी। 1922 क्वीन मार्टिन - अमेरिकी टेलीविजन निर्माता 1925 - मदन लाल मधु - हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक। 1959 - महबूबा मुफ्ती - जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री। 1987 नोवाक जोकोविच - सर्बिया के वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस स्टार निधन 1545 - शेरशाह सूरी - भारत में 'सूर साम्राज्य' का संस्थापक और महान् योद्धा। 1946 - गोविन्दराम सेकसरिया - स्वतंत्रता-पूर्व भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक थे। 1991 - श्रीपाद अमृत डांगे - भारत के प्रारम्भिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक। 2000 - सोहराब फिरोजशाह गोदरेज - प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी, उद्यमी और गोदरेज समूह के अध्यक्ष थे। 2011 - गोविन्द चन्द्र पाण्डे - 20वीं सदी के जानेमाने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्यशास्त्री थे। 2012 - एफ़. ए. खोंगलाम - मेघालय के भूतपूर्व आठवें मुख्यमंत्री थे। 2021 -रेवा प्रसाद द्विवेदी - काशी के प्रकांड विद्वान थे। 2021 - रामलक्ष्मण - हिन्दी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे। महत्वपूर्ण अवसर -विश्व जैव विविधता दिवस। 5271221-May-2026 11:22:30 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52711रोम (इटली), 21 मई । भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी कर रोम से स्वदेश रवाना हो चुके हैं। वो कुछ घंटों के बाद भारत पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंतिम पड़ाव में इटली में अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ वार्ता की। बातचीत में दोनों देश आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार रात रोम से भारत रवाना होने से पहले एक्स पर लिखा, '' मेरी इटली की यात्रा बेहद सफल रही अब उसका समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मैंने अलग-अलग क्षेत्रों के मसलों पर चर्चा की। इस यात्रा का सबसे अहम नतीजा यह है कि भारत-इटली संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाएंगे। पूरी मानवता को इसका लाभ मिलेगा। इससे आने वाले वर्षों में आपसी सहयोग को नई गति मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री मेलोनी, इटली सरकार और इटली के बेहतरीन लोगों का उनकी दोस्ती के लिए धन्यवाद देता हूं।'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक्स पर लिखा, ''भारत-इटली संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की यात्रा का अंतिम चरण संपन्न हुआ। इटली की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए और इटली के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में नई गति मिली।'' उल्लेखनीय है कि इटली की राजधानी रोम से भारत की राजधानी दिल्ली की अधिकतम हवाई दूरी लगभग 5,994 किलोमीटर है। सीधी उड़ान से लगभग 8 घंटे 35 मिनट का अधिकतम समय लगता है। 5271121-May-2026 11:20:49 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52710वाशिंगटन, 21 मई । अमेरिका में इबोला को लेकर खौफ साफ-साफ नजर आने लगा है। इस वजह से पेरिस से बुधवार को डेट्रॉइट (मिशिगन) जा रही एयर फ्रांस की एक उड़ान (फ्लाइट) को मॉन्ट्रियल (कनाडा) की ओर मोड़ना पड़ा। दरअसल इस उड़ान में इबोला के प्रकोप से जुड़ी अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन न होने से सनसनी फैल गई। इस उड़ान के यात्रियों में से एक के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का होने की भनक लगते ही सबके हाथ-पांव फूल गए। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा सीबीपी) के एक प्रवक्ता ने कहा कि इसमें एयर फ्रांस की गलती है। एयर फ्रांस ने उस यात्री को गलती से अमेरिका जाने वाले अपने विमान में बैठा लिया था। उन्होंने कहा कि इबोला वायरस के जोखिम को कम करने के लिए उड़ानों के लिए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इनके अनुसार उस यात्री को विमान में सवार नहीं होना चाहिए था। इस वजह से उड़ान को डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन वेन काउंटी एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया गया। इसके बाद उड़ान को कनाडा के मॉन्ट्रियल की ओर मोड़ दिया गया। सीबीपी प्रवक्ता यह नहीं बता पाए कि वह व्यक्ति आखिरी बार कांगो में कब था। और क्या उसमें इबोला वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे थे। फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार, पेरिस-चार्ल्स डी गॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चली एयर फ्रांस की फ़्लाइट 378 मॉन्ट्रियल ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 5:15 बजे (पूर्वी समय) पर उतरी। कांगो से आए उस यात्री की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यह भी साफ नहीं था कि बाकी यात्रियों को लेकर यह फ़्लाइट आगे डेट्रॉइट जाएगी या नहीं। संघीय अधिकारियों ने सोमवार को घोषणा की थी कि जिन लोगों के पास अमेरिका का पासपोर्ट नहीं है और जिन्होंने पिछले तीन हफ्तों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा की है, उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने पुष्टि की कि गुरुवार से यह प्रतिबंध सभी उड़ानों पर लागू होंगे। ऐसी सभी उड़ानों को वर्जीनिया स्थित वाशिंगटन-डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही उतरना होगा। यहां पर सभी यात्रियों की जांच होगी। पूर्वी कांगो में फैले इबोला के प्रकोप की पुष्टि 15 मई को अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने बुधवार को कहा कि अब तक इबोला के कम से कम 600 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें इस वायरस के कारण हुई 139 संदिग्ध मौतें भी शामिल हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इबोला का यह नया प्रकोप 'बुंडीबुग्यो स्ट्रेन' से जुड़ा है। इसके लिए अभी तक कोई भी स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। 5271021-May-2026 11:17:35 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52709तेहरान/वाशिंगटन, 21 मई। जलडमरूमध्य और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने बुधवार कहा कि हर ईरानी की युद्ध के लिए इच्छाशक्ति मजबूत है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर अमेरिकी शर्तें ईरान नहीं मानता तो उसे अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अल जजीरा, सीबीएस न्यूज और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, स्पीकर गालिबफ ने ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के एक रिकॉर्डेड संबोधन में कहा, हम पूरी इच्छाशक्ति के युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की खुली और छुपी हुई गतिविधियों से साफ है कि उसने आर्थिक और राजनीतिक दबाव के साथ-साथ अपने सैन्य लक्ष्यों को नहीं छोड़ा है। वह कभी भी हमला करने का दुस्साहस कर सकता है। गालिबफ ने देशवासियों से कहा कि जवाब देने के लिए तैयार रहें। ईरानी सशस्त्र बलों ने संघर्ष विराम की अवधि का सर्वोत्तम उपयोग अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में किया है। गालिबफ ने संबोधन में बढ़ते आर्थिक दबावों और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को स्वीकार किया। उन्होंने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए नई संसदीय निगरानी व्यवस्था बनाने की घोषणा की। गालिबफ ने आखिर में मौजूदा दौर को राष्ट्रीय सहनशक्ति की व्यापक परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हम इच्छाशक्ति के युद्ध में हैं। जो कोई भी यह युद्ध जीतेगा, वही ईरान का इतिहास लिखेगा और उसका भविष्य तय करेगा। इस पर व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को गतिरोध के संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की। मिलर ने कहा कि ईरान के पास अभी भी संतोषजनक समझौता करने का विकल्प है। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उसे अमेरिका सेना की ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जो आधुनिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। ईरान में हालिया गठित फारसी खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण ने बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य का नक्शा एक्स पर जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि एक रेखा जलडमरूमध्य के पूर्व में ईरान के कुह मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा के दक्षिण को जोड़ती है, वह ईरान नियंत्रित जल क्षेत्र है। साथ ही दूसरी रेखा पश्चिम में ईरान के केश्म द्वीप के छोर और उम अल-क़ैवेन को जोड़ती है। यह क्षेत्र भी ईरान का है। पोस्ट में कहा गया है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों को प्राधिकरण से समन्वय करने के साथ अनुमति भी लेनी होगी। ईरानी शासन ने प्राधिकरण को शिपिंग कंपनियों से शुल्क इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही बातचीत में ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें देरी ईरान के लिए घात होगी। ट्रंप ने बुधवार दोपहर जॉइंट बेस एंड्रूज में पत्रकारों से कहा, इसलिए इंतजार कर रहा हूं कि लोगों की जान बच सके। अगर सही जवाब नहीं मिलता तो स्थितियां तेजी से बदलेंगी। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने बुधवार को कहा कि ईरानी बंदरगाहों की सैन्य निगरानी जारी है। यूएस मरीन ने ईरानी झंडे वाले टैंकर पर चढ़कर तलाशी ली। इस टैंकर पर नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश करने का शक था। यह टैंकर एक ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था। बाद में चालक दल को रास्ता बदलने का निर्देश देते हुए टैंकर को छोड़ दिया गया। कमांड ने कहा कि नाकाबंदी का पालन सुनिश्चित करने के लिए 91 कमर्शियल जहाजों को मार्ग बदलना पड़ा है। 