जिनेवा, 27 अप्रैल (हि स.)। संयुक्त राष्ट्र ने सिर ढकने के नियमों का पालन न करने पर कई महिलाओं और लड़कियों को हिरासत में लेने पर ईरान की कार्रवाइ्र पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।



संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने ईरान के उस मसौदा कानून की आलोचना व्यक्त की, जिसके तहत सिर ढकने के नियमों का पालन न करने पर 10 साल की जेल की सजा के साथ कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। तुर्क ने तेहरान से लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को दूर करने की अपील की है।



तुर्क ने रैपर तुमाज सालेही को मौत की सजा दिए जाने की भी आलोचना की जो 2022 के प्रदर्शनों के दौरान प्रमुख चेहरा थे। तुर्क के कार्यालय के अनुसार, कुर्द महिला महसा अमिनी की हिरासत में मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में भूमिका के लिए नौ लोगों को फांसी दी गई है। अमिनी को मोरेलिटी पुलिस ने अपना सिर ठीक से नहीं ढकने के कारण हिरासत में लिया था।



इससे पहले हिजाब को लेकर ईरान में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन का दौरा चला था और कई लोगों की मौत हो गई थी।
 

 कोलंबो, 27 अप्रैल (हि.स.)। श्रीलंकाई समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के दौरान नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 24 भारतीय मछुआरों को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे पहले श्रीलंका ने दो दिन पहले ही पांच और भारतीय मछुआरों को वापस भेजा था।



कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”श्रीलंका से 24 भारतीय मछुआरों को वापस भेज दिया गया है। वे कोलंबो से रवाना हो चुके हैं और फिलहाल अपने घर जा रहे हैं श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए पांच भारतीय मछुआरों को बुधवार को भारत वापस भेजा गया था। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका की नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 19 भारतीय मछुआरों को भी भारत वापस भेज दिया गया था।

यरुशलम, 27 अप्रैल (हि.स.)। एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजर रहे जहाज पर शुक्रवार को मिसाइलें दागी, हालांकि यह उससे कुछ दूरी पर गिरीं। एक निजी सुरक्षा फर्म ने यह जानकारी दी।



कुछ दिनों के विराम के बाद अब फिर से हूती विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के दौरान क्षेत्र में नौवहन मार्ग पर हूती विद्रोहियों ने हमलों की शुरुआत की थी। निजी सुरक्षा फर्म एंब्रे ने कहा कि हमले में तीन मिसाइलें दागी गईं, जो पनामा-का ध्वज लगे एक टैंकर के करीब गिरीं। यह टैंकर सेशेल्स में पंजीकृत है। एंब्रे ने कहा कि जहाज ‘प्रिमोर्स्क’ रूस से भारत में गुजरात के वाडिनार की ओर जा रहा था।



जहाज-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार यह घटना उस वक्त की है जब ‘एंड्रोमेडा स्टार’ नामक एक टैंकर जहाज मोचा के पास जलमार्ग से गुजर रहा था। हूती ने मिसाइल दागने की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन पूर्व में इस तरह के हमलों में समूह की संलिप्तता रही है। ब्रिटिश सेना के ‘यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर’ ने भी मोचा के पास हमले की सूचना दी। हाल के हफ्तों में हूती के हमलों में कमी आई थी क्योंकि यमन में अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमले में विद्रोहियों को निशाना बनाया गया। खतरे के कारण लाल सागर और अदन की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है।



बुधवार से, हूती विद्रोहियों द्वारा कम से कम दो हमले हुए हैं। सबसे पहले अमेरिकी ध्वज वाले जहाज ‘एमवी यॉर्कटाउन’ को निशाना बनाया गया। दूसरी मिसाइल ने ‘एमएससी डार्विन’ को निशाना बनाया।

 न्यूयार्क, 26 अप्रैल। अमेरिका के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वांशिगटन स्थित सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस सुन रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए उन्हें अभियोजन से छूट दी जानी चाहिए या नहीं। ज्ञात रहे कि ट्रंप पॉर्न स्टार को धन देने के मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए वह न्यूयार्क में हैं।



उन्होंने उस दिन के लिए अपने आपराधिक मुकदमे की सुनवाई से बाहर रहने के लिए अपील की थी, ताकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकें, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली।



ट्रंप ने कहा कि आज एक बड़ा मामला सुनवाई के लिए था, लेकिन न्यायाधीश ने मुझे जाने के लिए छूट नहीं दी। उनके अनुरोध को न्यूयार्क के राज्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जुआन मर्चन ने अस्वीकार कर दिया। वह गुप्त धन मामले की सुनवाई कर रहे हैं।



न्यायाधीश मर्चन ने ट्रंप के वकील टाड ब्लैंच से पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस करना बड़ी बात है। मैं निश्चित रूप से इसकी सराहना कर सकता हूं कि आपका मुवक्किल वहां क्यों रहना चाहेगा, लेकिन न्यूयार्क राज्य के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी बड़ी बात है।



दोनों ही मामलों से ट्रंप खुद को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह चुनावी दौड़ में एक बार फिर से मजबूती से सामने हैं, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने आए मामले के नतीजे भविष्य के राष्ट्रपतियों पर भी प्रभाव डालेंगे।

 पोर्ट ऑ प्रिंस, 26 अप्रैल । हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे कैरेबियाई देश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

हैती में लंबे समय से विभिन्न गिरोहों के बीच जारी हिंसा के कारण अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। जनवरी से मार्च तक हिंसा में 2,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अथवा घायल हुए हैं।


