शंघाई, 28 सितंबर। भारतीय महावाणिज्य दूतावास की तरफ से यहां आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस समारोह में स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद की जरूरतों और उसकी वैश्विक महत्ता पर बल दिया गया।

समारोह के स्वागत भाषण में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने स्वास्थ्य और कल्याण पर आयुर्वेद के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन का हवाला दिया। उन्होंने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन का मार्ग बताया।

आयुर्वेदाचार्य डॉ. अनीता शर्मा ने 'आयुर्वेद द्वारा समग्र उपचार' विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने और स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण खोजने का अवसर प्रदान किया।

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली, 28 सितम्बर। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वतंत्रता के बाद से लगातार आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे पड़ोसी देश को लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद का गढ़ माना जाता है।

जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हुए कई बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में ऐसे अनेक नाम शामिल हैं, जो उसी देश के नागरिक हैं। उन्होंने हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह "क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म" का ताजा उदाहरण है।

'आतंकवाद की निंदा और कड़ी कार्रवाई जरूरी'

विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद आज नफरत, हिंसा, असहिष्णुता और डर को मिलाकर एक वैश्विक खतरा बन चुका है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "जब कोई देश आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना ले, जब वहां बड़े पैमाने पर आतंकी कैंप संचालित हों और जब आतंकवादियों का सार्वजनिक तौर पर महिमामंडन किया जाए, तो इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।"

जयशंकर ने कहा कि आतंकी नेटवर्क और उसकी फंडिंग पर लगातार दबाव बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुनिया ऐसे देशों को छूट देती रही, तो अंततः वही आतंकवाद उनके लिए भी खतरा बनकर लौटेगा।

भारत तैयार है अधिक जिम्मेदारियों के लिए

संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर देते हुए जयशंकर ने कहा कि अब समय आ गया है कि यूएन सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे यह वैश्विक निकाय अधिक प्रतिनिधिक और लोकतांत्रिक बनेगा। उन्होंने कहा, "भारत अधिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है। यूएनएससी को ज्यादा देशों की आवाज को शामिल करना चाहिए।"

भारत का वैश्विक योगदान भी गिनाया

विदेश मंत्री ने न केवल चुनौतियों पर बात की, बल्कि भारत के वैश्विक योगदान की तस्वीर भी पेश की। उन्होंने बताया कि भारत ने हाल के भूकंपों के दौरान अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों की तुरंत मदद की। उत्तरी अरब सागर में भारत ने सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित किया और समुद्री डकैती पर रोक लगाई।

जयशंकर ने गर्व के साथ कहा-

- “हमारे सैनिक शांति बनाए रखते हैं, हमारे नाविक जहाजों की सुरक्षा करते हैं, हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद से लड़ते हैं।”

- “हमारे डॉक्टर और शिक्षक दुनिया भर में मानव विकास में योगदान देते हैं, हमारे उद्योग सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाते हैं और हमारे प्रशिक्षण केंद्र पूरी दुनिया के लिए खुले हैं।”

उन्होंने कहा कि यह सब भारत की विदेश नीति की जड़ में निहित है, जो "सहयोग, विकास और शांति" पर आधारित है।

'भारत के लोगों की ओर से नमस्कार'

इससे पहले, अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए जयशंकर ने कहा कि "भारत के लोगों की ओर से नमस्कार।" उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशक बाद भी शांति और मानव गरिमा की रक्षा इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि उपनिवेशवाद के अंत के बाद से दुनिया अपनी विविधता की ओर लौटी है और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता चार गुना हो चुकी है। आज वैश्वीकरण के दौर में विकास, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं वैश्विक कल्याण का केंद्रीय मुद्दा बन चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में अपने संबोधन के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का निर्णायक और कठोर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने नाटो और यूरोपीय संघ पर मास्को के खिलाफ वास्तविक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया।

लावरोव ने यह स्पष्ट किया कि रूस ने कभी भी नाटो देशों पर हमला करने की योजना नहीं बनाई और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना बना रहा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि रूस पर हमला हुआ, तो उसका जवाब ऐसा होगा जो सभी को स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, "नाटो और यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।"

यह बयान उस समय आया है जब नाटो के पूर्वी हिस्से में तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एस्टोनिया ने रूसी सैन्य विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, वहीं नाटो बलों ने पोलैंड के ऊपर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। इन घटनाओं के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोहराया कि वह "नाटो क्षेत्र के एक-एक इंच की रक्षा" करेगा।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी महासभा को संबोधित किया और चेतावनी दी कि यदि रूस को रोका नहीं गया, तो यह स्थिति अब तक की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती है।

इस सबके बीच महासभा का मंच एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और संभावित सैन्य टकराव के प्रति गहरी चिंता का केंद्र बन गया है।

रूस ने एक बार फिर भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता के प्रयासों के प्रति अपना स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है। यह समर्थन संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा दिया गया।

