भारतीय नौसेना को जल्द ही दो और अत्याधुनिक युद्धपोत मिलेंगे। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने अपने द्वारा निर्मित उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरि और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अंद्रोथ का समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की है। दोनों युद्धपोतों ने तीन मार्च को कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल (सीएसटी) पूरा किया, जो किसी भी जहाज के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया मानी जाती है।

आईएनएस हिमगिरि, प्रोजेक्ट 17-ए के तहत बनाए जा रहे युद्धपोतों में से एक है। इसका निर्माण जीआरएसई कर रहा है और यह 6,670 टन के विस्थापन के साथ भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा फ्रिगेट है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस एंटी-शिप और एंटी-सर्फेस मिसाइलों के साथ-साथ बराक-8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इससे पहले, प्रोजेक्ट 17-ए का पहला फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने बनाया था, जिसे इस साल 15 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना में शामिल किया था।

आईएनएस अंद्रोथ, आठ एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स में से एक है, जिसे जीआरएसई तैयार कर रहा है। यह युद्धपोत छोटे आकार का है, लेकिन इसमें आधुनिक हथियारों से लैस शक्तिशाली क्षमताएं हैं। इसे तटीय इलाकों में पानी के अंदर छिपे खतरों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जीआरएसई के मुताबिक आईएनएस अर्नाला का भी परीक्षण पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही नौसेना को सौंपा जाएगा। इस युद्धपोत को रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इसे 'सबसे शांत युद्धपोत' के रूप में डिजाइन किया गया था।

आईएनएस हिमगिरि और आईएनएस अंद्रोथ के समुद्री परीक्षणों के दौरान जीआरएसई, भारतीय नौसेना और विभिन्न मान्यता प्राप्त एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। परीक्षण के दौरान जहाजों की गति, संचालन क्षमता और ऑन बोर्ड सिस्टम का परीक्षण किया गया। इन सफल परीक्षणों के बाद दोनों युद्धपोतों को जल्द ही नौसेना को सौंपा जाएगा, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। 

भारत ने उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए जवाबदेह डिजिटल बाजार की ओर कदम बढ़ाए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च) की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने सरकार के प्रयासों को साझा किया है। इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम -'स्थायी जीवनशैली के लिए एक उचित बदलाव ' है। यह ध्येय वाक्य दुनिया भर में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण का आह्वान करता है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पिछले साल ई-कॉमर्स विनियमन, डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण, उत्पाद सुरक्षा मानकों और सतत उपभोग की नीतियों में अहम सुधार किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 को निरस्त कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को अधिनियमित किया गया। इसमें जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र 'उपभोक्ता आयोग' का प्रावधान है। आयोग उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित विवादों का सरल और त्वरित निवारण करता है। यही नहीं उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना कर देश में उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न राज्यों को उनके संबंधित राज्य उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना अर्थात संवर्द्धन के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में 32.68 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों में से 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना की है।

मोदी सरकार ने कोरोना काल (कोविड-19) में भी उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा से समझौता नहीं किया। इसके लिए ई-दाखिल पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई। इसे शिकायत दर्ज करने के अभिनव और आसान ऑनलाइन प्लेटफार्म के रूप में डिजाइन किया गया। अपनी स्थापना के बाद से यह उपभोक्ताओं को समय पर न्याय सुनिश्चित करने में गेम-चेंजर साबित हुआ है। यह पोर्टल सहज और आसान-सा-नेविगेट करने वाला इंटरफ़ेस प्रदान करता है। ई-दाखिल पोर्टल को पहली बार सात सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लॉन्च किया था। देशभर में ई-दाखिल की शुरुआत के बाद सरकार ने ई-जागृति भी लॉन्च की है। यह केस फाइलिंग, ट्रैकिंग और प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित करती है। यह सभी पक्षों के बीच सहज संचार की सुविधा भी प्रदान करने में सक्षम है।

इस दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) शिकायतों के समाधान के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए केंद्रीय बिंदु बनकर उभरा है। इसने उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने और कुशल और प्रभावी तरीके से समाधान खोजने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें शिकायत निवारण को कारगर बनाने के लिए उन्नत तकनीक को शामिल किया गया है। इसमें एआई-संचालित स्पीच रिकॉग्निशन,अनुवाद प्रणाली और बहुभाषी चैटबॉट शामिल है। इसके महत्व को देखते हुए इसे बहुभाषी समर्थन के साथ अपग्रेड किया गया । हेल्पलाइन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जैसे विभिन्न नियामक निकायों के साथ एकीकृत किया गया।

