नई दिल्ली, 11 दिसंबर । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की 'बायो इकोनॉमी' पिछले आठ वर्षों में आठ गुना बढ़कर 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 80 बिलियन डॉलर हो गई है। भविष्य में जैव-प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य उपचार का सबसे बड़ा आधार बनेगी। डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से पूर्व आयोजित सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही।

डॉ. मांडविया ने कहा कि भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का लक्ष्य 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक वृद्धि का है। वर्तमान में वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3 प्रतिशत की है और विश्व में शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है। उन्होंने कहा, “यह उद्योग कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक उत्पादन और कई अन्य क्षेत्रों में जटिल समस्याओं के समाधान खोजने का माध्यम बन जाएगा और भविष्य में अर्थव्यवस्था जैव प्रौद्योगिकी आधारित हो जाएगी।”

डॉ. मांडविया ने कहा, "वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में, भारत जल्द ही शीर्ष दस देशों में से एक होगा।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25 सरकार को ज्ञान साझा करने के लिए कौशल विकास, संसाधन और नवाचार को एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।"

डॉ. मांडविया ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए देश भर के स्टार्टअप, उद्योगों, उद्योग संघों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की भागीदारी की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दो दशकों में जैव प्रौद्योगिकी पर समर्पित गुजरात के प्रयासों और योगदान की सराहना की और भारत को स्वास्थ्य देखभाल और नवाचार के लिए तैयार देश बनाने में इसके सुदृढ़ योगदान की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुजरात 15-20 साल पहले बायोटेक मिशन स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य था।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने जेडीयू सांसद मनोज झा को अपने कहे पर सफाई देने को मजबूर कर दिया।

दरअसल, सदन मेंं चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद मनोज झा अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने संबोधन के शुरुआत में आसन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘सर, आज कश्मीर पर चर्चा हो रही है और इस सदन में कश्मीर का कोई नहीं है।’’

यह सुनते ही केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने स्थान पर खड़े हुए और मनोज झा से असहमति जताते हुए कहा कि मनोज झा को अपना पक्ष रखना चाहिए। हमारा पक्ष रखने का अधिकार उनको नहीं है।

शाह ने आसन के माध्यम से मनोज झा से कहा कि हम सदैव कश्मीर के हैं और कश्मीर हमारा है। इस देश के हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का यह देश है। इसके बाद झा ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह कहना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य से इस सदन में कोई प्रतिनिधि नहीं है।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की वैधता को बरकरार रखने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला बताया है।


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बयान जारी कर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने को वैधता प्रदान करना स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस निर्णय का स्वागत करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करता रहा है। संघ ने इस विषय पर कई प्रस्ताव पारित किए तथा समस्त आंदोलनों में सहभाग किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में वर्षों से अन्याय सह रहे लोगों को इस निर्णय से मुक्ति मिली है।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य का दौरा करने और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया।


प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए यह जानकारी दी।

वहीं, मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को असम आने और कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया।



मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखने, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने और शिवसागर मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के लिए भी आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से जोरहाट में बीर लाचित बरफुकन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने का भी आग्रह किया गया।



मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी कहा कि उन्होंने 2024 में असम बिजनेस समिट के आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी से सलाह ली। उनका उद्देश्य असम बिजनेस समिट को निजी निवेश को आकर्षित करने और असम की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित करना है।

