नई दिल्ली, 04 जनवरी । केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह पांच जनवरी को तेलंगाना में देश के पहले व्यावसायिक-स्तरीय उष्णकटिबंधीय आरएएस आधारित स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अत्याधुनिक रेनबो ट्राउट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। यह फार्म हैदराबाद की जलवायु में पहली बार सफलतापूर्वक सालभर रेनबो ट्राउट उत्पादन संभव बनाने वाला देश का पहला वाणिज्यिक मॉडल है, जो प्रजाति-पालन में जलवायु की बाधा की धारणा को तकनीक-आधारित समाधान से बदल देगा ।

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, उद्घाटन पांचजनवरी को हैदराबाद में होने वाली सामान्य निकाय बैठक के बाद होगा। यह परियोजना रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल में स्थित है, जिसे स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड ने भारत के पहले वाणिज्यिक-स्तरीय उष्णकटिबंधीय आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया है। यह केंद्र युवाओं को उन्नत एक्वाकल्चर, ऑटोमेशन, बायो-सिक्योरिटी और नियंत्रित जैविक प्रणालियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी करेगा।

केंद्र सरकार ने 2015 से मत्स्य और एक्वाकल्चर क्षेत्र में 38,572 करोड़ रुपये के संचयी निवेश को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत या घोषित किया है। ठंडे पानी की मत्स्य पालन गतिविधियां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों में तेजी से उच्च-संभावना वाले उप-क्षेत्र के रूप में उभर रही हैं।

मत्स्य विभाग ने बर्फ से पोषित जल संसाधनों का उपयोग करते हुए रेनबो ट्राउट हैचरी नेटवर्क का विस्तार किया है और 14 लाख ट्राउट बीज का वार्षिक उत्पादन हासिल किया है। इसी क्रम में उत्तराखंड ने जीवंत ग्राम योजना के तहत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ समझौता ज्ञापन कर सीमावर्ती गांवों में ट्राउट आपूर्ति सुनिश्चित की है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ठंडे पानी के मत्स्य पालन क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया है। सरकार आरएएस, प्रजाति विविधीकरण, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा विस्तार के माध्यम से क्षेत्र को तकनीक-संचालित और बाजार-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने पर जोर दे रही है।

 गुवाहाटी, 04 जनवरी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि आरडी बर्मन की रचनाओं ने भारतीय संगीत को नई पहचान दी, जो आज भी देश-विदेश में समान रूप से गूंज रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचम दा का संगीत न केवल कालजयी है, बल्कि उसने एक पूरी पीढ़ी के युवाकाल को रोशन किया। उनकी धुनों में नवाचार, ऊर्जा और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

श्रद्धांजलि के साथ मुख्यमंत्री ने एक दुर्लभ वीडियो क्लिप भी साझा किया, जिसमें राहुल देव बर्मन अपनी एक अमर रचना के पीछे की कहानी स्वयं सुनाते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री ने इसे संगीत प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर बताया।

 पटना, 04 जनवरी ।

काम के अधिकार की रक्षा हेतु कांग्रेस पार्टी चलाएगी राष्ट्रव्यापी अभियान । उक्त बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम अंसारी ने कही। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया की “मनरेगा” को बचाने के लिए “मनरेगा बचाओ संग्राम” करेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे वर्ष 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था, एक अधिकार-आधारित कानून है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार की मांग करने का वैधानिक अधिकार देता है। कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। यही वैधानिक गारंटी मनरेगा की मूल और परिभाषित विशेषता है।

मनरेगा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की रीढ़ रहा है। यह प्रतिवर्ष 5-6 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराता है, मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करता है, ग्रामीण मजदूरी बढ़ाता है और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। इसकी मांग-आधारित संरचना, सुनिश्चित मजदूरी और सीधे बैंक भुगतान की व्यवस्था से विशेष रूप से महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और वंचित समुदायों को लाभ हुआ है, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी कुल कार्यदिवसों का लगभग 60 प्रतिशत है।

नया VB-GRAM-G अधिनियम इस पूरे ढांचे से एक मौलिक विचलन है। यह काम की वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है, निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के हाथों में करता है, ग्राम सभाओं और पंचायतों को कमजोर करता है तथा केंद्र के मजदूरी अंशदान को लगभग 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर देता है, जिससे वित्तीय बोझ राज्यों और श्रमिकों पर डाल दिया जाता है। बजट-सीमित आवंटन, कृषि के चरम मौसम में कार्य पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा प्रावधानों का कमजोर होना अनिवार्य रूप से रोजगार में कमी, मजदूरों के दमन और ग्रामीण संकट में वृद्धि का कारण बनेगा। कार्यक्रम से महात्मा गांधी के नाम को हटाया जाना भी श्रम की गरिमा और ग्राम स्वराज के उन मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास दर्शाता है, जिन पर मनरेगा आधारित है।