5270921-May-2026 11:15:49 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52708काठमांडू, 21 मई। नेपाल में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद डॉ. अमरेश कुमार सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पांच मार्च को हुए चुनाव के बाद सिंह ने सरकार गठन के डेढ़ महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए हैं। वह दो दिन पहले प्रतिनिधि सभा में वित्तमंत्री स्वर्णिम वाग्ले की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठा चुके हैं। सांसद अमरेश सिंह ने आज पत्रकारों से कहा नेपाल पाकिस्तान के मॉडल वाले लोकतंत्र की दिशा में बढ़ रहा है। संसद को दरकिनार करने की प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शैली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक मॉडल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह व्यापारियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी किए हिरासत में लिया जाता है और अगले ही दिन छोड़ दिया जाता है उससे नेपाल टेरर स्टेट के रूप में जाना जाने लगा है। सिंह ने कहा कि नेपाल को पुलिस स्टेट नहीं डेमोक्रेटिक स्टेट बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी स्थिर नहीं हो पाया, न है और न ही होगा, क्योंकि वहां संसद को कभी मजबूत नहीं बनने दिया गया। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि मौजूदा सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। 5270821-May-2026 11:13:33 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52702बीजिंग (चीन), 20 मई । चीन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को यहां ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने घोषणा पत्र में 'बहुध्रुवीय दुनिया' के निर्माण का वादा किया। इस कदम को अमेरिका के लिए चुनौती भरा संदेश माना जा रहा है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग से लौटने के कुछ समय बाद की गई है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ, रूस की सरकारी संवाद समिति तास और द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। बाकी समझौतों का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। पुतिन ने कहा, हम अपने द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करेंगे और उन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से शामिल होंगे, जहां हमारी टीमें एक बहुध्रुवीय दुनिया की मजबूत नींव रखने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। शी ने रूस-चीन संबंधों को दो बड़ी शक्तियों के बीच संबंधों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अमेरिका पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए एकतरफा और वर्चस्ववादी विपरीत धाराओं के बेरोकटोक हावी होने के प्रति आगाह किया। पुतिन ने कहा, रूस और चीन एक स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं।शी ने पुतिन के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि मध्य पूर्व में पूर्ण सैन्य विराम बेहद जरूरी है। शी और पुतिन ने व्यापक रणनीतिक समन्वय बढ़ाने तथा अच्छे पड़ोसी संबंधों और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति शी पुतिन ने बीजिंग स्थित 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में संयुक्त रूप से मीडिया से मुलाकात की। इस अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। शी ने कहा कि यह वर्ष चीन-रूस रणनीतिक समन्वय साझेदारी की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ और चीन-रूस 'अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि' पर हस्ताक्षर की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। शी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और दुनिया के महत्वपूर्ण बड़े देशों के रूप में चीन और रूस को एक रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, चीन-रूस संबंध अब और भी बड़ी उपलब्धियों तथा तीव्र विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को और बीजिंग जी 20 और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साझा रुख का समर्थन करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, हम जी 20, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपने रुख में निकट समन्वय बनाए रखना जारी रखेंगे। हमारा इरादा चीन की 'बेल्ट एंड रोड पहल' के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। शी ने कहा कि चीन ने रूसी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त नीति को 31 दिसंबर, 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 'बहुध्रुवीय दुनिया' का तात्पर्य 'बहुध्रुवीय दुनिया' से तात्पर्य ऐसी वैश्विक व्यवस्था से है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति किसी एक या दो देशों के हाथों में केंद्रित न होकर कई प्रमुख देशों या समूहों के बीच बंटी होती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल अमेरिका ही एकमात्र वैश्विक महाशक्ति (ध्रुव) बनकर उभरा है। बहुध्रुवीय दुनिया का पिछले कुछ दशकों से तेजी से विकास हुआ है। वर्तमान में यह शक्ति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसमें अमेरिका के अलावा चीन और रूस के अलावा यूरोपीय देश शक्तिशाली भूमिका निभा रहे हैं। यह व्यवस्था किसी एक देश को मनमानी करने से रोकती है। इसे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चुनने के अधिक विकल्प होते हैं।इसमें अनेक शक्तियां एक साथ मिलकर वैश्विक राजनीति और व्यापार की रूपरेखा तय करती हैं। 5270220-May-2026 6:59:34 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5266220 मई।स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमलों में दो लोग मारे गए और 19 घायल हो गए, जबकि यूक्रेन ने मध्य रूस के औद्योगिक क्षेत्रों पर हमला करने के लिए ड्रोन भेजे। यूक्रेन में, रूस द्वारा दक्षिण-पूर्वी शहर निप्रो पर मिसाइलों, ड्रोन और तोपखाने से किए गए हमले में दो लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने टेलीग्राम पर यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी सूमी क्षेत्र और दक्षिण-पूर्वी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में तीन बच्चों सहित 13 अन्य लोग घायल हुए हैं। रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं कर सका। रूस और यूक्रेन ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। रूस में ड्रोन औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। रूसी अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार, यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है, और इस साल की शुरुआत से लक्षित तेल रिफाइनरियों की संख्या दोगुनी हो गई है। यूक्रेन का उद्देश्य चार साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए मॉस्को को ऊर्जा राजस्व से वंचित करना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अपनी सरकार के प्रमुख सदस्यों और व्यापारिक नेताओं के साथ, बुधवार को रूस के प्रमुख ऊर्जा खरीदार चीन का दौरा कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रात भर में देश के ऊपर 273 ड्रोन मार गिराए, यह जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस ने मंत्रालय के हवाले से दी। रूस में, दक्षिणी स्टावरोपोल क्षेत्र के नेविनोमिस्क के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन से हमले हुए, इसके गवर्नर ने टेलीग्राम पर यह जानकारी दी, साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन हमले जारी हैं। इस क्षेत्र में नेविनोमिस्की अज़ोट नामक एक विशाल रासायनिक संयंत्र स्थित है, जो पहले भी यूक्रेन से ड्रोन हमलों का निशाना बन चुका है। रूस के निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित कस्तोवो के आसपास का इलाका, जहां लुकोइल कंपनी की एक तेल रिफाइनरी स्थित है, भी ड्रोन हमले की चपेट में था, निज़नी नोवगोरोड के मेयर ने टेलीग्राम पर यह जानकारी दी। रूस के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र लेनिनग्राद में दो ड्रोन गिराए गए, जहां देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक और एक तेल निर्यात बंदरगाह स्थित है। स्थानीय अधिकारियों ने टेलीग्राम पर बताया कि मॉस्को और राजधानी के दक्षिण में स्थित तुला क्षेत्र पर भी ड्रोन हमले हुए। अधिकारियों ने बताया कि बेलगोरोड सीमा क्षेत्र पर भी हमला हुआ, जिसमें एक एम्बुलेंस चालक घायल हो गया। 5266220-May-2026 12:31:19 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52661काठमांडू, 20 मई। नेपाल के सर्वोच्च अदालत की वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल 20 दिनों की छुट्टी पर चली गई हैं। अपने से जूनियर न्यायाधीश के सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद मल्ल असंतुष्ट बताई जा रही थीं। मंगलवार को ही जस्टिस मनोज कुमार शर्मा सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इसके अगले ही दिन मल्ल 20 दिनों की लंबी छुट्टी पर चली गईं। शर्मा के प्रधान न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले, मल्ल ने स्वयं कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपनी छुट्टी स्वीकृत की थी। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों को अवकाश पर जाने के लिए प्रधान न्यायाधीश से अनुमति लेनी होती है। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला ने जानकारी दी कि शर्मा द्वारा प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने से पहले ही मल्ल ने अपनी छुट्टी स्वयं मंजूर कर ली थी। इससे पहले मल्ल सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश वरीयता सूची में पहले स्थान पर थीं। उनके बाद दूसरे स्थान पर न्यायाधीश कुमार रेग्मी और तीसरे स्थान पर हरि प्रसाद फुँयाल थे। इन सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की रुचि के आधार पर चौथे क्रम में रहे शर्मा को संवैधानिक परिषद ने प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की थी। शर्मा ने मंगलवार को ही राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के समक्ष शपथ ग्रहण किया। शर्मा के स्वागत के लिए भी मल्ल मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में उपस्थित नहीं हुई थीं। इससे पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत 65 वर्ष की आयु सीमा के कारण सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल ने कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। 