काठमांडू, 08 मई । नेपाल के सर्वोच्च अदालत में वरीयता को दरकिनार करते हुए की गई प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश का असर आज सुनवाई में दिखने को मिला है। आज हुई फुल कोर्ट बैठक के चलते दैनिक पेशी के सूची पूर्व निर्धारित समय से लगभग दो घंटे देर से सार्वजनिक हो पाई। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश को आज सुनवाई से अलग रखा गया, जबकि कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश ने खुद को पेशी से अलग कर लिया।

सर्वोच्च अदालत में शुक्रवार को 14 बेंच निर्धारित की गईं, लेकिन कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल और प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश किए गए न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा किसी भी इजलास में शामिल नहीं हुए। इसी तरह, एक अन्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ भी आज की इजलास में मौजूद नहीं हैं। बाकी 15 न्यायाधीशों की इजलास का गठन किया गया है।

संवैधानिक परिषद् ने गुरुवार को डॉ. शर्मा को प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया था। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मल्ल वरिष्ठता क्रम में पहले स्थान पर थे, लेकिन इसके बावजूद संवैधानिक परिषद् ने चौथे क्रम के शर्मा को चुना। आज हुई फुल कोर्ट बैठक में न्यायाधीशों ने संवैधानिक परिषद् की सिफारिश को लेकर अपने विचार रखे। बैठक में शामिल हुए एक न्यायाधीश के अनुसार परिषद् की यह सिफारिश देश की न्यायपालिका के हित में नहीं है।

बैठक में कुछ न्यायाधीशों ने यह तर्क भी दिया कि संविधान में तीन वर्ष पूरा कर चुके न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश बनने के योग्य माना गया है, इसलिए उसी प्रावधान के अनुसार हुई सिफारिश को गलत नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि यदि सिफारिश में कोई त्रुटि या आपत्ति है, तो उसकी जांच करने के लिए संसदीय सुनवाई समिति मौजूद है, इसलिए अभी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसी बैठक के कारण दैनिक पेशी सूची पूर्व निर्धारित समय से लगभग दो घंटे देर से सार्वजनिक की गई।

 काठमांडू, 08 मई। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने विदेशों में तैनात 15 मानद महावाणिज्यदूतों और मानद वाणिज्यदूतों को हटाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शुक्रवार सुबह सिंहदरबार में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव पर विभिन्न देशों में कार्यरत 15 मानद कूटनीतिक प्रतिनिधियों को पदमुक्त करने का फैसला लिया गया है। इनमें जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मंगोलिया, हांगकांग, पाकिस्तान, फिलीपींस, केन्या, जर्मनी, नीदरलैंड, नार्वे, स्पेन सहित कुछ अन्य यूरोपीय देश शामिल है।

मंत्रिपरिषद् बैठक ने यह भी निर्णय लिया कि 11 मई को शाम 4 बजे होने वाले संघीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से अनुरोध किया जाएगा।

 काठमांडू, 08 मई। नेपाल के संवैधानिक परिषद द्वारा चौथे वरीयता क्रम के डॉ. मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश प्रधान न्यायाधीश पद के लिए करने के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी और अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ने शुक्रवार कोउच्चतम न्यायालय में अलग-अलग रिट दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश किए जाने के कारण रिट दायर की गई है। इसी तरह अधिवक्ता युवराज ढकाल ने भी उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की है। उनका भी कहना है कि प्रधान न्यायाधीश पद के लिए डॉ. शर्मा की सिफारिश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

रिट में राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद् के अध्यक्ष बालेन्द्र शाह, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनवाई समिति और प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश किए गए डॉ. शर्मा को प्रतिवादी बनाया गया है।

संवैधानिक परिषद् ने गुरुवार को डॉ. कुमार शर्मा को प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश करने का निर्णय लिया था। प्रथम वरीयता पर कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दूसरे वरीयता क्रम के कुमार रेग्मी और तीसरे वरीयता क्रम के हरि प्रसाद फुयाल को छोड़कर चौथे वरीयता क्रम के डॉ. शर्मा की सिफारिश की गई थी।

इस निर्णय पर संवैधानिक परिषद् की बैठक में दो सदस्यों ने असहमति जताई थी। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ने विरोध किया था पर इसके बावजूद प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने डॉ. शर्मा के नाम की सिफारिश की।

