काठमांडू, 19 मई । नेपाल के पूर्वी झापा के मेचीनगर स्थित कांकडभिट्टा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी बल और कस्टम कार्यालय की संयुक्त टीम ने 570 ग्राम सोना तथा २० हजार अमेरिकी डॉलर व अन्य विदेशी मुद्रा के साथ एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के अनुसार, भारत से सिटी सफारी वाहन के जरिए नेपाल आ रहे भारत निवासी 39 वर्षीय परम पाठक को विशेष सूचना के आधार पर मंगलवार सुबह जांच के दौरान पकड़ा गया। उसके पास 570 ग्राम सोना, 20 हजार अमेरिकी डॉलर तथा 85 हजार 410 भारतीय रुपये मिले हैं। साथ ही एक भारतीय आधार कार्ड, दो मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, एक बैंक चेक तथा सात सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं।

सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक बिष्णु प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए पाठक को बरामद सामग्री के साथ मेची भंसार कार्यालय कांकडभिट्टा को सौंप दिया गया है। वह किस उद्देश्य से नेपाल में प्रवेश कर रहा था, इसकी फिलहाल जांच जारी है।

 काठमांडू, 19 मई । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोकथाम को लेकर निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंसियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एशिया-प्रशांत क्षेत्र समूह (एपीजी) ने नेपाल के पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाने पर ‘ब्लैक लिस्ट’ में डालने की चेतावनी दी है। एपीजी ने कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए आवश्यक सुधारों में नेपाल की प्रगति निराशाजनक रही है।

एपीजी ने स्पष्ट किया कि यह दौरा आगामी सितंबर 2026 में होने वाली निर्णायक समीक्षा से पहले अंतिम उच्चस्तरीय हस्तक्षेप है। यानी नेपाल के पास अब चार महीने से भी कम समय बचा है। एपीजी की तीन दिवसीय बैठक काठमांडू में सोमवार से जारी है। रविवार को काठमांडू पहुंचे एपीजी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सरकारी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस बार एपीजी ने अपने उपकार्यकारी सचिव डेविड सैनन के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा है। किसी वरिष्ठ अधिकारी की प्रत्यक्ष उपस्थिति को नेपाल की स्थिति की गंभीरता का संकेत माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसंधान विभाग सहित विभिन्न निकायों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एपीजी के प्रतिनिधियों ने नेपाल की प्रगति पर गहरी असंतुष्टि व्यक्त की।

प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में कानून सचिव पुष्कर सापकोटा, वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ और राजस्व सचिव भूपाल बराल सहित अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे।

एफएटीएफ ने 21 फरवरी 2025 को नेपाल को दो वर्षों के लिए ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा था। इससे पहले एफएटीएफ ने नेपाल को 15 बिंदुओं पर निर्देश दिए थे और सन् 2027 तक उन्हें पूरा करने की समयसीमा तय की गई थी लेकिन वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन दिखाई दे रहा है।

नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले लगातार कहते रहे हैं कि नेपाल को ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘ग्रे लिस्ट’ में रहने से नेपाल की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार तय समय के भीतर इससे बाहर निकलने के लिए प्रयासरत है। वाग्ले ने यह भी कहा कि ‘ग्रे लिस्ट’ का असर निवेश वातावरण पर नकारात्मक पड़ता है और सम्पत्ति शुद्धीकरण जैसे वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में वर्षों से चल रही जांच ठोस प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।

एपीजी का निष्कर्ष है कि ‘ग्रे लिस्ट’ में आने के बाद नेपाल नीतिगत हस्तक्षेप, कानून लागू करने, अनुसंधान निकायों की क्षमता वृद्धि, जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अब तक विभाग की ओर से 121, कानून संशोधन के बाद पुलिस की ओर से 21, एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 6 तथा वन एवं राजस्व अनुसंधान विभाग की ओर से एक–एक मामला दर्ज किया गया है। एपीजी अधिकारियों ने इन मामलों की संख्या को नाकाफी बताते हुए कहा कि जटिल मामलों में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। नेपाल इससे पहले भी सन् 2011 में ‘ग्रे लिस्ट’ में शामिल हुआ था और सन् 2014 में उससे बाहर निकलने में सफल हुआ था।