5266120-May-2026 12:29:16 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52660काठमांडू, 20 मई नेपाल की सत्तारूढ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के एक सांसद ने अपनी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार की कार्यशैली की आज तीखी आलाेचना की और पुरानी परिपाटी छाेडने के नाम पर मान्य परंपराओं काे तोड़े जाने पर गहरा असंतोष जताया। नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा में बुधवार को बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले की सदन से अनुपस्थिति पर सांसद अमरेश सिंह ने राेष व्यक्त किया और कहा, पुरानी परिपाटी छाेडने के नाम पर सारी मान्य परंपराएं तोड़ी जा रही हैं। बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा के दौरान हमेशा वित्त मंत्री मौजूद रहने की व्यवस्था रही है। बजट विदेश मंत्री नहीं बनाते। पिछले 20 वर्षों में पहली बार वित्त मंत्री के बिना चर्चा होते देख रहा हूं। अगर नए पन के नाम पर सब कुछ तोड़ना है, तो सिंहदरबार, प्रधानमंत्री और मंत्री पद भी तोड़ दीजिए। उन्होंने मधेश के वोट से बनी सरकार पर मधेशी समुदाय को प्राथमिकता न देने का आरोप लगाते हुए असंतोष व्यक्त किया। सांसद सिंह ने कहा, मैं मधेश के लिए एक विशेष पैकेज की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने कहा इस सरकार पर मधेश का भी अधिकार है। प्रत्यक्ष और समानुपातिक दोनों चुनावों में सबसे अधिक वोट मधेश ने ही दिया है। मधेश विस्फोट की स्थिति में है। विस्फोट होने से पहले उसका समाधान कीजिए। न सत्ता में उसका चेहरा दिखता है, न नियुक्तियों में। इस तरह देश नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि सरकार मधेश को समेटने में विफल रही है और इस पर उन्होंने तीखा असंतोष व्यक्त किया। 5266020-May-2026 12:27:42 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5264220 मई ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को इटली की अपनी यात्रा के दौरान रोम में भारतीय समुदाय से गर्मजोशी और उत्साहपूर्ण स्वागत मिला, क्योंकि सांस्कृतिक प्रदर्शनों और बातचीत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते जन-संबंधों को उजागर किया। भारतीय प्रवासी भारतीयों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, कल शाम रोम में हार्दिक स्वागत के लिए मैं इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय का बहुत आभारी हूं। भारत के प्रति उनका गहरा स्नेह और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। भारतीय प्रवासी भारतीय विश्व भर में हमारे देश को गौरवान्वित करते रहते हैं। स्वागत समारोह में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली कई प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें इतालवी कलाकारों द्वारा कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की प्रस्तुतियाँ शामिल थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, इस कार्यक्रम में संतूर, तबला, बांसुरी और सितार जैसे वाद्ययंत्रों पर इतालवी संगीतकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में भारतीय संगीत की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला और सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान इतालवी कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने हम्सध्वनि राग प्रस्तुत करने वाले संगीतकारों वैलेरियो ब्रूनी, लियो वर्तुन्नी, सिमोन मैटिएलो, फ्रांसेस्को घेरार्डी और निकोलो मेलोची की प्रशंसा की। X पर एक अन्य पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने बताया कि इतालवी चित्रकार जियाम्पाओलो टोमासेटी ने उन्हें वाराणसी पर आधारित एक कलाकृति भेंट की। पीएम मोदी ने कहा कि कलाकार चार दशकों से अधिक समय से भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे हैं और उन्होंने महाभारत से प्रेरित चित्र भी बनाए हैं। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ रात्रिभोज पर अनौपचारिक वार्ता की और बाद में प्रतिष्ठित कोलोसियम का दौरा किया। X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और भारत-इटली साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से औपचारिक द्विपक्षीय चर्चाओं की प्रतीक्षा की। प्रधानमंत्री मेलोनी ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का इटली में स्वागत करते हुए लिखा, रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त! विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के तहत सहयोग बढ़ाने, संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 की समीक्षा करने और व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर निरंतर सक्रिय भागीदारी के तहत, प्रधानमंत्री मोदी रोम में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय का दौरा करने वाले हैं। 5264220-May-2026 11:47:45 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5264120 मई ।इतालवी कलाकार जियाम्पाओलो टोमासेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली यात्रा के दौरान वाराणसी की एक पेंटिंग भेंट की, जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रशंसा को दर्शाती है। एक्स पर इस पल को साझा करते हुए, पीएम मोदी ने पेंटिंग को रोम में काशी की एक झलक बताया और भारतीय परंपराओं और वैदिक संस्कृति के साथ कलाकार के दशकों पुराने जुड़ाव की प्रशंसा की। टोमासेटी, जिन्होंने 1980 के दशक में वैदिक संस्कृति पर पुस्तकों का चित्रण करना शुरू किया था, ने 2008 और 2013 के बीच महाभारत से संबंधित 23 बड़े चित्रों पर भी काम किया। इससे पहले, रोम में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भारतीय शास्त्रीय संगीत और एक विशेष कलात्मक श्रद्धांजलि ने भारत और इटली के बीच गहरे होते सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया। इटली में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोम में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से वे अत्यंत भावुक हुए हैं। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, भारत के प्रति उनका गहरा स्नेह और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। भारतीय प्रवासी विश्व भर में हमारे देश को गौरवान्वित करते रहते हैं। इस सामुदायिक स्वागत समारोह में इतालवी कलाकारों द्वारा कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियां दी गईं। भारतीय शास्त्रीय संगीत भी इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रहा, जिसमें पांच इतालवी संगीतकारों ने पारंपरिक भारतीय वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हुए हम्सध्वनि राग की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों - संतूर पर वैलेरियो ब्रूनी, सितार पर लियो वर्तुन्नी, बांसुरी पर सिमोन मैटिएलो और निकोलो मेलोची, और तबला पर फ्रांसेस्को घेरार्डी - की प्रशंसा करते हुए इटली में भारतीय संगीत की बढ़ती लोकप्रियता का उल्लेख किया। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय समुदाय द्वारा मिले उत्साहपूर्ण स्वागत से भारत के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव झलकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुतियों ने भारत की समृद्ध कलात्मक और संगीतमय विरासत को प्रदर्शित किया और दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाया। रोम पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से अनौपचारिक बातचीत की। बैठक का विवरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता से पहले रात्रिभोज के दौरान और प्रतिष्ठित कोलोसियम के दौरे पर दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इससे पहले, रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-इटली सहयोग को मजबूत करना होगा, विशेष रूप से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 से जुड़े क्षेत्रों में। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के मुख्यालय का दौरा करने की योजना की भी घोषणा की, ताकि बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने X पर एक पोस्ट में पीएम मोदी का इटली में स्वागत करते हुए कहा, रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त! विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस यात्रा को भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे बहुआयामी संबंध हैं, जिन्हें इस यात्रा के माध्यम से नई गति मिलने की उम्मीद है। 5264120-May-2026 11:45:53 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5264020 मई । नाटो के शीर्ष कमांडर ने मंगलवार को कहा कि नाटो होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित मिशन के लिए कोई योजना नहीं बना रहा है और ऐसा करने के लिए उसे एक राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता होगी, जबकि कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि गठबंधन वहां भूमिका निभा सकता है। किसी भी मिशन को शुरू करने के निर्णय के लिए नाटो के सभी 32 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी और राजनयिकों के अनुसार, कई सदस्यों ने पहले ही विरोध का संकेत दे दिया है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अमेरिकी वायु सेना के जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच, जो यूरोप के लिए नाटो के सर्वोच्च सहयोगी कमांडर हैं, ने कहा, वे परिस्थितियां जिनके तहत नाटो होर्मुज जलडमरूमध्य में संचालन पर विचार करेगा, अंततः एक राजनीतिक निर्णय है। राजनीतिक दिशा पहले आती है, और उसके बाद औपचारिक योजना बनती है। क्या मैं इस बारे में सोच रहा हूँ? बिल्कुल लेकिन राजनीतिक निर्णय होने तक कोई योजना नहीं बनाई गई है, उन्होंने ब्रुसेल्स में पत्रकारों से कहा। फरवरी में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद, ईरान ने खाड़ी के महत्वपूर्ण जलमार्ग की नाकाबंदी शुरू कर दी। इस नाकाबंदी के कारण तेल की कीमतें बढ़ गईं, माल ढुलाई की लागत बढ़ गई और कच्चे माल की आपूर्ति कम हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जलडमरूमध्य को खोलने में मदद न करने के लिए नाटो सदस्यों की आलोचना की है। यूरोपीय देशों ने कहा है कि वे इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते - जो उनसे परामर्श किए बिना शुरू किया गया था - लेकिन युद्ध के बाद जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद करने के लिए तैयार हैं। अब तक, फ्रांस और ब्रिटेन ने ऐसे देशों का गठबंधन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है जो वहां की स्थिति स्थिर होने या संघर्ष का समाधान होने के बाद जलडमरूमध्य से सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। होर्मुज की संभावित भूमिका को लेकर गठबंधन के सदस्य अब तक विभाजित हैं। लेकिन कुछ देशों का कहना है कि नाटो की भी कुछ भूमिका हो सकती है, भले ही वह किसी मिशन का नेतृत्व न कर रहा हो, ऐसा राजनयिकों ने आंतरिक विचार-विमर्श पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बताया। एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा, कुछ सहयोगी देशों का मानना ​​है कि नाटो को होर्मुज में भूमिका निभानी चाहिए। नाटो के पास समुद्री क्षेत्र में बहुत क्षमताएं हैं। हालांकि, चार राजनयिकों ने रॉयटर्स को बताया कि कई देश इस क्षेत्र में नाटो की भागीदारी का विरोध कर रहे हैं या इसके बारे में हिचकिचा रहे हैं। एक राजनयिक ने कहा, कई सहयोगी इस प्रयास में नाटो की कोई भूमिका नहीं देखते हैं। एक अन्य राजनयिक ने कहा कि मेरी समझ में इसका मुख्य कारण संघर्ष में भागीदार बनने से बचने की अनिच्छा है। कई सहयोगी नाटो के होर्मुज मिशन का समर्थन करते हैं, लेकिन विरोध स्पष्ट है इसीलिए हमारे पास नाटो मिशन के बजाय एक गठबंधन है, चौथे राजनयिक ने कहा, और जोड़ा: मुझे नहीं लगता कि कोई औपचारिक नाटो मिशन होगा। 