काठमांडू, 11 मार्च । पांच मार्च को हुए संसदीय चुनाव में जहां राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है और यह दल दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, वहीं लंबे समय से सत्ता पर कब्जा जमाए हुए वामपंथी दलों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो गया है।

प्रत्यक्ष मत परिणाम आने के बाद नेपाल के प्रमुख वामपंथी दल को १० सीट भी नहीं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल को सिर्फ ९ सीटे मिली है जबकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्कमल दहाल प्रचण्ड के नेतृत्व वाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ ७ सीट ही मिल पाई।

इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डा बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व वाले प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसी तरह माओवादी सहित अन्य छोटे वामपंथी दलों का भी सूपड़ा साफ हो गया है। भारत के विरोध में राष्ट्रवाद की राजनीति कर सत्ता तक पहुंचने वाले वामपंथी दलों को इस बार जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है।

नेपाल में 1990 के जन आंदोलन के बाद से दशकों तक राजनीति पर प्रभाव बनाए रखने वाले कम्युनिस्ट दल अब अभूतपूर्व अस्तित्व संकट का सामना कर रहे हैं। विश्लेषकों और हालिया चुनाव परिणामों के अनुसार, कम्युनिस्ट दलों का प्रभाव तेजी से घट रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मुख्य कारण नेतृत्व के भीतर लगातार विवाद और अस्थिर नीतियां हैं, जिससे आने वाले वर्षों में कम्युनिस्ट प्रभाव और कम होने की आशंका जताई जा रही है।

ऐतिहासिक रूप से नेपाल में कम्युनिस्ट दलों की स्थिति उतार-चढ़ाव भरी रही है। वर्ष 1959 के पहले आम चुनाव में 109 सीटों में से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को केवल चार सीटें मिली थीं, जबकि नेपाली कांग्रेस ने 74 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। पंचायत व्यवस्था समाप्त होने के बाद कम्युनिस्ट गुट धीरे-धीरे नेपाली कांग्रेस के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरने लगे। 1991 के चुनाव में 205 सीटों में से सीपीएन-यूएमएल ने 69 सीटें जीतीं, यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने 9 सीटें और नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने 2 सीटें हासिल कीं।

1994 के मध्यावधि चुनाव में यूएमएल ने 88 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफलता पाई, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को चार सीटें मिलीं। 1990 के संविधान के तहत हुए अंतिम चुनाव (1999) में यूएमएल ने 71 सीटें जीतीं, राष्ट्रीय जनमोर्चा को 5, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को 1 और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट को 1 सीट मिली।

एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह और 2006 के 19-दिवसीय जनआंदोलन के बाद 2008 में हुई संविधान सभा चुनाव कम्युनिस्ट दलों के लिए चरम सफलता का दौर साबित हुए। उस समय सीपीएन (माओवादी) ने 601 में से 220 सीटें जीतीं, यूएमएल को 103, सीपीएन (एमएल) को 8, जनमोर्चा नेपाल को 5, सीपीएन यूनाइटेड को 5, राष्ट्रीय जनमोर्चा को 3 और वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को 2 सीटें मिलीं। इस तरह संविधान सभा में कम्युनिस्ट दलों का व्यापक प्रभाव स्थापित हो गया था।

हालांकि बाद के वर्षों में कम्युनिस्ट गुटों के बीच विभाजन और आंतरिक संघर्ष के कारण उनकी चुनावी ताकत कमजोर होती चली गई। 2013 के संविधान सभा चुनाव में माओवादी पार्टी की सीटें घटकर 80 रह गईं, जबकि यूएमएल 175 सीटों तक पहुंच गई। वहीं सीपीएन (एमएल) को 5, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को 4, राष्ट्रीय जनमोर्चा को 3 और सीपीएन यूनाइटेड को 3 सीटें मिलीं। इसके बावजूद कम्युनिस्ट दलों का समग्र प्रभुत्व पहले की तुलना में कमजोर हो गया।

