काठमांडू, 09 सितंबर । नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेन जी आंदोलन के सामने आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। सोमवार आधीरात बाद लगभग एक बजे प्रतिबंधित अधिकांश सोशल मीडिया साइट्स फिर से चलने लगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने माना है कि सरकार नई पीढ़ी की भावना को समझाने में विफल रही। ओली ने कहा कि कल से किसी भी जेन जी के लिए सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। इस बीच आंदोलन में मारे गए छात्रों की स्मृति में शैक्षणिक संस्थानों में दो दिन का शोक घोषित किया गया है।

आंदोलन से डरी सरकार ने देररात सोशल मीडिया साइट्स को चलाने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को मौखिक जानकारी दी। इसके कुछ देरबाद नेपाल में फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्स ऐप, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब चलने लगे। हालांकि सरकार ने प्रतिबंध हटाने की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है। सरकार के प्रवक्ता, सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा कि प्रतिबंध हटाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। बताया गया है कि मंत्रालय ने सभी आईएसपी को सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने का मौखिक निर्देश दिया।

ओली ने आधीरात आंदोलनकारियों के नाम अपील जारी की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया चलाने के लिए कल से किसी भी जेन जी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने माना कि सरकार नई पीढ़ी की भावना को समझने में विफल रही। ओली ने कहा प्रदर्शनकारियों के घुसपैठ के कारण भयावह स्थिति आई। उन्होंने काठमांडू सहित देशभर में प्रदर्शनकारियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सोशल मीडिया साइट्स पर लगाए गए प्रतिबंध के कारणों को हम समझाने में विफल रहे।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी नीयत कभी भी सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने या उसे पूरी तरीके से बंद करने की नहीं थी। प्रधानमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है। इस बीच एनएमए, एपीईएन, हिसान, नेशनल पैब्सन और पैब्सन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संयुक्त बयान में प्रदर्शनकारी छात्रों की मौत पर शोक जताते हुए 09 और 10 सितंबर को स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। इन संघठनों ने दो दिन के शोक की घोषणा की है। इस संयुक्त बयान पर एनएमए अध्यक्ष पवित्रा लिम्बू, एपीईएन अध्यक्ष बद्री दहल, एचआईएसएसएएन के कार्यवाहक अध्यक्ष युबराज शर्मा, राष्ट्रीय पैब्सन अध्यक्ष सुभाष न्यूपाने और पैब्सन के अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं।

वाशिंगटन (अमेरिका), 09 सितंबर। रूपर्ट मर्डोक परिवार में उत्तराधिकार की लड़ाई थम गई है। परिवार के सदस्यों ने अदालत से हटकर समझौता कर लिया है। समझौते के अनुसार, परिवार के विशाल मीडिया साम्राज्य पर आने वाले दशकों तक रूपर्ट के रूढ़िवादी पुत्र लाचलन मर्डोक का नियंत्रण रहेगा। परिवार ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इस समझौते में स्पष्ट किया गया है कि फॉक्स न्यूज, द न्यूयॉर्क पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल सहित साम्राज्य के विभिन्न मीडिया संस्थान का संचालन पिता रूपर्ट की मृत्यु के बाद लाचलन ही करेंगे। समझौते की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, इसका मूल्य 3.3 अरब डॉलर है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता रूपर्ट और लाचलन की परिवार के अपरिवर्तनीय ट्रस्ट की शर्तों को एकतरफा रूप से बदलने के बाद हुआ है। लाचलन के सबसे बड़े भाई-बहनों प्रू, लिज़ और जेम्स ने समझौते पर सहमति जताई है। शुरुआत में यह प्रयास अदालत में विफल रहा, लेकिन अंततः दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाया गया। इस समझौते से 94 वर्षीय रूपर्ट को वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। अपने चुने हुए उत्तराधिकारी लैकलन के नेतृत्व में वह खुश नजर आ रहे हैं।