5264020-May-2026 11:44:02 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5263220 मई।अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। वे 23 मई (शनिवार) को भारत पहुंचेंगे और 26 मई तक कोलकाता, आगरा, जयपुर और दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरान क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा की। विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बताया कि रूबियो भारतीय वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली इन बैठकों के अलावा, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी उनकी भागीदारी संभावित है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। भारत यात्रा से पहले 22 मई को रूबियो स्वीडन के हेलसिंगबोर्ग में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा पर फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि रूबियो की यह यात्रा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय पर हो रही है। अघी ने कहा, अब समय आ गया है कि हम क्वाड को फिर से सक्रिय करें। खासकर मध्य पूर्व में मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए यह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और चीन से संबंधित हालिया राजनयिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा करेंगे। अघी ने कहा कि भारत इस यात्रा में चीन यात्रा और उसके संभावित प्रभावों को लेकर स्पष्टता चाहेगा। यह यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। 5263220-May-2026 10:55:12 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5263120 मई।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने डिनर पर मुलाकात के दौरान अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने रोम के प्रतिष्ठित कोलोसियम का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रोम में उतरने के बाद मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद मैंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने आगे लिखा, आज होने वाली हमारी बातचीत का मुझे बेसब्री से इंतजार है, जिसमें हम भारत-इटली की दोस्ती को और मजबूत बनाने के विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इससे पहले, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के रोम पहुंचने पर पोस्ट किया। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त। रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए इटली में हैं, जहां उम्मीद है कि बातचीत का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी जैसे मुद्दे होंगे। आज बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से ऐतिहासिक विला डोरिया पैम्फिली में होगी। इसके बाद दोनों नेता भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर रोम पहुंचे हैं। इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने आगे कहा, भारत और इटली के बीच लंबे समय से मजबूत और कई क्षेत्रों में फैले रिश्ते हैं। यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी को नई रफ्तार देगी। 5263120-May-2026 10:44:36 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52630रोम (इटली), 20 मई । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को पांच देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंचे। आज स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी इतालवी राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से शिष्टाचार भेंट करेंगे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा अन्य उच्चस्तरीय राजनयिक कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, इटली यात्रा का अहम मकसद 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' पर चर्चा करना भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करीब सात घंटे पहले अपने एक्स हैंडल पर रोम पहुंचने की जानकारी और चार यादगार फोटो साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है, '' मैं इटली के रोम शहर में पहुंच गया हूं। मैं राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मिलूंगा और उनके साथ चर्चा करूंगा। इस दौरे का मुख्य जोर भारत और इटली के बीच सहयोग को मजबूत करने पर होगा, जिसमें 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (आईएमईसी) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 की भी समीक्षा की जाएगी। मैं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय का भी दौरा करूंगा। इससे बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इटली की राजधानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने एक्स पर लिखा, रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त! उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच तेजी से मजबूत हो रहे रणनीतिक साझेदारी के बीच हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जून 2024 में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली गए थे। इसलिए खास है 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' प्रधानमंत्री मोदी की इटली के शीर्ष नेतृत्व से इस गलियारे पर चर्चा होनी है। यह गलियारा कई मायनों से बहुत खास है। पहली बात यह एक महत्वाकांक्षी मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है। इसका उद्देश्य समुद्री, रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस गलियारे को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वी गलियारा। यह भारत के बंदरगाहों को समुद्री मार्ग से मध्य पूर्व के देशों (जैसे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब) से जोड़ता है। उत्तरी गलियारा यह रेल नेटवर्क के माध्यम से सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक जाएगा, जहां से समुद्र के रास्ते इसे यूरोपीय बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा। इस पहल में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इजराइल शामिल हैं। यह गलियारा केवल माल ढुलाई तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें इंटरनेट और डेटा कनेक्टिविटी के लिए हाईस्पीड सबमरीन केबल भी शामिल है। परिवहन के इस नए माध्यम से भारत और यूरोप के बीच व्यापार में लगने वाले समय में काफी कमी आने की उम्मीद है। 5263020-May-2026 10:35:58 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52576काठमांडू, 19 मई । नेपाल के पूर्वी झापा के मेचीनगर स्थित कांकडभिट्टा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी बल और कस्टम कार्यालय की संयुक्त टीम ने 570 ग्राम सोना तथा २० हजार अमेरिकी डॉलर व अन्य विदेशी मुद्रा के साथ एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के अनुसार, भारत से सिटी सफारी वाहन के जरिए नेपाल आ रहे भारत निवासी 39 वर्षीय परम पाठक को विशेष सूचना के आधार पर मंगलवार सुबह जांच के दौरान पकड़ा गया। उसके पास 570 ग्राम सोना, 20 हजार अमेरिकी डॉलर तथा 85 हजार 410 भारतीय रुपये मिले हैं। साथ ही एक भारतीय आधार कार्ड, दो मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, एक बैंक चेक तथा सात सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक बिष्णु प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए पाठक को बरामद सामग्री के साथ मेची भंसार कार्यालय कांकडभिट्टा को सौंप दिया गया है। वह किस उद्देश्य से नेपाल में प्रवेश कर रहा था, इसकी फिलहाल जांच जारी है। 5257619-May-2026 1:47:33 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52575काठमांडू, 19 मई । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोकथाम को लेकर निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंसियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एशिया-प्रशांत क्षेत्र समूह (एपीजी) ने नेपाल के पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाने पर ब्लैक लिस्ट में डालने की चेतावनी दी है। एपीजी ने कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए आवश्यक सुधारों में नेपाल की प्रगति निराशाजनक रही है। एपीजी ने स्पष्ट किया कि यह दौरा आगामी सितंबर 2026 में होने वाली निर्णायक समीक्षा से पहले अंतिम उच्चस्तरीय हस्तक्षेप है। यानी नेपाल के पास अब चार महीने से भी कम समय बचा है। एपीजी की तीन दिवसीय बैठक काठमांडू में सोमवार से जारी है। रविवार को काठमांडू पहुंचे एपीजी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सरकारी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस बार एपीजी ने अपने उपकार्यकारी सचिव डेविड सैनन के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा है। किसी वरिष्ठ अधिकारी की प्रत्यक्ष उपस्थिति को नेपाल की स्थिति की गंभीरता का संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसंधान विभाग सहित विभिन्न निकायों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एपीजी के प्रतिनिधियों ने नेपाल की प्रगति पर गहरी असंतुष्टि व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में कानून सचिव पुष्कर सापकोटा, वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ और राजस्व सचिव भूपाल बराल सहित अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे। एफएटीएफ ने 21 फरवरी 2025 को नेपाल को दो वर्षों के लिए ग्रे लिस्ट में रखा था। इससे पहले एफएटीएफ ने नेपाल को 15 बिंदुओं पर निर्देश दिए थे और सन् 2027 तक उन्हें पूरा करने की समयसीमा तय की गई थी लेकिन वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन दिखाई दे रहा है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले लगातार कहते रहे हैं कि नेपाल को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रे लिस्ट में रहने से नेपाल की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार तय समय के भीतर इससे बाहर निकलने के लिए प्रयासरत है। वाग्ले ने यह भी कहा कि ग्रे लिस्ट का असर निवेश वातावरण पर नकारात्मक पड़ता है और सम्पत्ति शुद्धीकरण जैसे वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में वर्षों से चल रही जांच ठोस प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। एपीजी का निष्कर्ष है कि ग्रे लिस्ट में आने के बाद नेपाल नीतिगत हस्तक्षेप, कानून लागू करने, अनुसंधान निकायों की क्षमता वृद्धि, जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अब तक विभाग की ओर से 121, कानून संशोधन के बाद पुलिस की ओर से 21, एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 6 तथा वन एवं राजस्व अनुसंधान विभाग की ओर से एकएक मामला दर्ज किया गया है। एपीजी अधिकारियों ने इन मामलों की संख्या को नाकाफी बताते हुए कहा कि जटिल मामलों में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। नेपाल इससे पहले भी सन् 2011 में ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था और सन् 2014 में उससे बाहर निकलने में सफल हुआ था। उल्लेखनीय है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट उन देशों की एक सूची होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण रोकने में विफल रहे हैं। ग्रे लिस्ट किसी देश के लिए सजा नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है। जब कोई देश एफएटीएफ द्वारा दिए गए सुधार लक्ष्यों को पूरा कर लेता है, तो उसे इस सूची से बाहर निकाल दिया जाता है। 5257519-May-2026 1:45:20 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52574इस्लामाबाद, 19 मई। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में आजादी समर्थक विद्रोहियों के प्रमुख समूह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि सात दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार लड़ाकों ने क्वेटा-ताफ्तान राजमार्ग (एम-40) को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। इस दौरान लड़ाकों को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों से जूझना पड़ा। द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 17 मई के बीच यह राजमार्ग सबसे ज्यादा अस्थिर और संवेदनशील रहा। इस दौरान मस्तुंग, नुश्की, दलबांदिन, खारान और वाशुक के अलग-अलग इलाकों में गोलियां चलती रहीं। हथगोलों के विस्फोट से इलाका थर्राता रहा। 15 मई को तो मस्तुंग जिले के नुश्की के पास स्थित शेख वासिल इलाके में एक अहम पुल को धमाके से उड़ा दिया गया। इसी दिन खनिजों की ढुलाई करने वाले काफिलों, ट्रकों और पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों को निशाना बनाया गया। खारान के अरमागये इलाके में खनिजों की ढुलाई करने वाले ट्रकों में आग लगा दी गई। वाशुक के बासीमा में पाकिस्तान की सेना के लिए राशन की आपूर्ति करने वाले एक वाहन को जब्त कर लिया गया। इस दौरान हथियारबंद लोगों ने शहर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस राजमार्ग पर सेना के एक वाहन को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। बीएलए ने इस सबकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि एन-40 पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। इस समूह ने कहा कि यह रास्ता लंबे समय से बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण के लिए एक अहम गलियारे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। यह राजमार्ग पाकिस्तान के लिए इसलिए है अहम यह राजमार्ग बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा को ईरान सीमा से लगे ताफ्तान शहर से जोड़ता है। यह ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को तुर्किये और यूरोप से जोड़ने वाला हाइवे है। इसे क्षेत्रीय सहयोग विकास (आरसीडी) राजमार्ग का भी हिस्सा माना जाता है। यह ईरान और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक और पारगमन (ट्रांजिट) का सबसे प्रमुख और पुराना जमीनी संपर्क मार्ग है। यह राजमार्ग सैंदक और रेको डिक जैसी प्रमुख खनन परियोजनाओं के कर्मचारियों की आवाजाही का मुख्य साधन है। मध्य पूर्व और यूरोप की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह राजमार्ग महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह संवेदनशील राजमार्ग है। प्रांतीय प्रशासन यहां रात के समय यात्रा पर प्रतिबंध लगाता रहता है। जाफर एक्सप्रेस दूसरे दिन भी नहीं चली दुनिया न्यूज चैनल के अनुसार क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस लगातार दूसरे दिन भी निलंबित है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन आज भी रवाना नहीं होगी। कुछ अपरिहार्य कारणों से जाफर एक्सप्रेस को रद कर दिया गया है। पेशावर-क्वेटा जाफर एक्सप्रेस को निर्धारित मार्ग को पूरा करने के बजाय जैकबाबाद से ही वापस लौटा दिया जाएगा। इस ट्रेन को फिर से शुरू करने का निर्णय मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। 5257419-May-2026 1:41:09 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5255519 मई ।सोमवार को चिकित्साकर्मी पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला के नए प्रकोप की अग्रिम पंक्ति में तेजी से पहुंच रहे थे, जहां एक अमेरिकी मिशनरी भी इस अक्सर घातक वायरल बीमारी से संक्रमित पाए गए लोगों में शामिल था। हालांकि कांगो को इबोला से निपटने का अनुभव है, लेकिन इस प्रकोप का देर से पता चलने और तेजी से फैलने से स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है क्योंकि पड़ोसी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में दो मामले सामने आने के बाद इस बीमारी के डीआरसी की सीमाओं से बाहर भी फैलने का खतरा बहुत अधिक है। कांगो हेल्थ क्लस्टर ने सोमवार को बताया कि इटुरी प्रांत के नौ स्वास्थ्य क्षेत्रों में इबोला से संदिग्ध रूप से 105 मौतें और 393 संदिग्ध इबोला के मामले सामने आए हैं, जिनमें से आठ मामलों की प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा पुष्टि की गई है। शहर पर नियंत्रण रखने वाले एम23 विद्रोहियों के अनुसार, पड़ोसी उत्तरी किवू प्रांत की राजधानी गोमा में एक और मामला सामने आया है। वर्तमान प्रकोप बंडीबुग्यो वायरस के कारण हुआ है, जो इबोला के अधिक सामान्य ज़ैरे स्ट्रेन के विपरीत, किसी भी स्वीकृत वायरस-विशिष्ट उपचार या टीके के लिए उपलब्ध नहीं है। इबोला संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है और इसके कारण तेज बुखार, उल्टी और आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव जैसे लक्षण हो सकते हैं। दक्षिण कैरोलिना के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर कंबा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को इटुरी की राजधानी बुनिया पहुंचा, जिसमें स्थानीय अस्पतालों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए उपचार केंद्र स्थापित करने हेतु तंबू भी शामिल थे। उन्होंने रॉयटर्स को बताया, यह कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है। अपनी पहचान बताएं ताकि आपकी देखभाल की जा सके और हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने कहा कि वह अमेरिकी नागरिक को इलाज के लिए जर्मनी भेजने की प्रक्रिया में जुटे हैं। सीडीसी ने यह भी बताया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए छह अन्य लोगों को भी स्थानांतरित किया जाएगा, हालांकि उसने इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। सीडीसी ने कहा कि अमेरिका के लिए खतरा कम बना हुआ है, लेकिन वह मदद के लिए अफ्रीका में विशेषज्ञों को तैनात कर रहा है। दक्षिण कैरोलिना गणराज्य में डब्ल्यूएचओ की प्रतिनिधि ऐनी एंसिया ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने राजधानी किंशासा में सुरक्षा उपकरणों का अपना सारा स्टॉक खाली कर दिया है और अब केन्या के एक डिपो से अतिरिक्त आपूर्ति लाने के लिए एक मालवाहक विमान तैयार कर रहा है। यूरोपीय रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र ने सोमवार को कहा कि वह परिचालन योजना में सहायता के लिए इथियोपिया में अपने अफ्रीकी समकक्ष के मुख्यालय में एक विशेषज्ञ को तैनात कर रहा है, और अमेरिकी सीडीसी ने कहा कि वह डीआरसी और युगांडा में अपने कार्यालयों में और अधिक लोगों को भेजने की योजना बना रहा है। सोमवार को युगांडा स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि पूर्वी अफ्रीकी देश में इबोला वायरस के प्रकोप के मद्देनजर उसने युगांडा में सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं, जिससे यात्रा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित हो गई है। वहीं, रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बुकावु से रवांडा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे कांगो के लोगों को सीमा पर अधिकारियों ने रोक दिया। पिछली महामारी से निपटने के प्रयास असुरक्षा के कारण जटिल हो गए थे। उत्तरी किवू और इटुरी प्रांतों में 2018-2020 के दौरान ज़ैरे स्ट्रेन का प्रकोप अब तक का दूसरा सबसे घातक प्रकोप था, जिसमें लगभग 2,300 लोगों की मौत हुई थी। पूर्वी कांगो में व्यापक सशस्त्र हिंसा, जो आज भी जारी है, के कारण उस प्रकोप से निपटने में जटिलताएँ आईं। इस महामारी के केंद्र में स्थित इटुरी के खनन शहर मोंगब्वालू के पूर्व मेयर जीन पियरे बडोम्बो ने कहा कि बुनिया से एक विशाल खुले ताबूत वाली अंतिम संस्कार यात्रा आने के बाद अप्रैल में लोग बीमार पड़ने लगे। उन्होंने कहा, उसके बाद, हमने लगातार कई मौतें देखीं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसे 5 मई को मोंगब्वालू में उच्च मृत्यु दर वाली एक अज्ञात बीमारी के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें चार स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल थे जिनकी चार दिनों के भीतर मृत्यु हो गई थी, और उसने एक त्वरित प्रतिक्रिया दल भेजा था। कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि बुनिया में कर्मियों द्वारा ज़ैरे स्ट्रेन के लिए नकारात्मक परिणाम आने के बाद नमूनों को आगे की जांच के लिए भेजने में प्रारंभिक विफलता सहित कई बाद की गलतियों के कारण, वायरस का पता 14 मई तक नहीं चल पाया। अगले दिन प्रकोप की घोषणा की गई। डीआरसी में आईआरसी के वरिष्ठ स्वास्थ्य समन्वयक लीविन बंगाली ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं से मिलने वाली धनराशि में कमी ने भी बीमारियों का पता लगाने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, जब निगरानी नेटवर्क ध्वस्त हो जाते हैं, तो इबोला जैसी खतरनाक बीमारियां समुदायों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही और अधिक तेजी से फैलने में सक्षम हो जाती हैं। युगांडा ने शहीद दिवस की छुट्टी स्थगित की। 