नई दिल्‍ली, 23 सितंबर। पूर्व भारतीय स्‍टार क्रिकेटर युवराज सिंह कथित ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी ऐप (‘वनxबेट’) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष मंगलवार को पेश हुए। सफेद टीशर्ट और जींस पहने 43 वर्षीय युवराज दोपहर बारह बजे केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। ईडी ने युवराज सिंह से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।

आधिकारिक सूत्रों ने बतााया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने युवराज सिंह से पूछताछ की और धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज किए। एक इन्फ्लुएंसर अन्वेशी जैन भी इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई। आने वाले दिनों में कुछ अन्य खिलाड़ियों, फिल्म अभिनेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की संभावना है। इससे पहले एजेंसी इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन और रॉबिन उथप्पा से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को तलब किया था। युवराज सिंह को 23 सितंबर और सूद को 24 सितंबर को नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में फिर से पेश होने का निर्देश दिया गया है।

ईडी कथित ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी ऐप (‘वनxबेट’) नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े संभावित वित्तीय संबंधों और प्रचार गतिविधियों की जांच कर रहा है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और अन्य कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए कई एजेंसियों की जांच के दायरे में है। इस ऐप के जरिये करोड़ों रुपये की ठगी करने और कथित तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की भारी मात्रा में चोरी करने के आरोप हैं।

नई दिल्ली, 23 सितंबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी के दक्षिण और पूर्वी एशिया में वंशवादी नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते जन-विरोध पर बयान ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तिवारी के बयान को राहुल गांधी से जोड़ दिया।

मनीष तिवारी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दक्षिण और पूर्वी एशिया में जनरेशन एक्स, वाई और जेड अब हकदारी को स्वीकार नहीं कर रहे। उन्होंने श्रीलंका में जुलाई 2023 में गोटाबाया राजपक्षे, बांग्लादेश में जुलाई 2024 में शेख हसीना, नेपाल में मौजूदा सितंबर में केपी शर्मा ओली और फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए 'नेपो किड्स' और 'ट्रिलियन पेसो मार्च' का जिक्र किया। तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया ने वंशवादी नेतृत्व को गिरा दिया है।

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तिवारी की पोस्ट का जवाब देते हुए इसे कांग्रेस के भीतर बगावत बताई। मालवीय ने लिखा, "जनरेशन जेड तो दूर, कांग्रेस के अपने दिग्गज भी राहुल गांधी की पिछड़ी राजनीति से तंग आ चुके हैं। जी-23 बागी गुट के मनीष तिवारी का यह बयान भारत के सबसे बड़े 'नेपो किड' पर सीधा निशाना है।"

इस पर तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, "हर बात को कांग्रेस-भाजपा या 'उसने कहा-उसने कहा' तक सीमित करना बंद करें। दक्षिण और पूर्वी एशिया में हो रही उथल-पुथल का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव है, इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है।"

नई दिल्ली, 23 सितंबर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति दी है। इसके साथ किसानों से उड़द व तूर की शत-प्रतिशत खरीद के लिए मंत्रालय ने मंजूरी दी है, वहीं उत्तर प्रदेश में मूंग, तिल, मूंगफली तथा गुजरात में सोयाबीन, मूंग व मूंगफली भी खरीदने की अनुमति प्रदान की है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअल बैठक में उप्र के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही तथा गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल शामिल थे। वहीं केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी तथा केंद्र व दोनों राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल व सुचारू रूप से की जाएं, जिस पर दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कहा कि उपज खरीद आधुनिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व पीओएस मशीन व्यवस्था के साथ डिजिटल पोर्टलों के जरिए होगी।

बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद शिवराज सिंह ने राज्य में उड़द 2 लाख 27 हजार 860 मीट्रिक टन (100 प्रतिशत) खरीद को स्वीकृति प्रदान की, जिसका मूल्य 1777.30 करोड़ रुपये रहेगा। तूर की भी शत-प्रतिशत 1,13,780 मीट्रिक टन खरीद के लिए केंद्र की ओर से शिवराज ने मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 910.24 करोड़ रु. रहेगी। मूंग की 1983 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी कीमत 17.38 करोड़ रु. होगी। इसके अलावा, तिल की 30,410 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 299.42 करोड़ रु. होगी। साथ ही मूंगफली की 99,438 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसका मूल्य 722.22 करोड़ रु. रहेगा।

शिवराज सिंह ने गुजरात में किसानों के लिए उड़द की पूरी 47,780 मीट्रिक टन उपज की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 372.68 करोड़ रु. होगी। साथ ही, सोयाबीन की 1,09,905 मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 585.57 करोड़ रु. होगी। गुजरात में मूंगफली की 12 लाख 62 हजार 163 मीट्रिक टन मात्रा खरीदने की स्वीकृति केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 9,167.08 करोड़ रु. रहेगी। इसके अलावा, मूंग 4,415 मीट्रिक टन खरीदने की स्वीकृति शिवराज सिंह ने दी है, जिसका मूल्य 38.71 करोड़ रु. रहेगा।

शिवराज सिंह ने खरीद प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने पर जोर दिया, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएं, साथ ही कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएं कि वास्तविक किसानों से ही खरीद हो, बिचौलिए इसका फायदा नहीं ले सकें। इस संबंध में, बताया गया कि सभी खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू होने से पहले आधार आधारित बायोमेट्रिक/चेहरा प्रमाणीकरण, तथा पीओएस मशीनों की तैनाती (उत्तर प्रदेश में लगभग 350 तथा गुजरात में करीब 0400) होगी। नेफेड और एनसीसीएफ को किसानों के पूर्व-पंजीकरण के लिए पत्र भेजे गए हैं, ताकि केवल पंजीकृत किसान ही एमएसपी पर फसल बेच सकें। खरीद कार्यवाही पूरी तरह ई-समृद्धि और ई-सम्युक्ति पोर्टल पर डिजिटल होगी, जिससे सीधे बैंक खाते में भुगतान संभव होगा।

शिवराज सिंह ने कहा कि उपरोक्त स्वीकृत मात्रा को खरीफ 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान आने के बाद आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जा सकता है, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था से हर पात्र किसान को सरकारी दर पर अपनी फसल बेचने तथा समय से भुगतान पाने का अधिकार मिलेगा।

रायपुर, 23 सितंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपित बनाए गए 28 अधिकारी आज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की विशेष अदालत में पेश हुए। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक सभी अधिकारी अग्रिम जमानत के कागजात लेकर जमानतदारों के साथ मंगलवार को अदालत पहुंचे थे। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी थी। अदालत में 1-1 लाख रुपये का जमानत पट्टा जमा करने पर सभी को जमानत दे दी गई।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 32 सौ करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ। इस मामले में आबकारी विभाग से जुड़े 28 अफसरों को ईओडब्ल्यू ने आरोपित बनाया और उसके खिलाफ चालान पेश किया था। इन पर 2019 से 2023 के बीच 90 करोड़ रुपये की अवैध वसूली करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से 18 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर सभी आरोपितों ने उच्चतम न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने सभी 28 अफसरों को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी।

नौसेना प्रमुख एडमिरल्स कप, अंतर​राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और मिलन जैसी बहुपक्षीय पहलों में ​शामिल होंगे ​

नई दिल्ली, 23 सितंबर। श्रीलंका की यात्रा पर गए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी​ ने मंगलवार को श्रीलंका​ के प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की और समुद्री सहयोग पर विशेष ध्यान देते हुए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक रक्षा और समुद्री संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आधिकारिक यात्रा​ के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल्स कप, अंतर​राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और मिलन जैसी बहुपक्षीय पहलों में ​शामिल होंगे।

​उन्होंने आज कोलंबो में नेशनल डिफेंस कॉलेज में प्रतिभागियों को संबोधित ​करके हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। बदलती भू-राजनीति, तकनीकी प्रगति और ग्रे-ज़ोन खतरों सहित विकसित वैश्विक समुद्री गतिशीलता पर सीएनएस ने विश्वसनीय क्षमता, गहन सहयोग और तकनीकी परिवर्तन​ पर जोर दिया। उन्होंने भारत-श्रीलंकाई नौसैनिक तालमेल के मॉडल के रूप में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और नशीले पदार्थों की रोकथाम में सफल संयुक्त अभियानों का हवाला दिया और गोवा मैरीटाइम सिम्पोजियम और​ स्लिनेक्स जैसे प्लेटफार्मों को साझा समुद्री क्षमता के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में उजागर किया।​

एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने 22 सितंबर को​ अपनी यात्रा की शुरुआत कोलंबो स्थित भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित ​करके की। इस समारोह में आईपीकेएफ अभियानों के दौरान विशिष्ट सेवा देने वाले भारतीय सैनिकों के साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित किया गया। इसने भारत-श्रीलंका संबंधों के गहरे ऐतिहासिक बंधन और साझा बलिदानों को भी प्रतिबिंबित किया।​

