वाशिंगटन, 03 फरवरी । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी पूर्व विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन आखिरकार कांग्रेस की जेफरी एपस्टीन जांच में व्यक्तिगत रूप से गवाही देने के लिए अपनी सहमति दे दी है। क्लिंटन दंपति ने यह सहमति हाउस में कांग्रेस की अवमानना ​​मत से बचने के लिए दी है। अभी यह साफ नहीं है कि हाउस ओवरसाइट चेयरमैन जेम्स कोमर इस आखिरी समय पर सहमति प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। दोनों इससे पहले महीनों तक गवाही देने से बार-बार इनकार करते रहे हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार क्लिंटन के प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कोमर को एक चुनौती भरे 'एक्स' पोस्ट में कहा, "उन्होंने सद्भावना से बातचीत की, आपने नहीं की। बावजूद इसके पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व विदेश सचिव इस अवसर मौजूद रहेंगे। वे एक ऐसा उदाहरण स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, जो सभी पर लागू हो।" इसके बाद कोमर ने सोमवार शाम एक बयान में कहा कि उनके अभी भी इस प्रस्ताव पर कुछ सवाल हैं।

उन्होंने कहा, "क्लिंटन के वकील ने कहा है कि वे शर्तों से सहमत हैं, लेकिन उन शर्तों में एक बार फिर स्पष्टता की कमी है। उन्होंने गवाही के लिए कोई तारीख नहीं बताई है। उन्होंने शर्तों से सहमत होने की बात सिर्फ इसलिए कही है, क्योंकि हाउस ने अवमानना ​​की कार्रवाई आगे बढ़ाई है।" उन्होंने कहा, "मैं उन शर्तों को साफ करूंगा जिनसे वे सहमत हो रहे हैं और फिर अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ अगले कदमों पर चर्चा करूंगा।"

हालांकि, ओवरसाइट कमेटी के टॉप डेमोक्रेट ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जिसमें पैनल के चेयरमैन प्रस्ताव को स्वीकार न करें। उन्होंने कहा कि क्लिंटन ने कोमर की सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया है।" रिपब्लिकन रॉबर्ट गार्सिया ने कहा, "हमने पहले दिन से ही कहा है कि हम चाहते हैं कि बिल क्लिंटन ओवरसाइट कमेटी के सामने गवाही दें। मुझे खुशी है कि वे गवाही देने जा रहे हैं।"

कोमर ने क्लिंटन की कानूनी टीम से कहा, "जब आपके मुवक्किल को पहली बार कमेटी का समन मिला था, तब से लगभग छह महीने हो गए हैं। क्लिंटन की विशेष सुविधा पाने की लालसा निराशाजनक है और अमेरिकी लोगों की पारदर्शिता की इच्छा का अपमान है।"

हाउस रूल्स कमेटी की चेयरपर्सन वर्जीनिया फॉक्स ने घोषणा की कि मौजूदा हालात को देखते हुए पैनल अवमानना ​​प्रस्तावों को आगे बढ़ाने से रुकेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर रात भर में कोई और प्रगति नहीं होती है, तो अवमानना प्रस्ताव पर फिर से विचार होगा। बताया जा रहा है कि क्लिंटन की टीम कई दिनों से इस मामले से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी।

उल्लेखनीय है कि जनवरी में दोनों पार्टियों के सांसदों ने क्लिंटन को एपस्टीन मामले की जांच के तहत व्यक्तिगत रूप से पेश होने से इनकार करने के लिए अवमानना ​​का दोषी ठहराने के लिए वोट दिया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन के वकीलों ने रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली कमेटी के साथ कई बार बातचीत की है। क्लिंटन के शुरुआती प्रस्ताव को खारिज करके कोमर ने लगभग यह पक्का कर दिया था कि हाउस इस हफ्ते अवमानना ​​प्रस्ताव पर अंतिम मतदान करेगा।

क्लिंटन के वकीलों के 31 जनवरी के पत्र के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति स्वैच्छिक रूप से हाउस में बैठेंगे और लिखित बयान देंगे। यह सिर्फ एपस्टीन जांच के दायरे तक सीमित होगा। इस बीच दोनों पार्टियों के सांसद उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वकीलों ने कहा कि क्लिंटन और कमेटी दोनों के पास अपना अनुवादक मौजूद हो सकता है। बिल क्लिंटन ने दिवंगत दोषी यौन अपराधी एपस्टीन से जुड़े किसी भी गलत काम में शामिल रहने से भी बार-बार इनकार किया है।