 काठमांडू, 08 मई। नेपाल में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बस्तियां खाली कराए जाने के बाद देशभर के भूमिहीन लोग सड़क पर उतर आए हैं। काठमांडू की 16 बस्तियों से नौ दिनों में 15 हजार से अधिक लोग विस्थापित किये जा चुके हैं। सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर बने अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए जारी 35 दिन की नोटिस के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं।

काठमांडू से नौ दिन पहले शुरू हुआ बस्ती खाली कराने का अभियान अब पूरे देश में चलाने की तैयारी है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बस्तियां खाली कराए जाने के विरोध में भूमिहीन तथा अव्यवस्थित लोगों ने शुक्रवार को बुटवल में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार पहले वास्तविक भूमिहीन और अव्यवस्थित बसोबासियों की पहचान करे और पिछली सरकारों के दौरान भूमि आयोग की तय व्यवस्था के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कर लालपुर्जा (मालिकाना प्रमाणपत्र) उपलब्ध कराए।

भूमिहीन संघर्ष समिति के संयोजक खगेन्द्र पौडेल ने कहा कि सरकार ने बिना किसी तैयारी और विकल्प के डोजर चलाकर लोगों में आतंक फैलाया है। आज ही मकवानपुर जिले के हेटौंडा में भी संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर सुकुमबासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। थाना भर्याङ से शुरू हुई रैली के प्रतिभागियों ने प्रमुख जिला अधिकारी और हेटौंडा के मेयर को ज्ञापन पत्र सौंपा।

इसी तरह बर्दिया जिला मुख्यालय गुलरिया में भूमिहीन, मुक्त कमैया और अव्यवस्थित बसोबासियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रदेश के वन मंत्रालय ने 15 दिन की नोटिस जारी कर लोगों को उजाड़ने की कोशिश की है। बर्दिया की आठों स्थानीय पालिकाओं के प्रमुखों ने बस्तियां खाली कराने संबंधी नोटिस का विरोध किया।

इधर काठमांडू के माइतीघर मण्डला में भी भूमिहीन, अधिकारकर्मी और अन्य संगठनों ने अलग-अलग प्रदर्शन किए हैं। भूमिहीनों को को जबरन विस्थापित किए जाने के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार भूमिहीनों पर अमानवीय दमन कर “श्वेत आतंक” फैला रही है।

आज ही रुपन्देही जिले के मोतिपुर क्षेत्र के निवासी भी सरकार द्वारा डोजर चलाकर आतंकित किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि भूमिहीनों के पुनर्वास और कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए बिना यदि बस्तियां खाली कराई गईं, तो वे प्रतिरोध करेंगे।

सरकार पर बिना तैयारी लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए सुनसरी जिले के धरान में आज सुबह से ही प्रदर्शन जारी है। नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण समाज द्वारा आयोजित जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि यदि धरान की बस्तियाँ हटाने की कोशिश की गई तो उसका विरोध किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने पर चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया।

इसी तरह धनुषा में भी भूमिहीनों और अव्यवस्थित बसोबासी लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, विभिन्न स्थानीय निकायों और अधिकारकर्मियों ने भी अतिक्रमित संरचनाएँ तोड़ने की सरकारी कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए उसका विरोध किया है।

 काठमांडू, 08 मई । नेपाल के विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर डॉ. मनोज शर्मा के नाम की सिफारिश का विरोध करते हुए आपत्ति जताई है। डॉ. शर्मा के नाम की सिफारिश गुरुवार को सिंह दरबार में हुई संवैधानिक परिषद की बैठक में की गई। वरीयता क्रम के डॉ. मनोज शर्मा चौथे स्थान पर हैं।

बैठक में ही राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल और प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता भीष्म राज अंगदेम्बे ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी। अंगदेम्बे ने आज पत्रकार सम्मेलन में कहा, “ न्यायपालिका में परंपरा, मूल्यों और मान्यताओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया। इस पर सहमत नहीं हुआ जा सकता। मैंने निर्णय में अपना असहमति मत दर्ज कराया है।”

नेपाली कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप पौडेल ने सरकार पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पर पहले से ही हमारी असहमति थी। अब स्पष्ट हो गया है कि ऐसा करने के लिए ही अध्यादेश लाया गया था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ा गया है। बहुमत से निर्णय लेने के सर्वमान्य सिद्धांत को भी तोड़ा गया है।”

