श्रीनगर, 17 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बुधवार को होने वाली चुनावी रैली से पहले श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क के आसपास के इलाके को बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कश्मीर में भाजपा उम्मीदवारों के लिए मोदी की यह पहली रैली होगी।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) वीके बिरदी ने मंगलवार को बताया कि हमने ऐसे आयोजनों के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। यह आयोजन स्थल प्रतिष्ठित लाल चौक घंटाघर से एक किलोमीटर के भीतर है। बिरदी ने कहा कि पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा यवस्था की है। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से यात्रा संबंधी परामर्श जारी करेंगे कि यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और लोगों को कम से कम असुविधा हो। आईजीपी ने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली स्थल तक जाने वाली सड़कों पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने दर्जनों स्थानों पर वाहनों की जांच तेज कर दी है और विशेष चौकियां स्थापित की गई हैं।

सुरक्षाबलों ने क्षेत्र पर नियंत्रण अभ्यास के तहत कार्यक्रम स्थल के आसपास गश्त बढ़ा दी है। इस साल प्रधानमंत्री का कश्मीर घाटी का यह तीसरा दौरा होगा। उन्होंने 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम में एक रैली को संबोधित किया था और 21 जून को एसकेआईसीसी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया था।

 नई दिल्ली, 17 सितंबर । आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। आज आआपा नेताओं ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। दिल्ली एलजी कार्यालय ने मुलाकात की तस्वीरें जारी की हैं।

दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपना पद त्यागने की बात कही थी। आज सुबह विधायक दल की बैठक में केजरीवाल को ही नए मुख्यमंत्री चुनने के लिए आग्रह किया गया। उनके कहने पर आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।

मंगलवार शाम केजरीवाल ने एलजी सक्सेना से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। ऐसे में नई सरकार केवल कुछ महीने के लिए ही होगी। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जनता के बीच जायेंगे और दोबारा चुनकर आने पर फिर से सरकार बनायेंगे। यही बात आज आतिशी ने कही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ही हैं।

 लखनऊ, 17 सितंबर । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को सिर्फ चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी बताया है। मायावती ने सवाल किया कि केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत समस्याएं झेलीं हैं, उसका हिसाब कौन देगा।

मायावती ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित, जनकल्याण से दूर कहीं इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतरेबाजी तो नहीं। उनके लम्बे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं व समस्याएं झेलीं हैं उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा?

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने अपनी पूर्व की घोषणा के मुताबिक मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शाम करीब साढ़े 4 बजे अपना इस्तीफा दिल्ली के उप-राज्यपाल को सौंपा।

 कोलकाता, 17 सितंबर  । पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। मंगलवार अपराह्न स्वास्थ्य निदेशक देवाशीष हालदार को हटाकर उनकी जगह स्वपन सोरेन को अस्थायी रूप से नया स्वास्थ्य निदेशक नियुक्त किया गया है। स्वपन सोरेन पहले संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक के पद पर थे।

इसी तरह, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक कौस्तुभ नायक को हटाकर उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का निदेशक बनाया गया है। इस पद पर पहले से मौजूद सुपर्णा दत्ता को अस्थायी रूप से स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है।

दरअसल, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विशेष नियम होते हैं, जिसमें कम से कम 10 साल का अनुभव और शिक्षण का अनुभव आवश्यक होता है। इसलिए इस पद पर फिलहाल अस्थायी नियुक्ति की गई है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार रात जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक में वादा किया था कि उनकी मांगों के अनुसार स्वास्थ्य निदेशक (डीएचएस) और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक (डीएमई) को पद से हटाया जाएगा।

स्वास्थ्य निदेशक देवाशीष हालदार और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक कौस्तुभ नायक पर आरोप था कि वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना की जांच को प्रभावित कर रहे थे और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने मांग की थी कि इन अधिकारियों को हटाए बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मांग को स्वीकारते हुए इन अधिकारियों को अन्य पदों पर स्थानांतरित कर दिया।

रायपुर. 17 सितम्बर 2024 | मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और तेलीबांधा तालाब परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने स्वच्छता दीदियों तथा शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागिता देने वाले सामाजिक संस्थाओं ग्रीन आर्मी, बंच ऑफ फूल्स, कुछ फर्ज हमारा भी और एवेंजर्स ग्रुप के साथ ही समाज सेविका श्रीमती शुभांगी आप्टे को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के शुभारंभ पर आयोजित स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नए स्वच्छता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक सर्वश्री मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा तथा महापौर श्री एजाज ढेबर भी कार्यक्रम में शामिल हुए।  

छत्तीसगढ़ में ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। शहरों, गांवों एवं प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत है। जन-जागरूकता से ही प्रदेश स्वच्छ और सुंदर बनेगा। उन्होंने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना दीं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की। इसके बाद से ही घर-घर में शौचालय बनाने के लिए सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। जनधन योजना के तहत देशभर में लोगों के बैंक खाते खुले। इन खातों में सरकार की विभिन्न योजनाओं की राशि बिना किसी लीकेज के हितग्राहियों तक पहुंच रही है। इन राशियों का बहुत बेहतर सदुपयोग भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैं स्वच्छता दीदियों को शत-शत नमन करता हूं। वे घर-घर जाकर कचरे का संग्रहण कर रही हैं और स्वच्छता में महत्वपूर्ण सहभागिता निभा रही हैं। वे सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग कर रिसायक्लिंग और खाद बनाने के लिए भेज रही हैं। श्री साय ने बताया कि उन्हें कल गुजरात में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में शामिल होने का अवसर मिला था, जिसमें वायुमंडल को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा की जानकारी देते हुए कहा कि ‘स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता’ की थीम पर आज से राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।  स्वच्छता दीदियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही मैराथॉन, साइक्लोथॉन, श्रमदान जैसी विविध गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा के शुभारंभ के मौके पर रायपुर संभाग के आयुक्त श्री महादेव कावरे, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री कुंदन कुमार, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी श्री संतोष सिंह और नगर निगम के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा भी मौजूद थे।