 काठमांडू, 03 फ़रवरी । विश्व बैंक ने नेपाल के छोटे तथा मझोले उद्यमों (एसएमई) की वित्तीय मदद करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 9 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से एक लाख से अधिक एसएमई के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लिए विश्व बैंक के देशीय निदेशक डेविड सिस्लेन ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से वित्तीय पहुंच को सरल बनाकर और व्यावसायिक बाधाओं को कम करके वित्तीय समावेशन के विस्तार में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, “यह परियोजना जमा एवं ऋण सुरक्षा कोष को सुदृढ़ करने, जोखिम-साझेदारी का विस्तार करने, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसाय जैसे कम वित्तीय पहुँच वाले क्षेत्रों के लिए सहायक सिद्ध होगी।”

उन्होंने बताया कि यह पहल एमएसएमई को क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने में मदद करेगी और निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन में योगदान देगी। बताया गया है कि ‘सतत एवं समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2024 में पूर्ण हुई वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के लिए वित्त संबंधी विकास नीति ऋण (डीपीसी) श्रृंखला के अंतर्गत किए गए सुधारों की निरंतरता है।

 काठमांडू, 03 फ़रवरी । नेपाल के एलपीजी उपभोक्ता पिछले दो सप्ताह से रसोई गैस की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे घरों और छोटे व्यवसायों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नेपाल के टैंकर भारत से गैस की आपूर्ति समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। इससे पहले मधेशी दलों के नाकाबंदी के दौरान भी काठमांडू समेत देश के विभिन्न हिस्सों में गैस की भारी किल्लत और लंबी कतारें देखने को मिली थीं। प्रतिदिन सैकड़ों एलपीजी उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर काठमांडू के बालाजू औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपाल गैस कार्यालय पहुंच रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि लंबी कतार में खड़े रहने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है।

नेपाल गैस के कार्यकारी संचालक तथा नेपाल एलपीजी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष गोकुल भंडारी ने बताया कि नेपाल में एलपीजी की दैनिक मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन बाजार में कुछ गड़बड़ी होने के कारण स्थिति को सामान्य होने में कुछ दिन लगेंगे। भंडारी ने बताया कि नेपाल में एलपीजी की प्रतिदिन लगभग 8 हजार सिलेंडर की खपत होती है, जो सर्दियों के महीनों में और बढ़ जाती है। उन्होंने दावा किया कि हाल के दिनों में जितनी मांग है, उससे अधिक गैस बाजार में उपलब्ध है, इसलिए घबराने की कोई स्थिति नहीं है।

नेपाल ऑयल निगम ने नेपाल गैस सहित कुछ अन्य गैस कंपनियों के बाजार में गंभीर कमी की जानकारी होने की बात कही है। निगम के प्रवक्ता मनोज ठाकुर ने बताया कि कमी को जल्द दूर करने के लिए उद्योगपतियों को निर्देश दिए गए हैं। ठाकुर ने कहा, “नेपाल गैस सहित कुछ कंपनियों में समस्या देखी गई है। पाया गया कि वे भारत से समय पर आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। गैस लाने के लिए उनके अपने परिवहनकर्ता नहीं हैं, जो भी हैं वे भारतीय हैं। हम उन्हीं पर निर्भर हैं। यदि समय पर परिवहन उपलब्ध नहीं हुआ तो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, और फिलहाल ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अभी उद्योगपतियों को बुलाकर कमी दूर करने पर चर्चा की जा रही है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से भी निगम बातचीत कर रहा है।”

नेपाल गैस कार्यालय में फिलहाल सुबह से दोपहर 2 बजे तक ही गैस का वितरण किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं की लंबी कतारें आम दृश्य बनी हुई हैं।

 काठमांडू, 03 फ़रवरी । पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ ने कहा कि इस चुनाव में केपी शर्मा ओली के साथ कोई चुनावी तालमेल नहीं होगा। उन्होंने आज काठमांडू में पत्रकारों से कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से संवाद कर रहे हैं। ओली का नाम लेकर प्रचंड ने कहा कि उनके साथ चुनावी तालमेल की कोई संभावना नहीं है।

प्रचंड ने कहा, “मैं यह बात पूरी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि मेरी बातचीत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के नेताओं से भी हो रही है और कांग्रेस के नेताओं से भी। कल शेरबहादुर देउवाजी से मुलाकात हुई। आज गगन थापा से भी बातचीत जारी है। केपी ओली से बातचीत करने का मतलब यह नहीं कि कोई सिद्धांत या पहचान खत्म हो जाती है। सभी से संवाद हो रहा है और होता रहेगा।”

उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने सभी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कहीं भी कोई चुनावी तालमेल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा “सभी से बातचीत करना मेरी विशेषता है। मैं सहज रूप से संवाद करता हूं।”

झापा में केपी ओली को समर्थन करने के सवाल पर प्रचंड ने कहा कि राजनीति में कुछ भी पूरी तरह असंभव नहीं होता, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा “अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। केपी ओली से कभी फोन पर, कभी प्रत्यक्ष मुलाकात में चर्चा होती रहती है।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, रवि लामिछाने समेत कई नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं। बालेन शाह के पिता के निधन के समय वे उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त करने और बातचीत करने भी गए थे। “देश कठिन दौर में है। परिवर्तन की जिम्मेदारी निभाने के नाते मैंने कई लोगों से संवाद किया है,” प्रचंड ने कहा।

रुकुम पश्चिम में केपी ओली द्वारा उनके खिलाफ अन्य दलों से तालमेल करने के सवाल पर प्रचंड ने कहा कि इससे ओली की सोच झलकती है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने ओली से सीधे सवाल भी किया था। बातचीत के बाद ओली ने पूर्वी रुकुम में दिए गए समर्थन को वापस लेकर अपने उम्मीदवार को बरकरार रखा, हालांकि यह प्रचंड के समर्थन में नहीं था।

एमाले या कांग्रेस के साथ मिलकर फिर से नंबर एक पार्टी बनने की संभावना के सवाल पर प्रचंड ने दो टूक कहा, “न तो एमाले के साथ और न ही कांग्रेस के साथ—कोई समीकरण नहीं है। यह बिल्कुल साफ है। जनता को किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। हम अकेले जाएंगे, ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ के रूप में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी हम अच्छे नतीजों के साथ नंबर एक पार्टी बनने की मजबूत संभावना रखते हैं।”

 काठमांडू, 03 फ़रवरी । नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को निपाह वायरस को लेकर नागरिकों से घबराने के बजाय सतर्क और जिम्मेदार रहने की अपील की है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ देशों में निपाह वायरस के मामलों से वह अवगत है। इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि एहतियात के तौर पर महामारी विज्ञान एवं रोग नियंत्रण प्रभाग (ईडीसीडी) ने देशभर के स्वास्थ्य संस्थानों और संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया है तथा निपाह वायरस की जांच के लिए व्यवस्था की गई है। यह वायरस संक्रमित चमगादड़ों के मूत्र, मल या लार से दूषित फलों के सेवन के माध्यम से फैल सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से मानक स्वास्थ्य उपाय अपनाने का आग्रह किया है। इनमें फलों को अच्छी तरह धोकर सेवन करना, सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाना, उबला या सुरक्षित पानी पीना, पशुशालाओं और खेतों में स्वच्छता बनाए रखना, दस्ताने और मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना, साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना शामिल है।

मंत्रालय ने सलाह दी है कि बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, मतली, उल्टी या गंभीर मामलों में बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने पर संबंधित व्यक्ति को अलग रखा जाए और तुरंत सूचना दी जाए। संदिग्ध लक्षण महसूस होने पर नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें या स्वास्थ्य हॉटलाइन 1115 पर कॉल करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नेपाल में अब तक निपाह वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है और किसी भी संभावित जोखिम को न्यूनतम करने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण पूरी तरह तैयार हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार संस्थाओं के समन्वय में स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है तथा नागरिकों से अफवाहों से बचने और केवल मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वैश्विक स्तर तथा दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में निपाह वायरस से जुड़े समग्र स्वास्थ्य जोखिम को कम आंका है, फिर भी भारत में सामने आए मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने तैयारी और जन-जागरूकता के उपायों को और सुदृढ़ किया है।

 काठमांडू, 03 फरवरी । निर्वाचन आयोग ने पांच मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बंद सूची से 76 उम्मीदवारों के नाम हटाने का निर्णय लिया है।

आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों का विवरण सत्यापित करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हटाए गए उम्मीदवारों में से 21 उम्मीदवार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नेपाल (सीआईबी नेपाल) की ब्लैकलिस्ट में पाए गए। इसके अलावा, 25 उम्मीदवार ऐसे पाए गए जिनके नाम एक साथ प्रांतीय सभा सदस्यता की समानुपातिक बंद सूचियों में भी शामिल थे।

