नई दिल्ली, 11 मई । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को दिल्ली के यूईआर‑II पर स्थित मुंडका‑बक्करवाला टोल प्लाजा पर मल्टी‑लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) बैरियर‑लेस टोलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। यह देश में इस प्रकार की दूसरी प्रणाली है। इससे पहले 2 मई को गुजरात के एनएच‑48 के सूरत‑भरूच खंड पर स्थित चोरायासी टोल प्लाजा पर इसे लागू किया गया था।

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत, उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदौलिया तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव मौजूद रहे।

गडकरी ने कहा कि पहले टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लगती थीं, जिससे यात्रियों को एक‑एक घंटे तक रुकना पड़ता था। इससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि वाहनों को बार‑बार गियर बदलने और इंजन चालू रखने से ईंधन की खपत भी बढ़ती थी। नई प्रणाली से इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ज्ञान को संपदा में बदलना ही भविष्य है और तकनीक के उपयोग से राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।

गडकरी ने कहा कि पहले टोल संग्रह से मंत्रालय की आय 40‑45 हजार करोड़ रुपये थी, जो फास्टैग लागू होने के बाद 55 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अब एमएलएफएफ प्रणाली से दो बड़े फायदे होंगे। पहला, टोल संग्रह की लागत 15 फीसदी से घटकर केवल 4 फीसदी रह जाएगी, जिससे हर साल लगभग 5‑6 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। दूसरा, चोरी और राजस्व रिसाव पूरी तरह बंद हो जाएगा, जिससे 12‑15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर रहा है और वहां से निकले कचरे का उपयोग हाईवे निर्माण में किया जा रहा है। प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। पराली की समस्या से निपटने के लिए भी काम हो रहा है। आईसीआईसीआई संस्था ने पराली से बायो‑बिटुमिन तैयार किया है। अब प्रयास है कि पेट्रोलियम बिटुमिन में 30 फीसदी बायो‑बिटुमिन, 7 फीसदी वेस्ट प्लास्टिक और 15 फीसदी लूज रबर मिलाकर मानक बिटुमिन तैयार किया जाए। इससे प्रदूषण कम होगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एमएलएफएफ प्रणाली में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने या गति धीमी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाई‑रेजोल्यूशन कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी), रडार, लिडार और फास्टैग आधारित डिजिटल नेटवर्क के जरिए वाहनों की पहचान की जाएगी। वाहन के गुजरते ही उसके फास्टैग खाते से स्वत: टोल शुल्क कट जाएगा।

गडकरी ने कहा कि एमएलएफएफ प्रणाली केवल गति और सुविधा के बारे में नहीं है, बल्कि यह लागत बचत और दक्षता बढ़ाने का बड़ा कदम है। अध्ययनों के अनुसार इससे हर वर्ष लगभग 285 करोड़ रुपये की ईंधन बचत होगी, 81 हजार टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और लाखों घंटे का यात्रा समय बचेगा। इससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी बड़ा सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट और यूपीआई से टोल भुगतान आसान और सस्ता होगा। कैश लेनदेन बंद होगा, जिससे 100 फीसदी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही सालाना पास की व्यवस्था भी शुरू की गई है। 3000 रुपये में पास उपलब्ध होगा, जिससे औसतन 200 टोल पर केवल 15 रुपये प्रति टोल देना होगा। यह व्यवस्था आर्थिक बचत और सुगम यात्रा दोनों सुनिश्चित करेगी।

गडकरी ने कहा कि एमएलएफएफ टोलिंग डिजिटल इंडिया और स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह प्रणाली न केवल यात्रियों को सुविधा देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

एनएचएआई के अनुसार यह प्रणाली पूरी तरह बैरियर‑लेस होगी और किसी प्रकार के फिजिकल गेट या मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन सामान्य गति से बिना रुके टोल प्लाजा पार कर सकेंगे। इससे लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी। लगातार गति से वाहन चलने के कारण यात्रा समय घटेगा, ईंधन की बचत होगी और उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और रियल टाइम मॉनिटरिंग आधारित है। इससे टोल संग्रह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और राजस्व रिसाव की संभावना समाप्त होगी। सिस्टम के जरिए ट्रैफिक मूवमेंट, ऑडिट ट्रेल और डेटा एनालिटिक्स की निगरानी भी की जा सकेगी।

