काठमांडू, 13 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग लड़कियों के अंडाणुओं की अवैध खरीद–फरोख्त के एक मामले की सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल को मामला वापस लेने के कानूनी आधार को लेकर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है, जिसमें महिला के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचन किया जाता है। हाल के वर्षों में बांझपन की समस्या बढ़ने के साथ नेपाल में आईवीएफ केंद्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो निःसंतान दंपतियों को आशा का वादा करते हैं। हालांकि, अब इस क्षेत्र पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई है, क्योंकि आरोप लगे हैं कि नाबालिगों का शोषण किया गया और उनके अंडाणुओं को मुनाफे के लिए बेचा गया।

यह विवाद बाबरमहल स्थित होप फर्टिलिटी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और महाराजगंज स्थित एंजेल फर्टिलिटी क्लिनिक से जुड़ा है, जिनका संचालन प्रसिद्ध आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. स्वाती शर्मा करती थीं। अगस्त में आई रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि इन क्लिनिकों ने नाबालिग लड़कियों को फुसलाया, उनके अंडाणु निकाले और उन्हें ऊंची कीमत पर दाताओं को बेचा।

इन खुलासों के बाद नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) ने डॉ. शर्मा सहित पांच अन्य लोगों को जांच के लिए गिरफ्तार किया था।

आरोपों की गंभीरता के बावजूद अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने पर्याप्त साक्ष्य न होने का हवाला देते हुए मामला दर्ज न करने का निर्णय लिया। इस फैसले से व्यापक आक्रोश फैल गया, खासकर इसलिए क्योंकि मामला नाबालिगों के चिकित्सकीय शोषण से जुड़ा था।

पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठी ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें अटॉर्नी जनरल कार्यालय को भी प्रतिवादी बनाया गया। एक दिसंबर को याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ आदेश जारी करते हुए पूछा कि अभियोजन न करने के निर्णय को क्यों न पलटा जाए।

रिट याचिका में दलील दी गई है कि उम्र में हेरफेर करना, अभिभावक की सहमति के बिना प्रक्रियाएं करना, नाबालिगों को सात से नौ घंटे तक बिना भोजन और पानी के बेहोश रखना तथा जबरन चिकित्सकीय उपकरणों का प्रयोग करना, ये सभी कृत्य दुष्कर्म, मानव तस्करी और गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने अभियोजन न करने के फैसले को मनमाना और अनुचित बताया है।

 भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है और 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। भारतीय सेना के अनुसार, दोनों पक्षों के सैनिक अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए गहन संयुक्त प्रशिक्षण कर रहे हैं। प्रमुख गतिविधियों में उग्रवाद-विरोधी और आतंकवाद-विरोधी अभ्यास, संयुक्त गश्त, घात लगाकर हमला करने की तकनीक, हेलीकॉप्टर से अभियान और एमआई-17 हेलीकॉप्टरों से छिपकर उतरने का अभ्यास शामिल हैं। इस अभ्यास में हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, लाइव फायरिंग अभ्यास और शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियाँ जैसे कि सेना के मार्शल आर्ट अभ्यास और योग भी शामिल हैं।

 भारत द्वारा प्रस्तावित "जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना" विषय पर प्रस्ताव को कल केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनए-7) के 7वें सत्र में अपनाया गया। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे विश्व स्तर पर जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की वैश्विक मान्यता की पुष्टि हुई।

काठमांडू, 13 दिसंबर । नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) (सीपीएन-यूएमएल) के आज से शुरू हो रहे 11वें महाधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के पुन: अध्यक्ष पद पर दावा करने की संभावना है और ऐसा होने पर पार्टी के उपाध्यक्ष रहे ईश्वर पोखरेल ने उनको चुनौती देने के लिए कमर कस ली है।

महाधिवेशन 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देशभर से 2,262 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पार्टी का नया नेतृत्व चुनने के लिए बंद सत्र रविवार से काठमांडू के भृकुटीमंडप में शुरू होगा।

पार्टी के 11वें महाधिवेशन के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर 11 पार्टी ध्वज लगाए जाएंगे। इनमें से 10 झंडे कार्यक्रम की शुरुआत में फहराए जाएंगे, जबकि एक झंडा दूरस्थ माध्यम से फहराया जाएगा। यह जानकारी यूएमएल के प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख राजेंद्र गौतम ने दी।

महाधिवेशन में नेतृत्व चयन दूसरे विधान महाधिवेशन (5 से 7 सितंबर) में पारित विधान और नीति के अनुसार किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल के बीच शीर्ष पद के लिए मुकाबला होने की संभावना है। दोनों पक्षों द्वारा 15 सदस्यीय पदाधिकारी पैनल के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है।