1976 में जब पहली बार इस वायरस की पहचान हुई थी, तब से कांगो में इबोला के 17 प्रकोप हो चुके हैं। यह बीमारी संक्रमित व्यक्तियों के शारीरिक तरल पदार्थों या दूषित पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, इबोला से होने वाली मृत्यु दर औसतन लगभग 50% है, जो पिछले प्रकोपों ​​में 25% से 90% तक भिन्न रही है। युगांडा ने रविवार को अगले महीने होने वाले शहीद दिवस समारोह को स्थगित कर दिया, जो एक राष्ट्रीय अवकाश है और आमतौर पर पूर्वी डीआरसी से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्यरत डॉक्टर किथुला हग्गई संडे ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि पश्चिमी युगांडा के कई लोग, जो हाल ही में पूर्वी कांगो में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और फिर घर लौट आए थे, निगरानी में हैं, और उनमें से कुछ में लक्षण विकसित होने पर उन्हें फोर्ट पोर्टल शहर ले जाया गया है। 5255519-May-2026 11:37:20 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5255419 मई ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने सोमवार को राजनीतिक हथियारबंदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का कोष बनाया, ताकि ट्रम्प द्वारा अपने कर रिकॉर्ड के कथित कुप्रबंधन को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे का निपटारा किया जा सके। यह समझौता ट्रंप द्वारा दायर एक अभूतपूर्व मुकदमे का समाधान करता है, जिसमें उन्होंने आंतरिक राजस्व सेवा से 10 अरब डॉलर की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि उसे एक पूर्व ठेकेदार को अपने टैक्स रिटर्न को मीडिया में लीक करने से रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए थे। ट्रंप को माफी तो मिलेगी लेकिन कोई वित्तीय भुगतान नहीं मिलेगा। इसके बजाय, न्याय विभाग अपने सहयोगियों द्वारा नियंत्रित एक धनराशि का कोष स्थापित करेगा, जिसका उपयोग उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा जो अमेरिकी सरकार द्वारा हथियारीकरण या कानूनी दांव-पेच का शिकार होने का दावा करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा अक्सर उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है, जिनमें 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले से संबंधित मामले भी शामिल हैं। ट्रम्प के मुकदमे और उसके परिणामस्वरूप हुए समझौते की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, इसे करदाताओं के पैसे को अपने निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास बताया गया है। मैरीलैंड के प्रतिनिधि जेमी रास्किन, जो हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी में शीर्ष डेमोक्रेट हैं, ने एक बयान में कहा, यह मामला करदाताओं के 1.7 अरब डॉलर के धन को सरकारी खजाने से निकालकर एक विशाल गुप्त कोष में डालने के लिए रची गई एक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। न्याय विभाग ने कहा कि हथियार-विरोधी कोष में दावा दायर करने के लिए कोई पक्षपातपूर्ण आवश्यकता नहीं है। कुल राशि, 1.776 बिलियन डॉलर, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर का प्रतीक है। इस विभाग का इरादा पहले हुई गलतियों को सुधारना और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा दोबारा कभी न हो, यह बात कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कही, जिन्होंने पहले तीन आपराधिक मामलों में ट्रंप के बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम किया था। ट्रम्प और उनके राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ मामलों पर काम करने वाले संघीय अभियोजकों ने बार-बार इस दावे को खारिज किया कि ये मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे या कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग थे। ब्लैंच आयोग के पांच सदस्यों में से चार की नियुक्ति करेंगी, जो दावों की योग्यता का निर्णय करेंगे। समझौते के अनुसार, आयोग उन लोगों को भुगतान अधिकृत कर सकता है जो यह साबित करते हैं कि उन्हें अनुचित और गैरकानूनी राजनीतिक, व्यक्तिगत और/या वैचारिक कारणों से निशाना बनाया गया था। उदाहरण के तौर पर, इसमें बिडेन के कार्यकाल के उन कदमों का उल्लेख किया गया है जिनकी रूढ़िवादियों ने निंदा की है, जिनमें गर्भपात क्लीनिकों तक पहुंच में बाधा डालने के लिए कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाना शामिल है। सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि वह इस फंड के गठन में शामिल नहीं थे, हालांकि समझौते पर उनके निजी वकीलों ने हस्ताक्षर किए थे। ये ऐसे लोग थे जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और एक बेहद भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा उनके साथ वास्तव में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, ट्रंप ने भुगतान के लिए पात्र लोगों के बारे में कहा। 'पूरी तरह से अभूतपूर्व' कानूनी विशेषज्ञों ने इस व्यवस्था को बेहद असामान्य बताया, क्योंकि यह ट्रम्प द्वारा आईआरएस के खिलाफ दायर मुकदमे की प्रकृति और इस पैमाने के फंड आमतौर पर या तो कांग्रेस के अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं या किसी अदालत द्वारा पर्यवेक्षित किए जाते हैं। कई कारणों से यह पूरी तरह अभूतपूर्व है, 11 सितंबर, 2001 के हमलों के पीड़ितों के लिए एक कोष की देखरेख करने वाली पूर्व न्याय विभाग की वकील रूपा भट्टाचार्य ने कहा। करदाताओं के पैसे को कार्यपालिका को इतनी कम पाबंदियों के साथ बांटने के लिए देना दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इस निधि के बनने से एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है कि क्या यह अमेरिकी करदाताओं के धन के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने के कांग्रेस के अधिकार का हनन करता है। यह भुगतान एक अलग निधि से किया जाएगा जिसे कांग्रेस ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ कानूनी दावों के निपटान और भुगतान के लिए आरक्षित किया है। समझौते के तहत, ट्रंप 2022 में एफबीआई द्वारा उनके मार-ए-लागो रिसॉर्ट में गोपनीय दस्तावेजों की तलाशी और उनके 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान और रूस के बीच संभावित संबंधों की जांच को लेकर सरकार के खिलाफ प्रशासनिक दावों को भी वापस ले लेंगे। आईआरएस का मुकदमा पूर्व आईआरएस कॉन्ट्रैक्टर चार्ल्स लिटिलजॉन द्वारा 2019 और 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रोपब्लिका सहित मीडिया आउटलेट्स को ट्रम्प के टैक्स रिटर्न लीक करने के कारण उत्पन्न हुआ था। लिटिलजॉन को बाद में दोषी ठहराया गया और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। टाइम्स ने 2020 में रिपोर्ट किया था कि इन रिटर्न से पता चलता है कि ट्रंप ने कई वर्षों में बहुत कम या बिल्कुल भी आयकर का भुगतान नहीं किया था। आईआरएस के खिलाफ मुकदमेबाजी ने नए कानूनी सवाल खड़े किए, जिनमें हितों का टकराव भी शामिल है, कि क्या कोई राष्ट्रपति अपनी ही सरकार पर मुकदमा कर सकता है। मियामी स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश कैथलीन विलियम्स, जो ट्रंप के मुकदमे की देखरेख कर रही हैं, ने पिछले महीने लिखा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुकदमे के पक्षकार वास्तव में एक-दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं या नहीं। विलियम्स ने सोमवार देर रात ट्रंप की मुकदमे को खारिज करने की याचिका स्वीकार कर ली। 5255419-May-2026 11:35:35 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52546काठमांडू, 19 मई । नेपाल सरकार ने विदेशी रोजगार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 16 देशों के साथ श्रम समझौता प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने उन देशों को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अब तक किसी देश ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ने कहा कि 16 देशों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजा गया है। ।