एनएचएआई ने बताया कि पहले चरण में नौ राज्यों के 17 टोल प्लाजा को एमएलएफएफ प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। गुजरात का चोरायासी टोल प्लाजा पहले ही चालू हो चुका है, जबकि दिल्ली का मुंडका टोल प्लाजा अब संचालन में आ गया है। हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम के कई टोल प्लाजा को सितंबर तक चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में 108 से अधिक टोल प्लाजा को मार्च 2027 तक इस प्रणाली के तहत लाने की योजना है।

एनएचएआई ने बताया कि टोल भुगतान नहीं करने वाले वाहनों के लिए सख्त प्रवर्तन प्रणाली भी लागू की गई है। यदि किसी वाहन का फास्टैग ब्लैकलिस्टेड, कम बैलेंस वाला या अमान्य पाया जाता है तो सिस्टम स्वत: दोगुने टोल शुल्क का ई‑नोटिस जारी करेगा। बकाया भुगतान होने तक संबंधित फास्टैग निलंबित रहेगा और वह किसी भी फास्टैग आधारित सुविधा में काम नहीं करेगा।

बकाया टोल वाले वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवश्यक एनओसी जारी नहीं की जाएगी। व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र नवीनीकरण और राष्ट्रीय परमिट जारी करने में भी बकाया टोल भुगतान की स्थिति को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। इसके लिए 13 जनवरी और 17 मार्च की राजपत्र अधिसूचनाओं के तहत वैधानिक प्रावधान लागू किए गए हैं।

 नई दिल्ली, 11 मई। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने, कामकाज के नियम, आरक्षण के युक्तिकरण तथा शासन-प्रशासन और जनकल्याण से जुड़े अन्य अहम विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई।

उन्होंने कहा कि बैठक में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा और आर्थिक स्थित पर भी विचार-विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों पर भी चर्चा हुई।

 नई दिल्ली, 11 मई । केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू खाना पकाने की जरूरतों के लिए एलपीजी की सप्लाई की जा रही है। वहीं, पिछले तीन दिनों में ही 1.26 करोड़ बुकिंग के मुकाबले 1.14 करोड़ घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) डिलीवर किए गए हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यहां अंतर-मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में कहा कि हमारी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। देश में किसी भी रिटेल आउटलेट पर स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी सुचारू रूप से काम कर रही हैं और कहीं भी स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है।

उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों में 17,000 टन से ज्यादा कमर्शियल एलपीजी बेची गई है। 762 टन से ज्यादा ऑटो एलपीजी भी बेची गई है। इसके अलावा इसी दौरान 1,40,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर बेचे गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा लगभग 93 कैंप लगाए गए, जिनमें 2,100 से ज्यादा सिलेंडर बेचे गए हैं।

विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर. महाजन ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर कहा कि विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। हमारे प्रयास इस क्षेत्र में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

उन्होंने कहा कि जानकारी साझा करने और अपने प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए हम राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। मंत्रालय में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है।

महाजन ने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन चला रहे हैं। वे हमारे नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। वे स्थानीय सरकारों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं।

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेशों में हमारे मिशनों और सभी समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय जारी रखे हुए है, ताकि नाविकों का कल्याण और समुद्री परिचालन बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित किया जा सके। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले तीन दिनों में, भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों या विदेशी ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविकों से जुड़ी कोई भी घटना सामने नहीं आई है।

 नई दिल्ली, 11 मई । केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में उर्वरकों का ‘पर्याप्त भंडार है। सरकार ने कहा कि आगामी खरीफ सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग की संयुक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। अपर्णा एस. शर्मा ने बताया कि प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्थिर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की उर्वरक सुरक्षा स्थिति संतोषजनक एवं सुव्यवस्थित है।

उर्वरक विभाग की संयुक्त सचिव ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने उर्वरक की जरूरत का आकलन किया है, उसके आधार पर मौजूदा स्टॉक 51 फीसदी से अधिक है। उन्होंने बताया कि यह उस सामान्य जरूरत के स्तर से काफी ज्यादा है, जिसे हम आमतौर पर 33 फीसदी पर बनाए रखते हैं। इसलिए, उर्वरक का स्टॉक संतोषजनक स्थिति में है।

अपर्णा एस. शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पहले जैसा ही बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौर के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात बढ़कर 76.78 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) और आयात 19.94 एलएमटी तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति के बाद कुल 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्धता में जोड़े गए हैं।

शर्मा ने कहा कि यह भंडार सामान्य स्तर (करीब 33 फीसदी) से काफी अधिक है। कृषि विभाग ने खरीफ के लिए उर्वरकों की कुल आवश्यकता 390.54 लाख टन आंकी है। उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक स्रोतों से सात लाख टन ‘एनपीके कॉम्प्लेक्स’ सुरक्षित किए हैं। इसके अलावा देश के लिए 12 लाख टन डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), चार लाख टन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और तीन लाख टन अमोनियम सल्फेट भी सुनिश्चित किए गए हैं। इससे अगले 15-20 दिन में शुरू होने वाले सबसे अधिक मांग के समय में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी।

