काठमांडू, 13 अप्रैल। नेपाली नववर्ष विक्रम संवत 2083 के अवसर पर मंगलवार को राजधानी काठमांडू के प्रमुख पर्यटन स्थल ठमेल में ‘ठमेल सड़क महोत्सव’ आयोजित किया जाएगा। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सोमवार को शाम 6:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे और नववर्ष का स्वागत करते हुए सूर्योदय के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।

ठमेल पर्यटन विकास परिषद की ओर से नेपाली नववर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को काठमांडू महानगरपालिका त्रिदेवी मार्ग स्थित क्षेत्र में यह महोत्सव होने जा रहा है। परिषद के उपाध्यक्ष सहदेव धमला ने बताया कि नेपाली नव वर्ष को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर ठमेल क्षेत्र की सड़कों पर विभिन्न स्टॉल लगाकर भोजन और वस्तुओं की प्रदर्शनी की जाएगी और साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

उनके अनुसार त्रिदेवी मार्ग पर ३०० से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नेपाल के मौलिक खाद्य पदार्थों का प्रचार-प्रसार और नेपाल के ही निर्मित विभिन्न सामानों की बिक्री की जाएगी। इसी तरह सोमवार को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शाम 6:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे और नववर्ष का स्वागत करते हुए सूर्योदय के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। परिषद के अनुसार नेपाल आने वाले विदेशी पर्यटकों में से लगभग 80 प्रतिशत पर्यटक ठमेल घूमने आते हैं। इस सड़क महोत्सव में बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की भागीदारी रहने की उम्मीद है।

 वाशिंगटन, 13 अप्रैल।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेटिकन प्रमुख पोप लियो (चतुर्दश) की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ईरान युद्ध पर पोप के रुख की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि पोप लियो की विदेश नीति बहुत बुरी है। ट्रंप ने रविवार शाम पत्रकारों से कहा, "हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो यह कहे कि परमाणु हथियार रखना ठीक है। वह यह नहीं सोचते कि अगर ईरान परमाणु हथियार संपन्न हो गया तो दुनिया को उड़ा देगा।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पहले अमेरिकी पोप और वेटिकन प्रमुख लियो अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध को लेकर लगातार मुखर होते जा रहे हैं। पोप ने पिछले सप्ताह ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी की निंदा करते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ट्रंप ने कहा था कि आज रात पूरी सभ्यता मिट जाएगी।यह धमकी ईरान के साथ दो हफ्ते के युद्धविराम पर सहमति बनने से कुछ घंटे पहले आई थी।

ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस संघर्ष के दौरान अपने बयानों में ईश्वर का जिक्र किया है। हेगसेथ ने तो इस युद्ध को ईश्वरीय समर्थन बताया है और इसके लिए धार्मिक ग्रंथों का भी सहारा लिया है। पोप लियो ने इस विचार का दृढ़ता से विरोध किया है। पोप लियो ने पाम संडे के अवसर पर कहा, ''यीशु शांति के राजा हैं। वो युद्ध को अस्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति युद्ध को सही ठहराने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता।'' इसके बाद ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोप की आलोचना की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "उन्हें ऐसा कोई पोप नहीं चाहिए जो यह मानता हो कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। और जो यह सोचता हो कि अमेरिका का वेनेज़ुएला पर हमला करना एक बेहद खराब कदम था।" ट्रंप ने कहा, "मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे।" राष्ट्रपति ने दावा किया कि लियो में पोप बनने की कोई अहर्ता नहीं थी। उन्हें चर्च ने सिर्फ इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि वे अमेरिकी थे।

ट्रंप की आलोचना के जवाब में वेटिकन के अधिकारी फादर एंटोनियो स्पडारो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक नैतिक आवाज को दबाना चाहते हैं। स्पडारो ने एक्स पर कहा कि लियो से ट्रंप बहस नहीं कर सकते। पोप लियो के शब्दों का गहरा असर होता है। इसलिए ट्रंप बेचैन हो जाते हैं। पोप लियो पहले भी परमाणु हथियारों के बढ़ते प्रसार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं।

पिछले जून में जब ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने पर विचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था, "परमाणु खतरे से मुक्त एक सुरक्षित दुनिया बनाने के संकल्प को आपसी सम्मान और सच्ची बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि न्याय, भाईचारे और सबके भले पर आधारित एक स्थायी शांति स्थापित की जा सके।" इस विवाद पर व्हाइट हाउस ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