समझौते की शर्तों के अनुसार, लैकलन के तीन सबसे बड़े भाई-बहनों को साम्राज्य में अपने सभी शेयरों के लिए 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। ये शेयर वर्तमान में मौजूदा पारिवारिक ट्रस्ट में हैं। ट्रस्ट को भंग कर दिया जाएगा। इस समझौते के तहत रूपर्ट और लैकलन तथा तीनों भाई-बहनों के बीच ट्रस्ट को लेकर चल रहा मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

मर्डोक परिवार नया ट्रस्ट बनाएगा। इसमें लैकलन और उनकी दो छोटी बहनें ग्रेस और क्लोई शामिल होंगी। यह ट्रस्ट मर्डोक की दो प्रमुख मीडिया कंपनियों फॉक्स कॉर्पोरेशन और न्यूज कॉर्पोरेशन में नियंत्रक हिस्सेदारी रखेगा। नया ट्रस्ट 2050 में समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर विवाद मर्डोक परिवार के अंदर और बाहर दोनों जगह गहरी दिलचस्पी का विषय रहा है।

वाशिंगटन (अमेरिका), 09 सितंबर। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने एक समन के जवाब में जेफरी एपस्टीन से जुड़े अधिकांश दस्तावेज (रिकॉर्ड) को सार्वजनिक कर दिया है। इसमें जेफरी एपस्टीन के 50वें जन्मदिन पर 2003 में प्रकाशित एक किताब की संपादित प्रति भी शामिल है। इस रिकॉर्ड के जुड़े वकीलों ने समिति को बताया कि उन्होंने किताब में शामिल महिलाओं और नाबालिगों के नाम और तस्वीरें इसलिए संपादित कीं ताकि एपस्टीन के किसी भी संभावित पीड़ित की पहचान न हो सके।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन के जन्मदिन पर लिखी गई किताब के कुछ हिस्सों को संपादित करके प्रकाशित किया गया है। इसमें कई अश्लील प्रविष्टियां हैं। इनकी विषय वस्तु डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर वाली एक किताब जैसी प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक नोट अरबपति और विक्टोरिया सीक्रेट की लंबे समय से प्रमुख रहीं लेस्ली वेक्सनर का था। उस नोट की रिपोर्ट सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित की थी। इसमें एक भद्दा चित्र था। हस्ताक्षरकर्ता ने लिखा था, "मैं तुम्हें वो दिलाना चाहता था जो तुम चाहती हो...। वेक्सनर ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

व्हाइट हाउस इस इस दस्तावेज को फर्जी बताया है। संचार विभाग के उप प्रमुख टेलर बुडोविच ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कई हालिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं। केंटकी के प्रतिनिधि जेम्स आर. कॉमर ने हाउस ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एपस्टीन एस्टेट को तथाकथित जन्मदिन की किताब के लिए समन जारी किया था। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर एपस्टीन फाइलों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। एक बयान में उन्होंने डेमोक्रेट्स पर "दस्तावेजों को चुन-चुनकर पेश करने और जानकारी का राजनीतिकरण करने" का आरोप लगाया।

कॉमर के बयान में अश्लील चित्र और उनके पैनल के डेमोक्रेट्स के आज जारी किए गए चित्र को स्वीकार नहीं किया गया। बयान में केवल इतना कहा गया कि "राष्ट्रपति ट्रंप पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं है।" उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को दस्तावेज जारी होने के बाद इस मुद्दे को एक "फर्जी कांड" बताकर खारिज कर दिया। हालांकि ट्रंप ने अभी तक दस्तावेज जारी होने पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

साउथ डकोटा के रिपब्लिकन और बहुमत के नेता सीनेटर जॉन थून ने हाउस ओवरसाइट कमेटी में डेमोक्रेट्स के जारी किए गए एक अश्लील नोट और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले चित्र पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सीनेट से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा नहीं देखा। अभी-अभी शहर में आया हूं।" रिपोर्ट के अनुसार, अन्य प्रविष्टियों में और भी गंभीर संदर्भ हैं। "द रियल मशरूम" के छद्म नाम से हस्ताक्षरित एक नोट में बताया गया था कि कैसे गिस्लेन मैक्सवेल ने उसे एपस्टीन को मालिश देने के लिए भर्ती किया था।

