नई दिल्ली, 15 सितंबर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग जिले में नक्सल विरोधी अभियान में नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन उर्फ परवेश समेत तीन नक्सलियों के मारे जाने को बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा।शाह ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज हजारीबाग में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान में 1 करोड़ रुपये का इनामी कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढेर कर दिया गया है। साथ ही, दो अन्य इनामी नक्सलियों- रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गांझू उर्फ रामखेलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा।-

नई दिल्ली, 15 सितंबर । पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। नकवी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद द्वारा पारित वक्फ व्यवस्था में सुधार का निर्णय विशुद्ध रूप से आस्था की रक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ भ्रष्ट लॉबी लूट के लाइसेंस का लीगल छूट चाहती हैं। इसीलिए वे हंगामा और काल्पनिक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की पूरी व्यवस्था को आसमानी किताब बना दिया था जिसे छूना मना था।नकवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को निशाना बनाने वाले वे लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के लिए कानूनी छूट चाहते हैं।

वे वक्फ बोर्ड में हुए सुधारों को बाधित करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक दृष्टिकोण से हर कार्य की जांच करने का अधिकार है। सरकार अपना पक्ष रख रही है। वक्फ कानून प्रशासनिक सुधार और धार्मिक आस्था के संरक्षण की गारंटी के लिए है। इसमें कोई संशय नहीं है।उन्होंने कहा कि इस धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ बोर्ड सांप्रदायिक आधार पर प्रवेश या नो एंट्री का फॉर्मूला चाहते हैं। कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति इस प्रशासनिक कानून का हिस्सा नहीं बन सकता। धर्मनिरपेक्ष देश में इस प्रकार का सांप्रदायिक हमला स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संवैधानिक सुधार में सांप्रदायिक प्रहार करना ठीक नहीं है।उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है।

मुख्यमंत्री दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल

रायपुर, 15 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में आयोजित दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और दूरदर्शन परिवार, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं दर्शकों को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ी अपनी स्मृतियाँ साझा कीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दूरदर्शन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य, गीत तथा शास्त्रीय संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। मुख्यमंत्री के समक्ष कलाकारों ने गौर नृत्य, बांस गीत, जवारा नृत्य, सुआ नृत्य और गौरी-गौरा जैसे लोकनृत्य प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ-साथ हमें वैचारिक रूप से समृद्ध करने और संस्कारित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने 1982 में एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण, रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में दूरदर्शन का जादू ऐसा था कि प्रसारण के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “मिले सुर मेरा तुम्हारा” जैसे गीतों के माध्यम से दूरदर्शन ने देश की एकता और सांस्कृतिक एकरूपता का संदेश दिया। समाचारों की गरिमा और भाषा की शुचिता बनाए रखने में दूरदर्शन की परंपरा सदैव सराहनीय रही है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों ने स्थानीय कलाकारों और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। रायपुर दूरदर्शन ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रमों और विशेषकर “हमर चिन्हारी” के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया तक पहुँचाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कृषि दर्शन, महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों और युवाओं के लिए प्रस्तुत विशेष सामग्री के माध्यम से दूरदर्शन ने समाज के हर वर्ग को जोड़ा है। उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सँभालने के बाद “अपनी बात” कार्यक्रम में दिए गए साक्षात्कार को याद करते हुए कहा कि दूरदर्शन हमेशा स्पष्टता से और विस्तारपूर्वक अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाखों हितग्राहियों को मिल रहा है और दूरदर्शन के द्वारा समाज में आने वाले सकारात्मक बदलावों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब किसी एक व्यक्ति की सफलता की कहानी दूरदर्शन पर प्रसारित होती है, तो वह लाखों लोगों के जीवन को बदलने का सशक्त आधार बनती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दूरदर्शन परिवार को पुनः स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि दूरदर्शन इसी प्रकार आम जनता का मनोरंजन, संस्कार और जागरूकता का प्रमुख माध्यम बना रहेगा।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि दूरदर्शन ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भी दूरदर्शन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक सशक्त रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा।

इस अवसर पर रायपुर दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक श्री संजय कुमार मिश्र सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