यूएमएल के उपाध्यक्ष रघुजी पंत ने कहा कि सिफारिश में वरिष्ठता क्रम को नजरअंदाज कर न्यायपालिका पर कार्यपालिका ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि देश एक सक्षम महिला प्रधान न्यायाधीश पाने से वंचित रह गया। उन्होंने कहा, “इस तरह कार्यपालिका का न्यायपालिका में रुचि दिखाना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। स्वतंत्र न्यायपालिका की मान्यता पर हस्तक्षेप हुआ है। इससे देश की न्याय प्रणाली में बड़ा अव्यवस्था पैदा हो सकती है। जो लोग कल सत्ता में बैठे लोगों की गलतियों पर सवाल उठाते थे, आज वे उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं।” पंत ने कहा किमिनबहादुर रायमाझी, हरिकृष्ण थापा और अनुपराज शर्मा जैसे लोगों ने प्रधान न्यायाधीश बनकर उत्कृष्ट काम किया है।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा, “सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों, मान्यता और परंपराओं को तोड़ते हुए सर्वसत्तावादी तरीके से चलती दिखाई दे रही है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकतांत्रिक आवरण में आए प्रधानमंत्री का अलोकतांत्रिक तरीके से चलने की प्रवृत्ति दिखना चिंता का विषय है।”

 दो अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब ने अपने ठिकानों और हवाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य पहुंच को निलंबित कर दिया है, जिसके चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों को सुरक्षित निकालने की अपनी योजना को अचानक छोड़ना पड़ा।

यह कदम वाशिंगटन की खाड़ी रणनीति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक अभियान को गति पकड़ने से पहले ही प्रभावी रूप से रोक दिया है। ट्रंप ने अब कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया है, ईरान के साथ हाल की बातचीत को बहुत अच्छा बताया है और कहा है कि एक स्थायी समझौता संभव है।

ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, और तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है।

प्रस्तावित ढांचा शत्रुता को विराम देगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित मुख्य मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा।

वाशिंगटन का कहना है कि उसे ईरान से जल्द ही जवाब मिलने की उम्मीद है। राजनयिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है, और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है।

कूटनीति में प्रगति के बावजूद, पश्चिम एशिया में लड़ाई रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बुधवार को इज़राइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बमबारी की, जो 17 अप्रैल को अमेरिका की मध्यस्थता से नाममात्र के लिए लागू हुए युद्धविराम के बाद लेबनानी राजधानी पर पहला हमला था।

दक्षिणी लेबनान में, हरौफ शहर पर इजरायली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए, जबकि इजरायली युद्धक विमानों ने अद-दौइर पर कई हमले किए, जिससे शहर का चौक नष्ट हो गया, एक मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई और कम से कम एक और व्यक्ति की मौत हो गई।

इजरायली सेना का कहना है कि उसके अभियान हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और लड़ाकों को निशाना बनाते हैं और युद्धविराम शुरू होने के बाद से 220 से अधिक हिजबुल्लाह सदस्यों के मारे जाने की सूचना दी है।

गाजा में इजरायली हमले जारी हैं, और हमास ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें इजरायल के विनाशकारी युद्ध की निरंतरता बताया है।

मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावों का आदान-प्रदान जारी रखे हुए हैं क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान दोनों ही बातचीत के माध्यम से विराम की संभावना के मुकाबले निरंतर तनाव बढ़ने की लागत का आकलन कर रहे हैं।

 08 मई । रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के दौरान आज से 10 मई तक यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में युद्धविराम की घोषणा की है।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की। इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने येरेवन में एक शिखर सम्मेलन में कहा था कि रूस 9 मई को विजय दिवस परेड के दौरान सैन्य उपकरण प्रदर्शित करने से बच सकता है, क्योंकि उसे मॉस्को के रेड स्क्वायर पर ड्रोन हमलों की आशंका है।

इसके जवाब में, रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि परेड के दौरान मॉस्को पर यूक्रेन का कोई भी हमला मध्य कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले को जन्म दे सकता है।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भी 9 मई के समारोहों पर पश्चिमी देशों के रुख की आलोचना की और उन पर सोवियत इतिहास को विकृत करने का आरोप लगाया।

येरेवन में ज़ेलेंस्की की टिप्पणियों के बाद रूस ने अर्मेनियाई राजदूत को भी तलब किया और कहा कि अर्मेनिया द्वारा मॉस्को के अनुसार रूस के खिलाफ खतरों के लिए एक मंच प्रदान करना अस्वीकार्य है।

क्रेमलिन वर्षों से विजय दिवस परेड का उपयोग सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रदर्शन करने के लिए करता आ रहा है।

