भारत पक्षियों के लिहाज से एक अनूठी विविधता वाला का देश है। यहां के विविध भौगोलिक इलाकों में पक्षियों की बहुरंगी प्रजातियां निवास करती हैं। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में पश्चिमी घाट के मनमोहक जंगलों तक, और पश्चिम में राजस्थान के शुष्क रेगिस्तानों से लेकर उत्तर-पूर्व की हरी-भरी आर्द्रभूमि तक। भारत का पक्षी जगत इसके भूगोल की तरह ही विविधताओं से भरा है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स (एसओआईबी) 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह देश पक्षियों की 1,300 से अधिक प्रजातियों का निवास-स्थान है और पक्षियों की वैश्विक विविधता के लगभग 12.40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। पक्षियों की इन 1,353 प्रजातियों में से 78 प्रजातियां (5 प्रतिशत) इस देश में स्थानिक हैं। हालांकि, इस जीवंत झुंड का भविष्य तेजी से अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि इनके निवास स्थान के विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं।

इस क्षेत्र में पक्षियों को वर्तमान में कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण खतरा निवास स्थान की हानि और ह्रास है।इसके बाद मानव और वन्य जीवों के बीच का संघर्ष है। आवासों की क्षति एवं हानि के मूल कारण जटिल व आपस में जुड़े हुए हैं। इन कारणों में शहरीकरण, ढांचागत विकास, वर्तमान कृषि पद्धतियां, अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक वन आच्छादन को खतरा, संसाधनों की उच्च विदेशी मांग और संरक्षण समर्थक नीतियों का अपर्याप्त कानूनी प्रवर्तन शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन एक और मंडराता हुआ खतरा है। मौसम के बदलते ढर्रे (पैटर्न), प्रवासन के बदले हुए मार्ग और भोजन की उपलब्धता में व्यवधान पक्षियों की कई प्रजातियों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ता तापमान पक्षियों के प्रजनन और घोंसला बनाने के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। परिणामस्वरूप कई पक्षियों के लिए अनुकूलन करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। आक्रामक प्रजातियों का समावेश एवं प्रसार भी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और इको सिस्टम में परिवर्तन करके देशज पक्षियों की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

इन खतरों से निपटने के लिए भारत ने पक्षियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय योजना 'देश में पक्षियों की विविधता, उनके इको सिस्टम, आवास और भौगोलिक परिदृश्य के संरक्षण के लिए दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य योजना (2020-2030)' –का उद्देश्य भारत में पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण से संबंधित कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। यह कदम भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2017 से 2031 तक) के अतिरिक्त है। इस कार्ययोजना में भी पक्षियों एवं उनके आवासों की सुरक्षा से जुड़े कई संरक्षण कार्य शामिल हैं। यह योजना पक्षियों की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए छोटी, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं की एक शृंखला का प्रस्ताव करती है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्यक्रम शुरू करती है। उनकी घटती हुई आबादी को थामने के लिए भौगोलिक परिवेश से संबंधित दृष्टिकोण पेश करती है। यह योजना इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन के स्तर में बढ़ोतरी करने वाली मानवजनित गतिविधियां वैश्विक स्तर पर पर्यावरण पर भी प्रभाव डाल रही हैं। और इसीलिए, वह पक्षीजात (एविफॉन) पर ऐसे प्रभावों को कम व नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक उपायों का आह्वान करती है।


भारत ने पक्षियों के महत्वपूर्ण प्राकृतिक वासों की सुरक्षा के प्रयासों को हमेशा प्राथमिकता दी है। आर्द्रभूमि की बहाली, पुनर्वनीकरण पहल और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना कुछ ऐसी रणनीतियां हैं, जिनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत के पक्षियों की सुरक्षा के लिए अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ सख्त कानून आवश्यक हैं। भारत ने 2016 में 2017-2031 की अवधि के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का अनावरण किया था, जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण हेतु भविष्योन्मुखी रोडमैप का विवरण दिया गया है। यह कार्ययोजना इस अर्थ में अनूठी है कि इसमें पहली बार भारत ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को पहचाना गया है और इनकी रोकथाम एवं अनुकूलन के लिए आवश्यक कार्यों को वन्यजीव प्रबंधन योजना की प्रक्रियाओं में समन्वित करने पर जोर दिया है। यह कार्ययोजना इकोलॉजी की दृष्टि से मूल्यवान सभी वन्यजीवों के संरक्षण हेतु 'भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित दृष्टिकोण' को अपनाती है।

भारत में पक्षियों की विविधता भरी आबादी इस देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हालांकि, इन खूबसूरत पक्षियों को निवास स्थान के नुकसान से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास आवश्यक हैं। संरक्षित क्षेत्रों, कानूनी उपायों, आवास बहाली और जन-जागरुकता के माध्यम से, भारत अपनी पंखयुक्त विरासत की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इन प्रयासों को समर्थन देकर और उनमें भागीदारी करके अपना योगदान दे सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के आकाश में अनमोल रंग-बिरंगे पक्षियों और उनके कोलाहल का बने रहना सुनिश्चित हो सके।
 

कंप्यूटर प्रिंटर का इतिहास 1938 में शुरू हुआ जब सिएटल के आविष्कारक चेस्टर कार्लसन (1906-1968) ने इलेक्ट्रोफोटोग्राफी नामक सूखी प्रिंटिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया - जिसे आमतौर पर ज़ेरॉक्स कहा जाता है - जो आने वाले दशकों के लेजर प्रिंटर के लिए आधार तकनीक थी।

तकनीकी

1953 में, यूनीवैक  कंप्यूटर पर उपयोग के लिए रेमिंगटन-रैंड द्वारा पहला हाई-स्पीड प्रिंटर विकसित किया गया था। ईएआरएस नामक मूल लेजर प्रिंटर को ज़ेरॉक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में 1969 में विकसित किया गया था और नवंबर 1971 में पूरा किया गया था। ज़ेरॉक्स इंजीनियर गैरी स्टार्कवेदर (जन्म 1938) ने कार्लसन की ज़ेरॉक्स कॉपियर तकनीक को अनुकूलित किया, और लेजर के साथ आने के लिए इसमें एक लेजर बीम जोड़ा। मुद्रक।

ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन के अनुसार, "ज़ेरॉक्स 9700 इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग सिस्टम, पहला जेरोग्राफ़िक लेजर प्रिंटर उत्पाद, 1977 में जारी किया गया था। 9700, मूल PARC "ईएआरएस" प्रिंटर का प्रत्यक्ष वंशज है, जो लेजर स्कैनिंग ऑप्टिक्स, कैरेक्टर जेनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्रणी था। , और पेज फ़ॉर्मेटिंग सॉफ़्टवेयर, PARC अनुसंधान द्वारा सक्षम किया जाने वाला बाज़ार का पहला उत्पाद था।"

कंप्यूटिंग प्रिंटर

आईबीएम के अनुसार , "पहला आईबीएम 3800 1976 में मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन में एफडब्ल्यू वूलवर्थ के उत्तरी अमेरिकी डेटा सेंटर में केंद्रीय लेखा कार्यालय में स्थापित किया गया था।" IBM 3800 प्रिंटिंग सिस्टम उद्योग का पहला हाई-स्पीड, लेजर प्रिंटर था। यह एक लेज़र प्रिंटर था जो 100 इंप्रेशन-प्रति-मिनट से अधिक की गति से संचालित होता था। यह लेजर तकनीक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफ़ी को संयोजित करने वाला पहला प्रिंटर था।