2017 में प्रमुख कम्युनिस्ट दलों के लेफ्ट एलायंस में एकजुट होने से उन्हें फिर से संसदीय बहुमत मिला, जो 2022 के चुनाव तक जारी रहा। लेकिन फाल्गुन 21 को हुए ताजा चुनावों में छोटे कम्युनिस्ट दल लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए हैं और केवल यूएमएल तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सीमित उपस्थिति ही बची है।

शहरी मतदाताओं के मतदान पैटर्न से स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्होंने कम्युनिस्ट दलों को नकार दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति 1950 के शुरुआती दशक में उनके कमजोर प्रभाव जैसी हो सकती है। यदि दलों ने गंभीर सुधार नहीं किए, तो नेपाली राजनीति में उनकी भूमिका और सीमित हो सकती है।

चुनावी झटके के बावजूद कम्युनिस्ट नेतृत्व में बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं। यूएमएल के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बहस जरूर उठी है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है। पार्टी सचिव महेश बस्नेत ने हाल ही में हुए महाधिवेशन का हवाला देते हुए मौजूदा नेतृत्व का बचाव किया।

इसी तरह पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ ने भी किसी आत्ममंथन या संरचनात्मक सुधार का संकेत नहीं दिया है। रुकुम पूर्व से अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने देशभर में पार्टी की करारी हार के बावजूद अपने गुट की ताकत बरकरार रहने का दावा किया।

अन्य पारंपरिक कम्युनिस्ट दल जैसे नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा में भी आधुनिकीकरण या बदलाव के स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि नेत्र बिक्रम चंद के नेतृत्व वाले माओवादी गुट ने भी अपनी चुनावी हार को केवल मामूली झटका बताया है, न कि संगठनात्मक पुनर्गठन का अवसर।

ताजा चुनाव परिणाम यह संकेत देते हैं कि जनता की सोच में व्यापक बदलाव आया है और पारंपरिक कम्युनिस्ट राजनीति तथा नेतृत्व शैली को नकारा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि नई सरकार सुशासन और विकास के जनादेश का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है, तो नेपाली राजनीति में कम्युनिस्ट दलों का ऐतिहासिक प्रभाव धीरे-धीरे हाशिये तक सिमट सकता है।

 काठमांडू, 11 मार्च। विश्व बैंक ने नेपाल में वायु प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 7.07 अरब रुपये के ऋण को मंजूरी दी है। इस धनराशि का उपयोग नेपाल क्लीन एयर एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना विशेष रूप से उच्च प्रदूषण जोखिम वाले क्षेत्रों में चलाई जाएगी, जिनमें काठमांडू और तराई क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हैं।

वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि नेपाल को यह वित्तीय सहायता स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने और प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस परियोजना के तहत लगभग 400 औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को धुआँ-मुक्त संचालन अपनाने में सहायता दी जाएगी। इसके माध्यम से उद्योगों को स्वच्छ तकनीक अपनाने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विश्व बैंक के अनुसार इस परियोजना को उद्योग विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अलावा परियोजना के कार्यान्वयन में वन तथा वातावरण और वातावरण विभाग भी सहयोग करेंगे। इस पहल का उद्देश्य उद्योगों और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देकर नेपाल के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना और प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना है।

 कोलंबो, 11 मार्च । श्रीलंका के पास समुद्र में अमेरिकी टारपीडो से डुबोए गए ईरानी जहाज 'डेना' के 84 नाविकों के शव उनके देश भेजने का रास्ता साफ हो गया। यह शव चार मार्च से श्रीलंका के गाले नेशनल अस्पताल में रखे हुए हैं। गाले की चीफ मजिस्ट्रेट समीरा डोडांगोडा ने आज गाले नेशनल हॉस्पिटल के निदेशक को आदेश दिया कि वे हॉस्पिटल में रखे गए 84 ईरानी नाविकों के शव श्रीलंका में ईरान एंबेसी के अधिकारियों को सौंप दें।

श्रीलंका के अखबार डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समयानुसार यह आदेश आज सुबह 11 जारी किया गया। गाले पोर्ट पुलिस ने कोर्ट से इसका आग्रह किया था। सभी शवों को फिलहाल हॉस्पिटल कैंपस में दो मोबाइल कोल्ड स्टोरेज यूनिट में रखा गया है। श्रीलंका के अधिकारियों ने इनके शव देश के दक्षिणी तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी हमले के बाद डूबे एक ईरानी नौसैन्य जहाज से बरामद किए थे।

श्रीलंका की इस घोषणा के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक ईरानी युद्धपोत 'डेना' को डुबो दिया है। उन्होंने कहा था कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से टॉरपीडो से दुश्मन के जहाज को डुबोने की पहली घटना है। यह जहाज हाल ही में भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास में शामिल हुआ था।

 काठमांडू, 11 मार्च। नेपाल की प्रतिनिधि सभा के लिए जारी मतगणना के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।

समानुपातिक मतगणना के आधार पर किए गए प्रारंभिक आकलन के अनुसार, पार्टी को समानुपातिक प्रणाली के तहत लगभग 58 सीटें मिलने की संभावना है। इसी तरह नेपाली कांग्रेस को लगभग 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) को समानुपातिक प्रणाली के तहत लगभग 16 सीटें मिल सकती हैं।

इसके अलावा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को करीब 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। उधर हर्क साम्पांग के नेतृत्व वाली श्रम संस्कृति पार्टी और राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को समानुपातिक प्रणाली के तहत लगभग 4–4 सीटें मिलने का अनुमान है। समानुपातिक मतों की गणना अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब तक प्राप्त नतीजों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 51.45 लाख से अधिक वोट मिले हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस को 17.54 लाख, यूएमएल को 14.51 लाख और नेकपा को 8.08 लाख मत प्राप्त कर लिया है। मतगणना पूरा होने के बाद अंतिम परिणाम निर्वाचन आयोग आधिकारिक रूप से घोषित करेगा।

रावलपिंडी (पाकिस्तान), 11 मार्च । पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर जोब सेक्टर में आतंकी ठिकानों पर जोरदार गोलाबारी के बाद दावा किया है कि इससे घबराकर आतंकवादी अपने शिविरों से भाग गए।

दुनिया न्यूज चैनल ने यह जानकारी रक्षा सूत्रों के हवाले से बुधवार सुबह दी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सुरक्षाबलों गोलाबारी जवाबी कार्रवाई के रूप में की। सेना ने जोब डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में अफगान तालिबान के इस्तेमाल किए जाने वाले शिविर नंबर 2 और शिविर नंबर 3 को निशाना बनाया। सेना की कार्रवाई से आतंकी अपने हथियार और सामान छोड़कर भाग गए।

रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन गजब-उल-हक अभी चल रहा है और तब तक जारी रहेगा जब तक इसका मकसद पूरा नहीं जाता। इस घटना पर अफगानिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

 काठमांडू, 11 मार्च। नेपाल में पिछले साल 8–9 सितंबर को हुए जेन-जी आंदोलन की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय आयोग की रिपोर्ट जल्द ही मंत्रिपरिषद की बैठक में पेश की जाएगी। यह रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल की गई है। इसके साथ ही आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर भी उसी दिन निर्णय लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार अजय भद्र खनाल के अनुसार अब इस रिपोर्ट को औपचारिक रूप से मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट पेश होने के साथ ही सरकार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर निर्णय लेने की तैयारी में है। उनका कहना है कि कैबिनेट बैठक बुधवार या गुरुवार को हो सकती है। इस बैठक में रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है।

जेन-जी आंदोलन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उच्चस्तरीय आयोग का गठन किया था। उस समय देश में व्यापक विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। इसी सरकार ने पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सितंबर 2025 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, जनहानि, सरकारी कार्रवाई और प्रशासनिक निर्णयों की विस्तृत जांच करना था।

