वाशिंगटन (अमेरिका), 20 सितंबर। अमेरिका के एच1-बी वीजा के लिए आवेदन करने के लिए अब शुल्क बढ़ गया है। अब इसके लिए 100,000 (एक लाख) अमेरिकी डॉलर देने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने शुक्रवार देररात इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम का अमेरिका में वर्क वीजा पर काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ सकता है।

सीबीएस न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकारी आदेश में नया वीजा आवेदन शुल्क जोड़ा गया है। इसके अनुसार एच-1बी कर्मचारियों को 100,000 डॉलर का भुगतान किए बिना अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा।ट्रंप ने कहा, "हम अपने देश में ऐसे लोगों को रख पाएंगे जो बहुत उत्पादक होंगे, और कई मामलों में ये कंपनियां इसके लिए अधिक धन देंगी। वे इससे बहुत खुश हैं।" इस अतिरिक्त शुल्क का असर अमेजन, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों सहित नियोक्ताओं पर पड़ेगा। यह कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर हैं।

इससे पहले एच-1बी वीजा के लिए लगभग 1,700 डॉलर से लेकर 4,500 डॉलर देने होते थे। आमतौर पर, इस शुल्क को नियोक्ता के लिए व्यावसायिक व्यय माना जाता है। यह नया शुल्क एच-1बी वीजा पर चल रही बहस के बीच आया है, जिसके बारे में कुछ आलोचकों का कहना है कि यह कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन पर विदेशी आवेदकों को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। आलोचकों का कहना है कि कुछ नियोक्ता उच्च कौशल आवश्यकताओं वाले वरिष्ठ पदों के बजाय प्रवेश स्तर की भूमिकाओं के लिए भी एच-1बी वीजा प्रदान करते हैं।

तकनीकी कंपनियां इस वीजा कार्यक्रम की प्रमुख लाभार्थी रही हैं। श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में किसी भी कंपनी की तुलना में अमेजन को सबसे अधिक एच1बी वीजा प्राप्त हुए। इस वर्ष, यह ऑनलाइन रिटेलर 10,000 से अधिक वीजा प्राप्त करने वालों में अग्रणी बना हुआ है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल का स्थान आता है।

व्हाइट हाउस के एक सहयोगी ने कहा, "इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे जिन लोगों को ला रहे हैं, वे वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और अमेरिकी कर्मचारियों द्वारा उनकी जगह नहीं ली जा सकती। इसलिए यह अमेरिकी कर्मचारियों की रक्षा करेगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंपनियों के पास वास्तव में असाधारण लोगों को नियुक्त करने और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका लाने का एक रास्ता हो।"

नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के कार्यकारी निदेशक स्टुअर्ट एंडरसन ने कहा कि यदि यह योजना अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में नौकरियां स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में, तो यह योजना उलटी पड़ सकती है। एंडरसन ने कहा, "दूसरा प्रभाव उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में और कमी लाएगा जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए आने में रुचि रखते हैं। अगर अमेरिका में काम के कोई अवसर नहीं हैं, तो उनके अमेरिकी कार्यक्रमों में दाखिला लेने की संभावना बहुत कम है।"

पिछले साल एच-1बी वीजा के लिए सबसे लोकप्रिय नौकरी सॉफ्टवेयर डेवलपर की थी। लॉटरी के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले एच-1बी वीजा को प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसे किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा अस्थायी नौकरी की पेशकश की गई हो।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के अनुसार, इस कार्यक्रम में हर साल 65,000 नए वीजा जारी करने की सीमा है, हालांकि मास्टर डिग्री या उससे अधिक योग्यता वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा जारी किए जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए यह सीमा और उच्च-डिग्री छूट कोटा पहले ही पूरा हो चुका है।

एस्टोनिया ने रूस पर उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया है। एस्टोनियाई विदेश मंत्री मार्गस त्सखना ने जानकारी दी कि तीन रूसी मिग-31 सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों ने फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते हुए उत्तरी एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में लगभग 12 मिनट तक प्रवेश किया।

इस कथित उल्लंघन को लेकर एस्टोनिया ने रूस के प्रति कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने इसे "निर्लज्जतापूर्ण घुसपैठ" करार देते हुए तलब किया है रूसी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एस्टोनियाई प्रधानमंत्री क्रिस्टन माइकल ने नाटो संधि के अनुच्छेद 4 के तहत तत्काल परामर्श का अनुरोध किया है। यह अनुच्छेद सदस्य देशों को वार्ता का अधिकार देता है, यदि उन्हें अपनी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा महसूस हो।

नाटो के प्रवक्ता के अनुसार, गठबंधन की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया दी गई और रूसी विमान को रोकने की कार्रवाई की गई।

वहीं दूसरी ओर, रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उसके विमान निर्धारित उड़ान मार्ग पर थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों का पूरी तरह पालन किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उनके विमानों ने किसी भी देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, और यह बात तटस्थ निगरानी से प्रमाणित की जा सकती है।

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब बाल्टिक क्षेत्र में रूस और नाटो देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यह आरोप न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है, बल्कि नाटो-रूस संबंधों को और जटिल बना सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए एक नयी घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब इस वीज़ा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को प्रति वर्ष प्रति वीज़ा $100,000 (एक लाख डॉलर) शुल्क देना होगा। इस कदम का उद्देश्य अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत विदेशी पेशेवरों की संख्या में कमी लाना बताया गया है।

व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अमेरिका में केवल वही विदेशी पेशेवर आएँ जो वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और जिनकी जगह अमेरिकी श्रमिक नहीं ले सकते।

इस बदलाव के साथ-साथ ट्रम्प प्रशासन ने एक और महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है — एक प्रीमियम आव्रजन कार्यक्रम जिसे "गोल्ड कार्ड" योजना कहा जा रहा है। इस योजना के तहत दुनियाभर के धनी लोगों को अमेरिका में स्थायी निवास की पेशकश की जाएगी, बशर्ते वे आर्थिक रूप से बड़ा योगदान दें।

गोल्ड कार्ड योजना की प्रमुख बातें:

• व्यक्तिगत आवेदकों को अमेरिका में स्थायी निवास (Green Card जैसी स्थिति) पाने के लिए $1 मिलियन (10 लाख डॉलर) देना होगा।

• कंपनियों द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के लिए यह राशि $2 मिलियन (20 लाख डॉलर) होगी।

• गोल्ड कार्ड धारकों को "विशेषाधिकार प्राप्त स्थायी निवासी" का दर्जा मिलेगा, जिससे उन्हें अमेरिका में रहने, काम करने और नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

• इन्हें अमेरिकी नागरिकों की तरह अपनी वैश्विक आय पर भी कर देना होगा, यानी दुनिया में कहीं भी कमाई गई आय पर अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा।

वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने इस योजना को अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था में "बुनियादी बदलाव" बताया और कहा कि यह उन लोगों को प्राथमिकता देगा जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं।

इन दोनों घोषणाओं से स्पष्ट है कि ट्रम्प प्रशासन एक ऐसी आव्रजन नीति की ओर बढ़ रहा है जो "योग्यता और संपत्ति" आधारित हो, न कि केवल रोजगार आधारित।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अपनी दो दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की, जिसमें व्यापार, निवेश और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं पर बल दिया गया।

श्री गोयल ने इस दौरे को अत्यंत सकारात्मक और रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के सरकारी और व्यावसायिक प्रतिनिधियों के बीच गहन चर्चा हुई। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और जन-सामान्य के स्तर पर सहयोग को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई है।

अपनी यात्रा के दौरान मंत्री ने भारत-यूएई उच्च-स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। इसके उपरांत उन्होंने यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान, निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अलसुवैदी और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी सहित वरिष्ठ अधिकारियों से व्यापक बातचीत की। इन बैठकों में बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीनोमिक्स और डेटा केंद्रों जैसी उन्नत तकनीकों में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।

इसके अलावा, श्री गोयल और डॉ. अल ज़ायौदी ने संयुक्त रूप से भारत-यूएई व्यापार परिषद के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में विनिर्माण, आधारभूत ढाँचे और तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और फिनटेक क्षेत्र में यूएई निवेशकों की बढ़ती रुचि को रेखांकित किया।

मंत्री गोयल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार को सरल बनाने और संरचनात्मक सुधारों पर दिए जा रहे जोर ने भारत को बड़े पैमाने पर निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

काठमांडू, 19 सितंबर। नेपाली कांग्रेस ने संसद भंग करने के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। अदालत के नियमित काम शुरू होने के बाद इस फैसले को पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

नेपाली कांग्रेस की शुक्रवार को हुई बैठक में कहा गया कि 8-9 सितंबर के जेन जी विरोध-प्रदर्शनों में बाहरी तत्वों ने घुसपैठ की थी और बाद में संसद भंग करने जैसा असंवैधानिक कदम उठाया गया। सानेपा कार्यालय में हुई पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति बैठक में कहा गया कि घुसपैठिए अरबों की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार थे। इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। पार्टी उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का की अध्यक्षता में हुईं बैठक में इस मुद्दे पर अन्य राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करके संघर्ष करने का भी संकल्प लिया गया।

नेपाल में हुए राजनीतिक उलटफेर के बाद पहली औपचारिक बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने बताया कि जल्द ही पार्टी की अगली केंद्रीय समिति की बैठक बुलाने का भी फैसला किया गया और आगे की रणनीति तय करने की भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य राजनीतिक दलों से वार्ता कर संसद विघटन की असंवैधानिकता को अदालत के चुनौती दी जाएगी और इसके खिलाफ सड़क संघर्ष भी किया जाएगा।

बीजिंग, 19 सितंबर। चीन ने दोहराया है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और इस सिलसिले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप काे विफल करने के लिए वह प्रतिबद्ध है।

चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन ने गुरुवार को यहां आयोजित 12वें बीजिंग जियांगशान फोरम के उद्घाटन समारोह के दौरान यह बात कही। उन्हाेंने कहा कि ऐतिहासिक और कानूनी तथ्य यह है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बलपूर्वक विफल करने के लिए हमेशा तैयार है।

डोंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए ताइवान के सिलसिले में कहा, "2025 ताइवान की पुनर्प्राप्ति की 80वीं वर्षगांठ है और ताइवान की चीन में वापसी द्वितीय विश्वयुद्ध में चीन की विजय और युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के परिणामों का महत्वपूर्ण अंग है।"

डोंग ने कहा कि पीएलए हमेशा से ही राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने वाली एक अजेय शक्ति रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम ताइवान स्वतंत्रता की किसी भी अलगाववादी योजना को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम इस बारे मेें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बलपूर्वक विफल करने के लिए हमेशा तैयार हैं।"

लंदन, 19 सितंबर। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर बातचीत करेंगे। दोनों के बीच यह टेलीफोन वार्ता (वॉशिंगटन के समयानुसार सुबह 9 बजे) होगी। टैरिफ को लेकर खींचतान के बीच दोनों नेताओं के बीच इस साल जून के बाद यह पहली टेलीफोन वार्ता होगी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा क दोनों पक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी टिकटॉक पसंद है। उन्होंने अपने पिछले चुनाव अभियान में टिकटॉक की भूमिका को स्वीकारते हुए कहा कि इसने मुझे राष्ट्रपति चुनाव जीतने मे मदद की। इस एप ने युवा वोटरों के बीच उन्हें भारी सफलता दिलाई। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति शी से बात करेंगे ताकि टिकटॉक पर कुछ फाइनल हो सके।

इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग शुक्रवार को इस सौदे को पूरा करने के लिए बात करेंगे।उन्होंने कहा कि इस सौदे के लिए अमेरिका के पास एक कार्ययोजना है।

रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में आज सुबह एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था।

रूस की राज्य भूभौतिकीय सेवा ने भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई है और बताया कि क्षेत्र में कम से कम पाँच झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने तटीय क्षेत्रों के लिए संभावित खतरनाक लहरों का अलर्ट जारी किया है।

स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जनता को सतर्क किया है और सुरक्षा उपायों को तेज़ कर दिया गया है। राहत और बचाव दल अलर्ट पर हैं। अब तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन हालात पर करीबी नज़र रखी जा रही है।

कामचटका क्षेत्र, जो ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंपीय घटनाओं के लिए जाना जाता है, पहले भी इस तरह के शक्तिशाली भूकंपों का गवाह बन चुका है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर संचालन के लिए 2018 में दिए गए प्रतिबंधों में छूट को रद्द करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह निर्णय 29 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसके बाद, चाबहार बंदरगाह से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर ईरान स्वतंत्रता और प्रसार-रोधी अधिनियम (IFCA) के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अमेरिका ने यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की "अधिकतम दबाव" नीति की दिशा में उठाया है, जिसका उद्देश्य ईरानी शासन पर रणनीतिक और आर्थिक दबाव बनाना है।

गौरतलब है कि इस वर्ष मई में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संचालन को लेकर एक 10 वर्षीय समझौता हुआ था। इसके तहत भारत ने ओमान की खाड़ी में स्थित इस रणनीतिक बंदरगाह के विकास के लिए 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है।

अमेरिका के इस फैसले से भारत-ईरान के बीच इस परियोजना पर असर पड़ सकता है, जो क्षेत्रीय व्यापार, संपर्क और भू-राजनीतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें गाज़ा में तत्काल और स्थायी युद्धविराम तथा बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी। परिषद के अन्य सभी 14 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में थे और उन्होंने इज़राइल से 21 लाख फ़िलिस्तीनियों को दी जाने वाली मानवीय सहायता पर लगे प्रतिबंध हटाने की अपील की। उन्होंने गाज़ा की स्थिति को "भयावह" करार दिया।

यह अमेरिका का इस तरह का छठा वीटो है, जो उसने इज़राइल और हमास के बीच लगभग दो साल पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से किया है। यह कदम वैश्विक मंच पर अमेरिका और इज़राइल के अलग-थलग पड़ने की स्थिति को भी उजागर करता है।

गाज़ा युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास और अन्य फ़िलिस्तीनी उग्रवादी संगठनों ने इज़राइल पर हमला किया। इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया, जिनमें से 48 अब भी बंदी हैं।