उन्होंने बताया कि सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह इस स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा कर रहा है। उर्वरक विभाग ने पिछले सप्ताह जानकारी दी थी कि मार्च-अप्रैल के दौरान घरेलू उत्पादन 67.76 लाख टन रहा है। इसमें यूरिया (40.72 लाख टन), डीएपी (5.39 लाख टन), एनपीके (13.65 लाख टन) और एसएसपी (आठ लाख टन) शामिल हैं।

 नई दिल्ली, 11 मई । राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सोमवार को कहा कि डिजिटल दौर में पत्रकारिता में तेजी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सटीकता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने युवा पत्रकारों से मूल्य आधारित और विश्वसनीय पत्रकारिता को मजबूत करने का आह्वान किया।

संसद भवन परिसर में राज्यसभा टीवी इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए हरिवंश ने कहा कि किसी भी पत्रकार के लिए संसदीय साक्षरता उतनी ही आवश्यक है जितनी पेशेवर दक्षता। उन्होंने कहा कि संसद वह स्थान है जहां राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है और इसकी सही रिपोर्टिंग के लिए संवैधानिक ढांचे, नियम पुस्तिकाओं तथा संसदीय परंपराओं की गहरी समझ जरूरी है।

उन्होंने प्रशिक्षुओं से संसद टीवी को विश्वसनीय सूचना का मानक बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया के दौर में गति बढ़ी है, लेकिन पत्रकारिता की विश्वसनीयता और तथ्यात्मक सटीकता सर्वोपरि रहनी चाहिए।

उपसभापति ने कहा कि युवा पत्रकार जटिल विधायी प्रक्रियाओं और आम नागरिक की आकांक्षाओं के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं को युवाओं से जुड़ने वाले नए और प्रभावी कहानी कहने के प्रारूप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हरिवंश ने कहा कि संसद परिसर में काम करने वालों की विशेष नैतिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से अनुशासन और समर्पण के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे केवल सामग्री निर्माता नहीं, बल्कि जनता के जानने के अधिकार के संरक्षक भी हैं।

उन्होंने कहा कि मीडिया और शासन व्यवस्था लगातार बदल रही है, इसलिए सफल पेशेवर वही है जो जीवनभर सीखने की जिज्ञासा बनाए रखे।

इस अवसर पर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित खरे और भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) की कुलपति प्रो. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ सहित 19 चयनित प्रशिक्षु और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 नई दिल्ली, 11 मई । केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास एवं रोजगार को नई दिशा देने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी–जी राम जी अधिनियम-2025 के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह नया कानून एक जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा और इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)-2005 निरस्त माना जाएगा।

सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत एक जुलाई से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले लोगों को अब साल में 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे और अधूरे काम एक जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान में कहा कि यह कानून ग्रामीण गरीब, श्रमिक परिवारों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के जीवन में नई आशा, अधिक आय सुरक्षा और गांवों में बड़े पैमाने पर टिकाऊ विकास कार्यों का मार्ग खोलेगा। राज्यों से व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरा कर नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन सरकार की चिंता यह है कि ट्रांजिशन पीरियड में कोई भी मजदूर भाई-बहन रोजगार से वंचित न हो और इसकी संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है।

चौहान ने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश राज्यों को अपेक्षित तैयारी के लिए अधिकतम छह माह का समय रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एक जुलाई तक कोई राज्य अपेक्षित तैयारी नहीं कर पाया, तो एक जुलाई के बाद कामों का फंडिंग पैटर्न विकसित भारत जी-राम जी योजना के अंतर्गत होगा।

योजना के तहत रोजगार देने के लिए मोदी सरकार ने अपने बजट में 95,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने-अपने बजट में इसे लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र एवं राज्यों की कुल राशि 1,51,000 करोड़ रु. से अधिक होगी।

उन्होंने कहा कि मजदूरों को भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर के खातों में किया जाएगा। कोशिश होगी कि तीन दिन के अंदर भुगतान हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के भीतर प्रक्रियाएं पूरी कर उनके खाते में पैसा पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर पैसा नहीं आने पर मजदूर भाई-बहन विलंबित भुगतान के पात्र होंगे और देरी से भुगतान करने पर अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। मांगने पर यदि रोजगार नहीं मिला, तो बेरोज़गारी भत्ता भी देना पड़ेगा।

