नई दिल्ली, 17 मार्च। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 6 प्रमुख शहरों में 24 और 48 घंटे में गारंटीकृत वितरण देने वाली डाक विभाग की नई सेवाओं ‘24 स्पीड पोस्ट’, ‘24 स्पीड पोस्ट पार्सल’ और ‘48 स्पीड पोस्ट’ का शुभारंभ किया। इन सेवाओं के तहत अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में रिकॉर्ड समय में पार्सल पहुंचाया जाएगा। देरी होने की स्थिति में उपभोक्ता को पूरा शुल्क वापस किया जाएगा।

डाक विभाग के यहां मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी और विभाग की सचिव वंदिता कौल भी मौजूद रहीं।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश के 6.5 लाख गांवों, हर तहसील और तालुका में यदि परिवार के सदस्य से भी अधिक किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है, तो वह ग्रामीण डाक सेवा है। यही भरोसा डाक विभाग की सबसे बड़ी ताकत है। सिंधिया ने जोर देकर कहा कि दुनिया में डाक विभाग जैसा इतना बड़ा और गहराई तक फैला नेटवर्क किसी अन्य देश के पास नहीं है। यह नेटवर्क देश के अंतिम छोर तक अपनी पहुंच बनाए हुए है।

सिंधिया ने कहा कि यह सेवा डाक विभाग के लिए एक नए युग की शुरुआत है। आज देश के अंतिम व्यक्ति तक स्मार्टफोन पहुंच चुका है और ई-वाणिज्य तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में यह बाजार लगभग 11 लाख करोड़ रुपये का है, जो 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में तेज और भरोसेमंद वितरण प्रणाली की आवश्यकता और बढ़ जाती है। नई सेवाएं आम लोगों, छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बड़ा बदलाव साबित होंगी।

संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि अब पार्सल केवल सामान नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ डाक विभाग का भरोसा भी यात्रा करेगा। देश में औसतन 300 मिलियन भारतीय पार्सल सेवाओं का उपयोग करते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। नई सेवाएं न केवल वितरण को तेज बनाएंगी, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि डाक विभाग देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और छोटे व्यापारियों को विश्वसनीय लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करेगा।

इन सेवाओं को और सुरक्षित तथा आधुनिक बनाने के लिए संदेश आधारित निगरानी और एक बार पासवर्ड आधारित वितरण जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। पार्सल वितरण के समय प्राप्तकर्ता को एकबारगी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे बताने के बाद ही वितरण पूरा होगा। साथ ही भेजने वाले को संदेश के माध्यम से हर चरण की जानकारी मिलती रहेगी।

 नई दिल्ली, 17 मार्च। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 6 प्रमुख शहरों में 24 और 48 घंटे में गारंटीकृत वितरण देने वाली डाक विभाग की नई सेवाओं ‘24 स्पीड पोस्ट’, ‘24 स्पीड पोस्ट पार्सल’ और ‘48 स्पीड पोस्ट’ का शुभारंभ किया। इन सेवाओं के तहत अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में रिकॉर्ड समय में पार्सल पहुंचाया जाएगा। देरी होने की स्थिति में उपभोक्ता को पूरा शुल्क वापस किया जाएगा।

डाक विभाग के यहां मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी और विभाग की सचिव वंदिता कौल भी मौजूद रहीं।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश के 6.5 लाख गांवों, हर तहसील और तालुका में यदि परिवार के सदस्य से भी अधिक किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है, तो वह ग्रामीण डाक सेवा है। यही भरोसा डाक विभाग की सबसे बड़ी ताकत है। सिंधिया ने जोर देकर कहा कि दुनिया में डाक विभाग जैसा इतना बड़ा और गहराई तक फैला नेटवर्क किसी अन्य देश के पास नहीं है। यह नेटवर्क देश के अंतिम छोर तक अपनी पहुंच बनाए हुए है।

सिंधिया ने कहा कि यह सेवा डाक विभाग के लिए एक नए युग की शुरुआत है। आज देश के अंतिम व्यक्ति तक स्मार्टफोन पहुंच चुका है और ई-वाणिज्य तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में यह बाजार लगभग 11 लाख करोड़ रुपये का है, जो 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में तेज और भरोसेमंद वितरण प्रणाली की आवश्यकता और बढ़ जाती है। नई सेवाएं आम लोगों, छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बड़ा बदलाव साबित होंगी।

संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि अब पार्सल केवल सामान नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ डाक विभाग का भरोसा भी यात्रा करेगा। देश में औसतन 300 मिलियन भारतीय पार्सल सेवाओं का उपयोग करते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। नई सेवाएं न केवल वितरण को तेज बनाएंगी, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि डाक विभाग देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और छोटे व्यापारियों को विश्वसनीय लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करेगा।

इन सेवाओं को और सुरक्षित तथा आधुनिक बनाने के लिए संदेश आधारित निगरानी और एक बार पासवर्ड आधारित वितरण जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। पार्सल वितरण के समय प्राप्तकर्ता को एकबारगी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे बताने के बाद ही वितरण पूरा होगा। साथ ही भेजने वाले को संदेश के माध्यम से हर चरण की जानकारी मिलती रहेगी।

 भोपाल, 17 मार्च। मध्य प्रदेश ने ह्यूमन पैपिलोमावायरस संक्रमण (एचपीवी) टीकाकरण अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 वर्ष की एक लाख से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अभियान के सफल क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर काबिज हो गया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में मात्र 15 दिनों में प्रदेश की एक लाख से अधिक बेटियों को वैक्सीन लगाकर मध्य प्रदेश के देश में प्रथम रहने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा का सशक्त कवच प्रदान करने के लिए प्रारंभ अभियान के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन में इस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

प्रदेश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेश में 14 वर्ष आयु वर्ग की एक लाख से अधिक किशोरी बालिकाओं के सफल एचपीवी टीकाकरण पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन तथा सहयोगी संस्थाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर, राजस्थान से इस विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश इस अभियान के अंतर्गत एक लाख से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण कर देश में सर्वाधिक एचपीवी टीकाकरण वाला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में माताओं‑बहनों का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग 4,000 रुपये मूल्य का यह टीका 14 प्लस आयु वर्ग की बेटियों को निःशुल्क लगाया जा रहा है और एक डोज़ भविष्य में गर्भाशय एवं ग्रीवा कैंसर के ख़तरे से आजीवन सुरक्षा देने में सहायक होगा।

उन्होंने बताया कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, राजगढ़ और खरगोन जिलों का इस उपलब्धि में विशेष योगदान रहा है। प्रदेश में अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टरों की अध्यक्षता में समन्वय स्थापित किया गया और स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत विभाग सहित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की करीब आठ लाख बालिकाओं को एचपीवी टीका दिया जाए। इसके लिए चरणबद्ध योजना बनाई गई है. पहले अधिक भीड़भाड़ वाले शहरी ब्लॉक्स, फिर दूरस्थ और आदिवासी अंचल. मोबाइल टीमें, स्कूल‑आधारित सत्र, और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर वॉक‑इन स्लॉट तीनों मॉडल समानांतर चल रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 वर्ष आयु की बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बेटियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और शेष पात्र बालिकाओं का टीकाकरण भी शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 17 मार्च । पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी की ओर से दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में दो दिवसीय 'पॉलिटिकल साइंस कॉन्क्लेव 2026' का सफल आयोजन किया गया। इसमें देशभर के 300 से अधिक विद्वानों, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों ने समकालीन भारत में राजनीति, शासन और सार्वजनिक नीति को आकार देने वाले गंभीर विषयों पर मंथन किया।

इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया। उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक 'गतिशील अनुशासन' बताते हुए कहा कि यह न केवल शासन बल्कि कूटनीति और सार्वजनिक नीति को भी दिशा प्रदान करता है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव ने अपने संबोधन में राजनीतिक सिद्धांत में भारतीय सभ्यतागत विचारों के साथ गहन जुड़ाव की आवश्यकता पर बल दिया तथा विद्वानों से औपनिवेशिक ढांचों से आगे बढ़ने का आग्रह किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने स्वतंत्रता के बाद की नीति-निर्माण प्रक्रिया में औपनिवेशिक धारणाओं के निरंतर प्रभाव पर प्रकाश डाला।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पूर्व निदेशक डॉ. संजीव चोपड़ा ने राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार से सीखने की आवश्यकता पर बल दिया और शांति पर्व जैसी भारतीय परंपराओं तथा भारत में विकेंद्रीकरण सुधारों के अनुभवों का उल्लेख किया।

इसके अलावा सत्रों में डॉ. निरंजन साहू (ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन), प्रो. अश्विनी महाजन, प्रो. अशोक आचार्य, प्रो. पम्पा मुखर्जी, प्रो. हरिहर भट्टाचार्य और प्रो. आशुतोष कुमार सहित कई विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही हांस साइडल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और प्रसिद्ध शिक्षिका शुभ्रा रंजन ने भी सहभागिता की। इस सत्र की अध्यक्षता राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रो एमपी सिंह ने की।