भोपाल, 15 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को मध्‍य प्रदेश के धार जिले के भैसोला में आयोजित कार्यक्रम में आदि कर्म योगी अभियान अंतर्गत “आदि सेवा पर्व” का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय गौरव और राष्ट्र निर्माण के संगम का प्रतीक “आदि सेवा पर्व” 02 अक्टूबर तक चलेगा। “आदि सेवा पर्व” के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल-संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवात्मक गतिविधियां आयोजित होंगी। हर गतिविधि के केन्द्र में सेवा का भाव और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा।

जनसंपर्क अधिकारी अवनीश सोमकुंवर ने सोमवार को बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत रीजनल प्रोसेस लैब में मध्य प्रदेश के 12 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को पहले चरण में तैयार किया गया है। इसी क्रम में स्टेट प्रोसेस लैब में 41 जिलों के 272 डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब में 242 विकासखण्डों के 1210 ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये गये हैं, जिनके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर 18150 क्लस्टर मास्टर ट्रेनर्स, 41 जिला स्तरीय एनजीओ पार्टनर्स, 20 विकासखण्ड स्तरीय एनजीओ कर्मी, 56470 आदि सहयोगी (शिक्षक / डॉक्टर / यूथ-लीडर्स / सामाजिक कार्यकर्ता), 203292 आदि साथी (स्वसहायता समूह सदस्य, जनजातीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सांस्कृतिक हस्तियां), 22588 आदि विद्यार्थी, इस प्रकार 303233 चेन्ज लीडर्स तैयार करने का लक्ष्य है।

ट्राईबल विलेज विजन-2030

उन्‍होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत “ट्राईबल विलेज एक्शन प्लान एवं ट्राईबल विलेज विजन 2030” पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के लिए विकास का दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया जा रहा है, साथ ही 02 अक्टूबर 2025 को विशेष ग्राम सभा में “विलेज एक्शन प्लान” का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। ग्राम स्तर पर बनाये जाने वाले आदि सेवा केन्द्रों के माध्यम से सेवा वितरण, संतुष्टिकरण एवं शिकायत निवारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

आदि सेवा पर्व के दौरान कर्मयोगियों के माध्यम से जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय कार्य विभाग के अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं शिक्षा आदि विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्राम स्तरीय गतिविधियां, जनजागरण यात्राएं, क्षेत्र-भ्रमण, ग्रामीणों का उन्मुखीकरण, ग्राम विकास आवश्यकताओं के लिये विषय वार समूह चर्चाएं, ग्राम अपेक्षाओं के प्रदर्शन के लिए दीवार-लेखन, ग्राम विकास योजना तैयार करना, ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग वार जिम्मेदारियों का निर्धारण, ग्राम विकास योजना क्रियान्वयन कैलेण्डर का निर्माण, आदि सेवा केन्द्र का निर्धारण, आदि सेवा केन्द्र में शिकायत निवारण पंजी एवं अन्य आवश्यक पंजियों का संधारण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष ग्राम सभा में ग्राम विकास कार्ययोजना का अनुमोदन भी किया जायेगा।

आदि-कर्मयोगी अभियान

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष आरंभ किया गया “आदि कर्मयोगी अभियान” देशभर में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और शासन को अधिक उत्तरदायी बनाना है। यह अभियान सेवा, संकल्प और समर्पण जैसे मूल्यों पर आधारित है, जो जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभियान का लक्ष्य लगभग तीन लाख “आदि कर्मयोगियों” को प्रशिक्षित कर तैयार करना है। इन कर्मयोगियों में ग्राम स्तर के युवा, महिलाएँ, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और अन्य स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं। इस अभियान के अंतर्गत “ट्राईबल विलेज विज़न 2030” पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गाँव के लिए विकास का दीर्घकालिक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस रोड मैप में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शुध्द पेयजल की उपलब्धता, पोषण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन, महिला एवं बाल विकास योजनाओं का लाभ, आजीविका के साधनों का सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जा रहा है।

