इस्लामाबाद, 22 दिसंबर । पाकिस्तान के सबसे अशांत दो प्रांतों बलोचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा में हुई मुठभेड़ में नौ सैनिक और आजादी समर्थक नौ विद्रोही मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और सेना की मीडिया जनसंपर्क शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) इन घटनाओं पर अलग-अलग दावे किए हैं।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, आजादी समर्थक सशस्त्र समूह बलोच लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को कहा कि उसके लड़ाकों ने बलोचिस्तान के क्वेटा, कच्ची और केच जिलों में किए गए तीन अलग-अलग हमलों में पाकिस्तान के छह सैनिकों को मार गिराया। मीडिया बयान में बीएलए के प्रवक्ता जीयांद बलोच ने कहा कि लड़ाकों ने शुक्रवार को क्वेटा के बाहरी इलाके में डाघारी क्षेत्र में रिमोट-कंट्रोल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से हमला किया।

उन्होंने कहा कि हमले में सेना के जवानों को निशाना बनाया। इस हमले में चार सैनिक मौके पर ही मारे गए और दो अन्य घायल हो गए। समूह ने कहा कि दूसरा हमला उसी शाम कच्ची जिले के धदार के कलामुद्दीन इलाके में हुआ। तीसरा हमला शुक्रवार देर रात केच जिले के कुलाग इलाके में स्थित सामी में पाकिस्तान सेना की एक पोस्ट पर किया गया। इसमें पाकिस्तान सेना के दो सैनिक मारे गए।

इस बीच बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कहा कि उसने 18 से 20 दिसंबर के बीच नुश्की, टंप और दश्त में चार अलग-अलग हमले किए। इसमें तीन जवान मारे गए। फ्रंट के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलोच ने कहा कि 18 दिसंबर को नुश्की के जर्रिन जंगल इलाके में लड़ाकों ने सेना के वाहन को उड़ा दिया। इसमें तीन जवान मारे गए और दो अन्य घायल हो गए।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, आईएसपीआर ने बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने खैबर-पख्तूनख्वा (केपी( में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के नौ लड़ाकों को मार गिराया। पहली मुठभेड़ 19 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान जिले में हई। इसमें चार विद्रोही मारे गए। इसके अलावा बन्नू जिले की मुठभेड़ में पांच विद्रोही मारे गए।

 काठमांडू, 21 दिसंबर । नेपाल के निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव में भारतीय वाहनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल में आगामी 5 मार्च, 2026 को प्रतिनिधि सभा के चुनाव है। आयोग ने आचार संहिता में कहा कि भारत सहित किसी भी विदेशी नंबर प्लेट वाले वाहनों को किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दल केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकृत संख्या और प्रकार के वाहन ही उपयोग कर सकेंगे तथा वाहनों के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रतिबंधित रहेगा।

आचार संहिता के अनुसार, उम्मीदवारों को बिना पूर्व अनुमति के प्रचार के लिए वाहन इस्तेमाल करने या वाहनों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति उपयोग किए गए वाहनों और भारतीय साइट विदेशी नंबर प्लेट के वाहनों को जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस या अन्य सुरक्षा निकाय ऐसे वाहनों को जब्त कर जिला आचार संहिता स्वीकृति समिति को रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत होंगे।

निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से कोई भी उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या उम्मीदवार के ठहराव स्थल पर अधिकतम दो दोपहिया, तिपहिया या चारपहिया (विद्युत या यांत्रिक) वाहन इस्तेमाल कर सकेगा। जिन क्षेत्रों में वाहनों की अनुमति नहीं है, वहां अधिकतम चार घोड़ों के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से उन मतदाताओं को छूट दी जा सकती है, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं। इसमें गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाएं, छोटे बच्चों को साथ ले जाने वाली महिलाएं, अनाथ, दिव्यांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आचार संहिता में राजनीतिक दलों को अपने मुख्य प्रचारक का नाम आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। आयोग द्वारा अधिकृत मुख्य प्रचारकों को ही चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उपयोग करने की अनुमति होगी।

