काठमांडू, 26 जुलाई । नई दिल्ली में आयोजित गृह सचिव स्तर की बैठक में भाग लेकर यहां लौटे नेपाल प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल और भारत के बीच आपसी कानूनी सहायता और सुपुर्दगी संधि पर सहमति बनने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जतायी है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा।
नेपाल के गृह सचिव गोकर्णा मणि दुवाड़ी ने शनिवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि लंबे समय से जारी प्रयास के फलस्वरूप भारत और नेपाल के बीच सुपुर्दगी संधि को अंतिम रूप दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री ओली के सितंबर में प्रस्तावित भारत दौरे में इस संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है।
नेपाल के गृह सचिव ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नेपाल और भारत के बीच सुपुर्दगी संधि को लेकर कुछ मुद्दों पर विवाद चल रहा था जिस पर इस बार नई दिल्ली में हुई बैठक में सहमति बन गयी है। इस संधि का उद्देश्य सीमा पार होने वाले अपराध, आतंकवाद तथा आर्थिक आतंकवाद को लेकर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाना, जांचों और अभियोजन का समर्थन करना और अपराधियों के प्रत्यर्पण को सुविधाजनक बनाना है। इस समय दोनों देशों के बीच सुपुर्दगी संधि नहीं होने के कारण अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर हमेशा ही विवाद उत्पन्न हो जाता है।
नई दिल्ली में विगत मंगलवार-बुधवार को आयोजित इस बैठक में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय खुफिया विभाग और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में सीमा पार से होने वाले अपराधों जैसे मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, तीसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्ष खुली सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आपदा प्रबंधन सहयोग में सुधार करने और सीमा स्तंभों को बनाए रखने पर भी सहमत हुए।
प्रधानमंत्री ओली के भारत दौरे में सुपुर्दगी संधि पर हस्ताक्षर होने की नेपाल को उम्मीद
