वाशिंगटन/तेहरान, 24 मार्च। पिछले माह 28 फरवरी से छिड़े युद्ध के बीच तेहरान को मध्यस्थों के जरिए वाशिंगटन से संदेश मिला है। यह संदेश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावित शुरुआत हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि दोनों देशों के बीच समझौता संभव है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारी ने कहा, "हमें मध्यस्थों के मार्फत अमेरिका से कुछ सार्थक मिले हैं। हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं।" इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है।"

उन्होंने इसके बाद पत्रकारों से कहा कि दोनों पक्षों के बीच लगभग 15 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि "वे शांति चाहते हैं।" राष्ट्रपति ट्रंप ने सप्ताहांत में ईरान को दी गई धमकी भी वापस ले ली। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता तो उसके बिजली संयंत्रों पर हमला किया जाएगा।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुरू में इस बात से इनकार किया था कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत चल रही है। अब ट्रंप के बयानों से यह उम्मीद जगी कि सैन्य संघर्ष अब खत्म होने के करीब हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ईरान और अमेरिका के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। बावजूद इसके ऐतिहासिक रूप से वे एक-दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से ही बातचीत कर रहे हैं।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरान के एक शीर्ष व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन वह सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है। इससे पहले ट्रंप इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से छोड़ दे। ईरान लंबे समय से उनके इस प्रस्ताव को ठुकराता रहा है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इजराइल अमेरिका-ईरान के किसी भी संभावित समझौते का हिस्सा होगा। अमेरिका-इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि खुफिया आकलन से पता चला है कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज में कम से कम एक दर्जन ईरानी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से उसने 9,000 से अधिक ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें 140 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक जहाज शामिल हैं।

 काठमांडू, 23 मार्च। एक सप्ताह बाद यानी 27 मार्च को बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना तय हो चुका है। ऐसे में जेन जी आंदोलन की जांच प्रतिवेदन को लागू करना या सार्वजनिक करना अब उन्हीं की जिम्मेदारी होगी।

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार ने उक्त प्रतिवेदन को सार्वजनिक न करने का निर्णय लिया है। अंतरिम प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार रामबहादुर रावल ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने हिस्से का काम पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा, “इस सरकार ने प्रतिवेदन को आगे बढ़ा दिया है, बाकी काम आने वाली सरकार पूरा करेगी।” रविवार को हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने जांच आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिया था। हालांकि, रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद भी आगे की कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई है।

नेपाल सरकार के मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ने कहा, “प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। इसे सार्वजनिक करना है या नहीं, यह निर्णय कैबिनेट का होता है। जांच आयोग गठित कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उसे लागू करने का वादा करने वाली सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली सरकार अब विदाई के चरण में है। इस सरकार ने रिपोर्ट के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निर्वाचित सरकार को सौंप दी है।

रिपोर्ट स्वीकार करने के एक सप्ताह बाद भी न तो पूर्व घोषणा के अनुसार इसे सार्वजनिक किया गया है और न ही कार्यान्वयन के लिए संबंधित निकायों को भेजा गया है। फिलहाल रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में ही रखी हुई है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और लागू करने की मांग जेन जी आंदोलन के नेताओं द्वारा लगातार की जा रही है। जेन जी की अगुवा रक्षा बम ने सुशीला कार्की से अपील की है कि वह रिपोर्ट सार्वजनिक करें और 8 और 9 सितंबर 2025 को हुई घटनाओं में संलिप्तता स्पष्ट करें।

सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए रिपोर्ट को सार्वजनिक करना आवश्यक है।

 काठमांडू, 23 मार्च । बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ने राज्य के विभिन्न निकायों में की गई कुल 1,170 राजनीतिक नियुक्तियों को एक साथ रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक तंत्र में सुधार लाने की योजना के तहत सरकार गठन के तुरंत बाद शाह का पहला कदम पिछले शासनकाल में की गई नियुक्तियों को रद्द करना होगा।

राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह 27 मार्च को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथग्रहण करने वाले हैं। उसी दिन वे मंत्रिमंडल गठन करने की तैयारी में हैं। संवैधानिक निकायों, सार्वजनिक संस्थानों, कूटनीतिक मिशनों और विभिन्न बोर्डों में राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां होती रही हैं। इन सबका विवरण एकत्र किया जा रहा है। पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं सांसद पुकार बम के अनुसार, शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद होने वाली मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।

पार्टी प्रवक्ता मनीष झा के अनुसार, नई सरकार बनने से पहले ही ऐसे पदों पर बैठे लोगों से नैतिक आधार पर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य तंत्र को “कार्यकर्ता भर्ती केंद्र” बनने से रोकने के अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केवल कार्यकर्ताओं के पालन-पोषण के उद्देश्य से की गई नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा।

उनका कहना है, “यदि किसी व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि है लेकिन वह सक्षम है, तो उसकी नियुक्ति उचित हो सकती है। लेकिन केवल अनावश्यक रूप से कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए राज्य पर बोझ डालने वाली नियुक्तियों को समाप्त किया जाएगा। सरकार में आने के बाद इनका पुनरावलोकन किया जाएगा।” झा के अनुसार, ऐसी नियुक्तियों की संख्या 1,170 है। उन्होंने यह भी कहा, “कुछ आयोग और निकाय तो हमें आवश्यक ही नहीं लगते, वे करदाताओं के पैसे पर बोझ मात्र हैं। अगर संबंधित लोग अभी स्वेच्छा से पद छोड़ दें तो बेहतर होगा।”

फिलहाल पार्टी ने यह सार्वजनिक नहीं किया है कि किन-किन निकायों या पदों को खाली कराया जाएगा। नेताओं के अनुसार, इस विषय पर अभी और चर्चा व तैयारी बाकी है, इसलिए नाम तुरंत सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। कुछ मामलों में केवल पदाधिकारी बदलने के बजाय पद या संस्थान को ही समाप्त किया जा सकता है। जेन-जी आंदोलन के बाद हुए चुनाव में लगभग दो-तिहाई जनमत प्राप्त कर सरकार बनाने की तैयारी में जुटी पार्टी ने सत्ता में आते ही लोकप्रिय कदम उठाने की योजना बनाई है।

जनता को स्पष्ट रूप से दिखने वाले कार्यों के लिए बालेन्द्र शाह ने विभिन्न नियुक्तियों की समीक्षा और निरस्तीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। इस कदम से संवैधानिक निकायों से लेकर सरकारी संस्थानों तक के प्रमुख और सदस्य सीधे प्रभावित हो सकते हैं।

नेपाल में एंटी करप्शन ब्यूरो, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं जहां राजनीतिक नियुक्तियां होती आई हैं। इसके अलावा नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर, विभिन्न सरकारी संस्थानों के अध्यक्ष व सदस्य, भाषा आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग और अन्य परिषदों में राजनीतिक भागीदारी के आधार पर नियुक्त लोगों को पद छोड़ने के लिए कहा गया है।

 तेहरान/तेल अवीव/बेरूत, 23 मार्च। ईरान की राजधानी तेहरान में आज अब से कुछ देर पहले भीषण विस्फोट हुए हैं। इजराइल का आसमान मिसाइलों की तेज रफ्तार से चमक उठा हुआ है। लेबनान में कासमीयेह पुल ध्वस्त कर दिया गया है। इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से छिड़े युद्ध के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध से तेल और गैस का संकट गहरा गया है। दुनिया के तमाम हिस्सों में त्राहिमाम-त्राहिमाम मचा हुआ है।

अल जजीरा चैनल और द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। राजधानी तेहरान का पूर्वी हिस्सा इससे हिल गया है। हमले की तीव्रता को देखते हुए हवाई रक्षा तंत्र (एयर डिफेंस सिस्टम) को सक्रिय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका-इजराइल ने एकीकृत हमला किया है।