इसी तरह, आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने वाले 10 उम्मीदवारों, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले चार उम्मीदवारों तथा मतदाता नामावली में नाम दर्ज न होने वाले एक उम्मीदवार का नाम भी सूची से हटाया गया है। इसके अतिरिक्त, दो उम्मीदवार ऐसे पाए गए जो पिछड़े क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, इसके बावजूद उन्हें उसी श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। एक पुरुष उम्मीदवार का नाम महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित कोटे में शामिल किया गया था।

वहीं, संबंधित राजनीतिक दलों के अनुरोध पर 10 उम्मीदवारों के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने बताया कि दो उम्मीदवारों को एक से अधिक कारणों के आधार पर अपात्र घोषित किया गया है।

 क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 03 फरवरी। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में सेना को विद्रोहियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि नुश्की शहर से सेना को खदेड़ दिया है। शहर में अभी भी उसका नियंत्रण है। साथ ही पिछले दिनों के घमासान में बीएलए के मजीद ब्रिगेड के फिदायीन दंपति की मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने कहा कि बीएलए से सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी।

द बलोचिस्तान पोस्ट की मंगलवार को प्रसारित रिपोर्ट के अनुसार, नुश्की अभी भी बीएलए के नियंत्रण में है। जमीनी संचार सेवाएं बाधित हैं। लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की सेना के हवाई हमलों के बावजूद बलोच लड़ाके नुश्की शहर पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। खारान के पास बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के दो जमीनी हमलों को विफल कर दिया। इसके बाद सेना को पीछे हटना पड़ा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने दूसरे और तीसरे दिन दर्जनों ड्रोन हमले किए। बावजूद इसके सेना अभी तक नुश्की शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने शनिवार सुबह अन्य शहरों की तरह समन्वित अभियानों के माध्यम से नुश्की पर भी नियंत्रण कर लिया। इसके बाद सशस्त्र लड़ाको ने सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ पाकिस्तान के आईएसआई मुख्यालय और सेना के कई शिविरों पर हमला किया।

पिछले तीन दिन से आईएसआई मुख्यालय में तैनात कई अधिकारी और कर्मचारी बीएलए के हमलों का शिकार हुए हैं। तीन दिन बीत जाने के बावजूद सेना अपने कर्मियों को बचाने और उन्हें सहायता प्रदान करने में विफल रही है। नुश्की शहर में नाकाबंदी के कारण अन्य शहरों के निवासी अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंतित हैं। कैडेट कॉलेज में दर्जनों छात्र फंसे हुए हैं।

इस बीच बीएलए के आधिकारिक चैनल हकाल पर मजीद ब्रिगेड में शामिल पति -पत्नी का फोटो और विवरण प्रसारित किया गया है। इस दंपति ने पाकिस्तान की सेना के शिविर पर हमले के दौरान जान गंवा दी। यास्मा बलूच उर्फ ​​जरीना और वसीम बलोच उर्फ ​​जरबर (पति-पत्नी) जमरान के रहने वाले थे। यास्मा बलोच का जन्म 14 फरवरी, 1997 को अल-अंदुर बुलाइदा में हुआ था और वह 2022 में मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई थी। वसीम बलोच का जन्म 27 अप्रैल, 1992 को कलहादर ज़मरान में हुआ था। वह 2014 में बीएलए में शामिल हुए और 2022 में मस्जिद ब्रिगेड का हिस्सा बने।

इस लड़ाई पर रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि बलोचिस्तान में महिलाओं और बच्चों पर हमला करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि पंजाब में भी बड़ी संख्या में बलोच रहते हैं। बलोचिस्तान में मेडिकल कॉलेजों सहित बड़ी संख्या में शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान हैं। बलोचिस्तान में तेल सहित विभिन्न सामानों की रोजाना तस्करी हो रही है। विद्रोही तेल की तस्करी से रोजाना चार अरब रुपये कमा रहे हैं। ईरान से 40 रुपये प्रति लीटर में तेल खरीदकर उसे कराची में 200 रुपये प्रति लीटर में बेच रहे हैं।

आसिफ ने कहा कि विद्रोही अमेरिकी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्रोहियों और उनके मददगारों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने सभी दलों से अपने मतभेद भुलाकर सुरक्षा बलों के साथ खड़े होने का आग्रह किया और इस एक मुद्दे पर एकता की अपील की।