ग्रामीण आजीविकाओं पर इस गंभीर हमले की गंभीरता को देखते हुए, कांग्रेस कार्यसमिति ने 27 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से "मनरेगा बचाओ संग्राम" नामक एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि काम के अधिकार की रक्षा की जा सके और मनरेगा को उसके मूल अधिकार-आधारित स्वरूप में बहाल किया जा सके।

विस्तृत कार्यक्रम

8 जनवरी PCC-स्तर की तैयारी बैठकें

10 जनवरी जिला-स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस

11 जनवरी एक दिन का उपवास, प्रतीकात्मक विरोध

12 जनवरी - 29 जनवरी पंचायत-स्तर जनसम्पर्क

सभी ग्राम पंचायतों में चौपालें

विधानसभा-स्तरीय नुक्कड़ सभाएं और पैम्फलेट वितरण

30 जनवरी वार्ड-स्तरीय शांतिपूर्ण धरना

31 जनवरी - 6 फरवरी जिला-स्तरीय 'मनरेगा बचाओ' धरना

7 फरवरी - 15 फरवरी राज्य-स्तरीय विधानसभा घेराव

16 फरवरी - 25 फरवरी आंचलिक AICC 'मनरेगा बचाओ' रैलियां ( देश के चार प्रमुख स्थानों पर)

 गुवाहाटी, 04 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 17 जनवरी को पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस आयोजन की तैयारियां चिरांग जिले में जोर-शोर से चल रही हैं। काजलगांव और बिजनी क्षेत्रों से करीब 600 नर्तक कलाकार इस विशेष प्रस्तुति के लिए लगातार अभ्यास में जुटे हुए हैं। कलाकार समन्वित और आकर्षक प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

यह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री सहित उपस्थित गणमान्य अतिथियों के समक्ष असम की जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेगा।

 
रायपुर 04 जनवरी । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रविवार काे अपने तीन दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद रायपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम 07:30 बजे दिल्ली से रवाना होकर रात 09:20 बजे रायपुर पहुंचेंगे।

दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम’ में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास, सुरक्षा और विभिन्न योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को प्रदेश के लिए राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 सूरत, 04 जनवरी । मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेल के हम सभी वारिस हैं। सरदार साहब के लौह संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रेरणा लेकर पाटीदार समाज ने देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। एकता और संगठन ही पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने यह टिप्पणी सूरत की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से समस्त लेउवा पाटीदार समिति सूरत के बड़े वराछा क्षेत्र में भव्य राजश्री सम्मान समारोह में की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को पाटीदार समाज ने आत्मसात किया है और ‘एक भारत–श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। शिक्षा और आधुनिकता को अपनाते हुए निरंतर विकास करना पाटीदार समाज की विशेषता है। परिश्रम, सादगी, बचत और आत्मनिर्भरता की भावना के कारण समाज ने कृषि, उद्योग, व्यापार और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सूरत और दक्षिण गुजरात ने डायमंड, टेक्सटाइल, स्टार्टअप और स्मार्ट सिटी के रूप में जो पहचान बनाई है, उसमें पाटीदार समाज के परिश्रम और उद्यमशीलता का बड़ा योगदान है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य सरकार ने सूदखोरों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं। साथ ही, असमय बारिश से किसानों को हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित कर तेजी से सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल संरक्षण को जनभागीदारी से जन आंदोलन बनाया गया है। मात्र 10 महीनों में लगभग 35 लाख जल-संरक्षण संरचनाएं बनी हैं, वह भी बिना सरकारी खर्च के। गुजरात का जल-संरक्षण मॉडल आज पूरे देश में अपनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया ने कहा कि सरदार साहब नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज सेवा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है।

कृषि मंत्री जितुभाई वाघाणी ने कहा कि पाटीदार समाज ने कड़े परिश्रम से गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और सुशासन के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में गुजरात की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अंजुबेन वेकरिया, विधायकगण, सामाजिक व राजनीतिक अग्रणी, डायमंड और टेक्सटाइल उद्योगपति तथा बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के नागरिक उपस्थित रहे।

समिति के अध्यक्ष वेलजीभाई शेटा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवक एवं विश्व शंखनाद अभियान के प्रणेता प्रकाशकुमार वेकरिया के गगनभेदी शंखनाद से हुआ।

समारोह में लोकसाहित्य से सजे भव्य डायरों में प्रसिद्ध कलाकार कीर्तिदान गढ़वी, जिग्नेश कविराज, उर्वशी रादड़िया, सुखदेव धामेलिया, घनश्याम लाठिया और हनुभा गढ़वी ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