 काठमांडू, 13 अप्रैल । नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र सर्लाही जिले में भारतीय वाहनों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले पर जिले के सभी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध जताया है। जिले में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में नेपाल सरकार के इस निर्णय पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए तत्काल पुनर्विचार की मांग की गई है।

दरअसल, सर्लाही के स्थानीय लोग लंबे समय से 30 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों से आवागमन करते आ रहे हैं।इसलिए इस प्रतिबंध को तत्काल हटाने के लिए सर्वदलीय बैठक की गई है। बैठक में कहा गया कि नेपाल और भारत के बीच सदियों से चले आ रहे 'बेटी-रोटी' के संबंध पर इस निर्णय का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के दैनिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर इसका सीधा असर पड़ने की बात कहते हुए निर्णय को सुधारने पर जोर दिया गया है।

सर्वदलीय बैठक में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन कार्यालय सर्लाही ने शांति और सुरक्षा के नाम पर योजनाबद्ध तरीके से इस सुविधा को बंद करने की कोशिश की है। इसके अलावा बिना कस्टम ड्यूटी के वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की नीति पर भी असंतोष व्यक्त किया गया है।बैठक में जिला प्रशासन कार्यालय से भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को पहले की तरह संचालन की अनुमति देने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

 बुडापेस्ट (हंगरी), 13 अप्रैल । हंगरी में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को हुए मतदान के लगभग सभी नतीजे सामने आ गए हैं। देश की जनता ने 16 वर्ष से सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान को हराकर विपक्षी पार्टी तिसा के नेता पीटर माग्यार को जनादेश सौंपा है। ओर्बान की हार से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो मतदान से पहले ही विक्टर ओर्बान को हंगरी अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था।

द बुडापोस्ट टाइम्स और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस चुनाव में तिसा पार्टी ने 138 सीटें हासिल कर ली हैं। यह दो-तिहाई बहुमत के लिए काफी है। फिडेज-केडीएनपी गठबंधन ने 54 और मी हजांक ने सात सीट हासिल की हैं। अपनी हार स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने बुडापेस्ट के बाल्ना बुडापेस्ट में समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने जनादेश का स्वागत करते हुए मतदाताओं का आभार जताया।उन्होंनेकहा, "हमारे लिए यह नतीजा दुखद है।" उन्होंने कहा कि वह विपक्ष में रहते हुए मातृभूमि और हंगेरियन राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे।

इस बीच, तिसा पार्टी के नेता पीटर मग्यार ने रविवार शाम बुडापेस्ट के बत्थ्यानी स्क्वायर पर जबरदस्त जीत की घोषणा की। उन्होंने समर्थकों से कहा, " हमने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया है। हमने हंगरी को आजाद कराया है।" उन्होंने कहा कि हंगरी के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले कभी भी इतना भारी मतदान नहीं हुआ। लगभग 33 लाख मतदाताओं ने जनादेश सौंपा है।

उधर, जब ओर्बान ने अपने प्रतिद्वंद्वी पीटर के सामने हार मान ली तो कुछ लोगों को यह सत्ता परिवर्तन जैसा लगा। लेखक और कवि आंद्रास पेटोक्ज़ ने कहा कि इस एहसास ने उन्हें सोवियत संघ के पतन के समय बुडापेस्ट में होने की याद दिला दी। उन्होंने कहा,

"जब कम्युनिस्ट शासन खत्म हुआ, तब मैं 30 साल का था। यह बिल्कुल वैसा ही एहसास है - बिल्कुल वैसा ही।"

वह कहते हैं कि इस चुनाव का पहला सबक यह है कि राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना मुश्किल है। राष्ट्रीय संप्रभुता के रक्षक के रूप में इतने लंबे समय तक शासन करने के बावजूद यूरोपीय संघ और उदारवादी विचारधारा के कथित खतरों से हंगरी की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए ओर्बान का चुनावी अभियान अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में स्थित अपने शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय समर्थकों के सहारे ही चला। इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर दिलचस्पी ली। उन्होंने अपने सोशल ट्रुथ पर मतदाताओं से कहा, " बाहर निकलो और विक्टर को वोट दो। वह सच्चा दोस्त, योद्धा और विजेता है।"

 वाशिंगटन/तेहरान, 13 अप्रैल । अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) ने रविवार को कहा कि ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी करने के लिए वह तैयार है। यह कार्रवाई 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे (पूर्वी समय) से शुरू होगी। सेंटकॉम की घोषणा के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य नागरिक जहाजों के लिए खुला है। अगर कोई सैन्य जहाज गुजरा तो सख्ती से निपटा जाएगा।

अल जजीरा चैनल, सीबीएस न्यूज और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सेंटकॉम ने रविवार को एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वह 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे (पूर्वी समय) से ईरानी बंदरगाहों में आने और बाहर जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर नाकाबंदी लागू करेगा। यह नाकाबंदी सभी देशों के ऐसे जहाजों पर समान रूप से लागू होगी जो ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश या निकास करेंगे। इसमें अरब सागर की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के ईरानी बंदरगाह भी शामिल हैं।

सेंटकॉम ने यह स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गैर-ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने या आने वाले जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। सेंटकॉम ने कहा, "घेराबंदी शुरू होने से पहले एक औपचारिक सूचना के माध्यम से वाणिज्यिक नाविकों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी नाविकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रसारणों पर नजर रखें और ओमान की खाड़ी तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के निकटवर्ती क्षेत्रों में संचालन करते समय 'ब्रिज-टू-ब्रिज चैनल 16' पर अमेरिकी नौसेना बलों से संपर्क करें।"

ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य आम नागरिक जहाजों के लिए खुला है। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि अगर वे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। लेकिन कोई भी सैन्य जहाज वहां आया, तो उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे जहाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश होर्मुज जलडमरूमध्य में माइंसवीपर्स जहाज (बारूदी सुरंगों को हटाने का निकालने के लिए) भेजेंगे। मगर ब्रिटेन ने ट्रंप के दावे के विपरीत बयान दिया है। एक सूत्र ने कहा कि ब्रिटेन होर्मुज जलडमरूमध्य की किसी भी अमेरिकी योजना में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम नेविगेशन की स्वतंत्रता और होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का समर्थन करते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। हम नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए फ्रांस और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

 काठमांडू, 12 अप्रैल । नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को भारत भ्रमण काे निमंत्रण मिला है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण को शाह ने स्वीकार कर लिया है। हिन्द महासागर सम्मेलन में सहभागी होने के लिए इस समय मॉरिशस में मौजूद विदेश मंत्री खनाल और भारत के विदेशमंत्री के डॉ. एस जयशंकर के बीच हुई साइडलाइन मुलाकात में भी शाह की होने वाली भारत यात्रा पर चर्चा हुई।

मॉरीशस से नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने फोन पर बताया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को भेजे शुभकामना संदेश में भारत भ्रमण पर आने का निमंत्रण। नेपाल सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है लेकिन भ्रमण की तिथि अभी तय नहीं हुई है।

इस समय दोनों देशों के विदेश मंत्रालय बालेन्द्र शाह के भ्रमण को लेकर तैयारी कर रहे हैं। नेपाल के विदेश सचिव अमृत राई ने कहा कि भारत और नेपाल सरकार के बीच भ्रमण के एजेंडा को लेकर बातचीत जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर भ्रमण के दौरान होने वाले समझौते को लेकर सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है।

 इस्लामाबाद, 12 अप्रैल । अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद शांति वार्ता विफल हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब 21 घंटे तक बातचीत हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान से स्वदेश रवाना हो गए हैं। पहले यह कहा गया था कि आज भी बातचीत होगी। अमेरिका रवाना होने से पहले वेंस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। उनकी नजर में यह अमेरिका के मुकाबले ईरान के लिए कहीं ज्यादा बुरी खबर है। इसलिए, वह बिना किसी समझौते के अमेरिका लौट रहे हैं।

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:09 बजे एयर फोर्स टू में सवार होकर पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ 21 घंटे तक चली बातचीत पूरी करने के बाद यह कदम उठाया। यह बातचीत बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही समाप्त हो गई। जेंस ने रविवार सुबह संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि ईरान ने शर्तें स्वीकार न करने का फ़ैसला किया है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ़्यूरी' शुरू किए जाने के एक महीने से भी अधिक समय बाद उपराष्ट्रपति शनिवार सुबह ईरान के साथ बातचीत का नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे।

डॉन अखबार के अनुसार, वेंस ने दोनों देशों के बीच हुई सीधी बातचीत के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। वेंस ने कहा, "हम पिछले 21 घंटों से इस पर काम कर रहे हैं और हमने गंभीर चर्चा की हैं। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं।" उपराष्ट्रपति ने कहा, "हमने यह साफ कर दिया है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। हमने यह भी साफ कर दिया कि ईरान की किन बातों को हम मानने को तैयार हैं। मगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।" वेंस संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की उन्होंने बेहतरीन मेजबान बताया।

उन्होंने यह भी साफ किया कि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान ने बढ़िया काम किया और सचमुच मदद करने की कोशिश की, ताकि हमारे बीच की खाई पट सके और कोई समझौता हो सके। जब वेंस से पूछा गया कि ईरान ने किन बातों को अस्वीकार किया, तो उन्होंने में कहा, "मैं सभी बातों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 21 घंटे तक निजी तौर पर बातचीत करने के बाद अब सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें एक पक्का आश्वासन चाहिए कि वे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही वे ऐसे साधन जुटाने की कोशिश करेंगे जिनसे वे तेजी से परमाणु हथियार हासिल कर सकें।"

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक्स पर लिखा, "इस्लामाबाद में प्रतिनिधिमंडल के लिए यह व्यस्त और लंबा दिन रहा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। बातचीत में मुख्य विषय होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु मुद्दा, युद्ध हर्जाना, प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध की पूर्ण समाप्ति रहा।

 इस्लामाबाद, 12 अप्रैल । अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आज (रविवार) सुबह कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने यह बात शनिवार दोपहर शुरू हुई "इस्लामाबाद वार्ता" के तहत 21 घंटे की "गंभीर चर्चा" के बाद कही। उन्होंने दोनों देशों के बीच हुई सीधी बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। वेंस ने कहा, "हम पिछले 21 घंटे तक शांति वार्ता पर काम किया और गंभीर चर्चा की है। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं।"

पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने कहा, "हमने यह साफ कर दिया है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। हमने यह भी साफ कर दिया कि ईरान की किन बातों को हम मानने को तैयार हैं। मगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।" वेंस ने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की और उन्होंने बेहतरीन मेजबान बताया।

उन्होंने यह भी साफ किया कि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान ने बढ़िया काम किया और सचमुच मदद करने की कोशिश की, ताकि हमारे बीच की खाई पट सके और कोई समझौता हो सके। जब वेंस से पूछा गया कि ईरान ने किन बातों को अस्वीकार किया, तो उन्होंने में कहा, "मैं सभी बातों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 21 घंटे तक निजी तौर पर बातचीत करने के बाद अब सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें एक पक्का आश्वासन चाहिए कि वे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही वे ऐसे साधन जुटाने की कोशिश करेंगे जिनसे वे तेजी से परमाणु हथियार हासिल कर सकें।"

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक्स पर लिखा, "इस्लामाबाद में प्रतिनिधिमंडल के लिए यह व्यस्त और लंबा दिन रहा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। बातचीत में मुख्य विषय होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु मुद्दा, युद्ध हर्जाना, प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध की पूर्ण समाप्ति रहा।

 ढाका, 12 अप्रैल । बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मो. अब्दुर रज्जाक का शनिवार देररात ढाका के बांग्लादेश स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीएआरसी ने डॉ. मो. अब्दुर रज्जाक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की हैं।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा कि देश ने एक ऐसे विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक और दूरदर्शी नेता को खो दिया है, जिनके योगदान ने देश के कृषि अनुसंधान क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया।परिषद ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति का सामना करने की शक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना की है।

उन्हें बांग्लादेश में फार्मिंग सिस्टम रिसर्च और स्थायी ग्रामीण कृषि विकास के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन्हें 2013 में अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित कृषि पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया था।

 इस्लामाबाद, 12 अप्रैल । पाकिस्तान के मध्य पूर्व में शांति स्थापना के साथ ईरान और अमेरिका-इजराइल के मध्य छिड़े युद्ध को खत्म कराने की कोशिश का क्या निष्कर्ष निकलता है, यह देखने के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार दोपहर से चली लगभग 15 घंटे की लंबी बातचीत में घुमा फिराकर लेबनान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दोनों पक्ष अटके रहे। ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता में मध्यस्थता कर रहे मेजबान पाकिस्तान के अधिकारियों ने फिलहाल इस वार्ता पर किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। इस बीतचीत के बीच अच्छी खबर यह है कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आखिरकार लेबनान से सीधी बातचीत को सहमत हो गए हैं।

ईरान की तसनीम न्यूज एजेंसी, अल जजीरा चैनल, पाकिस्तान के दुनिया न्यूज और अमेरिका के सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी और अमेरिकी वार्ताकारों के बीच लंबी बातचीत लगभग 15 घंटे बाद रविवार सुबह समाप्त हो गई। ईरानी अधिकारियों ने शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 13:00 (एक बजे) बजे पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित सेरेना होटल में बातचीत शुरू की। उन्होंने पहले पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की और फिर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से। बातचीत का यह लंबा दौर रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:40 बजे तक जारी रहा। दोनों पक्षों के बीच आज भी बातचीत करने का कार्यक्रम है।

ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी पक्ष ने अनुचित मांगों को रखा। वह (ईरान) अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने पर अडिग है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रस्ताव और दोनों पक्षों की सहमति से रविवार को बातचीत का एक और दौर चलेगा। कहा जा रहा है कि 1979 की क्रांति के बाद ईरानियों और अमेरिकियों के बीच यह अब तक की सबसे उच्चस्तरीय बातचीत है। इससे पहले 2015 में दोनों देशों के तत्कालीन विदेशमंत्रियों के बीच बैठक हुई थी। ताजा बैठक में अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति और ईरान का नेतृत्व संसद के स्पीकर कर रहे हैं।

अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला जाता, तब तक बातचीत में कोई भी ठोस प्रगति कर पाना बेहद मुश्किल होगा। 15 घंटे की बातचीत के पांचवें दौर में दोनों पक्षों ने कई बार मसौदों का आदान-प्रदान किया है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की है। इस दौरान ईरान से और भी विमान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान के सभी अधिकारियों को एक तरह का चुप्पी का आदेश है। मेजबान देश होने के नाते वह इस बातचीत पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं।

इस वार्ता का उद्देश्य

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए स्थायी शांति समझौते पर पहुंचना है। इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को पंगु बना दिया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा किए जाने के चार दिन बाद शनिवार को शुरू हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने उम्मीद जताई कि इस वार्ता से पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इस वार्ता के बाद शांति समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करेगा। ईरान ने वार्ता के लिए 10 सूत्री योजना रखी है। इसमें पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेनाओं की वापसी, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और उसे होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की अनुमति देने की मांगें शामिल हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौनः इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामादा जेरेड कुशनर भी हैं।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौनः अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने पाकिस्तान पहुंचे ईरानी टीम का नेतृत्व ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के अन्य मुख्य सदस्यों में विदेशमंत्री अब्बास अराघची, वार्ताकार अली बाघेरी हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि इस्लामाबाद गए प्रतिनिधिमंडल में वार्ताकारों, विशेषज्ञों और सुरक्षा अधिकारियों समेत 71 लोग शामिल हैं।

मध्यस्थ पाकिस्तान में कौन-कौनः पाकिस्तान इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों को बातचीत के लिए मनाने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उप विदेशमंत्री इशाक डार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

लेबनान से शांति समझौते को इजराइल तैयार

इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल लेबनान के साथ स्थायी शांति समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान और उसके सहयोगियों की आलोचना भी की है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का सैन्य अभियान आतंकवादी शासन के खिलाफ जारी रहेगा। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल लेबनान के साथ एक स्थायी शांति व्यवस्था चाहता है और साथ ही यह भी कहा कि ऐसे समझौते में दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक वीडियो संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल लेबनान के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब यह लंबे समय तक चलने वाला हो और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को "खत्म करने" की शर्त पर आधारित हो। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के अनुसार, इस बीच, इजराइली सेना ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने पिछले 24 घंटों में लेबनान भर में हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इस पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने शनिवार को दावा किया कि लेबनान में संघर्ष-विराम अमेरिका के साथ बातचीत में हुए एक समझौते का हिस्सा था।