हाल यह है कि एनसीएच में प्राप्त कॉल्स की संख्या दस गुना से अधिक बढ़ गई है। एनसीएच को नया रूप दिया है। यह नया रूप हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं सहित 17 भाषाओं में उपभोक्ताओं को टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। अब तो लोग एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आइएनजीआरएएम) पोर्टल के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आसान पहुंच के लिए इसमें व्हाट्स ऐप, एसएमएस, ई-मेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप जैसे कई चैनल जोड़े गए हैं। इन प्रयासों में जागो ग्राहक जागो पोर्टल और मोबाइल ऐप की भूमिका भी सराहनीय है।

एक और बड़ा काम यह हुआ है कि ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम- 2020 को भी अधिसूचित किया है। ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 30 नवंबर, 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। ये दिशा-निर्देश ई-कॉमर्स क्षेत्र में पहचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित और विनियमित करते हैं।इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली भ्रामक प्रथाओं को रोकना है। यह प्लेटफार्म यह अनिवार्य करता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्म उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा करें। विपणन संचार के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त करें और विवाद समाधान के लिए सुलभ तंत्र प्रदान करें। यह ढांचा ई-कॉमर्स में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने में कारगर है। इससे नैतिक व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा मिलना तय है। यह जवाबदेह डिजिटल बाजार की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा कदम है। उल्लेखनीय है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। यह तिथि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए संबोधन की याद में चुनी गई थी, जहां वे औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने वाले पहले विश्व नेता बने थे।

लेखक - मुकुंद
(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

नासा ने पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर नौ महीने से अधिक समय से फंसे दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, मंगलवार को पृथ्वी पर लौट आएंगे।

नासा के एक बयान में कहा गया कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को एक अन्य अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से पृथ्वी पर लाया जाएगा।

यह दोनों जून से ही आईएसएस पर फंसे हुए थे, जब वे बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान का परीक्षण कर रहे थे। उस समय, यान में प्रणोदन संबंधी समस्याएं आ गई थीं, जिससे उसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए अयोग्य करार दिया गया था।

नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटे।

विल्मोर और विलियम्स के लिए यह एक लंबी यात्रा का अंत था, जिसमें उन्हें नौ महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा, जबकि सामान्य आईएसएस परिक्रमा अवधि लगभग छह महीने होती है।

 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगभग नौ माह से फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को घर वापस लाने की योजना के तहत एक नए चालक दल को लेकर स्पेसएक्स रॉकेट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुंच गया है। अंतरिक्ष यात्रियों के आईएसएस पर केवल आठ दिन रहने की उम्मीद थी, लेकिन प्रायोगिक अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण वे नौ महीने से अधिक समय से वहां फंसे हैं।

 महाराष्‍ट्र ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश में दूसरा स्‍थान प्राप्‍त किया है। महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेन्‍द्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। महाराष्‍ट्र ने इस योजना के अंतर्गत एक लाख 92 हजार 936 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर यह मुकाम हासिल किया है।

यह योजना पिछले वर्ष 13 फरवरी को शुरू की गई थी और इस वर्ष 10 मार्च तक देश में दस लाख नौ हजार सौर संयंत्र लगाए गए हैं। श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्‍ट्र इस योजना के प्रति अपना योगदान करता रहेगा। इस योजना के अंतर्गत 2026-27 तक एक करोड़ परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य है।

कैसे काम करती है Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? भारत में जल्द हो सकती है लॉन्च

Elon Musk की कंपनी, Starlink, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है और अब यह भारत में अपनी सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने Jio और Airtel के साथ साझेदारी की है, और जैसे ही सरकार से मंजूरी मिलती है, Starlink की सर्विस भारत में शुरू हो जाएगी। फिलहाल, यह दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रिमोट इलाकों में भी इंटरनेट सेवा मुहैया करवा सकती है। आइए जानते हैं, यह सर्विस कैसे काम करती है।

सैटेलाइट से मिलती है कनेक्टिविटी

Starlink फाइबर केबल और टावरों पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय, कंपनी ने लॉ-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में हजारों सैटेलाइट भेजे हैं, जिनकी मदद से यह धरती पर इंटरनेट सेवा देती है। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि वह हर पांच साल में अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती रहेगी। इस सेवा का उपयोग करने के लिए यूज़र को एक डिश और राउटर की जरूरत होती है। यह डिश Starlink के सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है, और राउटर के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। यह सर्विस स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करती है, और इसके माध्यम से इंटरप्शन के चांस कम होते हैं, जैसे ग्राउंड कनेक्शन में होते हैं।

सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा

रिमोट इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भौगोलिक समस्याओं के कारण कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा नहीं पहुंच पाई है। लेकिन Starlink को इन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह किसी भी प्रकार की भौगोलिक स्थिति में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है। यह सर्विस मुख्य रूप से स्थिर स्थानों पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन अतिरिक्त उपकरणों के जरिए इसे वाहन और समुद्री जहाजों में भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इसकी स्पीड फाइबर-बेस्ड ब्रॉडबैंड के मुकाबले कम हो सकती है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में यह सर्विस हर क्षेत्र को कवर करने में सक्षम है।

