काठमांडू, 29 दिसंबर । नेपाल के पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक ने 8 और 9 सितंबर को जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में उच्चस्तरीय न्यायिक जांच आयोग के समक्ष कहा कि आंदोलन के नाम पर सुनियोजित ढंग से घुसपैठ कर तोड़फोड़ और हिंसा की गयी लेकिन प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को फायरिंग या जनता का दमन करने का आदेश देने का कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था।

सोमवार को दोपहर 12:45 बजे से 2:45 बजे तक, लगभग दो घंटे तक, नेपाली उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले आयोग के समक्ष उन्होंने बयान दर्ज कराया और छह पन्नों का लिखित विवरण भी सौंपा। बयान के बाद लेखक ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया।

लेखक ने अपने बयान में उन्होंने आंदोलन की पृष्ठभूमि, उस समय की सुरक्षा व्यवस्था, अपनी नैतिक जिम्मेदारी तथा आयोग से अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट किया। लेखक ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया कि उन्होंने आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करने या गोलियां चलाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और न ही स्वयं, गृहमंत्री के रूप में, ऐसे आदेश देने का कोई कानूनी अधिकार रखते थे।

उन्होंने कहा, “किसी भी मंत्री को फायरिंग या दमन का आदेश देने का कानूनी अधिकार नहीं होता। 8 और 9 सितंबर को हुए जेन-जी आंदोलन के दौरान गोली चलाने के लिए न तो कोई लिखित और न ही मौखिक आदेश जारी किया गया था।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि मंत्रियों को इस तरह का निर्देश देने की कोई कानूनी व्यवस्था ही नहीं है।

लेखक ने बताया कि इन घटनाओं के बाद एक राजनीतिक नेता के रूप में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि आंदोलन के दौरान नेताओं के आवासों, दफ्तरों और राज्य संरचनाओं पर हुए हमले योजनाबद्ध और प्रायोजित थे। उनके अनुसार, 9 सितंबर को जानबूझकर विशेष लक्ष्यों पर हमले किए गए, नेताओं के आवासों में आग लगाई गई और गंभीर आपराधिक गतिविधियां हुईं।

इसके अलावा, लेखक ने आरोप लगाया कि जेन-जी आंदोलन में घुसपैठ की गई थी। आंदोलन के नाम पर जानबूझकर घुसपैठ कर तोड़फोड़ और हिंसक गतिविधियां अंजाम दी गईं। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को मैतीघर से न्यू बानेश्वर पहुंचने के बाद इस घुसपैठ की शुरुआत हुई। यहां तक कि जेन-जी आयोजकों द्वारा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के बाद भी योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़ और हिंसा की गई।

काठमांडू, 29 दिसंबर । आगामी पांच मार्च को होने वाले चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) निर्वाचन प्रणाली के तहत राजनीतिक दलों ने अपनी ‘अंतिम सूची’ चुनाव आयोग में जमा करवानी शुरू कर दी है। सूची जमा कराने का आज अंतिम दिन है। यह सूची शाम अपराह्न चार बजे तक जमा कराई जा सकती है।

आयोग के संयुक्त सचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई की विज्ञप्ति के अनुसार, रविवार दोपहर तक तीन राजनीतिक दलों ने अपनी सूची जमा करा दी हैं।

यह दल नेपाल श्रम संस्कृति पार्टी, जनप्रिय लोकतांत्रिक पार्टी और श्रम संस्कृति पार्टी हैं। आयोग जांच करने के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन करेगा। इससे

पहले 100 राजनीतिक दलों ने 93 चुनाव चिह्नों के साथ पीआर प्रणाली के तहत चुनाव में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया था।

उल्लेखनीय है कि सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार को प्रतिनिधि सभा (एचओआर) का चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है। इसी क्रम में अंतरिम सरकार ने पांच मार्च 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है। देश में एक करोड़ 88 लाख 90 हजार से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। ये सभी मतदाता पीआर और प्रत्यक्ष—दोनों प्रणालियों के लिए अलग-अलग दो मतपत्रों पर मतदान कर सकेंगे।

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 29 दिसंबर । बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती को पारंपरिक कबायली परंपरा के तहत बुगती कबीलों का नया सरदार (तुमंदर) चुना गया है। पगड़ी बांधने (दस्तार बंदी) की रस्म आज डेरा बुगती के बकर इलाके में होगी। सरफराज बुगती कबीलों के आठवें सरदार होंगे है। कबायली बुजुर्गों ने उनकी सफलता, सुरक्षा और नेतृत्व के लिए दुआएं की हैं।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक पगड़ी बांधने की रस्म पूरी होने के साथ मीर सरफराज बुगती औपचारिक रूप से बुगती कबीले के नए सरदार बन जाएंगे। रस्म पगड़ी समारोह में सभी बुगती उप-कबीलों (शंबानी, कलपर, मोंद्रानी, ​​पिरोजानी, नोथानी और डोम्ब) शामिल होंगे। नवाब बुगती परिवार के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कबायली रीति-रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पगड़ी बांधने की रस्म अदा की जाएगी।

