न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा:

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि उनका देश फिलिस्तीनी राज्य को फिलहाल मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की मान्यता तभी संभव होगी जब क्षेत्र में हिंसा बंद हो और अंतरराष्ट्रीय सहायता सुचारु रूप से प्रवाहित हो सके। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता दी जाना अंततः अपरिहार्य है।

यह रुख न्यूजीलैंड को उन देशों के साथ खड़ा करता है जिन्होंने इस मुद्दे पर सतर्कता बरती है, जैसे सिंगापुर और जापान। हालांकि, यह उसके निकटतम सहयोगी ऑस्ट्रेलिया, और यूनाइटेड किंगडम व कनाडा जैसे देशों के विपरीत है, जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी है।

इस बीच, विपक्षी लेबर पार्टी और ग्रीन पार्टी ने सरकार के इस निर्णय की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे "कायरतापूर्ण" बताया और चेतावनी दी कि इससे न्यूजीलैंड "इतिहास के गलत पक्ष" में खड़ा हो जाएगा।

विदेश मंत्री पीटर्स का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर चर्चा तेज हो रही है, और कई देश दो-राज्य समाधान के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं।

आज, 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय 'पर्यटन और सतत परिवर्तन' (Tourism and Green Transformation) रखा गया है, जो पर्यटन क्षेत्र की उस शक्ति को रेखांकित करता है जो न केवल आर्थिक समृद्धि, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय सुधारों के लिए भी प्रभावी हो सकता है।

पर्यटन: सांस्कृतिक सेतु और आर्थिक इंजन

1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) के कानूनों को अपनाने की याद में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। पहली बार इसे 1980 में मनाया गया था। इस अवसर का उद्देश्य है –

• लोगों को जोड़ना,

• सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना,

• और यह समझाना कि कैसे पर्यटन सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है।

भारत में पर्यटन की स्थिति

भारत ने भी हाल के वर्षों में पर्यटन को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कई प्रयास किए हैं:

• जून 2025 तक, देश में आगंतुकों की संख्या 16.5 लाख तक पहुंच गई,

• जबकि विदेश यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 84.4 लाख दर्ज की गई।

• इस गतिविधि से ₹51,532 करोड़ की विदेशी मुद्रा आय अर्जित की गई।

पर्यटन का जीडीपी में योगदान

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, 2023-24 में पर्यटन क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान ₹15.73 लाख करोड़ रहा, जो देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% है। यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रोज़गार सृजन, सांस्कृतिक कूटनीति और पर्यावरणीय जागरूकता में भी अहम भूमिका निभाता है।

‘पर्यटन और सतत परिवर्तन’ का यह विषय हमें याद दिलाता है कि यात्रा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सतत विकास की ओर एक ठोस कदम भी हो सकता है। इस दिशा में नीतिगत सुधारों, हरित तकनीक के उपयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही हम एक बेहतर, अधिक समावेशी पर्यटन उद्योग का निर्माण कर सकते हैं।

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता देने के लिए पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दो-राज्य समाधान की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि यह इज़रायल के लिए "आत्मघाती" कदम होगा।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने फ़्रांस, कनाडा और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देशों को “नासमझ” कहा, जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के पक्ष में हैं। उन्होंने इस सप्ताह हुए महासभा शिखर सम्मेलन की भी आलोचना की, जिसमें इज़रायल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात दोहराई गई थी।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जब तक गाजा स्थित आतंकवादी संगठन हमास हथियार नहीं डालता और 2023 के आतंकवादी हमले में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा नहीं कर देता, तब तक इज़रायल गाजा में अपने अभियान को समाप्त नहीं करेगा। उन्होंने उस हमले की याद दिलाई जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे।

नेतन्याहू के भाषण से पहले कई देशों के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महासभा हॉल से वॉकआउट किया, हालांकि कुछ देशों के प्रतिनिधि वहीं रुके और भाषण के दौरान उनका समर्थन किया।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि गाजा युद्ध समाप्त करने को लेकर वार्ताकार एक समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वह सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर समान राय जाहिर की। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते के करीब है और उन्हें विश्वास है कि यह समझौता बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गाजा संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