 नई दिल्ली, 17 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संसाधन प्रबंधन की प्राचीन पद्धतियों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यावहारिक उपयोग करना चाहिए।

राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 8वें भारत जल सप्ताह के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संकट से जूझ रहे लोगों की संख्या को कम करने का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सतत विकास लक्ष्यों के तहत जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी के समर्थन काे और मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी को जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्राचीन काल से ही हमारे देश की प्राथमिकता रही है। लद्दाख से लेकर केरल तक हमारे देश में जल संचय और प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियां मौजूद थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसी पद्धतियां धीरे-धीरे लुप्त हो गईं। हमारी पद्धतियां प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित थीं। प्रकृति पर नियंत्रण करने की सोच के आधार पर विकसित पद्धतियों के बारे में पूरे विश्व में अब पुनर्विचार किया जा रहा है। जल संसाधन प्रबंधन के विभिन्न प्रकार के कई प्राचीन उदाहरण पूरे देश में उपलब्ध हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। हमारी प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरोवर, कुएं, तालाब, जल-कुंड और पोखरी जैसे सभी जलस्रोत सदियों से हमारे समाज के लिए जल बैंक की तरह रहे हैं। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसके बाद ही बैंक से पैसा निकालकर उसका उपयोग कर सकते हैं। यही बात पानी पर भी लागू होती है। लोग पहले जल-संचय करेंगे, तभी वे जल का उपयोग कर पाएंगे। धन का दुरुपयोग करने वाले लोग संपन्नता से निर्धनता की स्थिति में चले जाते हैं। उसी तरह, वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पानी की कमी देखी जाती है। सीमित आय का समझदारी से उपयोग करने वाले लोग अपने जीवन में आर्थिक संकट से बचे रहते हैं। उसी तरह, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल का संचय करने वाले गांव जल संकट से बचे रहते हैं। राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में ग्रामीणों ने अपने प्रयासों और जल संचय के प्रभावी तरीकों को अपनाकर जल के अभाव से मुक्ति पाई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का मात्र 2.5 प्रतिशत ही मीठा पानी होता है। उसमें से भी मात्र एक प्रतिशत ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाता है। विश्व के जल संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी चार प्रतिशत है। हमारे देश में उपलब्ध जल का लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। कृषि के अलावा बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यक है। जल संसाधन सीमित हैं। जल के कुशल उपयोग से ही सभी को जल की आपूर्ति संभव है।

राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में ‘कैच द रेन-व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स’ के संदेश के साथ एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वन संपदा को बढ़ाना भी जल प्रबंधन में सहायक होता है। जल संचय और प्रबंधन में बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अपने परिवार और आस-पड़ोस को जागरूक कर सकते हैं और खुद भी जल का सही उपयोग कर सकते हैं। जल शक्ति के प्रयासों को जन आंदोलन का रूप देना होगा, सभी नागरिकों को जल-योद्धा की भूमिका निभानी होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि ’भारत जल सप्ताह-2024’ का लक्ष्य समावेशी जल विकास और प्रबंधन है। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही माध्यम चुनने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की सराहना की। वह माध्यम साझेदारी और सहयोग है।

 नई दिल्ली, 17 सितंबर । केरल के मलप्पुरम जिले में 24 वर्षीय छात्र की निपाह वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया है। केरल सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से मदद मांगी है।

मंगलवार को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मीडिया को बताया कि मलप्पुरम में एक छात्र की मौत निपाह वायरस के कारण हुई थी। इस व्यक्ति के 175 संपर्कों में से 26 उच्च जोखिम वाली श्रेणी में हैं। 26 में से 13 व्यक्तियों के घर की निगरानी शुरू कर दी गई है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं कि संक्रमित पाए गए लोगों के लिए अलग-अलग स्थान हैं। हमने आईसीएमआर से मदद के लिए अनुरोध किया है।

संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं और स्थानीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। नागरिकों से मास्क पहनने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, मदरसे, आंगनवाड़ी और सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है।

क्या हैं निपाह वायरस के लक्षण

निपाह वायरस चमगादड़ों के माध्यम से फैलता है। संक्रमित चमगादड़ों के मलमूत्र के संपर्क में आने से लोग निपाह वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, कमजोरी और थकान, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी और दस्त, भ्रम और मानसिक स्थिति में परिवर्तन शामिल हैं।

 रांची, 17 सितंबर । झारखंड की राजधानी रांची के मुरी स्टेशन के पास मंगलवार काे एक मालगाड़ी के दो इंजन बेपटरी हो गए। एक इंजन पटरी से उतर गया जबकि दूसरा पलट गया। घटना मुरी स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई। सूचना पर मुरी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

रेलवे के अनुसार लोहरदगा से मुरी के हिंडाल्को प्लांट तक मालगाड़ी पहुंची थी और अनलोड होने के बाद वापस आ रही थी। इसी दौरान सुइसा रेल डिवीजन के तहत आने वाले क्षेत्र में मालगांड़ी के दोनों इंजन पटरी से उतर गए।

सिल्ली डीएसपी रणवीर सिंह ने मंगलवार काे बताया कि मालगाड़ी डिरेल हुई है लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी के दोनों इंजन कैसे डिरेल हुए इसकी जांच भी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सबसे राहत की बात है कि इस ट्रेन हादसे की वजह से कोई भी रूट प्रभावित नहीं हुआ है। यह भी राहत भरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। रेल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जांच की जा रही है। हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है, जो रिपोर्ट देगी।

 राज्य के 5 लाख 11 हजार परिवारों के आवास का सपना हुआ पूरा

23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को मिली खुशियों की चाबी

पीएम आवास योजना में शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर पर होगी कार्रवाई : मुख्यमंत्री