सरफराज बुगती के पिता मीर गुलाम कादिर बुगती की गिनती क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों में होती है। मीर सरफराज बुगती ने 2024 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। वह निर्विरोध मुख्यमंत्री चुने गए। यह नियुक्ति उनके राजनीतिक करियर के साथ-साथ उनके कबीलाई नेतृत्व को भी मजबूती प्रदान करती है

ढाका, 29 दिसंबर । बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव में 'फासीवादी' तत्व हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोग अगर नामांकन पत्र खरीदने की कोशिश करते हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर कानूनी शिकंजा कसा जाए। गृह मंत्रालय ने कहा कि अशांति फैलाने वाले कई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा करने से वंचित कर दिया गया है।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव के संबंध में रविवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में कई कठोर फैसले लिए गए। बैठक से परिचित एक सूत्र ने कहा, ''आरोपित कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया। बैठक में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि ढाका और राजधानी के बाहर उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए।''

गृह मंत्रालय के सूत्र ने कहा, ''इंकलाब मंच नई मांगें कर रहा है। मंच पर कड़ी निगरानी करने की जरूरत है।" बैठक के बाद गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) जहांगीर आलम चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को किसी भी स्थिति पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कठोर फैसला लिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, '' सभी राजनीतिक दल फासीवादी तत्वों से दूर रहें।''

उन्होंने कहा कि 13 से 26 दिसंबर तक कुल 9,993 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार, ग्रेनेड, मोर्टार शेल, बारूद, पटाखे और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। लक्ष्मीपुर पुलिस ने 26 दिसंबर को जिला चुनाव कार्यालय पर हुए हमले के मुख्य संदिग्ध रुबेल को गिरफ्तार किया है। खुलना शहर में जातीय श्रमशक्ति के केंद्रीय आयोजक 42 वर्षीय मोतालिब सिकदर की हत्या के सिलसिले में डीके शमीम उर्फ ​​ढाकैया शमीम सहित तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गृह सलाहकार चौधरी ने कहा कि मयमनसिंह में दीपू चंद्र हत्याकांड के सिलसिले में 18 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

ढाका, 29 दिसंबर । बांग्लादेश के एक रोहिंग्या शिविर में रविवार रात आग लग गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों के पहुंचने के तक 20 -25 आशियाना जलकर राख हो गए। दमकल विभाग आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। आग लगने की वजह मोबाइल फोन का चार्जर फटना बताया जा रहा है। यह हादसा कॉक्स बाजार के टेकनाफ में हुआ है।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। इस घटना में कम से कम 20-25 घर जल गए । यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे हनिला यूनियन के लेडा और अलीखाली इलाकों में रोहिंग्या शिविर नंबर 24-25 में हुई।

टेकनाफ में लेडा डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद आलम ने घटना के करीब दो घंटे बाद बताया, '' कुछ लोगों ने जानकारी दी कि आग फातिमा अख्तर के घर में मोबाइल फोन चार्जर फटने से लगी। हम मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल विभाग के जवान भी प्रयास कर रहे हैं ।''

लेडा रोहिंग्या शिविर निवासी सैयद आलम ने कहास '' शिविर के कई घरों में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग के साथ हम लोग भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, 25-30 से अधिक घर पहले ही जल चुके हैं। आग इस वक्त बुझाई नहीं जा सकी है।'' नूर अकम मोहम्मद आलम ने कहा, ''हमारे शिविर में एक झोपड़ी में आग लगी। तुरंत, हम सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। हम सब आग की ऊंची लपटों के सामने बेबस हो गए। अब दमकल विभाग के जवान आग बुझाने कोशिश कर रहे हैं।''

इस घटना के बारे में 16वीं आर्म्ड पुलिस बटालियन के कमांडर अतिरिक्त उप महानिरीक्षक मोहम्मद कौसर सिकदर ने कहा, ''अलीखाली और लेडा रोहिंग्या शिविर के बीच के इलाके में घरों में आग लग गई। सभी प्रभावित लोग मिलकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है।''

