ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण सैन्य टकराव का आज पांचवां दिन है। तेज हुए हवाई हमलों से दोनों देशों के आसमान से धरती पर 'मौत' बरस रही है। ड्रोन, मिसाइल और बमबारी के धमाकों से कानों के परदे सुन्न पड़ने लगे हैं। यह लड़ाई ईरान को काफी भारी पड़ रही है। ईरान की सेना के दर्जनभर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान चा चुकी है। सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के ताजा मिसाइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी शीर्ष सैन्य अधिकारी अली शादमानी जान चली गई। हालांकि, ईरान ने शादमानी की मौत के बारे में इजराइल के दावों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

अमेरिका के सीएनएन चैनल ने अपनी खबर में इजराइली वायुसेना के हवाले से कहा कि ताजा हमले में खामेनेई का करीबी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खातम-अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख अली शादमानी की मौत हो गई है। इजराइली रक्षा बलों ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर पूरी रात ईरान में हमला किया है। इजराइली वायुसेना ने तेहरान के केंद्र में एक स्टाफयुक्त कमांड सेंटर पर हमला कर अली शादमानी को मार गिराया।

ईरान पर इजराइल के शुरुआती हमलों में अपने पूर्ववर्ती लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली राशिद सहित कई शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बाद शादमानी ने शुक्रवार को यह पद संभाला था। रशीद और शादमानी ने खातम-अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का नेतृत्व किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के बयान में कहा गया है कि शादमानी सीधे तौर पर इजराइल को लक्षित करने वाली ईरान की सैन्य परिचालन योजनाओं के परिचालन में शामिल था। इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा के मैगन डेविड एडोम ने कहा कि रात को किए गए हमलों में नवनियुक्त ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया गया है। 

 वाशिंगटन, 17 जून । संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। जज ने फैसले में कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) का अनुदान रद्द करने वाला ट्रंप का निर्देश अमान्य और अवैध है। रद्द किए गए कुछ अनुदानों में एलजीबीटीक्यू आदि के शोध अनुदान भी शामिल थे।

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, यह फैसला मैसाचुसेट्स के संघीय जज विलियम यंग ने सोमवार को सुनाया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज यंग ने कहा कि यह संघीय कानून का उल्लंघन है। ऐसा निर्देश नस्लीय भेदभाव है। अनुदान रद्द करने के बाद एक अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ और 16 राज्यों के समूह ने मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे कहा गया था कि अनुसंधान निधि में 1.8 बिलियन डालर तक की कटौती की गई है। जज ने फैसले में अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया।

स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के संचार निदेशक एंड्रयू निक्सन ने फैसले पर कहा कि एजेंसी शोध के लिए वित्त पोषण समाप्त करने के अपने निर्णय पर कायम है। निक्सन ने कहा कि वह अपील दायर करने और आदेश पर रोक लगाने के लिए आगे बढ़ने सहित सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वादीगणों में हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ब्रिटनी चार्लटन भी शामिल हैं। चार्लटन ने एक बयान में अदालत के फैसले पर खुशी जताई। अदालत ने सरकार के कार्यों की निंदा की और अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया।

कैलगरी, 17 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन को समापन से एक दिन पहले ही छोड़ने का फैसला किया है। वह मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं। उन्होंने ईरान के नागरिकों को फौरन तेहरान छोड़ने की चेतावनी भी दी है।

सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले उन्होंने ईरानियों को अपने राजधानी शहर को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि इसके बाद होने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखने के लिए वह कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले वाशिंगटन लौट जाएंगे।

जी-7शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे जल्द से जल्द वापस अमेरिका लौटना है।" इससे पहले व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि मध्य पूर्व में तनाव को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका लौटेंगे।

ट्रंप ने कहा कि उनकी योजना मंगलवार देररात तक कनाडा में रुकने की थी। मगर वह सम्मेलन को बीच में छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने यहां नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि ईरान बातचीत की मेज पर है। वह सौदा करना चाहता है। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा, इस पर कामयाबी मिल सकती है।

