बेंगलुरु, 18 अक्टूबर । कर्नाटक में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (आरडीपीआर) के आयुक्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन में भाग लेने वाले पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) प्रवीण कुमार केपी को दप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

कर्नाटक के रायचूर ज़िले के सिरवारा तालुक के पीडीओ प्रवीण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने 12 अक्टूबर, 2025 को लिंगसुगुर कस्बे में आरएसएस शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम (पथ संचलन) में भाग लिया था। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रवीण कुमार केपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणवेश पहनकर और हाथ में लाठी लेकर पथ संचलन में भाग लिया था।

रायचूर ज़िला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी प्रवीण कुमार के निलंबन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणवेश पहनकर और हाथ में डंडा लेकर पथ संचलन में पीडीओ ने भाग लिया था, जिसके कारण उनके खिलाफ निलंबन की यह कार्रवाई की गयी है।

विभाग की ओर से जारी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यह पाया गया कि प्रवीण कुमार ने कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम 2021 के नियम 3 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय पूरी तरह से नैतिक होना चाहिए और कर्तव्यों के प्रति समर्पित होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी के अनुरूप कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रवीण कुमार के मामले में यह पाया गया कि उन्होंने उन नियमों का उल्लंघन किया है, जिनके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा दिए गए किसी भी वित्तीय या अन्य प्रलोभन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित कर सकता हो।

ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के आयुक्त ने बताया कि इस संदर्भ में प्रवीण कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। प्रवीण कुमार के विरुद्ध लगे आरोपों की विभागीय जांच आरक्षित रखते हुए उन्हें सेवा से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

गुवाहाटी, 18 अक्टूबर । असम की राजनीति में आज एक अहम बदलाव देखने को मिला, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) नेता चरण बोडो ने शनिवार को असम स्टेट कैबिनेट के विस्तार के बाद कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ, जहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा और बीपीएफ प्रमुख एवं बीटीसी के सीईएम हग्रामा मोहिलरी भी मौजूद थे।

चरण बोडो का कैबिनेट में शामिल होना, विपक्ष में सालों तक काम करने के बाद, रूलिंग एनडीए अलायंस में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की ऑफिशियल वापसी का प्रतीक है। इस कदम को अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीति तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे राज्य सरकार में बीपीएफ पार्टी का रोल मजबूत होगा।

कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएट और गौहाटी विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट, बोडो को बीपीएफ के होनहार युवा नेता में से एक माना जाता है। वह पहली बार 2016 में माजबाट चुनाव क्षेत्र से चुने गए थे और 2021 में फिर से चुने गए। अब तक विपक्ष की बेंच से काम कर रहे थे।

दुर्गा दास बोडो सहित कई वरिष्ठ बीपीएफ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद, पार्टी ने 1979 में पैदा हुए तुलनात्मक रूप से कम उम्र के चरण बोडो को मंत्री पद के लिए चुना। यह फैसला पार्टी के नेतृत्व में संभावित पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देता है और शासन में युवाओं के प्रतिनिधित्व पर बीपीएफ के फोकस को दिखाता है।

ज्ञात हो कि बीटीसी चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ बीटीसी ने परिषद में अपनी सरकार बनाई है। बीटीसी चुनाव के बाद से ही बीपीएफ की एनडीए में पूरी तरह से वापसी दिखने लगी थी। अब देखना होगा कि बीटीसी की परिषद सरकार में भी भाजपा के पार्षदों को जगह मिल सकता है।

मुंबई, 18 अक्टूबर। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला स्थित चंद्रशैली घाट पर शनिवार को सुबह अष्टम पर्वत यात्रा के लिए गया एक वाहन पलट गया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 20 यात्री घायल हुए हैं। इन सभी काे तलोदा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही नंदुरबार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य कर रही है। इस घटना में मृतकों की संख्या बढऩे की संभावना है। इसकी छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार की सुबह धनतेरस के अवसर पर श्रद्धालुओं को लेकर एक निजी मालवाहक वाहन अष्टम पर्वत यात्रा के लिए गया था। सुबह जब वाहन नंदुरबार जिले के चंदशैली घाट पर पहुँचा, तो चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। इस वाहन में लगभग 40 श्रद्धालु सवार थे। कई लोग वाहन के नीचे कुचले गए। इस दुर्घटना में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को नंदुरबार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों को तलोदा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों और घायलों में से कई नंदुरबार जिले के शहादा तालुका के भूराती और वैजली के निवासी हैं। कई घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढऩे की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि भारत में कहीं भी अश्वत्थामा के स्थान का उल्लेख नहीं है, लेकिन नंदुरबार जिले की सतपुड़ा पर्वतमाला में चार हज़ार फुट ऊँचे पर्वत पर स्थित अष्टम्ब ऋषि के नाम से उनका स्थान है। एक किंवदंती के अनुसार, शापित अवस्था में घायल अश्वत्थामा घाटी में तेल माँगते हैं और कभी-कभी रास्ते में भटके तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन भी करते हैं, इसलिए हर साल धनतेरस से हज़ारों भक्त दो दिनों के लिए अष्टम्ब यात्रा पर निकलते हैं।

मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों भक्त पहाड़ की चोटी पर आते हैं, जो शूलपाणि वन के बीच लगभग 4,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शिखर पर पहुंचने के बाद, वहां एक पत्थर है। भक्त इसकी पूजा करते हैं। फिर वे अपनी वापसी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। हालांकि शिखर पर बहुत कम जगह है, फिर भी सभी को वहां बैठने की जगह मिल जाती है। दिवाली उत्सव के दौरान आयोजित होने वाली इस तीर्थयात्रा के लिए भक्तों के समूह रवाना होते हैं। वे तलोदा शहर से कोठार-देवनदी-असली-नकट्यादेव-जूना अस्तंभ-भीमकुंड्या होते हुए चलते हैं। जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए, इस तीर्थयात्रा में ड्रम, आग के लिए टायर, दीपक, मशाल, मशाल जैसी लंबे समय तक जलने वाली वस्तुएं साथ ले जाई जाती हैं। रात में यात्रा करने के बाद, वे अस्तंब ऋषि के शिखर पर जाते हैं और धनत्रयोदशी को भोर में दर्शन करते हैं और ध्वज स्थापित करते हैं ।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी। यह आदेश चुनाव आयोग ने जारी किया है, ताकि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

चुनाव आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के तहत किसी भी निजी, व्यापारिक, औद्योगिक या अन्य संस्थान में काम करने वाले हर उस व्यक्ति को, जो मतदान का हकदार है, चुनाव वाले दिन सवैतनिक छुट्टी देना जरूरी है। इस दिन वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। अगर कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

आयोग ने बताया कि जो लोग अपने क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, लेकिन उनका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में है जहां चुनाव हो रहे हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी मिलेगी ताकि वे वोट डाल सकें। यह सुविधा अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवम्बर (गुरुवार) को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान और संबंधित राज्यों में उपचुनाव 11 नवम्बर (मंगलवार) को होंगे।

ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को दिखाई हरी झंडी

लखनऊ, 18 अक्टूबर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक ट्रेलर था। पाकिस्तान की एक-एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में है। अब ब्रह्मोस से दुश्मन बच नहीं सकता।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। उप्र और लखनऊ के विकास को देखकर खुशी तो होती ही है लेकिन आज जब इस भूमि पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है तो खुृशी के साथ गौरव का भाव भी मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से आ रहा है। लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अहम भूमिका निभा रहा है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपने सपने को भरोसे में बदलने की ताकत रखता है। इसी भरोसे ने हमें ऑपरेशन सिंदूर में ताकत दी। उन्होंने कहा कि जीत हमारी आदत बन चुकी है। इस आदत को और मजबूत बनाना है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत दुनिया ने देखी। हर साल करीब 100 मिसाइल सिस्टम लखनऊ यूनिट से बनकर तैयार होगा। ब्रह्मोस जल सेना थल सेना वायु सेना की रीढ़ बन चुका है।

राजनाथ ने कहा कि लखनऊ मे​रे लिए सिर्फ संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि यह मेरे ह्रदय में बसा है। लखनऊ तहजीब का ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। अब यह इंडस्ट्री का शहर बन गया है। यहां से निकलने वाला हर कदम ब्रह्मोस की विश्वसनीयता के साथ-साथ लखनऊ की विश्वसनीयता बढ़ी है। यह प्रोजेक्ट भारत के बढ़ते आत्मविश्वास व ताकत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में गुण्डाराज था। उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंस के लिए तैयार है। आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा उत्तर प्रदेश सभी चुनौतियों को लेने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि ब्रह्मोस देश की रक्षा करने में सक्षम है। ब्रह्मोस की ताकत से पूरी ​दुनिया परिचित है। ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन का बचना ​मुश्किल होगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद बृजलाल, महानगर अध्यक्ष भाजपा आनंद द्विवेदी उपस्थित थे।

रायपुर, 18 अक्टूबर 2025

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कॉनक्लेव 2025 में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अम्बिकापुर के डॉ. ललित शुक्ला को उत्कृष्ट राज्य मास्टर ट्रेनर (आदि कर्मयोगी अभियान) के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

