जयपुर, 08 अप्रैल । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को लोकभवन में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में तैयार विद्यार्थी केंद्रित नई वेबसाइट का बटन दबाकर लोकार्पण किया। उन्होंने नई तैयार वेबसाइट में विद्यार्थियों और अन्य संबंधित जनों के लिए शैक्षिक जानकारियों और विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रवेश, पाठ्यक्रम आदि प्रक्रियाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षण में नवाचार इस तरह से हों कि भारत के अन्य स्थानों और विदेश स्थित विद्यार्थी भी हमारे यहां पढ़ने लिए प्रोत्साहित हों।

विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जीरो कार्बन कैम्पस हो गया है। यहां भारतीय ज्ञान परम्परा और वैदिक वांग्मय से जुड़े अध्ययन को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित किए जाने की पहल की गई है। नई डिजाइन वेबसाइट में विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी जानकारियां सहज उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन सुगम किया गया है। राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी भी इस दौरान उपस्थित रहे।

 अनूपपुर, 08 अप्रैल । मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला मुख्याेलय में बुधवार को मौसम ने करवट ली और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद रिमझिम बारिश से पूरा जिला भीग गया। जिला मुख्यालय अनूपपुर सहित फुनगा, राजेंद्रग्राम, अमरकंटक और जैतहरी के इस बदलाव से जहां शहरी लोगों को हल्की ठंडक महसूस हुई, वहीं किसानों में फसलों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी

सुबह हल्की हवाओं के साथ कुछ मिनटों तक बूंदाबांदी हुई। यह सिलसिला 5 से 7 मिनट तक चला, जिसके बाद अचानक धूप खिल गई और वातावरण सुहावना हो गया। हालांकि, मौसम ने फिर करवट ली और दोपहर 5 मिनट तक रिमझिम बारिश हुई। इसके बाद से सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल जारी है।

किसानों को नुकसान की आशंका

मौसम के इस बदलाव से किसानों को नुकसान की आशंका है। जिले में गेहूं की कटाई और तैयारी अन्य जिलों की तुलना में देर से होती है, और वर्तमान में यह प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बारिश से गेहूं की फसल को क्षति पहुंचने का डर है।

शाम को भी बारिश होने की संभावना

कृषि उपसंचालक अनूपपुर कैलाश मगर ने बताया कि मौसम में बदलाव हुआ है और हल्की हवाएं चल रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होती है, तो आम, महुआ और टमाटर जैसी सब्जियों की फसल को नुकसान हो सकता है। आम में फल लग चुके हैं, जिनके झड़ने की संभावना अधिक होगी। फिलहाल, मौसम में आए इस बदलाव से शहरी क्षेत्रों में लोगों को ठंडक और सुहावना मौसम मिला है, लेकिन किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं। शाम को भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

 पश्चिमी सिंहभूम, 08 अप्रैल ।

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएएनसी) और मानगो नगर निगम क्षेत्र में लंबित पड़ी विकास योजनाओं को जल्द शुरू कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा है कि योजनाओं का शिलान्यास होने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं होना गंभीर प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है।

अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि जेएएनसी क्षेत्र में उनकी अनुशंसा पर जिला योजना चयन समिति से स्वीकृत 50 योजनाओं का निविदा निष्पादन पूरा हो चुका है और 14 मार्च 2026 को इनका विधिवत शिलान्यास भी किया गया, लेकिन अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका है। इसी तरह मानगो नगर निगम क्षेत्र में 81 योजनाएं 30 दिसंबर 2025 को शिलान्यास के बाद भी अधर में लटकी हुई हैं।

विधायक ने चिंता जताई कि जनता से जुड़े बुनियादी विकास कार्यों में इस तरह की देरी से लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 3 करोड़ 32 लाख 47 हजार रुपये की पांच योजनाएं ऐसी हैं, जिनका प्राक्कलन तैयार होने के बाद तकनीकी स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन ये योजनाएं अब तक नगर विकास विभाग में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

सरयू राय ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि वे संबंधित विभागों को निर्देश देकर सभी लंबित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र दिलवाएं और जिन योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, उनका कार्य तत्काल शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों का लाभ समय पर मिल सके।

 श्रीनगर, 08 अप्रैल । अमेरिका-ईरान युद्धविराम की घोषणा के बाद कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाया गया और लोगों ने इसे इस्लामिक गणराज्य के लिए जीत बताया। विशेषकर घाटी के शिया बहुल इलाकों में सैकड़ों लोग संघर्षविराम का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर एकत्र हुए।

शहर के सैदाकदल और जदीबल इलाकों के साथ-साथ घाटी के बडगाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांदीपोरा जिलों में जश्न मनाया गया।