 ढाका, 20 दिसंबर । बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना पर देश-विदेश में उठी तीखी आलोचनाओं के बाद अंतरिम सरकार हरकत में आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को इसकी पुष्टि की।

यूनुस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी बयान में बताया कि मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में 27 वर्षीय दीपु चंद्र दास की हत्या के मामले में रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने सात संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दीपु चंद्र दास सनातन धर्म का अनुयायी था और एक कारखाने में काम करता था।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, आरएबी-14 की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर समन्वित अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद लिमोन सरकार (19), मोहम्मद तारेक हुसैन (19), मोहम्मद माणिक मिया (20), इरशाद अली (39), निजुम उद्दीन (20), आलमगीर हुसैन (38) और मोहम्मद मिराज हुसैन एकॉन (46) शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, दीपु चंद्र दास पर ईशनिंदा के आरोप लगाए गए थे। गुरुवार रात कारखाने के बाहर भीड़ ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसे एक पेड़ से लटका दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने शव को ढाका–मयमनसिंह राजमार्ग के किनारे छोड़कर आग लगा दी, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मयमनसिंह मेडिकल कॉलेज भेजा है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और अतिरिक्त बल तैनात किया गया।

अंतरिम सरकार ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि “नए बांग्लादेश में हिंसा, भीड़तंत्र और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध के लिए कोई जगह नहीं है।” सरकार ने दोहराया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

सरकार ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और हिंसा या नफरत को बढ़ावा न देने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ घटनाओं को लेकर चिंताएं लगातार सामने आ रही हैं।

 काराकास (वेनेजुएला), 21 दिसंबर। वाशिंगटन ने काराकास पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर आर्थिक मार करते हुए उसका पूरा विदेशी व्यापार ही चौपट कर दिया है। अमेरिका ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए वेनेजुएला का दूसरा व्यापारिक जहाज जब्त कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच निकोलस मादुरो सरकार को कड़ी चेतावनी दी है।



सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक अमेरिकी अधिकारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। अधिकारी के अनुसार, इस जहाज को अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास जब्त किया। इस महीने ऐसा दूसरा वाकया है। यह ट्रंप के देश से आने-जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी की घोषणा के बाद हुआ है। अमेरिका ने 10 दिसंबर को स्किपर नामक बड़े तेल टैंकर को जब्त किया था। अधिकारी के अनुसार, ताजा जब्त किए् गए जहाज पनामा का झंडा लगा हुआ था। वह वेनेजुएला का तेल लेकर एशिया जाने की तैयारी में थी।

अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने शनिवार दोपहर सोशल मीडिया पर एक सात मिनट का वीडियो पोस्ट किया। इसमें एक हेलीकॉप्टर टैंकर के ऊपर मंडराता दिख रहा है। उन्होंने लिखा कि टैंकर को कोस्ट गार्ड ने सुरक्षा विभाग की मदद से भोर से पहले दबोच लिया। इस बीच, वेनेजुएला के विदेशमंत्री ने शनिवार को घोषणा की कि ईरान ने अमेरिकी सरकार के इस कदम को समुद्री डकैती कृत्य की संज्ञा दी है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सेना के युद्धक जहाज और युद्धपोत प्रशांत महासागर में तैनात हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को डर है कि अमेरिका उनके देश पर हमला कर सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी घेराबंदी खत्म कराने की अपील कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।

काठमांडू, 20 दिसंबर । नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा है कि उनकी सरकार ने सुशासन और चुनाव को अपनी एकमात्र प्राथमिकता बनाया है और आगामी चुनाव ही स्थिरता तथा लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता हैं।

जेन-ज़ी आंदोलन के बाद गठित सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि सरकार 5 मार्च 2026 को प्रतिनिधि सभा का चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

उन्होंने कहा, “जेन-ज़ी आंदोलन की भावना से प्रेरित होकर इस सरकार ने सुशासन और चुनाव को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया है। चुनाव में कौन जीतता है या हारता है, यह गौण है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा लोकतंत्र और राष्ट्रीय अखंडता मजबूत रहे।”

राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने नागरिकों से आगामी चुनाव को “राष्ट्रीय अनुष्ठान” के रूप में देखने का आग्रह किया, जो परिवर्तन का द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय एकता की डोर में बंधकर हमें देश को नई दिशा में आगे बढ़ाना है। यह चुनाव नेपाल की राजनीति में एक नए, स्वच्छ और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करेगा।”

उन्होंने चुनाव में देरी या रद्द होने की अफवाहों को निराधार बताते हुए कहा कि निर्धारित समय पर चुनाव कराने के अपने संकल्प में सरकार “चट्टान की तरह मजबूत” है।

जेन-ज़ी आंदोलन के बाद हुई हिंसा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 और 9 सितंबर की दुखद घटनाओं के बाद देश फिर से शांति के मार्ग पर लौट आया है। उन्होंने बताया कि जान गंवाने वालों को शहीद घोषित किया गया है, घायलों के इलाज और आजीविका सहायता की प्रक्रिया जारी है तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण का काम भौतिक अवसंरचना पुनर्निर्माण कोष के माध्यम से शुरू हो चुका है।

चुनाव की तैयारी के संबंध में उन्होंने कहा कि एकीकृत चुनाव सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी गई है और नेपाल सेना की तैनाती सुनिश्चित की गई है। अशांति के दौरान लूटे गए 1,342 हथियारों में से अधिकांश बरामद कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस ने अतिरिक्त 32 अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। क्षतिग्रस्त 465 पुलिस कार्यालयों को फिर से संचालन में लाया गया है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के लिए 673 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और मतदाता पंजीकरण कानून में संशोधन के बाद चुनाव की तिथि घोषित होने के पश्चात भी 8 लाख 37 हजार नए युवा मतदाता जोड़े गए हैं। अब 1 करोड़ 81 लाख से अधिक मतदाता मतदान के पात्र हैं और 114 राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।

विशेष रूप से जेन-ज़ी सहित युवा मतदाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीत-हार का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करने का माध्यम हैं। उन्होंने कहा, “सड़क आंदोलन सवाल उठाते हैं, लेकिन मतपत्र समाधान देता है,” और आश्वस्त किया कि राज्य प्रत्येक वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

पिछले 100 दिनों में किए गए शासकीय सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन और भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाएं अब पूर्ण पेशेवर स्वतंत्रता के साथ, पद और प्रभाव की परवाह किए बिना कार्रवाई कर रही हैं। सरकार मिलीभगत वाले ठेकों, राज्य संसाधनों के दुरुपयोग और ठप विकास परियोजनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।

धैर्य रखने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सार्थक परिवर्तन रातोंरात संभव नहीं है और जेन-ज़ी आंदोलन की उपलब्धियों को संस्थागत रूप देने के लिए निरंतर प्रयास और समय की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा, “अराजकता किसी को खुशी नहीं देती; केवल शांति और स्थिरता ही समृद्धि का द्वार खोलती है,” और नागरिकों से 5 मार्च 2026 के चुनाव को राष्ट्रीय नवजागरण का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनाने का आह्वान किया।