रायपुर, 17 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मंगलवार को अपने जन्म दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2044 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आनलाइन ट्रान्सफर की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की है। इस मौके पर 23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोरण, पूजा सामग्री प्रदान की गई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं अन्य मंत्रीगण की मौजूदगी में मोर आवास-मोर अधिकार कार्यक्रम राजधानी स्थित रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने आवास निर्माण के लिए चयनित हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि अंतरित करते हुए हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और दूसरी ओर प्रदेश के लाखों लोगों के आवास का सपना साकार हो रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। लाभार्थियों का हमने पांव धोकर स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी देश के करोड़ों नागरिकों के पास स्वयं का मकान नहीं हैं। आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। उनमें से लगभग 30 फीसदी आवास छत्तीसगढ़ को मिला है। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हज़ार हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त का अंतरण किया गया है।

 पटना, 17 सितम्बर । नेपाल और बिहार से सटे पड़ोसी राज्यों में बीते दिन लगातार बारिश के कारण गंगा, सोन, पुनपुन, दरधा घाघरा और कमला बलान समेत कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पटना जिले के गंगा घाटों पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। एनआइटी (गांधी) घाट पर गंगा खतरे के निशान को पार कर गयी है। इसके अलावा गुलबी घाट के शवदाह गृह का एप्रोच डूब गया। कुर्जी स्थित बिंद टोली के रास्तों पर भी गंगा का पानी भरने से कई जगहों पर आने-जाने में परेशानी होने लगी है।

गंगा-सोन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना के गांधी घाट के अलावा दीघा, हथिदह और मनेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी के घाटों पर गंगा का जल स्तर बढ़ने से काली घाट पर बनी बैठने वाली जगह डूब गयी। कृष्णा घाट पर गंगा रीवर फ्रंट का पाथ-वे डूब गये। इसके अलावा एनआइटी घाट पक्के घाट की सीढ़ी डूब गयी। दीघा में अटल पथ-गंगा पाथवे के गोलंबर के सामने 22 फूट से अधिक करीब गंगा आ गयी है।

गंगा नदी के जल स्तर में फिर से वृद्धि होने लगी है। स्थिति यह है कि भद्र घाट से महावीर घाट की तरफ जाने वाले मार्ग पर गंगा का पानी फिर सड़क पर आ गया है। गायघाट घाट, भद्र घाट, नौजर घाट और खाजेकलां घाट होते हुए कंगन घाट तक वाहनों की आवाजाही पानी के बीच हो रही है। महावीर गंगा घाट जाने वाले मार्ग पर पानी मंदिर को फिर से स्पर्श कर गया।

पटना के अलावा बक्सर, भागलपुर समेत कई इलााकों के नदियों के जलस्तर बढ़ने से कटाव भी तेज हो गया है। गया के तीन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। इतना ही नहीं भागलपुर और आरा में भवन नदी में समा गए। जल संसाधन विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है।

पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। महावीर घाट के निकट पाथ वे पर गंगा का पानी आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, गायघाट से लेकर कंगन घाट तक राहगीर परेशान हैं। इतना ही नहीं फतुहा के पास पुनपुन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरधा नदी कोल्हाचक के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

इंद्रपुरी बराज से सोन नदी में आज तीन लाख सात हजार 886 क्यूसेक पानी का प्रवाह दर्ज किया गया, जिसमें से बराज का पौंड लेवल मेंटेन करने के बाद 69 में 45 गेट खोल कर तीन लाख क्यूसेक पानी सोन में बहाया जा रहा है। अनुमंडल प्रशासन ने एहतियात के तहत तटवर्ती इलाके के लोगो को सोन नदी में जाने से मना कर दिया है। बाणसागर से आज 17126 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं. रिहंद जलाशय से 5883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इंद्रपुरी बराज से बारिश के कारण नहरों में पानी की मात्रा कम की गई है। आज पश्चिमी संयोजक नहर में 7317 तथा पूर्वी संयोजक नहर में 4064 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

 नई दिल्ली, 17 सितंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पार्टी नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं के बयानों की शिकायत की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि वे तत्काल ऐसे हिंसक बयानों पर रोक लगाएं और अपने नेताओं को अनुशासन में लाएं।

खरगे ने अपने पत्र में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना(शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड और दिल्ली भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह के बयानों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इन बयानों को लेकर उद्वेलित और चिंतित हैं। ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के कारण ही महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी थी।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के बाद कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा और केन्द्र में सहयोगी दलों के नेता हिंसक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह भविष्य के लिए खतरनाक है। उन्होंने अंत में लिखा है कि वे अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के हिंसक बयानों को रोकने के लिए तत्काल अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।

उल्लेखनीय है कि बिट्टू ने राहुल को एक नंबर का आतंकी कहा था। गायकवाड ने राहुल की जुबान काटने वाले पर 11 लाख रुपये के ईनाम की घोषणा की थी। वहीं मारवाह ने कहा था कि राहुल का हश्र उनकी दादी जैसा होगा।

 नई दिल्ली, 17 सितंबर । प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारियों ने मंगलवार को ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में भाग लिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “एक स्थायी भविष्य की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने आज सुबह ’एक पेड़ मां के नाम’अभियान में हिस्सा लिया।”

 नई दिल्ली, 17 सितंबर । दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं पर मंगलवार को विराम लग गया। मौजूदा शिक्षा एवं वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने खड़े होकर आतिशी को अपना नेता चुना। वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने एक बहुत ही घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाए, उन्हें जेल भेजा और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाकर दिल्ली सरकार को तोड़ने की कोशिश की।