आदि सेवा केन्द्र की पहल

उन्‍होंने बताया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए “आदि सेवा केंद्र” जैसी पहल शुरू की गई है। इनके माध्यम से गांव में ही शिकायत निवारण और सेवा वितरण को समयबद्ध किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों - जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन, और कृषि विभाग - के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं के तालमेल पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इस अभियान से ग्राम स्तर पर नेतृत्व का विकास, सरकारी योजनाओं की जागरूकता में वृद्धि, लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा। इससे जनजातीय समाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा और शासन के प्रति विश्वास गहरा होगा। अभियान से दीर्घकालिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, बालिका शिक्षा में वृद्धि, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी तथा सतत् आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी।

 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित भारत की थोक मुद्रास्फीति अगस्त में 0.52% (अनंतिम) रही।

यह पिछले दो महीनों तक नकारात्मक रहने के बाद सकारात्मक क्षेत्र में वापसी को दर्शाता है और मोटे तौर पर खुदरा मुद्रास्फीति में देखी गई मामूली वृद्धि के अनुरूप है।

अर्थशास्त्री आमतौर पर थोक मुद्रास्फीति के मामूली स्तर को स्वस्थ मानते हैं, क्योंकि यह व्यवसायों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण वस्तुओं, गैर-खाद्य वस्तुओं, गैर-धात्विक खनिज उत्पादों और परिवहन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि को बताया।

सरकार प्रत्येक माह की 14 तारीख को (या यदि 14 तारीख को अवकाश हो तो उसके अगले कार्यदिवस पर) दो सप्ताह के अंतराल के साथ थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़े जारी करती है, जो संस्थागत स्रोतों और देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित होते हैं।

पिछले सप्ताह, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति - अगस्त 2025 में मामूली रूप से बढ़कर 2.07% हो गई, जो जुलाई के 1.55% से 46 आधार अंक अधिक थी, जो जून 2017 के बाद से सबसे कम थी।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष -0.69% रही, जबकि ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः -0.70% और -0.58% रही। मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्यतः सब्जियों, मांस और मछली, खाद्य तेलों और अंडों की बढ़ी हुई कीमतों के कारण हुई।

केरल, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु अगस्त में साल-दर-साल सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज करने वाले शीर्ष पांच राज्य थे।

वृद्धि के बावजूद, मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2-6% के लक्ष्य सीमा के भीतर बनी हुई है।

अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के नेताओं का मानना ​​है कि मुद्रास्फीति में हालिया वृद्धि अस्थायी है और इससे भारत की व्यापक मूल्य स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

 भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। X पर एक पोस्ट में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज इंजीनियर्स दिवस पर, मैं सर एम. विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी प्रतिभा ने भारत के इंजीनियरिंग परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मैं सभी इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देता हूं... हमारे इंजीनियर एक विकसित भारत के निर्माण के सामूहिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।" परिवर्तन अब कई मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जा रहा है, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डेवाइन), और उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस)

भारत अब दुनिया के लगभग 20% चिप डिज़ाइन इंजीनियरों का घर है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार, एआई कौशल प्रसार में भी देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। ये संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि भारत न केवल गति बनाए रख रहा है, बल्कि कई क्षेत्रों में वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी भी है। अंत में, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जिसका लक्ष्य 2031 तक 1,000 भौतिक क्यूबिट तक क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर बनाना है, सरकार की अग्रणी तकनीकों में भारी निवेश करने की मंशा को दर्शाता है।

ये आँकड़े प्रभावशाली तो हैं, लेकिन ये मंत्रालयों और संस्थानों के व्यवस्थित प्रयासों का परिणाम हैं। शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), और अन्य निकाय इस कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हैं, नीतिगत समर्थन, वित्त पोषण, और शैक्षणिक एवं अनुसंधान एवं विकास संस्थान, सभी इंजीनियरिंग क्षमता निर्माण और अभूतपूर्व नवाचारों को समर्थन देने में योगदान दे रहे हैं।

इंजीनियरों को न केवल पैमाने के माध्यम से, बल्कि अवसरों के माध्यम से भी सशक्त बनाया जा रहा है। स्नातकों की बढ़ती संख्या, अनुसंधान कार्यक्रमों का विस्तार, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान और क्वांटम क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की स्थापना, बड़े शहरों से परे तकनीकी नवाचार को विकेंद्रीकृत करने में मदद कर रही है। ग्रामीण, अर्ध-शहरी और टियर-2/टियर-3 क्षेत्रों को भी डिजिटल बुनियादी ढाँचे, ऑनलाइन शिक्षा और उद्योग के साथ सहयोग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।