उल्लेखनीय है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट उन देशों की एक सूची होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण रोकने में विफल रहे हैं। ग्रे लिस्ट किसी देश के लिए सजा नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है। जब कोई देश एफएटीएफ द्वारा दिए गए सुधार लक्ष्यों को पूरा कर लेता है, तो उसे इस सूची से बाहर निकाल दिया जाता है।

 इस्लामाबाद, 19 मई। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में आजादी समर्थक विद्रोहियों के प्रमुख समूह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि सात दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार लड़ाकों ने क्वेटा-ताफ्तान राजमार्ग (एम-40) को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। इस दौरान लड़ाकों को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों से जूझना पड़ा।


द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 17 मई के बीच यह राजमार्ग सबसे ज्यादा अस्थिर और संवेदनशील रहा। इस दौरान मस्तुंग, नुश्की, दलबांदिन, खारान और वाशुक के अलग-अलग इलाकों में गोलियां चलती रहीं। हथगोलों के विस्फोट से इलाका थर्राता रहा। 15 मई को तो मस्तुंग जिले के नुश्की के पास स्थित शेख वासिल इलाके में एक अहम पुल को धमाके से उड़ा दिया गया। इसी दिन खनिजों की ढुलाई करने वाले काफिलों, ट्रकों और पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों को निशाना बनाया गया।

खारान के अरमागये इलाके में खनिजों की ढुलाई करने वाले ट्रकों में आग लगा दी गई। वाशुक के बासीमा में पाकिस्तान की सेना के लिए राशन की आपूर्ति करने वाले एक वाहन को जब्त कर लिया गया। इस दौरान हथियारबंद लोगों ने शहर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस राजमार्ग पर सेना के एक वाहन को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। बीएलए ने इस सबकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि एन-40 पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। इस समूह ने कहा कि यह रास्ता लंबे समय से बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण के लिए एक अहम गलियारे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है।

यह राजमार्ग पाकिस्तान के लिए इसलिए है अहम

यह राजमार्ग बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा को ईरान सीमा से लगे ताफ्तान शहर से जोड़ता है। यह ईरान के माध्यम से पाकिस्तान को तुर्किये और यूरोप से जोड़ने वाला हाइवे है। इसे क्षेत्रीय सहयोग विकास (आरसीडी) राजमार्ग का भी हिस्सा माना जाता है। यह ईरान और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक और पारगमन (ट्रांजिट) का सबसे प्रमुख और पुराना जमीनी संपर्क मार्ग है। यह राजमार्ग सैंदक और रेको डिक जैसी प्रमुख खनन परियोजनाओं के कर्मचारियों की आवाजाही का मुख्य साधन है। मध्य पूर्व और यूरोप की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह राजमार्ग महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह संवेदनशील राजमार्ग है। प्रांतीय प्रशासन यहां रात के समय यात्रा पर प्रतिबंध लगाता रहता है।

जाफर एक्सप्रेस दूसरे दिन भी नहीं चली

दुनिया न्यूज चैनल के अनुसार क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस लगातार दूसरे दिन भी निलंबित है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन आज भी रवाना नहीं होगी। कुछ अपरिहार्य कारणों से जाफर एक्सप्रेस को रद कर दिया गया है।

पेशावर-क्वेटा जाफर एक्सप्रेस को निर्धारित मार्ग को पूरा करने के बजाय जैकबाबाद से ही वापस लौटा दिया जाएगा। इस ट्रेन को फिर से शुरू करने का निर्णय मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा।

 19 मई । सोमवार को चिकित्साकर्मी पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला के नए प्रकोप की अग्रिम पंक्ति में तेजी से पहुंच रहे थे, जहां एक अमेरिकी मिशनरी भी इस अक्सर घातक वायरल बीमारी से संक्रमित पाए गए लोगों में शामिल था।