हेनरी ने 24 अप्रैल को लॉस एंजिल्स में हस्ताक्षरित एक पत्र में अपना इस्तीफा दिया। हेनरी के कार्यालय ने बृहस्पतिवार को उनके इस्तीफे की घोषणा की। साथ ही यह भी बताया गया कि नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल चुनने के लिए एक परिषद का गठन किया गया है। इस बीच हेनरी की शेष कैबिनेट ने अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय मामलों के मंत्री मिशेल पैट्रिक बोइसवर्ट को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ है कि परिषद अंतरिम प्रधानमंत्री कब चुनेगी।

 इस्लामाबाद, 26 अप्रैल । जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर सेना समेत विभिन्न राजकीय संस्थाओं के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करने को लेकर बृहस्पतिवार को एक अदालत ने रोक लगा दी है।



एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश बसीर जावेद ने यह भी कहा कि मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग अदालत की कार्यवाही तक सीमित रखनी चाहिए और उसे आरोपियों के बयानों की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। आदेश के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक खान ने सेना, न्यायपालिका एवं सेना प्रमुख समेत राजकीय संस्थाओं के विरूद्ध भड़काऊ राजनीतिक बयान दिया था।



अदालती आदेश के अनुसार ऐसे बयानों से न्यायिक अनुशासन बाधित होता है एवं न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इस आदेश में कहा गया है कि पीटीआई संस्थापक की सुनवाई के दौरान मीडिया आरोपियों के बयानों पर नहीं, बल्कि अदालती कार्यवाही तक अपनी रिपोर्टिंग सीमित रखेगी।



अपने आदेश में अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष, आरोपी एवं उनके वकील ऐसा कोई राजनीतिक एवं भड़काऊ बयान नहीं दें जिनसे अदालती अनुशासन बाधित हो। खान ने अडियाला जेल में मीडियाकर्मियों से संवाद के दौरान कहा था, ‘‘लोकतंत्र कानून की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की धुरी पर टिका है लेकिन हमने जो कुछ देखा वह जंगल कानून था। पंजाब के उपचुनावों में पुलिस का दखल बहुत ही चिंताजनक है।’’

 काठमांडू, 25 अप्रैल । नेपाल में सरकारी शिक्षक अब सक्रिय राजनीति नहीं कर सकेंगे। सरकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेने, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने और राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में भाग पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री के इस कदम का विरोध सत्तापक्ष से जुड़े शिक्षक संगठनों ने ही नहीं, बल्कि सत्तापक्ष के बड़े नेताओं ने भी करना शुरू कर दिया है।



नेपाल की शिक्षा मंत्री सुमना श्रेष्ठ ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग से सभी राजनीतिक दलों की केन्द्रीय कमेटी की सूची मंगवाई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी शिक्षकों पर राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना कानूनन वर्जित किया गया है। इसके बावजूद कई शिक्षकों की सक्रियता राजनीतिक दलों में पाई गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों की सूची मंगवाई गई है, जिसके बाद ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही सुमना श्रेष्ठ ने शिक्षकों के राजनीति में होने का विरोध करते हुए कानून के मुताबिक सभी सरकारी शिक्षकों को खुद को राजनीतिक दलों से अलग करने के लिए निर्देश जारी किया था। पुराने राजनीतिक दलों से आबद्ध शिक्षक संगठनों ने शुरू से ही शिक्षा मंत्री के इस कदम का विरोध किया था। अब शिक्षा मंत्री ने ऐसे सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो शिक्षक संगठनों ने भी शिक्षा मंत्री को कार्रवाई करने की चुनौती दी है।

माओवादी शिक्षक संगठन के प्रभारी स्थाई समिति के नेता देवेन्द्र पौडेल ने कहा कि शिक्षा मंत्री का यह तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री में हिम्मत है तो वो सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। माओवादी पार्टी के महासचिव देव गुरूंग ने भी शिक्षा मंत्री के इस कदम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के कारण गठबंधन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने सुमना श्रेष्ठ से इस विषय में पुनर्विचार करने की मांग की है।

गुरूंग ने कहा कि गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सत्तापक्ष से जुड़े माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सभी ने शिक्षा मंत्री के इस कदम का विरोध किया है। इन दलों से जुड़े शिक्षक संगठनों अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, एकीकृत शिक्षक संगठन, शिक्षक मंच ने शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विरोध किया है।

 सैंकड़ों हिरासत में, कई कॉलेज हुए बंद

 वाशिंगटन, 25 अप्रैल । यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल करते हुए रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया है। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को दी।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह क्रीमिया में एक रूसी सैन्य हवाई क्षेत्र और एक अन्य कब्जे वाले क्षेत्र में रूसी सेना पर बमबारी की गई। अमेरिका ने गत अक्टूबर में दोगुनी मारक क्षमता वाली मिसाइल यूक्रेन को उपलब्ध कराई थी। इन मिसाइल से 300 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है।

एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा हस्ताक्षरित नये सैन्य सहायता पैकेज के तहत इनमें से अधिक मिसाइल प्रदान कर रहा है। इस बीच ‘ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ’ के उपाध्यक्ष ने कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल उपलब्ध कराने का ‘यह सही समय है।’

यूक्रेन को बढ़ते रूसी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली के लिए अनुरोध कर रहा था। अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराई गई मिसाइल बहुत दूर स्थित रूसी लक्ष्यों पर हमला करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है।

 मॉस्को, 25 अप्रैल । भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बुधवार को रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से द्विपक्षीय सहयोग पर जारी प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। डोभाल की यह इस माह पेत्रुशेव से दूसरी बार मुलाकात है।

मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्चाधिकारियों की 12वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक के मौके पर पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पोस्ट में कहा गया है, ‘दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।’

डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए बर्बर आतंकी हमले की निंदा की थी और इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंडों से बचने का आह्वान किया था। इस महीने की शुरुआत में डोभाल ने अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक के मौके पर पेत्रुशेव से मुलाकात की थी।