भारत का इंजीनियरिंग पारिस्थितिकी तंत्र अब एक वैश्विक मानसिकता पर आधारित है। चिप डिज़ाइन प्रतिभा हिस्सेदारी या एआई कौशल पैठ जैसे अग्रणी मानदंड केवल प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ाते; बल्कि ये घरेलू समाधान डिज़ाइन करने, आयात पर निर्भरता कम करने और दूरसंचार, रक्षा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में योगदान करने की क्षमता में भी योगदान देते हैं।

भारत जब 2025 में इंजीनियर्स दिवस मना रहा है, तो संदेश स्पष्ट है: इंजीनियरों को न केवल उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए, बल्कि नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में उनकी भूमिका के लिए भी सम्मानित किया जाता है। अपनी प्रतिभा, नीतिगत गति और बढ़ते संस्थागत समर्थन के साथ, भारत विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहाँ इंजीनियरिंग उत्कृष्टता सभी के लिए स्थायी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी।

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया, जबकि पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस धारा पर विशेष रूप से रोक लगा दी, जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने से पहले पांच साल तक इस्लाम का अभ्यास करना आवश्यक था। पीठ ने कहा कि राज्य को पहले यह निर्धारित करने के लिए एक तंत्र निर्धारित करना होगा कि कौन इस परीक्षण के तहत योग्य है।

न्यायालय ने कहा कि "ऐसी व्यवस्था के अभाव में, सत्ता का मनमाना प्रयोग हो सकता है" और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे नियम बनाएं जो यह निर्धारित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करें कि कोई व्यक्ति अपेक्षित अवधि से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं।

पीठ ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जो ज़िला कलेक्टरों को यह तय करने का अधिकार देता था कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी, और चेतावनी दी कि कलेक्टरों को "नागरिकों के निजी अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती" और उन्हें ऐसा करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। अदालत ने आगे कहा कि जब तक कोई न्यायाधिकरण विवादों का निपटारा नहीं करता, तब तक विवादित संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्रमशः चार और तीन तक सीमित कर दी।

केंद्र ने न्यायालय से किसी भी प्रावधान पर रोक न लगाने का आग्रह किया था और तर्क दिया था कि संवैधानिक न्यायालय आमतौर पर वैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं करते हैं।

अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के नियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को पोषण माह के आठवें संस्करण के साथ-साथ 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' का शुभारंभ करेंगे, जिसे सरकार भारत का अब तक का सबसे बड़ा महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान बताएगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस पहल में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देश भर में एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, तथा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे।

इस अभियान में गैर-संचारी रोगों, कैंसर, एनीमिया, तपेदिक, सिकल सेल रोग और मातृ स्वास्थ्य की जांच के अलावा पोषण परामर्श, मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन और जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र भी शामिल होंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, गुणवत्ता और जागरूकता में सुधार लाना है। उन्होंने निजी अस्पतालों और अन्य हितधारकों से भी जनभागीदारी के प्रयास में शामिल होने की अपील की।

इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए माई भारत पहल के तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थाओं और युवा स्वयंसेवकों को संगठित किया जाएगा।

स्त्री रोग, बाल रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, मनोचिकित्सा और दंत चिकित्सा में विशेषज्ञ सेवाएं सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और एम्स, ईएसआईसी और सीजीएचएस जैसी केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, तथा निजी अस्पतालों से भी योगदान की उम्मीद है।

पखवाड़े भर चलने वाले इस कार्यक्रम में एनीमिया और पोषण परीक्षण, कैंसर की जाँच, टीकाकरण अभियान, प्रसवपूर्व देखभाल, टीबी और सिकल सेल जाँच, रक्तदान शिविर और योग जैसी आयुष-आधारित स्वास्थ्य गतिविधियाँ भी शामिल होंगी। लाभार्थियों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) और PM-JAY जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, युवा मामले, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय, रक्षा, रेलवे, आयुष और अन्य मंत्रालय पहुंच बढ़ाने के लिए इस अभिसरण अभियान में भाग लेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, पोषण, फिटनेस और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