 रांची, 04 जनवरी । रांची जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जरूरतमंदों, बेसहारा एवं असहाय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से आश्रितों एवं जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं । जिले के सभी प्रखंडों एवं रांची शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की व्यापक व्यवस्था की गई है।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। वे प्रतिदिन रात में रांची शहर के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा स्वयं कंबल वितरण कर रहे हैं। पूर्व में ही उपायुक्त की ओर से संबंधित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए थे, कि शीतलहर से किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट न हो तथा सभी जरूरतमंदों को कंबल मिलें यह सुनिश्चित हो।

इसी क्रम में शनिवार की रात उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री वृद्धा आश्रम में पहुंचकर वृद्धजनों एवं आश्रमवासियों के बीच कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर वृद्धजनों ने उपायुक्त का आभार व्यक्त किया तथा ठंड से राहत मिलने पर खुशी जाहिर की।

इस दौरान सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा रविशंकर मिश्रा तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि ठंड से पीड़ित बेसहारा व्यक्ति को देखे तो तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष या निकटतम थाने, प्रखंड कार्यालय को सूचित करें, ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। जिला प्रशासन ठंड से बचाव को अपनी प्राथमिकता मानकर कार्य कर रहा है तथा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

 भोपाल, ०4 जनवरी । मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ कोहरे ने जनजीवन को जकड़ लिया है। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन रविवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण ट्रेनों की रफ्तार थम गई। बादल और कोहरे के असर से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि 11 शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा। यही मौसम अगले 2 से 3 दिन तक बने रहने की संभावना है।

कोहरे के कारण दिल्ली की ओर से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली मालवा, सचखंड, शताब्दी एक्सप्रेस सहित एक दर्जन से अधिक ट्रेनें रोजाना 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। रविवार को भी यही स्थिति रही। आज रविवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर और शाजापुर समेत कई जिलों में कोहरे का व्यापक असर देखा गया।

क्यों बना ऐसा मौसम

सीनियर मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे के अनुसार, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद वातावरण में नमी बनी हुई है। अगले एक-दो दिन तक कोहरा रहेगा, हालांकि इसकी अवधि हर दिन समान नहीं होगी।

अगले दो दिन घने कोहरे की चेतावनी

5 जनवरी को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली और 6 जनवरी को शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में घने कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

जिलों से हालात

बालाघाट जिले में सुबह तालाब और नदी किनारे घना कोहरा छाया रहा। शहर में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रही, वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। राजगढ़ में सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा; कई जगह 50 मीटर दूर भी साफ नजर नहीं आया। राजधानी भोपाल में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम, सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। सीहोर जिले में विजिबिलिटी घटकर 15 मीटर; रेलवे ओवरब्रिज तक साफ नजर नहीं आया। गुना जिले में शनिवार की राहत के बाद रविवार को फिर तेज ठंड, विजिबिलिटी 100 मीटर, मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या घटी। दमोह में शीतलहर से कड़ाके की ठंड; न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री, सुबह सड़कों पर आवाजाही कम।

दिन ठंडा, रातें अपेक्षाकृत गर्म

मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शीतलहर के कारण दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे चला गया। शनिवार को बड़े शहरों में अधिकतम तापमान की बात करें तो भोपाल में 20.2 डिग्री, इंदौर में 21.9 डिग्री, ग्वालियर में 18.6 डिग्री, उज्जैन में 20.8 डिग्री और जबलपुर में 17.2 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे ठंडा दतिया रहा, जहां अधिकतम 16.6 डिग्री दर्ज हुआ। रीवा में 17 डिग्री, नौगांव में 17.3 डिग्री, सीधी में 17.6 डिग्री, उमरिया में 18 डिग्री, दमोह में 19 डिग्री, सतना में 19.2 डिग्री, खजुराहो में 19.4 डिग्री, श्योपुर में 19.6 डिग्री, टीकमगढ़ में 20 डिग्री, रतलाम में 20.2 डिग्री, पचमढ़ी में 20.8 डिग्री और धार में 21.3 डिग्री रहा।

रात के न्यूनतम तापमान में भी बदलाव दर्ज हुआ। ग्वालियर में 7.7 डिग्री, भोपाल में 11 डिग्री, इंदौर में 12.6 डिग्री, उज्जैन में 13.3 डिग्री और जबलपुर में 12.5 डिग्री। सबसे ठंडा पचमढ़ी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। शिवपुरी में 6 डिग्री, दतिया में 6.6 डिग्री, राजगढ़ में 8.2 डिग्री, मंडला में 8.9 डिग्री और रतलाम में 9.8 डिग्री रहा, जबकि अन्य शहरों में न्यूनतम 10 डिग्री से ऊपर पहुंच गया।

