तुरा (मेघालय), 12 मार्च । मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स जिले में अधिकारियों ने गुरुवार सुबह तीन घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी। यह ढील गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (जीएचएडीसी) चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, स्थिति में सुधार के चलते कर्फ्यू में ढील दी गई।

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लगाए गए कर्फ्यू में, निवासियों को ज़रूरी चीज़ें खरीदने की अनुमति देने के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ढील दी गई।

उपायुक्त आरपी मराक ने कहा कि यह अस्थायी ढील लोगों को जरूरत की चीज़ें खरीदने में सक्षम बनाने के लिए दी गई थी, जबकि सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।

आने वाले जीएचएडीसी चुनावों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान पश्चिमी गारो हिल्स के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें प्रदर्शनकारी चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में गैर-गारो समुदायों की भागीदारी का विरोध कर रहे थे।

बुधवार को ये झड़पें जानलेवा हो गईं, जब दक्षिण गारो हिल्स ज़िले के चिबिनांग इलाके में हिंसक झड़पों के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें दो लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इस अशांति के कारण गारो हिल्स क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी हुईं, जिसके चलते अधिकारियों को व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े, जिनमें सेना की पांच टुकड़ियां शामिल थीं, तीन तूरा शहर में और दो चिबिनांग में।

बढ़ते तनाव के बीच, मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने घोषणा की कि 10 अप्रैल को होने वाले जीएचएडीसी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने अफवाहों को फैलने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के एहतियाती उपाय के तौर पर गारो हिल्स क्षेत्र के पांच ज़िलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं।

 इंफाल (मणिपुर), 12 मार्च । उखरुल ज़िले के शांगकाई गांव में एक हथियारबंद गुट द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाए गए 20 नागरिकों को, इलाके में कई घंटों के तनाव के बाद गुरुवार सुबह सुरक्षित रिहा कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, उखरुल के इन बंधक यात्रियों को बचाया गया और सुबह करीब 4 बजे लिटान पुलिस स्टेशन में तांगखुल नागरिक समाज संगठनों को सौंप दिया गया। रिहाई के बाद, उन्होंने उखरुल के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी।

इस घटना ने उखरुल जिले के कुछ हिस्सों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी। बीते बुधवार को एक हथियारबंद गुट द्वारा कथित तौर पर लगभग 20 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इस घटना के बाद, तांगखुल नागा लोंग (टीएनएल) जो एक प्रमुख नागा नागरिक संस्था है, ने राज्य और केंद्र सरकारों को दो घंटे का अल्टीमेटम जारी करते हुए नागरिकों को तत्काल बचाने की मांग की थी।

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने भी मानवीय आधार पर बंधकों की सुरक्षित रिहाई की अपील की थी। सूत्रों ने पुष्टि की कि नागरिकों को गुरुवार सुबह रिहा कर दिया गया, जिससे उनके परिवारों को राहत मिली और जिले में तनावपूर्ण स्थिति शांत हुई।

बावजूद जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हिंसा की घटनाएं आए दिन राज्य के किसी न किसी हिस्से में देखने को मिल रही है। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद एक ऐसा धड़ा है जो राज्य में शांति व्यवस्था को कायम नहीं होने देना चाहता है।

लोगों का कहना है कि कुछ धार्मिक एवं उग्रवादी संगठन राज्य की शांति व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गये हैं। ऐसे तत्व अपनी महत्वाकांक्षा के लिए युवाओं को बरगलाकर माहौल को खराब करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।

 मुंबई, 12 मार्च । मुंबई में गुरुवार सुबह विधान भवन, उच्च न्यायालय सहित चार जगहों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने तुरंत इन स्थानों की गहन छानबीन की। जांच में कहीं से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि आज सुबह विधान भवन, हाई कोर्ट सहित चार जगहों पर बम विस्फोट की धमकी भरा मैसेज मिला था। ईमेल में विधान भवन के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रो, हाई कोर्ट और कुछ बैंकों का भी जिक्र था। उन्होंने बताया कि इस समय बजट सत्र चल रहा है इसलिए सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को गेट पर रोक दिया गया था। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता बुलाया गया और विधान भवन परिसर, उच्च न्यायालय सहित अन्य जगह पर भी गहन जांच की गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। शिंदे ने कहा कि मुंबई पूरी तरह सुरक्षित है।

गृह राज्य मंत्री पंकज भोईर ने कहा कि पुलिस ईमेल आईडी की जांच कर भेजने वाले का पता लगा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक फर्जी ईमेल था, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

विधान भवन सूत्रों ने बताया कि इस ईमेल में खालिस्तान को सपोर्ट करने की बात लिखी थी। इस ईमेल में इंजीनियर गुरनाख सिंह और रुकन शाहवाला नाम लिखे हैं।