यह सम्मान उन्हें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चलाए जा रहे “आदि कर्मयोगी अभियान” में उनके उत्कृष्ट कार्यों, प्रशिक्षण एवं जनजातीय नेतृत्व को सशक्त बनाने के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2025 को आरंभ किए गए “आदि कर्मयोगी अभियान” का उद्देश्य भारत में जनजातीय समाज के लिए एक मजबूत, उत्तरदायी और सहभागी शासन प्रणाली विकसित करना है। इसे विश्व के सबसे बड़े जनजातीय नेतृत्व आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो कैडर आधारित मॉडल और अंतर-विभागीय अभिसरण पर केंद्रित है। इस अभियान के माध्यम से आदिवासी समुदायों के अंतिम छोर तक शासन, योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

जम्मू, 18 अक्टूबर । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख वित्त निगम (जेकेएलएफसी) के कानूनी अनुभाग अधिकारी सुनील जांजुआ को बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने निगम से लिए गए 51 लाख रुपये के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम ऋण के निपटारे के लिए अपनी फाइल जमा की थी। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी ने 80 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद पहले चरण में 20 हजार रुपये देने की बात तय हुई।

सीबीआई ने 17 अक्टूबर को जाल बिछाकर आरोपी को उस समय पकड़ा, जब वह शिकायतकर्ता से यूपीआई के माध्यम से 20 हजार रुपये ले रहा था। तय हुआ था कि शेष राशि निर्णय आने के बाद दी जाएगी। सीबीआई ने आरोपित के आवास पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। मामले की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 210 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के उदंती एरिया कमेटी के नक्सली एरिया कमांडर सुनील के एक कथित जारी पत्र में धमतरी-गरियाबंद नुआपड़ा डिवीजन के साथियों से हथियार छोड़ने की अपील की गई है। इस संबंध में गरियाबंद के पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे किसी पहल का स्वागत है।

गरियाबंद पुलिस ने ऐसे पत्र मिलने की पुष्टि की है और कहा है कि इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे किसी भी कदम का स्वागत है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने नक्सलियों से पूर्व में ही आत्मसमर्पण की अपील कर चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि गरियाबंद जिले में नक्सल संगठन की रीढ़ टूट चुकी है। कोई बड़ा सीनियर नक्सली बचा नहीं है। पिछले 9 महीनों में 15 सितम्बर तक गरियाबंद मे सक्रिय 27 नक्सलियों ने अलग-अलग जगह जाकर आत्मसमर्पण किया है, तो वही 28 नक्सलियों को मारा जा चुका है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों में जनवरी 2025 में हुए मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात नक्सली सत्यम गावड़े की पत्नी नक्सलियों की नगरी कमेटी की सचिव आठ लाख की इनामी जानसी शामिल है। अक्टूबर माह में डीजीएन डिवीजन और ओडिशा स्टेट कमेटी से जुड़े तीन सक्रिय नक्सलियों नागेश उर्फ रामा कवासी,जैनी उर्फ देवे मडकम तथा मनीला उर्फ सुंदरी कवासी ने हथियारों के साथ गरियाबंद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। तीनों नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। तीनों बीजापुर के रहने वाले हैं।

उल्लेखनीय है छत्तीसगढ़ की नक्सलियों को लेकर बनाई गई पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण को लेकर बनाई गई नीति एवं सशस्त्र बलों के दवाब से नक्सलियों का मनोबल टूटा है और उनके नेता अपने साथियों के साथ लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश को नक्सल मुक्त बनाने की समय सीमा मार्च 2026 तय की है। कई प्रदेशों में बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

दो दिन पहले गुरुवार को गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने 61 नक्सलियों के आत्मसमर्पण और उसके बाद कल यानी शुक्रवार को जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सामने 210 नक्सलियों के आत्मसमर्पण किया है । अब उदंती एरिया कमेटी के एरिया कमांडर सुनील ने पत्र जारी कर बस्तर और महाराष्ट्र में आत्मसमर्पित नेताओं के आत्मसमर्पण के निर्णय को सही ठहराते हुए गोबरा, सीनापाली, एसडीके, सीतानदी में सक्रिय नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की है। नक्सली कमांडर सुनील ने रूपेश की तरह अपना मोबाइल नंबर जारी कर 20 अक्टूबर को सभी से एकत्रित होने की अपील की है।