हालांकि कांगो को इबोला से निपटने का अनुभव है, लेकिन इस प्रकोप का देर से पता चलने और तेजी से फैलने से स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है क्योंकि पड़ोसी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में दो मामले सामने आने के बाद इस बीमारी के डीआरसी की सीमाओं से बाहर भी फैलने का खतरा बहुत अधिक है।

कांगो हेल्थ क्लस्टर ने सोमवार को बताया कि इटुरी प्रांत के नौ स्वास्थ्य क्षेत्रों में इबोला से संदिग्ध रूप से 105 मौतें और 393 संदिग्ध इबोला के मामले सामने आए हैं, जिनमें से आठ मामलों की प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा पुष्टि की गई है।

शहर पर नियंत्रण रखने वाले एम23 विद्रोहियों के अनुसार, पड़ोसी उत्तरी किवू प्रांत की राजधानी गोमा में एक और मामला सामने आया है।

वर्तमान प्रकोप बंडीबुग्यो वायरस के कारण हुआ है, जो इबोला के अधिक सामान्य ज़ैरे स्ट्रेन के विपरीत, किसी भी स्वीकृत वायरस-विशिष्ट उपचार या टीके के लिए उपलब्ध नहीं है।

इबोला संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है और इसके कारण तेज बुखार, उल्टी और आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव जैसे लक्षण हो सकते हैं।

दक्षिण कैरोलिना के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर कंबा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को इटुरी की राजधानी बुनिया पहुंचा, जिसमें स्थानीय अस्पतालों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए उपचार केंद्र स्थापित करने हेतु तंबू भी शामिल थे।

उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "यह कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है। अपनी पहचान बताएं ताकि आपकी देखभाल की जा सके और हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकें।"

अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने कहा कि वह अमेरिकी नागरिक को इलाज के लिए जर्मनी भेजने की प्रक्रिया में जुटे हैं। सीडीसी ने यह भी बताया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए छह अन्य लोगों को भी स्थानांतरित किया जाएगा, हालांकि उसने इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

सीडीसी ने कहा कि अमेरिका के लिए खतरा कम बना हुआ है, लेकिन वह मदद के लिए अफ्रीका में विशेषज्ञों को तैनात कर रहा है।

दक्षिण कैरोलिना गणराज्य में डब्ल्यूएचओ की प्रतिनिधि ऐनी एंसिया ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने राजधानी किंशासा में सुरक्षा उपकरणों का अपना सारा स्टॉक खाली कर दिया है और अब केन्या के एक डिपो से अतिरिक्त आपूर्ति लाने के लिए एक मालवाहक विमान तैयार कर रहा है।

यूरोपीय रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र ने सोमवार को कहा कि वह परिचालन योजना में सहायता के लिए इथियोपिया में अपने अफ्रीकी समकक्ष के मुख्यालय में एक विशेषज्ञ को तैनात कर रहा है, और अमेरिकी सीडीसी ने कहा कि वह डीआरसी और युगांडा में अपने कार्यालयों में और अधिक लोगों को भेजने की योजना बना रहा है।

सोमवार को युगांडा स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि पूर्वी अफ्रीकी देश में इबोला वायरस के प्रकोप के मद्देनजर उसने युगांडा में सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं, जिससे यात्रा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित हो गई है। वहीं, रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बुकावु से रवांडा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे कांगो के लोगों को सीमा पर अधिकारियों ने रोक दिया।

पिछली महामारी से निपटने के प्रयास असुरक्षा के कारण जटिल हो गए थे।

उत्तरी किवू और इटुरी प्रांतों में 2018-2020 के दौरान ज़ैरे स्ट्रेन का प्रकोप अब तक का दूसरा सबसे घातक प्रकोप था, जिसमें लगभग 2,300 लोगों की मौत हुई थी। पूर्वी कांगो में व्यापक सशस्त्र हिंसा, जो आज भी जारी है, के कारण उस प्रकोप से निपटने में जटिलताएँ आईं।