हालांकि, अब तक किसी भी देश ने नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। सरकार ने एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों के साथ श्रम समझौता करने के उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा है। घिमिरे के मुताबिक मंत्रालय ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, माल्टा, मालदीव, सर्बिया, साइप्रस, लक्ज़मबर्ग, ब्रुनेई, पोलैंड, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया और बेल्जियम को श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इनमें से किसी भी देश ने अब तक नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। वर्तमान में नेपाल का केवल 13 देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता है, जबकि दुनिया के 170 से अधिक देशों में नेपाली श्रमिक कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में नेपाली युवा ऐसे देशों में वैदेशिक रोजगार के लिए जाते हैं, जहां नेपाल का श्रम समझौता नहीं है। इससे आर्थिक ठगी और श्रम शोषण का खतरा बढ़ रहा है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार नए देशों के साथ श्रम समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा, विदेश रोजगार के लिए विभिन्न देशों में जाने वाले लगभग 48 प्रतिशत नेपाली नागरिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लेते हैं। नेपाल के कानून में यह प्रावधान है कि नेपाल सरकार, कूटनीतिक संबंध स्थापित देशों की सरकारों के साथ संधि या समझौता कर, सरकारी निकायों या नेपाल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से कामदार भेज सकती है। इन्हीं कानूनी प्रावधानों के आधार पर सरकार नेपाली कामदार जाने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता और समझदारी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता घिमिरे ने कहा, हम श्रम समझौते के लिए प्रस्ताव भेजे गए देशों के साथ लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। उनकी ओर से प्रतिक्रिया आने का इंतजार है। जवाब क्यों नहीं आया, इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। श्रम समझौता करने की इच्छा के साथ ही प्रस्ताव भेजे गए हैं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूंग का कहना है कि श्रम समझौता श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आधार है। उनके अनुसार, जिन देशों में बड़ी संख्या में नेपाली कामदार जाते हैं या जाने की संभावना है, वहां श्रम समझौता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, यदि रोजगारदाता या कंपनी द्वारा कामदारों के साथ अन्याय होता है, तो दोनों देशों की सरकारों के बीच समन्वय कर समाधान निकालना आसान हो जाता है। द्विपक्षीय समझौते से दक्ष नेपाली कामदारों को व्यवस्थित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। गुरूंग का यह भी कहना है कि श्रमिकों को शोषण, कम वेतन और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों से बचाने के लिए प्रमुख श्रम गंतव्य देशों के साथ श्रम समझौता आवश्यक है। साथ ही, विदेश में समस्या आने पर सरकारी स्तर पर सहायता और सहजीकरण करने में भी श्रम समझौते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5254619-May-2026 10:27:54 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52545वाशिंगटन, 19 मई । संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सैन डिएगो स्थित इस्लामिक सेंटर परिसर में मस्जिद के पास सोमवार को गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई। दावा किया गया है कि इस वारदात को दो नाबालिग बंदूकधारियों ने अंजाम दिया। इसके बाद पास की गली में जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर इस्लामिक सेंटर पहुंची पुलिस ने कुछ समय के लिए इलाके में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी। सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाहल ने घटना की पुष्टि की है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्कॉट वाहल ने बताया कि दो संदिग्ध हमलावर पास ही एक गाड़ी के अंदर मृत पाए गए हैं। संदिग्धों की उम्र 17 और 18 साल है। वाहल ने बताया कि घटना की जांच हेट क्राइम (नफरत से जुड़ा अपराध) के तौर पर की जा रही है। सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर के इमाम ताहा हस्सान ने लोगों से नफरत को त्याग कर सद्भावना के साथ रहने की अपील की है। इस परिसर में एक भी मदरसा (स्कूल) भी है। गोलीबारी के समय बच्चे मदरसा में पढ़ रहे थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रांगण में अफरातफरी मच गई। सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाहल ने बताया कि हमले की पहली सूचना सुबह करीब 11:43 बजे मिली। इस घटना से दो घंटे पहले एक महिला ने अपने बेटे के लापता होने की सूचना दी थी। उसने बताया था कि उसके साथ कई हथियार हैं। उसकी गाड़ी भी गायब है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सेंटर को कोई धमकी नहीं मिली थी। घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। इस्लामिक सेंटर के इमाम ताहा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घटना से मुस्लिम समुदाय शोक में है। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसा है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। इस हमले में इस्लामिक सेंटर का एक गार्ड भी मारा गया है। पुलिस ने उसकी पहचान का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। सैन डिएगो के मेयर टॉड ग्लोरिया ने कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए अब पुलिस तैनात की जाएगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा कि वह सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर की घटना से स्तब्ध हैं। कैलिफोर्निया में नफरत की कोई जगह नहीं है। धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है अमेरिका में पूजा स्थलों पर पहले भी हमले हुए हैं। इस साल की शुरुआत में मिशिगन के सिनेगॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) को निशाना बनाया गया था। टेंपल इजराइल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में हुई घटना की निंदा की है। सिनेगॉग के रब्बी (यहूदी धर्मगुरु) इस समय वाशिंगटन में हैं। वे पूरे अमेरिका में पूजा स्थलों की सुरक्षा में मदद के लिए फंड जुटा रहे हैं। उनका लक्ष्य एक अरब डॉलर जुटाना है। 5254519-May-2026 10:25:01 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52544वाशिंगटन/तेहरान/इस्लामाबाद , 19 मई। दुनिया के प्रमुख और सबसे अहम तेलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर खिंची तनाव की तलवारों के बीच कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और पाकिस्तान 'अमेरिका और ईरान' के बीच शांति समझौता कराने के प्रयासों पर लगे हुए हैं। मध्यस्थ की भूमिका में विफलता के बावजूद पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है। वह अब भी अपने स्तर पर ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है। कतर, सऊदी अरब और यूएई तीनों मिलकर इस संकट का समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। तीनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वह फिलहाल ईरान पर हमले की अपनी योजना को स्थगित कर दें। अरबी चैनल अल जजीरा, अमेरिकी चैनल सीबीएस न्यूज और पाकिस्तान के चैनल दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में ईरान-अमेरिका के मध्य छिड़े विवाद की सुर्खियों को विस्तार से तरजीह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले नियोजित हमले को टाल दिया है। उन्होंने कहा, इस समय शांति समझौते को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जल्द ही शांति समझौता कराने के लिए किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपनी मुख्य शर्त पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। साथ ही कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर पश्चिम एशिया के सहयोगी देश संतुष्ट हो जाते हैं तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इसलिए अमेरिका अब मंगलवार को ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के अनुसार, यह समझौता अमेरिका और मध्य-पूर्व के देशों को स्वीकार्य होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा से पहले ईरान ने कहा था कि उसने संभावित शांति समझौते के लिए शर्तों का एक और संशोधित मसौदा भेजा है। बताया जा रहा है कि यह मसौदा पाकिस्तान के जरिये के भेजा गया है। ट्रंप के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, यह ध्यान रखा जाए कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। तेहरान गरिमा, अधिकार और राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा के साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हुआ है। उधर, पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने तेहरान पहुंचकर ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेहरान में 16 मई से मौजूद नकवी ने बीते कल वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कीं। वह ईरानी राष्ट्रपति, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ़ और गृहमंत्री एस्कंदर मोमेनी से मिल चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इस्लामी देशों के बीच तालमेल और एकजुटता ही टिकाऊ शांति और स्थिरता की नींव बन सकती है। 5254419-May-2026 10:23:34 amhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52527काठमांडू, 18 मई। नेपाल के संसद में सांसदों को प्ले कार्ड और पर्चों के साथ सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन नहीं करने पर रोक लगा दी गई है।सोमवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान विपक्षी दल के सांसदों ने प्ले कार्ड के साथ विरोध प्रदर्शन किया। शुरुआत में उन्होंने स्पीकर डीपी अर्याल के सामने जाकर प्ले कार्ड दिखाए और बाद में छाती पर पर्चे चिपकाकर सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। इसी दौरान स्पीकर अर्याल ने संसद में प्ले कार्ड और पर्चों के जरिए विरोध प्रदर्शन न करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन विरोध मर्यादा के भीतर रहकर किया जाना चाहिए। भविष्य में भी मर्यादित तरीके से विरोध करने को मैं आदेश के रूप में लेने का आग्रह करता हूं। स्पीकर ने इस तरह के प्रदर्शन को असंसदीय भी बताया। उन्होंने कहा कि पर्चा दिखाकर विरोध करने की परंपरा न तो हमारे कानूनों में है, न नियमावली में और न ही संसदीय अभ्यास में दिखाई देती है। इसलिए भविष्य में विरोध गरिमापूर्ण तरीके से किया जाए। स्पीकर के निर्देश के बाद भी श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद छाती पर पर्चे लगाए हुए ही सदन में बैठे रहे। इससे पहले विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के तरफ से सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पर उठे सवालों का जवाब देने की मांग की थी। हालांकि, प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने जवाब दिया। आज सांसदों ने इसी विषय पर विरोध किया था। 5252718-May-2026 3:28:18 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52526काठमांडू, 18 मई । नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पद पर मनोज शर्मा की सिफारिश के खिलाफ याचिका दायर करने का आदेश दिया है। सोमवार को कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्ल ने निर्देश दिया कि संबंधित सभी याचिकाओं को दोपहर 1 बजे तक पंजीकृत किया जाए और मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इन याचिकाओं में संवैधानिक परिषद की ओर से जस्टिस मनोज शर्मा को प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई हैं। पिछले हफ्ते ही नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद पर तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ कर चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद न्यायपालिका और सरकार आमने-सामने हैं। इससे पहले सर्वोच्च अदालत प्रशासन ने प्रक्रिया संबंधी आधार पर इन रिट याचिकाओं को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाओं के पंजीकरण की मांग की। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश के सचिवालय से निर्देश मिलने के बाद सोमवार को दोपहर 1 बजे के बाद याचिकाएं पंजीकृत कर ली गईं। अब इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रशासनिक अस्वीकृति को बरकरार रखा जाए या याचिकाओं को स्वीकार कर आगे की न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाए। संवैधानिक परिषद ने 8 मई को प्रधान न्यायाधीश के लिए जस्टिस मनोज शर्मा के नाम की सिफारिश की थी। इसे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी और अधिवक्ता प्रेम सुवाल ने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह निर्णय वरिष्ठता और स्थापित परंपराओं के खिलाफ है। बार-बार प्रयासों के बावजूद याचिकाएं पंजीकृत नहीं हो पा रही थीं, लेकिन कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश के निर्देश के बाद अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। 5252618-May-2026 3:26:54 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52525ओस्लो, 19 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी छह देशों की पांच दिवसीय विदेश यात्रा के चौथे दिन सोमवार को नार्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। ओस्लो पहुंचने पर नार्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। चार दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नार्वे यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 मई को ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वह नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि वह ओस्लो पहुंच गए हैं और हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि चार दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नार्वे यात्रा है और उन्हें विश्वास है कि इससे भारत-नार्वे मैत्री संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नार्वे के राजा हेराल्ड पंचम और महारानी सोन्या से भेंट करेंगे तथा प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 19 मई को ओस्लो में होने वाला तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्डिक देशों के अपने समकक्ष नेताओं से मिलने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। 5252518-May-2026 3:22:36 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=52509काठमांडू, 18 मई । बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संविधान संशोधन पर बहस-पत्र तैयार करने के लिए गठित कार्यदल विभिन्न सरोकार वाले पक्षों के साथ संवाद कर ५ विषयों को प्राथमिकता में रख कर विचार विमर्श रहा है। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह के नेतृत्व में गठित यह कार्यदल कार्यदल विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। इस कार्यदल के संयोजक शाह ने बताया कि कार्यदल ने मुख्य रूप से पांच विषयोंशासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका और संवैधानिक निकायको प्राथमिकता में रखा है। इसके अलावा अन्य विविध विषय भी शामिल किए गए हैं। इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत कुल 46 बिंदुओं को समेटा गया है। सरकार ने शासन प्रणाली में बदलाव के मुद्दे को विशेष प्राथमिकता दी है। वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखने, पूर्ण संसदीय व्यवस्था अपनाने या संशोधित संसदीय प्रणाली लागू करने जैसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर भी राय मांगी गई है। शाह के मुताबिक इसी तरह विशेषज्ञ मंत्रियों की व्यवस्था तथा सांसदों को मंत्री न बनाए जाने की प्रणाली उपयुक्त होगी या नहीं, इस पर भी सरकार ने रुचि दिखाई है। मंत्रिपरिषद गठन और मंत्रियों की जवाबदेही जैसे विषयों पर भी चर्चा जारी है। निर्वाचन प्रणाली को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने इसे भी प्राथमिकता दी है। संविधान संशोधन के प्रस्ताव में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अथवा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रदेश व्यवस्था से जुड़े विषयों में प्रदेशों की संख्या और प्रादेशिक संरचना में किए जा सकने वाले सुधारों पर विशेषज्ञों की राय मांगी गई है। साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में शामिल है। स्थानीय निकाय से संबंधित तीन प्रमुख विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं। इनमें वर्तमान दलीय व्यवस्था के साथ स्थानीय निकायों को जारी रखने या दलविहीन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा आधारित स्थानीय व्यवस्था अपनाने के विकल्पों पर राय ली जा रही है। इसके अलावा स्थानीय तह को अधिक जवाबदेह बनाने और न्यायिक समितियों में सुधार के उपायों पर भी चर्चा हो रही है। सरकार ने न्यायपालिका में सुधार के लिए संविधान के किन प्रावधानों में बदलाव आवश्यक है, इस विषय को भी बहस में शामिल किया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। संवैधानिक निकायों में किए जाने वाले सुधारों का मुद्दा भी कार्यदल ने उठाया है। इसमें संवैधानिक निकायों की संख्या, पदाधिकारियों की संख्या, नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उपाय, तथा उनकी स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन कायम करने के तरीकों पर चर्चा प्रस्तावित की गई है। 5250918-May-2026 1:00:44 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5250718 मई । भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाकर किए गए कथित ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने इस घटना को खतरनाक तनाव वृद्धि बताया और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा कूटनीतिक संवाद की राह पर लौटने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत यूएई के बराकाह परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर किए गए हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इस तरह की कार्रवाइयां अस्वीकार्य हैं और यह खतरनाक तनाव वृद्धि को दर्शाती हैं। हम सभी पक्षों से तत्काल संयम बरतने तथा संवाद और कूटनीति की राह पर लौटने की अपील करते हैं। भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं, विशेष रूप से परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के तहत परमाणु सुविधाओं को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अल धफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब दुनिया का पहला परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह देश की ऊर्जा अवसंरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर किसी भी खतरे ने क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को यूएई के अल धफरा क्षेत्र स्थित बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने एक्स पर कहा, अबू धाबी के अधिकारियों ने अल धफरा क्षेत्र में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आंतरिक सीमा के बाहर एक विद्युत जनरेटर में लगी आग की घटना पर प्रतिक्रिया दी, जो ड्रोन हमले के कारण हुई थी। बयान में कहा गया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तरों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बयान में कहा गया, फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन (एफएएनआर) ने पुष्टि की है कि आग से संयंत्र की सुरक्षा या उसके आवश्यक सिस्टम की तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। इसमें जोर देकर कहा गया कि सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं और लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने तथा अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं को फैलाने से बचने की अपील की गई है। बयान में ड्रोन हमले की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस महीने की शुरुआत में यूएई ने देश के कई क्षेत्रों की ओर ईरान से दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन की जानकारी दी थी। 5250718-May-2026 12:56:19 pmhttps://thevoicetv.in/international.php?articleid=5250618 मई ।अमेरिका के इडाहो राज्य में आयोजित गनफाइटर स्काइज एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एयर शो शुरू होने से ठीक पहले दो अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमान हवा में टकरा गए। दोनों विमानों में आग लग गई और वे मलबे में बदल गए। हालांकि, इस दुर्घटना में चालक दल के चारों सदस्य सुरक्षित बच गए। चारों सदस्य समय रहते सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहे। हादसे की मुख्य बातें: विमान: दो EA-18G Growler इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट, इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन 129 के। समय: अमेरिकी स्थानीय समयानुसार रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे। स्थान: माउंटेन होम एयर फोर्स बेस, इडाहो। नुकसान: दोनों विमान पूरी तरह नष्ट। प्रत्येक विमान की अनुमानित कीमत लगभग 67 मिलियन डॉलर। चोट: जमीन पर मौजूद किसी भी दर्शक या सैन्य कर्मी को कोई चोट नहीं आई। अमेरिकी नौसेना की प्रवक्ता कमांडर अमेलिया उमयम ने बताया कि चारों चालक दल के सदस्यों की हालत स्थिर है। दुर्घटना की पूरी जांच चल रही है। सिल्वर विंग्स ऑफ इडाहो की मार्केटिंग डायरेक्टर किम साइक्स ने कहा, सैन्य बेस पर किसी को चोट नहीं आई। सभी लोग सुरक्षित हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दुर्घटना के तुरंत बाद पूरे एयर शो को रद्द कर दिया गया है। बेस को सील कर दिया गया और आसपास के इलाके में जनता को जाने से मना किया गया है। यह एयर शो एविएशन के इतिहास का एक उत्सव था, जिसमें यूएस एयर फोर्स का फ्लाइट डेमोंस्ट्रेशन स्कवाड्रन, थंडरबर्ड्स दोनों दिन इस शो का मुख्य आकर्षण रहने वाला था। हादसे के कारण अब पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। 5250618-May-2026 12:53:50 pm