आयोग ने कई महीनों तक घटनाओं की जांच करने, सुरक्षा एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों, आंदोलन से जुड़े लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री कार्की को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार ने कहा कि सरकार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया नई सरकार बनने से पहले ही शुरू करना चाहती है।

हाल ही में हुए चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अंतरिम सरकार चाहती है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई में देरी न हो। इसी कारण प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभिक तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री सुशीला कार्की स्वयं इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही हैं। इसके अलावा कई वरिष्ठ मंत्री भी रिपोर्ट की सामग्री और सिफारिशों की समीक्षा में जुटे हुए हैं।

रिपोर्ट में आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, सरकारी निर्णयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का विस्तृत विश्लेषण शामिल किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार यदि सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लेती है, तो इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में वर्तमान में निर्वाचित सांसदों की भी भूमिका हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि संसद के माध्यम से कानूनी या नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पड़ने पर नए सांसदों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

 ढाका, 11 मार्च । बांग्लादेश की संसद को जल्द ही नया स्पीकर मिलने की उम्मीद है। इस बावत सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार को राजधानी के जातीय संसद सचिवालय में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की।

बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह बैठक सुबह 11:00 बजे जातीय संसद सचिवालय के वेस्ट ब्लॉक में हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि बैठक में सत्तारूढ़ बीएनपी के सांसद शामिल हुए। पार्टी सांसदों की बैठक के आधा घंटे बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी संसदीय दल की बैठक जातीय संसद भवन में सत्तारूढ़ दल के कार्यालय में शुरू हुई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और सदन के नेता तारिक रहमान ने की। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13वीं जातीय संसद का स्पीकर कौन बनेगा, इस पर चर्चा जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है।

स्पीकर पद के लिए बीएनपी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अब्दुल मोईन खान के नाम पर चर्चा हुई है। मगर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार दिया। 13वीं संसद का पहला पत्र गुरुवार सुबह 11 बजे शुरू होगा। सदन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाने की उम्मीद है। परंपरा के मुताबिक, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत होगी।

 इस्तांबुल/प्योंगयांग, 11 मार्च । बीते 12 दिनाें से पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका - इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की बीच पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए क्रूज मिसाइल परीक्षण किया है।

उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने नए युद्धपोत से किए गए इस मिसाइल परीक्षण को वीडियो लिंक के जरिए देखा। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसे लेकर उत्तर कोरिया ने चेतावनी स्वरूप यह कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

तुर्किए की सरकारी समाचार संस्था अनाडोलू एजेंसी (एए) और चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से बताया है कि बुधवार काे उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए नए विध्वंसक युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। सरकारी मीडिया के अनुसार देश के नेता किम जोंग उन ने इस परीक्षण को वीडियो लिंक के जरिए देखा।

केसीएनए के मुताबिक, मिसाइलों को पश्चिमी तट पर नाम्फो के पास मौजूद चो ह्योन डिस्ट्रॉयर से लॉन्च किया गया। मिसाइलों ने पीत सागर (येलो सी) के ऊपर तय रास्ते पर उड़ान भरी और निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया।

उत्तर कोरिया प्रमुख ने कहा कि हमारे युद्ध रोकने वाले हिस्से में अब उन्नत परिचालन प्रणाली काे लगातार तेजी से और प्रभावी ढंग से शामिल किया जा रहा है और देश की परमाणु ताकत ने बहुआयामी संचालन के कई चरण काे पार कर लिया है। इस पर खुशी जताते हुए किम जोंग उन कहा कि परीक्षण ने "रणनीतिक हथियारों के राष्ट्रीय एकीकृत नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता" को स्थापित किया, उन्होंने युद्धपाेत पर लगी नेवल ऑटोमैटिक गन्स की सैन्य कौशल की जांच करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उत्तर कोरिया ने पिछले हफ़्ते इसके कमीशनिंग से पहले ऐसा ही एक क्रूज मिसाइल परीक्षण किया था।