नौसेना प्रमुख ने कोलंबो में भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा पर एक डेक रिसेप्शन का भी आयोजन किया, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच गहरे समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की पुष्टि की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका के न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री हर्षना नानायक्कारा और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा उपस्थित थे।

नौसेना प्रमुख ने श्रीलंका​ के उप रक्षा मंत्री मेजर जनरल केपी अरुणा जयासेकरा, रक्षा सचिव एयर वाइस मार्शल संपत थुयाकोन्था (सेवानिवृत्त), श्रीलंका नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल कंचना बनगोडा, श्रीलंका वायु सेना के कमांडर एयर मार्शल वीबी एदिरिसिंघे और श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लासांथा रोड्रिगो ​से बातचीत की।​

इनके साथ चर्चाओं में दोनों देशों के रक्षा सहयोग और सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के साझा संकल्प को रेखांकित किया गया। मुख्य फोकस नौसैनिक सहयोग को आगे बढ़ा​ने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर​ने और संयुक्त प्रशिक्षण एवं परिचालन तालमेल के अवसर तलाश​ने पर था।​इन मुलाकातों ने सैन्य संबंधों को मजबूत करने, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

कोलकाता, 23 सितंबर । कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश ने पूरे महानगर को जलमग्न कर दिया। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी भर गया, रेल और मेट्रो सेवाएं प्रभावित हो गईं, हवाई उड़ानें लेट या रद्द करनी पड़ीं, यहां तक कि पंडाल सजाने का काम भी रुक गया। इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई अहम घोषणाएं कीं है।

स्कूल और विश्वविद्यालय बंद, ऑनलाइन क्लास की सलाह

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार से ही सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। साथ ही आईसीएसई और सीबीएसई से जुड़े निजी विद्यालयों को भी अगले दो दिन यानी 24 और 25 सितंबर तक बंद रखने का अनुरोध किया गया है। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने एक्स पर जानकारी दी कि 23, 24 और 25 सितंबर को राज्य के सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस तरह पूजा की छुट्टियां तय समय से तीन दिन पहले ही शुरू हो गई हैं।

कोलकाता विश्वविद्यालय ने भी मंगलवार को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दीं और कहा कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। कॉलेज स्ट्रीट कैंपस पूरी तरह जलमग्न है, जहां खड़ी गाड़ियां तक पानी में डूब गई हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय ने भी सभी कक्षाएं और बैठकों को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन क्लास आयोजित करने की सलाह दी है।

मेट्रो सुरंग में पानी, सेवाएं बाधित

शहर की धड़कन कही जाने वाली मेट्रो सेवाएं भी बारिश के कारण ठप हो गईं। सोमवार रात हुई बारिश के बाद मंगलवार सुबह महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोवर स्टेशन के बीच सुरंग में पानी भर गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए शहीद खुदीराम से मैदान स्टेशन तक की सेवाएं रोक दी गईं।

सड़क और हवाई यातायात पर असर

बरिश और जलजमाव के कारण बस, ऑटो और टैक्सी सेवाएं चरमरा गईं। कई जगहों पर सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया। हवाई अड्डे पर भी बारिश का असर पड़ा। पायलट और कॉकपिट क्रू के देर से पहुंचने के कारण कई उड़ानें लेट हुईं। इंडिगो की पटना और भुवनेश्वर जाने वाली उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। पुणे से आई एक फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से भुवनेश्वर डायवर्ट कर दिया गया। मंगलवार सुबह एयरपोर्ट के पार्किंग बे और हैंगर के सामने पानी भर गया, जिसे पंपों से निकाला जा रहा है।

करंट से मौतें, सीईएससी पर भड़कीं ममता

बारिश के बीच बिजली हादसों ने हालात और गंभीर कर दिए। मंगलवार सुबह तक अलग-अलग इलाकों में करंट लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। नेताजी नगर में एक फल बेचने वाले की मौत हुई, जबकि कालिकापुर, बालीगंज प्लेस और बिनियापुकुर में भी तीन लोगों ने जान गंवाई। एकबालपुर में जितेंद्र सिंह (उम्र 60 वर्ष) की भी करंट लगने से मौत हो गई।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजली कंपनी सीईएससी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बार-बार तारों को ठीक करने को कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता ने मृतकों के परिजनों को सीईएससी की ओर से मदद और नौकरी देने का निर्देश दिया है।