इस महामारी के केंद्र में स्थित इटुरी के खनन शहर मोंगब्वालू के पूर्व मेयर जीन पियरे बडोम्बो ने कहा कि बुनिया से एक विशाल खुले ताबूत वाली अंतिम संस्कार यात्रा आने के बाद अप्रैल में लोग बीमार पड़ने लगे।

उन्होंने कहा, "उसके बाद, हमने लगातार कई मौतें देखीं।"

डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसे 5 मई को मोंगब्वालू में उच्च मृत्यु दर वाली एक अज्ञात बीमारी के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें चार स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल थे जिनकी चार दिनों के भीतर मृत्यु हो गई थी, और उसने एक त्वरित प्रतिक्रिया दल भेजा था।

कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि बुनिया में कर्मियों द्वारा ज़ैरे स्ट्रेन के लिए नकारात्मक परिणाम आने के बाद नमूनों को आगे की जांच के लिए भेजने में प्रारंभिक विफलता सहित कई बाद की गलतियों के कारण, वायरस का पता 14 मई तक नहीं चल पाया। अगले दिन प्रकोप की घोषणा की गई।

डीआरसी में आईआरसी के वरिष्ठ स्वास्थ्य समन्वयक लीविन बंगाली ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं से मिलने वाली धनराशि में कमी ने भी बीमारियों का पता लगाने की क्षमता को कमजोर कर दिया है।

उन्होंने कहा, "जब निगरानी नेटवर्क ध्वस्त हो जाते हैं, तो इबोला जैसी खतरनाक बीमारियां समुदायों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही और अधिक तेजी से फैलने में सक्षम हो जाती हैं।"

युगांडा ने शहीद दिवस की छुट्टी स्थगित की।

1976 में जब पहली बार इस वायरस की पहचान हुई थी, तब से कांगो में इबोला के 17 प्रकोप हो चुके हैं। यह बीमारी संक्रमित व्यक्तियों के शारीरिक तरल पदार्थों या दूषित पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, इबोला से होने वाली मृत्यु दर औसतन लगभग 50% है, जो पिछले प्रकोपों ​​में 25% से 90% तक भिन्न रही है।

युगांडा ने रविवार को अगले महीने होने वाले शहीद दिवस समारोह को स्थगित कर दिया, जो एक राष्ट्रीय अवकाश है और आमतौर पर पूर्वी डीआरसी से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है।

युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्यरत डॉक्टर किथुला हग्गई संडे ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया कि पश्चिमी युगांडा के कई लोग, जो हाल ही में पूर्वी कांगो में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और फिर घर लौट आए थे, निगरानी में हैं, और उनमें से कुछ में लक्षण विकसित होने पर उन्हें फोर्ट पोर्टल शहर ले जाया गया है।

 19 मई । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने सोमवार को राजनीतिक "हथियारबंदी" के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का कोष बनाया, ताकि ट्रम्प द्वारा अपने कर रिकॉर्ड के कथित कुप्रबंधन को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे का निपटारा किया जा सके।

यह समझौता ट्रंप द्वारा दायर एक अभूतपूर्व मुकदमे का समाधान करता है, जिसमें उन्होंने आंतरिक राजस्व सेवा से 10 अरब डॉलर की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि उसे एक पूर्व ठेकेदार को अपने टैक्स रिटर्न को मीडिया में लीक करने से रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए थे।

ट्रंप को माफी तो मिलेगी लेकिन कोई वित्तीय भुगतान नहीं मिलेगा।

इसके बजाय, न्याय विभाग अपने सहयोगियों द्वारा नियंत्रित एक धनराशि का कोष स्थापित करेगा, जिसका उपयोग उन लोगों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा जो अमेरिकी सरकार द्वारा "हथियारीकरण या कानूनी दांव-पेच" का शिकार होने का दावा करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा अक्सर उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है, जिनमें 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

ट्रम्प के मुकदमे और उसके परिणामस्वरूप हुए समझौते की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, इसे करदाताओं के पैसे को अपने निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास बताया गया है।