 नई दिल्ली, 12 मार्च। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से उत्पन्न गैस सिलेंडर संकट पर कहा कि यदि ईरान के स्तर पर समस्या सुलझ भी जाती है, तब भी यह संकट समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है और संरचना बदल रही है। इसलिए हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। यदि भारत को केंद्र में रखकर काम नहीं किया गया तो समस्या और गहरी होगी।

राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि देश में एलपीजी और तेल संकट की अभी शुरुआत है। उन्होंने सदन में बोलने की इच्छा जताई, लेकिन नई प्रक्रिया के चलते उन्हें अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब मंत्री पहले तय करेंगे, फिर वह बोलेंगे और उसके बाद मंत्री जवाब देंगे। असल मुद्दा यह है कि गैस, पेट्रोल और सभी ईंधन समस्या बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता हो चुका है।

उन्होंने कहा कि अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास समय है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस संकट से निकलने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की गई तो करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। यह मुद्दा केवल ईरान से ईंधन मिलने या न मिलने का नहीं है, बल्कि हम एक अस्थिर समय में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में पुराना सोच काम नहीं करेगा और हमें नई सोच अपनानी होगी।

उन्होंने कहा कि वह कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक बड़ी समस्या को सामने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के लोग सुरक्षित रहें और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह खुद घबराए हुए हैं। इस वजह से सदन में नहीं आ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि वह खुद अलग कारणों से घबराए हुए हैं।

 नई दिल्ली, 12 मार्च। पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकारी आवास पर आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कमेटी में सदस्य के तौर पर हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चुनने पर आखिरी चर्चा होने की संभावना है।

 नई दिल्ली, 12 मार्च । विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के हालात के बीच ईरान के विदेश मंत्री से अब तक तीन बार बातचीत की। इसमें भारतीय जहाजों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में एक सवाल पर कहा, “पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच तीन बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।”

उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सबसे ज्यादा तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके चलते देश में गैस की उपलब्धता में कमी आई है।

वहीं बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों के लिए परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। हमें बांग्लादेश सरकार से डीजल की आपूर्ति के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ संबंधों के प्रति हमारे जनकेंद्रित और विकास-उन्मुख दृष्टिकोण को देखते हुए हम 2007 से नुमालीगढ़ रिफाइनरी से विभिन्न माध्यमों: जलमार्ग, रेल और बाद में भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइप-लाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2017 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक बिक्री-खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि 2007 से बांग्लादेश को डीजल का निर्यात काफी हद तक जारी रहा है, लेकिन निर्णय लेते समय भारत की रिफाइनरी क्षमता, अपनी आवश्यकता और डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा।

 नई दिल्ली, 12 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को यहां अपने आवास पर पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी जा चुकी है। इस योजना से 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान भी लाभान्वित हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न अध्ययनों से यह सामने आया है कि इस प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से किसानों के कृषि निवेश में वृद्धि हुई है और साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। चौहान ने कहा कि सरकार का कृषि विकास और किसानों के कल्याण का यह महायज्ञ निरंतर जारी रहेगा।

कृषि क्षेत्र में पिछले एक दशक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब खाद्यान्न की कमी वाले देश से वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि 150 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 252 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर 357 मिलियन टन हो गया है। वहीं बागवानी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों का उत्पादन 277 मिलियन टन से बढ़कर 369 मिलियन टन हो गया है।

शिवराज ने कहा कि भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आज देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन चुका है। सरकार तूअर (अरहर), मसूर और उड़द जैसी दालों की रिकॉर्ड खरीद कर रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों की सहायता के लिए ‘भारत विस्तार’ नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के पहले चरण की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से किसान एक फोन कॉल के जरिए अपनी स्थानीय भाषा में खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2014 में जहां कृषि ऋण 8.45 लाख करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 28.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। फसल बीमा योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किसानों के खातों में किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि कृषि बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है। यूपीए सरकार के समय जहां कृषि बजट लगभग 27,000 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर प्रतिवर्ष 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

 कोलकाता, 12 मार्च । पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में आरएन रवि ने गुरुवार को शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि “बंगाल उनसे प्यार करता है जो बंगाल से प्यार करते हैं।”

समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने नए राज्यपाल का स्वागत करते हुए उन्हें पारंपरिक अंगवस्त्र पहनाया। इसी दौरान उन्होंने यह संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल और बंगाली सभी भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों का सम्मान करते हैं। यहां सभी लोग शांति से साथ रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल उनसे प्यार करता है जो बंगाल से प्यार करते हैं। यह बंगालियों की विशेषता है।