काठमांडू, 20 दिसंबर । नेपाल में आगामी 5 मार्च 2026 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए देशभर में करीब 11 हजार मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाताओं के लिए मतदान को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आयोग ने 168 नए मतदान केंद्र जोड़े हैं। इससे पहले देश में 10,892 मतदान केंद्र थे। वहीं, उपयोग में न आने वाले या अनुपयुक्त माने गए 93 मतदान केंद्रों को रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार से आगामी चुनावों में कुल 10,967 मतदान केन्द्र होंगे।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है। जो मतदान केंद्र पहुंच से बाहर थे या मतदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं थे, उन्हें हटाया गया है, जबकि अधिक उपयुक्त स्थानों पर नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मतदान केंद्रों की समीक्षा के दौरान उनके नाम और पते में पाई गई त्रुटियों को भी सुधारा गया। कुछ मामलों में मतदाताओं को आंशिक या पूर्ण रूप से अधिक उपयुक्त मतदान केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। आयोग ने इससे पहले समीक्षा प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक सूचना भी जारी की थी।

आयोग के अनुसार, यदि किसी मतदाता का नाम समीक्षा के दौरान किसी अन्य मतदान केंद्र में स्थानांतरित किया गया हो या हटाया गया हो, तो संबंधित व्यक्तियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। इसके अलावा, एक ही वार्ड के भीतर एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करने की व्यवस्था भी की गई है।

अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आईएस के लड़ाकों, बुनियादी ढांचे और हथियारों के ठिकानों को नष्ट करना है। यह हमला अमेरिकी सेना पर हुए एक घातक हमले के जवाब में किया गया है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया कि ऑपरेशन "हॉकआई स्ट्राइक" के तहत लड़ाकू विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, और जॉर्डन के विमानों ने भी इस हमले में भाग लिया। हमलावरों ने मध्य सीरिया में कई आईएस ठिकानों को निशाना बनाया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना आईएस के गढ़ों पर कड़ा प्रहार कर रही है। यह बयान उन्होंने इस महीने की 13 तारीख को पल्मायरा शहर में हुए इस्लामिक स्टेट के हमले के बाद दिया, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी दुभाषिया मारे गए थे। ट्रंप ने आईएस को चेतावनी दी कि भविष्य में अमेरिकियों पर किसी भी हमले का कठोर जवाब दिया जाएगा।

इस हमले के बाद, सीरिया ने भी आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और अपने आईएस से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। बशर असद को सत्ता से हटाने के बाद से अमेरिका और सीरिया के बीच आईएस के खिलाफ बढ़ता सहयोग देखा जा रहा है।

भारत और नीदरलैंड ने अपने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (JTIC) की स्थापना की घोषणा की है। यह समिति दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करेगी।

यह समझौता ज्ञापन नीदरलैंड के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित किया गया, और इसकी औपचारिक घोषणा डच विदेश मंत्री डेविड वैन वील की भारत यात्रा के दौरान की गई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस एमओयू के तहत व्यापार और निवेश मामलों पर नियमित संवाद और सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा। समिति का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करना, निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश संबंधी अड़चनों को दूर करना और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है।

काठमांडू, 19 दिसंबर । अवैध रूप से अमेरिका में रहकर वहां के आव्रजन कानून का उल्लंघन करने के आरोप में एक साथ 75 नेपाली नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। ये सभी ओम्नी एयर इंटरनेशनल के विमान से आज सुबह काठमांडू पहुंचे हैं।

डिपोर्टेशन की तैयारी के दौरान अमेरिकी आव्रजन विभाग ने वाशिंगटन डीसी स्थित नेपाली दूतावास के साथ इन नागरिकों के संबंध में पत्राचार किया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते आई इस उड़ान में 75 ऐसे नेपाली नागरिक सवार थे, जिन्हें ‘अवैध’ प्रवासी बताया गया है। यह विमान बाल्टिमोर से बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होते हुए नई दिल्ली पहुंचा था।

विमानस्थल आव्रजन विभाग के प्रमुख गोविंद रिजाल ने बताया कि स्थानीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5 बजे बाल्टिमोर से उड़ान भरने वाली ओम्नी एयर इंटरनेशनल की चार्टर उड़ान संख्या ओएई 3876 आज सुबह 3:30 बजे काठमांडू पहुंची। डिपोर्ट किए गए इन नेपाली नागरिकों का बयान दर्ज कर उन्हें बाहर निकलने दिया गया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका की आव्रजन नीति में आए बदलाव के कारण अब तक 300 से अधिक नेपाली नागरिकों को पहले ही डिपोर्ट किया जा चुका है।

