जालौन, 17 जून। विश्व हिन्दू परिषद् के केन्द्रीय उपाध्यक्ष चम्पत राय ने कहा कि भारतवर्ष, जिसकी धरती पर वेदों की ऋचाएँ गूँजीं, जहाँ प्रभु श्रीराम ने धर्म की स्थापना की, भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और बुद्ध, महावीर व गुरुनानक जैसे महापुरुषों ने मानवता का मार्ग प्रशस्त किया, वह भारत आज पुनः से विश्व को दिशा देने की स्थिति में है। आज का हिन्दू युवा

विहिप के प्रशिक्षण वर्ग से सीखकर भारत को विश्व गुरु बनाएगा।

विहिप के केन्द्रीय उपाध्यक्ष चम्पत राय जिला मुख्यालय उरई में स्थित बृज कुंवर देवी एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल में चल रहे विश्व हिन्दू परिषद् शिक्षा वर्ग के समापन सत्र पर सम्बोधित कर रहे थे। राय अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव भी है। इस मौके पर चम्पत राय ने कहा कि इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के समय हमारे समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं — जैसे मतांतरण, लव जिहाद, जनसंख्या असंतुलन, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण और डिजिटल माध्यमों से सनातन संस्कृति पर सुनियोजित आघात। इन समस्त परिस्थितियों में विश्व हिन्दू परिषद् समाज को जागरूक कर युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है।

उन्हाेंने कहा कि विहिप के कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग आज के हिन्दू युवा को केवल इतिहास का बोध ही नहीं कराते, बल्कि उसे शारीरिक रूप से दक्ष, बौद्धिक रूप से तेजस्वी और आत्मिक रूप से जाग्रत बनाते हैं। इन वर्गों में उसे नेतृत्व, सेवा, संगठन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना सिखाई जाती है। वह युवा फिर न केवल अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, बल्कि समाज में भी जागरण का दीप जलाता है। आज भारत ने वैज्ञानिक और राजनीतिक नेतृत्व दिखाया है। परन्तु भारत की पहचान केवल आर्थिक महाशक्ति बनना नहीं है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है और यह तभी संभव है जब हमारे युवा धर्मनिष्ठ, संस्कारित और सशक्त बनें।

उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद् इस लक्ष्य की सिद्धि में प्रतिबद्ध है। वह ऐसा युवा गढ़ रही है जो आधुनिकता को आत्मसात करते हुए अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा और विस्तार का ध्येय लेकर आगे बढ़ता है। हम सब इस सांस्कृतिक यज्ञ के होता बनें, कार्यकर्ता बनें, समाज को जाग्रत करें और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएं।

इस शिक्षा वर्ग शिविर में क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, वर्गाधिकारी देवेंद्र मिश्रा, विहिप प्रान्त सह मंत्री अभिनव दीक्षित तथा अवधेश भदौरिया, जिला अध्यक्ष महंत गुरु प्रसाद शर्मा, जिला मंत्री आचार्य तेजस, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख रमाकांत सोनी, प्रांत सेवा प्रमुख सदस्य बलवीर सिंह जादौन, आशीष पटेल (कपासी) सह मंत्री, साकेत शांडिल्य, अभिषेक विश्वकर्मा, आशीष सेठ, राम जी सोनी, शिशिर प्रताप सिंह, रामकुमार चतुर्वेदी, सचिन सोनी, धीरज दीक्षित, जिला संगठन मंत्री सौरभ, शत्रुघ्न बजरंग दल जिला संयोजक अनिकेत चतुर्वेदी, बजरंग दल सह संयोजक गौरव सोनी आदि उपस्थित रहे।

गुरुग्राम, 17 जून। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के दौरान रेलवे इंफ्रास्ट्र्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज रेलवे का वार्षिक बजट 2.50 लाख करोड़ रुपये है, जबकि पहले यह 24 से 25 हजार करोड़ रुपये वार्षिक था। पिछले ढाई वर्ष के दौरान ही 1200 से ज्यादा जनरल कोच रेलवे को मिले हैं। देशभर में जल्द ही 100 नई मेन लाइन पर ईएमयू (मेमू) गाड़ियां चलेंगी। कम दूरी की यात्राओं के लिए नई मेमू में 16 और 20 कोच होंगे, जो कि पुरानी मेमू में 8 और 12 होते हैं। इसी तरह 50 नई नमो भारत पैसेंजर गाड़ियां भी रेल नेटवर्क में शामिल होंगी।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव मंगलवार को यहां आईएमटी मानेसर स्थित मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड संयंत्र परिसर में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के उपरांत हरियाणा में रेल नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ। साथ ही 823 किमी लंबाई वाले ट्रैक बिछाए गए, जोकि संयुक्त अरब अमीरात के रेल नेटवर्क से भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जितनी पटरियां अकेले हरियाणा में बिछाई गई हैं। हरियाणा में 34 अमृत भारत स्टेशन बनाने का काम जारी है। इस दौरान 540 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास बनाए गए हैं।

रेल मंत्री ने हरियाणा के सोनीपत में स्थित रेल कारखाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस कारखाने के आधुनिकीकरण की परियोजना भी तैयार की जा रही है। जल्द ही इस परियोजना का काम भी शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में आज प्रदेश में रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। बीते 11 वर्षों में हरियाणा में रेल नेटवर्क के विस्तार पर रेल मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा के लिए बजट में 315 करोड़ रुपये मिला था, जबकि 2014 से अब तक 3416 करोड़ रुपये प्रदेश को आवंटित किया जा चुका है।

इससे पहले मारूति सुजूकी इंडिया लिमिटेड के सीईओ हिसाशी ताकेउची ने केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री का लोकार्पण समारोह में पहुंचने पर स्वागत किया। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से पहली कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंदर कुमार, उत्तर रेलवे के जीएम अशोक कुमार वर्मा, एचआरआइडीसी के एमडी नरेंद्र डी चंबुर, मारुति सुजुकी से सुनील कक्कड़, राहुल भारती, एसडी छाबड़ा, चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्री सुनील शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से गुरुग्राम मंडल के आयुक्त आरसी बिढ़ान, डीसी अजय कुमार, सीपी विकास अरोड़ा, नगर निगम मानेसर के आयुक्त आयुष सिन्हा, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर, 17 जून 2025

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे दुर्ग, धमतरी और बस्तर जिले का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का परीक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक श्री राम प्रकाश सिंह (मोबाइल नम्बर - +919415258582) 18 जून से 22 जून तक धमतरी जिले में सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। वे 23 जून से 27 जून तक दुर्ग जिले में सड़कों की गुणवत्ता जांचेगे। श्री राम अवतार शर्मा (मोबाइल नम्बर - +919412287989) 18 जून से 22 जून तक बस्तर जिले में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

नई दिल्ली, 17 जून। शिक्षा और उद्योग जगत के बीच की खाई को पाटने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एआईसीटीई इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसके माध्यम से देशभर के तकनीकी संस्थानों के चयनित संकाय सदस्यों को अग्रणी उद्योगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टी.जी. सीताराम ने मंगलवार को योजना को लांच किया।

एआईसीटीई के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन के हिस्से के रूप में फेलोशिप को शुरू में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 350 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में इसे सालाना 1,500 फेलोशिप तक बढ़ाने का लक्ष्य है। यह अनूठी फेलोशिप सभी हितधारकों, संकाय, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग भागीदारों और छात्रों के लिए फायदेमंद है। संकाय सदस्यों को उद्योग का व्यावहारिक अनुभव, वर्तमान तकनीकों के बारे में बेहतर जानकारी और वास्तविक समय में समस्या-समाधान में प्रत्यक्ष भागीदारी प्राप्त होगी। वहीं, उद्योग जगत को प्रशिक्षित शिक्षकों के बौद्धिक इनपुट से लाभ होगा और सहयोग के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार कार्यबल की पाइपलाइन तैयार होगी।

इस दौरान एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टी.जी. सीताराम ने कहा कि इस कार्यक्रम को उद्योग और शिक्षा जगत के बीच के अंतर को पाटने के लिए तैयार किया गया है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। संकाय सदस्यों को उद्योग का मूल्यवान अनुभव प्राप्त होगा जिससे वे अपने करियर में उन्नति कर सकेंगे। जबकि उद्योग जगत तकनीकी शिक्षा को आकार देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने कहा कि परिसरों तक सीमित रहने से इस तरह के सहयोग विकसित नहीं हो सकते हैं। हमारे संकाय को आगे बढ़कर उद्योग में जाना होगा, उनसे जुड़कर सीखना होगा ताकि वे क्लासरूम टीचिंग के अनुभव में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इससे हमारे छात्रों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।

इस योजना के तहत, एआईसीटीई प्रत्येक फेलो को प्रतिमाह 75,000 रुपये का योगदान देगा, जबकि भाग लेने वाले उद्योग न्यूनतम 25,000 रुपये देंगे। इसके अलावा फेलो को अपना नियमित संस्थागत वेतन भी मिलता रहेगा, जिससे 6 से 12 महीने की अवधि के दौरान उन्हें कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं होगा। कम से कम पांच साल के अनुभव और अकादमिक उत्कृष्टता के रिकॉर्ड वाले संकाय सदस्य इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। उन्हें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, स्थिरता, मेड-टेक, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में रखा जा सकता है। कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू होगा और आवेदन 20 जून से 15 जुलाई तक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