 वाराणसी, 11 दिसम्बर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षान्त समारोह में कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। समारोह में विद्यापीठ के विभिन्न संकायों में सर्वोच्च अंक पाने वाले 16 मेधावी विद्यार्थियों में स्वर्ण पदक वितरित कर राष्ट्रपति ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान का जिक्र कर कहा कि काशी विद्यापीठ के प्रथम प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जमनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महापुरूष इतिहास निर्माता शामिल थे। काशी विद्यापीठ के असाधारण आचार्यो में आचार्य नरेंद्र देव, डॉ संपूर्णानंद, बाबू श्रीप्रकाश जैसे मूर्धन्य विद्वान सदैव याद रखे जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिटिश शासन की वित्तीय सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान जताने की भावना निहित है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह विद्यापीठ असहयोग आंदोलन से उत्पन्न संस्था के रूप में हमारे महान स्वाधीनता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी, 1921 को इस विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने सरकारी विद्यालय हैं, उनमें हमें विद्या नहीं लेनी है। हम उस झंडे के नीचे नहीं रह सकते, जिसको सलाम करने के लिए हमारे छात्रों को मजबूर किया जाता है। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी। विकसित भारत के निर्माण में काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी व आचार्य की भूमिका अहम होगी। ऐसे सामाजिक ज्ञान केंद्र की परंपरा के अनुरूप इस विद्यापीठ के आचार्य और विद्यार्थियों को भी अपने संस्थान के गौरव को निरंतर समृद्ध करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने काशी नगरी के महिमा का उल्लेख कर कहा कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाली विश्व की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से परिपूर्ण नगरी काशी सबको आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने काशी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तरह मां गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है और भारतीय ज्ञान अध्यात्म और आस्था की संवाहक है, उसी तरह काशी नगरी भारतीय संस्कृति की कलातीत धरोहर है। उन्होंने कहा कि काशी भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रही है और और वर्तमान में भी यहां के संस्थान आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 1300 वर्ष पहले जगद्गुरु आदि शंकराचार्य की यात्रा भी तभी पूरी हुई, जब काशी में आकर उन्होंने यहां के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया।

राष्ट्रपति ने काशी के देव-दीपावली के आयोजन का जिक्र किया, जिसमें 70 देशों के प्रतिनिधि आए, जो अद्भुत था। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी का सम्मान नित नई-नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वैश्विक जी- 20 सम्मेलन के माध्यम से भारत ने अपनी संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत जी-20 के लिए जितने मेहमान आए, इसे समेटे हुए अपने साथ लेकर गए । जी-20 की अद्भुत सफलता बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही संभव हुई है।

दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने किया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत कर राज्यपाल आनंदी बेन ने स्वर्ण पदक पाने वाले छात्रों को बधाई दी। समारोह में राष्ट्रपति की सराहना कर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में आप देश के विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नारी शक्ति वंदन बिल का जारी होना आपके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति देश की महिलाओं की सशक्तीकरण का सशक्त उदाहरण हैं। समारोह की शुरूआत शैक्षणिक शिष्टयात्रा से हुई। काशी विद्यापीठ के कुलपति ने स्वागत भाषण दिया।

विधायक दल को नेता चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के  नवनिर्वाचित 54 विधायको के बीच एक बैठक का आयोजन  किया गया ,इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णु देव साय पर मुहर लग दी गई है | मुख्यमंत्री का शपथ 13 सितम्बर को लेंगे जिनमे बीजेपी के वरिष्ट नेता भी शामिल हो सकते है | यह पहली बार है कि छत्तीसगढ़ की कमान किसी आदिवासी नेता को सौंपी गई है. आइये जानते है , छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के राजनीतिक सफर के बारे में |

विष्णु देव एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं। इन्होने 1989 में अपनी ग्राम पंचायत बगिया से बतौर पंच राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उनकी योग्यता को देखते हुए 1 साल के अंदर यानी की 1990 में ही इन्हें सरपंच बना दिया गया।

साल 1990 में विष्णुदेव साय ने पहली बार जिले के तपकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक बने।

विष्णु देव साय वर्तमान में कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं. वे सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं. साय 1999 से 2019 तक रायगढ़ से सांसद रहे, 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साय ने केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली और उन्हें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री का उतरदायित्व दिया गया था. वे 2014 से 2016 तक केंद्र में मंत्री रहे.2006 व 2020 में विष्णु देव दो बार छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं.