काठमांडू, 19 दिसंबर । भंग प्रतिनिधि सभा की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बहुमत सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए संयुक्त रूप से सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर करने की तैयारी में हैं।

प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए एमाले ने संस्थागत रूप से तथा कांग्रेस के आठ पूर्व सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से पहले ही रिट दायर कर दी है। अब उन्हीं रिटों को और मजबूत बनाने के लिए बहुमत सांसदों के हस्ताक्षर सहित पूरक रिट दायर करने की तैयारी में दोनों दलों के पूर्व सांसद जुटे हुए हैं। यह प्रक्रिया एमाले द्वारा संस्थागत रूप से आगे बढ़ाई जा रही है, जबकि कांग्रेस के पूर्व सांसद व्यक्तिगत रूप से इस पहल में शामिल हैं।

कांग्रेस ने संस्थागत रूप से प्रतिनिधि सभा की बहाली का निर्णय नहीं लिया है, इसी कारण उसके पूर्व सांसद व्यक्तिगत तौर पर सर्वोच्च अदालत पहुँचे हैं। इससे पहले दोनों दलों द्वारा अलग-अलग दायर की गई रिट याचिकाओं को बल देने के उद्देश्य से अब बहुमत पूर्व सांसदों के हस्ताक्षर जुटाकर संयुक्त रूप से पूरक याचिका दाखिल करने के लिए दोनों दलों ने अपनी-अपनी पार्टी के भीतर हस्ताक्षर संग्रह की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नेपाली कांग्रेस की भंग प्रतिनिधि सभा के मुख्य सचेतक श्याम कुमार घिमिरे और एमाले के मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ने हस्ताक्षर संग्रह की प्रक्रिया चल रही होने की पुष्टि की है।

275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में एमाले के 75 और कांग्रेस के 65 तत्कालीन सांसदों के हस्ताक्षर जुटाकर बहुमत सिद्ध करने की दोनों दलों की योजना है। बहुमत के लिए जहाँ 138 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, वहीं 140 सांसदों के हस्ताक्षर अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है।

घिमिरे ने बताया कि शुक्रवार तक 45 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र हो चुके हैं और रविवार तक 65 सांसदों के हस्ताक्षर पूरे कर एमाले के साथ मिलकर सर्वोच्च अदालत में पूरक रिट दायर की जाएगी।

उन्होंने कहा, “45 से अधिक पूर्व सांसद हस्ताक्षर कर चुके हैं। रविवार तक हमारी हिस्सेदारी के 65 सांसदों के हस्ताक्षर पूरे कर सर्वोच्च अदालत में पूरक रिट दायर करेंगे। बहुमत सांसदों द्वारा संयुक्त रिट देकर अदालत को निर्णय लेने में सहजता प्रदान करना हमारा उद्देश्य है।”

वहीं, एमाले के पूर्व मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ने भी कहा कि उनकी पार्टी की ओर से आवश्यक हस्ताक्षर पहले ही अदालत में रिट दायर करने के समय जमा किए जा चुके हैं और अब कांग्रेस के साथ संयुक्त रूप से पूरक रिट भी दायर की जाएगी।

उन्होंने कहा, “हम कांग्रेस के साथ मिलकर बहुमत पूर्व सांसदों के हस्ताक्षर सहित पूरक रिट दायर कर रहे हैं। कांग्रेस के साथी हस्ताक्षर संग्रह कर रहे हैं। 65 सांसदों के हस्ताक्षर पूरे होते ही पूरक रिट दायर की जाएगी। बहुमत जुटाकर ही प्रतिनिधि सभा की बहाली की मांग के साथ अदालत जाने की हमारी तैयारी है।”