स्पेसएक्स ने रॉकेट के लॉन्चपैड में आखिरी समय में तकनीकी समस्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए निर्धारित उड़ान को स्थगित कर दिया है। इस मिशन का उद्देश्य ISS में चार प्रतिस्थापन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना था, जिससे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी की योजना थी। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग के खराब हो चुके स्टारलाइनर पर अपनी यात्रा के बाद नौ महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं।

प्रक्षेपण से कुछ घंटे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्या उत्पन्न होने के बाद अधिकारियों ने प्रक्षेपण की उल्टी गिनती के दौरान उड़ान को रद्द करने की घोषणा कर दी, लेकिन तत्काल नई प्रक्षेपण तिथि की पुष्टि नहीं की गई।

देरी के बावजूद, नासा ने यह आश्वासन दिया है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं और वे अंतरिक्ष स्टेशन के अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ अनुसंधान और रखरखाव कार्य में लगे हुए हैं।

साइबर फ्रॉड से 9 महीनों में 107 करोड़ रुपये का नुकसान, ऐसे रखें खुद को सुरक्षित

भारत में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में साइबर ठगी के कारण लोगों ने 107.21 करोड़ रुपये से अधिक गंवाए हैं। इसके साथ ही, स्कैमर्स हर रोज़ नए-नए तरीकों से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोग इन ठगों के जाल में फंसकर अपना धन खो बैठते हैं।

डिजिटल पेमेंट्स के साथ बढ़े स्कैम

हाल के वर्षों में डिजिटल पेमेंट्स के उपयोग में वृद्धि हुई है, जिसने लोगों को सुविधा तो दी है, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के मामलों में भी इजाफा हुआ है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में एक लाख रुपये से अधिक के फ्रॉड मामलों में तेज़ी आई है। 2015 में ऐसे मामलों की संख्या 845 थी, जिसमें 18.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 29,000 से ज्यादा हो गई थी, और कुल नुकसान 177.05 करोड़ रुपये था। इस साल अभी तक 13,384 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं और 107.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

कैसे हो रहे हैं साइबर ठगी के शिकार

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधूरी KYC वाले अकाउंट और फिशिंग अटैक्स जैसे तरीकों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा, होटल बुकिंग और कूरियर डिलीवरी के नाम पर भी कई स्कैम चलाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें

1. सोशल मीडिया पर दिख रहे आकर्षक विज्ञापनों का लालच न लें।
2. अनजान या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा भेजे गए मैसेज, ईमेल या फाइल्स पर भरोसा न करें और इनमें दिए गए लिंक पर कभी क्लिक न करें।
3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें।
4. बुकिंग और पूछताछ के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। पेमेंट करने से पहले हमेशा उसकी सत्यता जांच लें।

साइबर ठगी से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें और डिजिटल लेन-देन करते समय एतिहात बरतें।

AI की मदद से मेडिकल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। AI-पावर्ड एक्स-रे मशीनें अब ट्यूबरकुलोसिस (TB) की जल्दी पहचान करने में सहायक साबित हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र तक हर जगह क्रांति की शुरुआत कर दी है। अब इन AI-पावर्ड एक्स-रे मशीनों की मदद से टीबी की पहचान जल्दी हो रही है। इस साल, इन मशीनों के जरिए 6.8 लाख मरीजों की जल्दी पहचान की गई, जिससे उन्हें सही समय पर इलाज मिल सका।

टीबी उन्मूलन अभियान में अहम भूमिका

AI से सक्षम इन मशीनों का इस्तेमाल देश में चल रहे टीबी उन्मूलन अभियान में हो रहा है। यह अभियान 100 दिनों तक चलता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इन मशीनों की मदद से टीबी की पहचान जल्दी हो रही है, जो बिना इन मशीनों के लगभग 43% मरीजों का सही समय पर पता नहीं चलता। समय पर पहचान न होने पर टीबी गंभीर हो सकती है, और अगर इलाज एक साल के भीतर न किया जाए, तो यह 15 और लोगों तक फैल सकता है।

मशीन के फायदे

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये मशीनें बीमारी के शुरुआती चरण में ही पहचान कर लेती हैं, भले ही मरीज में टीबी के लक्षण न दिखाई दें। इन मशीनों से एक दिन में लगभग 100 मरीजों की स्क्रीनिंग की जा सकती है, और इसका इस्तेमाल दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से किया जा सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट का नया AI टूल

मेडिकल क्षेत्र में AI की बढ़ती मांग को देखते हुए, टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने "Dragon Copilot" नाम से एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यह टूल डॉक्टरों की मदद करने के लिए बनाया गया है और मरीजों से बातचीत रिकॉर्ड करने के साथ क्लिनिकल नोट्स भी तैयार कर सकता है।

