नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए राजभवन का घेराव किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार के नेतृत्व में 'चलो राजभवन अभियान' के तहत आज सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठन की मांग को लेकर उपराज्यपाल निवास का घेराव किया।

इस दौरान चौधरी अनिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अडानी समूह को फायदा पहुंचाने की जन विरोधी नीति के चलते भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के करोड़ों निवेशकों की लाखों करोड़ की राशि डूब रही है, और प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब देने के बजाय अडानी मामले पर चुप्पी साधे हुए है।

पूर्व कांग्रेस विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी मुद्दे पर संसद में सरकार से जो सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूछे गए उस पर प्रधानमंत्री मोदी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि संसद के चलते सदन को सत्तारूढ़ दल भाजपा के सांसद शोर मचा कर खुद भंग करवा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अडानी मुद्दे पर चर्चा चाह रही है।

नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 18 मार्च को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इस बाबत जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनी पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसमें लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।

पाइपलाइन में हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) के एक मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) के परिवहन की क्षमता है। यह शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगा।

भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक एचएसडी परिवहन का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन स्थापित होगा और दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ेंगे।

सुकमा/रायपुर, 16 मार्च (हि.स.)। पिछले 20 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय रही पांच लाख की इनामी महिला नक्सली ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सुनील शर्मा व एएसपी ओम चंदेल के समक्ष समर्पण किया है। इस दौरान डीएसपी परमेश्वर तिलकवार व संजय सिंह मौजूद रहे।

पुलिस के अनुसार महिला नक्सली आमदई एलजीएस कमांडर संतो उर्फ रामे पूर्व बस्तर डिवीजन में सक्रिय रही है। साथ ही 2009 से 2013 तक वो जगदलपुर जेल में रही। उसके बाद फिर से 2014 में आमदई कमेटी सदस्य के पद पर सक्रिय थी। महिला नक्सली को प्रोत्साहन राशि दी गई और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा।

कोच्चि/नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कोच्चि में भारतीय नौसेना के गनरी (गोलाबारी) स्कूल, आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया।

आईएनएस द्रोणाचार्य में नौसेना के अधिकारियों और नाविकों, तटरक्षकों एवं मित्रवत विदेशी सामुद्रिक बलों के अधिकारियों को गोलाबारी तथा मिसाइल युद्धकला के सभी पहलुओें का प्रशिक्षण दिया जाता है|

इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि समुद्री ताकत भारत के सामरिक, सैन्य, आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक लंबी तटरेखा, द्वीपीय क्षेत्र और पर्याप्त समुद्री आबादी के साथ, एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बहुत अधिक महत्व रखता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 75 वर्षों से, युद्ध के लिए तैयार, बहु-आयामी और बहुमुखी भारतीय नौसेना ने न केवल हमारे विरोधियों को डरा दिया है और हमारे समुद्री हितों की रक्षा की है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शांतिपूर्ण परिधि का निर्माण भी किया है। हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने, हमारे व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता पर राष्ट्र को गर्व है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक मिशन-तैनात और प्रतिक्रिया-तैयार बल बनने और हमारे समुद्री पड़ोस में किसी भी आकस्मिकता के लिए 'प्रथम उत्तरदाता' बनने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताओं का विकास किया है। उन्होंने कहा कि देश अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना की ओर देखता है।

प्रेसिडेंट्स कलर प्रस्तुति समारोह से ठीक पहले आईएनएस विक्रांत की अपनी यात्रा के बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि स्वदेश निर्मित आधुनिक विमान वाहक आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का एक चमकदार उदाहरण है। आज भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जिनके पास स्वदेशी तकनीक से विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। उन्होंने भारतीय नौसेना की पूरी टीम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और आईएनएस विक्रांत की यात्रा से जुड़े सभी लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विशिष्टता और समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए भारत को भारतीय नौसेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं पर गर्व है।

इससे पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति 16 से 21 मार्च तक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं।

इटानगर, 16 मार्च (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास पश्चिम में मंडला इलाके में गुरुवार की सुबह दुर्घटनाग्रस्त सेना के हेलीकाप्टर का मलबा मिल गया है। हेलीकाॅप्टर के दोनों पायलटों की मौत हो गई है। दोनों के शव भी बरामद हो गए हैं। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बता कही है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह लगभग 9.15 बजे अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास एक ऑपरेशनल सॉर्टी उड़ाने वाले आर्मी एविएशन चीता हेलीकॉप्टर का एटीसी से संपर्क टूटने की सूचना मिली थी। उस समय हेलीकॉप्टर वह मिसामारी ईटीए के रास्ते में था। घटना की जानकारी मिलते ही राहत एवं बचाव टीम तुरंत हादसा वाले इलाके के लिए रवाना हो गयी। बंगजालेप, दिरांग थाना क्षेत्र के ग्रामीणों की सूचना पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है।

अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) दिरांग जेटीओबी, के नेतृत्व में सेना, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों दल मौके पर पहुंचा। बचाव व राहत दल के सदस्यों ने स्थानीय गांव वालों की सहायता से दोनों पायलटों के शव को निकाला। मरने वाले दोनों पायलटों की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीबी रेड्डी और मेजर जयंत के रूप में हुई है।