शुक्रवार को हुई पार्टी की केंद्रीय सचिवालय बैठक में चुनाव प्रक्रिया, बंद सत्र की कार्यप्रणाली और नेतृत्व गठन के आधार को अंतिम रूप दिया गया। यूएमएल के उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली के अनुसार, बैठक में विधान महाधिवेशन द्वारा स्वीकृत संरचना के अनुरूप 251 सदस्यीय केंद्रीय समिति और 15 पदाधिकारियों के चुनाव का निर्णय लिया गया।

पार्टी नेताओं का दावा है कि महाधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्घाटन सत्र में करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में नेपाल की विविध कला, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को दर्शाने वाली 200 से अधिक सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। उद्घाटन समारोह में 16 राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ भी शामिल हैं।

महाधिवेशन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पार्टी के 24 जनसंगठनों से 500 से अधिक स्वयंसेवकों को वर्दी में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, सेवाओं के संचालन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 10,000 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को भी तैनात किया जाएगा।

ढाका, 13 दिसंबर । पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी रहे इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर गोलियां चलाने वाले हमलावरों की पहचान का दावा करते हुए ढाका पुलिस ने कहा है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर, अस्पताल में भर्ती उस्मान हादी को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि उनकी स्थिति गंभीर है और वे आईसीयू में नाजुक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं।

मीडिया समूह प्रोथोम आलो के मुताबिक शुक्रवार करीब दोपहर 2 बजे बाइक सवार दो हमलावरों ने उस्मान हादी पर फायरिंग की जिसमें हादी के सिर में गोलियां लगी हैं। उन्हें गंभीर हालत में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें एवरकेयर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

डीएमसीएच आपातकालीन विभाग के रेजिडेंट चिकित्सक डॉ. मुस्तैक अहमद के अनुसार गोली हादी के सिर के दाहिने हिस्से में लगी और बाएं कान से बाहर निकल गई, जिसके कुछ टुकड़े उनके मस्तिष्क में रह गए।

ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) के कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जात अली ने शुक्रवार देर रात दावा किया कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर गोली चलाने वाले हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है।

इकबाल मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे। उसके बाद वे उस समय सुर्खियों में आए जब शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद जुलाई विद्रोह के आंदोलनकारियों के लिए उन्होंने एक स्मारक बनाए जाने को लेकर अभियान चलाया था। हादी की अगुवाई में उपद्रवियों ने शेख मुजीब रहमान के स्मारक पर हमला भी किया था।

तेहरान, 13 दिसंबर । नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है।उन्हें ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से शुक्रवार को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे एक शोकसभा में शामिल थीं।इस समारोह के एक वीडियो में दिखाया गया है कि वे हिजाब के बिना भीड़ को संबोधित करते हुए नारे लगवा रही हैं। नॉर्वे की नोबेल समिति ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए तेहरान से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा करने की अपील की।

मीडिया समूह ईरान इंटरनेशनल ने मशहद के गवर्नर हसन हुसैनी के हवाले से बताया है कि पूर्वोत्तर शहर मशहद में एक शोकसभा के दौरान सुरक्षा बलों ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी और कई अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हुसैनी ने राज्य मीडिया को बताया कि भीड़ के बेकाबू होने के कारण उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह गिरफ्तारियां की गईं।उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंद्वी समूह की तरफ से टकराव की आशंका के कारण उनकी सुरक्षा के लिए यह गिरफ्तारियां की गई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकारों के प्रमुख दिवंगत वकील खुसरो अलीकोर्डी के लिए आयोजित शोक सभा में नरगिस मोहम्मदी शामिल हुईं। हाल ही में हुई उनकी मौत ने उनके समर्थकों को भड़का दिया। अलीकोर्डी पिछले सप्ताह मशहद स्थित कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। उनके समर्थकों ने अलीकोर्डी को दिल का दौरा पड़ने के आधिकारिक बयान पर सवाल उठाते हुए उनकी मौत में सुरक्षा बलों की संलिप्तता का आरोप लगाया।

मृतक वकील के भाई जावद अलीकोर्डी ने एक ऑडियो संदेश में आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मदी को गिरफ्तार कर ले जाने से पहले उनकी पिटाई की। उन्होंने कहा कि सभी गिरफ्तार लोगों को मशहद में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की खुफिया शाखा से जुड़े हिरासत केंद्र में स्थानांतरित किया गया है।

53 वर्षीय मोहम्मदी साल 2024 से मेडिकल ग्राउंड पर अस्थायी रिहाई पर थीं। 36 साल तक जेल में रही मोहम्मदी को साल 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मोहम्मदी देश के खिलाफ मिलीभगत और ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाने के मामले में 13 साल और नौ महीने की सजा काट रही हैं। उन्होंने साल 2022 में महसा अमिनी की मौत से शुरू हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी पुरजोर समर्थन किया जिसमें महिलाओं ने हिजाब न पहन कर सरकार का खुलेआम विरोध किया था।