तेहरान को दहलाने से पहले इजराइली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि ईरान पर हमले शुरू होने वाले हैं। इस बीच बताया गया है कि ईरान के खुर्रमबाद में हवाई हमले के बाद व्यापक तबाही हुई है। मिसाइलों और रॉकेट से किए गए हमले के बाद इलाके में ब्लैक आउट हो गया है। कुछ इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक अहम पुल को निशाना बनाया है। हमले में कासमीयेह पुल उड़ गया है। इससे यातायात और मानवीय सहायता की पहुंच बाधित हो गई। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस हमले की निंदा की है।

इजराइल का कहना है कि इस पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह आतंकी करते थे। हिजबुल्लाल के हमलों को रोकने के लिए इसे नष्ट करना जरूरी था। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान की क्लस्टर मिसाइलों से मध्य इजराइल में हुए नुकसान के बाद तेहरान पर हमला किया गया। ईरान के हमले में कोई घायल नहीं हुआ है।

देश और दुनिया के इतिहास में 24 मार्च की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जानी जाती है। भारत के संदर्भ में यह दिन खासतौर पर साल 2020 में लिए गए एक बड़े फैसले के कारण याद किया जाता है, जब देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 500 के पार पहुंच गई थी। बढ़ते संक्रमण और भय के माहौल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य संक्रमण की रफ्तार को रोकना था।

वहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 24 मार्च का विशेष महत्व है। इसी दिन वर्ष 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने तपेदिक (टीबी) के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। यह खोज चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसने इस गंभीर बीमारी की पहचान और उपचार के रास्ते खोले।

इसी ऐतिहासिक खोज की याद में हर साल 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके उन्मूलन के प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस तरह 24 मार्च एक ओर जहां आधुनिक भारत के कठिन समय की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य जागरूकता और वैज्ञानिक उपलब्धि का भी प्रतीक है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1046 - नासिर खुसरो ने अपने मध्यपूर्व सफ़र का आगाज किया और छह साल की इस यात्रा के बाद उन्होंने सफ़रनामा की रचना की, जिसे आज भी फारसी भाषा की श्रेष्ठतम कृतियों में गिना जाता है।

1307 - देवगिरी (दौलताबाद) के अजेय किले पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मलिक काफूर ने कब्जा कर लिया।

1699 - महाराजा जय सिंह द्वितीय अम्बर के सिंहासन पर बैठे।

1783 - ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना।

1855 - कलकत्ता से आगरा के बीच पहला लंबी दूरी का टेलीग्राफिक संदेश भेजा गया।

1882 - डॉ रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया का पता लगाया, जिसकी वजह से तपेदिक की बीमारी होती है।

1931 - गांधी-इरविन संधि के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया।

1946 - लार्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा।

1953 - सोवियत संघ के जाने-माने नेता जॉसेफ स्टालिन के निधन की अफवाह दुनिया भर में फैल गई। उन्होंने 1928 में सोवियत संघ की सत्ता संभाली थी। एक दिन बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई।

1958 - अमेरिका द्वारा फ्लोरिडा के केप केनवरा से छोड़ा गया सैन्य उपग्रह 2 एक्सप्लोरर पृथ्वी के वातावरण में वापस लौट आया और टुकड़े टुकड़े हो गया।

1966 - जापान के माउंट फूजी में ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज़ कॉरपोरेशन का एक बोइंग 707 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 124 लोगों की मौत हो गई।

1970 - परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया। 24 नवंबर 1969 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 45 देशों ने अनुमोदित किया था।

1972 - ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह वेस्टमिंस्टर में अपने केंद्र से उत्तरी आयरलैंड पर शासन करेगा।

1977 - मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार बनाई।

1987 - इक्वाडोर में एक के बाद एक कई भूकंपों से पूरे देश में भारी तबाही। सड़कें और पुल टूट गए और तेल की प्रमुख पाइपलाइन फट गई और भूस्खलन से गांव के गांव बह गए। करीब 2000 लोगों के मरने का अंदेशा, 75,000 से ज्यादा घायल हुए।

1989 - ‘डेल्टा स्टार’ उपग्रह का परीक्षण।

1993 - कनाडा के फर्राटा धावक बेन जानसन द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण उसके एथलेटिक्स में भाग लेने पर जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया।