केजरीवाल ने दिलेरी के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया और जनता की अदालत में जाने का ऐलान किया। अब चुनाव तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी आतिशी को दी गई है। सिसोदिया ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी के हिस्से में आज मुख्यतः दो काम हैं। पहला, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और भाजपा के षड्यंत्र से बेहद आहत है। कई लोग रो रहे हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बनें। आतिशी को दिल्ली के दो करोड़ लोगों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली का सीएम बनाना है।

दूसरा, अगले कुछ महीनों में दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए भाजपा केजरीवाल द्वारा दी गई सुविधाओं को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। फ्री बिजली बंद करने की कोशिश करेगी, स्कूल-अस्पतालों को ख़राब करने की कोशिश करेगी। फ्री दवाई बंद करने की कोशिश करेगी और नालों व सीवर सफ़ाई का काम बंद करने की कोशिश करेगी। आतिशी की यह ज़िम्मेदारी है कि भाजपा के इस आतंक से दिल्ली की जनता की रक्षा करेंगी। मुझे पूरा यक़ीन है कि आतिशी इन कठिन ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। मेरी हार्दिक शुभकाननाएं उनके साथ हैं।

उधर, विधायक दल की बैठक के बाद आआपा के दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज आआपा के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी को दी गई है। एक विषम परिस्थितियों में यह जिम्मेदारी देनी पड़ी है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के षड़यंत्र के तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर आआपा को खत्म करने और दिल्ली की सरकार को तोड़ने का अभियान चलाया। भाजपा के इन सभी अभियानों को विफल करते हुए आआपा ने अपने विधायकों की एकजुटता, सरकार की स्थिरता और कामों को जारी रखा है।

राय ने आगे कहा कि भाजपा कि यह कोशिश है की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें, ताकि दिल्ली सरकार को गिराया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के हितों में काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर इस्तीफा नहीं देंगे और जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई भी।

अंत में राय ने कहा कि आतिशी को जिम्मेदारी की गई है कि दिल्लीवालों के काम को रोकने की भाजपा के सारे षड़यंत्रों को विफल करना है। इसलिए नए मुख्यमंत्री को इस संघर्ष को जारी रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

 नई दिल्ली, 17 सितंबर । राज्यसभा सांसद एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहीं स्वाति मालीवाल ने आतिशी की पृष्ठभूमि पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री के लिए नामित आतिशी के माता-पिता की आतंकी अफजल गुरु को बचाने की कोशिशों का उल्लेख करते हुए स्वाति ने कहा कि भगवान दिल्ली की रक्षा करे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी को चुना गया है। राज्य सरकार में मंत्री आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह तोमर और तृप्ता वाही के घर हुआ था। उन्होंने आतंकी अफजल गुरु काे बचाने के लिए कोर्ट में केस लड़ा था।

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, “वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ़ ‘डमी सीएम’ है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे।”

स्वाति मालीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता-पिता ने आतंकी अफ़ज़ल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखीं। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साज़िश के तहत फँसाया गया था।

 भुवनेश्वर/नई दिल्ली, 17 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ओडिशा में 3,800 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार की एकल महिला-केंद्रित योजना ‘सुभद्रा’ का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री माेदी ने लगभग 14 राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-जी के तहत लगभग 13 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई (ग्रामीण और शहरी) लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंपीं। इसके अलावा पीएमएवाई-जी के लिए अतिरिक्त घरों के सर्वेक्षण के लिए आवास+ 2024 ऐप भी लॉन्च किया।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। इससे ओडिशा की प्रगति में बहुत तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।

 ढाका, 17 सितंबर । अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर वर्मा ने कहा कि यह बांग्लादेश के लोगों को तय करना है कि नया चुनाव कब हो और अंतरिम सरकार कितने समय तक रहे। उन्होंने वाशिंगटन डीसी स्थित हडसन इंस्टीट्यूट में सोमवार को एक कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि यह बताना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कि बांग्लादेश में चीजें किस दिशा में जा रही हैं। अमेरिकी टीम ने ढाका का दौरा इसीलिए किया। उनकी टीम अभी-अभी बांग्लादेश से लौटी है। टीम ने इस कठिन समय में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मानवीय सहायता और समर्थन में अतिरिक्त प्रतिबद्धता जताई हैं। वर्मा ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में जल्द ही सुरक्षा बहाल होगी।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर उन्होंने चिंता जताई। अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि किसी भी नागरिक पर कोई भी हमला चिंताजनक है। इसे काफी गंभीरता से लेना चाहिए। वर्मा ने हडसन इंस्टीट्यूट में भाषण दिया और 2000 के बाद से अमेरिका-भारत संबंधों में हासिल की गई उपलब्धियों पर चर्चा की। इसके बाद वर्मा ने इंस्टीट्यूट में भारत और दक्षिण एशिया पर शोध करने वाली डॉ. अपर्णा पांडे के साथ एक खुली बातचीत में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि वर्मा इससे पहले 2015-2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्यरत रहे हैं।

 काठमांडू, 17 सितंबर । भारत दौरे से लौट कर नेपाल के नागरिक उड्डययन मंत्री बद्री पाण्डे ने कहा है कि बिना भारत के सहयोग के नेपाल के दो नए अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल का पूर्ण रूप से संचालन नहीं हो सकता है। भारत में अपने समकक्ष मंत्री सहित विभिन्न संबंधी विभागों के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मंत्री बद्री पाण्डे ने मंगलवार को पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया।

इस अवसर पर पाण्डे ने बताया कि दिल्ली में उनकी मुलाकात भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू सहित वहां के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई। उन्होंने कहा कि इन सभी मुलाकातों के दौरान नेपाल के दो नए अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल के संचालन में सहयोग का आग्रह किया गया था।