नई दिल्ली, 17 जून । ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत से ईरान-इराक गए तीर्थ यात्रियों और दोनों देशों के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सकुशल भारत वापस लाने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर ईरान, इराक में फंसे तीर्थ यात्रियों और छात्रों को भारत वापस लाने की अपील की है। उन्होंने पत्र लिखकर विदेश मंत्री को सारे हालात से आगाह किया है।

मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने हिन्दुस्थान समाचार से बात करते हुए बताया कि ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत से ईरान और इराक गए तीर्थ यात्रियों के वहां पर फंसे रहने की वजह से भारत में उनके परिजनों को काफी चिंता है। उन्होंने बताया कि भारत में रहने वाले यह सभी लोग ईरान, इराक में स्थित धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के लिए गए हुए थे। इस बीच वहां युद्ध छिड़ने की वजह से दोनों देशों में हवाई जहाज की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस समय 1500 के लगभग भारत के छात्र ईरान में मौजूद है जो वहां के विभिन्न विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह सभी वहां पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा 800 के करीब तीर्थ यात्री भी ईरान में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इराक में भी 800 के लगभग छात्र और 850 के लगभग तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। इन सभी लोगों को सकुशल भारत लाने के लिए विदेश मंत्री से गुहार लगाई गई है। उन्होंने बताया कि उनके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह भी ईरान और इराक में फंसे तीर्थ यात्रियों और छात्रों के लिए काफी चिंतित है और उन्होंने भी भारत सरकार से इस दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की है।

मौलाना ने बताया कि विदेश मंत्रालय कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ईरान से बाई रोड आर्मेनिया आने के बाद उन्हें हवाई जहाज से भारत लाया जा सकता है। हालांकि, यह कदम काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान दोनों देशों के जरिए एक दूसरे पर मिसाइलों और फाइटर जहाज से बमों की बारिश की जा रही है। इसकी चपेट में आकर कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। इसलिए जब तक सुरक्षित रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक भारतीय तीर्थ यात्रियों और छात्रों को भारत लाने के लिए इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। विशेष रोजगार कार्यालय, रायपुर द्वारा 18 जून  को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प विशेष रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, सिविल लाइंस, रायपुर में आयोजित होगा। 
 विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर की उपसंचालक डॉ. शशी अतुलकर ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प में अलर्ट एस.जी.एस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा दिव्यांगजनों को घर बैठे एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह कार्य पूरी तरह से कमीशन आधारित होगा, जिसमें कार्य की मात्रा के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा।
योग्यता और आवश्यक दस्तावेज
इस कैम्प में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी इच्छुक 12वीं उत्तीर्ण दिव्यांग अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। उन्हें अपने साथ 12वीं की अंकसूची, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड दस्तावेजों की फोटोकॉपी एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा।
कैम्प में आने-जाने, भोजन और ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थियों को स्वयं करनी होगी। किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालयीन समय में विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर से दूरभाष क्रमांक +91-0771-4044081 पर संपर्क कर सकते हैं।

मुरैना, 17 जून । कूनो अभ्यारण्य से 75 किलोमीटर की दूरी तय कर दो दिन पूर्व मुरैना के जौरा पगारा बांध पर ट्रैक हुए चीता दल को मंगलवार सुबह ट्रेकुलाइज किया गया। सभी 5 चीता को अलग-अलग पिंजरों में कूनो अभ्यारण्य के लिये ले जाया गया है। जहां बड़े बाड़े में इन्हें रखा जायेगा। इस प्रक्रिया में कूनो अभ्यारण्य से आये चिकित्सक दल, चीता मित्र एवं अभ्यारण्य के अधिकारियों ने लगभग 8 घंटे तक कड़ी मशक्कत की।

सुबह 6 बजे आरंभ हुई कार्यवाही चीता को पिंजरे में कूनो के लिये रवाना होने में पगारा बांध से दोपहर 2 बजे गये। इन सभी चीता की लोकेशन के लिये ट्रेकिंग दल लगातार पीछा कर रहा था। पगारा बांध के नजदीक सभी चीता जंगल में भ्रमण करने के बाद दो दिन से एक ही स्थान पर डेरा जमाये हुये थे। सभी 5 चीता के बांध के नजदीक होने से ग्रामीण, पर्यटक तथा भ्रमण के लिये सुबह जाने वाले लोगों में भय उत्पन्न हो गया था। वहीं चीता गामिनी अपने परिवार सहित कूनो अभ्यारण्य से लम्बे समय तक बाहर भ्रमण कर रही थी।

वहीं, इस संबंध में कूनो अभ्यारण्य के साथ-साथ सामान्य वन मण्डल के अधिकारी, कर्मचारी कुछ भी बताने से इन्कार कर रहे हैं।

जिला की जौरा तहसील मुख्यालय से मात्र 6-8 किलोमीटर की दूरी पर 5 चीता के दल को देखकर भ्रमण करने वाले लोग भयभीत तो हुये, लेकिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह चीता दल रविवार सुबह 6 बजे पगारा कोठी पर सड़क पार कर रहा था। स्वयं की सुरक्षा के साथ मादा चीता ने नेतृत्व करते हुये अपने चार शावकों को सड़क पार कराई। जंगल के ग्रामीणों अनुसार विगत गर्मियों के मौसम में भी चीता जौरा रेंज के नरहेला में आए थे। उस समय भी इन्हें ट्रेकुलाइज कर कूनो ले जाया गया था। इस बार भी गर्मी के मौसम में भी चीता परिवार सहित पगारा बांध की ओर आ गया। रविवार की दोपहर इस चीता दल ने बकरियों का शिकार किया था।

पगारा कोठी के नजदीक ही चीता दल द्वारा अपना ठिकाना बना लिया। कूनो अभ्यारण्य के ट्रेकिंग दल द्वारा इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उसे लेकर इस चीता दल को ट्रेकुलाइज कर कूनो अभ्यारण्य वापस लाने की योजना बनाई।

गत सोमवार को भी चीता दल ने दो बकरियों का शिकार किया था। कूनो अभ्यारण्य का एक बड़ा दल लगभग दो दर्जन वाहनों के साथ पगारा कोठी के पास पहुंचा। इसका नेतृत्व कूनो अभ्यारण्य सीसीएफ उत्तम कुमार शर्मा स्वयं कर रहे थे। इस अवसर पर ग्वालियर चम्बल सीसीएफ श्री सेंगर, कूनो अभ्यारण्य वन मण्डल अधिकारी आर थिरूकुरल श्योपुर सहित कूनो अभ्यारण्य तथा मुरैना जिले के सामान्य वन मण्डल के सभी अधिकारी मौके पर उपस्थित थे।

कूनो के चिकित्सक दल द्वारा चीता की स्थिति को देखकर सुबह 6 बजे ट्रेकुलाइज करने की प्रक्रिया आरंभ की। सभी 5 चीताें को अलग-अलग ट्रेकुलाइज कर उन्हें अलग-अलग पिंजरों में रखा गया। इसके बाद कूनो की ओर रवानगी सुनिश्चित की गई। चीता की पहचान व उसके संबंध में कूनो अभ्यारण्य के अधिकारियों से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जबाव नहीं दिया गया।

 पुडुचेरी, 17 जून । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया का महत्वाकांक्षी राष्ट्र है और वह भाषा के मुद्दे पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकता।

उपराष्ट्रपति पुडुचेरी में पांडिचेरी विश्वविद्यालय में बोल रहे थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना इस बात पर दुख जताया कि भाषाओं का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में अभूतपूर्व विकास के परिणामस्वरूप भारत दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी राष्ट्र है, हम भाषाओं को लेकर कैसे विभाजित हो सकते हैं। भाषा के मामले में दुनिया का कोई भी देश भारत जितना समृद्ध नहीं है। संस्कृत का वैश्विक महत्व है और इसके साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया सहित 11 शास्त्रीय भाषाएँ हैं। उन्होंने कहा कि संसद में सदस्यों को 22 भाषाओं में चर्चा की अनुमति है। हमारी भाषाएँ समावेशिता का संकेत देती हैं। सनातन महान उद्देश्य के लिए एकजुट होना सिखाता है।

देहरादून, 17 जून । मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और ग्वालदम से नंदकेसरी मार्ग के रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य, आपदा कार्यों के लिए वायुसेना देय शुल्क को माफ सहित राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने का अनुरोध किया। जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन व जनसुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा। धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किये जाने का भी अनुरोध किया।

ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जाने का अनुरोध किया। कहा कि यह सड़क मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाली यह महत्वपूर्ण यात्रा है, जो वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। यह यात्रा राज्य की धार्मिक व सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। 

नई दिल्ली, 17 जून। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए दाखिलों का बिगुल बज चुका है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सों के लिए नया एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही 5 वर्षीय लॉ व बी.टेक प्रोग्रामों, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) व पीएचडी दाखिलों की प्रक्रिया भी औपचारिक रूप से शुरू हो गई।