1976 में, इंकजेट प्रिंटर का आविष्कार किया गया था, लेकिन इंकजेट को घरेलू उपभोक्ता वस्तु बनने में 1988 तक का समय लग गया, हेवलेट-पैकार्ड ने डेस्कजेट इंकजेट प्रिंटर जारी किया, जिसकी कीमत 1000 डॉलर थी। 1992 में, हेवलेट-पैकार्ड ने लोकप्रिय लेज़रजेट 4 जारी किया, जो पहला 600 गुणा 600 डॉट प्रति इंच रिज़ॉल्यूशन वाला लेज़र प्रिंटर था। 

मुद्रण का इतिहास

निस्संदेह, मुद्रण कंप्यूटर से कहीं अधिक पुराना है। ज्ञात सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक "डायमंड सूत्र" है, जो 868 ई. में चीन में छपी थी। हालाँकि, यह संदेह है कि पुस्तक की छपाई इस तिथि से बहुत पहले हो चुकी होगी। 

जोहान्स गुटेनबर्ग (सीए 1400-1468) से पहले , छपाई किए गए संस्करणों की संख्या में सीमित थी और लगभग विशेष रूप से सजावटी, चित्रों और डिजाइनों के लिए उपयोग की जाती थी। मुद्रित की जाने वाली सामग्री को लकड़ी, पत्थर और धातु में उकेरा जाता था, स्याही या पेंट से लपेटा जाता था और दबाव द्वारा चर्मपत्र या चर्मपत्र में स्थानांतरित किया जाता था। अधिकांशतः धार्मिक आदेशों के सदस्यों द्वारा पुस्तकों की हाथ से नकल की जाती थी।

गुटेनबर्ग एक जर्मन शिल्पकार और आविष्कारक थे, और उन्हें गुटेनबर्ग प्रेस के लिए जाना जाता है, जो एक अभिनव प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी जो चल प्रकार का उपयोग करती थी। यह 20वीं सदी तक मानक बना रहा। गुटेनबर्ग ने छपाई सस्ती कर दी।

लाइनोटाइप और टाइपसेटर

जर्मनी में जन्मे ओटमार मर्जेंथेलर (1854-1899) द्वारा 1886 में मशीन की रचना करने वाली लाइनोटाइप के आविष्कार को 400 साल पहले गुटेनबर्ग के चल प्रकार के विकास के बाद से मुद्रण में सबसे बड़ी प्रगति माना जाता है, जिससे लोगों को एक ही बार में पाठ की पूरी पंक्ति को जल्दी से सेट करने और तोड़ने की अनुमति मिलती है। .

1907 में, मैनचेस्टर इंग्लैंड के सैमुअल साइमन को रेशम के कपड़े को प्रिंटिंग स्क्रीन के रूप में उपयोग करने की प्रक्रिया के लिए पेटेंट से सम्मानित किया गया था। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए रेशम के अलावा अन्य सामग्रियों का उपयोग करने का एक लंबा इतिहास है जो 2500 ईसा पूर्व मिस्र और यूनानियों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्टेंसिलिंग की प्राचीन कला से शुरू होता है।

ईस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी के वाल्टर डब्ल्यू मोरे ने एक टेलेटाइपसेटर के विचार की कल्पना की, जो कोडित पेपर टेप का उपयोग करके टेलीग्राफ द्वारा प्रकार सेट करने के लिए एक उपकरण है। उन्होंने 1928 में अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया और गैनेट समाचार पत्रों के फ्रैंक ई. गैनेट (1876-1957) ने इस प्रक्रिया का समर्थन किया और विकास में सहायता की।

सबसे पुरानी फोटोटाइपसेटिंग मशीन का पेटेंट 1925 में मैसाचुसेट्स के आविष्कारक आरजे स्मदर्स द्वारा किया गया था। 1940 के दशक की शुरुआत में, लुईस मारियस मोयरौड (1914–2010) और रेने अल्फोंस हिगोनेट (1902-1983) ने पहली व्यावहारिक फोटोटाइपसेटिंग मशीन विकसित की। उनके फोटोटाइपसेटर ने घूमती हुई डिस्क से फोटोग्राफिक पेपर पर पात्रों को प्रोजेक्ट करने के लिए स्ट्रोब लाइट और ऑप्टिक्स की एक श्रृंखला का उपयोग किया।

 गुजरात ने ‘गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023’ की घोषणा के साथ ही केन्द्र सरकार के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। यह नई ‘गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023’ व्यापक रूप से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य स्रोतों को कवर करने वाली पॉलिसी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा वित्त एवं ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में जारी की गई यह पॉलिसी विंड (पवन), सोलर (सौर) और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आधारित रिन्यूएबल जनरेशन प्रोजेक्ट्स की स्थापना को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी है।

इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्राउंड माउंटेड सोलर यानी जमीन पर लगा सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर यानी छत पर लगा सोलर पैनल, फ्लोटिंग सोलर यानी पानी पर तैरता सोलर पैनल, कैनाल टॉप सोलर यानी नहर के ऊपर लगाया गया सोलर पैनल और विंड एवं विंड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई इस नीति की परिचालन अवधि नई नीति के घोषित होने तक या 2028 तक रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लगातार बढ़ाते हुए भारत में वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस लक्ष्य के साथ अल्पकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाकर देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का 50 फीसदी रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है।

गुजरात ने नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक कुल बिजली उत्पादन का 50 फीसदी हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ इस पॉलिसी में विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया है। राज्य की संभावित रिन्यूएबल क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाएगा तथा इस पॉलिसी के तहत आने वाली परियोजनाओं में अनुमानित 4 लाख एकड़ जमीन के उपयोग की संभावना है। इतना ही नहीं, गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023 के परिणामस्वरूप 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की भी संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा जारी की गई इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्य लाभ प्रोजेक्ट कमीशनिंग यानी परियोजना शुरू होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की लाइफ टाइम अवधि में से जो पहले हो, लागू होंगे। इस पॉलिसी के अंतर्गत परियोजना के पंजीकरण, सत्यापन, कमीशनिंग प्रमाण पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। वहीं, पॉलिसी के कार्यान्वयन, समन्वय और देखरेख एजेंसी के रूप में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) कार्य करेगा।

गुजरात सोलर, विंड और हाइब्रिड जैसे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में नीति निर्धारित विकास के द्वारा अग्रणी राज्य बना है। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए विकास के पंच स्तंभों पर आधारित बजट में ग्रीन ग्रोथ को एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए अगले पांच वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपए खर्च करने का संकल्प किया गया है। नई ‘गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023’ उस दिशा में राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ‘आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को साकार करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस पॉलिसी को जारी करने के अवसर पर मुख्य सचिव राज कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, अपर मुख्य सचिव पंकज जोशी, जेपी गुप्ता तथा प्रधान सचिव ममता वर्मा एवं संजीव कुमार सहित वरिष्ठ सचिवगण एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2023 की मुख्य विशेषताएं एवं प्रावधान

1. उपभोक्ता अनुबंध मांग के संदर्भ में रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए कैपेसिटी यानी क्षमता पर कोई नियंत्रण नहीं है।

2. उपभोक्ता की खपत के समक्ष आरई पावर सैटलमेंट, बिलिंग साइकिल के आधार पर किया जाएगा।