ईरानी झंडे लहराते हुए लोगों ने युद्धविराम की घोषणा पर खुशी व्यक्त की और जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े। उन्होंने उत्सव के हिस्से के रूप में कश्मीरी केहवा भी वितरित किया। लोगों ने युद्धविराम को अमेरिका और इज़राइल पर ईरान की "जीत" बताया।

इससे पहले ईरान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई थी। घाटी के लोगों ने ईरान के लोगों की मदद के लिए धन और अन्य कीमती सामान दान किया। कश्मीर और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध हैं। कश्मीर को अक्सर 'ईरान-ए-सग़ीर' (छोटा ईरान) कहा जाता है।

 मंडी, 08 अप्रैल । नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान का मॉडल लागू हो गया है। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से आज पाकिस्तान आर्थिक दिवालिया हो चुका है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश को भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आर्थिक दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आटा, पैट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी चल रही है। जिसके चलते कर्मचारियों की तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। उसी प्रकार हिमाचल में भी अधिकारियों और मंत्रियों के वेतन में भी कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी में करीब आठ साल बाद हुई प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश और देश की राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर दो प्रस्ताव पारित किए गए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से भरपूर सहयोग मिला है। जबकि हिमाचल के बजट पहली बार विकास कार्यों के लिए मात्र पांच प्रतिशत ही पैसे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल सरकार का बजट पिछली साल की तुलना में साढ़े तीन हजार करोड़ कम है। जबिक उनकी सरकार के समय विकास कार्यों के लिए 44 प्रतिशत से लेकर तीस और सताईस प्रतिशत का प्रावधान रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार ने पचहतर हजार करोड़ का कर्ज लिया है। जबकि यह सही नहीं है, हमारी सरकार ने 69हजार करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं पर मात्र साढ़े तीन साल कांग्रेस सरकार ने करीब 41हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया है और कर्ज का आंकड़ा अब एक लाख दस हजार करोड़ से ऊपर हो गया है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य बनाने की बात कर रहे हैे। जबकि प्रदेश सरकार की हालत ऐसी है कि कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया जा रहा है। एक हजार करोड़ की देनदारी सिर पर है और नौकरियों पर रोक लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने जनविरोधी फैसलों के चलते हर बार अदालत में हार रही है। वो चाहे पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो या फिर उपयुक्तों को पांच प्रतिशत आरक्षण का अधिकार देने की बात हो हाईकोर्ट में कांगेस सरकार की हार हुई है। यही नहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दस लाख रूपए का जुर्माना हुआ है।

उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा जनहित के मुद्दों को लेकर करेगी और प्रदेश सरकार को उखाड़ फैंकेंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिल शर्मा, चौपाल के भाजपा विधायक बलवीर वर्मा, पायल वैद्य, बिहारी लाल शर्मा प्रियंता शर्मा, निहाल चंद शर्मा, राकेश वालिया आदि मौजूद रहे।

 फरीदाबाद, 08 अप्रैल । जिले के सरकारी स्कूलों में अब प्रवासी श्रमिक परिवारों के बच्चे बिना परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड के दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल स्टाफ अपनी एमआइएस कर्मचारी आईडी का उपयोग करते हुए इन बच्चों के लिए अस्थाई प्रवेश आईडी तैयार करेगा। यह अस्थायी आइडी तब तक रहेगी, जब तक संबंधित बच्चे का परिवार पहचान पत्र नहीं बन जाता। शिक्षा विभाग के अनुसार, शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक परिवार रहते हैं। अमूमन इन परिवारों के बच्चों के पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड नहीं होता, जिससे उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज की कमी के चलते किसी भी बच्चे को पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार, फरीदाबाद में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक परिवार रहते हैं। उनके पास पूरे कागजात ना होने के कारण उनके बच्चे की पढ़ाई रूक जाती है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ढिल्लों ने बताया कि, सभी स्कूलों को आदेश जारी किए गए हैं कि वो हर सरकारी स्कूल में अलग से एक रजिस्टर तैयार करें, जिसमें ऐसे बच्चों का रिकार्ड रखा जाए, जिन बच्चों का दाखिला अस्थाई आईडी के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि हर 14 साल तक के बच्चे को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मौलिक शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि छह से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला कराएं। इसे लेकर स्कूल प्रिसिंपल के साथ बैठक भी की गई है। जिसमें दाखिले को लेकर उनको जानकारी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में गांव में जाकर बच्चों का दाखिला कराने के लिए बोला गया है, ताकि कोई बच्चा इस सुविधा से वंचित ना रहे।

 रायपुर, 08 अप्रैल। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज बुधवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंगोराभाठा का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, मेडिसिन विभाग और पंजीयन शाखा का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली और निर्देश दिए कि किसी भी मरीज को दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों, विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया।