इस वर्ष डीयू ने पीजी स्तर पर दो नए पाठ्यक्रम एमए हिंदी पत्रकारिता और एमए इन टूरिज्म मैनेजमेंट की भी शुरुआत की है। प्रो. सिंह ने बताया कि जल्द ही अंग्रेज़ी विभाग में एमए जर्नलिज़्म कोर्स भी शुरू किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक पीजी कोर्स में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक अतिरिक्त आरक्षित सीट जोड़ी गई है। कुलपति ने बताया कि दाखिला पोर्टल को अपग्रेड किया गया है, जिसमें अब ‘ऑटो-एक्सेप्ट’ मोड लागू है जिससे आवंटित सीट अपने आप स्वीकृत हो जाती है।

इस वर्ष स्नातकोत्तर स्तर पर 82 प्रोग्रामों के लिए कुल 13,432 सीटों पर 53,609 विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है, जिसमें 30,490 छात्राएं, 23,117 छात्र और 2 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए 1,131 और अनाथ कोटे के लिए 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एलएलबी प्रोग्राम सबसे लोकप्रिय रहा जिसमें 9,270 पंजीकरण हुए।

स्नातक कार्यक्रमों में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के स्कोर के आधार पर होगा। डीयू के 69 कॉलेजों में 79 स्नातक कार्यक्रमों के लिए कुल 71,624 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। डीयू इस बार बीएससी (ऑनर्स) कोर्सों के लिए अनिवार्य 30 प्रतिशत न्यूनतम भाषा स्कोर की शर्त हटा चुका है।

डीयू के बी.टेक प्रोग्रामों में भी बड़ी रुचि देखने को मिली, जहां कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्सों के लिए 6,030 छात्रों ने पंजीकरण किया। इनमें से 195 ने सिंगल गर्ल चाइल्ड और 4 ने अनाथ श्रेणी के तहत आवेदन किया है।

एसओएल की निदेशक प्रो. पायल मागो ने बताया कि पीजी प्रोग्रामों में इस बार सीयूईटी स्कोर के आधार पर प्रवेश होगा और रिक्त सीटें मेरिट आधार पर भरी जाएंगी। एसओएल अब खेल कोटे, अनाथ बच्चों, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष छूट योजनाएं भी लागू कर रहा है।

छात्रों की सहायता के लिए डीयू ने 9 हेल्पलाइन नंबर, ईमेल, चैटबॉट और एसओएल के दो एडमिशन हेल्प सेंटर भी शुरू किए हैं। डीयू ने छात्रों को केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.admission.uod.ac.in) और प्रमाणिक सोशल मीडिया चैनलों पर ही भरोसा करने की सलाह दी है।

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से होगी। 

रायपुर, 17 जून 2025 | मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सरकार सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़नदस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, यातायात सुग़म होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। श्री साय आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों को इन वाहनों की चाबी सौंपी। 
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नवीन शासकीय वाहनों की मदद से परिवहन उड़नदस्ता दल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उड़नदस्ता दल की कार्यक्षमता में वृद्धि, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, सुरक्षा मानकों का बेहतर क्रियान्वयन और यातायात व्यवस्था में सुधार व अनुशासन बनाए रखने में यह पहल मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी परिवहन दस्ते की निगरानी और पहुंच सुनिश्चित होगी। 
ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील
मुख्यमंत्री श्री साय ने हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने और ट्रैफिक नियमों का पालन कर दूसरों के जीवन की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही हम एक सुरक्षित, संयमित और संवेदनशील सड़क परिवेश का निर्माण कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील भी की। 
इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, सचिव सह परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश, अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर सहित परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 

श्रीनगर, 17 जून। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के बाद बंद किये गए जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल मंगलवार को फिर से खोल दिए गए हैं। पार्कों के फिर से खुलने का पर्यटकों और स्थानीय आगंतुकों ने स्वागत किया और कई स्थानों पर पार्कों में उमड़ पड़े। क्षेत्रों को सुरक्षित करने और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पार्कों के चारों ओर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। आगंतुकों की सहायता के लिए पर्यटक पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। स्थानीय विधायक गुलाम अहमद मीर ने भी पार्क के फिर से खुलने का स्वागत किया।

पहलगाम के बैसरन में 26 लोगों की हत्या किये जाने के बाद बंद किये गए 16 पार्कों को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फिर से खोलने का आदेश दिया था, जिनमें जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी में आठ-आठ पार्क हैं। उन्होंने कहा कि गंतव्यों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। पहले चरण में कश्मीर घाटी में आठ पार्क फिर से खोले गए हैं, जिसमें पहलगाम में बेताब घाटी और पहलगाम बाजार के पास के पार्क, अनंतनाग जिले में वेरीनाग, कोकरनाग और अच्छाबल उद्यान, बादामवारी पार्क, निगीन के पास डक पार्क और श्रीनगर में हजरतबल के पास तकदीर पार्क मंगलवार को फिर से खोल दिए गए।

इसी तरह, जम्मू क्षेत्र में भी आठ स्थलों को फिर से खोल दिया गया, जिसमें कठुआ में सरथल और धागर, रियासी में देवीपिंडी, सियाद बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलदांडा और जय घाटी और उधमपुर में पंचेरी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक प्रसिद्ध पार्क वेरीनाग में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने पर्यटकों का स्वागत किया। पंजाब से आए एक पर्यटक ने कहा यह एक अद्भुत एहसास और अनुभव है। हमने सुना कि आज पार्क फिर से खुल रहा है, इसलिए हम आए। हमें जो स्वागत मिला, वह वाकई सबसे अच्छा अनुभव है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उन्होंने पर्यटकों से बड़ी संख्या में कश्मीर आने की अपील की। 

गांधीनगर, 17 जून । गुजरात राज्य में मानसून की शुरुआत के साथ ही सौराष्ट्र के अधिकांश जिलों में व्यापक वर्षा हुई है।

बीते 24 घंटे में बोटाद जिले के गढड़ा तालुका में सबसे ज्यादा 14 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं, भावनगर जिले के पालीताना और शिहोर में 12-12 इंच वर्षा दर्ज हुई है।

स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर–गांधीनगर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भावनगर जिले में औसतन 8 इंच और बोटाद जिले में एक ही दिन में औसतन 7.5 इंच वर्षा हुई है। अगर तालुका स्तर पर बात करें तो बीते 24 घंटे में भावनगर के जेसर और उमराला, अमरेली के सावरकुंडला और बोटाद तालुका में 14 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। भावनगर के महुवा तालुका में भी करीब 9 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा अमरेली के राजुला, अमरेली और लीलिया, भावनगर के वल्लभीपुर और तलाजा तथा सुरेन्द्रनगर के चोटीला तालुका में भी 6 इंच से अधिक वर्षा दर्ज हुई है।

इसके अलावा, भावनगर के गारियाधार, राजकोट के विंछिया, भरूच के हांसोट, अमरेली के बाबरा और खांभा तथा मोरबी तालुका में 4 इंच से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। जबकि मोरबी के टंकारा और हलवद, राजकोट के जसदान और जेतपुर, सुरेन्द्रनगर के चूड़ा, सायला, थानगढ़ और मळी, भरूच के वागरा और अंकलेश्वर, सूरत के ओलपाड, अमरेली के लाठी, कच्छ के मांडवी, भावनगर सहित जूनागढ़ शहर और तालुका में भी 3 इंच से अधिक बारिश हुई है।

इसके अलावा राज्य के 25 तालुका में 2 इंच से अधिक, 66 तालुका में 1 इंच से अधिक जबकि 93 तालुका में 1 इंच से कम वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार, बीते 24 घंटों में राज्य के 33 जिलों के कुल 221 तालुका में औसतन 1.5 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार 17 जून 2025 को सुबह 6.00 बजे तक राज्य में मौसम की कुल औसत वर्षा 8 प्रतिशत दर्ज की गई है। वहीं, सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक भावनगर जिले के उमराला तालुका में राज्य में सबसे अधिक 3.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बोटाद के बरवाला में 3 इंच तथा भावनगर के वल्लभीपुर, अहमदाबाद के धोलेरा और धंधुका तालुका में भी चार घंटे में ही 2 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 

अहमदाबाद, 17 जून। भीषण विमान हादसे के बाद से एअर इंडिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। मंगलवार को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-159, बोइंग 788, जो अहमदाबाद से दोपहर 1:10 बजे लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी, रद्द कर दी गई।

जानकारों ने दावा किया कि उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले ही विमान में तकनीकी खराबी देखी गई। अच्छी बात यह है कि समय रहते इस खराबी को पकड़ लिया गया। जिसके बाद फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इससे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लंदन जाने वाले कई यात्री हवाई अड्डे पर फंसे रहे।

यात्रियों को बताया गया कि मौजूदा फ्लाइट रद्द कर दी गई और 17 जून की फ्लाइट री-शेड्यूल की गई है। यात्रियों को 19 जून की फ्लाइट दी जा रही है।

हालांकि एअर इंडिया की तरफ से जारी अधिकृत जानकारी में इस बात से इनकार किया गया है कि तकनीकी कारणों से अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द की गई। एअर इंडिया के मुताबिक "अहमदाबाद से गैटविक के लिए उड़ान संख्या AI159 को आज विमान की अनुपलब्धता के कारण रद्द कर दिया गया है, न कि किसी तकनीकी खराबी के कारण, जैसा कि दावा किया गया था।"

एअर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा है कि "हमने उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। हम होटल में ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं और यात्रियों द्वारा विकल्प चुनने पर रद्दीकरण या पुनर्निर्धारण पर पूर्ण धनवापसी की पेशकश भी कर रहे हैं।"
 