दो दिनों तक (12-13 मार्च) चले विभिन्न सत्रों में कई ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुई। इनमें डिकॉलोनाइजिंग पॉलिटिकल साइंस, प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र, संघवाद और शासन शामिल हैं। समापन सत्र की अध्यक्षता हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्री प्रकाश सिंह ने की।

इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कॉन्क्लेव को “राजनीतिक विज्ञान का अर्ध कुंभ” की संज्ञा दी और शैक्षणिक विमर्श में भारतीय बौद्धिक परंपराओं को अधिक स्थान देने का आह्वान किया। वहीं, जाजपुर के सांसद आर एन बेहरा ने संसदीय कार्यों में तकनीक की भूमिका पर चर्चा की।

सम्मेलन के शैक्षणिक खंड में 12 समानांतर सत्र आयोजित किए गए। इनमें देशभर से आए शोधकर्ताओं ने 150 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस आयोजन में इंडिया फाउंडेशन, ऋषिहुड विश्वविद्यालय, मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का विशेष सहयोग रहा।

सम्मेलन का संयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्ष प्रो. रेखा सक्सेना द्वारा किया गया जबकि डीयू की सहायक प्रोफेसर डॉ. स्वदेश सिंह ने सह-संयोजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 नई दिल्ली, 17 मार्च । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने मंगलवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पांच अरब भोजन परोसने की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। पीएम पोषण के तहत चल रहा स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अभिभावकों के लिए बच्चों को स्कूल भेजने का एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन साबित हुआ है। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना से बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और स्कूल में टिके रहने की दर में वृद्धि हुई है, साथ ही उनकी सीखने की क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है।

राष्ट्रपति ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने पांच अरब भोजन उपलब्ध कराने की उपलब्धि को सराहनीय बताते हुए कहा कि कार्यक्रम की थीम ‘पोषित और शिक्षित भारत से विकसित भारत’ हमारे राष्ट्रीय संकल्प ‘विकसित भारत 2047’ को साकार करने में पोषण और शिक्षा की अहम भूमिका को दर्शाती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों की साझा जिम्मेदारी है। जब शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संगठन, कॉरपोरेट क्षेत्र और समाज के सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत नींव तैयार होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में अवसरों का निर्धारण करती है और उसे सशक्त बनाती है। स्कूल बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव प्रदान करता है।

राष्ट्रपति ने पिछले 25 वर्षों से बच्चों में कुपोषण दूर करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के कार्य में जुटे अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हैं। आज उन्हें मिलने वाला पौष्टिक भोजन देश की मानव पूंजी में निवेश है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्कॉन के संस्थापक-आचार्य श्रील प्रभुपाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से यह निःस्वार्थ खाद्य वितरण पहल शुरू हुई और आज एक जनआंदोलन का रूप ले चुकी है। 25 वर्षों की यह यात्रा आसान नहीं रही। आज इस जनआंदोलन के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक भारत का शिक्षा क्षेत्र है। 16 राज्यों और 25 हजार से अधिक स्कूलों में आप प्रतिदिन 23.5 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बच्चे और युवा सुपोषित नहीं होंगे, तब तक भारत अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकता। आज भारत का विकास केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक दक्षिण और मानवता के कल्याण के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। यही ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की हमारी भावना का सार है। अक्षय पात्र फाउंडेशन पीएम पोषण योजना के एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन भागीदार के रूप में उभरा है। गुणवत्ता, स्वच्छता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से इसने इस मिशन को और सशक्त बनाया है। यह साझेदारी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि सरकार, समाज और संस्थाएं मिलकर देश की जटिल चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकती हैं। देश के हर बच्चे तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना केवल सेवा नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति हमारा संकल्प है। यह देश के युवाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का हर बच्चा सुपोषित होगा और हर बच्चा स्कूल में बना रहेगा।

अक्षय पात्र के संस्थापक-चेयरमैन और इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष मधु पंडित दास ने कहा कि जब हम मानवता की सेवा के 25 वर्ष और 5 अरब भोजन परोसने की उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, तब हम श्रील प्रभुपाद के उस महान संकल्प को दोहराते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। यह कार्यक्रम अक्षय पात्र से जुड़े सभी लोगों को बच्चों की सेवा और अधिक उत्साह के साथ जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे-जैसे भारत ‘विकसित भारत’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये उपलब्धियां स्कूल पोषण कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने तथा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।अक्षय पात्र के वाइस चेयरमैन चंचलापति दास ने कहा कि हमें विश्वास है कि अक्षय पात्र की सफल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) भविष्य में और अधिक बच्चों को पोषण और शिक्षा तक आसान पहुंच दिलाने में मदद करेगी और वे आने वाले वर्षों में नए और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे।

