मस्कट (ओमान), 18 दिसंबर । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच चुके हैं। वह दो दिन रुकेंगे। इस दौरान ओमान के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आज दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होंगे। बुधवार को मस्कट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का होटल में भारतवंशियों ने जोरदार स्वागत किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मस्कट पहुंचने पर यादगार पल अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए हैं। सनद रहे भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के रूप में आधिकारिक तौर पर नामित इस समझौते के लिए वार्ता नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। अंतिम बातचीत इस वर्ष पूरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ओमान में सुल्तान तारिक के साथ चर्चा करेंगे। वह प्रवासी भारतीयों की सभा को भी संबोधित करेंगे।

मस्कट पहुंचने पर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का ओमान के उप प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंचे हैं। खाड़ी देश की यह उनकी दूसरी यात्रा है। साथ ही भारत-ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, ''मस्कट एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए ओमान के उप प्रधानमंत्री (रक्षा मामलों) सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत अच्छी बातचीत भी हुई, जिसमें हमने भारत-ओमान दोस्ती पर अपने विचार साझा किए।'' प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक संदेश में दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मस्कट, ओमान में उतरा। यह भारत के साथ स्थायी दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि है। यह यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नई गति देने का अवसर प्रदान करती है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमान में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूं। यहाँ भारतीय समुदाय का प्यार और उत्साह भारत और ओमान के बीच लोगों के बीच मजबूत रिश्तों को सच में दिखाता है।

इस्लामाबाद, 17 दिसंबर । पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण (पीपीए) ने बुधवार को भारतीय विमानों पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया। यह विस्तार पिछले प्रतिबंध के 24 दिसंबर को खत्म होने से एक हफ्ते पहले किया गया है। प्राधिकरण ने इसकी अधिसूचना आज जारी की।

डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण ने अधिसूचना में कहा, पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र 23 जनवरी तक भारत में पंजीकृत विमानों के लिए बंद रहेगा। इनमें भारतीय एयरलाइंस के सभी स्वामित्व वाले, संचालित या लीज पर लिए गए विमान और भारतीय सैन्य उड़ानें शामिल हैं।

साल 2022 के प्राधिकरण के एक दस्तावेज के अनुसार पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र कराची और लाहौर में बंटा हुआ है। यह नोटम कराची और लाहौर दोनों पर लागू होता है। इस साल अप्रैल में भारत के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में 26 लोगों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें हवाई क्षेत्र प्रतिबंध भी शामिल है।

अदीस अबाबा, 17 दिसंबर । इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में इथोपियाई गायकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत वंदे मातरम् से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय जुटे और तिरंगा लहराते हुए ‘मोदी-मोदी’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा आयोजित रात्रिभोज में इथियोपियाई कलाकारों की ओर से ‘वंदे मातरम’ की मधुर प्रस्तुति सुनना एक अत्यंत भावपूर्ण क्षण था, खासकर ऐसे समय में जब भारत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है।

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम का गीत सुनने के बाद हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए नजर आए। उनके साथ इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे और उन्होंने भी तालियां बजाकर प्रस्तुति की सराहना की।

इथोपिया के राष्ट्रगान में भी भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम की तरह मातृभूमि को मां के रूप में संबोधित किया गया है, जो भारतीय राष्ट्रीय गीत से भावनात्मक समानता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के पर भारत सरकार ने 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम कर रही है।

अदीस अबाबा, 17 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का इथियोपिया से दो हजार साल पुराना रिश्ता है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में इथोपिया में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को बुधवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया की जलवायु और भावना दोनों में गर्मजोशी है।

उन्होंने कहा, ''भारतीय कंपनियां इथोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। उन्होंने अलग-अलग सेक्टरों में पांच बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। 75000 से अधिक नौकरी पैदा की हैं। हमने भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है।''

मोदी ने वैश्विक दक्षिण के उभार का उल्लेख करते हुए विश्व को संदेश दिया कि अतीत में अटकी व्यवस्थाओं से आगे बढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने इथोपिया को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क के क्षेत्र में स्वाभाविक मित्र बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इथोपिया को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क के क्षेत्र में स्वाभाविक मित्र बताया। उन्होंने कहा कि इथोपिया में अफ्रीका जाने का मार्ग है और वहीं भारत हिंद महासागर के बीच में बसा है।

उन्होंने अपने भाषण में इस बात का विशेष उल्लेख किया कि भारत और इथोपिया के राष्ट्रगीत में जमीन को मां के रूप में देखा गया है। उन्होंने इथोपिया का ‘ग्रेट ओनर निशान ऑफ़ इथियोपिया’ प्राप्त करने पर आभार प्रकट किया।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि पिछले 11 वर्षों में भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों में कई गुना प्रगति हुई है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे ने सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवायें और वैक्सीन पहुंचाई है यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने इथोपिया को भी 40 लाख वैक्सीन खुराक के मुहैया कराई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह सिर्फ व्यापार केंद्र नहीं थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच पुल थे। आधुनिक समय में, हमारे रिश्ते एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जब 1941 में भारतीय सैनिकों ने इथोपिया की आजादी के लिए इथोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस शानदार बिल्डिंग में आपके कानून बनते हैं। यहीं लोगों की सहमति राज्य की मर्जी बनती है और जब राज्य की मर्जी लोगों की सहमति से मिलती है, तो परियोजनाओं का पहिया आगे बढ़ता है। मोदी ने अपना भाषण पूरा करने के बाद इथोपियाई सांसदों से मुलाकात की।

अदीस अबाबा ( इथियोपिया), 17 दिसंबर । भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इथियोपिया का भारत से दो हजार साल पुराना रिश्ता है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया की जलवायु और भावना दोनों में गर्मजोशी है।

उन्होंने कहा, ''भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। उन्होंने अलग-अलग सेक्टरों में पांच बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। 75000 से अधिक नौकरी पैदा की हैं। हमने भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है।''

प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, "भारत और इथियोपिया की जलवायु और भावना, दोनों में गर्मजोशी है। लगभग 2000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बड़े समुद्रों के पार रिश्ते बनाए थे। हिंद महासागर के पार व्यापारी मसालों और सोने के साथ यात्रा करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सामान का ही व्यापार नहीं किया। उन्होंने विचारों और जीवनशैली का भी आदान-प्रदान किया। अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह सिर्फ व्यापार केंद्र नहीं थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच पुल थे। आधुनिक समय में, हमारे रिश्ते एक नए युग में प्रवेश करते हैं, जब 1941 में भारतीय सैनिकों ने इथियोपिया की आजादी के लिए इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद की तारीफ करते हुए कहा, "इस शानदार बिल्डिंग में आपके कानून बनते हैं। यहीं लोगों की सहमति राज्य की मर्जी बनती है, और जब राज्य की मर्जी लोगों की सहमति से मिलती है, तो परियोजनाओं का पहिया आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण पूरा करने के बाद इथियोपियाई संसद के सदस्यों से मुलाकात की।

काठमांडू, 17 दिसंबर। पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के खिलाफ पासपोर्ट दुरुपयोग से संबंधित मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई।

युवराज पौडेल की ओर से दो वर्ष पहले दायर रिट याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, जिसमें उन्होंने रवि लामिछाने के खिलाफ पासपोर्ट अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। पौडेल ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के उस निर्णय को कानून के विपरीत बताया था, जिसमें लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला लिया गया था। इससे पहले पुलिस और सरकारी वकील कार्यालय भी पासपोर्ट प्रकरण में लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला कर चुके थे।

रिट याचिका में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक रहते हुए स्वयं को नेपाली नागरिक बताना और पासपोर्ट आवेदन पत्र भरकर नेपाली पासपोर्ट प्राप्त करना पासपोर्ट अधिनियम, 2024 की धारा 5(ख) के विरुद्ध एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में, इस तथ्य पर विवाद न होने के बावजूद रवि लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण और अनुचित हैै। युवराज पौडेल ने यह भी आरोप लगाया है कि महान्यायाधिवक्ता ने यह निष्कर्ष निकालते समय कि पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में रवि लामिछाने की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिया। 

अदीस अबाबा (इथियोपिया), 17 दिसंबर । देश के राजनीतिक दलों की संयुक्त परिषद और उनके नेताओं ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय बातचीत की सफलता में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। इथियोपियाई राष्ट्रीय बातचीत आयोग तिग्रे क्षेत्रीय राज्य और विभिन्न कारणों से इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाली राजनीतिक पार्टियों को शामिल करके एक समावेशी राष्ट्रीय बातचीत को साकार करने की कोशिश कर रहा है।

इथियोपिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ईएनए की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सोलोमन अयेल ने कहा कि राष्ट्रीय बातचीत की सफलता देश में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। परिषद राष्ट्रीय बातचीत आयोग के लक्ष्यों को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। संयुक्त परिषद आयोग अपना बचा हुआ काम सफलतापूर्वक पूरा करने में सभी की मदद ले रहा है।

प्रोस्पेरिटी पार्टी डेमोक्रेटिक के नेता मेलेसे अलेमू ने कहा कि आयोग ने अब तक जो कोशिशें की हैं, वे उत्साहजनक रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉस्पेरिटी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, ऐतिहासिक राष्ट्रीय बातचीत की सफलता के लिए अपना योगदान मजबूत करेगी। एडिस टेवलिड (न्यू जेनरेशन) पार्टी के अध्यक्ष और ओरोमिया क्षेत्रीय राज्य में राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद के चेयरमैन सोलोमन तफेसे ने कहा कि उनकी पार्टी बातचीत की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है।

अम्हारा डेमोक्रेटिक फोर्सेस मूवमेंट और अम्हारा क्षेत्र राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद के चेयरमैन टेसफाहन अलेमनेह ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी पार्टियां राष्ट्रीय बातचीत में हिस्सा लें। नेत्सेनेटना एकुलनेट (स्वतंत्रता और समानता) पार्टी की कार्यकारी समिति की सदस्य और अदीस अबाबा राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद की चेयरपर्सन अदीस मोहम्मद ने कहा कि इथियोपिया में राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका बातचीत है।

इथियोपियन सिटिजंस फॉर सोशल जस्टिस पार्टी (एजेमा) के सेंट्रल इथियोपिया क्षेत्रीय राज्य समन्वयक और क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों की संयुक्त परिषद के अध्यक्ष डेमिस गेब्रे ने कहा कि राष्ट्रीय संवाद राज्य निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सक्रिय रूप से इसमें हिस्सा ले रही है।

काठमांडू, 17 दिसंबर । काठमांडू के भृकुटीमंडप में जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही आगामी नेतृत्व के लिए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल के बीच चुनावी मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों नेता अपने-अपने पैनल के साथ चुनावी मैदान में हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करने के लिए महाधिवेशन प्रतिनिधि आज सुबह 8 बजे से ही कतार में लग चुके हैं। महाधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ ईश्वर पोखरेल ने मतदान किया है।

नए नेतृत्व के चयन के लिए मतदाता कतारबद्ध हैं। आज के चुनाव से 301 सदस्यीय केंद्रीय समिति के लिए पदाधिकारियों का चयन होगा, जिसमें 1 अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 उपमहासचिव और 9 सचिव चुने जाएंगे। मतदान स्थल पर कुल 80 मशीनें लगाई गई हैं। एक मशीन में मतदान करने वाले मतदाता को उसी मशीन पर सभी उम्मीदवारों के लिए वोट डालना होगा।

मतदान प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन मतगणना में अधिक समय नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कारण 80 मशीनों में पड़े मतों को जोड़ने और निर्वाचन आयोग द्वारा नतीजा सार्वजनिक करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है।

