तेहरान, 4 अक्टूबर। ईरान ने कई वर्षाे पहले चार सुरक्षाकर्मियों और एक धर्मगुरु की हत्या के दोषी पाए गए सात आरोपितों को शनिवार को फांसी दे दी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सात अपराधियाें में से छह वे अरब अलगाववादियों थे जिन पर खूज़ेस्तान प्रांत के दक्षिण-पश्चिमी शहर खोर्रमशहर में सुरक्षाबलाें पर सशस्त्र हमले करने का आरोप था। हमलाें में चार सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। सातवा अपराधी समन मोहम्मदी खियारेह एक कुर्द है जिसे 2009 में कुर्द शहर सानंदज में सरकार समर्थक सुन्नी धर्मगुरु मामौस्ता शेख अल-इस्लाम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

इन सभी अपराधियाें का इज़राइल से संबंध था। हालांकि यह एक ऐसा आरोप जिसे ईरान नियमित रूप से जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है।

इस बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोहम्मदी खियारेह काे फांसी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध के समय वह केवल 15 या 16 वर्ष का था और उसे 19 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। फांसी से पहले एक दशक से अधिक समय तक उसे हिरासत में रखा गया था। कार्यकर्ताओं का आराेप है कि उसे यातनाए दी गई थीं जिसके तहत उससे अपराध की स्वीकारोक्ति ली गई थी।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन "एमनेस्टी इंटरनेशनल" के अनुसार ईरान में इस साल अब तक 1,000 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है जाे पिछले 15 वर्षों का सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है।

इस्लामाबाद, 4 अक्टूबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगें मान ली हैं और शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही पीओके में बीते कई दिनों से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में कई दिनों से चल रही अशांति को समाप्त करने के लिए संघीय सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेके-जेएएसी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल और जेके-जेएएसी के बीच दो दिनों में दो दौर की वार्ता के बाद किए गए। समझाैते के बाद प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कहा कि सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हो गया है। वार्ता में शामिल संघीय सरकार के संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि हमारे वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने जेके-जेएएसी के साथ एक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रदर्शनकारी अपने घर लौट रहे हैं। सभी सड़कें फिर से खुल गई हैं। मंत्री ने कहा कि यह शांति की जीत है। उन्होंने एक्स पर समझौते की प्रति भी साझा की, जिसमें वार्ता के दाैरान लिए गए 12 निर्णयों और 13 अतिरिक्त बिंदुओं का जिक्र है।समझौते में कहा गया है कि एक और दाे अक्टूबर की विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बराबर आर्थिक लाभ दिया जाएगा। साथ ही गोली लगने से घायल लोगों को प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा जबकि प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी।गाैरतलब है कि इससे पहले जेके-जेएएसी, पीओके सरकार और संघीय मंत्रियों के बीच उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर पिछले हफ़्ते हुई वार्ता विफल हो गई थी। तब से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पीओके में बीते कई दिनों से हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और सैंकड़ों घायल हुए।इससे पहले पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि वह पीओके में जारी हिंसा से बेहद चिंतित है और उसने अत्यधिक बल प्रयोग और संचार व्यवस्था ठप होने की निंदा की थी।

वाशिंगटन, 4 अक्टूबर। अमेरिका के वित्त विभाग ने 2026 में अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि वाले एक डालर के सिक्के का प्रस्तावित डिजाइन जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग ने शुक्रवार काे इस सिक्के का मसाैदा डिजाइन जारी किया। यह सिक्का वर्ष 2026 में अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रस्तावित किया गया है। सिक्के के एक ओर ट्रंप की प्रोफाइल में तस्वीर है, जिसके ऊपर "लिबर्टी" शब्द और नीचे "1776-2026" लिखा है। दूसरी ओर ट्रंप एक झंडे के सामने मुट्ठी उठाए खड़े हैं और चारों ओर “फाइट, फाइट, फाइट” शब्द लिखे हैं जो कि उस वाक्यांश का संदर्भ है जो ट्रंप ने पिछले साल एक जानलेवा हमले से बचने के तुरंत बाद कहा था।

वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “सिक्के का यह पहला ड्राफ्ट हमारे देश और लोकतंत्र की दृढ़ भावना को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता है।”

हालांकि यह केवल प्रारंभिक डिजाइन है, लेकिन इस पर तुरंत विवाद शुरू हो गया। वर्ष 2020 में पारित एक कानून के अनुसार इन सिक्कों पर किसी भी व्यक्ति (जीवित या मृत) की "बस्ट" या "सिर और कंधे की तस्वीर" नहीं हो सकती। खासकर सिक्के के रिवर्स साइड (पीछे की ओर)। हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि ट्रंप की जो तस्वीर दिखाई गई है, वह एक "पूर्ण चित्रण" है, न कि केवल सिर और कंधे की प्रतिमा इसलिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। वर्ष 1866 में पारित एक अलग कानून जीवित व्यक्तियों की तस्वीर को कागजी मुद्रा (पेपर मनी) पर प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह सिक्कों पर लागू नहीं होता।

वॉशिंगटन, 4 अक्टूबर। अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव पर फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन हमास सहमत हो गया है।उसने शांति प्रस्ताव के प्रभावी होने के 72 घंटे के भीतर जीवित या मृत, सभी 48 इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा प्रशासन 'स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने को कहा है। ट्रंप की ओर से हमास के लिए शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को लेकर डेडलाइन दिए जाने के कुछ देर बाद ही हमास ने इस प्रस्ताव पर रजामंदी की घोषणा की।

करीब दो साल से गाजा में जारी इजराइल के सैन्य अभियान के थमने की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति प्रयासों को सराहा जा रहा है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों का स्वागत करते हुए कहा कि बंधकों की रिहाई महत्वपूर्ण कदम है।

हमास ने बयान जारी कर संकेत दिया है कि वह तुरंत मध्यस्थता वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संतोष व्यक्त करते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमास की ओर से जारी बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं।" ट्रंप ने इसराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी तुरंत रोके जाने की जरूरत बताई है जिससे जल्द से जल्द बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके।

शांति वार्ता में शामिल होने को तैयारः हमास

हमास की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप के गाजा प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। हमास ने यह भी दोहराया कि वह गाजा का प्रशासन 'स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए तैयार है। हमास ही अब तक गाजा का प्रशासन चलाता था।

द टाइम्स आफ इजराइल के मुताबिक योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार हमास शेष बचे सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिसके तहत उन्हें स्थायी युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटों के भीतर रिहा किया जाएगा और बदले में उन्हें 2,000 से अधिक फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों तथा मारे गए गाजावासियों के शवों के साथ रिहा किया जाएगा। इसके बाद इजरायल गाजा से अपनी वापसी का पहला चरण पूरा करेगा।

हमास को ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे तक इजरायल के साथ शांति समझौते पर पहुंचने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास को गाजा प्लान को स्वीकार कर इजरायली बंधकों को रिहा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है, अगर वह इस पर सहमति नहीं जताता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।

बीते दिनों अमेरिका दौरे पर गए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अमेरिकी शांति योजना पर बातचीत हुई जिसमें दोनों के बीच इसे लेकर सहमति बनी थी। 30 सितंबर को मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन किया था।

अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव के तहत हमास को तुरंत 48 इजराइली बंधकों को छोड़ना होगा, जिनमें लगभग 20 जीवित माने जा रहे हैं। इसके साथ ही उसे सत्ता और हथियार छोड़ने होंगे। जबकि इजराइल, गाजा में अपनी कार्रवाई रोक कर अधिकांश क्षेत्रों से पीछे हटेगा, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और मानवीय मदद तथा पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। गाजा के लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासन लागू होगा।

बीस सूत्री गाजा पीस प्लान में क्या है खासः-इजराइल गाजा में तुरंत सैन्य अभियान रोक कर चरणबद्ध तरीके से सेना को हटाएगा।

-हमास 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करेगा।

-इजराइल अपने यहां आजीवन कारावास की सजा पाए 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों की भी रिहाई होगी।-हमास के जो सदस्य शांतिपूर्वक साथ रहने की शपथ लेंगे, उन्हें माफी दी जाएगी।-गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के रूप में रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री पहुंचेंगे।-गाजा की शासन व्यवस्था में हमास को कोई भूमिका नहीं मिलेगी और सभी आतंकी सुरंगें व सैन्य ढांचे नष्ट किए जाएंगे।

-गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथों में होगा, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समिति की निगरानी में चलाया जाएगा। -गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा।

-गाजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू होगा।

-इजराइल न तो गाजा का विलय करेगा और न ही स्थायी कब्जा।-अमेरिका, इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के राजनीतिक समाधान पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा।

हमास का आतंकी हमला और इजराइल की जवाबी कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले में 815 नागरिकों सहित 1,195 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोगों और महिलाओं को बंधक बनाया गया था। इस आतंकी हमले के बाद से इजराइल ने गाजा में जो सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसने पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया है। गाजा संघर्ष में गाजा, इजराइल के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ दक्षिणी लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान में भी लोग हताहत हुए हैं।

गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अबतक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय (जीएचएम) और इजरायली विदेश मंत्रालय के अनुसार, 24 सितंबर 2025 तक 68,300 से अधिक लोग (66,414 फिलिस्तीनी और 1,983 इजरायली) गाजा युद्ध में मारे गए हैं। साथ ही 217 पत्रकार और मीडियाकर्मी, 120 शिक्षाविद और 224 से अधिक मानवीय सहायता कार्यकर्ता शामिल हैं ।

इस्लामाबाद, 4 अक्टूबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की विस्फोट स्थिति और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलीबारी में 12 लोगों की मौत के बाद व्यापक स्तर पर लोगों के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ा है।शहबाज सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू कर इस विस्फोटक स्थिति के तात्कालिक समाधान की कोशिश कर रही है।दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है लेकिन बैठक के नतीजों की आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बैठक में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, शहबाज सरकार उन पर कितना टिकती है।

मुज़फ़्फ़राबाद के पीसी होटल में शुक्रवार (3 अक्टूबर) को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की तरफ से गठित समिति की उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ़, संघीय मंत्री तथा पीओके सरकार के मंत्री शामिल हुए। बैठक में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) सदस्यों के साथ बातचीत हुई।

बैठक में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उनमें हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की मौतों के मामलों में आतंकवाद निरोधक क़ानून की उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और जरूरत होने पर न्यायिक आयोग नियुक्त किए जाने पर सहमति बनी है।

इसके अलावा 01 और 2 अक्टूबर की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को वही मुआवजा मिलेगा जो सुरक्षा बलों के मामलों में निर्धारित है। गोली लगने से घायल प्रति व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुज़फ़्फ़राबाद और पुंछ संभागों में दो नए इंटरमीडिएट और सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। पीओके के तीनों शिक्षा बोर्डों को 30 दिनों के भीतर संघीय इंटरमीडिएट और सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड इस्लामाबाद से जोड़ा जाएगा। सरकार 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड लागू करने के लिए धन जारी करेगी।

उल्लेखनीय है कि पीओके में हाल के दिनों में काफी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। पानी, बिजली, आटा-चावल जैसी बुनियादी चीजों में सब्सिडी, टैक्स में राहत की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी।जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और काफी संख्या में लोग घायल हुए। शहबाज सरकार ने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया।

गोलीबारी में प्रदर्शनकारियों की मौत से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और पीओके सीमा पर विरोध-प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। कई जगहों पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और बुलडोजर को आग के हवाले कर दिया। पीओके में पुलिस गोलीबारी और हिंसा पर अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहों ने चिंता जाहिर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करने, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग से बचने और संचार प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने भी हिंसा पर चिंता जताई।

वॉशिंगटन, 4 अक्टूबर। अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव पर फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन हमास सहमत हो गया है। हमास ने शांति प्रस्ताव के तहत जीवित या मृत, सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हमास के लिए शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को लेकर डेडलाइन दिए जाने के कुछ देर बाद ही हमास ने इसकी घोषणा की।जिसके बाद ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने को कहा है।

हमास ने संकेत दिया है कि वह तुरंत मध्यस्थता वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संतोष व्यक्त करते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमास की ओर से जारी बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं।" ट्रंप ने इसराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी तुरंत रोके जाने की जरूरत बताई है जिससे जल्द से जल्द बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके।

शांति वार्ता में शामिल होने को तैयारः हमास

हमास की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप के गाजा प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। हमास ने यह भी दोहराया कि वह गाजा का प्रशासन 'स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए तैयार है। हमास ही अब तक गाजा का प्रशासन चलाता था।

द टाइम्स आफ इजराइल के मुताबिक योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार हमास शेष बचे सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिसके तहत उन्हें स्थायी युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटों के भीतर रिहा किया जाएगा और बदले में उन्हें 2,000 से अधिक फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों तथा मारे गए गाजावासियों के शवों के साथ रिहा किया जाएगा। इसके बाद इजरायल गाजा से अपनी वापसी का पहला चरण पूरा करेगा।

हमास को ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे तक इजरायल के साथ शांति समझौते पर पहुंचने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास को गाजा प्लान को स्वीकार कर इजरायली बंधकों को रिहा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है, अगर वह इस पर सहमति नहीं जताता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।

बीते दिनों अमेरिका दौरे पर गए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अमेरिकी शांति योजना पर बातचीत हुई जिसमें दोनों के बीच इसे लेकर सहमति बनी थी। 30 सितंबर को मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन किया था।