 माओवादी उग्रवाद को करारा झटका देते हुए, झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार को पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के दौरान शीर्ष नेता सहदेव सोरेन उर्फ ​​प्रवेश सहित तीन माओवादी मारे गए, जिन पर ₹1 करोड़ का इनाम था।

यह मुठभेड़ बोकारो-गिरिडीह सीमा के पास गिरहोर थाना क्षेत्र के पानीतिरी जंगल में सुबह करीब 6 बजे हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद सोरेन और दो अन्य माओवादियों के शव बरामद किए।

अधिकारियों के अनुसार, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन (कोबरा) के जवानों और गिरिडीह तथा हजारीबाग की पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सोरेन के नेतृत्व वाले सीपीआई (माओवादी) समूह से मुठभेड़ की।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने पुष्टि की है कि 209 कोबरा इकाई के जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अभियान शुरू किया।

सीआरपीएफ ने एक बयान में कहा, "सैनिकों और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को मार गिराया और तीन एके-47 राइफलें बरामद कीं।"

मारे गए लोगों की पहचान 1 करोड़ रुपये के इनाम वाले केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन, 25 लाख रुपये के इनाम वाले विशेष क्षेत्र समिति सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख रुपये के इनाम वाले क्षेत्रीय समिति सदस्य वीरसेन गंझू के रूप में हुई है।

किसी सुरक्षाकर्मी के हताहत होने की खबर नहीं है। बचे हुए माओवादी कार्यकर्ताओं का पता लगाने के लिए इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

यह मुठभेड़ झारखंड पुलिस के लिए उसके तीव्र माओवादी विरोधी अभियान के तहत दो दिनों में दूसरी बड़ी सफलता है।

रविवार को पलामू जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 लाख रुपये के इनामी माओवादी को मार गिराया और घटनास्थल से एक इंसास राइफल बरामद की।

मारे गए माओवादी, मुखदेव उर्फ ​​मुकेश यादव, प्रतिबंधित तृतीया सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) का सदस्य था, जो भाकपा (माओवादी) से अलग हुआ एक गुट था। पुलिस ने बताया कि वह टीएसपीसी के शशिकांत गिरोह से जुड़ा था और कई वर्षों से पलामू और आसपास के जिलों में सक्रिय था, और कथित तौर पर कई माओवादी-संबंधी और आपराधिक घटनाओं में शामिल था।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के नारनपुरा में अत्याधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। 825 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक खेल परिसरों में से एक है।

कार्यक्रम में बोलते हुए, शाह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर निर्मित इस परिसर का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया गया है। उद्घाटन के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री हर्ष सांघवी उपस्थित थे।

शाह ने कहा कि भारत को अब खुद को किसी भी देश से दूसरे नंबर पर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में नंबर एक बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, "खेल देश की आत्मा है और दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में भारत को इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए।"

गृह मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय खेलों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय खेल बजट, जो 2014-15 में ₹1,643 करोड़ था, अब बढ़कर ₹5,300 करोड़ हो गया है। उन्होंने हाल के वर्षों में एक मज़बूत खेल संस्कृति और पदक तालिका को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) जैसी पहलों का भी श्रेय दिया।

1.19 लाख वर्ग मीटर में फैले इस पर्यावरण अनुकूल परिसर में सात प्रवेश द्वार, 900 वाहनों के लिए पार्किंग, 275 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, 60 केएलडी का सीवेज उपचार संयंत्र, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, छात्रावास, चिकित्सा सहायता और प्रदर्शन विश्लेषण के लिए एक थिएटर है।

शाह ने मार्सिले में एक ब्रिटिश जहाज़ से सावरकर के साहसिक भागने के प्रयास को याद करते हुए उन्हें पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सुविधा केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे।

शाह ने कहा कि अहमदाबाद, जहाँ पहले से ही नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और आगामी सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित है, एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह शहर 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा और सरकार अहमदाबाद में 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2036 तक अहमदाबाद में 13 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे और इसे एशिया का भावी खेल केंद्र बताया।