रायपुर, 17 जून 2025 ’108 स्कूलों को मिलेंगे , 17 करोड़ की स्वीकृति से सजेगा बच्चों का भविष्य’

’डीएमएफ से शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम’

छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और समावेशी बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप कोरबा जिले में अब स्कूलों की तस्वीर बदलने जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के 108 शैक्षणिक संस्थानों के लिए 17 करोड़ 08 लाख 94 हजार रुपए की लागत से नए भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

जिला कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) से प्रथम चरण में सभी विकासखंडों के लिए भवन निर्माण स्वीकृत करते हुए विभिन्न विभागों को क्रियान्वयन एजेंसियां नियुक्त करने और कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं।

’जर्जर भवनों की जगह बनेंगे आधुनिक स्कूल’

इस योजना के तहत पुराने और जीर्ण-शीर्ण भवनों को हटाकर नए और सुरक्षित भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे बच्चों को बेहतर एवं सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। इस पहल के अंतर्गत पाली, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, करतला, कोरबा और नगरीय क्षेत्र बांकीमोंगरा के प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में भवन निर्माण कार्य शामिल है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए औसतन 15 लाख से 15.65 लाख रुपए तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15.85 लाख से 16.60 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत की गई है।

स्वीकृत कार्याे में पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत चोढ़ा के अंतर्गत ग्राम भदरापारा छिंदपानी, भादाकछार छिंदपानी, तालाबपारा, छिंदपानी, ग्राम पंचायत पोटापानी अंतर्गत बरहामुड़ा, ग्राम पंचायत भण्डारखोल अंतर्गत जरमौहा, लाफा के गोंदिलहापारा, कोरबी के झालापारा, बड़ेबांका के कटेलपारा में नवीन प्राथमिकशाला भवन निर्माण हेतु 15-15 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कोरबी में नवीन माध्यमिक शाला भवन निर्माण हेतु 15 लाख 85 हजार, नोनबिर्रा में नवीन माध्यमिक शाला भवन निर्माण हेतु 15 लाख 85 हजार, ग्राम पंचायत पोड़ी में पुराना भवन विनिष्टीकरण सहित नए माध्यमिक शाला भवन निर्माण हेतु 16 लाख 60 हजार की राशि स्वीकृत किए गए है।

पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के खिरटी पंचायत के रनईपारा, ग्राम पंचायत परला के ललमटटापारा, ग्राम पंचायत सारिसमार के बंशीपेन्द्रो में एवं ग्राम पंचायत सरभोका के आश्रम में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण हेतु 15-15 लाख,  ग्राम पंचायत मेरई अंतर्गत मुडमिसिनी, पचरा के नदियापार, मानिकपुर के शाहीपुर, खिरटी के पण्ड्राआमा, कोडगार के महादेवपारा, ग्राम पंचायत पसान के गोलाबहरा, दर्रीपारा, बालमपुर, पोड़ीकला के पोड़ीपारा, बरदापखना,  सैला के पथराडांड, अडसरा के घाघरा, रानीअटारी, जटगा के बरेलियापारा, मेरई के ठाकुरदईयापारा, साखो के बरभांठा, मदनपुर के कोदवारीपारा, कटोरीनगोई के कुकरीकाडर, कोडगार के पहाड़पारा, घुंचापुर के लालपुर, मोरगा के जूनापारा, भुलसीभवना,  गुड़रूमुड़ा के कोड़ा, धजाक के जामबहार, मिसिया के करमीपारा, सिंधिया के कर्रा, ग्राम पंचायत केन्दई के केन्दई व आश्रित ग्राम रामभांठा, टिहलीसराई, पचरा के खुरूभांठा, लेपरा के नानलेपरा, सिर्री के बांधपारा, लैंगी के मोहनपुर में ग्राम पंचायत लाद, ग्राम पंचायत अटारी में पुराना भवन विनिष्टीकरण व नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए प्रत्येक संस्थान हेतु 15 लाख 65 हजार, ग्राम पंचायत सुतर्रा व अमलडीहा में नवीन माध्यमिक शाला भवन निर्माण हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 15 लाख 85 हजार, ग्राम पंचायत मानिकपुर, सरभौंका, गिधमुड़ी, कुम्हारीसानी, लेपरा, सारिसमार, नगोईबछेरा, एवं ग्राम पंचायत केन्दई के टिहलीसराई, मोरगा के भुलसीभवना, ग्राम पंचायत कोनकोना के बरौदखार, खोडरी प के खम्हरिया, अमलीकुण्डा के अमलीकुण्डा बसाहट व झुनकीडीह, मातिन के मातीन बसाहट व लोड़ीबहरा में पुराने भवन विनिष्टीकरण व नवीन माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए प्रत्येक संस्थान हेतु 16 लाख 60 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।

विकासखंड कटघोरा के ग्राम पंचायत बाता एवं ग्राम पंचायत खैरभौना के पड़निया में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण हेतु 15-15 लाख,  ग्राम पंचायत बिरदा एवं छुरीखुर्द में नवीन प्राथमिकशाला भवन निर्माण हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 15 लाख65 हजार, ग्राम पंचायत कनबेरी, अरदा एवं ग्राम पंचायत खैरभौना के पड़निया में नवीन माध्यमिकशाला निर्माण हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 15 लाख 85 हजार एवं ग्राम पंचायत कटसिरा एवं बाता में नवीन माध्यमिकशाला निर्माण हेतु 16 लाख 60 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।
विकासखंड करतला के ग्राम पंचायत तुमान के भांठापारा, बीरतराई के कचोरा, खरवानी के सरईपाली, सुपातरर्इ्र के तिल्हापतई, चिचोली के ठिठोली, नोनबिर्रा के बनियापारा, दमखांचा के दमखांचा बसाहट व खरहरकूड़ा, ग्राम पंचायत फुलझर, कनकी के बालक आश्रम कनकी, औराई के गनियारी, मुकुन्दपुर के कुरूडीह, रीवापार के दर्राभांठा ग्राम पंचायत रोगदा व पंचपेड़ी में पुराना भवन विनिष्टीकरण सहित नवीन प्राथमिकशाला भवन निर्माण हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 15 लाख 65 हजार की राशि, ग्राम पंचायत सुपातराई, तरदा, खरवानी, कोटमेर, घाठाद्वारी, दमखांचा एवं ग्राम पंचायत जामपानी के छातापाठ में पुराना भवन विनिष्टीकरण सहित नवीन माध्यमिकशाला भवन निर्माण हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 16 लाख 60 हजार राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विकासखंड कोरबा के ग्राम पंचायत तौलीपाली, ग्राम पंचायत बासीन के रनगढ़हा, जामबहार के रोगबहरी, बेला के टापरा, ग्राम पंचायत चाकामार व आश्रित ग्राम हाथीमुड़ा में नवीन प्राथमिकशाला भवन निर्माण हेतु 15-15 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत चाकामार व तिलईडाड़ में पुराना भवन विनिष्टीकरण सहित नवीन माध्यमिकशाला भवन निर्माण हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 16 लाख 60 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।
नगरीय क्षेत्र बांकीमोंगरा अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांकी साईड में 02 कक्ष का नया भवन सहशौचालय निर्माण हेतु 18 लाख 32 हजार एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांगरा में 02 कक्ष का नया भवन सह शौचालय निर्माण हेतु 18 लाख 32 हजार राशिकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन भवनों की स्वीकृति उन क्षेत्रों में दी गई है जहाँ लंबे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण व पालक पुराने व जर्जर विद्यालय भवनों को हटाकर नए भवनों की मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 

ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण सैन्य टकराव का आज पांचवां दिन है। तेज हुए हवाई हमलों से दोनों देशों के आसमान से धरती पर 'मौत' बरस रही है। ड्रोन, मिसाइल और बमबारी के धमाकों से कानों के परदे सुन्न पड़ने लगे हैं। यह लड़ाई ईरान को काफी भारी पड़ रही है। ईरान की सेना के दर्जनभर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान चा चुकी है। सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के ताजा मिसाइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी शीर्ष सैन्य अधिकारी अली शादमानी जान चली गई। हालांकि, ईरान ने शादमानी की मौत के बारे में इजराइल के दावों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

अमेरिका के सीएनएन चैनल ने अपनी खबर में इजराइली वायुसेना के हवाले से कहा कि ताजा हमले में खामेनेई का करीबी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खातम-अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख अली शादमानी की मौत हो गई है। इजराइली रक्षा बलों ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर पूरी रात ईरान में हमला किया है। इजराइली वायुसेना ने तेहरान के केंद्र में एक स्टाफयुक्त कमांड सेंटर पर हमला कर अली शादमानी को मार गिराया।

ईरान पर इजराइल के शुरुआती हमलों में अपने पूर्ववर्ती लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली राशिद सहित कई शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बाद शादमानी ने शुक्रवार को यह पद संभाला था। रशीद और शादमानी ने खातम-अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का नेतृत्व किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के बयान में कहा गया है कि शादमानी सीधे तौर पर इजराइल को लक्षित करने वाली ईरान की सैन्य परिचालन योजनाओं के परिचालन में शामिल था। इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा के मैगन डेविड एडोम ने कहा कि रात को किए गए हमलों में नवनियुक्त ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया गया है। 