भारतीय कंपनियाँ आजकल एक नई दौड़ में शामिल हो गई हैं और वह है लोकल AI मॉडल्स और टूल्स के निर्माण की। इसे केवल एक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वर्तमान समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने दुनिया भर में तकनीकी विकास को एक नई दिशा दी है। जहां एक तरफ पश्चिमी देशों की कंपनियाँ जैसे OpenAI और ChatGPT AI क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत भी इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह बदलाव सिर्फ व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और तकनीकी सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय कंपनियाँ इस समय लोकल AI मॉडल्स के निर्माण की दौड़ में शामिल हैं। यह कदम एक तकनीकी प्रतिस्पर्धा से कहीं बढ़कर, एक राष्ट्रीय रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 6 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'इंडिया AI मिशन' के तहत 'AI कोशा' को लॉन्च किया, जो एक राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों और विभागों से गैर-व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके AI मॉडल्स और टूल्स का निर्माण करना है। इसके साथ ही 'कॉमन कंप्यूट' पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिससे स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थाएँ GPUs (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स) जैसे उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग कर AI मॉडल्स बना सकें।

इंडिया AI मिशन: भारत का महत्वपूर्ण कदम
भारत सरकार ने 2023 में 'इंडिया AI मिशन' की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य 'भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI को कार्यान्वित करना' है। इस मिशन के तहत कई पहल की गईं हैं, जिनमें प्रमुख पहल 'AI कोशा' और 'कॉमन कंप्यूट पोर्टल' हैं। 'AI कोशा' एक राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय संदर्भ और भाषाओं में उपयुक्त AI मॉडल्स विकसित करना है। भारतीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय भाषाओं में AI टूल्स को अनुकूलित किया जाएगा।

'कॉमन कंप्यूट पोर्टल' का उद्देश्य छोटे और मझोले स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थाओं को GPU जैसे महंगे संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है, ताकि वे बिना ज्यादा निवेश के AI मॉडल्स और टूल्स विकसित कर सकें।

स्थानीय AI की जरूरत क्यों?
वर्तमान में, अधिकांश AI टूल्स पश्चिमी देशों के डेटा पर आधारित होते हैं, और ये मुख्यतः अंग्रेजी और अन्य पश्चिमी भाषाओं के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसके कारण, जब इन टूल्स का उपयोग भारत जैसे विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाले देशों में किया जाता है, तो वे पूरी तरह से प्रभावी नहीं होते। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं, और यहाँ इंटरनेट उपयोगकर्ता अपनी मातृभाषाओं में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसलिए, भारतीय संदर्भ और भाषाओं के अनुरूप AI मॉडल्स की आवश्यकता है। 'AI कोशा' जैसे प्लेटफार्मों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संदर्भों के अनुरूप मॉडल्स और डेटा सेट्स का निर्माण करना है।

AI की बढ़ती मांग और GPUs की अहमियत
AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें GPUs (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स) प्रमुख हैं। ये संसाधन बड़े डेटा सेट्स पर तेजी से गणना करने में मदद करते हैं। हालांकि, GPUs महंगे होते हैं और छोटे स्टार्टअप्स के लिए इन्हें खरीद पाना मुश्किल होता है। इस समस्या को हल करने के लिए 'कॉमन कंप्यूट पोर्टल' की शुरुआत की गई है, जिससे स्टार्टअप्स और शोधकर्ता इन संसाधनों का उपयोग करके AI मॉडल्स का निर्माण कर सकें।

भारत में AI मॉडल्स का स्वदेशी विकास
AI के विकास में उच्च निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब बात फाउंडेशनल मॉडल्स की हो। भारत सरकार इस क्षेत्र में स्वदेशी AI मॉडल्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। इसके अंतर्गत 'इंडिया AI मिशन' के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों को फाउंडेशनल AI मॉडल्स बनाने के लिए आवेदन भेजने का मौका दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 67 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

AI सुरक्षा और नैतिकता
AI के बढ़ते उपयोग के साथ, इसके सुरक्षा और नैतिकता के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। AI के अनुप्रयोगों में संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, 'AI सुरक्षा संस्थान' की स्थापना की योजना बनाई जा रही है, जो AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

भारत का AI भविष्य
भारत का AI भविष्य रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। सरकार और उद्योग मिलकर AI के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय कंपनियाँ अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि AI मॉडल्स और टूल्स के निर्माता बनना चाहती हैं। इसके साथ ही, सरकार के निवेश और पहलों से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत का AI क्षेत्र भविष्य में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के साथ-साथ भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट जरूरतों को भी पूरा करेगा।

इससे यह स्पष्ट है कि AI की दौड़ सिर्फ एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति है, जो भारत को तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी।