काठमांडू, 23 दिसंबर । नेपाल में हाल ही में कैद से निकले राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने और काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह के बीच बीती रात हुई मुलाकात के बाद आगामी आम चुनाव में दोनों नेताओं के बीच भविष्य में राजनीतिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात पूर्व सांसद एवं आरएसपी केंद्रीय समिति सदस्य आसिम शाह के निवास पर हुई। यह ऐसे समय में हुई है जब हिरासत से रिहा होने के बाद रवि लामिछाने की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, जिससे आगामी चुनावों को लेकर उनकी रणनीति और संभावित गठबंधनों पर जिज्ञासा और बढ़ गई है।

मुलाकात के बाद आसिम शाह ने सोशल मीडिया पर इसे “कहानी की एक सुखद शुरुआत” बताते हुए साझा किया। उन्होंने इसे दो भाइयों के पुनर्मिलन के रूप में वर्णित किया और कहा कि यह केवल व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, बल्कि उस आशा का संगम है जिसकी देश लंबे समय से तलाश कर रहा है। उन्होंने नेपाली जनता को बधाई भी दी, जिससे इस मुलाकात के राजनीतिक अर्थ और गहरे हो गए।

हालांकि आसिम शाह ने बातचीत के विवरण सार्वजनिक करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बैठक का व्यापक महत्व है। उनका कहना था, “आखिरकार, कहानी की शुरुआत सकारात्मक रही है। यह केवल व्यक्तियों की बात नहीं, बल्कि उस उम्मीद की है जिसकी देश को जरूरत है।”

सूत्रों के अनुसार रवि लामिछाने और बालेन शाह ने करीब पांच घंटे साथ बिताए। यह बैठक सोमवार रात करीब 8 बजे शुरू होकर देर रात लगभग 1 बजे तक चली। चर्चा में आरएसपी के उपाध्यक्ष डीपी आर्याल भी मौजूद थे, जबकि मेयर शाह की ओर से उनके सलाहकार कुमार बेन शामिल हुए।

लंबी बैठक के बावजूद न तो आरएसपी और न ही मेयर शाह की टीम ने आधिकारिक तौर पर एजेंडा या नतीजों का खुलासा किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो में लामिछाने और शाह को एक ही वाहन में स्थल से निकलते देखा गया।

मुलाकात के मेजबान आसिम शाह, विघटित प्रतिनिधि सभा के समानुपातिक सांसद रह चुके हैं और आरएसपी के प्रमुख नेता हैं। पूर्व फिल्म निर्देशक रहे शाह मुस्लिम समुदाय से आते हैं।

पारंपरिक पार्टी ढांचे से इतर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तियों और नेतृत्व में बढ़ती जन-रुचि के बीच इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि रवि लामिछाने और बालेन शाह दोनों ने बातचीत की सामग्री पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन मुलाकात का समय और उसका प्रतीकात्मक महत्व इसे नेपाल की बदलती राजनीतिक परिदृश्य में तीव्र बहस का विषय बनाए हुए है।

क्वेटा, 23 दिसंबर । आजादी की मांग से गूंजायमान पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलोचिस्तान इस साल भी हिंसा की लपटों में झुलसता रहा। 2025 में बलूचिस्तान में हमलों, बम धमाकों और हथियारबंद घटनाओं में कम से कम 248 आम नागरिक और 205 पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी मारे गए। यह साल बलूचिस्तान के सबसे हिंसक वर्षों में से एक बन गया।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 बलूचिस्तान में कानून-व्यवस्था के लिए एक और मुश्किल और खूनखराबे वाला साल साबित हुआ। सुरक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल के दौरान बलूचिस्तान में कुल 432 घटनाएं दर्ज की गईं। पूरे प्रांत में डर का माहौल रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिंसा में 248 आम नागरिकों और 205 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई। इन घटनाओं ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया और बलोचिस्तान में समग्र सुरक्षा स्थिति के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए।

रिपोर्ट के अनुसार, इस साल क्वेटा, मस्तुंग, खुजदार, तुरबत और नोकुंडी में छह आत्मघाती बम धमाके किए गए। 11 मार्च को बलोच आजादी समर्थक समूहों ने बोलन इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। इससे पहले 18 फरवरी को बरखान में सात लोग मारे गए। 15 मई को खुजदार में एक बस पर हमला हुआ, जिसमें छह लोग मारे गए। 30 सितंबर को क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय पर एक आत्मघाती बम धमाके में 12 लोग मारे गए।

दूसरी ओर, बलोचिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि पूरे साल बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहे। 2025 में पूरे बलूचिस्तान में 78,000 से ज्यादा खुफिया आधारित अभियान चलाए गए। इनमें में बलोच समूहों के 707 सदस्य मारे गए। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि सशस्त्र समूहों और उनके सदस्यों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहे, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि बलोचिस्तान में सुरक्षा का बड़ा खतरा है।

अधिकारियों ने 2025 को बलोचिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए एक निराशाजनक साल बताया है। आलोचकों का तर्क है कि बड़ी संख्या में घटनाएं रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, जबकि सुरक्षा कर्मियों के बीच हताहतों की संख्या भी कथित तौर पर कम बताई जाती है।

ढाका, 23 दिसंबर । बांग्लादेश की राजधानी ढाका आज सुबह 9:05 बजे 252 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ दुनिया के सबसे खराब हवा की श्रेणी वाले शहरों की सूची में तीसरे पायदान पर रही। वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी रैंकिंग के अनुसार, ढाका की हवा को 'बहुत खराब' श्रणी में रखा गया है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सूची में मिस्र का काहिरा, भारत का दिल्ली और कोलकाता क्रमशः पहले, दूसरे और चौथे स्थान पर रहे। इनका वायु गुणवत्ता सूचकांक क्रमशः 374, 290 और 210 रहा। 151 से 200 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को 'खराब' माना जाता है, जबकि 201-300 को 'बहुत खराब' और 301-400 को 'खतरनाक' माना जाता है। ढाका लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहा है। सर्दियों में इसकी हवा की गुणवत्ता आमतौर पर खराब हो जाती है और मानसून के दौरान इसमें सुधार होता है।

गैल्वेस्टन (टेक्सास), 23 दिसंबर । मैक्सिको की नौसेना का एक विमान सोमवार को टेक्सास के गैल्वेस्टन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या पर रिपोर्ट अलग-अलग हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अनुसार, इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अन्य रिपोर्टों में पायलटों, एक डॉक्टर और मरीज सहित छह लोगों की मौत का अंदेशा जताया गया है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स और ह्यूस्टन क्रानिकल की रिपोर्ट के अनुसार, इस विमान में चार मैक्सिकन नेवी अधिकारियों और चार नागरिकों सहित आठ लोग सवार थे। यह विमान आग में गंभीर रूप से झुलसे एक साल के बच्चे को ले जा रहा था। बताया गया है कि राहत और बचाव अभियान के दौरान कम से कम दो लोगों को बचाकर स्थानीय चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया। इनमें एक 27 वर्षीय महिला भी है। दुर्घटना की वजह घना कोहरा बताया गया है।

गैल्वेस्टन काउंटी शेरिफ जिमी फुलन ने कहा कि यह विमान दोपहर 3:17 बजे गैल्वेस्टन कॉज-वे के पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शाम पांच बजे तक छह लोगों को बाहर निकाला जा सका। मेक्सिको की नौसेना के सचिवालय ने एक्स पोस्ट में कहा, ''दुर्घटना के समय विमान मिचौ और माउ फाउंडेशन के साथ समन्वय में एक मेडिकल सहायता मिशन पर था। मिचौ और माउ फाउंडेशन मेक्सिको में आग में गंभीर रूप से झुलसे बच्चों की मदद करते हैं।'' रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैल्वेस्टन पुलिस विभाग, गैल्वेस्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय, अमेरिकी कोस्ट गार्ड और टेक्सास सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी हादसे की जांच कर रहे हैं।

काठमांडू, 22 दिसंबर। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव से 30 दिन पहले ही सेना सुरक्षा कमान को अपने हाथ में लेगी। पहले नवम्बर के आखिरी हफ्ते में ही सेना परिचालन का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब नेपाली सेना तत्काल मैदान में नहीं उतरेगी।

सेना के प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत ने कहा, “निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और विश्वसनीय बनाने के लिए नेपाली सेना परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सुरक्षा समिति से स्वीकृत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षा योजना के आधार पर बिना विवाद के चुनाव सुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। हम चुनाव से 30 दिन पहले अपने कार्यों का संचालन शुरू करेंगे।”