नेपाल की तरफ से इस समय दिए जाने वाले एक हवाई रूट के अलावा दो नए हवाई रूट की दो तरफा प्रयोग की मांग की गई है। मंत्री ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि भारत की तरफ से आने वाले सभी अंतराष्ट्रीय विमानों को सिर्फ सिमरा के एयररूट से ही नेपाल में लैंडिंग की इजाजत है। नेपाल की ओर से पोखरा और भैरहवा अंतराष्ट्रीय विमानस्थलाें के लिए भारत को महेन्द्रनगर और भैरहवा के एयर रूट के संचालन का आग्रह किया गया है।

उन्होंने बताया कि महेंद्रनगर के लिमा 626 और भैरहवा के ब्रावो 345 एयर रूट को दो तरफा प्रयोग करने दिया गया तो ही इन दो नए एयरपोर्ट का पूर्ण संचालन संभव है। इस समय नेपाल से बाहर जाने वाले विदेशी विमान को अपनी सुविधा के मुताबिक सिमरा के अलावा महेंद्रनगर और भैरहवा एयर रूट की अनुमति तो है पर लैंडिंग के समय नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है, जिस कारण पोखरा और भैरहवा विमानस्थल पर बड़े विमानों का अवतरण थोड़ा मुश्किल और खर्चीला बनाता है।

नेपाल के मंत्री बद्री पाण्डे ने कहा कि भारतीय पक्ष से बातचीत में भैरहवा और पोखरा विमानस्थल पर लगे इंस्टुमेंटल लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) को लेकर भी बातचीत हुई है। चीन की तरफ से बनाए गए इन दोनों विमानस्थल पर चीन द्वारा ही इस प्रणाली को लगाया गया है, जिसको लेकर भारत ने बहुत पहले ही आपत्ति जताई थी। इस विषय पर मंत्री पाण्डे का कहना है कि अगर भारत चाहे तो नेपाल इन दोनों विमानस्थल पर उसके यहां बने आईएलएस प्रणाली लगाने को तैयार है।

 इस्लामाबाद, 17 सितंबर । प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। वह इस मसले पर अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नाराजगी झेल चुके हैं। नवाज ने उन्हें काफी खरी-खोटी सुनाई है। इसके बाद शहबाज ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेताओं को अपने आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो नेशनल असेंबली के सदस्य सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर और कराची के मेयर मुर्तजा वहाब के साथ उनसे मिले। इसके बाद सोमवार को बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री शहबाज का संदेश लेकर पीपीपी प्रतिनिधिमंडल के साथ मौलाना फजलुर रहमान के आवास पर पहुंचे।

एआरवाई की न्यूज के अनुसार, शहबाज और पीपीपी प्रतिनिधमंडल के बीच बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस परामर्श प्रक्रिया में अपनी उचित भूमिका निभाएंगे। इसका उद्देश्य आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के साथ और अधिक चर्चा और परामर्श के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि संविधान में संशोधन करना और कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों ने संसद को कानून बनाने का जनादेश सौंपा है और प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन का प्राथमिक लक्ष्य जनता को न्याय का त्वरित और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है। बैठक में कानून और न्यायमंत्री आजम नजीर तरार, आर्थिक मामलों के मंत्री अहद खान चीमा और सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौजूद रहे।

एआरवाई का कहना है कि राजधानी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान का आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। सोमवार को लगातार तीसरे दिन इस मसले पर विचार-विमर्श जारी रहा। बिलावल भुट्टो ने उनसे एक घंटे तक चर्चा की। बैठक के बाद खुर्शीद शाह और नवीद कमर ने मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौलाना से उन संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा की गई जो विवादास्पद नहीं हैं। पीपीपी नेता खुर्शीद शाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके पुराने संबंध हैं। उन्हें विश्वास में ले लिया गया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विधेयक से सभी विवादास्पद खंड हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ शामिल होने के लिए मना लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सीनेट और नेशनल असेंबली के सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं।

 इस्लामाबाद, 17 सितंबर । पाकिस्तान की संघीय सरकार ने कहा कि उसके पास पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष खान की याचिका की सुनवाई के दौरान यह बयान सोमवार को दिया। जस्टिस औरंगजेब इस पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने संघीय सरकार से 24 सितंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री के सैन्य मुकदमे की संभावना पर स्पष्ट जवाब देने को कहा।

डॉन अखबार की खबर अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जेल में बंद नेता इमरान खान ने नौ मई को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में अपने खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में संभावित सैन्य मुकदमे के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस औरंगजेब ने बैरिस्टर मुनव्वर और रक्षा मंत्रालय के विधि अधिकारी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर फलक नाज से नागरिकों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा। नाज ने अदालत को बताया कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना अधिनियम की धारा 2(1)(डी) के तहत किसी भी नागरिक के खिलाफ सैन्य अदालत में कुछ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जस्टिस औरंगजेब ने पूछा कि क्या सैन्य अधिकारियों ने कोर्ट मार्शल की कार्यवाही से पहले आरोपित खान को नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि खान की याचिका का निपटारा किया जा सकता है यदि अदालत को आश्वासन दिया जाता है कि सैन्य अदालत में उनके मुकदमे से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।

बैरिस्टर दुग्गल ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पास अब तक खान के सैन्य मुकदमे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सैन्य अधिकारी उनके मुकदमे की मांग करते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने अदालत को बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अदालत ने खान के वकील से पूछा कि क्या याचिका समय से पहले दायर की गई है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि बैरिस्टर अकील मलिक ने रिकॉर्ड पर कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने अदालत का ध्यान आईएसपीआर के महानिदेशक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर भी आकर्षित किया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए खान के सैन्य मुकदमे का संकेत दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा और सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

