नई दिल्ली, 03 दिसंबर । यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा-3 मिशन को कल शाम लगभग चार बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज सुबह एक्स पोस्ट में इसकी घोषणा की। इसरो ने कहा कि पीएसएलवी-सी 59/प्रोबा-3 मिशन के लिए हमसे लाइव जुड़ें। एनएसआईएल के नेतृत्व में और इसरो द्वारा निष्पादित यह मिशन ईएसए के प्रोबा-3 उपग्रहों को एक अनोखी कक्षा में प्रक्षेपित करेगा, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

इसरो ने कहा कि पीएसएलवी-सी59/प्रोबा-3 मिशन उपग्रहों का प्रक्षेपण चार दिसंबर को शाम 4:06 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। इस मिशन में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)-सी59 लगभग 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। प्रोबा-3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा एक "इन-ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन (आईओडी) मिशन" है। ईएसए ने कहा कि ‘प्रोबा-3’ सूर्य के परिमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत का अध्ययन करेगा।

भारत का ऐतिहासिक गगनयान मिशन जल्द ही अंतरिक्ष में नई उड़ान भरने को तैयार है। ISRO के चेयरमैन एस. सोमनाथ ने इसकी संभावित समयसीमा का खुलासा किया है।

गगनयान मिशन की पहली मानवरहित टेस्ट फ्लाइट 2024 की शुरुआत में हो सकती है। अगर सभी परीक्षण सफल रहते हैं, तो 2026 के अंत तक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा। गगनयान का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तीन दिन तक रखना और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है।

गगनयान मिशन की तैयारियां

IIT गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान सोमनाथ ने बताया कि इस मिशन पर पिछले चार सालों से काम हो रहा है। पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2023 में होने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे 2024 की शुरुआत तक टाल दिया गया है।
पहली उड़ान में "व्योममित्र" नामक एक रोबोट भेजा जाएगा। इसके बाद दो और परीक्षण उड़ानें होंगी। जब ये तीनों उड़ानें सफल होंगी, तभी मानवयुक्त मिशन 2026 के अंत तक लॉन्च होगा।

गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों की भूमिका

गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में करीब तीन दिन बिताएंगे। मिशन पूरा होने के बाद यान को भारत के समुद्री क्षेत्र में उतारा जाएगा। मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं।

भारत का अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान

गगनयान मिशन की अनुमानित लागत 90 बिलियन डॉलर है। इसके सफल होने पर भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, जिसमें अमेरिका, रूस, और चीन के बाद भारत का नाम शामिल होगा।

यह मिशन ISRO की क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा।

 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ 2025 को डिजिटल स्वरूप देने के लिए गूगल ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ एक एमओयू पर साइन किए हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ 2025 को डिजिटल स्वरूप देने के लिए गूगल ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ एक एमओयू पर साइन किए हैं। यह एमओयू यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में साइन किया गया। इस समझौते के तहत गूगल (Google) 4000 हेक्टेयर एरिया में बसने जा रहे अस्‍थायी मेला शहर के लिए ‘नेविगेशन' की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी अस्थायी नगर के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

योगी आदित्‍यनाथ ने इस समझौते को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री की डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ एक एमओयू हुआ है। संगम नगरी का डिजिटल मैप हम देख पाएंगे, हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर हर गतिविधि और आयोजन देख सकेगा।

इसके अलावा, महाकुंभ की पौराणिक गाथा को VR और डिजिटल तकनीक के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरिएंस सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर में वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम और डिजिटल प्रोजेक्शन की तकनीक से महाकुंभ, त्रिवेणी संगम और प्रयागराज महात्म्य की पौराणिक कथाओं को दर्शाया

डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में 8 गैलरियां बनाई जा रही हैं, जो आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए समुद्र मंथन और महाकुंभ की गाथाओं का प्रदर्शन करेंगी। लोग इमर्सिव वॉक-वे गैलरी में वर्चुअल तकनीक के जरिए समुद्र मंथन की घटना का अनुभव कर सकेंगे।