मैरीलैंड के प्रतिनिधि जेमी रास्किन, जो हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी में शीर्ष डेमोक्रेट हैं, ने एक बयान में कहा, "यह मामला करदाताओं के 1.7 अरब डॉलर के धन को सरकारी खजाने से निकालकर एक विशाल गुप्त कोष में डालने के लिए रची गई एक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है।"

न्याय विभाग ने कहा कि "हथियार-विरोधी कोष" में दावा दायर करने के लिए कोई पक्षपातपूर्ण आवश्यकता नहीं है। कुल राशि, 1.776 बिलियन डॉलर, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर का प्रतीक है।

"इस विभाग का इरादा पहले हुई गलतियों को सुधारना और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा दोबारा कभी न हो," यह बात कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कही, जिन्होंने पहले तीन आपराधिक मामलों में ट्रंप के बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम किया था।

ट्रम्प और उनके राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ मामलों पर काम करने वाले संघीय अभियोजकों ने बार-बार इस दावे को खारिज किया कि ये मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे या कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग थे।

ब्लैंच आयोग के पांच सदस्यों में से चार की नियुक्ति करेंगी, जो दावों की योग्यता का निर्णय करेंगे।

समझौते के अनुसार, आयोग उन लोगों को भुगतान अधिकृत कर सकता है जो यह साबित करते हैं कि उन्हें "अनुचित और गैरकानूनी राजनीतिक, व्यक्तिगत और/या वैचारिक कारणों" से निशाना बनाया गया था। उदाहरण के तौर पर, इसमें बिडेन के कार्यकाल के उन कदमों का उल्लेख किया गया है जिनकी रूढ़िवादियों ने निंदा की है, जिनमें गर्भपात क्लीनिकों तक पहुंच में बाधा डालने के लिए कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाना शामिल है।

सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि वह इस फंड के गठन में शामिल नहीं थे, हालांकि समझौते पर उनके निजी वकीलों ने हस्ताक्षर किए थे।

"ये ऐसे लोग थे जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और एक बेहद भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा उनके साथ वास्तव में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया," ट्रंप ने भुगतान के लिए पात्र लोगों के बारे में कहा।

'पूरी तरह से अभूतपूर्व'

कानूनी विशेषज्ञों ने इस व्यवस्था को बेहद असामान्य बताया, क्योंकि यह ट्रम्प द्वारा आईआरएस के खिलाफ दायर मुकदमे की प्रकृति और इस पैमाने के फंड आमतौर पर या तो कांग्रेस के अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं या किसी अदालत द्वारा पर्यवेक्षित किए जाते हैं।

"कई कारणों से यह पूरी तरह अभूतपूर्व है," 11 सितंबर, 2001 के हमलों के पीड़ितों के लिए एक कोष की देखरेख करने वाली पूर्व न्याय विभाग की वकील रूपा भट्टाचार्य ने कहा। "करदाताओं के पैसे को कार्यपालिका को इतनी कम पाबंदियों के साथ बांटने के लिए देना दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।"

इस निधि के बनने से एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है कि क्या यह अमेरिकी करदाताओं के धन के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने के कांग्रेस के अधिकार का हनन करता है। यह भुगतान एक अलग निधि से किया जाएगा जिसे कांग्रेस ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ कानूनी दावों के निपटान और भुगतान के लिए आरक्षित किया है।

समझौते के तहत, ट्रंप 2022 में एफबीआई द्वारा उनके मार-ए-लागो रिसॉर्ट में गोपनीय दस्तावेजों की तलाशी और उनके 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान और रूस के बीच संभावित संबंधों की जांच को लेकर सरकार के खिलाफ प्रशासनिक दावों को भी वापस ले लेंगे।

आईआरएस का मुकदमा पूर्व आईआरएस कॉन्ट्रैक्टर चार्ल्स लिटिलजॉन द्वारा 2019 और 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रोपब्लिका सहित मीडिया आउटलेट्स को ट्रम्प के टैक्स रिटर्न लीक करने के कारण उत्पन्न हुआ था। लिटिलजॉन को बाद में दोषी ठहराया गया और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई।