 वाशिंगटन, 17 जून । संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। जज ने फैसले में कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) का अनुदान रद्द करने वाला ट्रंप का निर्देश अमान्य और अवैध है। रद्द किए गए कुछ अनुदानों में एलजीबीटीक्यू आदि के शोध अनुदान भी शामिल थे।

एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, यह फैसला मैसाचुसेट्स के संघीय जज विलियम यंग ने सोमवार को सुनाया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज यंग ने कहा कि यह संघीय कानून का उल्लंघन है। ऐसा निर्देश नस्लीय भेदभाव है। अनुदान रद्द करने के बाद एक अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ और 16 राज्यों के समूह ने मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे कहा गया था कि अनुसंधान निधि में 1.8 बिलियन डालर तक की कटौती की गई है। जज ने फैसले में अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया।

स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के संचार निदेशक एंड्रयू निक्सन ने फैसले पर कहा कि एजेंसी शोध के लिए वित्त पोषण समाप्त करने के अपने निर्णय पर कायम है। निक्सन ने कहा कि वह अपील दायर करने और आदेश पर रोक लगाने के लिए आगे बढ़ने सहित सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वादीगणों में हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ब्रिटनी चार्लटन भी शामिल हैं। चार्लटन ने एक बयान में अदालत के फैसले पर खुशी जताई। अदालत ने सरकार के कार्यों की निंदा की और अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया।

कैलगरी, 17 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन को समापन से एक दिन पहले ही छोड़ने का फैसला किया है। वह मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं। उन्होंने ईरान के नागरिकों को फौरन तेहरान छोड़ने की चेतावनी भी दी है।

सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले उन्होंने ईरानियों को अपने राजधानी शहर को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि इसके बाद होने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखने के लिए वह कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले वाशिंगटन लौट जाएंगे।

जी-7शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे जल्द से जल्द वापस अमेरिका लौटना है।" इससे पहले व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि मध्य पूर्व में तनाव को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका लौटेंगे।

ट्रंप ने कहा कि उनकी योजना मंगलवार देररात तक कनाडा में रुकने की थी। मगर वह सम्मेलन को बीच में छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने यहां नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि ईरान बातचीत की मेज पर है। वह सौदा करना चाहता है। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा, इस पर कामयाबी मिल सकती है।

शिखर सम्मेलन में ट्रंप के उपस्थित रहने के कुछ घंटों में ही विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने जी-7 नेताओं के इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए तैयार किए गए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने के अपने इरादे का संकेत दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने मुताबिक बदलाव होने पर उस पर हस्ताक्षर कर दिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए!" इसके बाद ट्रंप ने टीम को जल्द से जल्द ईरानियों से मिलने का प्रयास करने का निर्देश दिया। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ट्रंप ने मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ सहित अपनी टीम के सदस्यों को जल्द से जल्द ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।
 

 यूरोपीय आयोग मंगलवार को 2027 के अंत तक रूसी गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के यूरोपीय संघ के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करने वाला है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपायों का उपयोग करेगा कि इस योजना को यूरोपीय संघ के सदस्य हंगरी और स्लोवाकिया द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सके।

प्रस्तावों में यह बताया जाएगा कि यूरोपीय संघ यूरोप के पूर्व शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता रूस के साथ दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों को समाप्त करने के अपने संकल्प को कानून में कैसे शामिल करेगा, जो मास्को द्वारा 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद किया गया था।

रॉयटर्स द्वारा देखे गए आगामी प्रस्ताव के आंतरिक आयोग के सारांश में कहा गया है कि यह 1 जनवरी 2026 से रूसी पाइपलाइन गैस और एलएनजी के आयात पर प्रतिबंध को कानून में शामिल करेगा, साथ ही कुछ अनुबंधों के लिए समय सीमा भी बढ़ाएगा।

इसमें कहा गया है कि 17 जून 2025 से पहले हस्ताक्षरित अल्पकालिक रूसी गैस सौदों की एक वर्ष की संक्रमण अवधि होगी, जो 17 जून 2026 तक होगी।

सारांश में कहा गया है कि मौजूदा दीर्घकालिक रूसी अनुबंधों के तहत आयात पर 1 जनवरी, 2028 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा - जिससे इस तिथि तक यूरोपीय संघ का रूसी गैस का उपयोग प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा।

टोटलएनर्जीज TTEF.PA और स्पेन की नेचुरजी NTGY.MC सहित कई कम्पनियों के पास रूसी एलएनजी अनुबंध हैं जो 2030 तक के लिए हैं।

रॉयटर्स ने पहले बताया था कि यूरोपीय संघ के एलएनजी टर्मिनलों पर भी धीरे-धीरे रूसी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तथा रूसी गैस का आयात करने वाली कंपनियों को अपने अनुबंधों की जानकारी यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय प्राधिकारियों के समक्ष प्रकट करनी होगी।

योजनाएं प्रकाशित होने से पहले भी बदल सकती हैं।

यूरोपीय संघ के ऊर्जा आयुक्त डैन जोर्गेनसन ने सोमवार को कहा कि ये उपाय कानूनी रूप से इतने मजबूत हैं कि कंपनियां "फोर्स मैज्योर" - एक अप्रत्याशित घटना - के संविदात्मक खंड को लागू करके अपने रूसी गैस अनुबंधों को तोड़ सकती हैं।

"चूंकि यह एक निषेध, एक प्रतिबंध होगा, इसलिए कंपनियों को कानूनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एक मजबूरी है, जैसा कि अगर यह एक प्रतिबंध होता, तो होता," जॉर्गेनसन ने संवाददाताओं से कहा।

कोई वीटो नहीं

स्लोवाकिया और हंगरी, जिन्होंने रूस के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, अभी भी पाइपलाइन के माध्यम से रूसी गैस का आयात करते हैं और कहते हैं कि वैकल्पिक विकल्पों पर स्विच करने से ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्होंने रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंधों को रोकने की कसम खाई है, जिसके लिए सभी यूरोपीय संघ के देशों से सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और प्रतिबंध का विरोध किया है।

यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए आयोग के प्रस्ताव में यूरोपीय संघ के कानूनी आधार का उपयोग किया जाएगा, जिसे अधिकांश देशों और यूरोपीय संसद के बहुमत के समर्थन से पारित किया जा सकता है।

जबकि अधिकांश अन्य यूरोपीय संघ देशों ने प्रतिबंध के लिए समर्थन का संकेत दिया है, अधिकारियों ने कहा कि कुछ आयातक देशों ने अनुबंध तोड़ने पर कंपनियों पर वित्तीय दंड या मध्यस्थता के जोखिम के बारे में चिंता जताई है।

यूरोप की लगभग 19% गैस अभी भी रूस से आती है, तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइन और एलएनजी शिपमेंट के माध्यम से - जो 2022 से पहले लगभग 45% थी। बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन उन देशों में शामिल हैं जो रूसी एलएनजी का आयात करते हैं।

फ्रांसीसी उद्योग मंत्री मार्क फेरासी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "हम सिद्धांत रूप में इस योजना का पूर्ण समर्थन करते हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम व्यवसायों के लिए अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए सही समाधान ढूंढ सकें।"

तेहरान, 17 जून । इजराइल ने कल ईरान के सरकारी टेलीविजन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआईबी) के मुख्यालय को निशाना बनाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लाइव प्रसारण के दौरान बमबारी की। इस घटना की वीडियो क्लिप भी सामने आई है। इसे बीबीसी ने अपने समाचार के साथ साझा किया है।

वीडियो क्लिप में लाइव प्रसारण के दौरान इमारत में जबरदस्‍त धमाका होता है। इससे महिला एंकर दहल जाती है। स्क्रीन पर धुआं और न्यूज रूम में मलबा भर जाता है। जैसे ही एंकर जल्दी से बाहर निकलती है, कांच के टूटने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अल जजीरा चैनल ने अपनी खबर में इस एंकर का नाम सहर इमामी बताया है।

ईरान ने कहा है कि इजराइल ने सेंट्रल ईरान में भी कई जगहों पर बमबारी की है। इस हमले में कुछ पत्रकारों के मारे जाने की सूचना है। मगर इसकी पुष्टि न तो ईरान ने की है और न ही इजराइल ने।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल ने कुद्स फोर्स के कमांड सेंटर पर भी हमला किया है। यह ईरानी सेना की कुलीन और गुप्त शाखा है। यह मुख्य रूप से ईरान के विदेशी अभियानों देखती है। इसमें हिजबुल्लाह जैसे छद्म समूहों को आतंकी प्रशिक्षण और हथियार देना शामिल है।
 

कैलगरी, 17 जून। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां पहुंचने पर कहा कि उनका फोकस वैश्विक प्राथमिकताओं पर रहेगा। उन्होंने कुछ समय पहले एक्स पर लिखा, '' जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैलगरी (कनाडा) पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा।''

कैलगरी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत का एक प्रमुख शहर है। कैलगरी प्रांत के दक्षिणी भाग के कनाडाई रॉकीज के पूर्व में ऊंचे मैदानों और तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। जी- 7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। इसकी शुरुआत साइप्रस से हुई और इसका समापन क्रोएशिया में होगा। कैलगरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं।
 