गौरतलब है कि महाकुंभ के प्रमुख स्नान 13 जनवरी से शुरू होंगे। उस दिन पौष पूर्णिमा का स्‍नान होगा। उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति (शाही स्नान), 29 जनवरी को मौनी अमावस्या (शाही स्नान), 3 फरवरी को बसंत पंचमी (शाही स्नान), 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्‍नान होगा।

QR Code PAN Card : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस फैसले के बाद आपका पैन कार्ड बदल जाएगा। अब क्‍यूआर कोड (QR Code) वाला पैन कार्ड जारी किया जाएगा। क्‍या है QR Code PAN Card? इसका क्‍या फायदा होगा? क्‍या नए पैन कार्ड के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे? आइए जानते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार ने जिस PAN 2.0 को मंजूरी दी है, वह आपके मौजूदा पैन कार्ड को बदल देगा। इसके बाद एक नया पैन कार्ड

जारी किया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा। 
 

क्‍यूआर कोड वाले पैन कार्ड से क्‍या फायदा? 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह एक तरह का अपग्रेड है, जिसका मकसद देश के टैक्‍सपेयर्स को बेहतर डिजिटल एक्‍सपीरियंस देना है। खासतौर पर किसी बिजनेस से जुड़े पैन, टिन और टैन नंबरों को एक कॉमन बिजनेस

आइडेंटिफायर के रूप में इंटीग्रेट करना है। 
 

क्‍या सभी के पैन कार्ड बदले जाएंगे? 

जी हां! सरकार के फैसले के बाद वो सभी पुराने पैन कार्ड बदले जाएंगे, जिनमें क्‍यूआर कोड नहीं है। इंडिविजुअल्‍स यानी लोगों के लिए सरकार कुछ साल से क्‍यूआर कोड वाले पैन कार्ड रिलीज कर रही है, लेकिन

अभी भी लोगों के पास क्‍यूआर कोड वाले पैन कार्ड नहीं हैं। 
 

क्‍या पैन कार्ड का नंबर भी बदल जाएगा

नहीं, अभी जो आपका पैन कार्ड नंबर है, वो नहीं बदलेगा। पुराना नंबर ही वैलिड होगा। सभी को नया पैन कार्ड

बनवाना होगा। 
 

क्‍या नया पैन कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने होंगे? 

सरकार का कहना है कि नया पैन कार्ड फ्री में बनाया जाएगा। जिसके पास पहले से पैन कार्ड है, उसे कोई भी

 शुल्‍क नहीं देना होगा। यह आपके अड्रेस पर फ्री में डिलिवर हो जाएगा। 

सरकार का दावा है कि नए पैन कार्ड में यूजर्स का डेटा एकदम सेफ रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्‍ट पर सरकार करीब 1435 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में साल 1972 से पैन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अबतक 78 करोड़ से ज्‍यादा पैन कार्ड इशू किए गए हैं। यह 10 नंबरों वाला एक यूनीक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। इसकी मदद से लोग अपना टैक्‍स जमा करते हैं।  

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 12 नवंबर 2024 को अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। पहली उड़ान ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से हुई। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के योगदान के साथ विकसित, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल आधुनिक सैन्य शस्त्रागार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को मोबाइल ग्राउंड-आधारित सिस्टम और फ्रंटलाइन जहाजों दोनों से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करता है, जो इसके परिचालन लचीलेपन को और बढ़ाता है। इसे मोबाइल ग्राउंड-आधारित सिस्टम और फ्रंटलाइन जहाजों दोनों से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न गति और ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जटिल युद्धाभ्यास करने में भी सक्षम है।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस है जो इसे और विश्वसनीयता बनाता है। ये मिसाइलें आमतौर पर सबसोनिक होती हैं और इलाके से सटे उड़ान पथों का अनुसरण कर सकती हैं, जिससे उनका पता लगाना और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार दुश्मन की सुरक्षा भेदने में इससे रणनीतिक लाभ मिलता है। इसे बेंगलुरु में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के बीच सहयोग का परिणाम है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने पहले एलआरएलएसीएम को एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी थी, जिसे स्वीकृति की आवश्यकता (एओएन) प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई थी। मिसाइल के सफल परीक्षण को भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर माना जाता है, विशेष रूप से लंबी दूरी के सटीक हमलों के क्षेत्र में।

लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के अन्य उदाहरणों में यूएस टॉमहॉक और रूस की कैलिबर शामिल हैं, दोनों ही सटीक, लंबी दूरी के हमलों में अपने उपयोग के लिए जाने जाते हैं। बेंगलुरु में डीआरडीओ के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADE) द्वारा विकसित, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी परियोजना है। कुछ सेंसर और एक्सेलेरोमीटर को छोड़कर मिसाइल के सभी घटक स्थानीय रूप से सोर्स किए गए हैं। हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने मिसाइल के एकीकरण और तैनाती में योगदान देते हुए विकास-सह-उत्पादन भागीदारों के रूप में सहयोग किया है। जमीन-आधारित और नौसैनिक तैनाती दोनों के लिए डिज़ाइन की गई, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल (UVLM) का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड प्लेटफ़ॉर्म और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है, यह एक सिस्टम है जिसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा पेटेंट किया गया है और यह पहले से ही 30 भारतीय नौसेना के जहाजों पर चालू है।

यह मिसाइल रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो स्वीकृति की आवश्यकता (AoN) के तहत है, जो इसके रणनीतिक महत्त्व पर ज़ोर देता है। 1, 000 किलोमीटर से अधिक की योजनाबद्ध सीमा के साथ, यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों, विशेष रूप से नौसेना को अपनी समुद्री-स्किमिंग क्षमताओं के साथ महत्त्वपूर्ण ताकत देगी। मिसाइल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगभग 20 अतिरिक्त परीक्षण उड़ानों की योजना बनाई गई है, जिसमें स्वदेशी रेडियो-फ्रीक्वेंसी सीकर के माध्यम से टर्मिनल होमिंग भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार, डीआरडीओ द्वारा मिसाइल के परीक्षण पूरे होने के बाद, भारतीय नौसेना लगभग 5, 000 करोड़ रुपये की क़ीमत की लगभग 200 लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दे सकती है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित, एओएन द्वारा स्वीकृत मिशन मोड परियोजना है, जिसके सेवा में प्रवेश के लिए एक निर्धारित समय-सीमा है।

लेखक:- -डॉ सत्यवान सौरभ

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । भारतीय रेलवे ने आज पूरे देश में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच करके यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में एक और कदम उठाया। इस एप का उद्देश्य भारतीय रेलवे के फ्रंटलाइन सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से रेलवे सुरक्षा में सुधार करना है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन और व्यवसाय विकास) रविंदर गोयल ने आज सभी डीआरएम, पीसीओएम, पीसीसीएम और भारतीय रेलवे के सभी मंडलों के अधिकारियों की उपस्थिति में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया। इस एप्लीकेशन को 2013 बैच के आईआरटीएस अधिकारी दिलीप सिंह ने डिजाइन किया है। वह वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

इस अवसर पर नागपुर मंडल की क्षेत्रीय महाप्रबंधक (डीआरएम) नमिता त्रिपाठी ने नागपुर मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह किस तरह से मंडल में सुरक्षा बढ़ाने में उपयोगी साबित हुआ है। अब रेलवे ने सभी जोनल रेलवे में इस एप को लांच करने का निर्णय लिया है, जिसमें 16 मंडलों को शुरू में रोलआउट के लिए चुना गया है। यह एप भारतीय रेलवे के डोमेन ज्ञान को सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और भविष्य में एआई के संभावित लाभ के साथ एकीकृत करता है, ताकि रेलवे कर्मचारियों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बुद्धिमान, प्रभावी और स्केलेबल प्रणाली प्रदान की जा सके। इसमें स्मार्ट लर्निंग और फीडबैक मैकेनिज्म की सुविधा है, जो बहु-स्तरीय, वास्तविक समय फीडबैक और निगरानी को संभव बनाता है।

