नई दिल्ली, 17 अप्रैल । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एआईसीटीई- वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज (वाणी) योजना के तीसरे संस्करण का शुक्रवार को शुभारंभ किया।

इस योजना का उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति और एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. योगेश सिंह ने एआईसीटीई के मुख्यालय में किया। उन्होंने योजना दस्तावेज और आवेदन के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया।

इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में सशक्त और समावेशी ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे विद्यार्थी और शोधकर्ता अपनी मातृभाषा में नवीनतम तकनीकी प्रगति तक पहुंच सकें। यह पहल भारतीय भाषाओं में शोध पत्रों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करेगी तथा अकादमिक एवं उद्योग जगत के बीच सहयोग को मजबूत बनाएगी, जिससे तकनीकी ज्ञान का व्यापक प्रसार संभव होगा।

कुलपति ने कहा कि अनेक छात्र अपनी स्कूली शिक्षा मातृभाषा में पूर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं, जबकि अपनी भाषा में पढ़ाए जाने पर वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

एआईसीटीई की सदस्य सचिव प्रो. श्यामा रथ ने कहा कि यह योजना देशभर के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ और सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विद्यार्थियों की मातृभाषा में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण का निर्माण उनके समग्र विकास और राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से 200 सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक चयनित संस्थान को दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। ये कार्यक्रम दो से तीन दिनों की अवधि के होंगे और हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उर्दू सहित 22 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे।

प्रो. रथ ने कहा कि योजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं डाटा साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष एवं रक्षा तथा एग्रोटेक जैसे उभरते क्षेत्रों सहित 16 प्रमुख विषय शामिल हैं।

एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान एआईसीटीई-अटल पोर्टल के माध्यम से 18 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक 200 से अधिक शोध पत्र भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस पहल ने ज्ञान आधार को मजबूत करने, सामग्री सृजन को बढ़ावा देने तथा संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

 बिलासपुर 17 अप्रैल । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप “सुशासन तिहार” के तहत 1 मई से 10 जून 2026 के बीच आयोजित होने वाले जन समस्या निवारण शिविरों की तैयारी को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज शुक्रवार काे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 जगदलपुर, 17 अप्रैल । अग्नि सुरक्षा के प्रति समाज को सजग बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे अग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के दौरान निबंध और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से अग्नि दुर्घटनाओं के कारणों और उनसे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बच्चों के निबंधों में न केवल आग से बचने के तकनीकी तरीके शामिल थे, बल्कि समाज को सतर्क रहने का एक सशक्त संदेश भी छिपा था।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज शुक्रवार काे रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसने पूरे परिसर को रंगों और संदेशों से सरोबार कर दिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जमीन पर रंगों के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को जीवंत किया। किसी ने अग्निशमन यंत्रों की आकृति बनाई तो किसी ने सुरक्षा ही बचाव है के संकल्प को रंगों के जरिए उकेरा।

कार्यक्रमों में बच्चों ने जिस ऊर्जा के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, वह सराहनीय रहा। बच्चों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि जागरूकता की यह मशाल आने वाली पीढ़ी के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। विद्यालय प्रशासन और अतिथियों ने बच्चों के इस हुनर की जमकर सराहना की और उन्हें भविष्य के प्रति सजग रहने हेतु प्रोत्साहित किया।

 रायपुर, 17 अप्रैल । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शुक्रवार काे जशपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित अत्याधुनिक डे-केयर केंद्र ‘सियान गुड़ी’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ कैरम खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया और आत्मीय संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वरिष्ठजन अत्यंत प्रसन्न नजर आए तथा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विकसित ‘सियान गुड़ी’ के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर बुजुर्गों को फूड बास्केट वितरित किए तथा धार्मिक पुस्तक, शॉल एवं श्रीफल भेंटकर उनका सम्मान किया। उन्होंने समाज में वरिष्ठजनों के सम्मान और उनकी देखभाल के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में समाज तेजी से बदल रहा है। एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति, रोजगार के लिए युवाओं का पलायन और व्यस्त जीवनशैली के कारण अनेक बुजुर्ग दिन के समय अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अकेलापन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए ‘डे-केयर सेंटर – सियान गुड़ी’ की परिकल्पना की गई है। यह भवन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, आत्मीयता और सक्रियता का एक सशक्त केंद्र बनेगा, जहां वे सुरक्षित वातावरण में दिन व्यतीत कर नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र का निरीक्षण करते हुए यहां उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की और इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आदर्श पहल बताया।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सियान गुड़ी’ के माध्यम से राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सम्मानजनक, सक्रिय और खुशहाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करते हुए पारिवारिक मूल्यों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

