अमेरिका और चीन ने अपने व्यापार युद्धविराम को 10 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों के बीच नए टैरिफ लागू होने वाले थे।

संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने कहा कि वे नियोजित टैरिफ वृद्धि को आगामी 90 दिनों तक टालेंगे। इस निर्णय के तहत अमेरिका चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को 145 प्रतिशत तक बढ़ाने में देरी करेगा, जबकि चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाने से फिलहाल परहेज करेगा। वर्तमान में, अमेरिका चीनी आयात पर 30 प्रतिशत और चीन अमेरिकी निर्यात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू रखेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्धविराम को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों को व्यापार असंतुलन, अनुचित व्यापार व्यवहार, बाज़ार पहुँच और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के लिए अतिरिक्त समय देना है।

अमेरिका ने विशेष रूप से चीन के साथ 2024 में हुए 300 अरब डॉलर के व्यापार घाटे पर चिंता जताई, जो किसी भी देश के साथ उसका सबसे बड़ा घाटा है। बातचीत में चीन द्वारा रूसी तेल की खरीद, दुर्लभ खनिज संसाधनों तक पहुँच और अमेरिकी तकनीकी निर्यात पर प्रतिबंध जैसे जटिल मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में हालिया घटनाक्रमों पर ज़ेलेंस्की के विचारों को सुना और स्थिति की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की निरंतर नीति को दोहराया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत इस दिशा में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पानी का संकट गहरा गया है। राजधानी का जिला 13 सबसे अधिक प्रभावित है। यहां सुबह से शाम तक लोग पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं। बचे-खुचे जल स्रोतों पर बच्चे-बूढ़े-जवानों की लंबी कतार लगी रहती है।

तुलूअ न्यूज के अनुसार जिला 13 के निवासियों के लिए जिंदगी एक चुनौती बन गई है। हर किसी को पीने के पानी की एक घूंट की तलाश में सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। सुबह से ही कतारें लग जाती हैं। हर कोई पानी खत्म होने से पहले अपने परिवार के लिए थोड़ा-बहुत पेयजल घर ले जाने की उम्मीद करता है।

जिला 13 के निवासी यार मोहम्मद ने कहा, "मैं हर रोज पांच बैरल पानी खरीदता हूं। पानी की खपत बहुत अधिक है। 1000 लीटर के पानी के एक बैरल की कीमत 1.1 डॉलर चुकानी पड़ रही है।"

इसी जिले के बशीर अहमद ने कहा, "हम पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं। सरकार से हमारी विनती है कि वह इस ओर ध्यान दे।" इस इलाके के एक नाबालिग लड़के मोहम्मद फैज ने कहा, "मैं सुबह जल्दी आता हूं और 11 बजे तक पानी की व्यवस्था करता हूं। कभी हमारे बैरल भरे होते हैं, कभी खाली रहते हैं।"

पानी की समस्या पर जल प्रबंधन विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और देश के नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

जल विशेषज्ञ नजीब रहमान सादीद ने कहा, "पंजशीर जलग्रहण क्षेत्र से पानी स्थानांतरित करने जैसी परियोजनाएं मददगार हो सकती हैं। बगदरा बांध का काम जल्द पूरा होना चाहिए।"

ऊर्जा और जल मंत्रालय के प्रवक्ता मतिउल्लाह आबेद ने कहा, "मंत्रालय की शाह वा एरोस बांध से काबुल तक पानी पहुंचाने की योजना है। इस्लामिक अमीरात की कैबिनेट ने प्रशासनिक कार्यालय के नेतृत्व में एक समिति गठित की है। इसमें संबंधित विभाग शामिल हैं और तकनीकी कार्य शुरू हो गया है।"

काबुल शहर को 22 जिलों में बांटा गया है। जिला 13 उनमें से एक है। तालिबान के काबुल के पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत जिला 13 में "अनौपचारिक बस्तियों" को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया था।

गैर सरकारी-लाभकारी संस्था मर्सी कॉर्प्स की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक जल दोहन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भू-जल स्तर में भारी गिरावट आई है।

