नई दिल्ली, 08 सितम्बर । विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने शुक्रवार को जी20 बैठक के लिए आए मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के साथ मुलाकात की। एक ट्वीट कर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जी20 में मॉरिशस की भागीदारी को महत्व देता है। यह वास्तव में हमारी विशेष साझेदारी को आगे ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आज शाम वे अपने आवास पर तीन द्विपक्षीय बैठकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करूंगा।



बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

 नई दिल्ली, 08 सितम्बर । कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के जनगणना नहीं कराने से अनुमानित रूप से 14 करोड़ भारतीयों को उनके भोजन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वक्तव्य जारी किया है। इसमें मांग की गई है कि इन 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद करते हुए जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाया जाए। केन्द्र सरकार एक अपडेटेड राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए और राज्यों के स्तर पर हो रहे जाति जनगणना के प्रयासों का विरोध करना बंद करें।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रही है। इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश सहित, लगभग हर दूसरे जी20 देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना कराने में कामयाब रहे हैं।

यूपीए सरकार ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए ) लागू किया था। एनएफएसए के तहत, 67 प्रतिशत भारतीय भोजन के लिए राशन के हकदार हैं। मोदी सरकार 2021 में जनगणना कराने में विफल रही है। इसके चलते 2011 की जनगणना के आधार पर केवल 81 करोड़ लोगों को एनएफएसए कवरेज दी जा रही है। हालांकि, जनसंख्या के मौजूदा अनुमान के अनुसार, 95 करोड़ भारतीय एनएफएसए कवरेज के हकदार हैं।

रमेश ने कहा कि मोदी सरकार न केवल जनगणना कराने में विफल रही है, बल्कि इसने 2011 में यूपीए सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना को भी दबा दिया है। साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के राज्य-स्तरीय जाति जनगणना के प्रयास का भी विरोध किया। आबादी की गिनती, वर्गीकरण और ओबीसी की बहुसंख्यक आबादी के स्पष्ट विवरण के बिना सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना असंभव है।

 जी20 शिखर सम्मेलन के कारण 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा।

राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।

श्रीनगर, 8 सितंबर । भारत-इंडिया नाम पर विवाद के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्र को चुनौती दी है।

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेकां नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार देश का नाम बदलने के लिए संविधान में बदलाव करेगी तो कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी इसे नहीं बदल सकता है। देश का नाम बदलना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको देश का संविधान बदलना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो ऐसा करें, हम भी देखेंगे कि कौन आपका समर्थन करता है।

राष्ट्रपति भवन द्वारा 9 सितंबर को राष्ट्रपति की ओर से जी20 रात्रिभोज के लिए निमंत्रण भेजे जाने के बाद ऐसी अटकलों को बल मिला है कि केंद्र देश का नाम बदल कर इंडिया से भारत कर सकता है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने भी शुक्रवार को इस पर टिप्पणी की और कहा, “पहले संविधान पढ़ें; वहां लिखा है कि भारत और इण्डिया एक हैं। आप (मीडिया) विवाद पैदा करते हैं।”

लद्दाख में अपने चुनाव चिन्ह के लिए सुप्रीम कोर्ट में जीत पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उस चीज के लिए लड़ना पड़ा जो एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा अधिकार था। चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर चुनाव दिशा-निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। स्पष्ट रूप से प्रशासन और लद्दाख का एजेंडा पक्षपाती था, यही वजह है कि वे सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन अगर आप फैसला पढ़ेंगे, खासकर विस्तृत फैसला और लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाना, अपने आप में इस बात का संकेत है कि अदालत ने लद्दाख सरकार के आचरण को कितनी गंभीरता से लिया है।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चुनाव प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी की 26 सीटों पर चुनाव 4 अक्टूबर को होंगे।

 नई दिल्ली, 08 सितंबर । डिजिटल पब्लिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर (डीपीआई) का भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। यह वित्तीय समावेशन से कहीं आगे है। जी-20 ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए विश्व बैंक द्वारा तैयार वित्तीय समावेशन दस्तावेज में मोदी सरकार के तहत पिछले एक दशक में भारत में डीपीआई के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है।

दस्तावेज में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए अभूतपूर्व कदमों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रॉस्ट्रक्चर (डीपीआई) परिदृश्य को आकार देने में सरकारी नीति और विनियमन की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है। इसमें भारत के डीपीआई दृष्टिकोण की सराहना करते हुए विश्व बैंक के दस्तावेज में कहा गया है कि भारत ने केवल छह वर्षों में वह हासिल कर लिया है जो लगभग पांच दशकों में होता।