उल्लेखनीय है कि जशपुर में रणजीता स्टेडियम के पीछे भागलपुर रोड स्थित यह ‘सियान गुड़ी’ केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समग्र डे-केयर यूनिट के रूप में विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें एक ही स्थान पर बहुआयामी सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां योग, प्राणायाम, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियां, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, बेसिक दवाओं की उपलब्धता, टेली कंसल्टेशन, स्वास्थ्य जागरूकता सत्र, फिजियोथैरेपी और व्यायाम की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

इसके अतिरिक्त केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी एवं पारिवारिक परामर्श भी प्रदान किया जाएगा। उपेक्षा या दुर्व्यवहार की स्थिति में नेशनल हेल्पलाइन नंबर 14567 तथा राज्य स्तरीय सियान हेल्पलाइन नंबर 155326 के माध्यम से त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सुविधाओं की दृष्टि से ‘सियान गुड़ी’ को अत्याधुनिक रूप दिया गया है, जहां बाधारहित वातावरण, व्हील चेयर सुविधा, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, जेंडर पृथक एवं दिव्यांग अनुकूल शौचालय, सामूहिक गतिविधियों के लिए विशाल हॉल, पुस्तकालय एवं शांत रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही टीवी, रेडियो, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण डेस्क, मासिक चिकित्सकीय परामर्श, फिजियोथैरेपी कॉर्नर तथा टेलीमेडिसिन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इस केंद्र में प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग, व्यायाम, चाय-नाश्ता, भोजन, मनोरंजन, जीवन कौशल एवं पुनः कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह चर्चा तथा कानूनी एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े विविध कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

इस अवसर पर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल रामप्रताप सिंह, विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठजन उपस्थित थे।

 सहरसा, 17 अप्रैल । राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सहरसा संयोजक अर्चना आनंद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है, जिससे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।अर्चना आनंद ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इससे महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा और देश के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मूल मंत्र को साकार करते हुए महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी संकल्प का मजबूत प्रमाण है, जो आने वाले समय में महिला नेतृत्व को और सशक्त बनाएगा।

अर्चना आनंद ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी मिलेगी और लोकतंत्र भी अधिक मजबूत होगा।अंत में उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि यह अधिनियम देश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

 अररिया 17 अप्रैल। समाहरणालय स्थित परमान सभागार में शुक्रवार को डीएम विनोद दूहन के जनता दरबार में 82 फरियादियों की फरियाद सुनी गई।जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

सुनवाई के दौरान बसंत लाल यादव ने नई बड़ी रेल लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा राशि दिलाने का अनुरोध किया गया। मैमनू निशा ने विधवा पेंशन नहीं मिलने संबंधित शिकायत की गई। उमेश राय ने चालान एवं केवाला निबंधन पर रोक लगाने का अनुरोध किया।इसी क्रम में मो० नादिर अनवर ने स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर चयन नहीं किए जाने की शिकायत की गई, जबकि सूरज कुमार ने आर्थिक कमी के कारण आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करने का अनुरोध किया गया।

मो. खालिद ने खतियानी जमीन पर अवैध दखल कब्जा हटाने की मांग रखी।इसके अलावा बीबी नरगिस ने गैस कनेक्शन से संबंधित समस्या रखते हुए बताया कि पासबुक होने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिला है। वहीं ओम प्रकाश पोद्दार ने मानिकपुर पंचायत में उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग की।

जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

 गुवाहाटी, 17 अप्रैल। मतदाताओं में जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के एक अनोखे और सहयोगात्मक प्रयास के तहत, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने अपने हेरिटेज स्थल, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) के माध्यम से दार्जिलिंग के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के साथ मिलकर शुक्रवार को एक “मेगा एसवीईईपी” (सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिशिपेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल विधानसभा (डब्ल्यूवीएलए), 2026 के आगामी आम चुनावों में सूचित और समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने शुक्रवार काे बताया कि इस कार्यक्रम के तहत, गतिविधियों का एक प्रमुख चरण प्रतिष्ठित दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। स्टेशन परिसर में रेल अधिकारियों, ज़िला प्रशासन और आम नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और सभी ने एक जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था में हरेक वोट के महत्व को बढ़ावा देने में एकजुटता का परिचय दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों के आगमन के साथ हुई, जिसके बाद एक पारंपरिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 'खादा' (सम्मान-वस्त्र) भेंट की गई और दीप प्रज्वलित किया गया, जो मतदाताओं के बीच जागरूकता और ज्ञानोदय का प्रतीक था। इस कार्यक्रम को एक शेरपा सांस्कृतिक दल द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति ने न केवल स्थानीय समृद्ध विरासत को दर्शाया, बल्कि नागरिक दायित्व की भावना को भी सुदृढ़ किया।