 न्यूयॉर्क, 17 सितंबर । अमेरिका में यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे संगीत जगत के दिग्गज सीन कॉम्ब्स को सोमवार शाम एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रैंड जूरी ने उन पर अभियोग तय कर दिया है। कॉम्ब्स के वकील मार्क अग्निफिलो ने कहा कि उनका मानना ​​है कि उन पर रैकेट चलाने और यौन तस्करी का आरोप जड़ा गया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, 54 वर्षीय कॉम्ब्स की कानूनी टीम ने बयान जारी कहा कि वह उन पर मुकदमा चलाने के निर्णय से निराश हैं। कॉम्ब्स जांच में सहयोग कर रहे थे। वह पिछले सप्ताह स्वेच्छा से न्यूयॉर्क पहुंचे। बयान में कहा गया है कि सीन संगीत आइकन, स्व-निर्मित उद्यमी, प्यार करने वाले पारिवारिक व्यक्ति और परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले 30 वर्ष में साम्राज्य का निर्माण किया। अपने बच्चों को प्यार किया और अश्वेत समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने सोमवार देररात सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। बयान में उम्मीद जताई गई है कि सुबह अभियोग से पर्दा उठेगा और उनके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, कॉम्ब्स को होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों ने रात करीब 8:30 बजे न्यूयॉर्क के 57वीं स्ट्रीट पर स्थित पार्क हयात होटल से गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है कि उन्हें रात भर हिरासत में रखा जाएगा और फिर मंगलवार को उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। कॉम्ब्स को डिडी और पफ डैडी के नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल नवंबर में उनकी पूर्व प्रेमिका कैसांद्रा वेंतुरा ने उन पर यौन और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। इससे पहले लॉस एंजिल्स और मियामी में उनके स्थानों पर छापा मारा जा चुका है।

 ढाका, 16 सितंबर । बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश अवामी लीग के नेताओं की धरपकड़ जारी है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने कल रात राजधानी से पूर्व संस्कृति मंत्री असदुज्जमां नूर और पूर्व नागरिक उड्डयन और पर्यटन राज्यमंत्री महबूब अली को गिरफ्तार कर लिया।

ढाका से छपने वाले बांग्ला अखबार (अंग्रेजी संस्करण) प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, रविवार रात असदुज्जमां नूर को बेली रोड से और महबूब को सेगुनबागीचा इलाके से गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रेजाउल करीम मलिक ने कहा कि असदुज्जमां नूर को मीरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के एक मामले में रात करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि असदुज्जमां ने 2001 से संसद में अवामी लीग का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में 12वें संसदीय चुनाव में उन्हें निलफामारी-2 के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया। नूर ने 2014 में संस्कृति मंत्री की भूमिका निभाई। महबूब अली 2014 और 2018 में दो बार हबीगंज-2 से अवामी लीग के लिए संसद सदस्य चुने गए। पुलिस उपायुक्त मोहम्मद तालेबुर रहमान ने कहा कि महबूब अली को जतराबारी पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया।

प्रोथोम अलो के अनुसार, पांच अगस्त को छात्र-जन विद्रोह में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से अब तक कम से कम 27 पूर्व मंत्रियों, संसद सदस्यों और पार्टी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बांग्लादेश के ही समाचार पत्र द डेली स्टार ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कानूनी और मीडिया विंग के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल मुनीम फेडौस के हवाले से राजशाही-4 के पूर्व विधायक इनामुल हक को आज ढाका के अदबोर इलाके से गिरफ्तार करने की खबर दी है। उन्हें पांच अगस्त को राजशाही में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर बाघमारा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मदारीपुर जिला अवामी लीग के अध्यक्ष शहाबुद्दीन अहमद को भी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने कुमिला में बिबीर बाजार सीमा से गिरफ्तार किया है।

 इस्लामाबाद, 16 सितंबर । पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने संवैधानिक संशोधन के संबंध में अपनी सरकार की रणनीति पर नाराजगी व्यक्त की है। वह रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी राष्ट्रपति जरदारी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के नेता मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात भी तय कराई। बावजूद इसके नवाज ने दोनों से मुलाकात नहीं की। आज वह लाहौर पहुंच गए।

एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से जारी खबर में कहा है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि सरकार को संशोधन पर आगे बढ़ने से पहले फजलुर रहमान को विश्वास में लेना चाहिए था। जियो न्यूज ने इस घटनाक्रम पर कहा है कि

संभवतः नवाज शरीफ की नाराजगी के मद्देनजर ही आज दोपहर साढ़े 12 बजे विभिन्न नेताओं ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इस राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में दक्षिणपंथी नेता और मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद स्थित आवास आ गया है। रविवार देररात उनसे मिलने प्रमुख राजनीतिक हस्तियां पहुंचीं। इनमें अवाम पाकिस्तान पार्टी के प्रमुख शाहिद खाकन अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती, पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक कक्कड़, अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा प्रमुख हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं ने भी संपर्क किया है।

 बीजिंग, 16 सितंबर । चीन के सबसे बड़े औद्योगिक शहर शंघाई में इस साल का 13वां तूफान बेबिनका दस्तक दे चुका है । आज सुबह साढ़े सात बजे चली तेज हवा से कई जगह पुराने वृक्ष उखड़ गए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसका प्रभाव पुडोंग जिले के लिंगांग क्षेत्र में नजर आया। हवाई, रेल और बस सेवा को रद्द कर दिया गया। स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है।

शंघाई केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला का कहना है कि बेबिनका 75 वर्ष के इतिहास में शंघाई में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, शनिवार रात को आए तूफान के आज पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत के किदोंग के उत्तर और पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के निंगबो के दक्षिण के इलाकों के बीच टकराने की आशंका है। रविवार रात आठ बजे शंघाई के दोनों हवाई अड्डों से उड़ानें रद्द कर दी गईं। छह सब-वे लाइनें और अन्य नौ सब-वे लाइनों के फ्लाई-ओवर खंड में आज परिचालन बंद रहेगा। शंघाई से जुड़ने वाले कई राजमार्गों को रविवार रात 10 बजे बंद कर दिया गया। यांग्त्जी नदी डेल्टा के पार चलने वाली कुछ ट्रेनों को निलंबित कर दिया गया है। शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट भी आज बंद रहेगा।

