स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जापान से पार्टनरशिप बढ़ाने पर दिया जोर

-मुख्यमंत्री ने जापानी डेलिगेशन का जापानी भाषा में किया स्वागत

देहरादून, 15 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन एवं भूकम्परोधी तकनीक क्षेत्र और स्थानीय उत्पादों की वैल्यू एडिशन मार्केटिंग के लिए जापान से सहयोग लेने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर दिया।

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स की ओर से जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमण्डल का जापानी भाषा से शुरूआत कर स्वागत किया। इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भूकम्प एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन व भूकम्परोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जापान से सहयोग लिया जाए। उत्तराखंड में पर्यटन, कृषि, हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की वैल्यू एडिशन कर मार्केटिंग में जापान से किस प्रकार सहयोग लिया जा सकता है, इस ओर ध्यान दिया जाए। उत्तराखंड के स्थानीय कल्चर एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जानकारी व अन्य अध्ययन के लिए जापान से कोई भी प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है। राज्य की ओर इसके लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखंड योग, आयुष, वैलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इन क्षेत्रों में जापान को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, वह दी जाएगी।

इस मौके पर सांसद एवं फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी, भारत जापान दूतावास के उप प्रमुख कुनिहिको कावाजू, फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा आदि उपस्थित थे।

रांची, 15 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से उनके गांव उलिहातू जाकर मुलाकात की। उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने और उनके परिजनों से मुलाकात करने के बाद वे रांची के लिए रवाना हो गईं। राष्ट्रपति के रांची रवाना होने के बाद बिरसा मुंडा के आवास पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी लोग धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे।

 कोलकाता, 15 नवंबर (हि.स.)। नेपाल में आगामी आम चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारत-नेपाल सीमा 17 से 20 नवंबर के बीच बंद रहेगी। इस दौरान आपातकालीन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज पर अनुमति रहेगी।

दरअसल, दार्जिलिंग जिले में नेपाल के साथ दो सीमा बिंदु हैं। एक दार्जिलिंग में पानीटंकी और दूसरा मिरिक में पशुपति में है। इसमें दूसरा सीमा बिंदु नेपाल में पशुपतिनाथ आने वाले पर्यटकों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। दार्जिलिंग में कुल भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक फैला है। भारत-नेपाल सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र बलों सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने सीलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। पता चला है कि नेपाल सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है।

एसएसबी के महानिरीक्षक (उत्तर बंगाल) श्रीकुमार बंदोपाध्याय के अनुसार, इस अवधि के दौरान न तो किसी को नेपाल से भारतीय सीमा में आने की अनुमति दी जाएगी और न ही भारतीय सीमा से नेपाल जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इन दोनों सीमा बिंदुओं में से अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा उद्देश्यों के कारण आने या जाने वालों के लिए यह अपवाद रहेगा और इसकी अनुमति केवल सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही दी जाएगी।

पता चला है कि एसएसबी ने चार दिनों के दौरान दार्जिलिंग जिले के सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है। लोगों का मानना है कि निर्यातकों को दो सीमा बिंदुओं, विशेष रूप से पानीटंकी सीमा बिंदु को बंद करने के निर्णय के कारण व्यापार के बड़े नुकसान की आशंका है, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच प्रतिदिन लगभग छह सौ मालवाहक ट्रक चलते हैं। दार्जिलिंग जिले से सब्जियां ले जाने वाले ट्रक मुख्य रूप से इसी सीमा से गुजरते हैं। पता चला है कि बिहार के किशनगंज जिले के गलगलिया में भारत-नेपाल सीमा को भी उक्त अवधि के दौरान सील कर दिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

 नई दिल्ली, 15 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने राज्य के लिए प्रगति की नई ऊंचाइयों की कामना की।

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “समस्त झारखंडवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और जनजातीय कला-संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त करे।”

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील

 मुंबई, 15 नवंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में राजगांव इलाके में मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक मची भगदड़ में एक पदयात्री घायल हो गया। घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

भोपाल, 15 नवंबर (हि.स.)। बिरसा मुंडा की जयंती आज पूरे देश-प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। मंगलवार को वे बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति प्रदेश में औपचारिक रूप से पेसा एक्ट लागू करेंगी। मुख्य कार्यक्रम लालपुर हवाई पट्टी पर होगा।

 रायपुर, 15 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत छत्तीसगढ़ में हैं। वो अंबिकापुर के दो दिवसीय प्रवास पर हैं। संघ प्रमुख का मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में आज (मंगलवार) दोपहर बाद पीजी कॉलेज मैदान में संबोधन का कार्यक्रम है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत जशपुर से सड़क मार्ग से मंगलवार दोपहर अंबिकापुर पहुंच जाएंगे। वे सुभाष नगर स्थित सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय में रुकेंगे। इस अवसर पर अंबिकापुर में चार स्थानों से पथ संचलन होगा।कालेज मैदान में बौद्धिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सरस्वती महाविद्यालय जाएंगे। यहां संघ के विस्तार और अन्य गतिविधियों पर अलग-अलग बैठक होंगी। 16 नवंबर को भी संघ प्रमुख अंबिकापुर में ही रहेंगे। 17 नवंबर की सुबह वो ट्रेन से जबलपुर के लिए रवाना होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा/मुकुंद

रांची, 15 नवंबर (हि.स.)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील को ईडी ने खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उन्हें पूछताछ के लिए 17 नवंबर के स्थान पर 16 नवंबर को बुला लिया जाए। ईडी ने तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस अपील खारिज कर दिया। अब ईडी के अधिकारी 17 नवंबर को ही हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे।

 श्रीनगर, 14 नवंबर (हि.स.)। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के लोग एकजुट हो जाए तो उसका विशेष दर्जा वापस पाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत के लोग एकजुट हुए थे।

