राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कर्नाटक सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना (एससीएसपी) से पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए कथित तौर पर धन के डायवर्जन पर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर सात दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं को धन आवंटित करने के लिए उपयोजनाओं से 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायवर्ट करने का फैसला किया है।