ढाका, 22 जनवरी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने आज सुबह सिलहट के दक्षिण सुरमा उपजिला के बिराइनपुर में अपने ससुराल से औपचारिक रूप से अपना चुनावी अभियान शुरू किया। हजरत शाहजलाल और हजरत शाह परान की दरगाहों पर प्रार्थना करने के बाद तारिक रहमान ने भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के चुनाव निशान धान की बाली पर मुहर लगाने की अपील की।

द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 22 साल बाद तारिक कल दोपहर करीब 12:40 बजे अपनी पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान के साथ ससुराल पहुंचे। ससुराल में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीएनपी की राजनीति का मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह कम आय वाले परिवारों के लिए फैमिली कार्ड और कृषि क्षेत्र को सपोर्ट देने के लिए किसान कार्ड शुरू करेगी।

उन्होंने कहा, "सिलहट से बड़ी संख्या में युवा विदेश जाते हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि वे बेहतर पैसा कमा सकें। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।" तारिक रहमान ने यह भी घोषणा की कि बीएनपी सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दिवंगत राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के शुरू किए गए नहर खुदाई कार्यक्रम को फिर से शुरू करेगी।

पिछले 16 साल के शासन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "तानाशाह ने लोगों से बोलने की आजादी और वोट देने का अधिकार छीन लिया। बीएनपी एक भरोसेमंद चुनाव के जरिए मतदाताओं को सत्ता वापस देकर उन अधिकारों को बहाल करना चाहती है।" सिलहट से संबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "ज़ुबैदा आपकी बेटी है। इसका मतलब है कि मैं भी आपका बेटा हूं। आपके बेटे के तौर पर मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप यहां से बीएनपी की जीत पक्की करेंगे।"

 इस्लामाबाद, 22 जनवरी । पाकिस्तान के कराची में एमए जिन्ना रोड पर स्थित गुल शॉपिंग प्लाजा में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को पुष्टि की कि इमारत के अंदर एक ही दुकान से 30 शव बरामद किए गए हैं।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस उप महानिरीक्षक (दक्षिण) असद रजा ने बताया कि शव एक क्रॉकरी की दुकान में मिले हैं। इसके बाद मलबे को हटाने का काम अस्थायी रूप से रोक दिया ताकि पहले शवों को निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि आग लगने के बाद कई लोगों ने धुएं और आग से बचने की कोशिश में खुद को दुकान के अंदर बंद कर लिया।

उपायुक्त (दक्षिण) जावेद नबी खोसो ने घोषणा की कि रेस्क्यू 1122 को प्लाजा में आखिरी तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरा होने के बाद बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। ढांचे को गिराने की जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की होगी। वैसे भी प्लाजा का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ढह चुका है। प्लाजा की छत से 32 वाहन और कई बड़े जनरेटर हटा दिए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि पास के रामपा प्लाजा को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने आसपास की इमारतों को होने वाले संभावित खतरों का पता लगाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बिल्डिंग प्लान और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।

 दावोस (स्विट्जरलैंड), 22 जनवरी । अमेरिका फिलहाल ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से पीछे हट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ने यह फैसला उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) महासचिव मार्क रुटे के साथ आर्कटिक सुरक्षा को लेकर भविष्य के समझौते के एक ढांचे पर सहमति बनने के बाद लिया।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "यह समझौता अगर पूरा होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समझ के आधार पर मैं पहली फरवरी को लागू होने वाले टैरिफ नहीं लगाऊंगा।" राष्ट्रपति ने यहां नाटो महासचिव के साथ बैठक के बाग ट्रुथ सोशल पोस्ट में यह बात लिखी।

सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हमारे पास एक सौदे का आकार है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सौदा होगा।" उन्होंने कहा, "हम आर्कटिक और ग्रीनलैंड के संबंध में एक साथ काम करने जा रहे हैं।और इसका संबंध मजबूत सुरक्षा और अन्य चीजों से है।" ट्रंप ने कहा, "यह उस तरह का समझौता है, जिसे मैं करना चाहता था।"

वाशिंगटन में दो राजनयिक सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपित का यह कदम 1951 के अमेरिकी समझौते से परे ग्रीनलैंड की सुरक्षा को बढ़ाएगा। यह रूस और चीन को ग्रीनलैंड में पैर जमाने से रोकेगा। नाटो की प्रवक्ता एलिसन हार्ट ने कहा कि ट्रंप और महासचिव की बैठक बहुत ही सार्थक रही। अब डेनमार्क, ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रूस और चीन कभी भी ग्रीनलैंड में आर्थिक या सैन्य रूप से अपनी पकड़ न बना पाएं।