टाइम्स ने 2020 में रिपोर्ट किया था कि इन रिटर्न से पता चलता है कि ट्रंप ने कई वर्षों में बहुत कम या बिल्कुल भी आयकर का भुगतान नहीं किया था।

आईआरएस के खिलाफ मुकदमेबाजी ने नए कानूनी सवाल खड़े किए, जिनमें हितों का टकराव भी शामिल है, कि क्या कोई राष्ट्रपति अपनी ही सरकार पर मुकदमा कर सकता है।

मियामी स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश कैथलीन विलियम्स, जो ट्रंप के मुकदमे की देखरेख कर रही हैं, ने पिछले महीने लिखा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुकदमे के पक्षकार वास्तव में एक-दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं या नहीं। विलियम्स ने सोमवार देर रात ट्रंप की मुकदमे को खारिज करने की याचिका स्वीकार कर ली।

 काठमांडू, 19 मई । नेपाल सरकार ने विदेशी रोजगार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 16 देशों के साथ श्रम समझौता प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने उन देशों को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अब तक किसी देश ने भी इसका जवाब नहीं दिया है।

मंत्रालय के प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ने कहा कि 16 देशों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजा गया है। ।हालांकि, अब तक किसी भी देश ने नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। सरकार ने एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों के साथ श्रम समझौता करने के उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा है।

घिमिरे के मुताबिक मंत्रालय ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, माल्टा, मालदीव, सर्बिया, साइप्रस, लक्ज़मबर्ग, ब्रुनेई, पोलैंड, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया और बेल्जियम को श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इनमें से किसी भी देश ने अब तक नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है।

वर्तमान में नेपाल का केवल 13 देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता है, जबकि दुनिया के 170 से अधिक देशों में नेपाली श्रमिक कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में नेपाली युवा ऐसे देशों में वैदेशिक रोजगार के लिए जाते हैं, जहां नेपाल का श्रम समझौता नहीं है। इससे आर्थिक ठगी और श्रम शोषण का खतरा बढ़ रहा है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार नए देशों के साथ श्रम समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा, विदेश रोजगार के लिए विभिन्न देशों में जाने वाले लगभग 48 प्रतिशत नेपाली नागरिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लेते हैं।

नेपाल के कानून में यह प्रावधान है कि नेपाल सरकार, कूटनीतिक संबंध स्थापित देशों की सरकारों के साथ संधि या समझौता कर, सरकारी निकायों या नेपाल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से कामदार भेज सकती है। इन्हीं कानूनी प्रावधानों के आधार पर सरकार नेपाली कामदार जाने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता और समझदारी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

मंत्रालय के प्रवक्ता घिमिरे ने कहा, “हम श्रम समझौते के लिए प्रस्ताव भेजे गए देशों के साथ लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। उनकी ओर से प्रतिक्रिया आने का इंतजार है। जवाब क्यों नहीं आया, इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। श्रम समझौता करने की इच्छा के साथ ही प्रस्ताव भेजे गए हैं।”

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूंग का कहना है कि श्रम समझौता श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आधार है। उनके अनुसार, जिन देशों में बड़ी संख्या में नेपाली कामदार जाते हैं या जाने की संभावना है, वहां श्रम समझौता बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा, “यदि रोजगारदाता या कंपनी द्वारा कामदारों के साथ अन्याय होता है, तो दोनों देशों की सरकारों के बीच समन्वय कर समाधान निकालना आसान हो जाता है। द्विपक्षीय समझौते से दक्ष नेपाली कामदारों को व्यवस्थित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।”