भोपाल, 18 अक्टूबर । दीपों के प्रकाश के बीच सड़क किनारे के विक्रेताओं, ठेले वालों और कुम्हारों के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के मौसम में इन गरीब विक्रेताओं को बिना कारण परेशान नहीं किया जाए, ताकि त्योहार के अवसर पर उनके हक और आजीविका की रक्षा हो सके।

आयोग ने उन शिकायतों पर गंभीर संज्ञान लिया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि दीपावली से पहले कई शहरों में सड़क किनारे के विक्रेताओं को स्थानीय निकायों द्वारा परेशान किया जा रहा है। आयोग के सदस्‍य प्रियंक कानूनगो को प्राप्त शिकायत में कहा गया कि दीपावली से पहले फुटपाथ विक्रेताओं, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले कुम्हारों, ठेले वालों और छोटे मिठाई विक्रेताओं के साथ कई नगरपालिकाओं में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें यह कहकर हटाया जा रहा है कि वे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के रास्ते में बाधा डालते हैं, जबकि वास्तव में यह केवल गरीब दुकानदारों को परेशान करने का एक तरीका बन गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन विक्रेताओं के चालान काटे जा रहे हैं, उनसे जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं और उनका सामान जब्त किया जा रहा है। त्योहार के इस सीजन में जब यही कुछ दिन उनकी सालभर की कमाई का सहारा होते हैं, तब ऐसे कदम उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर आयोग की पीठ ने मामले को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया। आयोग ने माना कि शिकायत में किए गए आरोप मानव अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं।

इसके बाद आयोग सदस्‍य प्रियंक कानूनगो ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे शिकायत में किए गए आरोपों की जांच कराएं और यह सुनिश्चित करें कि सड़क किनारे के विक्रेताओं, कुम्हारों, ठेले वालों, छोटे मिठाई विक्रेताओं, माली, रंगोली रंग विक्रेताओं और सब्जी बेचने वालों को किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से बचाया जाए। इसमें कहा गया है, यदि किसी क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं (फायर ब्रिगेड/एम्बुलेंस) की आवाजाही में बाधा की आशंका है, तो उन्हें विकल्प स्थान प्रदान किए जाएं।

“वोकल फॉर लोकल” की भावना के विपरीत हैं ऐसी कार्रवाइयाँ : आयोग

आयोग द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि त्योहारों के दौरान इन गरीब विक्रेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई न केवल अमानवीय है, बल्कि यह सरकार की “वोकल फॉर लोकल” नीति के भी विरोधाभासी है। एनएचआरसी ने यह भी रेखांकित किया कि दीवाली जैसे पर्वों के दौरान ये स्थानीय कारीगर, कुम्हार और छोटे व्यापारी भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। उनके काम को हतोत्साहित करने का अर्थ है; उस परंपरा और कारीगरी को चोट पहुँचाना जो हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है।

आपात स्थिति में फायर सुरक्षा सुनिश्चित करें, पर मानवता बनी रहे प्राथमिकता-

आयोग ने संबंधित प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रमुख स्थानों पर फायर सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि आपात स्थिति में बचाव कार्यों में कोई बाधा न आए। परंतु इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी गरीब विक्रेता को बिना कारण हटाया या दंडित न किया जाए। यदि किसी कारणवश अस्थायी विस्थापन आवश्यक हो, तो उन्हें सुरक्षित और उपयुक्त वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, जहाँ वे अपनी बिक्री जारी रख सकें।

त्योहार के दौरान किसी पर कठोर कार्रवाई न हो-

आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और नगर निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के त्योहार के मौसम में इन विक्रेताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई, चालान, दंड या सामान जब्ती न की जाए। हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये दिशानिर्देश केवल त्योहार के मौसम तक सीमित रहेंगे और इनका सालभर के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

दो सप्ताह में मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट-

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से कहा है कि वे इस आदेश के पालन पर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, यह रिपोर्ट ईमेल ([email protected]) पर भी भेजने को कहा गया है, ताकि आयोग स्वयं इन मामलों की निगरानी कर सके।

मानवता के रंगों से सजा है दीपोत्सव-

उल्‍लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह निर्णय न केवल विक्रेताओं के जीवनयापन का संरक्षण है, बल्कि यह याद दिलाता है कि मानव अधिकारों का सबसे सुंदर रूप वह है, जब शासन और समाज मिलकर सबसे कमजोर को संबल दें। दीपोत्सव प्रकाश का पर्व होने के साथ समानता और सहानुभूति का प्रतीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यह दिखाया है कि न्याय का उजाला तब सच्चा होता है, जब वह फुटपाथ पर दीये बेचने वाले गरीब की जिंदगी में भी चमक बिखेर दे।