पंडालों में पानी, पूजा की तैयारियों पर असर

दुर्गा पूजा की तैयारियां भी बारिश की भेंट चढ़ गईं। कई जगहों पर अधूरे स्टॉल गिर गए, पंडाल बनाने की सामग्री बह गई। आयोजकों का कहना है कि ऐसी बाधा हाल के वर्षों में नहीं देखी गई। कारीगर और समितियां अब इस बात से चिंतित हैं कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो त्योहार की रौनक फीकी पड़ सकती है।

रिकॉर्डतोड़ बारिश, और बिगड़ सकते हैं हालात

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार रात 10:30 बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक अलीपुर में 247.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। गड़िया में 332 मिलीमीटर, जोधपुर पार्क में 285 मिलीमीटर और कालीघाट में 280.2 मिलीमीटर बारिश हुई। सामान्यतः 100 मिलीमीटर बारिश से ही कोलकाता में जलभराव हो जाता है, लेकिन इस बार औसत से दोगुनी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश और ज्वार का असर एक साथ हुआ, तो जल निकासी की स्थिति और खराब हो सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री ने लोगों को चेतावनी दी है कि बहुत जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि ऑफिस न आने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी और प्राइवेट कंपनियों से अपील की कि वे मानवीय दृष्टिकोण से कर्मचारियों को छुट्टी दें।

देश में आज 1.92 लाख से अधिक स्टार्टअप्स और 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक

गांधीनगर, 23 सितंबर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर में “स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2025” का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के माइंड टू मार्केट के विचार को साकार करने का मंच साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पिछले एक दशक में स्टार्टअप्स की संख्या में 380 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर के साथ आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित दो दिवसीय “स्टार्टअप कॉन्क्लेव और एग्जिबिशन-2025” का आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में शुभारंभ के बाद विभिन्न स्टार्टअप स्टॉल्स का अवलोकन कर उद्यमियों से संवाद किया। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया। देश के युवा उद्यमियों को स्टार्टअप क्षेत्र में आई क्रांति का श्रेय देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 500 के आसपास स्टार्टअप्स और मात्र चार यूनिकॉर्न थे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं में छिपी क्षमताओं को सामने लाने के लिए कि गए प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप आज देश में 1.92 लाख से भी अधिक स्टार्टअप्स और 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न सक्रिय हैं, जिनकी कुल वैल्यू 350 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। परिणामस्वरूप आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब गीवर बन रहा है। उन्होंने निवेशकों और उद्योगपतियों से युवाओं की इस क्षमता का लाभ उठाने की भी अपील की।

स्टार्टअप कॉन्क्लेव के इस दूसरे संस्करण के बारे में उन्होंने कहा कि लगातार दो दिन चलने वाले इस कॉन्क्लेव में भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने और हर नागरिक के जीवन में समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए चिंतन और विचार-विमर्श के जरिए सात सत्रों में समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। वर्ष 2023 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की सफलता के बाद यह दूसरा संस्करण देश और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में और अधिक सहायक सिद्ध होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 91वें स्थान पर था, जो प्रधानमंत्री की निर्णायक और दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप हाल ही में जारी वर्ष 2025 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सीधे 38वें स्थान पर पहुंचा है, जो युवाओं में छिपी क्षमता को दर्शाता है। युवाओं की इसी क्षमता को प्रोत्साहित कर आने वाले तीन वर्षों में भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 10 देशों में स्थान दिलाने में भी यह कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में स्वास्थ्य, विज्ञान, गणित, दर्शनशास्त्र समेत विभिन्न विषयों का श्रेष्ठ ज्ञान संचित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह ज्ञान का खजाना युवाओं के नए स्टार्टअप्स की मजबूत नींव बनेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि भारत में लाखों समस्याएँ होंगी, लेकिन उनके सामने अरबों प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी हैं। ऐसे आयोजनों से देश में इनोवेशन को गति और युवाओं की क्रिएटिविटी को मंच मिलेगा। जिसके परिणामस्वरूप युवा केवल लाभ तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अधिकतम योगदान देंगे। वर्ष 2014 से पहले देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप्स की संख्या नगण्य थी। आज देश के कुल स्टार्टअप्स में से 37 प्रतिशत इन शहरों से आते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि देश के कुल स्टार्टअप्स में से 48 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। मातृशक्ति-महिला उद्यमियों के पास हमेशा लक्ष्मीजी का वास होता है। उत्तर-पूर्व में करीब 900 महिला-प्रबंधित स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्यरत हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से अब तक गौरव की बात है कि लगभग 17.90 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में प्रति वर्ष लगभग 9,000 नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, जो देश के विकास को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से ही देशभर में स्टार्टअप्स को वित्तीय, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतिगत और बैंकिंग सहयोग उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड का गठन किया गया है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकतम ऋण सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के साथ-साथ विभिन्न टैक्स में भी छूट दी गई है। इसके अलावा गुजरात सरकार भी स्टार्टअप्स को अनेक प्रकार से सहयोग दे रही है। जिसके परिणामस्वरूप हर रचनाकार अपना अलग स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया और 14 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई लाकर विभिन्न प्रकल्पों को प्रोत्साहन देने करोड़ों रुपये की सहायता सरकार द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए मेक इन इंडिया और पीएलआई के माध्यम से दुनिया भर के निवेशक भारत में निवेश कर रहे हैं। निवेशकों की सहूलियत के लिए देश में 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किए गए हैं, ऐसा उन्होंने जोड़ा।

अमित शाह ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी का सरलीकरण किया गया है। जब देशभर में जीएसटी का नया कानून लागू हुआ था, तब विभिन्न 16 टैक्स को मिलाकर एक टैक्स लागू करना एक सपना था। देश के सभी राज्यों ने मिलकर 80 हजार करोड़ से जीएसटी कर की शुरुआत की थी। नए जीएसटी कानून के परिणामस्वरूप आज 80 हजार करोड़ से 2 लाख करोड़ तक जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। शोषण के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए टैक्स आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यह जीएसटी सुधार करदाता और सरकार के बीच एक सेतु साबित हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी, तब 2.5 लाख रुपये तक कर में छूट थी। आज नागरिक की आय 12 लाख रुपये तक होती है, तब भी उसे किसी भी प्रकार का टैक्स भरना नहीं पड़ता। जब जनता ने ईमानदारी से टैक्स भरा है, तब-तब प्रधानमंत्री ने टैक्स घटाने का कार्य किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, डिजिटल इंडिया, जेम ट्रिनिटी–ये सब स्टार्टअप क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। भारत नेट परियोजना के तहत 2 लाख ग्राम पंचायतों को भारत सरकार ने इंटरनेट से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से गुजरात स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनकर पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री के विचारों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी टीम के मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों ने मिलकर गुजरात को स्टार्टअप क्रांति का केंद्र बनाया है। देश के टॉप पाँच राज्यों में 16,000 स्टार्टअप गुजरात में हैं। केवल अहमदाबाद शहर में 6,650 स्टार्टअप्स के साथ टॉप-4 में स्थान रखता है। लगातार चार वर्षों से स्टार्टअप क्षेत्र में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है।

इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में विभिन्न 7 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री तथा उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के हाथों एनईपी-2020 डैशबोर्ड का लॉन्चिंग किया गया। इसके अलावा कॉफी टेबल बुक, एनईपी-2020 पाँच वर्ष का क्रियान्वयन पुस्तक तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली संग्रह का विमोचन किया गया। इस अवसर पर साइबर रक्षक नाट्य उत्सव के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। वहीं, विभिन्न स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले निवेशकों ने चेक अर्पित किए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा संकल्पित विकसित भारत 2047 की दिशा में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें स्टार्टअप्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

इस कार्यक्रम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल, उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, सहकार मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, शिक्षा राज्यमंत्री प्रफुलभाई पानशेरिया, विधायकगण, मुख्य सचिव पंकज जोशी, शिक्षा विभाग के अग्र सचिव मुकेश कुमार सहित उद्योगपति, शिक्षा से जुड़े उच्च अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में युवा उद्यमी एवं छात्र उपस्थित रहे।

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नई दिल्ली, 23 सितंबर। देश में जहाज निर्माण करने वाली अग्रणी कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दक्षिण कोरिया की एचडी शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (एचडी केएसओई) और तमिलनाडु सरकार की नोडल एजेंसी ‘गाइडेंस’ के साथ समझौते किए। इससे देश में उन्नत तकनीक का हस्तांतरण, बड़े जहाजों का निर्माण, निवेश, आधुनिक शिपयार्ड बनेगा और बड़े स्तर पर रोजगार का रास्ता तैयार होगा।

