वाशिंगटन, 14 जनवरी । वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने अपने यहां की जेल में बंद कम से कम चार अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद यह अमेरिकी नागरिकों की पहली ज्ञात रिहाई है। यह ऐसे समय में हुई है जब डेल्सी रोड्रिग्ज के नेतृत्व वाली वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने दर्जनों राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा, "हम वेनेजुएला में हिरासत में लिए गए अमेरिकियों की रिहाई का स्वागत करते हैं। यह अंतरिम सरकार का सही दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।"

विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रिहाई में मदद के लिए विदेश विभाग की टीम वेनेजुएला गई थी। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला में जेलों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की है।

 काठमांडू, 14 जनवरी । राजतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अनधिकृत रूप से 50 लाख लोगों को एक साथ संदेश भेजने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

एसपी काजी कुमार आचार्य के अनुसार काठमांडू अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने मंगलवार रात चितवन निवासी निर्देश सेढाईं को हातीसार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वाहन व्यवसाय से जुड़े 34 वर्षीय सेढाईं ने नेपाल टेलिकम के गेटवे का उपयोग कर ‘एटी अलर्ट’ प्रणाली के माध्यम से 50 लाख एसएमएस भेजे थे। एसपी आचार्य के अनुसार सेढाईं ने स्वयं 50 लाख लोगों को संदेश भेजने की बात स्वीकार की है। एसपी आचार्य ने बताया कि उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ सार्वजनिक हित के विरुद्ध अपराध के तहत जांच की जाएगी।

नेपाल टेलिकम ने भी आज एक बयान में कहा कि वह केवल व्यापार-व्यवसाय प्रवर्द्धन के उद्देश्य से ही एसएमएस प्रसारण की अनुमति देता है। कुछ दिन पहले व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शन के लिए अनधिकृत संदेश आने पर गोपनीयता भंग होने का आरोप लगाते हुए नेपाल टेलिकम की आलोचना की जा रही थी।

 काठमांडू, 14 जनवरी । नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने ने अपने खिलाफ दायर कुछ मामलों को वापस लेने के लिए महान्यायाधिवक्ता कार्यालय में आवेदन दिया है। उन पर विभिन्न जिला अदालतों में सहकारी ठगी के साथ-साथ संपत्ति शुद्धीकरण (मनी लॉन्ड्रिंग) और संगठित अपराध के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से महान्यायाधिवक्ता कार्यालय से संपत्ति शुद्धीकरण और संगठित अपराध से जुड़े आरोप वापस लेने का आग्रह किया है।

रवि लामिछाने के निजी सचिव दीपक बोहरा ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने हिरासत के दौरान भी अपने खिलाफ राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर लगाए गए मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दिया था। अब जमानत और बैंक गारंटी पर रिहा होने के बाद उन्होंने पूरक आवेदन भी दायर किया है। निजी सचिव बोहरा के अनुसार सहकारी के धन गबन से जुड़े ठगी मामले के साथ संपत्ति शुद्धीकरण और संगठित अपराध के आरोप जोड़कर उन्हें राजनीतिक रूप से फंसाने की कोशिश की गई।

दीपक वोहरा का दावा है कि केवल सहकारी ठगी के आरोप में अधिक कठोर सजा की मांग नहीं की जा सकती थी, इसलिए संपत्ति शुद्धीकरण और संगठित अपराध के आरोप जोड़कर अधिक कैद सजा की मांग की गई। उन्होंने कहा है कि इन आरोपों के जुड़ने से 10 वर्ष से अधिक की कैद की मांग संभव हो जाती है और ऐसे मामलों में सबूत मिलने पर हिरासत में भेजने की संभावना भी मजबूत हो जाती है, जिसे वे अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह का उदाहरण मानते हैं।

पूर्व गृहमंत्री रवि लामिछाने पर कास्की जिला अदालत में सहकारी ठगी के साथ संगठित अपराध और संपत्ति शुद्धीकरण के आरोप में मामला चल रहा है। इसी प्रकार, रुपन्देही और काठमांडू जिला अदालत में सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध के मामले दर्ज हैं, जबकि चितवन के मामले में संगठित अपराध का आरोप नहीं जोड़ा गया है। गोर्खा मीडिया के अध्यक्ष जीवी राय सहित अन्य के साथ मिलीभगत कर सहकारी ठगी करने के आरोप में उनके खिलाफ पांच जिला अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं।

लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहे लामिछाने कुछ सप्ताह पहले उच्च अदालत बुटवल के जमानत और धरौटी संबंधी आदेश के बाद जेल से रिहा हुए थे।

 काठमांडू, 14 जनवरी । शेर बहादुर देउवा के नेपाली कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने से इनकार किए जाने के बाद पार्टी विभाजन की ओर बढ़ रही है। नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन में नए नेतृत्व का चयन किया जाना तय माना जा रहा है।

सोमवार से लगातार चली आ रही चर्चाएं आज सुबह तक भी नेतृत्व के विवाद पर सहमति में नहीं बदल सकीं, जिसके चलते कांग्रेस औपचारिक रूप से विभाजन की ओर उन्मुख हो गई है। कार्यकारी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा और महामंत्रियों गगन थापा व विश्वप्रकाश शर्मा के बीच आज सुबह हुई बैठक भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद भृकुटीमंडप में निर्वाचन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दिया गया है। उधर, देउवा पक्ष ने केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक करके महामंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। देउवा पक्ष ने केंद्रीय कार्यसमिति की आपात बैठक बुलाई है।

महामंत्रियों का कहना था कि विशेष महाधिवेशन केवल नीतिगत विषयों के लिए ही नहीं, बल्कि नेतृत्व परिवर्तन के लिए भी आयोजित किया गया है, इसलिए उसके सम्मान में पार्टी को हाईकमांड के माध्यम से चलाने पर सहमति बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय को समझिए, जेन-जी आंदोलन की भावना को समझिए, चुनाव में किससे मुकाबला करना है, यह ध्यान में रखकर निर्णय लीजिए। इससे आपका सम्मान भी बना रहेगा और नेतृत्व परिवर्तन का संदेश भी जाएगा। यदि चुनाव न होते, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। बहुत सी बातें चुनाव से जुड़ी हैं। जनता की भावना को क्यों नहीं समझा जा रहा? बाहर की परिस्थितियां अलग हैं, इन्हें समझकर फैसला कीजिए।

महामंत्रियों के साथ हुई बातचीत में देउवा पक्ष के नेता बालकृष्ण खाण और रमेश लेखक भी शामिल थे। देउवा ने कहा कि वे तीन महीने बाद 15वें महाधिवेशन से स्वयं नेतृत्व छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अभी नेतृत्व छोड़ने पर सहमति नहीं हो सकती, जिसके बाद महामंत्री वहां से बाहर निकल आए। नेता रमेश लेखक ने दावा किया कि हाईकमांड बनाने और चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव विशेष महाधिवेशन समर्थक नेताओं ने मंगलवार की बैठक में पहले ही छोड़ दिया था।

उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह था कि टिकट पर पार्टी अध्यक्ष के हस्ताक्षर न हों। इस विषय में निर्वाचन आयोग से भी परामर्श किया गया। यदि कानून और नियम इसकी अनुमति देते हैं, तो सभापति ने कहा कि वे हस्ताक्षर वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी ओर से इसे स्वीकार नहीं किया गया। लेखक के अनुसार विशेष महाधिवेशन को स्वीकार करने, उसके निर्णयों की जिम्मेदारी लेने तथा संसदीय समिति को आपसी सहमति से बनाने पर समझदारी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि आप दो महीने बाद खुद पद छोड़ने वाले हैं, तो अभी अपमानजनक तरीके से हटाना अच्छा संदेश नहीं देगा और इससे पार्टी को कोई लाभ भी नहीं होगा।

 काठमांडू, 14 जनवरी । नेपाल में बुधवार को भैरहवा से काठमांडू के लिए उड़ान भरने की तैयार बुद्ध एयर के विमान का आपातकालीन दरवाजा एक यात्री ने खोल दिया, जिसके बाद उड़ान को रोकना पड़ा। इस यात्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

बुद्ध एयर की उड़ान संख्या 852 बुधवार को भैरहवा से काठमांडू के लिए उड़ान भरने के लिए पार्किंग से रनवे की तरफ जा रहा था, तभी विमान में सवार यात्री सुमन ने बिना अनुमति विमान का आपातकालीन दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिए जाने से उड़ान को रोकना पड़ गया। इस यात्री को तुरंत ही हवाई अड्डा सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। हवाई सुरक्षा मानकों के अनुसार विमान की विस्तृत तकनीकी जांच के लिए काठमांडू से एक तकनीकी टीम भैरहवा के लिए रवाना हो चुकी है। पूर्ण परीक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के नियमों के अनुसार विमान का आपातकालीन दरवाजा बिना कारण खोलना एक गंभीर कानूनी अपराध है। इस घटना से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए बुद्ध एयर ने क्षमा याचना की है।

 तेल अवीव, 14 जनवरी। इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र के छह निकायों सहित सात वैश्विक संस्थाओं पर इजराइल विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उनसे संबंध तोड़ने की घोषणा की है।

इजराइल के विदेशमंत्री गिदोन सा'आर ने मंगलवार को यह घोषणा की। फैसले के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में इजराइल विरोधी रवैया अपनाये जाने का आरोप लगाया है। सा'आर ने सात अक्टूबर को यौन हिंसा के मामलों को नजरअंदाज करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था की निंदा की और उस पर फिजूलखर्ची करने का आरोप जड़ा।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशमंत्री गिदोन सा'आर ने बताया कि इजराइल ने तुरंत प्रभाव से, बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय, लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन वीमन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, सभ्यताओं का संयुक्त राष्ट्र गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा तथा प्रवासन एवं विकास पर वैश्विक मंच (जीएफएमडी) को छोड़ने का फैसला किया है। जीएफएमडी संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है।

उन्होंने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वह बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय के साथ सहयोग खत्म कर रहा है, क्योंकि उसने सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के साथ इज‍़राइली सेना (आईडीएफ) को भी काली सूची में डाल दिया था।

इज़राइली विदेश मंत्रालय ने अन्य छह संस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वह अन्य वैश्विक निकायों के बारे में भी विचार कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं समेत करीब 68 वैश्विक निकायों से बाहर हो चुका है।

 सिंगापुर, 14 जनवरी । सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने तमिल समुदाय को पोंगल पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, '' हमारा तमिल समुदाय जिस पोंगल पर्व को मनाता है, वह परिवार के साथ एकजुट होने, कृतज्ञता व्यक्त करने, अपनी पारंपरिक जड़ों का सम्मान करने और आने वाले आशावादी वर्ष का स्वागत करने का उपयुक्त समय है।''

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा, ''इस अवसर पर मैं सभी को पोंगल की शुभकामनाएं देता हूं। पोंगल पर्व की भावना का अनुभव करने के लिए लिटिल इंडिया या इंडियन हेरिटेज सेंटर में कुछ समय अवश्य बिताएं।''

उल्लेखनीय है कि भारत के तमिलनाडु में पोंगल पर्व कल ताई थिरुनाल के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए पारंपरिक तरीके से नए मिट्टी के बर्तन में पोंगल बनाकर खुशी और उत्साह के साथ त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल पर्व चार दिन तक (भोगी, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और काणुम पोंगल) धूमधाम से मनाया जाता है। इस क्रम में आज भोगी पर्व मनाया जा रहा है।

 बमाको (माली), 14 जनवरी । उत्तरी माली के टिम्बकटू में नाइजर नदी में एक फेरी नाव (बोट) चट्टानों से टकराकर डूब गई। इस हादसे में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों और मृतकों के रिश्तेदारों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा गुरुवार को डिरे शहर में हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या जारी नहीं की है, लेकिन इलाके के निवासी और पूर्व नेशनल असेंबली के डिप्टी अल्काइडी टूरे ने 38 लोगों की मौत हो गई और 23 को बचा लिया गया।

अमेरिका के एबीसी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, डिरे नवासी मूसा अग अल्मोबारक ट्राओरे ने बताया कि उन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के 21 सदस्यों को खो दिया।

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नाव में किसान सवार थे। यह हादसा रात को हुआ। इस इलाके में अल-कायदा के आतंकवादियों के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के कारण रात को डॉकिंग पर प्रतिबंध लगा है। ट्राओरे ने कहा कि नाव का चालक सुबह तक इंतजार नहीं करना चाहता था और उसने दूसरी जगह किनारे आने की कोशिश की, जहां नाव चट्टानों से टकराकर डूब गई।

माली अपने पड़ोसी बुर्किना फासो और नाइजर के साथ मिलकर कई दशकों से आतंकवादियों से लड़ रहा है। अल-कायदा समर्थित जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन ( समूह के आतंकवादी माली के टिम्बकटू इलाके में सक्रिय हैं। नाइजर नदी पर फेरी नावों से जुड़े हादसे आम बात हैं।

 वाशिंगटन, 14 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की इस्लामिक सरकार के आदेश पर वहां प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा की जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,000 हो गई है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि वह मदद भेज रहे हैं। कुछ देर पहले की गई इस घोषणा में यह साफ नहीं किया गया है कि यह मदद किस प्रकार की होगी।

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इस सारे घटनाक्रम पर अहम जानकारी दी गई है। इसमें ट्रंप प्रशासन की हलचल के अलावा ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी के हवाले से भी स्थिति पर टिप्पणी की गई है। पहलवी ने मंगलवार को कहा कि ईरान में अशांति के कारण मरने वालों की संख्या हाल के दिनों में बढ़ गई है। उन्होंने अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आग्रह किया।

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पहलवी ने कहा, "दुखद खबर यह है कि पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। यह 9/11 के आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की संख्या से चार गुना ज्यादा है। अब तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार कम से कम 12,000 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा, " निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए सैन्य हथियारों, एके-47, बख्तरबंद ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके शव बुलडोजर से उठाए जा रहे हैं।"

ईरान इंटरनेशनल के संपादकीय बोर्ड ने सूत्रों और मेडिकल डेटा की समीक्षा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आठ और नौ जनवरी की रात विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 12,000 लोग मारे गए। इस पर नीदरलैंड, स्पेन और फिनलैंड सहित कई यूरोपीय देशों ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का विरोध करने के लिए ईरान के राजदूतों को तलब किया।

ईरान के मौजूदा हालात से आहत वहां के सर्वोच्च सुन्नी धर्मगुरु मौलवी अब्दुल हामिद ने मंगलवार को देश भर के शहरों में प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा की और चेतावनी दी कि ऐसे आदेश देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने एक्स पर कहा, "तेहरान और देश के अन्य शहरों में कुछ ही दिनों में हजारों प्रदर्शनकारियों का नरसंहार दुखद है। इस घटना ने ईरान को दुख और गुस्से में डुबो दिया है और दुनिया भर आजादी पसंद लोगों की अंतरात्मा को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसा आदेश देने वाला परलोक में भी ईश्वरीय दंड का हकदार होगा।"

इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि क्लाउडिया टेनी ने मंगलवार को एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता ली खामेनेई की तस्वीर को सिगार सुलगाने के लिए जलाया जा रहा है। इस तरह की विरोध वाली तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

न्यूयॉर्क की रिपब्लिकन हाउस सदस्य ने कहा, "अगर आपके पास हैं तो उन्हें जलाओ।"

 वॉशिंगटन, 13 जनवरी । अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए लेबनान, मिस्र और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े तीन संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के तहत शुरुआती कार्रवाई के रूप में उठाया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय उन मुस्लिम ब्रदरहुड इकाइयों की गतिविधियों और क्षमताओं को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है, जो अमेरिका के लिए खतरा मानी जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन इस दिशा में आगे भी सख्त कदम उठाता रहेगा।

निर्णय के तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने लेबनानी मुस्लिम ब्रदरहुड को ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ और ‘विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी’ (एसडीजीटी) की श्रेणी में रखा है। इसके साथ ही संगठन के प्रमुख मोहम्मद फवजी तक़्कोश को भी एसडीजीटी घोषित किया गया है।

अमेरिकी वित्त विभाग ने मिस्र और जॉर्डन की मुस्लिम ब्रदरहुड इकाइयों को एसडीजीटी के रूप में नामित किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों संगठनों पर हमास को भौतिक और वित्तीय सहायता देने के आरोप हैं।

रुबियो ने कहा कि यह कार्रवाई एक व्यापक और सतत अभियान की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हिंसक और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रतिबंधों और अन्य उपायों के जरिए इन संगठनों पर दबाव बनाए रखेगा।

इन नामांकन के बाद संबंधित संगठनों और व्यक्तियों पर कड़े कानूनी और आर्थिक प्रतिबंध लागू होंगे। इनमें अमेरिकी नागरिकों के साथ लेन-देन पर रोक, संपत्तियों को फ्रीज करना और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पाबंदियां शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य आतंकी नेटवर्क की फंडिंग और संचालन क्षमताओं को कमजोर करना है।

यह घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के बाद आई है, जिसमें अमेरिकी एजेंसियों को ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए खतरा माना जाता है।