डेनमार्क के विदेशमंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि "दिन बेहतर तरीके से खत्म हो रहा है।" बयान में कहा गया है, "हम स्वागत करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को जबरदस्ती लेने से मना कर दिया है और यूरोप के साथ व्यापार युद्ध रोक दिया है। अब, आइए बैठें और पता करें कि हम डेनमार्क साम्राज्य की रेड लाइंस का सम्मान करते हुए आर्कटिक में अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को कैसे दूर कर सकते हैं।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने दिन में पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक नेताओं की सालाना बैठक को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा कारणों से अमेरिका को डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र का मालिक होना चाहिए। लेकिन, पहली बार, उन्होंने द्वीप पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार किया और कहा कि वह इसके बजाय क्षेत्र पर "तत्काल बातचीत" करना चाहते हैं।

इससे कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने आठ यूरोपीय देशों पर 10 फीसद टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका द्वीप हासिल नहीं कर पाया तो टैरिफ बढ़कर 25 फीसद हो जाएगा। लंबे समय से सहयोगी रहे देशों के साथ व्यापार युद्ध की धमकी से यूरोपीय देशों की राजधानियों में हलचल मच गई। नेता दावोस में इकट्ठा होने से पहले इस खतरे से निपटने और ग्रीनलैंड और डेनमार्क की स्वायत्तता का बचाव करने में जुट गए थे। इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिल गई है।

 टोक्यो, 21 जनवरी। जापान के नारा शहर की जिला अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे को आज उम्रकैद की सजा सुनाई। आबे की तीन साल पहले नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने सारी दुनिया को झकझोर दिया था।

जापान टुडे अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पीठासीन जज ने टिप्पणी की जहां बड़ी भीड़ मौजूद थी, वहां घर में बनी बंदूक का इस्तेमाल करना बेहद घिनौना और दुर्भावनापूर्ण अपराध था। इससे पहले जिला अदालत ने 45 वर्षीय तेत्सुया यामागामी को आठ जुलाई 2022 को एक चुनावी भाषण के दौरान जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता की जान लेने के लिए हत्या और आग्नेयास्त्र नियंत्रण कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराया। अक्टूबर में मुकदमा शुरू होने के दौरान यामागामी ने हत्या की बात कबूल कर ली थी।

 वाशिंगटन, 21 जनवरी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर स्विटरजलैंड के दावोस जा रहे एयर फोर्स वन को विद्युत खराबी की वजह से अमेरिका लौटना पड़ा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज से दोबारा स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। उन्हें दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेना है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में एयर फोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले दो पुराने एयरक्राफ़्ट को बदलने की लंबे समय से कोशिश चल रही है। एयर फोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मौजूदा विमान तीन दशक से ज्यादा पुराने हैं और बोइंग के रिप्लेसमेंट 747-8 एयरक्राफ़्ट के 2028 के बीच से पहले डिलीवर होने की उम्मीद नहीं है। 4.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट के तहत नए जेट्स में सैन एंटोनियो में बदलाव किया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर एयर फोर्स वन में दिक्कतें कम ही होती हैं। इनका रखरखाव बहुत ही बारीकी से किया जाता है। बिजली की दिक्कत संभवतः पहली बार आई है। इससे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में थे। तब तकनीकी खराबी के कारण एयर फोर्स वन को रोक कर उन्हें दूसरे विमान का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं 1974 तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सीरिया यात्रा के दौरान मेज़बान देश ने एयर फोर्स वन को एस्कॉर्ट करने के लिए चार सीरियाई फाइटर जेट भेजे लेकिन पायलट को इसकी जानकारी नहीं थी और उसने जेट्स को हमला समझ लिया और बचने के लिए कई तरह के पैंतरेबाज़ी किए।

साल 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के विमान का नाम कोलंबिन II था। उसे एयर कंट्रोलर्स एयर फ़ोर्स 8610 के नाम से पहचानते थे। न्यूयॉर्क शहर के ऊपर उड़ रहा था। इस दौरान वह एक कमर्शियल एयरलाइनर के विमान से हवा में टकरा गया। इस घटना के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने राष्ट्रपति के विमान के लिए एक कॉल-साइन तय किया, जिससे एयर फोर्स वन का जन्म हुआ।