सुरक्षा योजना के अनुसार चुनाव के लिए मतपत्रों की छपाई और उनके परिवहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाली सेना को दी गई है। इसके अलावा नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बल द्वारा संरक्षित महत्वपूर्ण संरचनाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी चुनाव अवधि के दौरान नेपाली सेना तैनात रहेगी। इन स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चुनाव से 30 दिन पहले ही नेपाली सेना संभालेगी। इसी तरह चुनाव के दौरान संदिग्ध विस्फोटक पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य भी सेना करेगी। यह जिम्मेदारी पूर्व के चुनावों में भी नेपाली सेना निभाती रही है।

प्रवक्ता बस्नेत ने बताया कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार नेपाली सेना की भूमिका में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में हमने जो भूमिका निभाई थी, इस बार भी वही भूमिका होगी। एकीकृत सुरक्षा योजना जो निर्देश देती है, उसी के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार हम सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। इस बार भी हम बाहरी घेराबंदी में ही तैनात रहेंगे।

इससे पहले सरकार के उच्च अधिकारियों ने चुनाव से तीन महीने पहले ही सेना तैनात किए जाने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में नेपाली सेना नए फैसले के अनुसार चुनाव के लिए संयुक्त अभ्यास सहित अन्य तैयारियों में जुटी हुई है। प्रत्येक जिले की सुरक्षा का विश्लेषण कर योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही सेना चुनाव सुरक्षा में अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की भी तैयारी कर रही है।

काठमांडू, 22 दिसंबर । नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को करीब पौने सात सौ करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है हालांकि चुनाव में सुरक्षा इंतज़ामों को लेकर बजट को मंजूरी अभी नहीं मिल पायी है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफ्ले ने बताया किआवश्यक बजट को स्वीकृति मिल गई है, लेकिन सुरक्षा बजट को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए अर्थ मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को 673 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सुरक्षा बजट के विषय में अर्थ मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच अभी चर्चा जारी है।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 781 करोड़ रुपये की मांग की थी। प्रस्तावित राशि में से 108 करोड़ रुपये की कटौती करते हुए अर्थ मंत्रालय ने सहमति दी है।

इससे पहले अर्थ मंत्रालय ने आयोग को केवल 493 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह राशि चुनाव कराने के लिए अपर्याप्त बताते हुए आयोग ने बजट पुनरावलोकन का अनुरोध किया था। इसके बाद लगभग 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया।

आयोग के अनुसार, यह बजट चुनाव में तैनात कर्मचारियों, मतपत्रों की छपाई, निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम, मतपत्रों के परिवहन सहित कुल 49 शीर्षकों में खर्च किया जाएगा। वर्ष 2022 में हुए प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनावों में आयोग ने लगभग 7 अरब रुपये खर्च किए थे।

अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार चुनाव खर्च को मितव्ययी बनाने के उद्देश्य से केवल अत्यावश्यक राशि का ही आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा, “आवश्यकता के अनुसार बजट विनियोजन किया जाएगा। अर्थ मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के बीच लगातार बातचीत हो रही है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जा सकती है। चुनाव कराना और उसके लिए संसाधन जुटाना सरकार की जिम्मेदारी है। शांतिपूर्ण और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।”

काठमांडू, 22 दिसंबर । सर्वदलीय सरकार गठन की मांग को लेकर मिराज ढुंगाना सहित युवाओं ने काठमांडू के माइतीघर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रविकिरण हमाल, निकोलस भुसाल सहित अन्य युवा भी शामिल थे।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सर्वदलीय सरकार के गठन के बाद ही चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने हाथों में “जेन-जी की मांग चुनाव नहीं, सुशासन है” लिखे हुए प्लेकार्ड भी उठा रखे थे। इस दौरान माइतीघर मंडला क्षेत्र से पुलिस ने रविकिरण हमाल सहित पांच प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांग सर्वदलीय सरकार का गठन है और इसके बिना चुनाव स्वीकार्य नहीं होंगे।

जेन जी समूहों ने रविवार को ही पत्रकार सम्मेलन करके सोमवार से सुशीला कार्की सरकार के खिलाफ नियमित प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।

ढाका, 22 दिसंबर। बांग्लादेश के जेल अधिकारियों ने बताया कि गाजीपुर की कासिमपुर सेंट्रल जेल से रिमांड पर ले जाते समय कल एक अवामी लीग नेता की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपालगंज के तुंगीपारा उपजिला के उत्तर बाशबारिया गांव के 43 वर्षीय वासिकुर रहमान बाबू के रूप में हुई है। वह बड्डा थाना छात्र लीग के पूर्व अध्यक्ष थे और बड्डा थाना अवामी लीग के युवा और खेल सचिव के रूप में काम करते थे।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, काशिमपुर सेंट्रल जेल-2 के अधीक्षक अल मामून ने बताया कि बाबू की मौत हृदयाघात से हुई। जेल अधिकारियों के अनुसार, बाबू को 24 सितंबर को राजधानी के पंथापथ इलाके में एक जुलूस में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में आतंक विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। तीन दिन बाद उन्हें काशिमपुर सेंट्रल जेल-2 में स्थानांतरण कर दिया गया था। बाद में एक अदालत ने पुलिस को तीन दिन का रिमांड सौंपा।

अल मामून ने बताया कि कल दोपहर एक पुलिस टीम बाबू को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने जेल पहुंची। उसे जेल के कक्ष में ले जाया गया और उसे बैठने के लिए कहा गया। जेल अधीक्षक ने कहा, "उसी समय, वह अचानक कुर्सी से गिर गया और बेहोश हो गया।" बाबू को तुरंत गाजीपुर के शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ढाका/नई दिल्ली, 22 दिसंबर । बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय में देश के राष्ट्रकवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया जा चुका है। हादी की मौत के बाद जो हिंसा देश में हुई है, उससे बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना बेहद आहत हैं। वह कहती हैं कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। सरकार देश को अराजकता की ओर ले जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट में शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने और राजनीति से प्रेरित फैसले लेने का आरोप लगाया। अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया न्याय नहीं, राजनीतिक बदले का माध्यम है। हसीना ने हादी की मौत पर कहा यह दुखद हत्या उस कानून-व्यवस्था की कमी को दिखाती है जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया था और यूनुस राज में यह और बढ़ गई है। हिंसा आम बात हो गई है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर कर रही हैं। भारत इस अराजकता, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और उन सभी चीजों के खत्म होने का इंतजार कर रहा है जो हमने मिलकर बनाई थीं।

उन्होंने कहा कि जब आप अपनी सीमा के अंदर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई है। हसीना ने कहा कि अवामी लीग के बिना चुनाव, चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा। ऐसे किसी भी चुनाव से बनने वाली सरकार में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा।

हसीना ने भारत-बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव पर कहा कि यह पूरी तरह से यूनुस की वजह से है। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों को संरक्षण दिया है। दोषी आतंकियों को जेल से छोड़ा है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान खतरे में पड़ गई है। उन्होंने आगाह किया कि यह सूरत-ए-हाल ना सिर्फ भारत, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।

रावलपिंडी, 22 दिसंबर। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद रावलपिंडी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अदालत के फैसले के बाद इमरान खान के आह्वान पर देशव्यापी प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। रावलपिंडी में विरोध प्रदर्शन की आहट से सारे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान के मीडिया में तारी इस आशय की खबर पर गूगल सर्च इंजन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भी पैनी नजर है।

एआई के अनुसार, पीटीआई समर्थकों के संभावित विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरे शहर में 1,300 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लियाकत बाग, फव्वारा चौक, कमेटी चौक और फैजाबाद सहित प्रमुख स्थानों पर 32 नाके लगाए हैं। आदियाला जेल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी जेल में इमरान खान को रखा गया है। यहां जाने वाले सभी रास्तों पर बंकर बनाए गए हैं। किसी भी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को दंगा-रोधी उपकरणों से लैस किया गया है, जिसमें आंसू गैस और रबर की गोलियां शामिल हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर तीन दिन का प्रतिबंध (धारा 144) लगाया गया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई समर्थकों ने रविवार को पेशावर और खैबर-पख्तूनख्वा के दूसरे शहरों में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेशावर में प्रदर्शनकारी असेंबली चौक पर इकट्ठा हुए। वक्ताओं ने अदालती फैसलों की निंदा करते हुए दावा किया कि संस्थापक चेयरमैन और उनकी पत्नी को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है और न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय देने में नाकाम रही है।

वक्ताओं ने चेतावनी दी कि इससे पार्टी को चुप नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने का निर्देश दिया है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना के दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अपने वकीलों से इमरान खान ने कहा कि यह फैसला कोई हैरानी की बात नहीं है और इसे एक और राजनीतिक मकसद से लिया गया फैसला बताया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को जन आंदोलन की तैयारी करने का निर्देश दिया है। खान ने कहा, "राष्ट्र को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए।" पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने विरोध का साफ संदेश दिया है। इमरान ने कहा है कि वह दबाव में माफी नहीं मांगेंगे ना ही समझौता करेंगे।