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, एचडी केएसओई के साथ समझौते पर “समुद्र से समृद्धि- भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन” कार्यक्रम से एक दिन पहले 19 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत सीएसएल के 310 मीटर लंबे ड्राई डॉक का उपयोग स्वेजमैक्स टैंकर, कंटेनर जहाज और केपसाइज बल्क कैरियर जैसे बड़े जहाजों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस ड्राई डॉक का उद्घाटन जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने किया था।

सीएसएल ने कोच्चि में 80 एकड़ क्षेत्र में ब्लॉक फैब्रिकेशन सुविधा (बीएफएफ) स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें 3 हजार 7 सौ करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.2 लाख मीट्रिक टन होगी। परियोजना से लगभग 2 हजार प्रत्यक्ष और कई गुना अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की संभावना है।

दोनों देशों की साझेदारी से ग्रीनफील्ड शिपयार्ड्स, कौशल विकास और नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान भी की जाएगी। यह सहयोग 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' और 'अमृत काल विजन 2047' के तहत भारत को वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनाने में अहम योगदान देगा।

तमिलनाडु में सीएसएल और गाइडेंस के बीच हुए समझौते के तहत 15 हजार करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड निवेश से अत्याधुनिक शिपयार्ड की स्थापना की जाएगी। परियोजना के पहले चरण में 10 हजार रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिसमें 4 हजार प्रत्यक्ष और 6 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे। शिपयार्ड में जहाज मरम्मत की आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की जा सकती हैं।

भोपाल, 23 सितम्बर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। संपूर्ण प्रदेश के हवाई अड्डों, हेलीपेड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चयनित स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएगी। इसके साथ कैबिनेट ने 13 मेडिकल कालेजों में 354 नए पद सृजन और 1320 मेगावाट के दो थर्मल पावर प्लांट लगाने को भी मंजूरी दी गई है।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा पर्यटन स्थलों तक पीपीपी मोड में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन का निर्णय लिया गया है। हेलीकॉप्टर का संचालन तीन सेक्टरों में किया जाएगा। सेक्टर-1 में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर शामिल होंगे। सेक्टर-2 में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर शामिल होंगे। सेक्टर-3 में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर के बीच हेलीकाप्टर सेवा का संचालन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटक स्थलों के मध्य निजी ऑपरेटर के सहयोग से किफायती एवं स्थायी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना है। इस सेवा से यात्रियों, पर्यटकों, व्यवसाइयों, निवेशकों एवं प्रदेश के रहवासियों का प्रदेश में आवागमन सुगम हो सकेगा। इससे प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक शहरों एवं पर्यटक स्थलों के बीच व्यवसाय एवं पर्यटन गतिविधियों में अभिवृद्धि होगी और रोजगार के नये अवसरों का सृजन भी होगा।

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह , सारणी की पुनरीक्षित लागत का अनुमोदन

विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की पुनरीक्षित लागत 11 हजार 678 करोड़ 74 लाख रुपये (नॉन इपीसी सहित) का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का वित्त पोषण 20:80 अंशपूँजी एवं ऋण के अनुपात में किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंशपूँजी में से 684 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी और शेष राशि की व्यवस्था म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्रोत से की जायेगी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदान/आवंटित की गई 431 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त शेष राज्यांश वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि में 50 करोड़ 62 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह धनराशि विभागीय बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह , चचाई की पुनरीक्षित लागत का अनुमोदन

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई की पुनरीक्षित लागत 11 हजार 476 करोड़ 31 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का वित्त पोषण 20:80 अंशपूँजी एवं ऋण के अनुपात में किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंशपूँजी में से 699 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी और शेष राशि की व्यवस्था मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्त्रोत से की जायेगी। राज्य शासन दवारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदान/आवंटित की गई 365 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त शेष राज्यांश वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि में 66 करोड़ 98 लाख रुपये विभागीय बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।

सीनियर रेजीडेंट के 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्डों अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए नॉन क्लीनिकल एवं पैरा क्लीनिकल संकायों में सीनियर रेसीडेंट के 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा में स्थित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में इन पदों का सृजन किया गया हैं। इससे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्डों अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सकेगा एवं चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्र सीनियर रेसीडेंटशिप चिकित्सा महाविद्यालय में ही कर पायेंगे और नॉन क्लीनिकल एवं पैरा क्लीनिकल संकायों में भी प्रदेश को चिकित्सा शिक्षक प्राप्त हो सकेंगे।