• सभी बंधकों की रिहाई,

• एक स्थायी युद्धविराम,

• गाजा से इजरायली बलों की चरणबद्ध वापसी,

• हमास की भागीदारी के बिना एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था,

• और गाजा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय बलों की तैनाती।

राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे इज़रायल को कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक पर पूरी तरह कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे।

 अमेरिकी तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने शर्तों के उल्लंघन की चिंताओं के बीच इज़राइली सेना की कुछ सेवाएँ रद्द कर दी हैं। कंपनी के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ के अनुसार, इज़राइली सेना लाखों फ़िलिस्तीनियों की जासूसी करने के लिए कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। 

कंपनी ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना की विशिष्ट साइबर वारफेयर इकाई यूनिट 8200, युद्धग्रस्त गाजा और कब्जे वाले पश्चिमी तट में व्यापक निगरानी के माध्यम से प्राप्त फोन कॉल डेटा को संग्रहीत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है।

 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इज़राइल को वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं देंगे। श्री ट्रंप ने यह आश्चर्यजनक टिप्पणी कल पत्रकारों से बात करते हुए की, इससे पहले कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुँचें। 

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन के बाद, जब कई देशों ने फ़िलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी, तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप की ताज़ा टिप्पणी ने इज़राइली सरकार को चौंका दिया है, जिसने दोहराया है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देने से इज़राइल नहीं रुकेगा। 

बीजिंग (चीन), 25 सितंबर। एशिया में बीते कई वर्षों में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक सुपर टाइफून रागासा के प्रभाव से बुधवार को हांगकांग के सैरगाहों पर लैंपपोस्ट से भी ऊंची लहरें उठीं। ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद रागासा ने दक्षिणी चीनी तट पर समुद्र को अशांत कर दिया। ताइवान में 17 और उत्तरी फिलीपींस में 10 लोगों की मौत की सूचना है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और चाइना डेली अखबार के अनुसार, दक्षिणी चीन के आर्थिक केंद्र ग्वांगडोंग प्रांत में 20 लाख से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया गया। चुआनदाओ शहर के एक मौसम केंद्र ने दोपहर में 241 किलोमीटर प्रति घंटे (लगभग 150 मील प्रति घंटे) की अधिकतम गति से हवा के झोंके दर्ज किए। जियांगमेन शहर में तेज हवाएं चलीं। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने कहा कि तूफान ने यांगजियांग शहर के हेलिंग द्वीप के तट पर शाम लगभग पांच बजे दस्तक दी। तेज हवाओं ने पेड़ों और इमारतों को तहस-नहस कर दिया। मूसलाधार बारिश से दृश्यता कम हो गई।

तूफान के पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना से गुरुवार को गुनाग्शी क्षेत्र में कुछ रेल सेवाओं को स्थगित करना पड़ा। लगभग एक दर्जन शहरों में स्कूल, कारखाने और परिवहन सेवाएं स्थगित कर दी गईं। रागासा की तेज हवाओं ने हांगकांग के निवासियों को तड़के ही जगा दिया। तेज़ हवाओं ने एक पैदल यात्री पुल की छत के कुछ हिस्से उड़ा दिए।सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। एक जहाज तट से टकरा गया। 90 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया।

हांगकांग और मकाओ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। लोगों ने अस्थायी केंद्रों में शरण ली। हांगकांग की वेधशाला ने कहा कि कुछ समय तक तो 185 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक तेज गति की हवा चली। हवा की यह गति 1950 के बाद पहली बार देखी गई। यह दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात है।

ताइवान में भारी बारिश के कारण मंगलवार को गुआंगफू कस्बे की सड़कें उफनती नदियों में बदल गईं। हुआलिएन काउंटी में एक झील के उफान पर आने से 17 लोगों की मौत हो गई। गुआंगफू में लगभग 8,450 लोग रहते हैं। उत्तरी फ़िलीपींस में कम से कम 10 लोगों की मौत की सूचना है, जिनमें सात मछुआरे भी शामिल हैं। ताइवान में लगभग सात लाख लोग प्रभावित हुए हैं। स्टेट काउंसिल के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता चेन बिन्हुआ ने इसकी पुष्टि की है।

ग्वांगडोंग मौसम विज्ञान वेधशाला के अनुसार, इसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम होने के साथ, इस तूफान के लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है। हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने घोषणा की है कि वह गुरुवार सुबह से धीरे-धीरे पूरी क्षमता के साथ परिचालन पुनः शुरू करेगा। पूरे दिन में 1,000 से अधिक उड़ानों का संचालन होने की उम्मीद है।

टोक्यो (जापान), 25 सितंबर। जापान-अफ्रीका होमटाउन परियोजना के देशव्यापी विरोध के बीच जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। इसकी औपचारिक घोषणा आज होने की उम्मीद है। इस परियोजना की घोषणा

अगस्त में की गई थी। विदेश मंत्रालय से जुड़ी इस परियोजना का उद्देश्य चार जापानी शहरों और अफ्रीकी देशों के बीच आवासीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था।

जापान के अखबार द असाही शिंबुन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना को गलती से अफ्रीका से आप्रवासन को बढ़ावा देने की नीति मान लिया गया। इसके कारण जापान में तीखी प्रतिक्रिया हुई और इसे रद्द करने की मांग की गई। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "परियोजना अच्छी है। हालांकि हम इसे वापस ले रहे हैं, फिर भी हम अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान को और अधिक सक्रियता से बढ़ावा देते रहेंगे।"

इस परियोजना के तहत नाइजीरिया के साथ चिबा प्रांत में किसाराज़ू, तंजानिया के साथ यामागाटा प्रांत में नागाई, घाना के साथ निगाटा प्रांत में संजो और मोज़ाम्बिक के साथ एहिमे प्रांत में इमाबारी में काम होना था। परियोजना को लेकर हंगामा तब और बढ़ गया जब नाइजीरियाई राष्ट्रपति कार्यालय ने एक गलत बयान जारी कर दावा किया कि जापान सरकार ने किसाराज़ू को "यहां रहने और काम करने के इच्छुक नाइजीरियाई लोगों का गृहनगर" बताया है और जापान "एक विशेष वीजा श्रेणी बनाएगा।"

जापान की नगरपालिकाओं में इस परियोजना के विरोध के फोन कॉल और ई-मेल की बाढ़ आ गई। प्रदर्शनकारियों ने जेआईसीए को ही खतम करने की भी मांग कर डाली। केंद्र और स्थानीय सरकारों के बार-बार इस बात से इनकार करने के बावजूद कि यह परियोजना आव्रजन से संबंधित है, विरोध जारी रहा। इस बीच कुछ कुछ शहरी निकाय भी प्रदर्शनकारियों के साथ हो लिए। तब एजेंसी और मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि यह पहल स्थानीय सरकारों पर अत्यधिक बोझ डालने वाली है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने परियोजना को वापस लेने के निर्णय पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "अगर इसे इंटरनेट पर एक जीत के रूप में देखा गया तो यह समस्याग्रस्त होगा।"

क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 25 सितंबर। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने बलोचिस्तान में पाकिस्तान के दो सैन्यकर्मियों को मार गिराने का दावा किया है। बीएलएफ ने कहा कि उसके लड़ाकों के इस हमले में तीन अन्य सैन्यकर्मी घायल भी हो गए। इसके अलावा बलूचिस्तान छात्र संगठन (बीएसओ) के पुजार गुट ने अपने पूर्व अध्यक्ष जुबैर बलोच की मौत पर शोक जताते हुए उन्हें शहीद घोषित किया है।

द बलोचिस्तान पोस्ट (पश्तो भाषा) की रिपोर्ट के अनुसार, बीएलएफ के प्रवक्ता घोरम बलूच ने मीडिया को भेजे बयान में कहा कि 24 सितंबर को सुबह 8:00 बजे अवारन क्षेत्र के बुजदाद में पाकिस्तान सेना के पैदल गश्ती दल को रिमोट कंट्रोल बम विस्फोट से निशाना बनाया गया। हमले में दो सैन्यकर्मी मारे गए और तीन घायल हो गए। प्रवक्ता ने बताया कि हमले के आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर आये और सैनिकों के शवों और घायलों को ले गए।