 नई दिल्ली, 17 मार्च । केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा से जन विश्वास विधेयक को वापस ले लिया। लोकसभा की चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद इस विधेयक को फिर से पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को और बढ़ावा देने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सदन की अनुमति लेने के बाद प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025' को वापस ले लिया। इससे पहले गोयल ने लोकसभा में 'जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2025' को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक छोटे व्यावसायिक अपराधों को अपराधमुक्त करने और व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ाने के लिए 2025 में पेश किया गया था, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। इस बिल का उद्देश्य 'जीवन जीने में आसानी' (इज ऑफ लिविंग) और 'व्यापार करने में आसानी' (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए विश्वास-आधारित शासन को और अधिक सुदृढ़ करना है।

 नई दिल्ली, 17 मार्च । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वरुण के साथ उनकी पत्नी और पुत्री भी उपस्थित रहीं। वरुण ने प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया और मार्गदर्शन हासिल करने की बात कही।

वरुण गांधी ने इस मुलाकात की फोटो मंगलवार को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि परिवार सहित प्रधानमंत्री से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को “आभामंडल से युक्त” बताते हुए कहा कि उनमें “अद्भुत पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव” झलकता है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया है कि प्रधानमंत्री देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के युवा चेहरों में गिने जाने वाले वरुण गांधी की सक्रियता पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत कम है। उनकी पत्नी यामिनी मूलरूप से कोलकाता से आती हैं। ऐसे में कुछ लोग इस मुलाकात को पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की मुलाकातें और सार्वजनिक वक्तव्य भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं और समीकरणों की ओर भी संकेत कर सकते हैं, हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।

कोलकाता, 17 मार्च । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार 52 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें युवा तथा अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि दार्जिलिंग क्षेत्र की तीन सीटों पर तृणमूल चुनाव नहीं लड़ेगी।

पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कालीघाट स्थित अपने आवास से 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।ममता बनर्जी ने कहा कि जिन नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, उन्हें पार्टी संगठन में अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि तृणमूल पहले से अधिक सीटें जीतेगी, क्योंकि पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच रहती है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को लाकर राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बंगाल की अस्मिता की लड़ाई है और जनता इसका जवाब देगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से प्रतिद्वंद्विता की थी और शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं। इस बार वहां से पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया गया है, जो आज ही भाजपा छोड़ कर टीएमसी में शामिल हुए हैं। इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। पवित्र वहां के मौजूदा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद खास माने जाते हैं।

कोलकाता बंदरगाह से फिरहाद हकीम, बिधाननगर से सुजीत बोस और रासबिहारी से देवाशीष कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। कमरहाटी से मदन मित्र को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि बेलेघाटा से पहली बार कुणाल घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर दमदम से पूर्व पत्रकार देवदीप पुरोहित को टिकट दिया गया है। हाबरा से ज्योतिप्रिय मल्लिक को फिर मौका मिला है, जबकि बड़त्रा से जीवनकृष्ण साहा को इस बार टिकट नहीं दिया गया। दोनों शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार और राशन घोटाले में आरोपित थे। हालांकि मलिक को फिर से मौका मिला है।

2018 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता एथलीट स्वप्ना बर्मन को भी उम्मीदवार बनाया गया है। वह जलपाईगुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा पूर्व पुलिस अधिकारी प्रसून बनर्जी को चांचल से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व क्रिकेटर और मंत्री मनोज तिवारी को इस बार टिकट नहीं मिला है। अभिनेता और विधायक सोहम चक्रवर्ती की सीट बदलकर उन्हें करीमपुर से उम्मीदवार बनाया गया है।

बेहाला पश्चिम और महेशतला में भाई-बहन रत्ना चट्टोपाध्याय और शुभाशीष दास को उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री बेचाराम मन्ना और उनकी पत्नी करबी मान्ना को भी टिकट मिला है। कल्याण बनर्जी के पुत्र शीर्षान्न बनर्जी को उत्तरपाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है।

उत्तर बंगाल की कई सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अलीपुरद्वार से सुमन कंजीलाल, फालाकाटा से सुभाष राय, धूपगुड़ी से निर्मल राय, जलपाईगुड़ी से कृष्ण दास और राजगंज से स्वप्ना बर्मन को उम्मीदवार बनाया गया है।