जेएएम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन दर को 2008 में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर पिछले छह वर्षों में वयस्कों के 80 प्रतिशत से अधिक कर दिया है। डीपीआई की बदौलत यह यात्रा 47 साल पहले ही पूरी हो गई है। पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से तीन गुणा होकर जून 2022 तक 46.2 करोड़ हो गई है। इनमें से 56 प्रतिशत यानी 260 मिलियन से अधिक खातों की मालिक महिलाएं हैं।

पिछले दशक में भारत ने डीपीआई का लाभ उठाते हुए दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल गवर्नमेंट टू पर्सन आर्किटेक्चर में से एक का निर्माण किया है। इस दृष्टिकोण ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्र सरकार के मंत्रालयों से सीधे लाभार्थियों को लगभग 361 अरब डॉलर की राशि हस्तांतरित की है।

 नई दिल्ली, 08 सितंबर । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा शुक्रवार को जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंची । दिल्ली हवाई अड्डे पर ओडिशा के कलाकारों ने संबलपुरी गायन और नृत्य से उनका स्वागत किया।

उन्होंने कलाकारों का अभिवादन स्वीकार करते हुए खुशी जाहिर की। उन्हें यह प्रस्तुति इनती भायी कि वह खुशी से नृत्य करने लगीं और कलाकारों का आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जॉर्जीवा के नृत्य का एक वीडियो एक्स (पूर्व ट्वीट) पर पोस्ट कर कहा कि संबलपुरी गीतों पर थिरकने से रोक पाना कठिन है।

 नई दिल्ली, 08 सितंबर । अमेरिका की वित्तमंत्री जेनेट एल. येलेन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका-भारत संबंधों को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी। हम भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं। येलेन जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के दौरे पर हैं।

जेनेट येलेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया के बाहर सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासियों का निवास स्थान है और भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। उल्लेखनीय है कि जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर तक होने वाला है। इसमें शामिल होने के लिए जी-20 देशों के वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत होनी है। बाइडन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं।

 नई दिल्ली, 08 सितंबर । जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचीं अमेरिकी विदेशमंत्री की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड व्यवस्था देख बेहद खुश हैं। वह फर्राटे की हिंदी बोलती हैं। उनका मानना है कि जी-20 के मंच पर भारतीय विविधता में एकता का अनूठा उदाहरण दिख रहा है।

एक चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन में बातचीत से ही एजेंडा तय होगा। यह ऐसा मंच है, जिसमें विश्व की बड़ी विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था शामिल हैं। हम समझते हैं आधुनिक समस्याओं से कोई एक देश अपने स्तर पर निपटने में सक्षम नहीं है। बातचीत से ही इसका समाधान निकलना संभव है। इसमें त्रिपक्षीय वार्ता काफी फायदेमंद होगी।

उन्होंने रूस और चीन से विश्व को मिल रही चुनौतियों के सवाल पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत दोनों देशाें को समझ रहा है। भारत ने अपने विचारों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित किया है। भारत ने विविधता में एकता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह इस मंच पर दिख रहा है। यह अमेरिका के लिए अनुकरणीय है।

मार्गरेट ने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर हो रहे है। उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहयोग करने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका पर्यावरण को लेकर संवेदनशील है। इस वैश्विक समस्या से निपटना चाहता है। इसके लिए विश्व समुदाय को सहयोग देने और लेने को तैयार है। यह अमेरिका का लक्ष्य है। मैकलियोड ने कहा कि रूस का इरादा यूक्रेन पर कब्जा करने का है। वह यूक्रेन के अनाज भंडार को निशाना बना रहा है। इससे वैश्विक मंदी पर असर पड़ेगा। इससे गरीब आबादी पर बुरा असर पड़ेगा।

 नई दिल्ली, 08 सितंबर । जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुका है। इस क्रम में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अलबर्टो फर्नांडेस शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने उनका स्वागत किया ।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आज से जी-20 देशों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में दुनिया के 20 ताकतवर देशों के नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं।

 नई दिल्ली, 08 सितम्बर । जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवींद कुमार जुगनाथ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर बैठक करेंगे। कल उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के फुमिओ किशिदा और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक करेंगे। वे कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे और कोमोरोस, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, ईयू/ईसी, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।