कलेक्टर ने दवा स्टॉक प्रबंधन की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई और सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया, ताकि मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

इस दौरान नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 गुवाहाटी, 08 अप्रैल। असम के विभिन्न जिलों में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को मतदान कर्मी स्ट्रॉन्ग रूम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) लेकर अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं।

उल्लेखनीय है कि 16वीं असम विधानसभा के लिए 722 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला राज्य के ढ़ाई करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। इनमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 663 है और महिला उम्मीदवारों की संख्या 59 है। दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

उल्लेखनीय है कि असम की 126 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 50 लाख 21 हजार 413 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार 591 है, महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख 4 हजार 501 है और तीसरे लिंग के मतदाता 321 हैं।

वहीं राजधानी क्षेत्र के कामरूप (मेट्रो) जिले की पांच सीटें क्रमशः 33 नं दिसपुर, 34 नं डिमोरिया, 35 नं न्यू गुवाहाटी, 36 नं गुवाहाटी सेंट्रल और 37 नं जालुकबाड़ी सीटें मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या 10,55,288 है। इसमें 5,07,857 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 5,47,400 महिला मतदाता और तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 31 है।

कामरूप (मेट्रो) जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,218 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इनमें दिसपुर क्षेत्र में 272, डिमोरिया में 262, न्यू गुवाहाटी में 219, गुवाहाटी सेंट्रल में 218 और जालुकबाड़ी क्षेत्र में 247 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक क्षेत्र में एक आदर्श मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है।

जिले में महिलाओं द्वारा संचालित कुल मतदान केंद्रों की संख्या 120 है। इनमें दिसपुर क्षेत्र में 21, डिमोरिया में 9, न्यू गुवाहाटी में 30, गुवाहाटी सेंट्रल में 39 और जालुकबाड़ी क्षेत्र में 21 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। कामरूप (मेट्रो) जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में इस बार के चुनाव में कुल 25 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है और आगामी 9 अप्रैल को पूरे राज्य में मतदान आयोजित किया जाएगा और 4 मई को मतगणना का दिन निर्धारित किया गया है।

इस बीच शिवसागर जिले में शिवसागर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मल्टीपरपज स्कूल में स्थापित स्ट्रॉन्ग रूम से आज सुबह से ईवीएम का वितरण किया गया। प्रजाईडिंग ऑफिसर आवश्यक दस्तावेजों और चुनावी सामग्रियों के साथ मतदान केंद्रों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शिवसागर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 5,70,562 है। जिले में कुल 741 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 150 महिला संचालित मतदान केंद्र और 10 मॉडल मतदान केंद्र शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ, धेमाजी आदि जिलों के दूर दराज इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मी मंगलवार को ही मतदान सामग्री के साथ रवाना हो गए थे।

 नई दिल्ली, 08 अप्रैल  कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।



मोहसिना किदवई का आज उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित आवास पर 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्रजनित समस्याओं से पीड़ित थीं।



खरगे ने एक्स पोस्ट में उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मोहसिना किदवई ने अपने जीवन के छह दशक से अधिक समय देश की सेवा को समर्पित किए और वे पार्टी की एक मजबूत व मार्गदर्शक नेता रहीं। किदवई लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य रहीं और कांग्रेस कार्य समिति की सम्मानित सदस्य के रूप में उन्होंने कठिन समय में पार्टी को दिशा दी। उनका निधन कांग्रेस और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है।

राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि मोहसिना किदवई एक अत्यंत वरिष्ठ, वफादार और समर्पित नेता थीं, जिनका पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उनकी सादगी, सौम्यता और गरिमापूर्ण राजनीतिक जीवन ने देश की कई पीढ़ियों, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मोहसिना किदवई के ज्ञान और मार्गदर्शन को याद करेंगे। वह अपने समय की अग्रणी थीं। यूपी की कुछ महिला पीसीसी अध्यक्षों में से एक के रूप में, उन्होंने राज्य के हर कोने की यात्रा की और जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थायी संबंध बनाए। उनका साहस, वैचारिक प्रतिबद्धता और देशभक्ति निर्विवाद थी। वह एक दयालु व्यक्ति थीं जिन्होंने बहुत गरिमापूर्ण जीवन जीया। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस क्षति को साहस के साथ सहने की शक्ति मिले।

 उदालगुड़ी (असम), 08 अप्रैल । मतदान से महज 24 घंटे पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेन दैमारी ने उदालगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दैमारी ने न केवल चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, जिससे मतदान पूर्व क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति में हलचल तेज हो गई है।

अपने फैसले के बाद दैमारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी “मियां समुदाय की रक्षक” है और इसे “गद्दार” तथा “प्रवंचक” करार दिया।

इस अचानक फैसले से स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई है और विभिन्न दलों व राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इसके संभावित प्रभाव पर टिकी हुई है।