 नई दिल्ली, 17 मार्च । लोकसभा ने मंगलवार को विपक्ष के आठ सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया।

केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया, जिसका ध्वनिमत से सभी ने एकमत होकर समर्थन किया।

लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण में 3 फरवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने देने के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने आसन के सामने आकर भारी विरोध प्रदर्शन किया था। उस संदर्भ में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और हंगामा करने के आराेप में 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित किया गया था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सोमवार को सभी दलों के नेताओं संग हुई बैठक में इस मुद्दे को लेकर पक्ष-विपक्ष में चल रही तनातनी का हल निकालने के लिए इन सदस्यों का निलंबन खत्म करने पर यह सहमति बनी थी। इन सदस्यों में सर्वश्री गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. प्रशांत यादवराव पाडोले, चामला किरण कुमार रेड्डी और एस. वेंकटेशन थे।

केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सदन में प्रस्ताव पेश करने के दौरान कहा कि सदन के प्रभावी और फलदायी संचालन के लिए सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। सदन में नियम कार्य-प्रक्रिया की परंपरा हैं। कल हमने कहा था कि यदि विपक्ष सदन और अध्यक्ष के नियमों का पालन करने में हमारी मदद करता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यदि विपक्ष सीमाओं के निर्धारण पर सहमत होता है और प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, तो हम भी उसका पालन कर सकते हैं। इसके बाद रिजिजू ने 8 निलंबित सांसदों के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव रखा।

सूत्रों के मुताबिक पिछली बैठक में यह भी सहमति बनी कि संसद की गरिमा और स्थापित परंपराओं का सभी द्वारा पालन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया कि कोई भी सदस्य वेल में दूसरी तरफ नहीं जाएगा, कागज फाड़कर आसन की ओर नहीं फेंकेगा और अधिकारियों की मेज पर नहीं चढ़ेगा। इसके अलावा, सभी सदस्य सदन की मर्यादा का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में दोबारा न हों।

इस बीच, लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को संसद परिसर में मर्यादा बनाए रखने के संबंध में एक बुलेटिन जारी किया है। इसमें दिशा-निर्देश 124ए(2) का हवाला दिया गया है, जो संसद परिसर के क्षेत्र और मार्ग को सांसदों के लिए खुला और बाधारहित बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाता है। बुलेटिन में विशेष रूप से कहा गया है कि परिसर में हथियार, झंडे, पोस्टर, लाठी, भाला, तलवार, डंडे और ईंट आदि ले जाना निषिद्ध है। सांसदों को बार-बार निर्देश दिया गया है कि वे पोस्टर, प्लैकार्ड या बैनर न लाएँ और न प्रदर्शित करें।

इसके अलावा, बुलेटिन में कहा गया है कि कुछ मामलों में पोस्टर और प्लैकार्ड पर एआई-जनित आपत्तिजनक चित्र, तस्वीरें और नारे प्रदर्शित किए गए हैं। सांसदों को एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन करें, ताकि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

लोकसभा अध्यक्ष ने आज सदन में कहा सभी से आग्रह किया कि संसद परिसर में, सदन के अंदर या बाहर, फर्जी तस्वीरें, एआई-जनरेटेड तस्वीरें, पोस्टर या बैनर प्रदर्शित न करें। उन्होंने सदस्यों से गरिमा, प्रतिष्ठा, पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।

 कोलकाता, 17 मार्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। आयोग ने यह कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा 17 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद इन अधिकारियों को नए पदों पर तत्काल प्रभाव से तैनात करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार को 18 मार्च सुबह 11 बजे तक सभी अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

तबादला किए गए अधिकारियों में पुष्पा को बारासात पुलिस जिला का पुलिस अधीक्षक, जसप्रीत सिंह को कूचबिहार, सूर्य प्रताप यादव को बीरभूम, राकेश सिंह को इस्लामपुर पुलिस जिला, कुमार सनी राज को हुगली ग्रामीण और इशानी पाल को डायमंड हार्बर पुलिस जिला का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

इसके अलावा सचिन के को मुर्शिदाबाद पुलिस जिला, अलकनंदा भौवाल को बसीरहाट पुलिस जिला, अनुपम सिंह को मालदा, अंगशुमान साहा को पूर्व मेदिनीपुर, येलवाड श्रीकांत जगन्नाथराव को कोलकाता के सेंट्रल डिवीजन का उपायुक्त, सुरिंदर सिंह को जंगीपुर तथा पापिया सुल्ताना को पश्चिम मेदिनीपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर यह बदलाव आयोग की सख्ती और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है