 वाशिंगटन, 03 फरवरी । दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और प्रसिद्ध टेक उद्यमी एलन मस्क की दो कंपनियों स्पेसएक्स और एक्सएआई का विलय हो गया। स्पेसएक्स ने सोमवार को घोषणा की कि उसने एक्सएआई को खरीद लिया है। इस विलय के बाद यह दुनिया की सबसे मूल्यवान प्राइवेट इकाई बन गई है। स्पेसएक्स की वेबसाइट पर एक बयान में मस्क ने कहा, "यह सिर्फ अगला अध्याय नहीं, बल्कि स्पेसएक्स और एक्सएआई के अभियान की अगली किताब है।"

सीएनएन की रिपोर्ट में इस विलय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस विलय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में मुकाबला करने के लिए एक्सएआई को जरूरी नकद पूंजी और साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण (स्पेस एक्सप्लोरेशन) के भविष्य में तकनीक (टेक्नोलॉजी) के महत्व के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।

यह कदम यह भी दिखाता है कि मस्क जैसी कंपनियों जैसे टेक दिग्गज एआई में ऊंची छलांग लगाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं। मस्क ने लिखा, "एआई में मौजूदा तरक्की बड़े जमीनी डेटा सेंटर पर निर्भर है। इसके लिए बहुत अधिक बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है। इसलिए इस क्षेत्र को ऐसी जगह ले जाना है जहां बहुत अधिक बिजली और जगह हो।"

स्पेसएक्स ने शुक्रवार को फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से 10 लाख सैटेलाइट का एक समूह ऑर्बिट में लॉन्च करने की इजाजत मांगी। अनुरोध में कहा गया है कि इसका मकसद सोलर-पावर्ड डेटा सेंटर का एक नेटवर्क देना है ताकि एआई की वजह से डेटा की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। मस्क ने अनुमान जताया है कि दो से तीन साल में एआई कंप्यूट जेनरेट करने का सबसे सस्ता तरीका अंतरिक्ष में होगा।

 वाशिंगटन, 03 फरवरी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता (ट्रेड डील) हो गया है। वह तत्काल एक-दूसरे के सामान पर टैरिफ कम करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस से तेल खरीदन बंद करने, अमेरिका और संभवतः, वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने का वादा किया है। ट्रंप ने सोमवार को भारतीय नेता के साथ बातचीत के बाद ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी समझौते के तहत अमेरिकी उत्पादों को अधिक मात्रा में खरीदने पर सहमत हुए हैं।

ट्रंप की घोषणा का पूरा विवरण

सीएनबीसी की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी घोषणा का प्रसारण किया गया है। वह इस प्रकार है- आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक ताकतवर और सम्मानित नेता हैं। हमने कई बातों पर बात की, जिसमें ट्रेड और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है। वह रूसी तेल खरीद बंद करने और यूनाइटेड स्टेट्स और शायद वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदने के लिए सहमत हुए। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनके अनुरोध पर तुरंत असर से हम यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। वे भी इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर को घटाकर शून्य कर देंगे। प्रधानमंत्री ने 46 लाख करोड़ रुपये ( 500 अरब डॉलर) से ज्यादा की अमेरिकी एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा, बहुत अधिक स्तर पर "बाय अमेरिकन" करने का भी वादा किया। भारत के साथ हमारे शानदार रिश्ते आगे और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

व्हाइट हाउस ने तत्काल टिप्पणी नहीं की

ट्रंप की घोषणा में कहा गया है कि फोन कॉल पर हुए समझौते बिना किसी देरी के लागू होंगे। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन डील का लिखित स्वरूप अभी सामने नहीं आया है और यह साफ नहीं है कि इस पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं। व्हाइट हाउस और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने इस पर अधिक जानकारी के लिए किए गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

कुछ सवाल उठाए गए

अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञों और कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना कोई भी बाध्यकारी व्यापार समझौता कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने दोबारा पद संभालने के बाद कई बार किया है। ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क है कि कांग्रेस ने ऐसे सौदे करने के लिए कार्यकारी शाखा को अधिकार दे दिया है।

रोजर्स एंड ब्राउन कस्टम ब्रोकर्स का प्रतिक्रिया देने से इनकार

रोजर्स एंड ब्राउन कस्टम ब्रोकर्स की ऑपरेशंस डायरेक्टर लोरी मुलिंस ने बताया कि उनका समूह ट्रंप की सार्वजनिक व्यापार घोषणाओं पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देगा। मुलिंस ने कहा, "यह तभी आधिकारिक होता है जब फेडरल रजिस्टर नोटिस तारीखों, समय और लागू टैरिफ कोड के साथ पोस्ट किया जाता है।"