 वाशिंगटन, 16 सितंबर । अमेरिका में फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एके-47 से हमला करने का आरोप में गिरफ्तार रेयान वेस्ले रॉथ यूक्रेन का समर्थक है। रूस-यूक्रेन युद्ध में उसकी पूरी सहानुभूति यूक्रेन के साथ है। 58 वर्षीय रेयान वेस्ले रॉथ की मानसिकता पर विस्मय करने यह खुलासा द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की हत्या की कोशिश के रूप में वर्णित रॉथ यूक्रेन में लड़ने और मरने की इच्छा व्यक्त कर चुका है। रॉथ ने सिग्नल पर अपने प्रोफाइल बायो में लिखा है, ''नागरिकों को इस युद्ध को बदलना होगा और भविष्य के युद्धों को रोकना होगा।'' व्हाट्सऐप पर उसने बायो में लिखा था, ''हममें से प्रत्येक को मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करने में मदद के लिए रोजाना छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए।'' रिपोर्ट के अनुसार रॉथ को कोई सैन्य अनुभव नहीं है। उसने रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन की यात्रा की। वह वहां लड़ने के लिए अफगान सैनिकों की भर्ती करना चाहता था।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित वेस्ट पाम बीच पर इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर गोलीबारी हुई। ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित घर में गोल्फ खेल रहे थे। तभी लगभग 300 मीटर की दूरी पर गोल्फ कोर्स के किनारे झाड़ियों के बीच से किसी ने गोली चलाई और भागने का प्रयास किया।

एफबीआई के अनुसार, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने भाग रहे हमलावर का पीछा किया। उसे काउंटी में दबोच लिया। आरोपित एके-47 के अलावा एक अन्य बंदूक, दो बैकपैक, एक गोप्रो कैमरा लाया था। सनद रहे, 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई थी। हालांकि, गनीमत रही कि गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई।

 काठमांडू, 16 सितंबर । नेपाल की केपी ओली सरकार का घटक दल नेपाली कांग्रेस चीन की नीति से खफा है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने चीन की नेपाल नीति की तीखी आलोचना की है। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सोमवार को थापा ने कहा कि नेपाल पर चीन की नीति उनकी समझ से परे है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नेपालआने वाला चीन का हर सरकारी प्रतिनिधिमंडल दो तरह की बात करता है। बीजिंग से आने वाला चीन का राजदूत हो या प्रतिनिधिमंडल जब वह गैर वामपंथी दलों से मिलता है तो नेपाल के सभी राजनीतिक दलों से बराबर का संबंध होने की दुहाई देता है। जब वामपंथी दलों से मिलता है तो तुरंत वाम एकता की बात करता है। सभी कम्युनिस्ट दलों को मिलाकर एक दल बनाने का दबाव बनाता है।

नेपाली कांग्रेस के महामंत्री ने कहा कि चीन यह विदेश नीति समझ से परे है। नेपाल के आंतरिक मामले में वह सीधा हस्तक्षेप करता है। वामपंथी दलों की सरकार बनने पर चीन खुलकर समर्थन करता है । हरसंभव मदद देने की बात करता है। दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो रवैया बदल लेता है।इस मौके पर लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा ने कहा कि नेपाल की आंतरिक राजनीति में बढ़ता चीन का हस्तक्षेप किसी भी कोण से नेपाल के हित में नहीं है। अगर नेपाल ने इसका विरोध नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब नेपाल में कोई अमेरिका समर्थक पार्टी होगी तो कोई भारत समर्थक।

 ढाका, 16 सितंबर । बांग्लादेश ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कहा है कि रोहिंग्या संकट का समाधान करना जरूरी है। बांग्लादेश ने स्थायी समाधान खोजने के लिए मूल कारण को जानने पर जोर दिया है। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन ने रविवार को दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद राज्य अतिथि गृह पद्मा में देररात संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, "हमने उनसे कहा कि इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। हमने मूल कारण को तलाशने पर पर जोर दिया। जशीमुद्दी ने कहा कि रोहिंग्या संकट पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश की भूमिका की सराहना की है।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने हालिया घटनाक्रम पर अमेरिकियों का ध्यान आकर्षित किया। हाल ही में 8,000 से अधिक रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में प्रवेश किया है। बांग्लादेश में पहले से ही कॉक्स बाजार और भासन चार में 1.2 मिलियन से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में अंतरराष्ट्रीय वित्त के सहायक सचिव ब्रेंट नीमन के नेतृत्व में छह सदस्यीय अंतर-एजेंसी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की। इस दौरान पद्मा नदी और द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रैंडन लिंच और यूएसएआईडी की उप सहायक प्रशासक अंजलि कौर भी शामिल थीं।

विदेश सचिव ने कहा कि बांग्लादेश ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न सुधारों पर अंतरिम सरकार द्वारा पहले ही उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वित्तीय क्षेत्र और राजस्व सुधार, मुद्रा प्रबंधन, व्यापार और निवेश, जलवायु परिवर्तन, कानून प्रवर्तन सुधार और रोहिंग्या मानवीय प्रतिक्रिया सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में आर्थिक संबंध प्रभाग के सचिव, राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, वाणिज्य सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के साथ-साथ गृह मंत्रालय और बांग्लादेश बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे पहले, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस, विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद से शिष्टाचार मुलाकात की।

 भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 शनिवार रात को दुबई में आयोजित किया गया, जिसमें उन भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान किया गया जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। ताज एक्सोटिका, पाम जुमेराह में आयोजित इस कार्यक्रम में सशक्तिकरण, लचीलापन और एकता का जश्न मनाया गया, जिसमें उन महिलाओं के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया जो समुदाय को आकार दे रही हैं। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, स्वास्थ्य सेवा और कला जैसे क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए महिलाओं को मान्यता देते हुए 30 से अधिक पुरस्कार प्रदान किए गए। 