काठमांडू, 16 दिसंबर। नेपाल सरकार के संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालयने हिमालय को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू करते हुए पंचवर्षीय योजना घोषित की है। यह योजना पर्वतों की सामर्थ्य या वहन क्षमता के आधार पर पर्वतारोहियों की संख्या और चढ़ाई का समय तय करेगी।

अब पर्वतारोहण के लिए मांग के अनुसार असीमित अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्य पर्वतों पर अत्यधिक संख्या में अनुमति दिए जाने से समग्र व्यवस्थाओं में समस्या आने की शिकायतें मिल रही हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने कचरा प्रबंधन में सख्ती, जमानत प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देने तथा कचरा निष्कासन पर कड़ाई जैसे कार्यक्रमों को समेटते हुए नई कार्ययोजना (2025/2030) घोषित की है।

मंत्रालय का तर्क है कि यदि पर्वतारोहियों और पदयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मल-मूत्र, मृत शरीर, कैन, बोतल, प्लास्टिक, टेंट, पाउच और थैलों जैसी वस्तुओं का उचित प्रबंधन नहीं किया गया, तो इससे हिमाली क्षेत्रों के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण पंचवर्षीय योजना की जरूरत पड़ी।

विश्व में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 14 पर्वतों में से आठ नेपाल में स्थित हैं। नेपाल में 28 हिम शृंखला हैं, जो 6,000 से अधिक छोटी-बड़ी नदियों और धाराओं का प्रमुख स्रोत हैं।

आंकड़ों के अनुसार नेपाल भर में 5,358 झीलें और 2,232 हिमताल हैं। 6,000 मीटर से ऊपर के 1,310 शिखर नेपाल में हैं। हालांकि, पर्वतारोहियों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय पर्यावरण, जैव विविधता, प्रदूषण और कचरा उत्सर्जन जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। मंत्रालय के अनुसार, यदि मौजूदा दर से तापमान बढ़ता रहा तो इसी शताब्दी के भीतर 36 प्रतिशत तक और यदि कार्बन उत्सर्जन वर्तमान स्तर पर ही बना रहा तो 64 प्रतिशत तक बर्फ पिघलने का जोखिम है।

मंत्रालय का कहना है कि पर्वतारोहण के शुरुआती चरणों में पर्वतारोहियों ने कचरा प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे हिमालय में कचरा जमा होता गया। अत्यधिक ठंड के कारण यह कचरा वर्षों तक जस का तस बना रहता है और आज भी पर्वतारोहियों को कचरे पर कदम रखते हुए पर्वत चढ़ने की मजबूरी है।

वाशिंगटन, 17 दिसंबर । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वेनेजुएला आने-जाने वाले मंज़ूरशुदा तेल टैंकरों की "पूरी तरह से नाकाबंदी" का आदेश जारी किया है। ट्रंप के इस आदेश से वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ गया है। साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिका के मिलिट्री अभियान के पीछे एक आर्थिक मकसद का संकेत मिल रहा है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में पूरी तरह से नाकाबंदी शब्दों को कैपिटल लेटर्स में लिखते हुए इस क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री की बड़ी मौजूदगी की ओर इशारा किया। उन्होंने मादुरो की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सुझाव दिया कि वेनेजुएला अमेरिका को जमीन, तेल और संपत्ति सौंप दे। मिलिट्री अभियान का मकसद सिर्फ ड्रग्स के व्यापार का मुकाबला करना नहीं है।

ट्रंप ने मंगलवार रात कहा कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से पूरी तरह घिरा हुआ है। यह और भी बड़ा होगा और उन्हें ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप की वेनेजुएला पर जमीनी हमले की धमकी ने कराकस पर दबाव बढ़ा दिया है।

वेनेजुएला के तेल भंडार दुनिया में सबसे बड़े हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वे अपनी क्षमता से काफी कम काम कर रहे हैं। देश का ज्यादातर तेल चीन को बेचा जाता है। अमेरिकी सरकार ने 2005 से वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए हैं।