कैलगरी, 17 जून । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कुछ समय पहले जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कैलगरी पहुंच गए। कैलगरी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत का एक प्रमुख शहर है। कैलगरी प्रांत के दक्षिणी भाग के कनाडाई रॉकीज के पूर्व में ऊंचे मैदानों और तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। जी- 7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी है।

यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। इसकी शुरुआत साइप्रस से हुई और इसका समापन क्रोएशिया में होगा।

प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के समापन पर भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने विस्तृत टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस की पहली यात्रा थी और पिछले दो दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। लाल ने कहा, "यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और भरोसेमंद साझेदारी को उजागर करती है।" जी-7 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ (ईयू) के नेता हिस्सा ले रहे हैं।
 

ब्रिटेन ने देश में पाकिस्तानी मूल के गिरोहों द्वारा कथित बाल यौन शोषण के मामलों की व्यापक जांच शुरू कर दी है। इस निर्णय की घोषणा गृह सचिव यवेट कूपर ने संसद में की, जहां उन्होंने हाल ही में जारी एक महत्वपूर्ण ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों को साझा किया।

'समूह-आधारित बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार पर राष्ट्रीय ऑडिट' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट का नेतृत्व बैरोनेस लुईस केसी ने किया। रिपोर्ट में पाया गया कि कई मामलों में पाकिस्तानी मूल के गिरोह इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहे हैं।

इस जांच का उद्देश्य ग्रूमिंग गैंग्स के तरीकों, पीड़ितों की सहायता में खामियों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका की गहन पड़ताल करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव ने नया मोड़ ले लिया है, जब इजरायल ने ईरान के राष्ट्रीय प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) की इमारत पर हमला किया। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने इसे ईरानी मिसाइल हमलों के प्रतिशोध के रूप में बताया, जिसमें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में कई घर नष्ट हुए और नागरिकों की जान गई। IRIB पर हमला दर्शाता है कि अब दोनों देश नागरिक बुनियादी ढांचे को भी युद्ध का हिस्सा बना रहे हैं।

इस संघर्ष ने अब चौथे दिन में प्रवेश कर लिया है, जिसमें दोनों पक्ष मिसाइलों और ड्रोन से एक-दूसरे के सैन्य, परमाणु और नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। इस बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसे खाड़ी देशों से संपर्क कर राजनयिक मध्यस्थता की मांग की है। ईरान चाहता है कि ये देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाएं ताकि वे इजरायल को युद्धविराम के लिए राजी करें। इसके बदले में तेहरान ने परमाणु वार्ता में लचीलापन दिखाने का संकेत दिया है।

इस क्षेत्रीय संकट पर जी7 शिखर सम्मेलन में भी चर्चा हो रही है, जहां विश्व नेताओं ने चिंता जताई है कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से बोलते हुए ईरान से कहा कि वह तुरंत परमाणु वार्ता में लौटे, ताकि "बहुत देर न हो जाए।" हालांकि अमेरिका ने अभी तक इजरायल को सीधे सैन्य सहायता नहीं दी है, लेकिन ट्रंप ने भविष्य में किसी भूमिका की संभावना को नकारा नहीं।

इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बना सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि टकराव और गहरा सकता है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही इस तरह की किसी योजना को अस्वीकार कर चुके हैं।

संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए दोनों देशों ने प्रमुख शहरों के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और प्रभावित इलाकों में नागरिकों को निकासी की चेतावनी जारी की गई है। फिर भी, नागरिक हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हालात में तत्काल कोई नरमी नजर नहीं आ रही।

ईरान का रुख यह है कि अगर इजरायल हमले रोकता है, तो वह परमाणु वार्ता में लौटने को तैयार है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी सख्त स्थिति पर कायम हैं।

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी से ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली करने का आग्रह किया है। हालांकि, उन्होंने अपने इस बयान का विस्तार से कारण नहीं बताया। गौरतलब है कि तेहरान में करीब एक करोड़ लोग रहते हैं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते।” वहीं, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रंप का यह बयान ईरान को कूटनीतिक बातचीत की दिशा में लाने की तत्काल जरूरत को दर्शाता है।

इजरायल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को देखते हुए व्हाइट हाउस ने यह भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में हो रही G7 शिखर सम्मेलन की अपनी यात्रा को छोटा करेंगे।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने पुष्टि की है कि ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम संवर्धन सुविधा को भारी क्षति पहुंची है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से हस्तक्षेप कर हवाई हमले रोकने में मदद करने की अपील की है।

 यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध के बीच, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा रहा है, सात देशों के समूह के नेताओं ने सोमवार को वार्षिक वार्ता शुरू की, जबकि मेजबान कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है।

ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय संघ के जी-7 नेता मंगलवार तक कनाडा के रॉकीज़ में कनानैस्किस रिसॉर्ट में एकत्रित हो रहे हैं।

लेकिन शांत और मनोरम पर्वतीय परिवेश से परे, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले पाँच महीनों में यूक्रेन पर विदेश नीति उलट गई, रूस के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं और परिणामस्वरूप अमेरिकी सहयोगियों पर टैरिफ़ लगा दिया गया।

इजरायल-ईरान संघर्ष के बढ़ने से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में कनाडा में होने वाले शिखर सम्मेलन को लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच एकता की भावना को पुनः स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने अपनी पहली जी-7 बैठक में भाग लेने से पहले कहा, "सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह होगा कि दुनिया के सात सबसे बड़े औद्योगिक देश एक समझौते पर पहुंचें और कार्रवाई करें।"

यह आसान नहीं होगा। वर्षों की आम सहमति के बाद, पारंपरिक सहयोगी ट्रम्प को जोड़े रखने और एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

कनाडा ने क्यूबेक में 2018 में हुए शिखर सम्मेलन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक सर्वव्यापी व्यापक विज्ञप्ति को अपनाने के किसी भी प्रयास को त्याग दिया है, जब ट्रम्प ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को निर्देश दिया था कि वे जाने के बाद अंतिम विज्ञप्ति पर अपने अनुमोदन को वापस ले लें।

इसके बजाय, ओटावा ने अध्यक्ष के वक्तव्य के लिए आम सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रवासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जंगल की आग जैसे मुद्दों पर प्रमुख चर्चाओं और छह अन्य पूर्व-वार्ता घोषणाओं का सारांश दिया गया है।

सोमवार को होने वाली वार्ता अर्थव्यवस्था, व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने और चीन पर केन्द्रित होगी।

दो राजनयिक सूत्रों ने बताया कि ट्रम्प द्वारा इससे बाहर रहने का निर्णय लेने की स्थिति में भी रूसी तेल पर जी-7 मूल्य सीमा को कम करने के लिए समझौते पर पहुंचने के प्रयास, 12 जून को इजरायल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण जटिल हो गए हैं।

दोनों क्षेत्रीय शत्रुओं के बीच तनाव बढ़ना एजेंडे में है, तथा राजनयिक सूत्रों का कहना है कि उन्हें कम से कम एक संयुक्त बयान जारी करने की उम्मीद है, जिसमें संयम बरतने और कूटनीति की ओर लौटने का आग्रह किया जाएगा।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कनाडा की यात्रा से पहले रविवार को ग्रीनलैंड में संवाददाताओं से कहा, "हम एकजुट हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान को परमाणु हथियार मिले और हर कोई चाहता है कि चर्चा और बातचीत फिर से शुरू हो।"

उन्होंने कहा कि इजरायल की अमेरिकी हथियारों और युद्ध सामग्री पर निर्भरता को देखते हुए, वाशिंगटन के पास वार्ता पुनः शुरू करने की क्षमता है।

ट्रम्प ने रविवार को कहा कि शांति स्थापित करने के लिए कई कॉल और बैठकें हो रही हैं।

कमरे में रूसी हाथी

वाशिंगटन के कुछ सहयोगियों के बीच असहजता को उजागर करते हुए ट्रम्प ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और सुझाव दिया कि रूसी नेता मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं।

मैक्रों ने इस विचार को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मॉस्को वार्ताकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसने यूक्रेन के खिलाफ अवैध युद्ध शुरू कर दिया है।

एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा कि ट्रम्प के सुझाव से पता चलता है कि क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 2014 में समूह से बाहर कर दिए जाने के बावजूद रूस अमेरिका के दिमाग में है।

राजनयिक ने कहा, "अमेरिका की नज़र में यूक्रेन की कोई निंदा नहीं है; रूस के बिना शांति नहीं हो सकती; और अब तो ईरान के साथ मध्यस्थता की भूमिका के लिए भी श्रेय दिया जा रहा है। यूरोपीय लोगों के लिए यह वाकई एक कठिन जी7 होगा।"

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और नाटो महासचिव मार्क रूटे मंगलवार को शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यूरोपीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बैठक और अगले सप्ताह होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन का उपयोग ट्रम्प को पुतिन के प्रति अपना रुख सख्त करने के लिए मनाने में किया जाएगा।

मैक्रों ने कहा, "जी-7 का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम फिर से एकजुट हों, यूक्रेन में युद्ध विराम हो जिससे मजबूत और स्थायी शांति स्थापित हो सके, और मेरे विचार में यह देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रम्प रूस पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं।"

 ईरानी मिसाइलों ने सोमवार को भोर से पहले इजरायल के तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा पर हमला किया, जिसमें कम से कम आठ लोग मारे गए और घर नष्ट हो गए, जिसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि तेहरान के निवासियों को "जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी"।