इस संबंध में पश्चिम कामेंग जिले के एसपी बीआर बोमारेड्डी ने बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए पायलटों की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल बीबी रेड्डी और मेजर जयंत ए. के रूप में हुई है। दुर्घटनास्थल से दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। बचाव दल ने दुर्गम स्थानों से दोनों पायलटों के शवों का निकाला। सेना ने कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है, इससे हादसे के कारणों का पता लगाया जा सकेगा।

इससे पहले गुवाहाटी स्थित सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया था कि गुरुवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास सेना एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस इलाके में मौसम खराब था और कोहरा के चलते दृश्यता 5 मीटर के आसपास थी।

नई दिल्ली, 16 मार्च । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिये बयान को भारतीय लोकतंत्र का अपमान करार देते हुए माफी की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी कही गई बातों पर खेद नहीं जताया तो उनके खिलाफ देश में अभियान चलाया जाएगा।

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी उनसे पूछना चाहती है कि वे कब तक देश को, देश के लोकतंत्र को और 140 करोड़ लोगों को गुमराह करते रहेंगे? उन्हें विदेशी भूमि पर भारत के बारे में अपनी अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले राहुल गांधी ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे। राहुल ने कहा कि वे एक सांसद हैं और उम्मीद है कि उन्हें संसद में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाएगी।
प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी कही गई बातों पर कोई खेद नहीं जताया है। आज उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि हमने जो भारत के लोकतंत्र के बारे में कहा था, उसका मुझे खेद है। आज देश उनके अहंकार से दुखी है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है। चुटकी लेते हुए प्रसाद ने आगे कहा कि यदि कांग्रेस को चुनाव में वोट नहीं मिलते हैं तो यह उसकी अक्षमता और कुकृत्यों के कारण है। यह उनकी पार्टी के नेताओं को भारत के खिलाफ चिल्लाने और भारत का अपमान करने का अधिकार नहीं देता है।


भाजपा नेता ने कहा कि बेबुनियाद, बेफिजूल की बात करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है तो वे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और हम इसके लिए देश में आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी लोकतंत्र की सफलता या विफलता का पैमाना नहीं हो सकती है।
कांग्रेस नेता की समझ पर सवाल खड़ा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी चीन से आपका क्या याराना है? देश की विदेश नीति को कितना समझते हैं, इस पर भी बहस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कृपया भारत की विदेश नीति और भारत की सामरिक सुरक्षा के बारे में अपनी जानकारी दुरुस्त करें। आप इस क्षेत्र में नौसिखिए हैं। फिर भी आप 'बोलते' हैं।

 नई दिल्ली, 16 मार्च । रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सेनाओं के लिए 70,584 करोड़ रुपये से स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित हथियार खरीदने को मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना के 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) सिस्टम, 60 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आदि शामिल हैं। भारतीय सेना के लिए 307 एटीएजीएस खरीदे जाएंगे, जिन्हें चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तैनात किया जाना है। भारतीय तटरक्षक के लिए 9 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए एचएएल से 32 हजार करोड़ रुपये में 60 'मेड इन इंडिया' नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने को भी मंजूरी मिल गई है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यह अतिरिक्त खरीद समुद्री हमले की क्षमताओं और एंटी-सरफेस वारफेयर ऑपरेशन को बढ़ाएगी, यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को शामिल करने से खोज और बचाव कार्यों, हताहतों की निकासी, मानवीय सहायता आपदा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता में वृद्धि होगी। इसी तरह ईडब्ल्यू सिस्टम प्रतिकूल परिस्थितियों में अग्रिम पंक्ति के जहाजों को और आधुनिक बनाएंगे।

भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तैनाती के लिए 307 उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था। भारतीय सेना के लिए 307 एटीएजीएस खरीदने की मंजूरी लम्बे इन्तजार के बाद मिली है। स्वदेशी 155 एमएम/52 कैलिबर एटीएजीएस को डीआरडीओ ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के उत्पादन भागीदार के रूप में विकसित किया है। मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव पर आखिरी मुहर लगाने के लिए सुरक्षा कैबिनेट समिति के पास जल्द भेजे जाने की उम्मीद है। स्वदेशी हॉवित्जर के लिए यह पहला ऑर्डर होगा, जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार सकती है।

डीएसी की बैठक में भारतीय तटरक्षक के लिए 9 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। ये हेलीकॉप्टर निगरानी बढ़ाने के साथ ही भारतीय तट रक्षक को रात-दिन उड़ान की क्षमता प्रदान करेगा। मुंबई पर आतंकी हमला होने के 9 साल बाद तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक ने मार्च, 2017 में 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को ऑर्डर दिया था। ये सभी हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड को मिल चुके हैं, जिनका तटरक्षक बल ने पोरबंदर, भुवनेश्वर, कोच्चि और चेन्नई में ठिकाना बनाया है। देश की इकलौती त्रि-सेवा अंडमान और निकोबार कमांड (सीआईएनसीएएन) में पिछले साल 28 जनवरी को दो स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एमके-III औपचारिक रूप से शामिल किये गए हैं।

जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त बंकरों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 4,000 बंकर पहले से ही निर्माणाधीन हैं, जिनका काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। ये बंकर एलओसी और आईबी से 0 से 3 किमी के बीच में आते हैं। आज मंजूर किये गए प्रस्तावों में से 99% खरीद भारतीय उद्योगों से की जाएगी। स्वदेशी खरीद की इतनी मात्रा भारतीय उद्योगों को 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री एवं भाजपा नेता किरण रिजिजू ने गुरुवार को राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान के संदर्भ में कहा कि संसद नहीं चलने से देश में चिंता का माहौल है। भाजपा का इस पर स्पष्ट मानना है कि देश के खिलाफ बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा नेता ने आज पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों को लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देशवासी भले ही उन्हें गंभीरता से ना लें लेकिन विदेश के लोग उनसे अपरिचित हैं और उन्हें लग सकता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह सही है। कांग्रेस पार्टी को देशवासियों ने सबसे ज्यादा शासन का अवसर प्रदान किया है और ऐसी पार्टी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही।

पार्टी की ओर से एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी से पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगने को कहा।

किरण रिजिजू ने कहा, "पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो चलता है लेकिन भारत के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए यह बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी को देश के सामने और लोकसभा में आकर माफी मांगना ही होगा।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है या फिर उनको देश की जनता स्वीकार नहीं करती इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक देश की छवि का प्रश्न है उसको नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं होगा।

हैदराबाद। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) ने पेपर लीक होने के बाद 5 मार्च, 2023 को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी। टीएसपीएससी ने रद्द परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित करने का ऐलान किया है।

टीएसपीएससी ने सहायक अभियंता, म्युनिस्पल सहायक अभियंता, तकनीकी अधिकारी और जूनियर तकनीकी अधिकारियों के 837 पदों पर भर्ती के लिए 5 मार्च को परीक्षा आयोजित की थी। इसी बीच कथित रूप से टीएसपीएससी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की खबर सामने आई। पुलिस ने इस मामले में आयोग के दो कर्मचारियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद टीएसपीएससी ने गंभीरता को देखते हुए बुधवार को अभियंताओं की भर्ती के लिए 5 मार्च को आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। इस संबंध में आयोग के सचिव ने अधिसूचना में बताया कि परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

अडाणी मामले में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बिल पेश किया

 विधेयक के पास होने पर संयुक्त बल कमांडरों को मिलेंगे अनुशासनात्मक अधिकार

नई दिल्ली, 15 मार्च (हि.स.)। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से मजबूत बनाने के लिए बुधवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। यह विधेयक पास होने के बाद तीनों सेनाओं के कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले तीनों सशस्त्र बलों के सभी कर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार देगा। अडाणी मामले में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसे संसद में ऐसे समय में पेश किया गया है, जब रक्षा मंत्रालय बदलते सुरक्षा माहौल में खतरों से निपटने के लिए थिएटर कमांड के निर्माण पर काम कर रहा है।

दरअसल, तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण और पुनर्गठन करके थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें तीनों सेनाओं के कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले तीनों सशस्त्र बलों के सभी कर्मियों पर अनुशासनात्मक अधिकार दिए गए हैं। इसे 'इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2023 का नाम दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना के जरिये 'इंटर सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन' का गठन कर सकती है। इसमें वह संयुक्त सेवा कमांड शामिल हो सकती है, जिसमें यूनिट या सेवा कर्मी शामिल हैं।

इस विधेयक के जरिये किसी भी सेवा अधिनियम के अधीन कमांडर-इन-चीफ या कमांड-इन-कमांड को रखा जा सकता है। अडाणी मामले में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बुधवार को लोकसभा में बिल पेश किया। इसे संसद में ऐसे समय में पेश किया गया है, जब रक्षा मंत्रालय बदलते सुरक्षा माहौल में खतरों से निपटने के लिए थिएटर कमांड के निर्माण पर काम कर रहा है। इस दिशा में काम करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया है। तीनों सेनाओं में फिलहाल अनुशासन बनाए रखने के लिए वायु सेना अधिनियम-1950, सेना अधिनियम-1950 और नौसेना अधिनियम-1957 लागू हैं, जो संबंधित मामलों के लिए उनकी कमान के अधीन या उनसे जुड़े हुए हैं।

लोकसभा में पेश विधेयक में यह भी कहा गया है कि किसी अंतर-सेवा संगठन का कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड अंतर सेवा संगठन का प्रमुख होगा। इसलिए उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मियों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। बिल के उद्देश्यों के विवरण में कहा गया है कि इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को अधिकार देने की आवश्यकता है कि वे अपने कमांड के अधीन या संलग्न सेवा कर्मियों पर रखरखाव के लिए नियंत्रण का इस्तेमाल कर सकें। यह बिल एक सक्षम कानून है, जो अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को सभी कर्मियों पर प्रभावी कमांड, नियंत्रण और अनुशासन का प्रयोग करने का अधिकार देता है