2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का ध्यान कश्मीर मुद्दे के समाधान पर है। “हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व दांव पर है। यह अनुच्छेद 370 और 35 के बारे में नहीं है, यह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे के बारे में है। उन्हें लगता है कि लोग मूल मुद्दे को भूल जाएंगे और धारा 370 के बारे में बात करेंगे।

महबूबा ने कहा, ‘हम इस मुद्दे को बार-बार नहीं उठाने जा रहे हैं, इसकी (अनुच्छेद 370) बहाली एक वास्तविकता है और यह आज, कल या परसों होगी लेकिन इसके साथ ही पीडीपी इसके समाधान के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। कश्मीर मुद्दा जिसके लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।’’

महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय में एक समारोह में बोल रही थीं जिसमें जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के उपाध्यक्ष सैयद इकबाल ताहिर पार्टी में शामिल हुए। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के लोग एकजुट हों तो हम पूर्ववर्ती राज्य की विशेष स्थिति से अधिक हासिल कर सकते हैं।

“जब लोग एकजुट हो जाते हैं जैसे पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था, इसी तरह अगर जम्मू-कश्मीर के लोग एकजुट हो गए तो धारा 370 को वापस पाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। वास्तव में हम इससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं और ईश्वर की इच्छा है, हम करेंगे।’

महबूबा ने कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू नहीं होते तो जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता।

‘अगर यह स्थिति 1947 में होती तो जम्मू-कश्मीर इस भारत में कभी शामिल नहीं होता, जिसे वे बनाना चाहते हैं जहाँ वे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। महबूबा ने कहा कि शायद हम इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहर लाल नेहरू नहीं होते वहां। अगर नेहरू न होते तो जम्मू-कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं बनता।

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान

 -मुख्यमंत्री से मिले यूएस के कॉन्सुलेट जनरल मिचेल हेंकी

-ओंकारेश्वर के बाद बरगी और गांधी सागर जलाशयों में फ्लोटिंग प्लांट लगाने का विचारः शिवराज

भोपाल, 14 नवंबर (हि.स.)। अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल (महा वाणिज्य दूत) मिचेल हेंकी ने भोपाल प्रवास के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ की है। यूएस कॉन्सुलेट जनरल सोमवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री चौहान ने कॉन्सुलेट जनरल हेंकी को जनवरी में हो रही ग्लोबल इंवेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। हेंकी ने कहा कि भोपाल के कुदरती सौन्दर्य ने उन्हें प्रभावित किया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने हेंकी का प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश, देश का हृदय प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रीवा जिले में स्थापित रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट एक प्रमुख परियोजना है, जिसकी लागत 4 हजार 500 करोड़ रुपये और क्षमता 750 मेगावाट है। ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा से संचालित फ्लोटिंग संयंत्र की स्थापना की पहल की गई है। भविष्य में बरगी और गांधी सागर जलाशय पर भी ऐसे संयंत्र लगाने का विचार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूएस के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएँ हैं। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की प्राथमिकताओं पर कार्य के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। गत तीन वर्ष में मध्यप्रदेश से यूएस में होने वाले निर्यात में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में 1.05 बिलियन यूएस डालर का निर्यात हुआ, वहीं यह आंकड़ा वर्ष 2020-21 में बढ़ कर 1.28 और वर्ष 2021-22 में बढ़ कर 1.43 बिलियन यूएस डालर हो गया है। मुख्य रूप से जो उत्पाद मध्यप्रदेश से यूएस निर्यात होते हैं उनमें बासमती चावल, दवाइयाँ, सूती वस्त्र, खाद्य तेल आदि शामिल हैं।

यूएस और मध्यप्रदेश के बीच सहयोग की संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेश के रूप में मध्यप्रदेश की केंद्रीय और आदर्श भूमिका है। देश के करीब 60 प्रतिशत भू-भाग को मध्यप्रदेश से आसानी से कवर किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों से नियमित संवाद होता है। यू.एस. एवं मध्यप्रदेश की उन्नत विनिर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी, मशीनरी इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में साझेदारी है। इसे यू.एस. एवं मध्यप्रदेश की सरकारी संस्था एमपीआईडीसी और यूएसटीडीए के मध्य एमओयू कर और आगे ले जाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि विकास, उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में बहुत अच्छा आधार स्थापित है। मध्यप्रदेश, भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। इस क्षेत्र में भी यूएस के साथ साझेदारी कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर निवेश की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्सेस, इन्क्यूबेशन सेंटर और कॉमन फेसिलिटी सेंटर को यूएस कंपनियों के साथ साझेदारी कर स्थापित करने के प्रयास हैं। प्रदेश में स्मार्ट सिटी विकास में साझेदारी एवं नवाचार के नवीन अवसर खोजने का कार्य भी प्राथमिकता में शामिल है। मध्यप्रदेश इन्फ्रा-स्ट्रक्चर (सड़क), वित्तीय और नवकरणीय क्षेत्रों में अधिक निवेश के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में चयनित ओडीओपी उत्पादों को अमेरिका में विपणन के अवसर प्रदान करने की संभावनाएँ विद्यमान हैं। “स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज” की व्यवस्था का लाभ उद्यमियों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था की मजबूत स्थिति से उद्योगों के अनुकूल वातावरण है। आपराधिक तत्वों को सिर उठाने नहीं दिया जाता। मानवता को क्षति पहुँचाने वाले तत्वों को क्रश कर देने का संकल्प है। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों, कचरे से ऊर्जा उत्पादन का कार्य कर वेस्ट टू वेल्थ में मध्यप्रदेश आगे है। ग्रीन एनर्जी और फार्मा सेक्टर का निरंतर विकास हो रहा है। चर्चा के दौरान औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह भी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश