गुवाहाटी, 27 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत ने केवल 22 महीनों में अपना पूर्ण स्वदेशी 4जी स्टैक विकसित कर लिया है और इस उपलब्धि के साथ भारत विश्व का पांचवां देश बन गया है जिसके पास अपनी संपूर्ण 4जी स्टैक क्षमता है। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल समानता की दिशा में मील का पत्थर है, जो गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचा कर देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से देश के पूर्ण स्वदेशी 4जी स्टैक और बीएसएनएल के 1 लाख स्वदेशी 4जी टावर्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय संचार और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि केवल तकनीकी विकास का प्रतीक नहीं है बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने और डिजिटल समानता सुनिश्चित करने के संकल्प का स्पष्ट संदेश है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत के विशेषज्ञों और संचार विभाग ने केवल 22 महीनों में यह पूर्ण स्वदेशी 4जी स्टैक विकसित किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकसित 4जी स्टैक और 1 लाख नए टावर्स ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचा कर विकास की नई गाथा लिखेंगे। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 30 हजार ऐसे गांव जहां अब तक हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, वहां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा, किसानों को मंडी और मौसम की जानकारी, सैनिकों को अपने परिवार से जुड़े रहने और उद्यमियों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने के अवसर मिलेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्वदेशी 4जी नेटवर्क पूरी तरह सॉफ्टवेयर-ड्रिवन, क्लाउड-बेस्ड और भविष्य के लिए तैयार है। इसमें सी-डॉट ने कोर नेटवर्क, तेजस नेटवर्क ने रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) और टीसीएस ने इंटीग्रेशन का कार्य किया है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब केवल सेवा उपभोक्ता नहीं बल्कि तकनीकी उत्पादक और वैश्विक दूरसंचार क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता बनने की ओर अग्रसर है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इस स्वदेशी तकनीक को अपने मित्र देशों के साथ साझा करेगा।उन्होंने बताया कि भारत पहले विदेशी तकनीक पर निर्भर था लेकिन अब बीएसएनएल की मेहनत और विशेषज्ञता ने इसे बदल दिया है। इस परियोजना के तहत बीएसएनएल ने 25 हजार करोड़ रुपए पूंजी का निवेश किया है और जनवरी-मार्च में 280 करोड़ रुपए तथा इस साल की तीसरी तिमाही में 261 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। यह 17 वर्षों में पहली बार है, जब बीएसएनएल लगातार फायदे में चल रहा है।

सिंधिया ने डिजिटल भारत निधि के तहत लक्षित 27,106 टावरों में से 19,823 को सक्रिय करने की जानकारी दी। इसके माध्यम से अब तक 26,327 गांव और लगभग 20 लाख परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की सुविधाओं से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में इन टावरों के माध्यम से 42,773 टीबी डेटा का उपयोग हुआ, जो प्रति ग्राहक औसतन 21 जीबी मासिक है। सिंधिया ने कहा कि दूरस्थ ओडिशा से लेकर पहाड़ी असम तक डिजिटल भारत निधि यह सुनिश्चित करता है कि हर परिवार तक शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की सेवाएं पहुंचें।

उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार में भी 4जी टावर्स का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इनमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, एन. चंद्रबाबू नायडू, योगी आदित्यनाथ, देवेन्द्र फड़णवीस, एकनाथ शिंदे, भजनलाल शर्मा, हिमंत बिस्वा सरमा, भूपेंद्र पटेल और नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्रियों में राममोहन नायडू, चंद्रशेखर पेम्मासानी, पंकज चौधरी, निखिल खड़से, अर्जुन राम मेघवाल, मनसुख मंडाविया और गिरिराज सिंह शामिल थे।

लद्दाख, 27 सितंबर। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाया और पड़ोसी देशों की उनकी यात्राओं पर सवाल खड़े किये।

लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी जामवाल ने कहा कि पुलिस ने हाल ही में एक पाकिस्तानी पीआईओ को गिरफ्तार किया है, जो वांगचुक के संपर्क में था। उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहा था। हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। सोनम वांगचुक पाकिस्तान में डॉन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने बांग्लादेश का भी दौरा किया था। इसलिए उन पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी जांच की जा रही है।

डीजीपी ने वांगचुक पर 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि सोनम वांगचुक का लोगों को भड़काने का इतिहास रहा है। उन्होंने अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का ज़िक्र किया है। एफसीआरए उल्लंघन के लिए उनके वित्तपोषण की जांच चल रही है। लेह हिंसा के पीछे किसी विदेशी संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच के दौरान दो और लोगों को पकड़ा गया। अगर वे किसी साज़िश का हिस्सा हैं, तो मैं नहीं कह सकता। इस जगह पर नेपाली लोगों के मज़दूरी करने का इतिहास रहा है, इसलिए हमें जांच करनी होगी।

डीजीपी ने कहा कि भड़काऊ भाषण तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए थे, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा हुई। उन्होंने सोनम वांगचुक पर केंद्र के साथ बातचीत को पटरी से उतारने का आरोप लगाया और कहा कि 24 सितंबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। चार लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में नागरिक, पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल के अधिकारी घायल हो गए। इन चल रही प्रक्रियाओं (केंद्र के साथ बातचीत) को विफल करने के प्रयास किए गए।

डीजीपी जामवाल ने कहा कि इसमें कुछ तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल थे, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान है। उन्होंने मंच को हाईजैक करने की कोशिश की और इसमें प्रमुख नाम सोनम वांगचुक का है, जिन्होंने पहले भी ऐसे बयान दिए हैं और इस प्रक्रिया को पटरी से उतारने का काम किया है।

उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। वांगचुक की गिरफ्तारी लेह में हालिया विरोध प्रदर्शनों को लेकर मचे बवाल के बीच हुई है। 24 सितंबर को लेह में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद इलाके में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत के दो दिन बाद वांगचुक को एनएसए के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, जो हिंसा शुरू होने के तुरंत बाद समाप्त हो गई।

पटना, 27 सितंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को फारबिसगंज में कोशी, पूर्णिया और भागलपुर क्षेत्र के मंडल स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कार्यकर्ताओं से एकजुटता की अपील की।

भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राहुल गांधी और लालू यादव के लिए सिर्फ सत्ता हासिल का जरिया हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए यह चुनाव बिहार को घुसपैठियों से मुक्त कराने और राज्य को बाढ़ की त्रासदी से स्थायी समाधान देने के लिए है। बिहार की जनता राजग को दो-तिहाई बहुमत देती है, तो भाजपा एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर बाहर इस राज्य से करेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, घोटाले किए और अब घुसपैठियों को मताधिकार दिलाने की साजिश रच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने विगत 11 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन दिया है। विरोधी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। उन्होंने राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर कहा कि उनका मकसद मतदाता सूची में घुसपैठियों को बचाना है, जबकि भाजपा का संकल्प है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना।

गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, भागलपुर में 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र, पूर्णिया एयरपोर्ट, कोसी लिंक परियोजना जैसी योजनाएं लागू की गईं। बाढ़ की समस्या भी अब सिंचाई के अवसर में बदलेगी।

अमित शाह ने जनसभा में चार दीपावलियों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहारवासी पहली दीपावली राम मंदिर निर्माण से, दूसरी मोदी सरकार द्वारा जीविका दीदियों को आर्थिक सहयोग से, तीसरी जीएसटी में राहत से और चौथी आगामी चुनाव में राजग की जीत से मनाएंगे।

कार्यक्रम में शाह ने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, मातृ वंदना योजना, पेंशन योजनाएं, किसानों की आय में सहयोग और मंदिर निर्माण जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने अपील की कि बिहार की जनता इस बार स्वदेशी संकल्प लेकर दीपावली पर केवल देसी उत्पाद ही खरीदेंगे।

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छोत्सव गीत (स्वच्छोत्व एंथम) जारी किया। इस गीत को स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया।

अपने एक्स पोस्ट में मनोहर लाल में कहा, "स्वच्छ भारत अभियान आज एक व्यापक और सफल जन आंदोलन बन चुका है। स्वच्छता का पालन एक दिन का नहीं बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक दिन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आइए, स्वच्छता को अपने स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाएँ और एक उज्जवल, स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनें।"

श्रेया घोषाल और अमित त्रिवेदी की आवाज में गाए गए इस गीत के शब्द शैलेंद्र सिंह सोढ़ी ने लिखे हैं। यह गीत न केवल संगीतमय है, बल्कि एक प्रेरक कार्य की अपील भी है, जो स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाने का संदेश देता है।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और सशक्त करना है।

नई दिल्ली, 27 सितंबर। पर्यटन मंत्रालय ने शनिवार को विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन और सतत परिवर्तन विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के प्रतिनिधि एक साथ आए और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आर्थिक विकास और पर्यटन में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने अपने संबोधन में कहा कि

पर्यटन केवल छुट्टी मनाने का साधन नहीं है बल्कि यह आर्थिक परिवर्तन, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेशन का सशक्त उपकरण है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है, बशर्ते कि सतत विकास रणनीति का मुख्य आधार बने। बेहतर कनेक्टिविटी (सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग) एवं सार्वजनिक-निजी सहयोग आवश्यक हैं।

इस मौके पर मौजूद पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद योजना जैसे कार्यक्रम सतत और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं।

हवाई अड्डों, राजमार्गों, रेल और जलमार्गों में निवेश से यात्रियों को निर्बाध यात्रा अनुभव मिल रहा है।

उड़ान योजना और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी से पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो रही है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने कई करार किए गए। भारतीय स्थलों को सिनेमाई कथानक के माध्यम से वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए नेफिल्क्स के साथ करार किया गया।

अतिथि फाउंडेशन और प्रमुख ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसियों के साथ अनुसंधान, नवाचार और डेटा आधारित नीति निर्माण के लिए करार किया गया। इसके साथ 66वां भारत पर्यटन सांख्यिकी संकलन जारी किया गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय व घरेलू आगमन, रोजगार सृजन और आर्थिक योगदान में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान

“मुद्रा लोन गाइड फॉर होमस्टे” पुस्तिका जारी की गई जिसमें जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से ऋण आवेदन की चरणबद्ध जानकारी दी गई।

सोनीपत, 27 सितंबर। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लगभग 300 शहरों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इससे शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में ज्ञान-साझाकरण, मार्गदर्शन और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय के मुताबिक, सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल के तहत 72 मार्गदर्शक शहर और लगभग 200 प्रशिक्षित शहर शामिल हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया, जबकि कम प्रदर्शन करने वाले शहरों को उनके भौगोलिक निकटता के आधार पर मार्गदर्शक शहरों के साथ जोड़ा गया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित शहरों को मेंटर शहरों से सीखकर अपने स्वच्छता परिणामों में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।

मनोहर लाल ने कहा कि पहल का उद्देश्य अंत्योदय की भावना यानी कोई भी शहर पीछे न छूटे और हर शहर मिशन के सामूहिक ज्ञान भंडार से लाभान्वित हो, पर आधारित है। यह कार्यक्रम समयबद्ध और परिणाम-संचालित है, जो शहरी अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सबसे बड़ा संरचित मेंटरशिप ढांचा प्रदान करती है।

इसी 26 अगस्त को मंत्रालय ने पहल के दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें संरक्षक और प्रशिक्षित शहरों की जोड़ी बनाई गई। इस पहल के 100-दिवसीय चरण के दौरान, जोड़ीबद्ध शहर अनुभव साझा करेंगे, ज्ञान हस्तांतरण करेंगे और सहयोगात्मक कार्य योजनाएं विकसित करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस पहल का प्रभाव और प्रगति 2026 में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों में देखा जाएगा।

कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री तोखन साहू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री, महापौर और सचिव एस. कटिकिथला उपस्थित रहे। एसएसजे पहल स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत संचालित है और इसे शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे बड़ा संरचित और समयबद्ध मेंटरशिप ढांचा माना जा रहा है।

लेह, 27 सितंबर। लद्दाख के लेह शहर में शनिवार को चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पिछले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद गश्त और जांच तेज़ कर दी है।

उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन ने शुक्रवार देर रात जारी एक बयान में वांगचुक की गिरफ्तारी को उचित ठहराया और कहा कि नेपाल आंदोलन और अरब स्प्रिंग का हवाला देते हुए उनके कथित भड़काऊ भाषणों की श्रृंखला के कारण बुधवार को हिंसा हुई, जिसमें चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इसमें कहा गया है कि वांगचुक की नज़रबंदी शांतिप्रिय लेह शहर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ज़रूरी थी।

शांति व्यवस्था कायम करने में जुटे अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान लद्दाख में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जल्द ही राजभवन में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कर्फ्यू में ढील देने का कोई भी फैसला उसी के अनुसार लिया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा गश्त और जांच बढ़ा दी गई है। फरार दंगाइयों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी जारी है, जिनमें एक पार्षद भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर हिंसा भड़काई थी। उन्होंने बताया कि झड़पों के बाद 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कारगिल सहित केंद्र शासित प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा के तहत कड़े प्रतिबंध भी लागू हैं।

सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर), लद्दाख की ओर से जारी एक बयान में कहा कि वांगचुक राज्य की सुरक्षा, शांति, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। वे हानिकारक गतिविधियों में भी लिप्त रहे हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक के बारे में सरकार की ओर से स्पष्ट सूचना और एचपीसी के समक्ष पूर्व बैठकों की पेशकश के बावजूद वांगचुक ने अपने गुप्त उद्देश्य से 10 सितंबर से शहर में भूख हड़ताल जारी रखी। उनके भड़काऊ भाषणों, नेपाल आंदोलन, अरब स्प्रिंग आदि के संदर्भों और भ्रामक वीडियो के परिणामस्वरूप 24 सितंबर को लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। संस्थानों, इमारतों और वाहनों को जला दिया गया और पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जिसमें चार लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई।

बयान में राज्य का दर्जा और क्षेत्र में संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांगों का ज़िक्र करते हुए कहा गया कि अगर वह अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर उसी एजेंडे पर सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू होने पर भूख हड़ताल वापस ले लेते, तो यह पूरा घटनाक्रम टाला जा सकता था।

बयान में कहा गया कि लद्दाख के शांतिप्रिय लेह शहर में सामान्य स्थिति बहाल करना ज़रूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए वांगचुक को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक तरीके से आगे काम करने से रोकना भी ज़रूरी है। उनके भड़काऊ भाषणों और वीडियो की पृष्ठभूमि में व्यापक जनहित में उन्हें लेह जिले में रखना उचित नहीं था। प्रशासन ने विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लेने और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में स्थानांतरित करने का सोच-समझकर निर्णय लिया है।