पिछले साल दिसंबर में एयर फोर्स ने भविष्य के प्रेसिडेंशियल फ़्लीट के लिए ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जर्मन कैरियर लुफ्थांसासे लगभग 400 मिलियन डॉलर में दो और बोइंग 747-8 एयरक्राफ़्ट खरीदने की योजना की घोषणा थी। उम्मीद है कि इनमें से एक इस साल डिलीवर हो जाएगा और दूसरा साल के आखिर से पहले आ जाएगा।

ट्रंप एयरफोर्स वन (मॉडिफाइड 747 से) से मॉडिफाइड 757 से दावोस रवाना हुए हैं। इसे भी एयर फोर्स वन ही कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की उड़ान के लिए ट्रंप का मूल विमान बोइंग वीसी-25 था। यह मशहूर चार इंजन वाले 747 जेटलाइनर का एक मॉडिफाइड मिलिट्री वर्जन है। उड़ान भरने के तुरंत बाद एक इलेक्ट्रिकल समस्या आने के कारण उस जेट को जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस लौटना पड़ा। ट्रंप अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए बोइंग सी-32ए में यात्रा कर रहे हैं। यह दो-इंजन वाले 757 जेटलाइनर का यूएस एयर फोर्स वर्जन है।

एयर फोर्स के अनुसार, सी-32 का इस्तेमाल मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति, प्रथम महिला और राष्ट्रपति के कैबिनेट के सदस्यों या कांग्रेस के सदस्यों को ले जाने के लिए किया जाता है। इस समय एयर फोर्स के बेड़े में चार सी-32 विमान हैं। बेड़े में दो वीसी-25 विमान भी हैं। नए वीसी-25 विमान तैयार किए जा रहे हैं। मगर इसमें कई वर्ष लग सकते हैं।

 काठमांडू, 21 जनवरी । नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश में आगामी संसदीय चुनावों में भाग लेने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्साहपूर्वक नामांकन करने वाले सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

श्रीमती कार्की ने स्पष्ट किया कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और विश्वसनीय वातावरण में संपन्न कराने के लिए नेपाल सरकार पूरी ईमानदारी और क्षमता के साथ प्रयासरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी सुरक्षा संयंत्र उच्च सतर्कता के साथ परिचालित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया में दिखाई दे रहा उत्साह और प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है।

प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि 165 पदों के लिए 3,400 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा मनोनयन दायर किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था में गहरे विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय उत्साह इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि नेपाली जनता लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सजग और सक्षम है।

देश से अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति पूरी तरह समाप्त होने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि पूरा राष्ट्र इस लोकतांत्रिक महाकुंभ में सहभागी हो चुका है।

राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री कार्की ने इस लोकतांत्रिक अभ्यास को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और संचार माध्यमों की रचनात्मक भूमिका निर्वाह करने के लिए आह्वान किया है।

नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक नामांकन दाखिल किया गया। प्रतिनिधि सभा की 165 सीटों के लिए 391 महिलाओं सहित कुल 3,428 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। कार्यक्रम के अनुसार किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने का समय बुधवार 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक निर्धारित है। इसके बाद उम्मीदवारों की सत्यापित सूची प्रकाशित की जाएगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 23 जनवरी को दोपहर एक बजे तक ऐसा कर सकते हैं।

इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद प्रकाशित की जाएगी और उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया जाएगा। मतदान पांच मार्च को सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे समाप्त होगा।

प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं जिनमें से प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से 165 सीटों पर चुनाव होता है।शेष सीटें समानुपातिक पद्धति से भरी जातीं हैं।

 इस्लामाबाद, 21 जनवरी । पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज की ताजा रिपोर्ट ने संघीय सरकार की शिक्षा आपात नीति की पोल खो दी है।रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2.5 करोड़ ( 25 मिलियन) बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। देश में शिक्षा पर कुल खर्च 5 खरब (500 बिलियन रुपये) तक पहुंच गया है। इस खर्च का बड़ा हिस्सा अब सरकार के बजाय आम पाकिस्तानी परिवार उठा रहे हैं।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि शिक्षा पर परिवारों का खर्च सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट के 15वें संस्करण के अनुसार, 25 मिलियन से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं।

