छग कैबिनेट : पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ को मंजूरी

 रायपुर 09 जून । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार काे मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, कृषि सुधार, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी परिवहन एवं प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह फैसले राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इससे कंपनी में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।

बैठक में खरीफ 2026 से “कृषक उन्नति योजना” के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ ₹15,000 की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

गरीब एवं पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (एनइएमएल) ई-ऑक्शन के माध्यम से कम लागत पर चना क्रय की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक अवधि विस्तार भी स्वीकृत किया गया है। इस निर्णय से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योग, आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा योग शिक्षा, अनुसंधान और उससे संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं। विषय की प्रकृति और प्रशासनिक समन्वय को ध्यान में रखते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे योग से संबंधित शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) की सहमति भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की है।

इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत वाहनों में आरएफआईडी टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा तथा डिजिटल तकनीक के माध्यम से खनिजों की मात्रा एवं गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।