शिखर सम्मेलन में ट्रंप के उपस्थित रहने के कुछ घंटों में ही विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने जी-7 नेताओं के इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए तैयार किए गए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने के अपने इरादे का संकेत दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने मुताबिक बदलाव होने पर उस पर हस्ताक्षर कर दिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए!" इसके बाद ट्रंप ने टीम को जल्द से जल्द ईरानियों से मिलने का प्रयास करने का निर्देश दिया। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ट्रंप ने मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ सहित अपनी टीम के सदस्यों को जल्द से जल्द ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।
 

 यूरोपीय आयोग मंगलवार को 2027 के अंत तक रूसी गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के यूरोपीय संघ के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करने वाला है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपायों का उपयोग करेगा कि इस योजना को यूरोपीय संघ के सदस्य हंगरी और स्लोवाकिया द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सके।

प्रस्तावों में यह बताया जाएगा कि यूरोपीय संघ यूरोप के पूर्व शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता रूस के साथ दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों को समाप्त करने के अपने संकल्प को कानून में कैसे शामिल करेगा, जो मास्को द्वारा 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद किया गया था।

रॉयटर्स द्वारा देखे गए आगामी प्रस्ताव के आंतरिक आयोग के सारांश में कहा गया है कि यह 1 जनवरी 2026 से रूसी पाइपलाइन गैस और एलएनजी के आयात पर प्रतिबंध को कानून में शामिल करेगा, साथ ही कुछ अनुबंधों के लिए समय सीमा भी बढ़ाएगा।

इसमें कहा गया है कि 17 जून 2025 से पहले हस्ताक्षरित अल्पकालिक रूसी गैस सौदों की एक वर्ष की संक्रमण अवधि होगी, जो 17 जून 2026 तक होगी।

सारांश में कहा गया है कि मौजूदा दीर्घकालिक रूसी अनुबंधों के तहत आयात पर 1 जनवरी, 2028 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा - जिससे इस तिथि तक यूरोपीय संघ का रूसी गैस का उपयोग प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा।

टोटलएनर्जीज TTEF.PA और स्पेन की नेचुरजी NTGY.MC सहित कई कम्पनियों के पास रूसी एलएनजी अनुबंध हैं जो 2030 तक के लिए हैं।

रॉयटर्स ने पहले बताया था कि यूरोपीय संघ के एलएनजी टर्मिनलों पर भी धीरे-धीरे रूसी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तथा रूसी गैस का आयात करने वाली कंपनियों को अपने अनुबंधों की जानकारी यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय प्राधिकारियों के समक्ष प्रकट करनी होगी।

योजनाएं प्रकाशित होने से पहले भी बदल सकती हैं।

यूरोपीय संघ के ऊर्जा आयुक्त डैन जोर्गेनसन ने सोमवार को कहा कि ये उपाय कानूनी रूप से इतने मजबूत हैं कि कंपनियां "फोर्स मैज्योर" - एक अप्रत्याशित घटना - के संविदात्मक खंड को लागू करके अपने रूसी गैस अनुबंधों को तोड़ सकती हैं।

"चूंकि यह एक निषेध, एक प्रतिबंध होगा, इसलिए कंपनियों को कानूनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एक मजबूरी है, जैसा कि अगर यह एक प्रतिबंध होता, तो होता," जॉर्गेनसन ने संवाददाताओं से कहा।

कोई वीटो नहीं

स्लोवाकिया और हंगरी, जिन्होंने रूस के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, अभी भी पाइपलाइन के माध्यम से रूसी गैस का आयात करते हैं और कहते हैं कि वैकल्पिक विकल्पों पर स्विच करने से ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्होंने रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंधों को रोकने की कसम खाई है, जिसके लिए सभी यूरोपीय संघ के देशों से सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और प्रतिबंध का विरोध किया है।

यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए आयोग के प्रस्ताव में यूरोपीय संघ के कानूनी आधार का उपयोग किया जाएगा, जिसे अधिकांश देशों और यूरोपीय संसद के बहुमत के समर्थन से पारित किया जा सकता है।

जबकि अधिकांश अन्य यूरोपीय संघ देशों ने प्रतिबंध के लिए समर्थन का संकेत दिया है, अधिकारियों ने कहा कि कुछ आयातक देशों ने अनुबंध तोड़ने पर कंपनियों पर वित्तीय दंड या मध्यस्थता के जोखिम के बारे में चिंता जताई है।

यूरोप की लगभग 19% गैस अभी भी रूस से आती है, तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइन और एलएनजी शिपमेंट के माध्यम से - जो 2022 से पहले लगभग 45% थी। बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन उन देशों में शामिल हैं जो रूसी एलएनजी का आयात करते हैं।

फ्रांसीसी उद्योग मंत्री मार्क फेरासी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "हम सिद्धांत रूप में इस योजना का पूर्ण समर्थन करते हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम व्यवसायों के लिए अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए सही समाधान ढूंढ सकें।"

तेहरान, 17 जून । इजराइल ने कल ईरान के सरकारी टेलीविजन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) के मुख्यालय को निशाना बनाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लाइव प्रसारण के दौरान बमबारी की। इस घटना की वीडियो क्लिप भी सामने आई है। इसे बीबीसी ने अपने समाचार के साथ साझा किया है।

वीडियो क्लिप में लाइव प्रसारण के दौरान इमारत में जबरदस्‍त धमाका होता है। इससे महिला एंकर दहल जाती है। स्क्रीन पर धुआं और न्यूज रूम में मलबा भर जाता है। जैसे ही एंकर जल्दी से बाहर निकलती है, कांच के टूटने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अल जजीरा चैनल ने अपनी खबर में इस एंकर का नाम सहर इमामी बताया है।

ईरान ने कहा है कि इजराइल ने सेंट्रल ईरान में भी कई जगहों पर बमबारी की है। इस हमले में कुछ पत्रकारों के मारे जाने की सूचना है। मगर इसकी पुष्टि न तो ईरान ने की है और न ही इजराइल ने।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल ने कुद्स फोर्स के कमांड सेंटर पर भी हमला किया है। यह ईरानी सेना की कुलीन और गुप्त शाखा है। यह मुख्य रूप से ईरान के विदेशी अभियानों देखती है। इसमें हिजबुल्लाह जैसे छद्म समूहों को आतंकी प्रशिक्षण और हथियार देना शामिल है।
 

कैलगरी, 17 जून। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां पहुंचने पर कहा कि उनका फोकस वैश्विक प्राथमिकताओं पर रहेगा। उन्होंने कुछ समय पहले एक्स पर लिखा, '' जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैलगरी (कनाडा) पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा।''

कैलगरी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत का एक प्रमुख शहर है। कैलगरी प्रांत के दक्षिणी भाग के कनाडाई रॉकीज के पूर्व में ऊंचे मैदानों और तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। जी- 7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। इसकी शुरुआत साइप्रस से हुई और इसका समापन क्रोएशिया में होगा। कैलगरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं।
 

कैलगरी, 17 जून । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कुछ समय पहले जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कैलगरी पहुंच गए। कैलगरी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत का एक प्रमुख शहर है। कैलगरी प्रांत के दक्षिणी भाग के कनाडाई रॉकीज के पूर्व में ऊंचे मैदानों और तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। जी- 7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी है।

यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। इसकी शुरुआत साइप्रस से हुई और इसका समापन क्रोएशिया में होगा।

प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के समापन पर भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने विस्तृत टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस की पहली यात्रा थी और पिछले दो दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। लाल ने कहा, "यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और भरोसेमंद साझेदारी को उजागर करती है।" जी-7 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ (ईयू) के नेता हिस्सा ले रहे हैं।
 