प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य अभियान में 20 सितंबर को बीएलएफ ने बरखान क्षेत्र, वादी बाघाओ, परघारा में सड़क पर काम कर रही एक निर्माण कंपनी की मशीनरी पर गोलीबारी की और फिर क्रैश प्लांट सहित मशीनरी में आग लगा दी। प्रवक्ता ने बताया कि बीएलएफ ने बुजदाद में रिमोट कंट्रोल बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है, जिसमें दो सैन्यकर्मी मारे गए और तीन घायल हो गए। संघटन ने बरखान के बाघाओ में सड़क पर एक निर्माण कंपनी की मशीनरी पर हमले की भी जिम्मेदारी ली है।

इस बीच बीएसओ पुजार ने अपने पूर्व अध्यक्ष ज़ुबैर बलोच की हत्या के बाद उन्हें शहीद और दागर की उपाधि प्रदान की है। संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता के बयान में कहा गया है कि संगठन के पूर्व अध्यक्ष जुबैर बलोच शांतिपूर्ण संघर्ष और जनसेवा में विश्वास रखते थे। उनके नेतृत्व में संगठन ने हमेशा शिक्षा, न्याय और मानवाधिकारों के लिए काम किया। संगठन ने कहा है कि दलबंदिन में जुबैर बलोच के घर पर दुखद हमला हुआ, जिसमें वह शहीद हो गए।

संगठन ने अपने पूर्व नेता की स्मृति में पांच दिन के शोक की घोषणा की और कहा कि इस दौरान सभी संगठनात्मक गतिविधियां संक्षिप्त रहेंगी तथा कार्यकर्ता विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उनकी स्मृति को जीवित रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम जुबैर के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और शांति, न्याय और सेवा के उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आरोप लगाया गया है कि जुबैर बलोच की दलबादिन में कथित तौर पर पाकिस्तान सेना और सरकारी समर्थन वाले डेथ स्क्वाड ने हत्या की है।

कल शाम वेनेजुएला के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में 6.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे राजधानी कराकस समेत कई क्षेत्रों में जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण व्यापक दहशत फैल गई और लोग घबराकर इमारतों से बाहर निकल आए।

हालांकि, अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं मिली है। देश के गृह मंत्री डिओसदादो कैबेलो ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षति नहीं हुई है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र ज़ुलिया राज्य के तेल समृद्ध शहर मेने ग्रांडे से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित था। वहीं, कोलम्बियाई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 6.1 और इसकी गहराई को उथला बताया, जिससे झटके ज़्यादा महसूस किए गए।

हालात पर निगरानी जारी है और आपात सेवाएं सतर्क हैं। विशेषज्ञों ने क्षेत्र में संभावित आफ्टरशॉक्स को लेकर भी चेतावनी दी है।

लगभग 60 वर्षों में पहली बार किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, जिससे देश की बदलती राजनीतिक दिशा और अंतरराष्ट्रीय मंच पर वापसी का संकेत मिला। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा, जो दिसंबर में असद शासन के पतन के बाद सत्ता में आए, ने अपने ऐतिहासिक भाषण में न्याय, सुधार और राष्ट्रीय सुलह का वादा किया।

उन्होंने कहा कि दशकों के तानाशाही और दमन के दौर के बाद सीरिया अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और वैश्विक समुदाय के बीच अपना स्थान पुनः स्थापित करने को तैयार है। अल-शरा ने कहा कि अतीत में देश ने अत्याचार, सामूहिक हत्याओं और यातनाओं का अनुभव किया, लेकिन अब बदलाव का समय है।

1967 के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली उपस्थिति थी। अपने भाषण में उन्होंने इज़राइल की ओर से जारी सैन्य कार्रवाइयों और धमकियों की आलोचना की, जिन्हें उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ख़तरा बताया।

अल-शरा ने सीरिया में अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए की गई कोशिशों और उसमें मिली सफलता को रेखांकित किया। साथ ही, उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध सीरियाई नागरिकों के लिए एक प्रकार की सामूहिक सजा हैं।

राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि सीरिया अब अतीत से सीखकर भविष्य की ओर देख रहा है—एक ऐसा भविष्य जिसमें न्याय, विकास और शांति की पुनर्स्थापना केंद्र में होगी।