 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र के लिए केन्या के नैरोबी दौरे के दौरान केन्या की पर्यावरण मंत्री डॉ. देबोरा मलोंगो बरासा से मुलाकात की।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, सतत कृषि और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में भारत-केन्या सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश एक हरित और अधिक लचीले भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 12 दिसंबर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा से टिकाऊ जीवन शैली, जलवायु-अनुकूल विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग का प्रबल समर्थक रहा है।

श्री सिंह ने यह बात कल अफ्रीकी देश केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र में कही। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है कि वृद्धि दर को बनाए रखा जाए और नीतियां पर्यावरण के अनुकूल रहें।

श्री कीर्तिवर्धन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसे समाधानों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है जिनसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे क्योंकि यही मौजूदा और भावी पीढ़ी के हित में है।

 वाशिंगटन, 12 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नियमों को एक जगह से नियंत्रित यानी सेंट्रलाइज करना है। उनका कहना है कि अलग–अलग राज्यों के अपने नियम होने से तकनीकी विकास धीमा पड़ सकता है और चीन के मुकाबले अमेरिका की बढ़त को खतरा हो सकता है। आदेश पर हस्ताक्षर करते समय ट्रंप ने कहा कि एआई के क्षेत्र में अमेरिका बहुत आगे है। हमारे पास एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, जहां हम चीन से और बाकी देशों से बहुत आगे हैं।

उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा वैश्विक मुकाबला है और इसमें जीत किसी एक की ही होगी,या अमेरिका की या चीन की। फिलहाल अमेरिका बहुत आगे चल रहा है। इस आदेश के ज़रिए सरकार चाहती है कि पूरे देश में एआई के लिए एक ही राष्ट्रीय ढांचा बने। प्रशासन का कहना है कि अगर हर राज्य के अलग नियम होंगे, तो डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश रुक सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर कंपनियों को 50 राज्यों से अलग–अलग मंजूरी लेनी पड़े, तो विकास असंभव हो जाएगा।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एआई का नेतृत्व आर्थिक विकास, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षमता से सीधा जुड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि यह व्यवस्था एक ही राष्ट्रीय ढांचे में चले। समारोह में डेविड सैक्स ने कहा कि राज्यों में एआई पर बहुत तेजी से कानून बनाए जा रहे हैं। हजार से ज़्यादा प्रस्ताव आ चुके हैं और सौ से अधिक पास भी हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में हैं। सैक्स ने कहा कि संघीय सरकार संसद के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करेगी और अत्यधिक सख्त राज्य स्तरीय नियमों पर रोक लगाएगी, जबकि बच्चों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आवश्यक प्रावधान बनाए रखे जाएंगे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने एआई को राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई भी बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने एआई विकास धीमा किया, तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह चीन को लेकर ज्यादा परेशान हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले रिस्क को लेकर, तो ट्रंप ने जवाब दिया, दोनों को लेकर। उन्होंने बताया कि एआई के कारण दवा और चिकित्सकीय शोध में तेज प्रगति हो रही है और तकनीक अपनी शुरुआत के बावजूद उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुकी है।

यह कार्यकारी आदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सख़्त कदम उठाने को कहता है कि एआई एक ही राष्ट्रीय ढांचे के भीतर सुचारू रूप से काम कर सके, न कि अलग–अलग राज्यों के नियमों के कारण बाधित हो।

टोक्यो, 12 दिसंबर । जापान में आज रिक्टर स्केल पर दर्ज किए गए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद देश के उत्तर-पूर्व में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप जापान के मुख्य द्वीप होन्शू के उत्तर में आओमोरी प्रांत के पूर्वी तट से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार सुबह 11:44 बजे आया।

जापान टुडे अखबार की रिपोर्ट में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी गई। एजेंसी ने कहा कि होक्काइडो, आओमोरी, इवाते और मियागी प्रांतों के प्रशांत तट पर एक मीटर तक की सुनामी आ सकती है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। होन्शू द्वीप के सबसे उत्तरी प्रांत आओमोरी के तट पर आए इस भूकंप में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार के भूकंप के बाद टोक्यो के ठीक पूर्व में चिबा से लेकर होक्काइडो तक जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर 8 तीव्रता के भूकंप और संभावित सुनामी आने का खतरा भी थोड़ा बढ़ गया है। एजेंसी ने इलाके की 182 नगर पालिकाओं के निवासियों से आने वाले हफ्ते में सावधान रहने का आग्रह किया है। ताजा भूकंप तटीय इलाके में उस क्षेत्र के आसपास आए हैं जहां 2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो गया था।