केंद्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने और राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह-कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (LKDA) के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के माध्यम से औपचारिक चर्चाएं की जा रही हैं, साथ ही नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी आयोजित की गई हैं।
मंत्रालय के अनुसार, इस वार्ता प्रक्रिया के तहत लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। इसके अलावा परिषदों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण, तथा भोटी और पुरगी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही, 1,800 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जो मांगें हैं, वे एचपीसी की चर्चा का अहम हिस्सा हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
हिंसक घटनाएं और प्रशासनिक प्रतिक्रिया:
हाल ही में छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बीएनएसएस 2023 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हिंसा की कड़ी निंदा की है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है।
लेह के उपायुक्त डोमैल सिंह डोंक और एसएसपी लेह ने देर रात मीडिया को बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और रात में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने और पुराने व भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने की भी अपील की।
गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति एचपीसी के तहत हो रही प्रगति से असंतुष्ट हैं और वार्ता को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रतिबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है।
अगली एचपीसी बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि आज और कल लद्दाखी नेताओं के साथ और बैठकों का आयोजन किया गया है।