3. ग्रीन पावर सप्लाई- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी) द्वारा समय-समय पर निर्धारित ग्रीन पावर सप्लाई टैरिफ पर उपभोक्ता के निवेदन पर 100 फीसदी आरई ऊर्जा सप्लाई।

4. रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग का विकल्प उपलब्ध है।

5. उपभोक्ता द्वारा छोटे पैमाने पर रूफटॉप विंड प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जा सकेंगे।

6. ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7. यह पॉलिसी विंड टर्बाइन जनरेटर उत्पादकों-डब्ल्यूटीजी और आरई डेवलपर्स को प्रोटोटाइप डब्ल्यूटीजी स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

8. विंड टर्बाइन जनरेटर के रिपावरिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा यानी पुराने, छोटे आकार के और अप्रभावी विंड टर्बाइन को पुनः ऊर्जावान करने तथा बड़े और अधिक प्रभावी टर्बाइन के साथ बदलने के लिए स्वीकृति दी जाएगी। रिपावरिंग के लिए क्षमता वृद्धि की कोई सीमा नहीं है।

9. इस पॉलिसी के तहत मौजूदा स्थापित विंड पावर प्लांट को या निर्माणाधीन स्टैंडअलोन विंड या सोलर पावर प्लांट को हाइब्रिड प्रोजेक्ट में रूपांतरित करने की सुविधा मिलेगी।

10. रिहायशी उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सौर ऊर्जा पर कोई बैंकिंग शुल्क लागू नहीं होगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए जीईआरसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाने वाला बैंकिंग शुल्क लागू होगा।

11. यह पॉलिसी जिन रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) पार्क को प्रोत्साहन देती है, उनमें सोलर पार्क, विंड पार्क और हाइब्रिड पार्क शामिल हैं।

12. नहरों, नदियों पर फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकेंगे।

13. कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज लागू नहीं होगा।

14. डिस्कॉम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए चयनित आरई प्रोजेक्ट्स से पावर खरीदने के लिए करार करेगा।

15. डिस्कॉम 4 मेगावाट तक के सौर प्रोजेक्ट्स से पिछले 6 महीनों में प्रतिस्पर्धी बोली के तहत किए गए अनुबंधित टैरिफ के साधारण औसत टैरिफ 0.20 रुपए प्रति किलोवाट टैरिफ पर बिजली खरीद सकता है, और 10 मेगावाट तक के विंड प्रोजेक्ट से साधारण औसत टैरिफ पर बिजली खरीद सकता है।

16. अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) कनेक्टेड प्रोजेक्ट द्वारा गुजरात से बाहर पावर का निर्यात किया जा सकेगा।

17. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सिंगल वेब पोर्टल रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीओपी-26 के ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन में क्लाइमेंट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में हो रही निरंतर गिरावट तथा प्रदूषण के कारण खड़ी हुई चुनौतियों को अवसर में बदल कर विकास के नए आयाम स्थापित करने पर जोर दिया है। इस उद्देश्य से उन्होंने हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग लगातार बढ़ाकर 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का संकल्प व्यक्त किया है।

गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात ने अहम पहल की है जिनमें चारणका में गुजरात सोलर पार्क, भारत की पहली केनाल-टॉप सौर ऊर्जा परियोजना और भारत की पहली ग्रिड-कनेक्टेड मेगावाट आवर-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) परियोजना शामिल है।

मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव के प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा और बीईएसएस परियोजना के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना ने मोढेरा को चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का पहला गाँव बनने का गौरव भी दिया है। इससे आगे बढ़ते हुए, गुजरात अब कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा 30 गीगावॉट विंड-सोलर हाइब्रिड आरई पार्क विकसित कर रहा है। साथ ही, गुजरात ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को अपनाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 80 गीगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है।

उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का 30% यानी लगभग 22.5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन गुजरात ने अभी हासिल कर लिया है। गुजरात जमीनी स्तर से 150 मीटर की ऊंचाई पर 180 गीगावॉट की तटवर्ती पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने और अपने समुद्री तट में 30-35 गीगावॉट अपतटीय पवन क्षमता का दोहन करने के लिए रणनीति विकसित करने में अग्रणी है। इसके अलावा, गुजरात इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को भी तेजी से अपना रहा है। यह प्रशंसनीय है कि गुजरात, साल 2025 तक लक्षित 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों में से 60,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले ही पंजीकृत कर चुका है। अपने सतत औद्योगिक विकास मॉडल के साथ गुजरात आज देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी औद्योगिक निवेश व व्यापारिक गतिविधियों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है।

गुजरात की रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति, समुद्र तट और पवन व सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक अग्रणी गंतव्य बनाती हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे वैश्विक मंच के माध्यम से राज्य सरकार ने सक्रिय रूप से निवेश आकर्षित किया है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करते हुए विंड फार्म, सोलर पार्क और अन्य क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विकास को राज्य में बढ़ावा दिया है।

गुजरात में निवेश के अवसर

गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट विकास सहित विविध निवेश के अवसर प्रदान करता है। इनमें सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स, विंड टरबाइन्स एंड ब्लेड्स, सहायक पॉवर सिस्टम्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलपमेन्ट, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, और ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्थापित करने जैसे सेक्टर्स में भी काफी संभावनाएँ है। साथ ही, इन्स्टॉलेशन, टेक्निकल सपोर्ट, ऑपरेशनल एंड मेन्टेनेन्स सपोर्ट, और थर्ड-पार्टी पॉवर प्रोवाइडर्स जैसे सेक्टर्स में भी गुजरात में काफी संभावनाएँ हैं। साथ ही, गुजरात वेस्ट सेगरेगेशन, ब्रिकेट प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग, और सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट के लिए कॉम्प्रेहेन्सिव ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है।

उद्योग जगत ने की गुजरात के व्यापार-अनुकूल व्यवस्था की सराहना

पावरिका, सीमंस, विस्टास, जीई, और सुजलॉन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के बड़े लीडर्स पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से गुजरात में सफलतापूर्वक अपनी पवन ऊर्जा परियोजनाएं चला रहे हैं। पावरिका कंपनी गुजरात में पवन नीलामी (ई-नीलामी) के माध्यम से 50.6 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना को सफलतापूर्वक चालू करने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है। पावरिका कंपनी ने निर्धारित कमीशनिंग तिथि 2019 से 100 दिन पहले यह उपलब्धि हासिल कर ली है। एक समर्पित प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट टीम, अति आधुनिक तकनीक और ग्राहक संतुष्टि की प्रतिबद्धता के साथ Powerica कंपनी आज गुजरात के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी व विश्वसनीय कंपनी बन गई है।

भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलोन ग्रुप ने दुनिया भर में 20 गीगावॉट तक की क्षमता के पवन ऊर्जा (लगभग 6 गीगावॉट भारतीय विंड टरबाइन के साथ) प्रतिष्ठानों को स्थापित कर लिया है। सुजलोन के पास गुजरात के जामनगर में विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग फैसीलिटीज़ हैं जो उनके ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन्स में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सुजलोन के 13 गीगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान भारत में हैं, जो गुजरात को उनके घरेलू परिचालन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रमुख गंतव्य

गुजरात ने अपनी कुल स्थापित क्षमता का 46.24% (अगस्त 2023 तक) नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के साथ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि न केवल भविष्य के लिए सतत ऊर्जा के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि देश के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में अग्रणी के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति को भी मजबूत करती है।

इसके अलावा, नवीकरणीय स्रोतों से भारत की कुल बिजली उत्पादन में 15.2% का योगदान देते हुए, गुजरात देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकल्पों की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, नवीन परियोजनाओं और सतत औद्योगिक विकास की क्षमता के साथ, गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है और यही कारण है कि आज गुजरात हर प्रकार के उद्योग, व्यवसाय व निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गुजरात की विशिष्ट नीतिगत पहल इसे ग्रीन एनर्जी हब में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ जैसे गुजरात वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2022, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021, गुजरात सोलर पॉवर पॉलिसी 2021, और गुजरात विंड पॉवर पॉलिसी 2016, सामूहिक रूप से गुजरात में सतत ऊर्जा प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार जनवरी 2024 में 10वाँ वाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट आयोजित करने जा रही है और राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में आयोजित होने वाला आगामी वाइब्रेंट गुजरात समिट राज्य सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा अभियान को सेचुरेशन तक ले जाने में ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनांस, और सस्टेनबल डेवलपमेन्ट गोल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रगति का नेतृत्व करेगा। साथ ही, अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने, सर्कुलर इकोनॉमी ऑपर्च्यूटनिटीज़, और एनर्जी ट्रांजिशन्स के साथ राज्य सरकार का यह महा सम्मेलन गुजरात को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।

शतरंज का खेल एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए आपको तेज दिमाग की जरूरत होती है। इस खेल में दो तरह के बॉक्स बनाए जाते हैं, एक काला और एक जिसमें एक टुकड़ा रखा जाता है। इस खेल के नाम इस प्रकार हैं- राजा, रानी, घोड़ा, हाथी, प्यादे आदि।

यह गेम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वास्तव में, कई प्राचीन खेल हैं जिनमें शारीरिक ऊर्जा शामिल है। शतरंज एक ऐसा खेल है जो जगह-जगह बैठकर दिमाग की नसों पर जोर देकर खेला जाता है। शतरंज खेलने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक ऐसा खेल है जो प्राचीन लोगों का जीवन खुद को दर्शाता है।

Wilhelm Steinitz विल्हेम स्टीनिट्ज़ को शतरंज का जनक कहा जाता है। बहुत पहले शिहराम नाम के एक राजा ने भारत पर शासन किया था। वह एक निरंकुश राज्य था। इस समय के आसपास एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को दिखाने के लिए शतरंज के खेल का आविष्कार किया। हालांकि, अब तक कोई नहीं जानता कि किस नाम के शख्स ने शतरंज का आविष्कार किसने किया था।

शतरंज का आविष्कार किसने किया था

शतरंज का आविष्कार किसने किया, यह ठीक-ठीक कहना मुश्किल है। लेकिन सूत्रों के अनुसार शतरंज का आविष्कार भारत में छठी शताब्दी में ही हुआ था। आज का आधुनिक शतरंज हमारे पुराने खेल चतुरंगा से लिया गया है।

जो उस समय भारत में काफी लोकप्रिय था। शतरंज दुनिया का सबसे पुराना दिमागी खेल है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे खेल हैं जो इस तरह की शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शतरंज की बात ही कुछ और है।

शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था

शतरंज शब्द का आविष्कार भी भारत से ही हुआ है। शतरंज वास्तव में चतुरंगा के खेल से प्रेरित है। चतुरंगा खेल भारत से फारसी देशों में चला गया। यात्रा के दौरान, यह पाया गया कि यहाँ “राजा”, जिसे संस्कृत में “राजा” भी कहा जाता है, को फारसी में बदल दिया गया और “शाह” कहा गया और इसी शाह से इसका नाम शतरंज पड़ा।

आज हम अंग्रेजी में शतरंज शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग हम Chess खेलने के लिए करते हैं। यह फ्रेंच शब्द echec से लिया गया है।

भारत में शतरंज कब आया?

शतरंज खेलने का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शतरंज वास्तव में भारत का खेल है और यह चतुरंग के खेल से विकसित हुआ है।

साथ ही यह भी पता चला कि यह खेल हमारे बीच 4000 साल से चल रहा है। भारत में शतरंज की शुरूआत छठी शताब्दी के आसपास हुई। हमारे पूर्वजों में से एक चतुरंगा ने शतरंज के इस आधुनिक खेल के पहलुओं को दिखाया।

 चीन के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो एक बार लगाने पर कई वर्षों तक उपज देती रहेगी। दूसरे शब्दों में, यह धान की एक बहुवर्षी किस्म है जबकि आम तौर पर धान हर साल नए सिरे से रोपना होता है। वैज्ञानिकों का मत है कि इस किस्म के उपयोग से रोपाई में लगने वाली लागत और मेहनत दोनों कम हो जाएंगी और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

वैसे तो गेहूं, मक्का, ज्वार आदि के समान धान भी एकवर्षी पौधा है यानी एक बार फूल आने के बाद यह नष्ट हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि इनमें एक अंतर भी है। जहां गेहूं, मक्का के वगैरह के पौधे एक बार फूलने के बाद पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, वहीं धान काटने के बाद बचे ठूंठ पर फिर से कोपलें फूटती हैं और फिर से फूल भी लगते हैं। लेकिन दूसरी बार में उपज बहुत कम होती है।

वैज्ञानिकों ने धान की इसी मूल बहुवर्षी प्रवृत्ति का फायदा उठाकर नई किस्म तैयार की है। उन्होंने एशिया में उगाई जाने वाली धान का संकरण नाइजीरिया में पाई जाने वाली एक जंगली बहुवर्षी धान से करवाया। इससे जो संकर बीज तैयार हुए उन्हें सही मायने में बहुवर्षी बनाने में कई साल लगे और वर्ष 2018 में इस नई किस्म (पेरेनियल राइस 23, पीआर-23) को चीन में किसानों के उपयोग के लिए जारी कर दिया गया है।

यह पता करने के लिए कि पीआर-23 कितनी बार अच्छी उपज देगी, युनान विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक फेंगी ह्यू ने तीन स्थानों के किसानों के सहयोग से एक अध्ययन किया। इन किसानों ने कुछ ज़मीन पर नई किस्म का धान लगाया और पांच साल तक साल में दो बार इससे उपज प्राप्त करते रहे। साथ ही कुछ भूमि पर सामान्य धान भी लगाया गया था।

पहले चार वर्षों तक पीआर-23 की उपज 6.8 टन प्रति हैक्टर रही जो सामान्य एकवर्षी धान से थोड़ी अधिक थी। नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने बताया है कि पांचवे साल में अलबत्ता उपज कम होने लगी।

यह भी पता चला कि पीआर-23 उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सामान्य धान की तुलना में सुधार आया। मिट्टी में जैविक कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ी और उसमें पानी को रोके रखने की क्षमता में भी सुधार हुआ। अब शोधकर्ता यह भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि पीआर-23 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में कहां बैठता है क्योंकि धान के खेत मीथेन का एक प्रमुख स्रोत हैं, जो एक ग्रीनहाउस गैस है और वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान देती है।

पीआर-23 और वार्षिक धान की उत्पादन लागत की तुलना में पता चला कि पहले वर्ष के बाद पीआर-23 की उत्पादन लागत साधारण धान से आधी होती है। इसके चलते 2020 में पीआर-23 का रकबा बढ़कर 15,333 हैक्टर हो गया हाालंकि यह चीन के कुल धान रकबे (2.7 करोड़ हैक्टर) का अंश मात्र ही था। चीन सरकार भी इस किस्म को प्रोत्साहन दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह किसानों के बीच लोकप्रिय साबित होगी। गौरतलब है कि यह नई किस्म जेनेटिक रूप से परिवर्तित उत्पाद नहीं है, बल्कि दो किस्मों के संकरण का नतीजा है। 

 जीवन की उत्पत्ति समंदर में हुई थी। यह अकेला सबसे प्रमुख कारण है कि क्यों समुद्री पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। समंदर हमें भोजन, ऊर्जा, खनिज संसाधन तो प्रदान करते ही हैं साथ ही ये जैव विविधता के भंडार भी हैं। ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। इसके अलावा यही समंदर जीवाश्म-ईंधन आधारित ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। इस मायने में इनका रणनीतिक महत्व है। 

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि भविष्य में हमारा विकास और समृद्धि समंदरों पर निर्भर रहेगी। इनके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में टिकाऊ विकास सम्बंधी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर नीली अर्थव्यवस्था तक ले जाने पर ज़ोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण को निर्वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया है। समंदरों के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए युनेस्को की संस्था इंटरनेशनल ओशियन कमीशन (आईओसी) ने वर्तमान दशक को ‘समुद्र विज्ञान दशक' घोषित किया है ताकि उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी विज्ञान उपलब्ध हो सके। भारत ने भी समुद्र-निर्भर अर्थव्यवस्था की महत्ता को स्वीकार किया है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की ज़रूरत है वे निम्नानुसार हैं। 

टिकाऊ मत्स्य भंडार: 2050 तक वैश्विक जनसंख्या लगभग 9 अरब तक पहुंचने की संभावना है। इस स्थिति में पोषण के लिए समुद्री मत्स्य भंडार पर निर्भरता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। प्राथमिक और माध्यमिक उत्पादन में परिवर्तनों के कारण मछलियों के स्टॉक में कमी आ रही है जिससे तटीय समुदायों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। इसके अलवा वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि से मछलियों की कई प्रजातियां ध्रुवों की ओर पलायन कर रही हैं। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना और आने वाले निकट भविष्य तथा दूरस्थ भविष्य में मछलियों के स्टॉक का पूर्वानुमान करने हेतु मॉडल विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इन मॉडलों की मदद से मत्स्याखेट को जैविक रूप से निर्वहनीय सीमाओं के भीतर रखा जा सकेगा। 

तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण: मूंगा चट्टानें (कोरल रीफ), मैंग्रोव और समुद्री घास महत्वपूर्ण परितंत्र हैं और मत्स्य भंडार एवं अन्य बायोटा को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन और इन्सानी गतिविधियों के कारण उनकी संरचना, कार्यों और दुर्बलताओं को समझना आवश्यक है। कोप-27 सम्मलेन के दौरान यूएई और इंडोनेशिया द्वारा शुरू किया गया मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। समुद्री जीवन की जनगणना कार्यक्रम और उसके परिणामस्वरूप उभरे अंतर्राष्ट्रीय महासागर जैव-भौगोलिक सूचना तंत्र ने समुद्री जीवन की भरपूर जानकारी प्रदान की है। इस तरह के सर्वे समय-समय पर होते रहना ज़रूरी है। 

हानिकारक शैवाल: लंबे समय से अत्यधिक भारी वर्षा से नदियों से बहकर आने वाले पानी में वृद्धि हुई है। इसके साथ आए पोषक तत्वों ने तटीय जल को संदूूषित किया है जिसकी वजह से हानिकारक शैवाल काफी तेज़ी से बढ़ गए हैं। परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर समुद्री जीवों की मृत्यु और रुग्णता में वृद्धि हुई है। ऐसे क्षेत्रों में मत्स्याखेट से बचने और पोषक तत्वों के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु एक चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। 

तटीय प्रदूषण: तटीय क्षेत्रों के बढ़ते हुए विकास के मद्देनज़र तटीय और समुद्री परितंत्र, पारिस्थितिकीय वस्तुओं एवं सेवाओं और मत्स्य पालन पर समुद्री कचरे (माइक्रोप्लास्टिक सहित) के वितरण के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। एक समग्र मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जिसमें जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, भूमि उपयोग नीति और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को शामिल किया गया हो। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं को प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, तट तक उनके पहुंचने और समंदरों में प्रवाह को लेकर अधिक समझ बनाने के लिए निवेश करना ज़रूरी होगा। 

समंदरों से खनिज और मीठा पानी: तटीय और अपतटीय खनिज भंडार औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक टाइटेनियम, दुर्लभ मृदा धातु, थोरियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करते हैं। हालिया ‘हाई सी ट्रीटी' के तहत इन संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्सानी गतिविधियों के नियमन का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। जैसे-जैसे तटीय क्षेत्रों की गतिविधियों में वृद्धि होगी वैसे-वैसे मीठे पानी की मांग भी बढ़ेगी। लक्षद्वीप में कई वर्षों से लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन (एलटीटीडी) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तटीय आबादी और विकास गतिविधियों के लिए एक करोड़ लीटर प्रतिदिन मीठे पानी का उत्पादन करने में सक्षम अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ वित्त और मानव संसाधनों में सामूहिक निवेश की ज़रूरत होगी। 

समुद्री ऊर्जा: पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में वैकल्पिक और नए ऊर्जा स्रोत के रूप में समुद्री ऊर्जा पर विचार किया जा सकता है। गैस हाइड्रेट्स (बर्फ के समान मीथेन और पानी का क्रिस्टलीय रूप) की हालिया खोज आशाजनक रही है जिसके उपयोग के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा अपतटीय पवन फार्मों को बढ़ावा देते हुए बंदरगाहों पर आवश्यक अधोसंरचना स्थापित करने के प्रयास किए जाना चाहिए। इसके साथ ही समुद्री तापीय ऊर्जा और महासागरीय धाराओं के उचित उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयोगों को पर्याप्त समर्थन दिया जाना चाहिए। 

तटीय पर्यटन: पिछले कुछ समय से सभी जी20 देशों के समुद्र तटों पर पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत ‘ब्लू फ्लैग' समुद्र तटों के प्रमाणन लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंटल एजुकेशन, कोपेनहेगन द्वारा उन तटों को दिया जाता है जहां सुंदर परिदृश्य, स्वच्छ जल, सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा उपस्थित है। इस प्रमाणन प्रक्रिया में पर्यावरण शिक्षा के साथ-साथ विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है। अत: इस प्रमाणन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

खतरे की पहचान और प्रतिक्रिया तंत्र: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण चक्रवात, तटीय शहरों में बाढ़, तटीय कटाव जैसी चरम घटनाओं में वृद्धि हुई है। चेतावनी प्रणाली और प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार एक प्रमुख आवश्यकता है। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक घटनाओं के प्रति कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए।

छोटे द्वीपों का विकास: मीठे पानी की उपलब्धता छोटे द्वीपों की एक प्रमुख आवश्यकता है। लक्षद्वीप के छह द्वीपों पर पानी उपलब्ध कराने के लिए एलटीटीडी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इन द्वीपों पर स्थानीय लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए समुद्री खेती (मैरीकल्चर) और सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

नौपरिवहन, उद्योग, बुनियादी ढांचा: बढ़ते व्यापार, नौपरिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास को देखते हुए समुद्री परितंत्र पर दबाव बढ़ने की संभावना है। इसके लिए बंदरगाहों के विकास और नौपरिवहन (विद्युत चालित) के लिए सतत प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