फ्लोरिडा (अमेरिका), 29 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को संयुक्त बयान में कहा कि हम दोनों यूक्रेन शांति योजना पर लगभग सहमत हैं। दोनों नेताओं ने यहां के मार-ए-लागो में यूक्रेन-रूस के बीच शांति समझौते को लेकर अहम बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह बयान जारी किया। उन्होंने यूक्रेन-रूस युद्ध और संभावित शांति समझौते पर चर्चा की।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा, "यह बैठक शानदार रही। मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर लगभग दो घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। अब लग रहा है कि हम शांति योजना पर बहुत करीब आ गए हैं। पुतिन और मैंने अभी यूरोपीय नेताओं से भी बात की। हमने यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने पर बहुत प्रगति की है। यह लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे घातक है।" जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले इस मसले पर अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बातचीत कर चुके हैं।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि ट्रंप की 20 सूत्री योजना के मसौदे की अभी क्रेमलिन समीक्षा नहीं कर सका है। मॉस्को ने अब तक अपनी क्षेत्रीय मांगों पर कोई नरमी दिखाने के संकेत भी नहीं दिए हैं। जेलेंस्की ने जरूर रविवार को कहा कि वह और ट्रंप योजना पर 90 फीसद सहमत हैं। ट्रंप और जेलेंस्की ने डोनबास जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को "बहुत कठिन सवाल" बताया। जेलेंस्की ने यूक्रेन के शुभचिंतक देशों से रूस के शनिवार को कीव पर हमला करने के बावजूद शांति योजना पर समर्थन जारी रखने का आग्रह किया।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जेलेंस्की ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति ट्रपं के जनवरी में वाशिंगटन में यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में वह भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और जेलेंस्की ने फ्रांस, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, इटली, यूके और जर्मनी के नेताओं के साथ नाटो और यूरोपीय आयोग के नेताओं से भी बात की। जेलेंस्की ने इस दौरान यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के महत्व पर जोर दिया। युद्ध खत्म होने संभावित समय-सीमा के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि " इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं।

ट्रंप और जेलेंस्की के बीच चली लगभग ढाई घंटे की बातचीत के दौरान मार-ए-लागो के डाइनिंग रूम में विटकॉफ और कुशनर, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और युद्ध सचिव पीट हेगसेथ मौजूद रहे।

तेहरान, 28 दिसंबर । ईरान ने शनिवार को रूस के सहयोग से अपने तीन स्वदेशी निगरानी उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। सरकारी टेलीविजन के अनुसार, ये उपग्रह रूस के वोस्तॉचनी कॉस्मोड्रोम से सोयूज रॉकेट के जरिए कक्षा में स्थापित किए गए। यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों में जाफ़र-2, पआया और कोसर 1.5 शामिल हैं। ईरानी समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि इन उपग्रहों को देश के निजी क्षेत्र ने डिज़ाइन किया है और इनका उपयोग पृथ्वी अवलोकन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। पया को ईरान का अब तक का सबसे उन्नत इमेजिंग उपग्रह बताया गया है, जिसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरों की गुणवत्ता बेहतर की जाती है। इसका इस्तेमाल जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और मैपिंग जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा।

फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, संवेदनशील उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सोयूज रॉकेट को उसकी विश्वसनीयता के कारण चुना गया। पिछले दो वर्षों में ईरान कुल 10 उपग्रह प्रक्षेपण कर चुका है, जिनमें से एक इसी साल जुलाई में इसी रूसी प्रक्षेपण स्थल से हुआ था।

हालांकि, पश्चिमी देशों ने आशंका जताई है कि उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों में भी किया जा सकता है। ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दोहराया है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वह परमाणु हथियार हासिल करने का प्रयास नहीं कर रहा है।

 नेपीडॉ, 28 दिसंबर । म्यांमार में निर्वाचित सरकार के तख्तापलट के करीब पांच साल बाद रविवार को सैन्य प्रशासन जुंटा के नियंत्रण में तीन चरणों में राष्ट्रीय चुनाव कराए जाने की शुरूआत हुई।सेना के सख्त नियंत्रण वाले इस चुनाव में विपक्ष गैर मौजूद है, व्यापक स्तर पर गृहयुद्ध के चलते सीमित क्षेत्र में यह मतदान हो रहा है, जिसकी वैधता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख और पश्चिमी देश इसे सैन्य शासन को मजबूत करने का बहाना बता रहे हैं। जबकि सेना का दावा है कि यह चुनाव लोकतंत्र की वापसी का रास्ता तैयार करेगा।

करीब पांच करोड़ आबादी वाले म्यांमार में सैन्य शासन के नियंत्रण वाले इलाकों में तीन चरणों में होने वाले मतदान का पहला दौर स्थानीय समयानुसार आज सुबह छह बजे शुरू हुआ। मतदान का दूसरा चरण 11 जनवरी और तीसरा चरण 25 जनवरी को होगा। करीब पांच साल से गृहयुद्ध से जूझ रहे म्यांमार के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में मतदान नहीं हो रहा है। म्यांमार की कुल 330 में से करीब 65 संसदीय ऐसी सीटें हैं जिनपर मतदान नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि मतों की गिनती के बारे में तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख पश्चिमी देशों ने इस चुनाव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि चुनाव सैन्य समर्थकों के पक्ष में तैयार किया गया है और असहमति पर सख़्त कार्रवाई की जा रही है।

इससे पहले जुंटा ने मतदान से पहले पर्यापत सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से एक नए कानून के तहत सैकड़ों उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनपर चुनाव बाधित करने या इसकी आलोचना करने वालों को आपराधिक कृत्य करार देता है। मतदान के दौरान भी सेना ने विरोधियों के खिलाफ अपने अभियान जारी रखे हैं।

म्यांमार की चुनी हुई सरकार के तख्तापलट के करीब पांच साल बाद सैन्य जुंटा ने मतदान शुरू कराया। यह चुनाव फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से जुंटा की ओर से करवाया जा रहा पहला चुनाव है। सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डवलपमेंट पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना जताई जा रही है।

यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू और उनके समर्थक नेता तब से जेल में जब साल 2021 में सेना ने उनकी सरकार का तख्तापलट किया था। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) भंग कर दी गई। वे और उनकी पार्टी राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक स्तर पर शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन गृहयुद्ध में बदल गया जो अबतक जारी है।

ढाका, 28 दिसंबर । बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले, छात्रों की अगुवाई वाली नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) में भारी अंतर्विरोध उभरकर सामने आया है। जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे के विरोध में संगठन के दो प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है।कई अन्य असंतुष्ट नेताओं के संगठन से जल्द ही अलग होने की चर्चाएं हैंं।इन नेताओं ने संगठन के संयोजक नाहिद इस्लाम को पत्र लिख कर जमात के साथ गठबंधन को विश्वासघात और विचारधारा को कमजोर करने जैसा करार दिया है।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार के मुताबिक छात्र आंदोलन से उपजी छात्रों की अगुवाई वालीएनसीपी के वरिष्ठ संयुक्त सचिव तसनीम जरा ने शनिवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। जबकि संयुक्त सचिव अरशदुल हक ने गुरुवार को पद छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन को लेकर नाराज कई अन्य असंतुष्ट नेता जल्द इस्तीफा दे सकते हैं।

इन असंतुष्ट नेताओं ने संगठन के संयोजक नाहिद इस्लाम को पत्र लिखकर जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन को जमीनी स्तर के नेताओं के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि यह पार्टी की विचारधारा को कमजोर करेगा। पत्र में कहा गया है कि , "हमारा आधार हमारी पार्टी की घोषित विचारधारा, जुलाई विद्रोह से जुड़ी ऐतिहासिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक नैतिकता के मूलभूत प्रश्न हैं।"

जुलाई विद्रोह का उल्लेख कर आरोप लगाया गया है कि जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन, इस्लामी छात्र शिबिर ने विभाजनकारी राजनीति, घुसपैठ, तोड़फोड़, एनसीपी के खिलाफ झूठे आरोप, छात्र संघ चुनावों के दौरान प्रचार और महिला सदस्यों पर ऑनलाइन चरित्र हनन में लिप्त रहे हैं। पत्र में जमात की 1971 में स्वतंत्रता-विरोधी भूमिका, नरसंहार में उसकी मिलीभगत और युद्धकालीन अपराधों पर उसके रुख का हवाला देते हुए कहा गया कि ये बांग्लादेश की लोकतांत्रिक चेतना और पार्टी के मूल्यों के साथ मौलिक रूप से असंगत हैं।

इनका कहना है कि जमात-ए-इस्लामी के साथ कोई भी गठबंधन पार्टी की नैतिक स्थिति को कमजोर करेगा और पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा। पत्र में नेताओं को याद दिलाया गया कि उन्होंने पहले भी सुधार के मुद्दों पर जमात के दोहरे रवैये की आलोचना की थी।

पार्टी संयोजक को लिखे पत्र में 30 एनसीपी नेताओं ने लिखा कि, "यदि उदारवादी समर्थक साथ छोड़ देते हैं तो पार्टी अपना मध्यमार्गी आधार खो देगी। इससे एनसीपी की स्वतंत्र राजनीतिक क्षमता को नुकसान पहुंचेगा।" पत्र में जमात के साथ किसी भी गठबंधन के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने का आग्रह किया गया।