लावरोव ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ अब वैसी नहीं रहीं जैसी 80 वर्ष पहले, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय थीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस बदले हुए वैश्विक संतुलन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, ताकि यह अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बन सके।

रूसी विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस, ब्राज़ील के साथ मिलकर, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है। गौरतलब है कि इस प्रकार, रूस फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य है जिसने भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने के लिए खुलकर समर्थन दिया है।

अपने संबोधन में लावरोव ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स जैसे मंचों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये समूह वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज़ को आकार देने और विकासशील देशों के हितों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस वर्ष के महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग एक मुख्य विषय बनकर उभरी है, जिसमें भारत की दावेदारी को वैश्विक स्तर पर मजबूत समर्थन मिल रहा है।

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की तीव्र निंदा की है। यह निंदा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के इतर आयोजित उनकी वार्षिक बैठक के दौरान की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की, जो वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स का भावी अध्यक्ष होगा।

संयुक्त मीडिया वक्तव्य में मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य, चाहे उसकी मंशा कुछ भी हो, कब, कहां या किसके द्वारा किया गया हो — वह आपराधिक और अनुचित है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद, वित्तीय समर्थन और आतंकियों को मिलने वाले सुरक्षित पनाहगाहों जैसे सभी पहलुओं का विरोध करते हुए आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्रियों ने इस बात पर भी बल दिया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यह मांग की कि आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत न्याय के कठघरे में लाया जाए।

ब्रिक्स मंत्रियों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की आवश्यकता पर जोर देते हुए आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को पूरी तरह से अस्वीकार करने की बात कही। इसके साथ ही, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और उसे लागू करने का आह्वान किया। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की।

बैठक में वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जहां मंत्रियों ने व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों की बढ़ती प्रवृत्ति, जैसे कि टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों में अंधाधुंध वृद्धि और संरक्षणवाद को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे एकतरफा कदमों को वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक बताया, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विपरीत हैं और वैश्विक दक्षिण को और अधिक हाशिए पर डालने का जोखिम पैदा करते हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्रिटिश नागरिकों और स्थायी निवासियों को काम पाने के लिए अनिवार्य रूप से डिजिटल पहचान पत्र दिखाना होगा। यह विवादास्पद कदम देश की सीमाओं पर सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रधानमंत्री स्टारमर ने यह घोषणा लंदन में वामपंथी राजनेताओं की एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि नई डिजिटल पहचान प्रणाली 2029 में होने वाले अगले चुनाव से पहले लागू कर दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस योजना से भूमिगत अर्थव्यवस्था में काम करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे अनधिकृत आव्रजन में कमी आएगी। इसके साथ ही, यह लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा, कल्याण, बाल देखभाल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को भी आसान बनाएगी।

ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आम नागरिकों के लिए अनिवार्य पहचान पत्र लागू नहीं थे, और इस विचार पर लंबे समय से विवाद होता रहा है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन और गोपनीयता के लिए खतरा बताते हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अनुरोध किया है, जिसमें जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की बात कही गई है। यह मुद्दा इस साल दूसरी बार न्यायाधीशों के समक्ष आया है।

लगभग एक सदी से यह मान्यता रही है कि अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्मे सभी लोगों को नागरिकता मिलती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अपील में कहा है कि यह धारणा गलत है और इस व्यापक व्याख्या के विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं।

न्याय विभाग ने निचली अदालत के उन फैसलों के खिलाफ दो अपीलें दायर की हैं, जिनमें ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश को रोक दिया गया था। इस आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही हस्ताक्षर किए थे, जो उनके सख्त आव्रजन रुख का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अपील में यह कहा गया है कि निचली अदालत के फैसलों ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नीति को अमान्य कर दिया है, जिससे देश की सीमा सुरक्षा प्रभावित होती है।

न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह अपने अगले कार्यकाल की शुरुआत 6 अक्टूबर से इस मामले को सुने और उसका निपटारा करे।

ट्रंप के आदेश में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि वे अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) न हो।

इस आदेश के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि यह 14वें संशोधन के तहत मिले नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2015 के ईरान परमाणु समझौते को कूटनीतिक बातचीत के लिए छह महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सका है, जिससे इस सप्ताहांत ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पुनः लागू हो जाएंगे। चीन और रूस द्वारा पेश इस मसौदा प्रस्ताव को पारित करने के लिए नौ सकारात्मक वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन केवल चार देशों ने समर्थन किया जबकि नौ ने विरोध जताया। दो सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे।

अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि गुयाना और कोरिया गणराज्य ने मतदान में भाग नहीं लिया। सुरक्षा परिषद के बाकी नौ सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया।

यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता, तो ईरान और छह अन्य देशों — ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका — के बीच परमाणु समझौते की अवधि छह महीने के लिए बढ़ जाती और ईरान पर प्रतिबंधों को पुनः लागू होने से रोका जा सकता था।