इस साल अप्रैल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले एक दशक में काबुल के जलस्तर में 25-30 मीटर की गिरावट आई है। इसमें पानी का दोहन प्राकृतिक पुनर्भरण से 44 मिलियन क्यूबिक मीटर (1,553 घन फीट) अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार यदि यही स्थिति रही तो 2030 तक काबुल के जलस्रोत सूख जाएंगे। इस कारण अफगान राजधानी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। इससे लगभग तीन मिलियन अफगान निवासियों का विस्थापन हो सकता है।

काबुल, 11 अगस्त । पाकिस्तान से एक दिन में 300 परिवारों और 350 कैदियों को अफगानिस्तान भेजा गया है। पाकिस्तान से निर्वासित किए गए इन लोगों की पीड़ा यह है कि उनका सारा सामान वहीं छूट गया है। अफगानिस्तान पहुंचे इन लोगों को उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है।

अफगानिस्तान के तुलूअ न्यूज के अनुसार, नांगरहार के अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक सहायता प्रदान करने के बाद निर्वासित लोगों को उनके गृह क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। तोरखम में प्रवासी परिवहन प्रमुख बख्त जमाल गोहर ने कहा, "पिछले 24 घंटों में 300 परिवारों को वापस भेजा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 350 कैदियों को हमें सौंपा है। इनमें निर्वासित लोगों के 20 परिवार शामिल हैं। इनके पास कानूनी दस्तावेज भी हैं। इन प्रवासियों और निर्वासित लोगों को परिवहन समिति ने उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया है।"

बख्त जमाल गोहर ने कहा कि कुछ निर्वासित व्यक्ति इस्लामिक अमीरात और अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों से अधिक सहायता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से निर्वासित एजाज़ुल हक ने कहा, "हमारा सारा सामान वहीं छूट गया। मैं अपने साथ केवल एक गद्दा और एक बिस्तर लाया था।" एक अन्य निर्वासित शरबत खान ने कहा, "40 साल बाद हम अपने वतन लौट आए हैं। हम खुश हैं, लेकिन सहायता के अलावा हमें जमीन भी चाहिए।"

बताया गया है कि कुनार के नारी जिले के 50 वर्षीय निवासी अब्दुल्ला को तीन दशक तक पाकिस्तान में रहने के बाद जबरन निर्वासित किया गया है। उनके तीन विकलांग बेटे हैं और उन्हें आठ दिन पहले पाकिस्तान पुलिस ने निर्वासित किया है। अब्दुल्ला ने कहा, "मैं मजदूरी कर रहा था। वे अचानक आए, मुझे गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। मेरे तीन बच्चे विकलांग हैं और बाकी तीन स्वस्थ हैं। उन्हें भी कल निर्वासित कर दिया गया।" अब्दुल्ला के बेटे शरीफुल्लाह ने कहा, "हमें अपने पिता के बारे में कोई खबर नहीं थी। हमने थानों के चक्कर लगाए, तब पता चला कि हमारे पिता को निर्वासित कर दिया गया है।"

शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्रालय के अनुसार, अकेले कल ही पाकिस्तान और ईरान से 747 परिवारों को जबरन देश वापस भेज दिया गया है। तुलूअ न्यूज के अनुसार, ईरान से निर्वासित कई लोग आश्रय की कमी, बेरोजगारी और अनिश्चितता जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हाल ही में ईरान से लौटे प्रवासियों में से एक अब्दुल रजाक ने बताया कि वह ईरान में नौ साल रहे। ईरान पुलिस ने अचानक उन्हें गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। अब्दुल रजाक 48 घंटे से काबुल शिविर में हैं। वह अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

पाकिस्तान के गिलगित-बाल्तिस्तान के काराकोरम राजमार्ग (केकेएच) पर चल रहे धरने के कारण रविवार को लगातार 22वें दिन खुंजेराब दर्रे के रास्ते पाकिस्तान और चीन के बीच यात्रा और व्यापार बाधित रहा। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध जारी है। नींद से जागी संघीय सरकार ने समस्या के समाधान के लिए आनन-फानन में सोमवार को बैठक आहूत की है।