शुरुआत में छात्रों की अगुवाई वाली एनसीपी पिछले दो महीनों से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ढाका-8 से स्वतंत्र उम्मीदवार और इंकलाब मंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद उसने अपना रुख बदल लिया। तब से, एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं, जबकि पार्टी का दूसरा मजबूत धड़ा यह महसूस होने लगा है कि राष्ट्रीय राजनीति में एनसीपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी प्रमुख राजनीतिक शक्ति के साथ गठबंधन करना आवश्यक है। इसी लिहाज से जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन की तरफ बढ़ा है।

हालांकि पार्टी में जमात के साथ गठबंधन की कोशिशों पर गहरी आपत्ति है। संगठन से जुड़ी कई महिला नेता भी धार्मिक दलों से गठबंधन के खिलाफ खुलकर असहमति जता चुकी हैं। एनसीपी ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन चर्चा है कि जमात के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है इसलिए पार्टी नेताओं की तरफ से इस्तीफे की घोषणा शुरू हो चुकी है। 

काठमांडू, 28 दिसंबर । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) और काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह के बीच रविवार सुबह एकता को लेकर समझौता हुआ है। कुछ देर पहले दोनों पक्षों के बीच 7-बिंदुओं वाला समझौता पत्र तैयार किया गया।

समझौते के अनुसार, रवि लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व करेंगे, जबकि बालेन शाह को आगामी प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इस समझौता पत्र पर रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने और काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह ने हस्ताक्षर किए।

बालेन शाह के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार होने के बाद पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिह्न यथावत रखा गया है। समझौता पत्र में रवि लामिछाने और बालेन शाह दोनों ने अपने-अपने पदों का उल्लेख किए बिना केवल नाम लिखकर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि दस्तावेज में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का विषय वस्तु दर्ज है, लेकिन उसमें रवि लामिछाने का नाम मात्र उल्लेखित है।

रवि लामिछाने ने पार्टी सभापति के रूप में हस्ताक्षर नहीं किए हैं और मेयर बालेन शाह ने भी अपने पद का उल्लेख नहीं किया है। समझौते के बाद संभवतः बालेन शाह मेयर पद से इस्तीफा देकर सक्रिय पार्टी राजनीति में प्रवेश करेंगे।

समझौते के प्रमुख बिंदु

पहले बिंदु में कहा गया है कि भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ नवयुवाओं (जेन-जी) द्वारा चलाए गए आंदोलन को अपनाया जाएगा तथा घायल और शहीद परिवारों की मांगों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

दूसरे बिंदु में समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत, संस्थागत और संरचनागत सुधार करने का संकल्प लिया गया है। दोनों पक्षों ने नेपाल को 10 वर्षों के भीतर सम्मानजनक मध्यम-आय वाला देश बनाने के रोडमैप पर ईमानदारी से समर्पित रहने की बात कही है।

रवि और बालेन ने स्वयं को क्रमशः प्रथम और द्वितीय पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए व्यापक एकता की घोषणा की है। पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिह्न पहले की तरह रहेंगे।

समझौतापत्र में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी का नेतृत्व रवि करेंगे और आगामी सरकार का नेतृत्व बालेन शाह करेंगे। इसमें कहा गया है, “राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रवि लामिछाने होंगे और आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के बाद संसदीय दल के नेता तथा भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह होंगे।”

दस्तावेज में कहा गया है कि पार्टी की संगठनात्मक संरचना को अधिक सक्षम और व्यापक बनाने के लिए युवा अभियंताओं और अनुभवी विशेषज्ञों को उनकी योग्यता, समावेशिता और सार्वजनिक छवि के आधार पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

समझौते को तत्काल लागू करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अभिलेख और दस्तावेज अद्यावधिक करने की घोषणा की गई है। इसके अनुसार, अब बालेन पक्ष के समानुपातिक उम्मीदवार स्वतः रास्वपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और संभवतः दो दिनों के भीतर दोनों पक्ष आपसी सहमति से समानुपातिक उम्मीदवारों की सूची निर्वाचन आयोग में जमा करेंगे। प्रत्यक्ष तर्फ के नामांकन के लिए अभी लगभग तीन सप्ताह का समय शेष है।

उन्होंने अपने अभियान को “वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति” का नाम देते हुए रास्वपा के सिद्धांत, नेतृत्व और चिह्न के अंतर्गत एकजुट होने का आह्वान किया है।