 शुक्रयान-1 इस मिशन का पहला भाग होगा जो 2028 में लॉन्च होगा।

भारत सरकार ने हाल ही में इसरो के 'वीनस ऑर्बिटर मिशन' के तहत शुक्रयान-1 को मंजूरी दी है, जो 2028 में लॉन्च होगा। यह मिशन शुक्र ग्रह की गहरी जांच करेगा, जिसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, और यह हमारे ग्रह के बहुत पास स्थित है। इसरो निदेशक नीलेश एम देसाई ने अहमदाबाद के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर में मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी साझा की।

VOM स्पेसक्राफ्ट वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि ग्रहों के पर्यावरण का विकास कैसे होता है। इसके अलावा, यह मिशन उस थ्योरी को भी समझने में सहायक होगा, जिसमें कहा जाता है कि कभी शुक्र ग्रह भी जीवन के लिए उपयुक्त रहा होगा, और फिर समय के साथ यह कैसे बदल गया। यह मिशन भारत के लिए कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, जैसे भविष्य में भारत अन्य ग्रहों पर अधिक वजनदार पेलोड भेजने में सक्षम होगा और ग्रह की कक्षा में बेहतर तरीके से प्रवेश कर सकेगा।

इसके साथ ही, सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) को भी मंजूरी दे दी है, जो भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं, जबकि भारत के स्पेस स्टेशन में केवल 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और भारत का स्पेस स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब भारत 2040 में चांद पर लैंड करेगा, तब हमारा स्पेस स्टेशन ट्रांजिट सुविधा के रूप में कार्य करेगा।

चंद्रयान 3 के बाद अब भारत चंद्रयान 4 की तैयारी में जुटा है, जो खास होगा क्योंकि इसमें न केवल चांद पर लैंडिंग की जाएगी, बल्कि वहां से मिट्टी और पत्थरों के नमूने भी पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 के लिए भारत की योजना जापान के साथ मिलकर काम करने की है। जहां चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर 69.3 डिग्री पर उतरा था, वहीं चंद्रयान 4 में लक्ष्य साउथ पोल के 90 डिग्री साउथ पर लैंडिंग करने का होगा।

 नई दिल्ली, 27 नवंबर । भारत सरकार की ‘राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया पहल’ के हिस्से के रूप में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने बुधवार को अपनी ‘ई-सर्विस बुक पोर्टल’ लांच किया। इस नई पहल को अपने सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रिया प्रणाली को सुव्यवस्थित और तीव्र करने के लिए बनाया गया है।

सीआईएसएफ के प्रवक्ता के अनुसार अब तक सेवा पुस्तिका के भौतिक अंतरण के चलते सेवानिवृत्ति पर देय राशि के भुगतान में कई महीनों की देरी होती थी। यह अपने सेवारत कर्मियों को भी उनकी सेवा पुस्तिका तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान कर लाभान्वित करेगा। नया डिजिटल ढांचा सेवा पुस्तिका के भौतिक अंतरण की आवश्यकता को समाप्त करेगा। ई-सर्विस बुक की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी त्वरित समय ट्रैक किए जा सकने की क्षमता है। हितधारक अब त्वरित समय में पेंशन फाइलों की स्थिति देखकर, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। यह निरंतर फॉलोअप की आवश्यकता को समाप्त कर सभी संबंधित पक्षों को समय पर अद्यतन प्रदान करता है।

इसका सीधा लाभ प्रतिवर्ष सेवानृवित्त होने वाले लगभग 2400 कर्मियों को मिलेगा।

वर्तमान प्रणाली में सेवा पुस्तकों का कई कार्यालयों के मध्य भौतिक अंतरण होता है। इससे अधिकतर विलंब और त्रुटियां होती हैं। यह दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए अधिक समस्याजनक है, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय की अधिकता और गलतियों की

संभावना बन जाती है। इन समस्याओं को हल करने और समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए इसे अंतिम रूप देने से पहले प्रमुख सीएए (गृह), गृह मंत्रालय से प्राप्त इनपुट को सम्मिलित करने के पश्चात एक ऑनलाइन पोर्टल डिजाइन करने की संकल्‍पना की गई थी।