मैक्सवेल पर एपस्टीन की कुछ नाबालिग पीड़ितों को मालिश देने के लिए भर्ती करने का आरोप था, जिनमें ट्रंप के मार-ए-लागो क्लब की एक 16 वर्षीय कर्मचारी भी शामिल थी। एक अन्य प्रविष्टि जिसमें लेखक के हस्ताक्षर हटा दिए गए थे में "फर्श पर सो रही एक लड़की" से जुड़ी एक साझा स्मृति का एक सांकेतिक संदर्भ दिया गया है। नोट में एक बच्चों जैसा रेखाचित्र था और लेखिका एपस्टीन से पूछती हैं- "क्या यह आपकी पुरानी यादें ताजा कर देता है?"

नेपाल सरकार ने हाल ही में हुए युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया साइटों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को 'जेन जेड' की मांगों के अनुरूप फेसबुक, 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप जैसी साइटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। इन युवाओं ने काठमांडू में संसद भवन के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था।

तीन दिन पहले, नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वे नेपाल में अनिवार्य पंजीकरण नहीं करा पाए थे। विरोध तब और उग्र हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस आए। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारों और गोलियों का सहारा लेना पड़ा।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को राहत और घायलों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया है।

बढ़ते विरोध को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू, पोखरा, बुटवल-भैरहवा और इटाहरी जैसे प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगाया गया था। इस बीच, नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शन के बाद उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर से भारी दबाव का सामना करना पड़ा था।

यह घटना हाल के वर्षों में नेपाल में हुई सबसे घातक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में से एक मानी जा रही है।

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं—जैसे रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन, खेल, और लोगों के बीच संपर्क—पर व्यापक चर्चा हुई।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की सचिव (दक्षिण) डॉ. नीना मल्होत्रा ने किया, जबकि न्यूज़ीलैंड की ओर से विदेश एवं व्यापार मंत्रालय के उप सचिव ग्राहम मॉर्टन ने प्रतिनिधित्व किया।

बैठक में इस वर्ष मार्च में न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों और घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

दोनों पक्षों ने नियमित उच्च-स्तरीय संवाद और संस्थागत सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। परामर्श का अगला दौर वेलिंगटन में, पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरुशलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की तीव्र निंदा की है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है और इसकी कोई भी स्थिति भारत को स्वीकार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति पर अडिग है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम आज से भारत की आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। यह प्रधानमंत्री रामगुलाम की मौजूदा कार्यकाल में भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।

इससे पहले वे मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने भारत आए थे।

अपनी इस यात्रा के दौरान डॉ. रामगुलाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

भारत प्रवास के दौरान वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति का भी दौरा करेंगे। मुंबई में वे एक व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

नेपाल में सोशल मीडिया बैन किए जाने के विरोध में सोमवार को विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत होने की खबर है। हजारों की संख्या में युवा लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वाले को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं।

नेपाल सरकार की ओर से फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से नाराज युवाओं ने 8 सितंबर से जेन जी रिवोल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिकाफ युवाओं ने नारेबाजी की और संसद में घुस गए। इसके बाद इंटरनेट बंद करके काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और गोलीबारी की है, जिससेे मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच गई है।

अस्पताल प्रशासन के प्रमुख नारायण दहल ने बताया कि 100 से अधिक घायल व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ट्रॉमा सेंटर में छह, सिविल सर्विस अस्पताल में तीन, केएमसी अस्पताल में एक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में एक और एवरेस्ट अस्पताल में तीन लोगों की मौत हुई। घायलों की सही संख्या 500 से अधिक है। यह आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा। दमाक में पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दी है और आग की लपटें तेजी से बढ़ रही हैं। आग अभी बुझाई नहीं जा सकी है। काठमांडू में आंदोलन उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। नेपाल सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई है। पुलिस ने रात 10 बजे तक के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है।