ईरान ने कहा कि उसकी संसद परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है, साथ ही उसने यह भी कहा कि तेहरान सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने का विरोध करता रहेगा। विधेयक पारित होने में कई सप्ताह लग सकते हैं।

माना जाता है कि इजरायल के पास बहुत बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, लेकिन न तो वह इसकी पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है। यह मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इजरायल की सेना, जिसने हवाई हमलों से ईरान के परमाणु और सैन्य नेतृत्व को ध्वस्त कर दिया है, ने सोमवार को कहा कि उसने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स खुफिया संगठन के प्रमुख सहित चार वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों को मार गिराया है।

इज़रायली अधिकारियों ने कहा कि ईरान द्वारा रात भर में दागी गई 100 से कम मिसाइलों में से कुल सात मिसाइलें इज़रायल में गिरीं। एक सैन्य प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इज़रायल ने ईरान के सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लांचरों में से एक तिहाई से ज़्यादा को नष्ट कर दिया है।

इजराइल में रात भर हुए हमले में कम से कम 100 लोग घायल हो गए। यह हमला, उसके कट्टर दुश्मन ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को निशाना बनाकर किए गए इजराइली हमलों के जवाब में तेहरान द्वारा किए गए हमलों का हिस्सा है।

कनाडा में जी-7 नेताओं की बैठक के दौरान तनाव बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को उम्मीद जताई कि समझौता हो सकता है, लेकिन युद्ध के चौथे दिन भी लड़ाई कम होने का कोई संकेत नहीं मिला।

मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक स्थिरता पहले ही इजरायल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के बीच गाजा युद्ध के प्रभाव से कमजोर हो चुकी है।

ईरानी मिसाइल हमलों में अब तक इजराइल में कुल 24 लोग मारे गए हैं, जिनमें से सभी नागरिक हैं।

आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि हाइफ़ा में खोज और बचाव अभियान जारी है, जहाँ लगभग 30 लोग घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों प्रथम प्रतिक्रिया दल हमले वाले क्षेत्रों में पहुँच गए हैं। मीडिया ने बताया कि बंदरगाह के पास एक बिजली संयंत्र में आग जलती देखी गई।

वीडियो फुटेज में तेल अवीव के ऊपर कई मिसाइलें दिखाई गईं तथा वहां और येरुशलम के ऊपर विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थीं।

तेल अवीव के घनी आबादी वाले इलाके में कई रिहायशी इमारतें एक हमले में नष्ट हो गईं, जिसमें शहर में अमेरिकी दूतावास शाखा के पास होटलों और घरों की खिड़कियाँ उड़ गईं। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि इमारत को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी कर्मचारी को चोट नहीं आई है।

'यह भयानक है'

गायडो टेटेलबाउन तेल अवीव स्थित अपने अपार्टमेंट में थे, जब सुबह 4 बजे (0100 GMT) के कुछ समय बाद अलर्ट आया।

31 वर्षीय शेफ ने कहा, "हमेशा की तरह, हम सड़क के उस पार स्थित (आश्रय) में गए। और कुछ ही मिनटों में, (आश्रय) का दरवाज़ा उड़ गया।"

उन्होंने कहा, "कुछ लोग खून से लथपथ, कटे हुए शरीर के साथ आए। और फिर जब हम अपार्टमेंट में आए, तो वहां शांति होने के बाद, हमने देखा कि वहां बहुत कुछ नहीं बचा था... दीवारें ढह गई थीं, कांच नहीं बचा था।"

"यह भयावह है क्योंकि यह बहुत अज्ञात है। यह इस तरह के लंबे समय की शुरुआत हो सकती है, या यह बदतर हो सकता है, या उम्मीद है कि बेहतर हो सकता है, लेकिन यह अज्ञात है जो सबसे डरावना है।"

सुबह-सुबह मिसाइलों ने तेल अवीव के एक लोकप्रिय बाजार शुक हाकारमेल के पास भी हमला किया, जहाँ आम तौर पर ताज़े फल और सब्ज़ियाँ खरीदने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ती है। पास के पेटाह टिकवा में एक रिहायशी सड़क और अति-रूढ़िवादी यहूदी शहर बनी ब्राक में एक स्कूल भी निशाना बना।

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि नवीनतम हमले में एक नई पद्धति का उपयोग किया गया, जिसके कारण इजरायल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियां एक-दूसरे को निशाना बनाने लगीं और तेहरान को कई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदने में मदद मिली। हालांकि, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई।

इजरायली रक्षा बल ने हमलों पर टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इजरायल में इंटरसेप्टर मिसाइलों के एक-दूसरे पर हमला करने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। इजरायली अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि उनकी रक्षा प्रणाली 100% सक्षम नहीं है और उन्होंने आने वाले कठिन दिनों की चेतावनी दी है।

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने एक बयान में कहा: "तेहरान का अहंकारी तानाशाह एक कायर हत्यारा बन गया है, जो इजरायल में नागरिक घरेलू मोर्चे को निशाना बनाता है ताकि आईडीएफ को हमले जारी रखने से रोका जा सके, जिससे उसकी क्षमताएं खत्म हो रही हैं।"

“तेहरान के निवासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वह भी जल्द ही।”

बाद में कैट्ज़ ने एक अलग बयान जारी कर कहा कि इजरायल का तेहरान के निवासियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।

ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में मरने वालों की संख्या कम से कम 224 हो चुकी है, जिनमें से 90% हताहत नागरिक हैं।

इज़रायली सेना ने सोमवार सुबह कहा कि उसने रिवोल्यूशनरी गार्ड और ईरान की सेना के कमांड केंद्रों पर फिर से हमला किया है।

नेताओं की बैठक

रविवार को कनाडा के रॉकीज़ में ग्रुप ऑफ़ सेवन के नेता एकत्रित हुए, जिसमें इज़राइल-ईरान संघर्ष को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि शिखर सम्मेलन के लिए उनके लक्ष्यों में शामिल हैं - ईरान को परमाणु हथियार विकसित न करने देना या न रखने देना, इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना, संघर्ष को बढ़ने से रोकना और कूटनीति के लिए जगह बनाना।

रविवार को शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप से पूछा गया कि वे स्थिति को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मुझे उम्मीद है कि कोई समझौता हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब समझौते का समय आ गया है।" "कभी-कभी उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ता है।"

वाशिंगटन में दो अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रम्प ने हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की इजरायली योजना को वीटो कर दिया था।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को फॉक्स न्यूज से कहा: "ऐसी कई झूठी बातचीत की रिपोर्टें हैं जो कभी हुई ही नहीं, और मैं उनमें नहीं पड़ना चाहता।"

उन्होंने फॉक्स के "स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रेट बैयर" कार्यक्रम में कहा, "हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए।"

शुक्रवार को 7% की बढ़त के बाद सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि सप्ताहांत में इजरायल और ईरान द्वारा किए गए सैन्य हमलों के कारण तेल उत्पादन और निर्यात सुविधाएं बंद हो गईं। जबकि निवेशक चिंतित हैं, एशिया में शेयर और मुद्रा बाजारों में बहुत कम बदलाव हुआ।

इजराइल ने शुक्रवार को अचानक हमला किया, जिसमें ईरान की सैन्य कमान के शीर्ष अधिकारियों को नष्ट कर दिया गया और उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। उसने कहा है कि आने वाले दिनों में अभियान और तेज होगा।

ट्रम्प ने इजरायल के हमले की सराहना की है, जबकि ईरान के इस आरोप का खंडन किया है कि अमेरिका ने इसमें भाग लिया था, तथा तेहरान को चेतावनी दी है कि वह अपने जवाबी हमले का दायरा बढ़ाकर अमेरिकी लक्ष्यों को शामिल न करे।

ट्रम्प ने बार-बार कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंधों पर सहमत होकर युद्ध को समाप्त कर सकता है, जिसके बारे में ईरान का कहना है कि यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों और IAEA परमाणु निगरानी संस्था का कहना है कि इसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है।

 संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने सोमवार को इजरायल द्वारा सैन्य हमले शुरू करने के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों की स्थिति पर अद्यतन जानकारी दी और कहा कि नतांज या फोर्डो संवर्धन स्थलों पर और अधिक नुकसान का कोई संकेत नहीं है।

ग्रॉसी और उनके द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पहले ही रिपोर्ट दी थी कि ईरान के तीन संवर्धन संयंत्रों में से सबसे छोटा, विशाल नतांज परमाणु परिसर में स्थित एक पायलट प्लांट, नष्ट कर दिया गया है।

हालांकि नतांज़ में बड़े भूमिगत संवर्धन संयंत्र पर किसी भौतिक हमले का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन इसकी बिजली आपूर्ति नष्ट हो गई, जिससे वहां यूरेनियम संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा हो सकता है। पहाड़ में खोदे गए फोर्डो संयंत्र में कोई नुकसान नहीं देखा गया।

ग्रॉसी ने अपनी एजेंसी के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक विशेष बैठक में दिए गए एक बयान में कहा, "शुक्रवार के हमले के बाद से नतांज ईंधन संवर्धन संयंत्र स्थल पर कोई अतिरिक्त क्षति नहीं हुई है, जिसने पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र के ऊपरी हिस्से को नष्ट कर दिया था।"