हालांकि, लगभग दो दशकों में पहली बार इस वर्ष की परेड में टैंक, मिसाइल और अन्य भारी उपकरण शामिल नहीं होंगे। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए देश भर में कई छोटी परेडों को भी छोटा कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है।

पिछले साल की 80वीं वर्षगांठ की परेड में चीन के शी जिनपिंग, ब्राजील के लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको सहित कई वैश्विक नेता शामिल हुए थे, जिनके इस साल भी शामिल होने की उम्मीद है।

 काठमांडू, 08 मई । नेपाल की सेना ने चीन से सटे मुस्तांग जिले के जोमसोम में आज से दो दिवसीय “हाई एल्टीट्यूड सर्च एंड रेस्क्यू” अभ्यास शुरू किया है। सेना के अनुसार, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और भौगोलिक दुर्गमता के कारण होने वाले जोखिम और दुर्घटनाओं को कम करना तथा कठिन भू-भाग में खोज और बचाव अभियान को सुदृढ़ बनाना है।

इस अभ्यास में 55 से अधिक सेना के जवान भाग ले रहे हैं, जिनमें मुस्तांग, मनांग जिले के भैरवी दल गुल्म की चार टुकड़ियां, इन्द्र बक्स गण और मिलिट्री हाई स्कूल कैसांग के प्रशिक्षु शामिल हैं। इन्द्र बक्स गण के प्रमुख मेजर जनरल गौरव ध्वज खांड ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाने के लिए नेपाली सेना की तकनीकी दक्षता और संचालन क्षमता को बढ़ाना है।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में ग्लेशियर, पहाड़ी खाइयों और हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे ट्रेकर्स और यात्रियों के बचाव के तौर तरीके शामिल हैं। आज प्रतिभागियों को गण मुख्यालय के पास एक विशाल चट्टानी पहाड़ी पर रस्सियों की मदद से मॉडल रॉक क्लाइम्बिंग अभ्यास कराया जाएगा। शनिवार को घरपझोंग स्थित मिलिट्री हाईस्कूल के पास लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर रेस्क्यू अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल की 33वीं बटालियन और जिला प्रहरी कार्यालय, मुस्तांग के प्रतिनिधि भी आज के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

 काठमांडू, 08 मई। नेपाल में भूमिहीन लोगों के बस्तियों पर सरकारी डोजर चलाए जाने के विरोध में रुपन्देही जिले के भूमिहीन लोगों ने बुटवल में आज प्रदर्शन करते हुए प्रदधानमंत्री बालेन्द्र शाह से सवाल किया कि उनका वोट वैध है तो वे कैसे अवैध हो सकते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई तुरंत रोकने और जिन जमीनों की पहले ही नाप हो चुकी है, उनका लालपुर्जा (मालिकाना प्रमाणपत्र) तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की। घोषित चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम के तहत भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति के आह्वान पर आज सुबह से ही बुटवल में प्रदर्शन चल रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए, जिनमें “हमारा कर वैध, हमारा वोट वैध, फिर हम कैसे अवैध बालेन सरकार?” जैसे नारे शामिल हैं। ‘डोजर आतंक’ का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति के अनुसार, ट्रैफिक चौक पर सभा आयोजित की जाएगी और प्रदर्शन के दौरान जिले के स्थानीय निकायों तथा प्रदेश सरकार को ज्ञापन पत्र भी सौंपा जाएगा। प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बुटवल में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है।

 काठमांडू, 08 मई । नेपाल के पर्यटकीय स्थल पोखरा स्थित फेवा झील में आज सुबह अचानक आई तेज आंधी और ऊंची लहरों के कारण नाव में फंसे पांच भारतीय पर्यटकों को सशस्त्र पुलिस बल ने सुरक्षित बचा लिया।

पोखरा के पुम्दीभुम्दी स्थित लेकहाउस के पास फेवा झील में लकड़ी की नाव से सैर कर रहे भारतीय पर्यटक सुबह आई तेज आंधी की चपेट में आ गए थे। ये सभी पर्यटक फेवा झील के बीच में रहे मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। बचाए गए लोगों में ललिता केम्बागी, यल्लेशा, प्रवीना काले, भास्कर यल्लेश काले और निलकांक्षा शामिल हैं।

भारतीय पर्यटकों के संकट में होने की सूचना मिलते ही फेवा झील के ‘वॉच एंड रेस्क्यू टावर’ से सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक देवेन्द्र केसी के नेतृत्व में तत्काल एक टीम रवाना की गई। सशस्त्र पुलिस की आपदा प्रबंधन टीम ने सभी को सुरक्षित रूप से झील से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।