कार्यक्रम स्थल पर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें नागरिकों और अधिकारियों ने सक्रियता से भाग लिया और नैतिक व जागरूक मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण "डेमोक्रेसी एक्सप्रेस" को हरी झंडी दिखाई गई। यह डीएचआर की एक स्पेशल ट्रेन थी, जो मतदाता जागरूकता का संदेश लेकर रवाना हुई। दार्जिलिंग से प्रतिष्ठित 'बतासिया लूप' तक की इस ट्रेन यात्रा ने विभिन्न समुदायों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार का प्रतीक बनकर, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों तक अपना संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया।

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की विरासत और लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए, इस पहल ने एक मनोरम यात्रा को जन जागरूकता के एक सशक्त माध्यम में सफलतापूर्वक बदल दिया। एनएफआर और जिला निर्वाचन प्राधिकरण के बीच यह सहयोग, मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और राष्ट्र के लोकतांत्रिक संरचना को सुदृढ़ बनाने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

पूसीरे उन राष्ट्रीय पहलों को सहयोग करने को सदैव समर्पित है, जो जन जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं।

 भुवनेश्वर, 17 अप्रैल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 अप्रैल को ओडिशा के राउरकेला दौरे के दौरान शहरी प्रबंधन और विज्ञान आधारित बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगामी 21 अप्रैल को राउरकेला दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रपति के दौरे की सभी व्यवस्थाएं त्रुटिरहित और सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियों की नियमित निगरानी करने को कहा।

बैठक में विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह, गृह, उद्योग एवं सूचना-लोकसंपर्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गृह विभाग के विशेष सचिव आर.के. शर्मा ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की रूपरेखा प्रस्तुत की।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति 21 अप्रैल की सुबह नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होकर पूर्वाह्न 10:25 बजे झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। वहां से वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 11:10 बजे राउरकेला पहुंचेंगी। इसके बाद वे सेक्टर-13 में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में शामिल होंगी और विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति द्वारा राउरकेला में एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर भवन, विज्ञान पार्क एवं प्लेनेटोरियम तथा कोएलनगर स्थित प्रमोद उद्यान जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा वे जनजातीय संग्रहालय और कमांड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण करेंगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति शाम 4:50 बजे झारसुगुड़ा के रास्ते नई दिल्ली लौटेंगी।

सुंदरगढ़ के जिलाधिकारी डॉ. शुभंकर महापात्र ने बैठक में दौरे की स्थानीय तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों को राउरकेला और झारसुगुड़ा के सर्किट हाउस को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है। हवाई अड्डे से लेकर सभा स्थल तक व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। राज्य पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया सहित पश्चिमी रेंज के डीआईजी और संबंधित जिलों के एसपी ने भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की।

कार्यक्रम के समन्वय के लिए नगर विकास विभाग के निदेशक सह अतिरिक्त सचिव अरिंदम डाकुआ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए पेयजल, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा, बिजली आपूर्ति और वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा अग्निशमन व्यवस्था, कारकेड प्लान, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता, हीटवेव को देखते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं, बैरिकेडिंग और मीडिया कवरेज की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से दौरे के दौरान एक विशेष कंट्रोल रूम भी संचालित किया जाएगा।

 कोकराझार (असम), 17 अप्रैल। असम सरकार ने चिरांग जिले के रुनीखाता में फैंली हिंसा के बाद चिरांग और कोकराझार जिलों में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय 16 अप्रैल की देर रात और शुक्रवार सुबह चिरांग जिले के रुनीखाता क्षेत्र में हुई हिंसक झड़पों के बाद लिया गया है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वन विभाग द्वारा चलाए गए निष्कासन अभियान के दौरान 25 आदिवासी व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों और वन कर्मियों के बीच टकराव हुआ। इसमें सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और रेंज अधिकारी के कार्यालय को भी जलाने का प्रयास किया गया। कुछ स्थानों पर फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं।

सरकार ने आशंका जताई है कि इस घटना के चलते सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और अफवाहों के प्रसार से स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भड़काऊ संदेशों के प्रसार की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी, जबकि वॉयस कॉल और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमाें के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है, साथ ही स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।