कुनकुरी विधानसभा में कुल  158455  मतदान हुए  | जिसमे विष्णु देव साय को 87604 (59.9 ) मत प्राप्त हुए | जबकि कांग्रेस के यूडी मिंज को 62063 मत ( 40 %) से भी कम मत मिले | जीत हार का फैसला 25541 मतों से किया गया | जबकि नोट में 2531 मत गये | वही  आम आदमी पार्टी के लियोस मिंज को 1945 मिले |

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा , जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था। 

यह इंगित करते हुए कि अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' है, पीठ ने कहा कि यह राज्य में युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य एक प्रभावशील उद्देश्य की पूर्ति करना था। 

बेंच ने तीन फैसले सुनाए - एक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद के लिए और जस्टिस गवई और सूर्यकांत के लिए। जबकि, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने दो अलग-अलग सहमति वाले फैसले लिखे हैं। 

अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर ने अपने एकीकरण के बाद कोई आंतरिक संप्रभुता बरकरार नहीं रखी और भारतीय संविधान को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील के आलोक में कि  सरकार जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना बना रही है , अदालत ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने की वैधता पर फैसला नहीं दिया। हालाँकि, इसने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को बरकरार रखा। 

अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का  भी निर्देश दिया ।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में अनुच्छेद 370 का गठन क्या है और यह जम्मू और कश्मीर में शासन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है।

धारा 370 क्या है ?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है। भारत के संविधान के भाग XXI के तहत, जो "अस्थायी, प्रभावशील और विशेष प्रावधानों" से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों पर लागू नहीं होते हैं जम्मू-कश्मीर पर लागू। उदाहरण के लिए, 1965 तक जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल के लिए सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री होता था।

अनुच्छेद 370 का इतिहास-

अनुच्छेद 370 का इतिहास इस प्रावधान का मसौदा 1947 में शेख अब्दुल्ला द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें तब तक महाराजा हरि सिंह और जवाहर लाल नेहरू द्वारा जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था। शेख अब्दुल्ला ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 370 को संविधान के अस्थायी प्रावधानों के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। वह राज्य के लिए 'आयरन क्लैड स्वायत्तता' चाहते थे, जिसका केंद्र ने पालन नहीं किया।

अनुच्छेद 370 के प्रावधान-

इस अनुच्छेद के अनुसार, रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार को छोड़कर, संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राज्य के निवासी अन्य भारतीयों की तुलना में अलग-अलग कानूनों के तहत रहते हैं, जिनमें नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून शामिल हैं। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप, अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत, केंद्र के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार आंतरिक अशांति या आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती जब तक कि यह राज्य सरकार के अनुरोध पर या सहमति से नहीं किया जाता है।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत के लोग अभिभूत हैं। यह देश के उन सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए एक और जीत तथा जश्न का क्षण है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण का सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी और यहां तक कि अपने जीवन का बलिदान भी दिया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने नेहरू युग के दौरान कांग्रेस द्वारा की गई कई ऐतिहासिक भूलों में से एक को सुधारने के लिए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया। उसके बाद कुछ राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी शाखाओं और अपतटीय समर्थकों ने इस एकीकरण प्रक्रिया के खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। 'एक प्रधान, एक निशान, एक विधान' के बिना भारत का एकीकरण अधूरा था और अंततः यह उद्देश्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में शांति और समृद्धि लौट रही है और लोगों ने आतंकवाद को खारिज कर दिया है।

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए सितंबर तक वहां चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। न्यायालय के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया है।

नड्डा ने एक्स पर अपने संदेश में कहा "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के विषय में दिये गये फैसले का भाजपा स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हम करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।"

वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए लोगों को इसे स्वीकार करने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि "जम्मू-कश्मीर में एक वर्ग ऐसा है जो इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन अब उन्हें यह फैसला स्वीकार करना चाहिए। अब यह किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को बरकरार रखा है इसलिए अब अनावश्यक रूप से दीवार पर सिर मारने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि उन्हें अपनी ऊर्जा अगले चुनाव पर लगाना चाहिए। लोगों को नकारात्मकता विकसित करने के बजाय चुनाव के लिए प्रेरित करना चाहिए।

शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हिंदुओं का पुनर्वास, आतंकवाद का खत्मा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना जैसी चीजें अभी तक नहीं की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने आज 23 याचिकाओं पर फैसला दिया है।

 बेगूसराय, 11 दिसम्बर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार देश को विकसित बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों का समग्र विकास कर रही है। मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार करीब 34 करोड लोगों को आयुष्मान कार्ड दे चुकी है। 80 करोड लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक माह अनाज दिया जा रहा है। पीएम उज्जवला योजना से दस करोड़ 35 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। 2014 में एलपीजी कनेक्शन की संख्या मात्र 14 करोड़ थी, आज 33 करोड लोग एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं।

12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, 14 करोड लोग जल जीवन मिशन से जुड़े। स्वामित्व योजना के तहत दो लाख 80 हजार गांव का ड्रोन सर्वे किया गया तथा नौ करोड़ पार्सल डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। सभी लोगों को बैंकिंग का लाभ देने के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना में 51 करोड लोगों ने खाता खुलवाया। जिसमें 27 करोड़ महिलाएं हैं, जनधन खाता में दो लाख करोड़ से अधिक राशि जमा है।

सोशल सिक्योरिटी के लिए भी मोदी सरकार काफी काम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 35 करोड़ लोगों को जोड़ा गया, पांच करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया। जबकि 17 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से आच्छादित किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना से 15 लाख स्कूल के 27 करोड़ छात्र-छात्राओं को आच्छादित किया गया है।

2006 से 2014 तक जहां दो करोड़ ग्रामीण आवास बने थे, वहीं 2014 से अब तक तीन करोड़ 27 हजार लाख आवास बन चुके हैं। 22 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन दिया है। रासायनिक खाद का उपयोग कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू किया गया तथा राज्यों को अल्टरनेट केमिकल फ्री फर्टिलाइजर के उपयोग के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है।

मुद्रा योजना के तहत 25 लाख करोड़ लोन डिस्बर्समेंट किए गए। एक लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, यूनिकॉर्न की संख्या एक सौ से अधिक हो गई है। 60 लाख लोगों को स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि नरेन्द्र मोदी की सोच है कि देश में चार ही भारी जातियां है, गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी सरकार गरीबों की भलाई के लिए तत्पर है। 2014 में एक्सपोर्ट 19 लाख करोड़ का था, आज 70 लाख करोड़ का है।

2014 में एफडीआई 36 बिलीयन डॉलर था, आज एक सौ बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। 16 लाख करोड़ का बजट बढ़कर 45 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। 2014 में इकोनॉमी में देश का ग्लोबल साइज दसवां था, आज पांचवां है और 2030 तक तीसरा हो जाएगा। ग्लोबल जीडीपी में भारत का शेयर 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया है। स्टार्टअप में 25 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 में 10-11 किलोमीटर सड़क का रोज हो रहा था, आज सड़क निर्माण की गति 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। 42 लाख करोड़ से अधिक का डीबीटी किया गया। 302 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व छह सौ बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि सात दशकों में शिक्षा के विस्तार बना नव वर्ष का विस्तार देखे तो कई बड़ी उपलब्धि मिली है।

उन्होंने कहा है कि 1947 से 2014 तक देश में सात एम्स बनाए गए थे, आज 22 एम्स है। देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 641 से बढ़कर 1341 हो गई है। इन कॉलेजों में मेडिकल सीट 82 हजार 466 से बढ़कर एक लाख 52 हजार 129 हो गया है। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो गया है। आईआईएम की संख्या भी 13 से बढ़कर 20 हो गया है। 2014 में देश में 723 विश्वविद्यालय था, लेकिन आज 1113 विश्वविद्यालय हैं।