पिछले साल अटक गई थी व्यापार वार्ता

ट्रंप और मोदी प्रशासन के बीच व्यापार वार्ता पिछले साल कई मुद्दों पर अटक गई थी। इसकी वजह नई दिल्ली का रूसी तेल पर लगातार निर्भर होना शामिल था। अगस्त में ट्रंप ने तेल खरीद के जवाब में भारत पर 25 फीसद टैरिफ लगाया था। यह उस 25 फीसद "पारस्परिक" लेवी के अलावा था जो उसी महीने की शुरुआत में देश के अमेरिका जाने वाले सामानों पर लागू हुआ था। ट्रंप ने सोमवार की पोस्ट में कहा कि भारत पर पारस्परिक टैरिफ दर घटाकर 18 फीसद कर दी जाएगी। यह तुरंत प्रभावी होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप

ट्रंप ने लिखा, "भारत भी इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य कर देगा।" भारतीय नेता मोदी ने सोमवार को बाद में एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी टैरिफ में कमी की पुष्टि की। मोदी ने लिखा, "खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18 फीसद कर दिया जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद।"

भारत शांति के प्रयासों में साथ

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

विश्लेषकों का अनुमान सही साबित

ट्रंप की यह घोषणा भारत के यूरोपीय संघ के साथ एक बड़े मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के एक हफ्ते बाद आई है। कुछ विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि यूरोप और भारत के बीच हुई प्रगति नई दिल्ली और वाशिंगटन को द्विपक्षीय समझौते की तलाश में आगे ला सकती है।

 काठमांडू, 02 फ़रवरी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और झापा–5 के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) से निर्वाचन आयोग ने दूसरी बार स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने शाह से तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।

आयोग के अनुसार सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा बालेन के पक्ष में वोट मांगने से संबंधित सामग्री प्राप्त होने के कारण दूसरी बार स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान शाह की पत्नी के साथ सादे कपड़ों में पुलिस तैनात किए जाने के संबंध में क्या और कैसे हुआ, इस बारे में भी आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अन्य नौ लोगों से भी स्पष्टीकरण मांगा है।

आयोग के सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसी के अनुसार बाजुरा में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हेमराज थापा के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में आरोप है कि पीएस बानियां जेवी द्वारा ठेके पर लिए गए मार्तडी–कोल्टी सड़क निर्माण परियोजना के मुद्दे को जोड़ते हुए थापा ने बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्द्रबहादुर बानियां को निशाना बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में अपमानजनक और धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, साथ ही इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया।

इसी आधार पर उम्मीदवार थापा से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या उन्होंने बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री बानियां के खिलाफ अपमानजनक, धमकीपूर्ण और अपशब्दयुक्त अभिव्यक्ति दी है या नहीं। इसके अलावा शिकायत में उल्लेख के अनुसार आर्थिक संसाधन एकत्र करते समय उन्होंने निर्वाचन आचार संहिता, 2025 के प्रावधानों का पालन किया है या नहीं, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रवक्ता जिसी ने बताया कि निर्वाचन आचार संहिता, 2025 की धारा 21 के खंड (च) तथा धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (च) और (ज) के तहत बाजुरा के उम्मीदवार थापा से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। चुनाव उम्मीदवारों को लक्षित भ्रामक और अमर्यादित संदेशों के प्रकाशन व प्रसारण से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संचार माध्यमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयोग ने प्रेस काउंसिल नेपाल को पत्र भी भेजा है।

इसके अलावा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोप है कि पार्टी ने निर्वाचन आचार संहिता के प्रतिकूल प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंधुपालचोक जिला निर्वाचन क्षेत्र संख्या–1 के निर्वाचन कार्यालय के बाहर अपने दल का चुनाव चिह्न पेंट कर दिया।

शिकायत में उल्लिखित घटनाक्रम के संबंध में क्या और कैसे हुआ, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत दल का चुनाव चिह्न प्रदर्शित किया गया होना प्रमाणित होता है, तो संबंधित दल की जिला कार्य समिति के खिलाफ प्रचलित निर्वाचन कानून के अनुसार कार्रवाई क्यों न की जाए—इस विषय पर भी आयोग ने उसी क्षेत्र के उम्मीदवार माधव सापकोटा से स्पष्टीकरण मांगा है।

इसी तरह आयोग ने रुद्र गिरी, मंगल प्रजा और अशोक टमानी से भी स्पष्टीकरण मांगा है। प्रवक्ता जिसी के अनुसार अब तक आयोग द्वारा मांगे गए कुल 29 स्पष्टीकरणों में से 14 के जवाब प्राप्त हो चुके हैं।