गुरूंग का यह भी कहना है कि श्रमिकों को शोषण, कम वेतन और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों से बचाने के लिए प्रमुख श्रम गंतव्य देशों के साथ श्रम समझौता आवश्यक है। साथ ही, विदेश में समस्या आने पर सरकारी स्तर पर सहायता और सहजीकरण करने में भी श्रम समझौते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 वाशिंगटन, 19 मई । संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सैन डिएगो स्थित इस्लामिक सेंटर परिसर में मस्जिद के पास सोमवार को गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई। दावा किया गया है कि इस वारदात को दो नाबालिग बंदूकधारियों ने अंजाम दिया। इसके बाद पास की गली में जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर इस्लामिक सेंटर पहुंची पुलिस ने कुछ समय के लिए इलाके में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी। सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाहल ने घटना की पुष्टि की है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्कॉट वाहल ने बताया कि दो संदिग्ध हमलावर पास ही एक गाड़ी के अंदर मृत पाए गए हैं। संदिग्धों की उम्र 17 और 18 साल है। वाहल ने बताया कि घटना की जांच हेट क्राइम (नफरत से जुड़ा अपराध) के तौर पर की जा रही है। सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर के इमाम ताहा हस्सान ने लोगों से नफरत को त्याग कर सद्भावना के साथ रहने की अपील की है। इस परिसर में एक भी मदरसा (स्कूल) भी है। गोलीबारी के समय बच्चे मदरसा में पढ़ रहे थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रांगण में अफरातफरी मच गई।

सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाहल ने बताया कि हमले की पहली सूचना सुबह करीब 11:43 बजे मिली। इस घटना से दो घंटे पहले एक महिला ने अपने बेटे के लापता होने की सूचना दी थी। उसने बताया था कि उसके साथ कई हथियार हैं। उसकी गाड़ी भी गायब है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सेंटर को कोई धमकी नहीं मिली थी। घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। इस्लामिक सेंटर के इमाम ताहा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घटना से मुस्लिम समुदाय शोक में है। उन्होंने कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी।"

इस हमले में इस्लामिक सेंटर का एक गार्ड भी मारा गया है। पुलिस ने उसकी पहचान का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। सैन डिएगो के मेयर टॉड ग्लोरिया ने कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए अब पुलिस तैनात की जाएगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा कि वह सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर की घटना से स्तब्ध हैं। कैलिफोर्निया में नफरत की कोई जगह नहीं है। धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उल्लेखनीय है अमेरिका में पूजा स्थलों पर पहले भी हमले हुए हैं। इस साल की शुरुआत में मिशिगन के सिनेगॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) को निशाना बनाया गया था। टेंपल इजराइल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में हुई घटना की निंदा की है। सिनेगॉग के रब्बी (यहूदी धर्मगुरु) इस समय वाशिंगटन में हैं। वे पूरे अमेरिका में पूजा स्थलों की सुरक्षा में मदद के लिए फंड जुटा रहे हैं। उनका लक्ष्य एक अरब डॉलर जुटाना है।

 वाशिंगटन/तेहरान/इस्लामाबाद , 19 मई। दुनिया के प्रमुख और सबसे अहम तेलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर खिंची तनाव की तलवारों के बीच कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और पाकिस्तान 'अमेरिका और ईरान' के बीच शांति समझौता कराने के प्रयासों पर लगे हुए हैं। मध्यस्थ की भूमिका में विफलता के बावजूद पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है। वह अब भी अपने स्तर पर ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है। कतर, सऊदी अरब और यूएई तीनों मिलकर इस संकट का समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। तीनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वह फिलहाल ईरान पर हमले की अपनी योजना को स्थगित कर दें।

अरबी चैनल अल जजीरा, अमेरिकी चैनल सीबीएस न्यूज और पाकिस्तान के चैनल दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में ईरान-अमेरिका के मध्य छिड़े विवाद की सुर्खियों को विस्तार से तरजीह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले नियोजित हमले को टाल दिया है। उन्होंने कहा, " इस समय शांति समझौते को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है।" ट्रंप ने सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जल्द ही शांति समझौता कराने के लिए किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपनी मुख्य शर्त पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। साथ ही कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर पश्चिम एशिया के सहयोगी देश संतुष्ट हो जाते हैं तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इसलिए अमेरिका अब मंगलवार को ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के अनुसार, यह समझौता अमेरिका और मध्य-पूर्व के देशों को स्वीकार्य होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा से पहले ईरान ने कहा था कि उसने संभावित शांति समझौते के लिए शर्तों का एक और संशोधित मसौदा भेजा है। बताया जा रहा है कि यह मसौदा पाकिस्तान के जरिये के भेजा गया है। ट्रंप के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, " यह ध्यान रखा जाए कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। तेहरान गरिमा, अधिकार और राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा के साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हुआ है।