समुद्री प्रक्रियाओं को समझने, उनकी मॉडलिंग करने तथा मौसम, समुद्र की अवस्था और खतरों का पूर्वानुमान करने हेतु समुद्रों का अवलोकन (उपग्रह व अन्य साधनों से) बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पूर्वानुमान मानव जीवन की सुरक्षा तथा इन्सानी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए ज़रूरी हैं। महासागरों के निरंतर अवलोकन के लिए क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। 

ओशिएनोग्राफिक रिसर्च एंड इंडियन ओशियन ग्लोबल ओशिएन ऑबसर्विंग सिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिंद महासागर का अध्ययन करने और समाज के भले के लिए नवीन ज्ञान प्राप्त करने का मंच प्रदान किया है। 

पिछले एक दशक के दौरान जी20 फोरम में समुद्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती रही है। पूर्व में महासागरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जी20 एक्शन प्लान ऑन मरीन लिटर (जर्मनी, 2017), ओसाका ब्लू ओशन विज़न (जापान, 2019), कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सलरेटर प्लेटफॉर्म (सऊदी अरब, 2020) और कंज़रवेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडायवर्सिटी (इटली, 2021) के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत ब्लू इकॉनॉमी पर चर्चा की शुरुआत भी की गई थी। 

गौरतलब है कि नीली अर्थव्यवस्था को अपनाने में भारत अग्रणी रहा है। यह उचित ही है कि भारत की अध्यक्षता में जी20 ने एक स्थायी और जलवायु-अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेज़ी लाने और जैव विविधता की समृद्धि को प्राथमिकता दी है। विचार यह है कि महासागरों के स्वस्थ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करते हुए समुद्री संसाधनों के टिकाऊ और समतामूलक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यह संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य-14 और भारत के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक अभियान ‘मिशन LiFE’ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के अनुरूप ही है।

समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है – जैसे प्राकृतिक खतरे, जलवायु-प्रेरित मौसमी घटनाएं, समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र का अम्लीकरण और इन्सानी गतिविधियों के प्रभाव। विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इन जोखिमों को समझने के लिए तटीय और समुद्री मानचित्रण करके उसके आधार पर विकास कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए।

नीली अर्थव्यवस्था के तहत व्यापक आर्थिक निर्णयों के लिए पर्यावरणीय डैटा आवश्यक है। वर्ष 2030 के बाद समुद्री पर्यावरण को सहारा देने के लिए बड़ा निवेश किए बिना महासागरों से आर्थिक विकास की संभावना काफी कम है। हमें महासागरों के लिए एक लेखा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न डैटा स्रोतों को एक साथ लाया जा सके।

वर्ष 2030 के बाद जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ज़्यादा नज़र आने लगेंगे तब अर्थव्यवस्था को संभालने और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए समुद्र पर निर्भरता और अधिक बढ़ जाएगी। महासागरों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और नीली अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक डैटा सहित वैज्ञानिक डैटा को एकीकृत करके ‘डिजिटल महासागर' को बढ़ावा देना आवश्यक है। जी20 देशों के लिए समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान, साझेदारी की सर्वोत्तम प्रथाओं, वित्तीय संसाधनों को हासिल करने आदि के बारे में जानकारियां साझा करना काफी उपयोगी होगा। संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा और संचालन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

सभी हितधारकों, शोधकर्ताओं, उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों और नीति निर्माताओं सहित सरकारों के साथ प्रभावी संचार आवश्यक है ताकि इस तरह का विकास समाज के लिए प्रासंगिक बन सके। महासागरों का दायित्वपूर्ण प्रबंधन एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। यह मानव जाति के लाभ के लिए महासागरों और हमारे ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का एक अवसर है। वैश्विक समुदाय को ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के सिद्धांत के साथ ‘एक महासागर' के लाभों को साझा करने के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए।

 अधिकांश लोग अपने जीवन में एक या दो भाषाएं सीख लेते हैं। लेकिन कई लोग 5 से अधिक भाषाएं बोल लेते हैं। ये लोग बहुभाषी या पॉलीग्लॉट कहलाते हैं। और जो 10 से अधिक भाषाएं बोलते हैं ऐसे दुर्लभ लोगों को हायपरपॉलीग्लॉट कहते हैं। वाशिंगटन डी. सी. में रहने वाले वॉग स्मिथ एक हायपरपॉलीग्लॉट हैं जो 24 भाषाएं बोल लेते हैं।

हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ऐसे ही बहुभाषियों के मस्तिष्क में झांका और देखा कि उनके मस्तिष्क का भाषा-सम्बंधी क्षेत्र अलग-अलग भाषाओं के सुनने पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। देखा गया कि परिचित भाषाओं ने अपरिचित भाषाओं की तुलना में सशक्त प्रतिक्रिया दी, लेकिन अपवाद के रूप में देखा गया कि मातृभाषा को सुनने पर मस्तिष्क में अपेक्षाकृत कम हलचल दिखी। इससे शोधकर्ताओं को लगता है कि वे भाषाएं मस्तिष्क में कुछ विशिष्ट स्थान रखती हैं जिन्हें हम बचपन में सीख लेते हैं।

दरअसल उम्दा भाषा कौशल वाले लोगों (पॉलीग्लॉट्स) के मस्तिष्क में क्या हो रहा होता है इसे समझने पर बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि दुनिया भर में पॉलीग्लॉट्स की संख्या बहुत ही कम है; महज एक प्रतिशत। तो शोध के लिए प्रतिभागी मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पॉलीग्लॉट्स पर अध्ययन मनुष्यों के ‘भाषा तंत्र’ को समझने में मदद कर सकता है।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी के संज्ञान तंत्रिकाविज्ञानी ईव फेडोरेंको और उनका दल यह जानना चाहता था कि मस्तिष्क पांच से अधिक भाषाओं को कैसे प्रोसेस करता है। इसके लिए उन्होंने 25 पॉलीग्लॉट्स के मस्तिष्क का स्कैन किया, जिनमें से 16 हायपरपॉलीग्लॉट्स थे और एक प्रतिभागी तो ऐसा था जो 50 से अधिक भाषाएं बोल सकता था। मस्तिष्क के भाषा नेटवर्क को चित्रित करने के लिए उन्होंने fMRI तकनीक का उपयोग किया, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को मापती है।

जब प्रतिभागी fMRI मशीन के अंदर थे तो उन्हें आठ अलग-अलग भाषाओं में 16-16 सेकंड लंबी रिकॉर्डिंग सुनाई गईं। हर रिकॉर्डिंग या तो बाइबल या फिर ऐलिसेज़ एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के गद्यांश के क्रमश: 25 और 46 भाषाओं में अनुवाद की रिकॉर्डिंग थी। प्रतिभागियों के लिए रिकॉर्डिंग का चुनाव बेतरतीब तरीके से किया गया था। आठ भाषाओं की रिकॉर्डिंग में से एक उनकी मातृभाषा में थी, तीन उन भाषाओं में थीं जो उन्होंने अपेक्षाकृत देर से सीखी थीं, और चार अपरिचित भाषाओं में थीं। दो अपरिचित भाषाएं ऐसी थीं जो उनकी परिचित भाषा की निकट सम्बंधी थी जैसे इतालवी मातृभाषा के लोगों को स्पेनिश सुनाई गई। और अन्य दो अपरिचित भाषाएं उनकी परिचित भाषाओं से कोई सम्बंध नहीं रखती थीं।

शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी भी भाषा के लिए मस्तिष्क में रक्त हमेशा एक-जैसे क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हुआ। अर्थात सभी भाषाओं के लिए मस्तिष्क ने अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही बुनियादी नेटवर्क का उपयोग किया, जो एकभाषी व्यक्ति द्वारा ध्वनि को सुनकर उसे प्रोसेस करने में किया जाता है। 

इसके अलावा, प्रतिभागी कितनी अच्छी तरह भाषा को जानते थे उस आधार पर मस्तिष्क के भाषा नेटवर्क की गतिविधि में उतार-चढ़ाव आया। भाषा जितनी अधिक परिचित थी, प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक सशक्त थी। मस्तिष्क की गतिविधि विशेष रूप से तब बढ़ गई जब प्रतिभागियों ने उन अपरिचित भाषाओं को सुना जो उनकी भली-भांति परिचित भाषा से मिलती-जुलती थीं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मस्तिष्क ने भाषाओं की बीच समानता के आधार पर अर्थ समझने के लिए अतिरिक्त काम किया होगा।

एक अपवाद भी मिला: अपनी मातृभाषा सुनने पर प्रतिभागियों का भाषा नेटवर्क अन्य परिचित भाषाओं की तुलना में शांत दिखा; ऐसा तब भी दिखा जब प्रतिभागी अन्य परिचित भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते थे। बायोआर्काइव्स नामक प्रीप्रिंट में शोधकर्ता बताते हैं कि इससे लगता है कि शुरुआती जीवन (बचपन) में सीखी गई भाषाओं को प्रोसेस करने में मस्तिष्क को कम मेहनत करनी पड़ती है।

यह देखा गया है कि किसी कार्य में महारत हासिल होने पर उसे करने में दिमाग को कम मशक्कत करनी पड़ती है। तो संभावना है कि भाषा के मामले में भी ऐसा हो। इस बात की भी संभावना दिखती है कि कम उम्र में सीखने पर संज्ञानात्मक दक्षता चरम तक पहुंच सकती है। चूंकि ये परिणाम विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक हैं, इसलिए निष्कर्ष अभी भी अस्थायी हैं।

हालांकि कई पॉलीग्लॉट्स और हायपरपॉलीग्लॉट्स भाषा सीखने में किसी विशेष प्रतिभा के धनी होने से इन्कार करते हैं। लेकिन फिर भी शोधकर्ता देखना चाहते हैं कि पॉलीग्लॉट्स कैसे इतनी भाषाएं सीख लेते हैं, जो अन्य लोगों को मुश्किल लगता है। क्या यह जन्मजात है, या सिर्फ दिलचस्पी या मौका मिलने की बात है। भाषा सीखने की क्रिया को समझने से स्ट्रोक या मस्तिष्क क्षति के बाद लोगों को फिर से भाषा सीखने में बेहतर मदद दी जा सकती है।

 वैज्ञानिकों को 1960 के दशक में उत्तरी इस्राइल के 14 लाख साल पुराने एक पुरातात्विक स्थल ‘उबेदिया' की खुदाई में पत्थरों के औज़ारों (जैसे कुल्हाड़ी वगैरह) के साथ कंचे जितने बड़े करीब 600 पत्थर के गोले भी मिले थे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि ये गोले कैसे और किसलिए बनाए गए थे। कुछ लोगों का अनुमान था कि ये गोले औज़ार बनाते वक्त बचे हुए पत्थर हैं। कुछ का विचार था कि, हो न हो, ये जानबूझकर बनाए गए होंगे। 

इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हिब्रू युनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के कंप्यूटेशनल पुरातत्वविदों के एक दल ने इन ‘गोलाभों’ की त्रि-आयामी आकृति का विश्लेषण किया। इसके लिए उन्होंने एक नया, परिष्कृत सॉफ्टवेयर विकसित किया। यह सॉफ्टवेयर गोलाभ की सतह की कटानों के ढलानों (कोण) को माप सकता था, सतह की वक्रता की गणना कर सकता था, और संहति केंद्र पता कर सकता था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने उबेदिया से प्राप्त 150 गोलाभों का विश्लेषण किया। इस आधार पर शोधकर्ता रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में लिखते हैं कि उबेदिया से प्राप्त गोलाभ इरादतन की गई शिल्पकला हैं, ना कि औज़ार बनाने के सहत्पाद। उन्हें प्रत्येक कंचे में एक बड़ी ‘प्राथमिक सतह’ मिली है जो आसपास से कई छोटे कटानों से घिरी है, इससे समझ आता है कि पहले किसी चट्टान से एक टुकड़ा काटकर अलग किया गया और फिर उस टुकड़े को चारों ओर से तराशकर गोल स्वरूप दिया गया।

शोधकर्ता बताते हैं कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये कंचे प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा बने होंगे। प्राकृतिक क्रियाओं से बनी संरचनाओं की सतह काफी चिकनी होती है। उदाहरण के लिए, नदियों में पाए जाने वाले पत्थर पानी द्वारा कटाव के कारण अत्यधिक चिकने हो जाते हैं, और वे पूर्ण गोलाकार भी नहीं होते। उबेदिया में पाए जाने वाले गोलाभों की सतह वैसी खुरदरी है जैसे किसी पत्थर को तराशने में होती है। और उनमें से कई कंचे तो एकदम गोल हैं, जो केवल कोई सोच-समझकर ही बना सकता है।

शोध के प्रमुख लेखक एंटोनी मुलर बताते हैं कि ऐसा लगता है कि 14 लाख साल पहले होमिनिन्स के पास अपने मन (दिमाग) में एक गोले की कल्पना करने और उस कल्पना को तराशकर आकार देने की क्षमता थी। ऐसा करने के लिए एक योजना और दूरदर्शिता के साथ-साथ मानवीय निपुणता और कौशल लगते हैं। इसके अलावा यह उनमें सुंदरता और सममिति की सराहना के उदाहरण भी पेश करता है।

अपने सॉफ्टवेयर से शोधकर्ता यह तो पता कर पाए कि प्राचीन मनुष्यों ने इन्हें कैसे बनाया लेकिन वे यह गुत्थी नहीं सुलाझा पाए कि इन्हें क्यों बनाया। लेकिन उनका अनुमान है कि उन्होंने ये गोले महज़ मज़े के लिए बनाए होंगे।

अन्य वैज्ञानिकों की टिप्पणी है इन गोलाभ की सतह पर बने कई निशानों से यह जानना असंभव हो जाता है कि निर्माण के शुरुआती चरणों में गोलाभ कैसे दिखते होंगे। उनका सुझाव है कि शोधकर्ता यदि अंतिम रूप ले चुके गोलाभों की आपस में तुलना करने की बजाय उन गोलाभों से करते जिन्हें गोलाभ बनाने की प्रक्रिया में अधूरा छोड़ दिया गया था तो अधिक स्पष्ट तस्वीर बन सकती थी।

इसके अलावा इस नई तकनीक की विश्वसनीयता परखने के लिए इसे अन्य पुरानी कलाकृतियों, जैसे अफ्रीका के खुदाई स्थलों से प्राप्त 20 लाख साल पुराने गोलाभों पर लागू करके देखना फायदेमंद होगा।