1998 - श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बम विस्फोट में करीब 32 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल। हमले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का हाथ होने का अंदेशा।

1998 - भारत में दान्तान के माध्यम में तेज तूफान के कारण 250 लोग मारे गए और 3000 घायल हो गए।

1999 - पी.एन. भगवती (भारत) लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमेटी के उपाध्यक्ष चयनित।

2003 - तपेदिक की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसके नियंत्रण के प्रयासों को जारी रखने के लिए दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया।

2007 - आस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने विश्वकप का सबसे तेज शतक बनाया।

2008 - छठे वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए औसतन 40% वेतन बढ़ोत्तरी की सिफारिश की। 2008 - एक्सएल टेलीकॉम एण्ड एनर्जी लिमिटेड को यूरोप में एक अरब 53 करोड़ 90 लाख रुपये के सोलर पैनल निर्यात करने का आर्डर मिला।

2008 - भूटान नेशनल असेंबली के लिए पहला आम चुनाव हुआ।

2008 - नेपाल में निचले सदन के लिए मतदान सम्पन्न। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता युसुफ़ रजा गिलानी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया।

2010 - इसरो द्वारा विकसित तीन टन की भार वहन क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट का आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण।

2020 - कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 500 के पार। प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया। सड़क, रेल और हवाई सेवा बंद।

2024 - नाइजीरिया में अपहृत करीब 300 स्कूली बच्चों में से 137 को मुक्त कराया गया।

जन्म

1863 - सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा - प्रसिद्ध भारतीय अधिवक्ता और राजनेता।

1892 - हरिभाऊ उपाध्याय - भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा राष्ट्रसेवी।

1966 - गल्ला जयदेव - आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध राजनेता और उद्योगपति हैं।

1979 - इमरान हाशमी - हिन्दी फिल्म अभिनेता।

1984 - एड्रियन डिसूजा - भारतीय हॉकी खिलाड़ी।

निधन

1603 - महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम, इंग्लैण्ड की महारानी थीं।

1971 - राधिकारमण प्रसाद सिंह - हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक थे।

महत्वपूर्ण अवसर

-विश्व टी.बी. दिवस।

 तेहरान, 22 मार्च । ईरान की सेना ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। सेना ने कहा है कि अगर अमेरिका देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (पावर प्लांट) पर अगर हमला करता है तो वह मध्य-पूर्व में ऊर्जा और जलशोधन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगी। ईरान की सेना का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के जवाब में आया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को 48 घंटे के अंदर नहीं खोला गया तो वह ईरान के पावर प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देंगे।

ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद ईरान की सेना ने कहा, "हमारी पिछली चेतावनी के बाद अगर दुश्मन (अमेरिका) ने ईरान के ईंधन और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, तो मध्य पूर्व में अमेरिका और उसकी समर्थक सरकारों से जुड़े सभी ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जलशोधन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा।"

इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसावी ने कहा कि इजराइल के आसमान पर ईरानी मिसाइलों का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को नतान्ज में अपनी परमाणु सुविधा पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बारे में सूचित कर दिया है।

आईआरजीसी की नौसेना के कमांडर, रियर एडमिरल अलीरेजा तंगसिरी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला हुआ, तो फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी द्वीप अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएंगे। तंगसिरी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के अल-मिन्हाद एयर बेस और कुवैत के अली अल-सलेम एयर बेस पर मौजूद ठिकानों को तबाह किया जा चुका है।

 तेल अवीव, 22 मार्च । ईरान के इजराइल पर किए गए ताजा मिसाइल हमलों में कम से कम 90 लोग घायल हो गए। इजराइली अधिकारियों ने माना कि ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर दो स्थानों पर हमले किए। इजराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाए। इन हमलों का निशाना इजराइल का मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र रहा।

अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी मिजान ने कहा कि ईरान ने इजराइल के डिमोना पर हमला कर नतान्ज (ईरान की मुख्य परमाणु संवर्धन सुविधा) पर किए गए हमले का बदला लिया है। मिजान ने कहा कि इस सुविधा केंद्र में किसी भी तरह के रेडिएशन का रिसाव नहीं हुआ है। यह केंद्र तेहरान से लगभग 135 मील दक्षिण में स्थित है।

इजराइल की आपातकालीन बचाव एजेंसी 'मैगन डेविड एडोम' का कहना है कि रविवार सुबह (स्थानीय समय) दक्षिणी इजराइली शहर अराद पर हुए ईरानी हमले में कम से कम 59 लोग घायल हुए हैं। इलाके के अस्पतालों में लाए गए 59 लोगों में से छह की हालत गंभीर है। मैगन डेविड एडोम की टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही हैं। डिमोना और अराद इजराइल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास स्थित हैं। डिमोना पर हमले में कम से कम 31 लोग घायल घायल हुए हैं।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार सुबह कहा कि हमारी सेना मध्य पूर्व में युद्ध से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए यह बहुत कठिन समय है। नेतान्याहू ने अराद पर हमले के बाद वहां के मेयर से बात की। नेतन्याहू ने सोशम मीडिया में लिखा, "हम सभी मोर्चों पर अपने दुश्मनों पर हमले जारी रखने के लिए दृढ़ हैं।"

 वाशिंगटन, 22 मार्च । अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से छिड़े युद्ध का कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर 48 घंटों में होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खुला तो ईरान के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र (पावर प्लांट) पूरी तरह तबाह कर दिए जाएंगे।

सीबीएस न्यूज और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार रात अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अगर ईरान इस समय से 48 घंटों के भीतर बिना किसी ना नुकुर के होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसके विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी।"

ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट 'बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र' है। यह दक्षिण-पश्चिमी ईरान में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह ईरान का एकमात्र व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तीन सप्ताह पहले युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान की सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए लगभग पूरी तरह से बंद कर रखा है। इस अहम जलमार्ग से दुनिया भर के लगभग 20 प्रतिशत तेल की आवाजाही होती है। इसके बंद होने से गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है। ट्रंप की यह धमकी तब आई है जब शुक्रवार को ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि वह समुद्र में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा रहा है, ताकि कीमतों को कम किया जा सके।

 वॉशिंगटन, 22 मार्च । अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) के पूर्व निदेशक रॉबर्ट मुलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी और निजता बनाए रखने की अपील की। हालांकि, मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।

परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया, “गहरे दुख के साथ हम यह साझा कर रहे हैं कि बॉब का कल रात निधन हो गया। हम इस कठिन समय में निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं।”

ट्रम्प की प्रतिक्रिया से विवाद

मुलर के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रतिक्रिया ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए तीखी टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 'एक्स' पोस्ट कर तंज कसते हुए लिखा, 'अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि वह मर गए. अब वह निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते।'

लंबा और अहम करियर

रॉबर्ट मुलर अमेरिका के छठे एफबीआई निदेशक रहे। उन्हें 04 सितंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस पद के लिए नामित किया था। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया और 2013 में सेवानिवृत्त हुए।

मुलर विशेष रूप से उस जांच के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रम्प अभियान और रूस के बीच कथित संबंधों की जांच का नेतृत्व किया था। यह जांच करीब दो साल तक चली और अमेरिकी राजनीति में व्यापक चर्चा और विवाद का विषय बनी रही।

हिमुलर का करियर जहां एक ओर कानून और जांच एजेंसियों में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर उनकी अगुवाई में हुई जांच और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लंबे समय तक चर्चा में रहेंगी।

 भारत और भूटान ने डाक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय डाक और भूटान डाक के बीच सहयोग के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। इस एमओयू का उद्देश्य डाक संचालन, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, डाक टिकट संग्रह और ज्ञान आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

डाक विभाग के सचिव की भूटान यात्रा के दौरान संचार मंत्रालय और भूटान के अवसंरचना एवं परिवहन मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की, जिसमें इंडिया पोस्ट के विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है।