 काठमांडू, 14 सितंबर । नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों में विवाद हो गया है। घटक दलों के विरोध के कारण महाभियोग प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश करने से सरकार अब तक बच रही है।

मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रहीं डिप्टी स्पीकर इंदिरा राणा मगर को पद से हटाने के लिए सीपीएन (यूएमएल) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने विगत मंगलवार को ही महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। सीपीएन (यूएमएल) और नेपाली कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों के सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव लाने से जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। मंगलवार को घटक दलों की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था कि उस दिन शाम तक यदि राणा अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो अगले दिन यानी बुधवार सुबह महाभियोग प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा लेकिन इस फैसले के चार दिन बाद शनिवार को भी महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका है। सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल जनमत पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाये जाने के फैसले का विरोध किया गया है।

जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉ. सीके राउत ने कहा कि बिना संसदीय प्रक्रिया को पूरा किए और बिना डिप्टी स्पीकर का पक्ष सुने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना दुखद है। इसी तरह से जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) के उपाध्यक्ष राज किशोर यादव ने कहा कि देश की दोनों बड़ी पार्टियां नेपाल को द्वि दलीय व्यवस्था में ले जाने की कोशिश कर रही हैं और डिप्टी स्पीकर को हटाने का निर्णय इसी का ही एक हिस्सा है।

नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए दो तिहाई सदस्यों का समर्थन चाहिए। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कुल 193 सांसदों का समर्थन है। महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करने वाली 6 सदस्यों वाली जनमत पार्टी और 5 सदस्यों वाली जेएसपी ने सत्ता गठबंधन का साथ नहीं दिया तो महाभियोग प्रस्ताव पारित कराने के लिए बहुमत का जुगाड़ तो हो जाएगा लेकिन करीब डेढ़ महीने पहले बने गठबंधन में दरार आना निश्चित है। सीपीएन (यूएमएल) के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला ने बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दोनों दलों के नेताओं से बातचीत कर मनाने के लिए प्रयासरत हैं।

नेपाल के पूर्व कानून मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के नेता अजय चौरसिया का दावा है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए उनके पास पर्याप्त बहुमत है। अगर इन दोनों दलों ने साथ नहीं भी दिया तो भी दो तिहाई सदस्यों का समर्थन मिल जाएगा लेकिन हम सभी घटक दलों को साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं।

 वाशिंगटन, 14 सितंबर । ईसाईयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि दोनों ही उम्मीदवार 'जीवन के खिलाफ' हैं। एक (डोनाल्ड ट्र्म्प) अप्रवासियों के प्रति क्रूरता करता है तो दूसरा (कमला हैरिस) गर्भपात अधिकारों का समर्थक है। ऐसे में अमेरिकी कैथोलिक मतदाताओं को 'कम शैतानी उम्मीदवार' को चुनना पड़ेगा।

अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, 87 वर्षीय पोप फ्रांसिस ने यह अहम टिप्पणी दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया की लंबी यात्रा के बाद रोम लौटते समय विमान में संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। पोप फ्रांसिस एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 11 दिवसीय लंबे दौरे पर थे। इस यात्रा में जकार्ता, पूर्वी तिमोर और सिंगापुर के पड़ाव शामिल रहे।

विमान में बातचीत के दौरान एक संवाददाता ने उनसे सवाल किया गया कि क्या गर्भपात के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी व्यक्ति को वोट देना नैतिक रूप से स्वीकार्य होगा? इस पर फ्रांसिस ने कहा कि हर किसी को वोट देना चाहिए। मतदाता को कम बुरे को चुनना होगा। कौन सा कम बुरा है? वह महिला या वह सज्जन? मुझे नहीं पता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार सोचना और निर्णय लेना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने संवाददाता सम्मेलन में मतदाताओं को दी गई सलाह में किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं सुझाया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कैथोलिक मतदाताओं को दो बुराइयों में से जो कम हो, उसे चुनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को जीवन नहीं जीने देना क्रूरता है और बच्चे की मां के गर्भ में हत्या भी क्रूरता है।

पोप फ्रांसिस से गाजा की स्थिति के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा, '' जब आप मारे गए बच्चों के शव देखते हैं। जब आप सुनते हैं कि स्कूलों पर बमबारी की गई। यह सुनना भयानक होता है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि यह एक रक्षात्मक युद्ध है। मैं मानता हूं कि यह मात्र युद्ध है। मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूं कि मुझे शांति की दिशा में कोई कदम बढ़ता नहीं दिख रहा है।''

 ढाका, 14 सितंबर । अमेरिका के सरकारी अधिकारी ब्रेंट नीमन आज सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ढाका में हवाई अड्डे पर ब्रेंट नीमन का स्वागत बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक (उत्तरी अमेरिका) खंडकेर मसूदुल आलम ने किया।

ढाका से छपने वाले बांग्ला अखबार (अंग्रेजी संस्करण) प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, अर्थशास्त्री ब्रेंट नीमन राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में अंतरराष्ट्रीय वित्त और विकास के लिए ट्रेजरी के कार्यवाहक सहायक सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इस यात्रा के उद्देश्य पर बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश बहुआयामी चर्चा के लिए उत्सुक है। आठ अगस्त को मुख्य सलाहकार प्रो. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद यह किसी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की पहली यात्रा है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रविवार सुबह मुख्य सलाहकार प्रो. मुहम्मद यूनुस से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल की विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद से भी मुलाकात होगी। प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, "अमेरिका और बांग्लादेशी अधिकारी इस बात पर चर्चा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थिरता और विकास आवश्यकताओं का समर्थन कैसे कर सकता है।"