ब्रिटेन ने देश में पाकिस्तानी मूल के गिरोहों द्वारा कथित बाल यौन शोषण के मामलों की व्यापक जांच शुरू कर दी है। इस निर्णय की घोषणा गृह सचिव यवेट कूपर ने संसद में की, जहां उन्होंने हाल ही में जारी एक महत्वपूर्ण ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों को साझा किया।

'समूह-आधारित बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार पर राष्ट्रीय ऑडिट' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट का नेतृत्व बैरोनेस लुईस केसी ने किया। रिपोर्ट में पाया गया कि कई मामलों में पाकिस्तानी मूल के गिरोह इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहे हैं।

इस जांच का उद्देश्य ग्रूमिंग गैंग्स के तरीकों, पीड़ितों की सहायता में खामियों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका की गहन पड़ताल करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव ने नया मोड़ ले लिया है, जब इजरायल ने ईरान के राष्ट्रीय प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) की इमारत पर हमला किया। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने इसे ईरानी मिसाइल हमलों के प्रतिशोध के रूप में बताया, जिसमें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में कई घर नष्ट हुए और नागरिकों की जान गई। IRIB पर हमला दर्शाता है कि अब दोनों देश नागरिक बुनियादी ढांचे को भी युद्ध का हिस्सा बना रहे हैं।

इस संघर्ष ने अब चौथे दिन में प्रवेश कर लिया है, जिसमें दोनों पक्ष मिसाइलों और ड्रोन से एक-दूसरे के सैन्य, परमाणु और नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। इस बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसे खाड़ी देशों से संपर्क कर राजनयिक मध्यस्थता की मांग की है। ईरान चाहता है कि ये देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाएं ताकि वे इजरायल को युद्धविराम के लिए राजी करें। इसके बदले में तेहरान ने परमाणु वार्ता में लचीलापन दिखाने का संकेत दिया है।

इस क्षेत्रीय संकट पर जी7 शिखर सम्मेलन में भी चर्चा हो रही है, जहां विश्व नेताओं ने चिंता जताई है कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से बोलते हुए ईरान से कहा कि वह तुरंत परमाणु वार्ता में लौटे, ताकि "बहुत देर न हो जाए।" हालांकि अमेरिका ने अभी तक इजरायल को सीधे सैन्य सहायता नहीं दी है, लेकिन ट्रंप ने भविष्य में किसी भूमिका की संभावना को नकारा नहीं।

इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बना सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि टकराव और गहरा सकता है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही इस तरह की किसी योजना को अस्वीकार कर चुके हैं।

संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए दोनों देशों ने प्रमुख शहरों के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और प्रभावित इलाकों में नागरिकों को निकासी की चेतावनी जारी की गई है। फिर भी, नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हालात में तत्काल कोई नरमी नजर नहीं आ रही।

ईरान का रुख यह है कि अगर इजरायल हमले रोकता है, तो वह परमाणु वार्ता में लौटने को तैयार है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी सख्त स्थिति पर कायम हैं।

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी से ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली करने का आग्रह किया है। हालांकि, उन्होंने अपने इस बयान का विस्तार से कारण नहीं बताया। गौरतलब है कि तेहरान में करीब एक करोड़ लोग रहते हैं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते।” वहीं, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रंप का यह बयान ईरान को कूटनीतिक बातचीत की दिशा में लाने की तत्काल जरूरत को दर्शाता है।

इजरायल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को देखते हुए व्हाइट हाउस ने यह भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में हो रही G7 शिखर सम्मेलन की अपनी यात्रा को छोटा करेंगे।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने पुष्टि की है कि ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम संवर्धन सुविधा को भारी क्षति पहुंची है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से हस्तक्षेप कर हवाई हमले रोकने में मदद करने की अपील की है।