डान अखबार की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संघीय समिति का गठन किया है। समिति इस मुद्दे के समाधान के लिए आज बैठक करेगी। गिलगित-बाल्तिस्तान के मुख्यमंत्री हाजी गुलबर खान, मुख्य सचिव अबरार अहमद मिर्जा, पीपीपी अध्यक्ष अमजद हुसैन एडवोकेट, पूर्व मुख्यमंत्री और पीएमएल-एन अध्यक्ष हफीजुर रहमान को भी समिति में शामिल किया गया है। ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के विरोध प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापार और यात्रा, साथ ही सोस्ट ड्राई पोर्ट पर व्यावसायिक गतिविधियां पिछले 22 दिनों से बंद हैं।

ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी आहूत विरोध प्रदर्शन को व्यापारिक संगठनों, स्थानीय सरकार, विपक्षी दलों और क्षेत्र के धार्मिक समूहों का समर्थन प्राप्त है। इस मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हाजी गुलबर खान के प्रसास से गठित एक समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से मुलाकात की। उन्होंने मुद्दों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सिफारिशें तैयार कीं।

प्रदर्शनकारियों ने समिति को दो सूत्री एजेंडा दिया है। उन्होंने खुंजेरब दर्रे के माध्यम से चीन से आयातित वस्तुओं पर राज्य के निवासियों को आयकर, बिक्री कर और अन्य संघीय करों से छूट और एकमुश्त माफी योजना की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश निवासी खुंजेरब दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा पार व्यापार पर निर्भर हैं। इसलिए इन निवासियों को भी कर में छूट प्रदान की जाए।

इस्लामाबाद, 11 अगस्त। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थानीय पुलिस ने 18 जुलाई को फ्रंटियर कोर (एफसी) की कथित गोलीबारी में मारे गए युवक की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन के सिलसिले में अब पीड़ित रिश्तेदारों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। रिश्तेदारों ने चगाई में विरोध प्रदर्शन कर अंतिम संस्कार वाहन के चालक शाह डार की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी।

द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर में दावा किया गया है कि 18 जुलाई को शाह डार पुत्र अमानुल्लाह की चगाई जिले के नोकुंडी इलाके में एफसी की गोलीबारी में मौत हो गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और शाह डार के के परिवार व रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया था। शव को बाब उमर चौक पर रख कर जाम लगा दिया था।

प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि युवक की हत्या में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने बल के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस और एफसी पर हमले के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में कई लोगों को नामजद किया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 18 जुलाई को शाह डार की मौत के बाद एफसी ने उसके शव को अपने कब्जे में ले लिया था। परिजनों को शव के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह विरोध प्रदर्शन इसी वजह से हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर हवा में गोलियां भी चलाईं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई थी।

इस्लामाबाद, 11 अगस्त । पाकिस्तान के वजीरिस्तान में सैनिकों की टुकड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले में एक जवान की मौत हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। डान अखबार की वेबसाइट में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह खबर आज सुबह प्रसारित की गई।

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, सैनिकों की टुकड़ी उत्तरी वजीरिस्तान के शावल मर्राह इलाके से ऊपरी दक्षिणी वजीरिस्तान के सिरनाराई इलाके में आगे बढ़ रही थी। तभी घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस गोलीबारी में जवान नवीद की मौत हो गई। नायक अमजद, सिपाही अबू बकर, सिपाही सियाम, सिपाही नासिर और सिपाही शौकत घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादियों को मार गिराया।

पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है। घायल जवानों को इलाज के लिए रजमाक स्थित एक सैन्य केंद्र में पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इलाके में सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है।

गाजा पट्टी, 11 अगस्त। ईरान की अर्धसरकारी 'मेहर' न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि गाजा शहर पर इजराइल के हवाई हमले में अल जजीरा के चार पत्रकार मारे गए। मेहर ने कतर के एक टीवी चैनल के हवाले से मारे गए पत्रकारों में से एक का नाम अनस अल-शरीफ बताया है। अल जजीरा ने अपने पत्रकारों के मारे जाने की निंदा की है। इजराइल रक्षा बल ने दावा किया है कि अनस अल-शरीफ हमास का आतंकी था।