अमेरिका पुलिस ने एक महिला पुलिस अधिकारी को चाकू घोंपकर भाग रहे हमलावर को बीच सड़क गोलियों से भून दिया। यह घटना रविवार तड़के न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन बरो के ब्राउन्सविले सेक्शन में 73वें प्रीसिंक्ट स्टेशन हाउस के पास हुई। पुलिस अधिकारियों ने हमलावर की आयु 35 वर्ष बताई है, लेकिन उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फिलिप रिवेरा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिला पुलिस अधिकारी पर हमला सुबह लगभग 5:24 बजे हुआ। हमलावर चाकू के साथ पुलिस स्टेशन के गोपनीय द्वार से दाखिल हुआ। रिवेरा ने बताया कि महिला अधिकारी ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसने 14 इंच के चाकू से हमलाकर दिया और इसके बाद थाने से निकलकर भाग गया।

रिवेरा के अनुसार कई पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर संदिग्ध का पीछा किया और उसे बार-बार ललकारा। एक समय ऐसा आया जब संदिग्ध ने एक अधिकारी पर चाकू तान दिया। यह देखकर अधिकारियों ने गोलियों की बौछार कर दी। रिवेरा के अनुसार संदिग्ध को ब्रुकलिन के ब्रुकडेल अस्पताल मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस बेनेवोलेंट एसोसिएशन यूनियन के अध्यक्ष पैट्रिक हेंड्री ने बयान में कहा कि शुक्र है कि हमारी बहन अब ठीक हो रही है, लेकिन यह न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारियों पर एक स्पष्ट लक्षित हमला था।

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के रविवार को इस्तीफा देने की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) में हलचल तेज हो गई है। एलडीपी के दिग्गज तोशिमित्सु मोटेगी सोमवार को अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। चर्चा है कि सरकार के शीर्ष प्रवक्ता और मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी भी इस पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे। पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची और कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी को भी संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है।

द जापान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एलडीपी के पूर्व महासचिव तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा कि पार्टी को इस मुश्किल दौर से निकालना मुश्किल है। पार्टी और सरकार में वह अनुभव के आधार पर अपनी पूरी क्षमता से देश की सेवा करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि इशिबा जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

इशिबा ने रविवार को घोषणा की कि वह पार्टी के भीतर लगातार उठ रही मांगों के बीच इस्तीफा दे रहे हैं। 11 महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले इशिबा ने रविवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। इसलिए मेरा मानना ​​है कि अब सही समय है। मैंने अगली पीढ़ी को रास्ता देने का फैसला किया है।

इशिबा का इस्तीफा उस समय आया है जब पार्टी को अध्यक्ष पद का चुनाव समय से पहले कराने का फैसला करना था। हाल ही में हुए उच्च सदन के चुनाव में एलडीपी-कोमेइतो गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा है। शनिवार शाम इशिबा ने कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और पूर्व प्रधानमंत्री और एलडीपी उपाध्यक्ष योशीहिदे सुगा से मुलाकात की थी। दोनों ने कथित तौर पर सोमवार तक उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया था।

समय से पहले चुनाव कराने की मांग कर रहे सांसद एलडीपी मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। नियमों के अनुसार, अगर पार्टी के अधिकांश सांसद और पार्टी के प्रांतीय प्रमुख समय से पहले चुनाव के पक्ष में हैं, तो पार्टी को चुनाव कराना ही होगा। इशिबा के पद छोड़ने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय प्रशासन में गतिरोध को लेकर सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना की है।

जापान की मुख्य विपक्षी पार्टी कॉन्स्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशीहिको नोडा ने टोक्यो में संवाददाताओं से कहा, "राजनीतिक शून्यता जारी रहने वाली है। एलडीपी के भीतर टकराव बहुत लंबा चला है।" सनद रहे जापान में पिछले पांच साल से राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीन साल तक टिक नहीं पाया।

फुमियो किशिदा का पहला कार्यकाल चार अक्टूबर 2021 से 10 नवंबर 2021 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 10 नवंबर 2021 से पहली अक्टूबर 2024 तक रहा। शिगेरू इशिबा का पहला कार्यकाल पहली अक्टूबर 2024 से 11 नवंबर 2024 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से सात सितंबर, 2025 तक रहा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार-बार हो रहे बदलाव की वजह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष माना जा रहा है।