अमेरिका के गाजा पीस प्लान के तहत हमास को तुरंत 48 इजराइली बंधकों को छोड़ना होगा, जिनमें लगभग 20 जीवित माने जा रहे हैं। इसके साथ ही उसे सत्ता और हथियार छोड़ने होंगे। जबकि इजराइल, गाजा में अपनी कार्रवाई रोक कर अधिकांश क्षेत्रों से पीछे हटेगा, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और मानवीय मदद तथा पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। गाजा के लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासन लागू होगा।

अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद से इजराइल ने गाजा में जो सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसने पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया है।

बीस सूत्री गाजा पीस प्लान में क्या है खासः-इजराइल गाजा में तुरंत सैन्य अभियान रोक कर चरणबद्ध तरीके से सेना को हटाएगा।

-हमास 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करेगा।

-इजराइल अपने यहां आजीवन कारावास की सजा पाए 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों की भी रिहाई होगी।-हमास के जो सदस्य शांतिपूर्वक साथ रहने की शपथ लेंगे, उन्हें माफी दी जाएगी।-गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के रूप में रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री पहुंचेंगे।-गाजा की शासन व्यवस्था में हमास को कोई भूमिका नहीं मिलेगी और सभी आतंकी सुरंगें व सैन्य ढांचे नष्ट किए जाएंगे।

-गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथों में होगा, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समिति की निगरानी में चलाया जाएगा। -गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा।

-गाजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू होगा।

-इजराइल न तो गाजा का विलय करेगा और न ही स्थायी कब्जा।-अमेरिका, इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के राजनीतिक समाधान पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा।

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने नौसेना प्रमुख जॉन हैरिसन को उनके पद से हटा दिया है। यह कदम नौसेना नेतृत्व में बढ़ते आंतरिक तनाव और नीति निर्धारण को लेकर हो रही खींचतान के बीच उठाया गया है।

पेंटागन ने हैरिसन की बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अब नौसेना सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य नहीं करेंगे। बयान में उनकी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया गया, जबकि हैरिसन ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

हैरिसन, जिन्हें इस साल जनवरी में ट्रम्प प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया था, नौसेना में एक असामान्य रूप से प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे, जो आम तौर पर अपेक्षाकृत "पर्दे के पीछे" की होती है।

उन्होंने नौसेना सचिव फेलन के साथ मिलकर नीति और बजट कार्यालयों में व्यापक पुनर्गठन की अगुवाई की थी। साथ ही, उन्होंने कथित रूप से नौसेना के अवर सचिव के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की और नियंत्रण को सचिव कार्यालय के अंतर्गत रखने के लिए सैन्य सहायकों की जांच और पुनः नियुक्ति की योजना बनाई।

इस घटनाक्रम के केंद्र में हैं काओ, जो एक प्रमुख नौसेना दिग्गज और पूर्व रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार हैं। ट्रम्प ने उन्हें संघर्षरत जहाज निर्माण कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए नामित किया था। उनकी नियुक्ति के पहले ही फेलन और हैरिसन ने सहयोगी नियुक्तियों पर नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया था।

हैरिसन की बर्खास्तगी, रक्षा सचिव हेगसेथ द्वारा किए जा रहे एक बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन अभियान का हिस्सा है। हेगसेथ, ट्रम्प के रक्षा एजेंडे को लागू करने और नागरिक नियंत्रण को फिर से मजबूत करने के लिए पहले ही कई वरिष्ठ पेंटागन अधिकारियों और सैन्य नेताओं को हटा चुके हैं।

यह निर्णय अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान में राजनीतिक और संस्थागत शक्ति संतुलन को लेकर जारी संघर्ष को और उजागर करता है, जो आने वाले समय में नौसेना की दिशा और रक्षा नीति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास की उस घोषणा का स्वागत किया है, जिसमें संगठन ने बंधकों को रिहा करने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाज़ा शांति योजना पर विचार करने की इच्छा जताई है।

गुटेरेस ने सभी संबंधित पक्षों से गाज़ा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के इस संभावित अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने एक बार फिर तत्काल और स्थायी युद्धविराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई, और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच की मांग की। साथ ही, उन्होंने इस प्रक्रिया में कतर और मिस्र द्वारा निभाई जा रही मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की।

हमास ने पुष्टि की है कि उसने अपने जवाब क्षेत्रीय मध्यस्थों को सौंप दिए हैं। बयान में संगठन ने सभी जीवित और मृत इज़रायली बंधकों की रिहाई और गाज़ा के प्रशासन को एक स्वतंत्र तकनीकी (टेक्नोक्रेट) निकाय को सौंपने की सैद्धांतिक सहमति जताई है, बशर्ते कि उसे अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त हो।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने "ट्रुथ सोशल" पर कहा कि यह हमास की स्थायी शांति के लिए गंभीर इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने इज़राइल से गाज़ा पर बमबारी तुरंत रोकने का भी आग्रह किया, ताकि बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा सके।

अमेरिकी शांति प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं:

• बंधकों की रिहाई के साथ एक युद्धविराम समझौता

• गाज़ा से चरणबद्ध इज़रायली वापसी

• गाज़ा का विसैन्यीकरण

• और इसके पुनर्निर्माण की अंतरराष्ट्रीय निगरानी।

इस घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देख रहा है, जो यदि सफल हुआ, तो यह गाज़ा में लंबे समय से जारी हिंसा और मानवीय संकट को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

फ़िलिस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास ने घोषणा की है कि वह सभी जीवित और मृत इज़रायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, बशर्ते आदान-प्रदान की शर्तें उचित हों। हालांकि, उसने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाज़ा शांति योजना के कई प्रमुख बिंदुओं पर आगे बातचीत की मांग की है।

अपने एक आधिकारिक बयान में हमास ने कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना में उल्लिखित कैदियों की अदला-बदली के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन गाज़ा के भविष्य और फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अभी भी बातचीत ज़रूरी है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने हमास को चेतावनी दी थी कि वह शांति योजना को स्वीकार करे या फिर "पूरी तरह से नर्क" का सामना करे। इसके कुछ ही घंटों बाद हमास की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने हमास के उत्तर के बाद उम्मीद जताई कि समूह अब स्थायी शांति के लिए तैयार है। उन्होंने इज़राइल से गाज़ा पर बमबारी तुरंत रोकने की अपील की, ताकि बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जा सके।

हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के मीडिया सलाहकार ताहिर अल-नूनू ने ट्रम्प के बयानों को "उत्साहजनक" बताया और कहा कि हमास कैदियों की अदला-बदली, युद्ध समाप्ति और कब्जे की वापसी पर तत्काल बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है।

हालांकि, हमास के बयान में ट्रम्प की 20 सूत्री योजना का न तो स्पष्ट उल्लेख किया गया और न ही उसकी स्वीकृति दी गई। लेकिन यह अवश्य कहा गया कि गाज़ा के प्रशासन को एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक निकाय को सौंपने पर वह सहमत है — बशर्ते कि वह फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति और अरब-इस्लामी समर्थन के तहत हो।

बयान में अमेरिकी योजना की उस प्रमुख मांग का कोई ज़िक्र नहीं किया गया, जिसमें हमास से अपने निरस्त्रीकरण और गाज़ा के शासन से पूरी तरह हटने की अपेक्षा की गई है।

ट्रम्प की योजना के अनुसार, लड़ाई को तुरंत रोका जाना चाहिए, और हमास द्वारा बंदी बनाए गए 20 जीवित इज़रायली बंधकों को 72 घंटे के भीतर रिहा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मृत समझे जाने वाले बंधकों के अवशेष भी सौंपे जाएंगे, और इसके बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा।

माना जा रहा है कि हमास के पास अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें से केवल 20 ही जीवित हैं।

अमेरिकी योजना के तहत, जैसे ही दोनों पक्ष समझौते पर सहमत होंगे, गाज़ा में मानवीय सहायता तत्काल भेजी जाएगी। इस योजना का अंतिम लक्ष्य गाज़ा में हमास के शासन को समाप्त कर एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाना है।

ढाका, 3 अक्टूबर । भाषा आंदोलन कार्यकर्ता, कवि, निबंधकार और प्रतिष्ठित रवींद्र शोधकर्ता अहमद रफीक का 94 साल की उम्र में गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने ढाका के बर्डेम जनरल अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली।वृद्धावस्था जनित बीमारियों से जूझ रहे अहमद रफीक को बुधवार दोपहर आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था।

प्रमुख मीडिया समूह प्रोथोम आलो के मुताबिक 12 सितंबर, 1929 को शाहबाजपुर, ब्राह्मणबरिया में पैदा हुए रफीक ने 1952 के भाषा आंदोलन में भाग लिया और विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों के बीच इस आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी बनकर उभरे। वह ढाका मेडिकल कॉलेज के एकमात्र छात्र थे जिनके खिलाफ 1954 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

रफीक ने अपना लंबा जीवन लेखन, शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित कर दिया था। 1958 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक शिल्पो सोंगस्कृति जीबोन (कला, संस्कृति और जीवन) प्रकाशित की। एकुशे पदक और बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित रफीक ने सौ से अधिक पुस्तकों का लेखन और संपादन किया। रवींद्र अध्ययन में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली और कोलकाता स्थित टैगोर शोध संस्थान ने उन्हें रवींद्र-तथोचारजो की उपाधि प्रदान की।