केसीएनए के अनुसार, किम जोंग उन ने अपनी किशोर बेटी के साथ किसी अज्ञात स्थान से यह परीक्षण देखा। उन्होंने कहा कि देश की परमाणु शक्ति बल अब बहु-आयामी ऑपरेशन के नए चरण में प्रवेश कर चुका है और रणनीतिक हथियारों की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है।

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सोमवार से 11 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास "फ्रीडम शील्ड" शुरू किया है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन संयुक्त अभ्यासों को “हमले की तैयारी” बताकर उनकी आलोचना करता रहा है।

सरकारी मीडिया ने यह भी बताया कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने दो लंबी दूरी की “स्ट्रेटेजिक” क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। ये मिसाइलें लगभग 2 घंटे 50 मिनट तक उड़ान भरने के बाद लक्ष्य तक पहुंचीं। हालांकि उनकी सटीक दूरी का खुलासा नहीं किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलें लगभग 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जिससे जापान का अधिकांश हिस्सा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी उनकी रेंज में आ सकते हैं।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, क्रूज मिसाइलें विशेष रूप से खतरनाक होती हैं क्योंकि वे कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रास्ता बदल सकती हैं, जिससे उन्हें वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोकना कठिन हो जाता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि, उत्तर कोरिया की क्रूज मिसाइलें संयुक्त राष्ट्र के उन प्रतिबंधों के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आतीं, जो मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाए गए हैं।

 तेल अवीव/तेहरान, 11 मार्च । अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान के 12वें दिन अकेले सामना कर रहे ईरान ने बड़ी चुनौती पेश की है। ईरान ने रातभर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने माना है कि ईरान ने रातभर में तीन बार मिसाइलों से हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी ने कहा है कि उसने युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दूसरी ओर इजराइल ने रात को लेबनान की राजधानी बेरूत मेंआतंकी समूह हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला किया है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफ के अधिकारियों ने आज तड़के कहा कि ईरान ने आधीरात के बाद सुबह लगभग साढ़े चार बजे के बीच तीन बार मिसाइलों की बौछार की। अधिकतर मिसाइलों को रोक कर नष्ट्र कर दिया गया। फिलहाल किसी के भी घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तसनीम की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें लंबी दूरी की 'खोरमशहर' बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी।

ईरान का कहना है कि इन मिसाइलों से इजराइल के कई ठिकानों और इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने कहा है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह हार नहीं मान लेता। आईडीएफ का कहना है कि ईरान से हो रही मिसाइलों की बौछार से प्रभावित क्षेत्रों में खतरे के सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। इजराइली अधिकारियों ने कहा कि देश की रक्षा प्रणाली दुश्मन की मिसाइलों को लगातार रोकते हुए उसे नाकों चना चबवा रही हैं। इस हमले से तेल अवीव, मध्य इजराइल के दूसरे समुदायों और वेस्ट बैंक की कुछ बस्तियों में सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने बताया कि बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ को तहस-नहस किया गया है।

 वाशिंगटन, 11 मार्च । पेंटागन ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ युद्ध के पहले 10 दिनों में अमेरिका के लगभग 140 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन का अनुमान है कि अमेरिका ने युद्ध के पहले दो दिनों में गोला-बारूद पर 5.6 बिलियन डॉलर खर्च किए। खर्च का यह ब्यौरा इस हफ्ते कांग्रेस के साथ साझा किया गया है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन के प्रमुख प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बयान में कहा, "इनमें से अधिकतर को मामूली चोट आई है। आठ अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें सबसे अच्छी मेडिकल केयर मिल रही है।" अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान के 16 सैन्य जलयान नष्ट किए जा चुके हैं। बावजूद इसके ईरान होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने की तैयारी में दोबारा जुट गया है।