इस पर राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा है।

वहीं, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान नए राज्यपाल के लिए एक सूक्ष्म राजनीतिक संदेश भी है। उनका मानना है कि राज्य सचिवालय और राजभवन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध तभी संभव हैं जब राज्य के हितों या राज्य सरकार के कामकाज के विपरीत कोई कदम नहीं उठाया जाए।

उल्लेखनीय है कि, तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव का इतिहास रहा है। यह स्थिति जगदीप धनखड़ के राज्यपाल रहने के दौरान शुरू हुई थी, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यकाल में भी यह जारी रहा।

नए राज्यपाल आरएन रवि ने पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस का स्थान लिया है, जिन्होंने 5 मार्च की शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी शाम रवि को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। रवि बुधवार को कोलकाता पहुंचे थे, जबकि बोस अपने गृह राज्य केरल लौट गए।

पिछले लगभग डेढ़ दशक में रवि दूसरे ऐसे पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन को राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

 नगांव (असम), 12 मार्च। असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पूर्व एक संदिग्ध घटना में, नगांव जिले के सामागुरी इलाके में एक लावारिस स्कूटर से 27.17 लाख रुपये की बड़ी रकम बरामद की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह नकद राशि एक काले रंग के स्कूटर (एएस-02आर-8641) के अंदर मिली। इस स्कूटर को सामागुरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सलाना-बोरजुरी सड़क के किनारे खड़ा छोड़ दिया गया था।

स्थानीय निवासियों ने सबसे पहले सड़क किनारे बुधवार की रात एक सुनसान जगह पर इस लावारिस स्कूटर को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके तुरंत बाद, सामागुरी और सलाना पुलिस स्टेशनों की टीमें मौके पर पहुंचीं और वाहन से पैसे बरामद कर लिए।

पुलिस ने बताया कि स्कूटर को संदिग्ध तरीके से खड़ा किया गया था और उसके अंदर नकद राशि रखी हुई थी, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसी सुनसान इलाके में लावारिस हालत में क्यों छोड़ी गई थी।

रात में बाद में, पुलिस ने बरामद नकद राशि की गिनती की और पुष्टि की कि यह रकम 27,17,880 रुपये है, जिसे अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है।

अधिकारियों ने पैसे के स्रोत और इससे जुड़े व्यक्ति की पहचान का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और अधिक विवरण सामने आएंगे। 

 पटना, 12 मार्च । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा तंज कसा है।तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, बिहार एक अनोखा और अनूठा प्रदेश है जहां दशकों से राजग की डबल इंजन सरकार है, जो देश का सबसे गरीब राज्य है।

तेजस्वी ने आगे लिखा कि देश में सबसे अधिक पलायन-बिहारदेश में सबसे अधिक अपराध- बिहारदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार- बिहारदेश में सबसे अधिक बेरोजगारी- बिहारदेश में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी-बिहारदेश में सबसे अधिक स्कूल ड्राप आउट- बिहारदेश में सबसे कम साक्षरता दर- बिहारदेश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय-बिहारदेश में सबसे कम किसानों की आय- बिहारदेश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश- बिहारदेश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग- बिहारदेश में सबसे कम कंप्यूटर साक्षरता- बिहारदेश में सबसे कम बिजली खपत- बिहारदेश में सबसे कम बुनियादी सुविधा- बिहारदेश में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा- बिहारदेश में सबसे कम औद्योगिक इकाइयां- बिहारदेश में सबसे कम स्कूलों में कंप्यूटर और आईसीटी लैब- बिहारदेश में विकास के सभी सूचकांक में सबसे फिसड्डी- बिहारदेश में शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा/सुविधा में सबसे फिसड्डी- बिहार

तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि महंगी गैस खरीदने में बिहार आगे है। महंगी बिजली खरीदने में आगे बिहार आगे है। महंगा पेट्रोल-डीज़ल खरीदने में बिहार आगे है। साथ ही, दिल्ली-मुंबई से महंगी प्रॉपर्टी और जमीन बिहार में बिकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की ऐसी तस्वीर राजग सरकार के 21 सालों में बनी है।

नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, ''21 वर्षों की राजग सरकार में बिहार विकास के सभी मानकों, मानदंड और सूचकांक में सबसे फिसड्डी है लेकिन इन शर्मनाक तथ्यों और रैंकिंग पर किसी की कभी कोई जवाबदेही नहीं, बस पलटा-पलटी, प्रशासनिक तंत्र, सरकारी खजाने से वोट खरीदी, वोट की लूट और जातिवाद के सहारे कथित सुशासनी लोग सत्ता का आनंद भोग रहे है।