चौहान ने इसे मजदूरों के हित की व्यापक योजना बताते हुए कहा कि 1,51,000 करोड़ रु. से अधिक की सालाना धनराशि से गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बड़े पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण, गांवों में अधोसंरचना, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, खेतों से जुड़े जरूरी काम किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक कार्यों के तहत स्वयं सहायता समूहों की दीदियों और एफपीओ के लिए वर्किंग शेड जैसी अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए नदी किनारे के गांवों या जलभराव वाले क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल जैसे कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी साथियों को पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने विश्वास जताया कि मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज़ हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प यह योजना पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी।

 नई दिल्ली, 11 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत की पहल पर गठित इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) के पहले वैश्विक सम्मेलन का एक जून को उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन की थीम “विशालकाय बिल्लयों को बचाओं, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ, मानवता को बचाओ है। इसमें दुनिया भर के 95 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

इस दौरान बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित सात विशालकाय बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा पर चर्चा होगी।

आईबीसीए के महानिदेशक डॉ. एसपी यादव ने यहां सोमवार को पत्रकारों को बताया कि सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख बिग कैट संरक्षण को लेकर अपने अनुभव और रणनीतियां साझा करेंगे।

इस दौरान विशालकाय बिल्लियों के संरक्षण के लिए दिल्ली के घोषणापत्र को भी अपनाया जाएगा। यह विशालकाय बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में अहम वैश्विक दस्तावेज माना जा रहा है।

एक और दो जून को ताज पैलेस में तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इनमें 400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सम्मेलन के दौरान एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें जनजातीय कला, बिग कैट्स पर आधारित पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, फिल्में और वर्चुअल रियलिटी अनुभव प्रदर्शित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि विशालकाय बिल्ली प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनके आवास कार्बन सिंक के रूप में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं और जलस्रोतों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।

हालांकि, आवासों के सिकुड़ने, मानव-वन्यजीव संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव बीमारियों जैसी चुनौतियों के कारण इन प्रजातियों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आईबीसीए सम्मेलन को वैश्विक संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि आईबीसीए

की शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसका औपचारिक गठन हुआ और फरवरी 2025 से यह पूरी तरह सक्रिय हो गया। भारत सरकार ने इसके लिए पांच वर्षों में लगभग 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।

 नई दिल्ली, 11 मई । पिछले साल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली सालगिरह पर भारतीय वायु सेना ने नई दिल्ली में 88 घंटे लगातार दौड़ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना की सभी कमानों से कुल 600 धावकों ने भाग लिया।

इस दौड़ को 7 मई को सुबह 1:05 बजे एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन (एओए) ने इंडिया गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसका समापन 10 मई को शाम 5:00 बजे एयर फोर्स स्टेशन नई दिल्ली में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया। यह दौड़ 88 घंटे तक चलने वाली निरंतर रिले प्रारूप में आयोजित की गई थी, जिसमें असैनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिक स्वयंसेवकों ने भी दौड़ में पूरे जोश के साथ भाग लिया। वायु सेना के बैंड ने भी 10 मई को नेहरू पार्क में सुबह 6:30 से सुबह 8:00 बजे तक लाइव प्रस्तुति दी।

इसका रूट दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरा, जिनमें इंडिया गेट, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, वायु सेना मुख्यालय वायु भवन, नेहरू पार्क और न्यू मोती बाग रोड शामिल हैं। इस दौड़ का उद्देश्य भारतीय वायु सेना के कर्मियों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना और साथ ही भारतीय रक्षा बलों की आम लोगों तक पहुंच और उपस्थिति को बढ़ाना था। 'ऑपरेशन सिंदूर यादगार शृंखला दौड़' का सफल आयोजन न केवल भारतीय वायु सेना के संचालन के इतिहास के महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि आम लोगों की भागीदारी के माध्यम से हासिल की गई उत्कृष्ट टीम वर्क का भी प्रमाण है।

 नई दिल्ली, 11 मई। केंद्र सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित किए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन श्रम संहिताओं को मजदूर-विरोधी बताते हुए सरकार पर श्रमिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