मेहर की खबर के अनुसार, चारों पत्रकार अल-शिफा अस्पताल के बाहर मीडियाकर्मियों के लिए बने एक तंबू में थे। स्थानीय समयानुसार आधी रात (जीएमटी +3) से कुछ मिनट पहले ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में सात लोग मारे गए। टीवी चैनल के अनुसार, पिछले दिनों गाजा पट्टी पर इजराइली हमलों में मारे गए 48 फिलिस्तीनियों में उसके पत्रकार भी शामिल हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 अगस्त को कहा कि अक्टूबर 2023 में गाजा में संघर्ष के बढ़ने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 61,430 हो गई है।

अल जजीरा ने कहा कि गाजा में इजराइली हमले में उसके संवाददाता अनस अल-शरीफ, मोहम्मद करीकेह, फोटोग्राफर इब्राहिम अल थाहर जहीर और मोहम्मद नौफल की हत्या कर दी गई। मीडिया समूह ने कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर एक और पूर्व नियोजित हमला है। अल जजीरा ने कहा कि अनस और उनके सहयोगी गाजा के भीतर से बची हुई आखिरी आवाजों में से थे।

इस घटनाक्रम पर इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने एक्स पर भ्रम दूर करने की कोशिश की है। आईडीएफ ने लिखा, '' हमले में हमास आतंकवादी अनस अल-शरीफ मारा गया। वह खुद को अल जजीरा का पत्रकार बताता था। अल-शरीफ हमास के एक आतंकवादी समूह का प्रमुख था। उसने इजराइली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर रॉकेट हमले किए थे। ''

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने ज़ोर देकर कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन संघर्ष को लेकर होने वाले किसी भी संभावित समझौते में यूरोपीय संघ और यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। कल्लास का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी 15 अगस्त को अमेरिकी राज्य अलास्का में युद्धविराम के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। यह बैठक 2021 के बाद दोनों नेताओं की पहली प्रत्यक्ष वार्ता होगी।

कल्लास ने बताया कि इस विषय पर आगे की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कूटनीतिक समाधान में यूक्रेन की संप्रभुता और यूरोप के सामूहिक सुरक्षा हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इससे पहले शनिवार को, यूरोपीय नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा था कि यूक्रेन संकट का कोई भी समाधान ऐसा होना चाहिए जो यूक्रेन और यूरोपीय महाद्वीप के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों की रक्षा करे।

रूस-यूक्रेन युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति बहाल करने को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ की भूमिका केवल एक पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार की होनी चाहिए—कल्लास ने इसी संदेश को दोहराया।

ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में एक निर्णायक कूटनीतिक कदम उठाते हुए, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि यह औपचारिक मान्यता सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान दी जाएगी। यह ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है और उसे उन पश्चिमी देशों की श्रेणी में ला खड़ा करता है—जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा—जो दो-राज्य समाधान की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानमंत्री अल्बानीज़ ने यह घोषणा विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लेबर सरकार के भीतर लंबे समय से चल रही बहस और गाज़ा में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति के संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मान्यता "फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की प्रतिबद्धताओं" पर आधारित होगी—जिसमें गाज़ा का विसैन्यीकरण, आम चुनाव कराना, और भावी सरकार में हमास की कोई भूमिका न होना शामिल है।

अल्बानीज़ ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से विस्तार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सैन्य समाधान के बजाय राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के फैसले की तीखी आलोचना की और इसे "शर्मनाक" कहते हुए इज़राइल की सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया, लेकिन अल्बानीज़ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय "केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक" है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह कदम वैश्विक सहमति का हिस्सा है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूज़ीलैंड और जापान जैसे देशों के साथ हालिया वार्ताएं शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन के महावाणिज्य दूतावास ने इस घोषणा का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और न्याय आधारित स्थायी शांति की दिशा में "एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम" बताया।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब गाज़ा में इज़राइली सैन्य कार्रवाइयों की वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है। गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 61,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग भुखमरी और जबरन विस्थापन का सामना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में गाज़ा में इज़राइल द्वारा प्रस्तावित नए सैन्य अभियान की भी निंदा की है।

यह पहल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दो-राज्य समाधान की दिशा में बढ़ाए जा रहे प्रयासों को नई गति देने की संभावना रखती है।