उधर, पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने तेहरान पहुंचकर ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेहरान में 16 मई से मौजूद नकवी ने बीते कल वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कीं। वह ईरानी राष्ट्रपति, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ़ और गृहमंत्री एस्कंदर मोमेनी से मिल चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इस्लामी देशों के बीच तालमेल और एकजुटता ही टिकाऊ शांति और स्थिरता की नींव बन सकती है।

 काठमांडू, 18 मई। नेपाल के संसद में सांसदों को प्ले कार्ड और पर्चों के साथ सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन नहीं करने पर रोक लगा दी गई है।सोमवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान विपक्षी दल के सांसदों ने प्ले कार्ड के साथ विरोध प्रदर्शन किया। शुरुआत में उन्होंने स्पीकर डीपी अर्याल के सामने जाकर प्ले कार्ड दिखाए और बाद में छाती पर पर्चे चिपकाकर सदन की कार्यवाही में शामिल हुए।

इसी दौरान स्पीकर अर्याल ने संसद में प्ले कार्ड और पर्चों के जरिए विरोध प्रदर्शन न करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन विरोध मर्यादा के भीतर रहकर किया जाना चाहिए। भविष्य में भी मर्यादित तरीके से विरोध करने को मैं आदेश के रूप में लेने का आग्रह करता हूं। स्पीकर ने इस तरह के प्रदर्शन को असंसदीय भी बताया। उन्होंने कहा कि पर्चा दिखाकर विरोध करने की परंपरा न तो हमारे कानूनों में है, न नियमावली में और न ही संसदीय अभ्यास में दिखाई देती है। इसलिए भविष्य में विरोध गरिमापूर्ण तरीके से किया जाए। स्पीकर के निर्देश के बाद भी श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद छाती पर पर्चे लगाए हुए ही सदन में बैठे रहे।

इससे पहले विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के तरफ से सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पर उठे सवालों का जवाब देने की मांग की थी। हालांकि, प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने जवाब दिया। आज सांसदों ने इसी विषय पर विरोध किया था।

 काठमांडू, 18 मई । नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पद पर मनोज शर्मा की सिफारिश के खिलाफ याचिका दायर करने का आदेश दिया है।

सोमवार को कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्ल ने निर्देश दिया कि संबंधित सभी याचिकाओं को दोपहर 1 बजे तक पंजीकृत किया जाए और मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इन याचिकाओं में संवैधानिक परिषद की ओर से जस्टिस मनोज शर्मा को प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई हैं। पिछले हफ्ते ही नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद पर तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ कर चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद न्यायपालिका और सरकार आमने-सामने हैं।

इससे पहले सर्वोच्च अदालत प्रशासन ने प्रक्रिया संबंधी आधार पर इन रिट याचिकाओं को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाओं के पंजीकरण की मांग की। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश के सचिवालय से निर्देश मिलने के बाद सोमवार को दोपहर 1 बजे के बाद याचिकाएं पंजीकृत कर ली गईं। अब इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रशासनिक अस्वीकृति को बरकरार रखा जाए या याचिकाओं को स्वीकार कर आगे की न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाए।

संवैधानिक परिषद ने 8 मई को प्रधान न्यायाधीश के लिए जस्टिस मनोज शर्मा के नाम की सिफारिश की थी। इसे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी और अधिवक्ता प्रेम सुवाल ने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह निर्णय वरिष्ठता और स्थापित परंपराओं के खिलाफ है। बार-बार प्रयासों के बावजूद याचिकाएं पंजीकृत नहीं हो पा रही थीं, लेकिन कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश के निर्देश के बाद अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है।