आंकड़े बताते हैं कि जनता शिक्षा पर 280 अरब रुपये खर्च कर रही है, जबकि सरकारी निवेश घटकर 220 अरब रुपये हो गया है। नतीजतन, शिक्षा का 56 प्रतिशत वित्तीय बोझ जनता उठा रही है और सिर्फ 44 प्रतिशत सरकार उठा रही है। माता-पिता प्राइवेट स्कूलों की फीस पर 1,31,0 अरब रुपये , कोचिंग और ट्यूशन पर 613 अरब रुपये और शिक्षा से जुड़े अन्य निजी खर्चों पर 878 अरब रुपये खर्च करने के लिए मजबूर हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज के कार्यकारी निदेश डॉ. सलमान हुमायूं ने कहा कि जब शिक्षा पर परिवारों का खर्च सरकारी निवेश से ज्यादा हो जाता है, तो यह एक गंभीर समानता संकट का संकेत देता है। विश्व बैंक की वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ अजा फारुख के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों का बढ़ता चलन इस बात का सबूत है कि परिवार सरकारी शिक्षा के दायरे से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं।

 इस्लामाबाद, 21 जनवरी । पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज की ताजा रिपोर्ट ने संघीय सरकार की शिक्षा आपात नीति की पोल खो दी है।रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2.5 करोड़ ( 25 मिलियन) बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं।देश में शिक्षा पर कुल खर्च 50 करोड़ (500 बिलियन रुपये) तक पहुंच गया है। इस खर्च का बड़ा हिस्सा अब सरकार के बजाय आम पाकिस्तानी परिवार उठा रहे हैं।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि शिक्षा पर परिवारों का खर्च सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट के 15वें संस्करण के अनुसार, 25 मिलियन से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं।

आंकड़े बताते हैं कि जनता शिक्षा पर 280 अरब रुपये खर्च कर रही है, जबकि सरकारी निवेश घटकर 220 अरब रुपये हो गया है। नतीजतन, शिक्षा का 56 प्रतिशत वित्तीय बोझ जनता उठा रही है और सिर्फ 44 प्रतिशत सरकार उठा रही है। माता-पिता प्राइवेट स्कूलों की फीस पर 1,31,000 करोड़ रुपये , कोचिंग और ट्यूशन पर 613 अरब रुपये और शिक्षा से जुड़े अन्य निजी खर्चों पर 878 अरब रुपये खर्च करने के लिए मजबूर हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज के कार्यकारी निदेश डॉ. सलमान हुमायूं ने कहा कि जब शिक्षा पर परिवारों का खर्च सरकारी निवेश से ज्यादा हो जाता है, तो यह एक गंभीर समानता संकट का संकेत देता है। विश्व बैंक की वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ अजा फारुख के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों का बढ़ता चलन इस बात का सबूत है कि परिवार सरकारी शिक्षा के दायरे से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं।

 काठमांडू, 21 जनवरी । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–2026 के अंतर्गत नामांकन पत्र दाखिल वाले उम्मीदवारों की संख्या 3,484 पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 11 प्रतिशत अर्थात 395, पुरुष 3,088 यानी 79 प्रतिशत और अन्य एक उम्मीदवार हैं।

आयु वर्ग के आधार पर देखें तो 36 से 40 वर्ष आयु समूह में सबसे अधिक 46 प्रतिशत अर्थात 1,610 उम्मीदवार हैं।

इस समूह में 235 महिलाएं और 1,375 पुरुष शामिल हैं। 25 से 35 वर्ष आयु समूह में 16 प्रतिशत यानी 583 उम्मीदवार पंजीकृत हुए हैं, जबकि 41 से 45 वर्ष आयु समूह में 31 प्रतिशत यानी 1,090 उम्मीदवार हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों की संख्या 5 प्रतिशत यानी 201 है।

राजनीतिक दलों की ओर से नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2,297 है। इनमें से 10 प्रतिशत यानी 235 महिलाएं, 90 प्रतिशत यानी 2,064 पुरुष और एक अन्य लिंग के उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं, स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या 1,187 है, जिनमें 160 महिलाएं और 1,024 पुरुष हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस बार प्रतिनिधि सभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने वाले राजनीतिक दलों की संख्या 68 है। आयोग ने बताया है कि ये आंकड़े प्रारंभिक हैं, जिनमें सामान्य बदलाव हो सकता है।