तीन यूरोपीय देशों — ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी (E3) — ने ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाते हुए 30 दिनों की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंध इस सप्ताहांत से पुनः लागू होंगे।

ईरान परमाणु हथियार बनाने से इनकार करता रहा है। मतदान के बाद, संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुड ने कहा,

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2231 में निर्धारित स्नैपबैक प्रक्रिया के आवश्यक चरण पूरे कर लिए हैं, इसलिए प्रतिबंध इस सप्ताहांत पुनः लागू किए जाएंगे।"

इस फैसले से तेहरान के साथ तनाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों की बहाली का कठोर जवाब दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस द्वारा मंजूर की गई 4 अरब डॉलर की विदेशी सहायता रोकने की अस्थायी अनुमति दे दी है। यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सांसदों से धन के नियंत्रण को छीनने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षण माना जा रहा है।

संक्षिप्त आदेश में, अदालत के रूढ़िवादी बहुमत ने राष्ट्रपति को विदेशी सहायता राशि में आंशिक कटौती करने की मंजूरी दी, यह तर्क देते हुए कि विदेशी मामलों में राष्ट्रपति की निर्णय क्षमता सहायता प्राप्त देशों को हो सकने वाले नुकसान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

हालांकि, न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी आदेश मुकदमे के अंतिम निर्णय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि मुकदमेबाजी अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में छह रूढ़िवादी और तीन उदारवादी न्यायाधीश हैं। तीनों उदारवादी न्यायाधीशों ने इस मामले को आपातकालीन आधार पर निपटाने का विरोध किया, उनका कहना था कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे जल्दबाजी में नहीं सुलझाया जाना चाहिए।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एड्स वैक्सीन एडवोकेसी कोएलिशन के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को ऐसे अरबों डॉलर का भुगतान करने से रोक दिया है जो कानूनन खर्च किए जाने थे।

यह मामला राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच वित्तीय अधिकारों और नियंत्रण को लेकर जारी टकराव में एक नया अध्याय जोड़ता है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए उसे "बेतुका नाटक" करार दिया और कहा कि कोई भी प्रचार या नाटक सच्चाई को नहीं छिपा सकता।

भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ ने एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया है, जो लंबे समय से पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ रहा है।

पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप

सुश्री गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद से जुड़ा रिकॉर्ड जगजाहिर है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में इस्लामाबाद की भूमिका और अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी संरक्षण में काम कर रहे आतंकी संगठन 'रेजिस्टेंस फ्रंट' को बचाने की कोशिशों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा,

"अगर पाकिस्तान भारत के साथ शांति के प्रति ईमानदार है, तो उसे पहले आतंकी शिविर बंद करने होंगे और भारत में वांछित आतंकवादियों को सौंपना होगा।"

"नफरत फैलाने वाला देश उपदेश न दे"

गहलोत ने तीखे शब्दों में कहा कि यह विडंबना है कि नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला देश आस्था और मानवाधिकारों पर दुनिया को उपदेश देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारतीय सेना द्वारा बहावलपुर और मुरीदके में मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की पोल खोली।

हालिया संघर्ष पर भारत का जवाब

शहबाज शरीफ द्वारा भारत के साथ हालिया तनाव पर दिए गए बयान को गहलोत ने "विचित्र और भ्रामक" बताया। उन्होंने कहा कि:

"9 मई तक पाकिस्तान हमले की धमकियां दे रहा था, लेकिन 10 मई को उसकी सेना ने खुद संघर्ष विराम की अपील की। इस बीच भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया।"

उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा कि यदि जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे किसी की नजर में जीत हैं, तो पाकिस्तान उसका जश्न मना सकता है।

आतंकवाद पर भारत का दो-टूक रुख

गहलोत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों ने हाल ही में दशकों से आतंकी शिविर चलाने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है। उन्होंने भारत के रुख को स्पष्ट किया:

"आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर कायम है और परमाणु धमकी की आड़ में आतंक को पनपने नहीं देगा।"

द्विपक्षीय वार्ता पर भारत का रुख

भारत ने दोहराया कि भारत और पाकिस्तान दोनों लंबे समय से इस बात पर सहमत हैं कि सभी लंबित मुद्दे द्विपक्षीय रूप से सुलझाए जाएंगे, और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी — यही भारत का दीर्घकालिक और स्पष्ट रुख है।

गहलोत ने अंत में कहा कि पाकिस्तान अतीत की तरह आज भी भारत में निर्दोष नागरिकों पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार है और भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा का अधिकार पूरी मजबूती से निभाया है।

यह बयान वैश्विक मंच पर भारत के इस स्पष्ट संदेश को रेखांकित करता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा, चाहे वह कूटनीतिक मोर्चा हो या सैन्य।