एरिक्सन के अनुसार, 6G टेक्नोलॉजी 2030 तक लॉन्च हो सकती है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन जैसे देश इस नई संचार प्रणाली के लिए तैयार हो रहे हैं। फिलहाल, दुनिया भर में करीब 320 टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन यह केवल 20% वैश्विक आबादी तक पहुंच पाई है। एरिक्सन का अनुमान है कि 2030 तक 5G का विस्तार बढ़कर दुनिया की 60% आबादी तक हो जाएगा।

भारत में 5G नेटवर्क की तेजी से प्रगति

5G नेटवर्क के विस्तार में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां, जैसे Airtel और Jio, ने देश के लगभग सभी जिलों में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि, Airtel फिलहाल 4G टेक्नोलॉजी पर आधारित अस्थायी 5G सेवाएं प्रदान कर रहा है, जबकि Jio ने पूरी तरह से नया और उन्नत 5G सिस्टम स्थापित किया है।

5G एडवांस्ड: सशक्त इंटरनेट और डेटा क्रांति का आगाज़

एरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां 5G तकनीक को और उन्नत बनाने पर काम कर रही हैं। इस उन्नत संस्करण, जिसे 5G एडवांस्ड कहा जा रहा है, उपयोगकर्ताओं को तेज़ और मजबूत इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। नई तकनीक के साथ डेटा उपयोग में भारी वृद्धि होगी, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आने की संभावना है।

5G एडवांस्ड से क्या बदल जाएगा?

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक 5G एडवांस्ड पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इस तकनीक के साथ फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जैसे विकल्पों से मोबाइल डेटा का उपयोग लगभग तीन गुना बढ़ सकता है। डेटा उपयोग में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल और वीडियो कंटेंट की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण होगी।

संसद भवन अब पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। सांसद अपनी हाजिरी दर्ज करने के लिए डिजिटल पेन का उपयोग करेंगे, जिसमें टैबलेट पर हस्ताक्षर करके पेपरलेस प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस डिजिटलीकरण पहल को मंजूरी दी है, जो संसद की कार्यप्रणाली को आधुनिक और सुगम बनाएगी।

डिजिटल पेन: सांसदों का नया उपकरण

डिजिटल पेन इन दिनों चर्चा का केंद्र है और जल्द ही सांसदों के हाथों में नजर आएगा। सांसद अब अपनी उपस्थिति डिजिटल पेन का उपयोग करके दर्ज करेंगे। लोकसभा के सभी सांसदों को यह पेन उपलब्ध कराया जाएगा, और संसद परिसर में इसके लिए विशेष टैबलेट लगाए गए हैं। सांसद अपना नाम सर्च कर टैबलेट पर पेन से हस्ताक्षर करेंगे और अपनी हाजिरी दर्ज करेंगे।

डिजिटल पेन का काम करने का तरीका

यह डिजिटल पेन, टैब या मैक के साथ मिलने वाले स्टाइलस की तरह काम करता है। इसका उपयोग ऑनलाइन होगा। सांसदों के लिए संसद भवन में पेन और टैब पहले से उपलब्ध हैं। नाम खोजने और हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया आसान और तेज़ होगी, जिससे संसद भवन का पूरी तरह से डिजिटलीकरण हो सकेगा।

यह पहल संसाधनों की बचत और कार्य प्रणाली में सुधार का एक अहम कदम है।

डिजिटल पेन की खासियत इसकी सरलता में है। इसका उद्देश्य संसद भवन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। अब कागज-पेन की जगह यह तकनीक सांसदों की उपस्थिति दर्ज करने में इस्तेमाल होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जिससे संसदीय कामकाज को अधिक सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सके।

यह पेन नॉर्मल पेन की तरह ही उपयोगी है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। संसद की लॉबी में पहले से ही टैबलेट लगाए गए हैं, जहां सांसद इस पेन से हस्ताक्षर कर अपनी हाजिरी दर्ज कर सकेंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य कार्यप्रणाली को आधुनिक, तेज़ और कागज रहित बनाना है, जिससे संसाधनों की बचत के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी।