नई दिल्ली, 18 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) को मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जुड़ने वाले प्रमुख मार्गों और ग्रामीण संपर्क सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। योजना का संशोधित व्यय 83,977 करोड़ रुपये तय किया गया है।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा किया जाएगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों का निर्माण मार्च 2029 तक किया जाएगा। 31 मार्च 2025 से पहले स्वीकृत लेकिन अभी तक टेंडर या अवार्ड न किए गए कार्यों को आगे लिया जा सकेगा। लंबी दूरी के 161 पुल, जिनकी अनुमानित लागत 961 करोड़ रुपये है और जो पहले से स्वीकृत सड़कों के संरेखण पर लंबित हैं, उन्हें भी मंजूरी दी जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कि पीएमजीएसवाई-III की समयसीमा बढ़ाने से ग्रामीण सड़कों के लक्षित उन्नयन का पूरा लाभ मिल सकेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और व्यापार को मजबूती मिलेगी, कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी, परिवहन समय और लागत घटेगी और ग्रामीण आय में सुधार होगा। बेहतर संपर्क से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सुदृढ़ होगी, खासकर दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मार्च 2028 तक बढ़ाने की दी मंजूरी