आगे का पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिसंबर में प्रदेश में कहीं बारिश नहीं हुई और मौसम साफ रहा। भोपाल-इंदौर सहित कई जिलों में 15–16 दिन तक शीतलहर चली। जनवरी में भी ऐसा ही रुख रहने की संभावना है। अनुमान है कि जनवरी में 15 से 20 दिन शीतलहर चल सकती है और कड़ाके की ठंड का दौर दूसरे सप्ताह से शुरू होकर महीने के अंत तक बना रह सकता है।

जयपुर, 04 जनवरी। राजस्थान में सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को प्रदेश के पांच जिलों में शीतलहर और नौ जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को प्रदेश के तीन शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया।

पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू (सिरोही) में लगातार दूसरे दिन रविवार को तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं शेखावाटी और जयपुर संभाग के जिलों में सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है।

उदयपुर में शनिवार को दोपहर तक हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

पिछले 24 घंटे में उत्तर-पूर्वी और उत्तर-दक्षिणी जिलों जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर के आंशिक क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के साथ इन इलाकों में कोल्ड-वेव चली और दिन में भी गलन भरी सर्दी महसूस की गई।

माउंट आबू के बाद फतेहपुर (सीकर) में सबसे अधिक सर्दी रही, जहां न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। फतेहपुर, सीकर और अलवर के ग्रामीण इलाकों में पाला पड़ना शुरू हो गया है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। पाले से बचाव के लिए किसानों ने फसलों को ढकना शुरू कर दिया है।

शीतलहर और कोहरे के चलते धूप का असर कमजोर पड़ गया है। शनिवार को अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब चार डिग्री सेल्सियस नीचे मापा गया। दिन में सबसे अधिक ठंड पिलानी (झुंझुनूं) में रही, जहां अधिकतम तापमान मात्र 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

अन्य शहरों में अधिकतम तापमान जयपुर और सीकर 18 डिग्री, श्रीगंगानगर 18.2, कोटा 17.6, अलवर 18.5, अजमेर 18.2, वनस्थली (टोंक) 18.8, चूरू 16.9, सिरोही 17.4, करौली 16.8, झुंझुनूं 16, दौसा 18.9 और उदयपुर 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। अगले दो–तीन दिनों में कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की और गिरावट हो सकती है। उत्तरी जिलों में शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा, जबकि कुछ शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री कम रहने से ‘कोल्ड-डे’ की स्थिति बन सकती है।

 कोलकाता, 04 जनवरी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत चल रही सुनवाई प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि सुनवाई सत्रों में बूथ स्तरीय एजेंटों या किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी पूरी तरह रोकी जाए।

रविवार सुबह एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में चल रहा यह सुनवाई चरण विशेष गहन पुनरीक्षण की तीन चरणों वाली प्रक्रिया का दूसरा चरण है। आयोग का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब हुगली और कूचबिहार जिलों में सुनवाई सत्र बाधित होने के आरोप सामने आए। आरोप है कि इन जिलों में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के तीन विधायकों ने, जिनमें राज्य मंत्रिमंडल का एक वरिष्ठ सदस्य भी शामिल है, सुनवाई सत्रों में दखल देकर उन्हें जबरन बंद करा दिया।

सूत्रों के मुताबिक, इन विधायकों ने सुनवाई कक्ष में अपनी पार्टी के बूथ स्तरीय एजेंटों की एंट्री और मौजूदगी की मांग की थी। इसी मांग को लेकर विवाद बढ़ा और सुनवाई प्रक्रिया बाधित हो गई।

चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को यह भी निर्देश दिया है कि जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए जाएं। यदि किसी भी जिले में सुनवाई सत्र को जबरन रोकने या उसमें हस्तक्षेप की कोशिश होती है, तो तत्काल जरूरी कार्रवाई की जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि किसी भी दल के बूथ स्तरीय एजेंट या राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। ऐसा करना सुनवाई प्रक्रिया में निष्पक्षता, तटस्थता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बेहद अहम है।

इससे पहले भी चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी ने मतदाता सूची के दावों और आपत्तियों से जुड़ी सुनवाई में अपने बूथ स्तरीय एजेंटों को शामिल करने की बात कही थी। आयोग ने स्पष्ट किया था कि यदि एक दल को यह अनुमति दी जाती है, तो राज्य में पंजीकृत अन्य सभी राजनीतिक दलों को भी यही अधिकार देना पड़ेगा।

आयोग के अनुसार, ऐसी स्थिति में हर एक सुनवाई टेबल पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक और अलग-अलग दलों के आठ बूथ स्तरीय एजेंट मौजूद होंगे। कुल मिलाकर एक ही टेबल पर लगभग 11 लोगों की मौजूदगी हो जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में सुनवाई प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से चलाना लगभग असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि व्यावहारिक तौर पर सुनवाई सत्रों में बूथ स्तरीय एजेंटों को अनुमति देना संभव नहीं है।