खरगे ने सोमवार को एक बयान में आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद राजपत्र अधिसूचनाओं के जरिए चार नई श्रम संहिताओं को लागू किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से ‘हायर एंड फायर’ की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है और करोड़ों श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने वेतन संहिता 2019 पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मूल वेतन को कुल वेतन का 50 प्रतिशत अनिवार्य करने से कर्मचारियों के हाथ में आने वाली राशि प्रभावित हो सकती है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020 को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को आपराधिक दायरे से बाहर करने से श्रमिक हित प्रभावित हो सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर कांग्रेस ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्पष्ट लाभ व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ज़ोमैटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग मज़दूरों के लिए बीमा या फंडिंग का कोई स्पष्ट मॉडल नहीं है। 90 प्रतिशत असंगठित मज़दूरों के लिए ये लाभ केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गए हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत हड़ताल से पहले नोटिस अवधि बढ़ाने और 300 कर्मचारियों तक की इकाइयों में छंटनी संबंधी प्रावधानों को लेकर भी विपक्ष ने चिंता जताई है। खरगे ने कहा कि हड़ताल से पहले 60 दिन का नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है। अब 300 कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के छंटनी कर सकेंगी जबकि पहले यह सीमा 100 कर्मचारियों तक की इकाइयों पर लागू थी।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, मनरेगा के विस्तार, असंगठित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और ठेका प्रथा पर नियंत्रण जैसे मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध है।

 चेन्नई, 11 मई । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद गठित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। नई सरकार के गठन के बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण सत्र में कुछ एक को छोड़कर सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता और विपक्ष के नए राजनीतिक समीकरणों के साथ-साथ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) में बढ़ती अंदरूनी खींचतान भी चर्चा का प्रमुख विषय बनी रही।

प्रोटेम स्पीकर करुप्पैय्या ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा कि जो विधायक किसी कारणवश सोमवार को शपथ नहीं ले सके, उन्हें मंगलवार को शपथ ग्रहण का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मंगलवार को कराया जाएगा। इसके बाद दिनभर की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटों में फिलहाल एक सीट रिक्त है। तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से विधायक चुने गए जोसेफ विजय के इस्तीफे के बाद सदन में 233 विधायक मौजूद रहे। इसके बाद सभी निर्वाचित सदस्यों ने विधिवत शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की।

विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी विधायकों को अपने निर्वाचन प्रमाणपत्र साथ लाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि मंत्री कीर्तना अपना विजय प्रमाणपत्र लाना भूल गईं, जिसके कारण वह विधायक के रूप में शपथ नहीं ले सकीं। वहीं के.सी. करुप्पनन भी गलत प्रमाणपत्र लेकर पहुंचने की वजह से शपथ प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए।

इस बीच तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक बार फिर अपने पहनावे को लेकर चर्चा में रहे। मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान उन्होंने पारंपरिक सफेद शर्ट और वेष्टी के बजाय काले रंग का आधुनिक कोट-सूट पहनकर सबका ध्यान आकर्षित किया था। सोमवार को विधानसभा सत्र में भी वह उसी अंदाज में नजर आए।

दरअसल, तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से पारंपरिक परिधान का प्रभाव रहा है, लेकिन विजय की “पावर ड्रेसिंग” शैली को आधुनिक राजनीतिक छवि के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा में उनके काले कोट-सूट की चर्चा राजनीतिक गलियारों में पूरे दिन होती रही।

विधानसभा सत्र का सबसे दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन सदन में आमने-सामने बैठे दिखाई दिए। एक ओर सरकार का नेतृत्व कर रहे युवा मुख्यमंत्री थे, तो दूसरी ओर सरकार को घेरने की जिम्मेदारी संभाल रहे विपक्ष के नेता। लगभग समान आयु वर्ग के इन दोनों नेताओं की मौजूदगी ने तमिलनाडु की राजनीति में नई पीढ़ी के नेतृत्व और भविष्य की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया।

उधर, विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रमुख विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है और अन्नाद्रमुक अब विभाजन के संकट से जूझती नजर आ रही है।

राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलग वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। 47 सीटें जीतने वाली अन्नाद्रमुक के लगभग 36 विधायक एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये विधायक विश्वास मत के दौरान विजय सरकार का समर्थन करने के पक्ष में हैं।

बागी गुट का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन पार्टी की हार का बड़ा कारण बना। इसी वजह से कई विधायक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होकर टीवीके सरकार को समर्थन देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

अन्नाद्रमुक में विधायक दल के नेता के चयन को लेकर भी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ईपीएस समर्थकों और बागी गुट के बीच तीखी खींचतान जारी है, जिसके कारण अब तक विधायक दल के नेता का आधिकारिक चयन नहीं हो सका है।

हालांकि, एडप्पाडी के. पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता बनाए रखने के समर्थन में 17 विधायकों ने विधानसभा सचिव और अस्थायी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है।