 ढाका, 21 जनवरी । बांग्लादेश की 1320 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर स्थानीय मछुआरों के लिए सुंदरबन में घुसना आसान नहीं है। यहां समुद्री डाकुओं ( समुद्री दस्युओं) के दर्जनों गिरोह पहुंच चुके हैं। यह डाकू मछुआरों को कथित तौर पर परमिट जारी करते हैं। इसके एवज में मोटा पैसा लेते हैं। बांग्लादेश तट रक्षक बल ने इस नए खतरे का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिए हैं।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मछुआरों का कहना है कि पैसा न देने पर उनका अपहरण कर लिया जाता है। इस दौरान यातना दी जाती है। फिर फिरौती देने पर ही छोड़ा जाता है। इससे बचने के लिए वह समुद्री डाकू समूहों के तथाकथित टोकन लेने के लिए मजबूर हैं। बताते हैं कि 2017 में बड़े पैमाने पर समुद्री डाकुओं के आत्मसमर्पण के बाद यह प्रथा काफी हद तक खत्म हो गई थी। मगर पांच अगस्त, 2024 को राजनीतिक अशांति के बाद फिर से सुंदरबन में डाकू सक्रिय हो गए हैं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सुंदरबन से सटे सतखिरा, बागेरहाट और खुलना जिलों के जंगलों में 10 से ज्यादा समुद्री डाकू समूह सक्रिय हैं। यह डाकू कथित तौर पर मछुआरों को समानांतर परमिट जारी करते हैं। इनका परमिट टोकन होता है। यह टोकन तय पैसा लेने के बाद दिया जाता है। इस टोकन के बाद ही मछुआरों को बेखौफ होकर खास इलाकों से गुजरने की इजाजत मिलती है।

कुछ मछुआरों ने बताया कि टोकन अकसर एक खास सीरियल नंबर वाला करेंसी नोट होता है। उसपर समुद्री डाकू समूह मछुआरे के नाम लिख देते हैं। इस टोकन को जंगल में घुसते समय पास में रखना होता है। एक मछुआरे ने पहचान न उजागर करने की शर्त पर बताया कि अगर कोई दूसरा डाकू समूह पकड़ लेता है तो टोकन का कोई मतलब नहीं रह जाता। उस समूह से भी टोकन खरीदना पड़ता है। उसने बताया कि दो महीने पहले डाकुओं के डॉन समूह ने उसे अगवा कर लिया था और दो दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। परिवार ने उसे छुड़ाने के लिए 40,000 टका का इंतजाम किया था।

साल 2017 में आत्मसमर्पण करने वाले समुद्री दस्यु आलम सरदार ने टोकन प्रथा की पुष्टि की। आलम अब सामान्य जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने कहा, "अगर कोई मछुआरा टोकन दिखाता है, तो समुद्री डाकू उसे जाने देते हैं। इसके बिना, उन्हें अपहरण का खतरा होता है। हर समूह अपना अलग नियम होता है।" बताया गया है कि मछुआरे से टोकन के बदले 10,000 से 50,000 टका वसूले जाते हैं। बिना टोकन के सुंदरबन में चोरी-छुपे घुसने वाले मछुआरे अगर इनके हत्थे चढ़ गए तो 20,000 से 200,000 टका लेकर ही छोड़ा जाता है। आलम सरदार ने कहा कि कुछ सक्रिय समुद्री डाकू पांच अगस्त की अशांति के दौरान पुलिस स्टेशनों से लूटे गए हथियारों से लैस हैं। ज्यादातर समुद्री डाकू पूर्व अपराधी हैं।

बिगड़ती स्थिति के बीच बांग्लादेश तटरक्षक बल ने इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन शुरू किया है। दो जनवरी को समुद्री डाकुओं ने दो पर्यटकों और गोल कानन इको रिजॉर्ट के मालिक को अगवा कर लिया था। तटरक्षक बल को इनको छुड़ाने में 48 घंटे लग गए। बल के प्रवक्ता के अनुसार, 2025 में समुद्री डाकुओं से 38 हथियार, दो हैंड ग्रेनेड, 74 स्थानीय हथियार और 448 राउंड गोला-बारूद बरामद कर 52 बंधकों को बचाया गया।

वन विभाग और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने समुद्री डाकुओं की मौजदूगी की बात स्वीकार की है। सतखिरा वन रेंजर मोहम्मद फजलुल हक ने कहा, "हमने सुना है कि समुद्री डाकू टोकन के बदले सुंदरबन में एंट्री दे रहे हैं। हालांकि, किसी ने भी आधिकारिक तौर पर हमारे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।"

बागेरहाट के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद हसन चौधरी ने कहा कि उन्हें अभी तक टोकन सिस्टम की पुष्टि करने वाली कोई खास जानकारी नहीं मिली है, जबकि इलाके में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के एक अधिकारी ने कहा कि इसी तरह की बातें अनौपचारिक रूप से सामने आई हैं।