 हॉलीवुड की एनिमेशन फिल्मों में नाचते, गाते, शरारत करते लीमर ज़रूर दिखेंगे। ये सिर्फ मैडागास्कर द्वीप पर ही पाए जाते हैं जो प्रकृतिविदों के लिए हमेशा से दिलचस्प जंतुओं का आवास स्थल रहा है।

मैडागास्कर में पाए जाने वाले कई जंतुओं का सम्बंध दूरस्थ भारत (दूरी 3800 कि.मी.) में पाए जाने वाले वंशों से दिखता है, बनिस्बत अफ्रीका के जंतुओं से जबकि अफ्रीका यहां से महज 413 कि.मी. दूर है। यह प्रकृतिविदों के लिए एक ‘अबूझ पहेली' रही है।

प्राणि वैज्ञानिक फिलिप स्क्लेटर हैरान थे कि लीमर और सम्बंधित जंतु व उनके जीवाश्म मैडागास्कर और भारत में तो पाए जाते हैं लेकिन मैडागास्कर के निकट स्थित अफ्रीका या मध्य पूर्व में अनुपस्थित हैं। 1860 के दशक में उन्होंने प्रस्तावित किया था कि किसी समय भारत और मैडागास्कर के बीच एक बड़ा द्वीप या महाद्वीप मौजूद रहा होगा, जो दोनों स्थानों के बीच सेतु का कार्य करता था। समय के साथ यह द्वीप डूब गया। इस प्रस्तावित जलमग्न द्वीप को उन्होंने लेमुरिया नाम दिया था।

स्क्लेटर की इस परिकल्पना ने हेलेना ब्लावात्स्की जैसे तांत्रिकों को आकर्षित किया, जिनका यह मानना था कि यही वह स्थान होना चाहिए जहां मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी।

 

देवनेया पवनर जैसे तमिल धार्मिक पुनरुत्थानवादियों ने भी इस विचार को अपनाया और इसे एक तमिल सभ्यता की संज्ञा दी। साहित्य और पांडियन दंतकथाओं में यह समुद्र में जलगग्न सभ्यता के रूप में वर्णित है। वे इस जलमग्न महाद्वीप को कुमारी कंदम कहते थे।

महाद्वीपों का खिसकना
स्क्लेटर के विचारों ने तब समर्थन खो दिया जब एक अन्य ‘हैरतअंगेज़' सिद्धांत - महाद्वीपीय खिसकाव या विस्थापन - ने स्वीकृति प्राप्त करना शुरू किया। प्लेट टेक्टोनिक्स नामक इस सिद्धांत के अनुसार बड़ी-बड़ी प्लेट्स - जिन पर हम खड़े हुए हैं (या चलते-फिरते हैं, रहते हैं) - पिघली हुई भूमिगत चट्टानों पर तैरती हैं और एक-दूसरे के सापेक्ष ये प्रति वर्ष 2-15 से.मी. खिसकती हैं। तकरीबन 16.5 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना नामक विशाल भूखंड दो हिस्सों में बंट गया था – इसके एक टुकड़े में वर्तमान के अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका थे और दूसरे टुकड़े में भारत, मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे।

फिर लगभग 11.5 करोड़ साल पूर्व मैडागास्कर और भारत एक साथ इससे टूटकर अलग हो गए थे। लगभग 8.8 करोड़ साल पहले, भारत उत्तर की ओर बढ़ने लगा और इसने रास्ते में कुछ छोटे-छोटे भू-भाग (द्वीप) छोड़ दिए जिससे सेशेल्स बना। यह टूटा हुआ हिस्सा लगभग 5 करोड़ साल पहले युरेशियन भू-भाग से टकराया जिससे हिमालय और दक्षिण एशिया बने।

 

लगभग 11.5 करोड़ साल पहले डायनासौर का राज था। इस समय तक कई जीव रूपों का विकास भी नहीं हुआ था। भारत और मैडागास्कर में पाए जाने वाले डायनासौर के जीवाश्म काफी एक जैसे हैं, और ये अफ्रीका और एशिया में पाई जाने वाली डायनासौर प्रजातियों के समान नहीं हैं जो गोंडवाना के टूटने का समर्थन करता है। भारत और मैडागास्कर दोनों जगहों पर लैप्लेटोसॉरस मेडागास्करेन्सिस के अवशेष पाए गए हैं।

आणविक घड़ियां
आणविक घड़ी एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि जैव विकास के दौरान कोई दो जीव एक-दूसरे से कब अलग हुए थे। यह तकनीक इस अवलोकन पर आधारित है कि आरएनए या प्रोटीन अणु की शृंखला में वैकासिक परिवर्तन काफी निश्चित दर पर होते हैं। जैसे दो जीवों के हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड में अंतर आपको यह बता सकता है कि उनके पूर्वज कितने वर्ष पहले अलग हो गए थे। आणविक घड़ियां अन्य साक्ष्यों (जैसे जीवाश्म रिकॉर्ड) से काफी मेल खाती हैं।

दक्षिण भारत और श्रीलंका में मीठे पानी और खारे पानी की मछलियों के सिक्लिड परिवार के केवल दो वंश हैं - एट्रोप्लस (जो केरल की एक खाद्य मछली है, जहां इसे पल्लती कहा जाता है) और स्यूडेट्रोप्लस। आणविक तुलना से पता चलता है कि एट्रोप्लस के निकटतम सम्बंधी मैडागास्कर में पाए जाते हैं, और इनके साझा पूर्वज 16 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीकी सिक्लिड्स से अलग हो गए थे। चौथे तरह के सिक्लिड दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इस प्रकार ये गोंडवाना के छिन्न-भिन्न होने का समर्थन करते हैं।

 

एशिया, मैडागास्कर और अफ्रीका में जीवों के वितरण में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गोंडवाना के जीव भारत से निकलकर फैले। कुछ अन्य जीव यहां आकर बस गए। उदाहरण के लिए, मीठे पानी के एशियाई केंकड़े (जेकार्सिन्यूसिडी कुल)अब समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं लेकिन उनके सबसे हालिया साझा पूर्वज भारत में विकसित हुए थे। सूग्लोसिडे नामक मेंढक कुल सिर्फ भारत और सेशेल्स में पाया जाता है।

गढ़वाल के एचएनबी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुजरात की वस्तान लिग्नाइट खदान से प्राप्त जीवाश्म में प्रारंभिक भारतीय स्तनधारी - चमगादड़ की एक प्रजाति, और प्रारंभिक युप्राइमेट - एक आदिम लीमर की पहचान की है। ये लगभग 5.3 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म हैं, जो भारत-युरेशियन प्लेट्स के टकराने (या उससे ठीक पहले) का समय है।

 

लीमर्स के बारे में क्या? मैडागास्कर बहुत बड़ा द्वीप है, यहां विविध तरह की जलवायु परिस्थितियां हैं। साक्ष्य बताते हैं कि अफ्रीका से समुद्र पार करके एक पूर्वज प्राइमेट यहां आया था। कोई बंदर, वानर या बड़े शिकारी इसे पार नहीं कर सके थे, इसलिए यहां दर्जनों लीमर प्रजातियां फली-फूलीं।

भारत में लोरिस पाए जाते हैं, जो लीमर के निकटतम सम्बंधी हैं। ये शर्मीले, बड़ी और आकर्षक आंखों वाले निशाचर वनवासी हैं। माना जाता है कि ये भी समुद्री रास्ते से अफ्रीका से यहां की यात्रा में जीवित बच गए। सुस्त लोरिस ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं, और छरहरे लोरिस कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। (स्रोत फीचर्स)