उन्होंने सप्ताहांत में कहा था कि इजरायली हमलों में इस्फ़हान परमाणु संयंत्र की चार इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें यूरेनियम रूपांतरण संयंत्र भी शामिल है, जो “येलोकेक” यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में परिवर्तित करता है, जो सेंट्रीफ्यूज के लिए फीडस्टॉक है, ताकि इसे समृद्ध किया जा सके, उन्होंने वहां हुए नुकसान के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा, "शुक्रवार के हमले में एस्फाहान परमाणु स्थल पर चार इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं: केंद्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, एक यूरेनियम रूपांतरण संयंत्र, तेहरान रिएक्टर ईंधन विनिर्माण संयंत्र, और यूएफ4 (यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड) से यूरोपीय संघ धातु प्रसंस्करण सुविधा, जो निर्माणाधीन थी।"

उन्होंने कहा, "(अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा) एजेंसी ईरान में मौजूद है और रहेगी। ईरान में सुरक्षा निरीक्षण सुरक्षा स्थितियों के अनुकूल होते ही जारी रहेगा, जैसा कि ईरान के एनपीटी (अप्रसार संधि) सुरक्षा दायित्वों के तहत आवश्यक है।"

ईरानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ईरानी सांसद एक विधेयक तैयार कर रहे हैं, जो तेहरान को परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की ओर धकेल सकता है। साथ ही, उसने परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ तेहरान के आधिकारिक रुख को भी दोहराया।

"हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर, हम उचित निर्णय लेंगे। सरकार को संसद के विधेयकों को लागू करना है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और हम बाद के चरणों में संसद के साथ समन्वय करेंगे," मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेहरान के एनपीटी से संभावित रूप से बाहर निकलने के बारे में पूछे जाने पर कहा।

एनपीटी, जिसका ईरान ने 1970 में अनुमोदन किया था, देशों को असैन्य परमाणु ऊर्जा विकसित करने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसके बदले में उन्हें परमाणु हथियार त्यागने होंगे तथा संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, आईएईए के साथ सहयोग करना होगा।

पिछले हफ़्ते इज़राइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी थी, उसका कहना था कि तेहरान परमाणु बम बनाने की कगार पर है। ईरान ने हमेशा कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, हालाँकि IAEA ने पिछले हफ़्ते घोषणा की थी कि तेहरान अपने NPT दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है।

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोमवार को दोहराया कि परमाणु हथियार सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के धार्मिक आदेश के विरुद्ध हैं।

ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि एनपीटी से बाहर निकलने के बारे में संसद द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि एक सांसद ने कहा कि यह प्रस्ताव कानूनी प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में है।

बाघेई ने कहा कि इजरायल के हमले जैसे घटनाक्रम "स्वाभाविक रूप से राज्य के रणनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं", उन्होंने कहा कि इजरायल का हमला आईएईए के प्रस्ताव के बाद हुआ था, जिसके लिए वह जिम्मेदार हैं।

बाघेई ने कहा, "प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वालों ने हमले की जमीन तैयार की।"

इजरायल, जो कभी एनपीटी में शामिल नहीं हुआ, के बारे में क्षेत्रीय सरकारों द्वारा व्यापक रूप से माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, हालांकि वह इसकी पुष्टि या खंडन नहीं करता है।

बाघेई ने कहा, "ज़ायोनी शासन इस क्षेत्र में सामूहिक विनाश के हथियारों का एकमात्र स्वामी है।" 

 इजराइल ने शनिवार को ईरान के दक्षिण पारस गैस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान पर हमला किया, जो ईरान के तेल और गैस क्षेत्र पर पहला हमला था। इजराइल सरकार ने चेतावनी दी थी कि तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह एक लम्बा अभियान होगा।

ईरान ने दक्षिण पारस क्षेत्र से गैस उत्पादन आंशिक रूप से निलंबित कर दिया है। यह विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का ईरान का हिस्सा है। यह खाड़ी के नीचे स्थित है और प्रमुख गैस निर्यातक कतर के साथ साझा किया जाता है।

ईरान ने कहा कि इजराइल ने शनिवार को तेहरान के ईंधन डिपो और राजधानी के निकट एक तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है।

देश के ऊर्जा उद्योग, निर्यात और पिछले पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव पर कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार

ईरान अपतटीय दक्षिण पारस गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है, जो विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।

ईरान इस भंडार को प्रमुख गैस निर्यातक कतर के साथ साझा करता है, जो अपने क्षेत्र को उत्तरी डोम कहता है।

प्रतिबंधों और तकनीकी बाधाओं के कारण तेहरान दक्षिण पारस क्षेत्र से उत्पादित अधिकांश गैस का उपयोग ईरान में घरेलू उपयोग के लिए करता है।

गैस निर्यातक देशों के समूह, गैस निर्यातक देशों के फोरम के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में ईरान का कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन 266.25 बिलियन क्यूबिक मीटर होगा, जिसमें घरेलू खपत 255.5 बीसीएम होगी।

फोरम ने बताया कि लगभग 15.8 बीसीएम प्राकृतिक गैस का निर्यात किया गया।

शनिवार के हमले में दक्षिण पारस के चरण 14 की चार इकाइयां प्रभावित हुईं, जो कतर के गैस प्रतिष्ठानों से लगभग 200 किलोमीटर दूर हैं, जिनमें से कई अमेरिकी दिग्गज एक्सॉनमोबिल और कोनोकोफिलिप्स सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम हैं।

दोहा ने लगभग तीन दशकों से वैश्विक बाजारों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस का निर्यात करके सैकड़ों अरब डॉलर कमाए हैं।

सम्पूर्ण भण्डार में अनुमानतः 1,800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट उपयोगी गैस है - जो 13 वर्षों तक सम्पूर्ण विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है, या 35 वर्षों से अधिक समय तक अमेरिका को बिजली आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है।

प्रतिबंध और ओपेक

ओपेक के आंकड़ों के अनुसार, ईरान का तेल उत्पादन 1970 के दशक में अपने चरम पर था, 1974 में 6 मिलियन बीपीडी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। यह उस समय विश्व उत्पादन का 10% से अधिक था।

1979 में अमेरिका ने तेहरान पर प्रतिबंधों की पहली लहर लगाई थी। तब से यह देश अमेरिका और यूरोपीय संघ के कई प्रतिबंधों का निशाना बना है।

2018 में ट्रंप द्वारा अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया था। कुछ महीनों के दौरान ईरान का तेल निर्यात लगभग शून्य हो गया था।

ट्रम्प के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन के तहत निर्यात में लगातार वृद्धि हुई, विश्लेषकों का कहना है कि प्रतिबंधों को कम कठोरता से लागू किया गया और ईरान उनसे बचने में सफल रहा।

ईरान को ओपेक+ उत्पादन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

ईरानी तेल का मुख्य खरीदार कौन है?

हाल के महीनों में ईरान का कच्चे तेल का निर्यात कई वर्षों के उच्चतम स्तर 1.8 मिलियन बीपीडी पर पहुंच गया है, जो 2018 के बाद से सबसे अधिक है, जो मजबूत चीनी मांग से प्रेरित है।

चीन का कहना है कि वह अपने व्यापार भागीदारों के खिलाफ प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता है। ईरानी तेल के मुख्य खरीदार चीनी निजी रिफाइनर हैं, जिनमें से कुछ को हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंध सूची में रखा गया है। हालाँकि, इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि इससे ईरान से चीन में प्रवाह पर कोई खास असर पड़ा है।

ईरान वर्षों से जहाज से जहाज तक स्थानान्तरण तथा जहाजों की उपग्रह स्थिति को छुपाकर प्रतिबंधों से बचता रहा है।

उत्पादन और बुनियादी ढांचा

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक ईरान प्रतिदिन लगभग 3.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल तथा 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन कंडेनसेट और अन्य तरल पदार्थ निकालता है, जो कुल वैश्विक आपूर्ति का लगभग 4.5% है।

केपलर के अनुसार, मई में इसने लगभग 1.8 मिलियन बीपीडी कच्चे तेल और कंडेनसेट का निर्यात किया, जो 2018 के शिखर के करीब था, तथा कंसल्टेंसी एफजीई के अनुसार, इसने अपने उत्पादन के शेष भाग को 2.6 मिलियन बीपीडी की कुल क्षमता वाली घरेलू रिफाइनरियों में संसाधित किया।

केप्लर के अनुसार, मई में उसने एलपीजी सहित लगभग 750,000 बीपीडी तेल उत्पादों का निर्यात किया।

एफजीई के अनुसार, देश प्रतिदिन 34 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का 7% है। सारी गैस की खपत घरेलू स्तर पर ही होती है।

ईरान की हाइड्रोकार्बन उत्पादन सुविधाएं मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित हैं, तेल के लिए खुज़स्तान प्रांत में तथा विशाल दक्षिण पारस क्षेत्र से गैस और कंडेनसेट के लिए बुशहर प्रांत में।

यह अपना 90% कच्चा तेल खर्ग द्वीप के माध्यम से निर्यात करता है।

विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी अरब और अन्य ओपेक सदस्य अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके ईरान से तेल की आपूर्ति में कमी की भरपाई कर सकते हैं। हालाँकि, समूह के कई उत्पादक वर्तमान में उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए उनकी अतिरिक्त क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है।