काठमांडू, 25 जनवरी। नेपाल के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के बीच सार्वजनिक बहस कराने की मांग को पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने स्वीकार किया है जबकि उनके इस प्रस्ताव को एक अन्य उम्मीदवार बालेन शाह ने खारिज कर दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अन्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के साथ सार्वजनिक बहस (डिबेट) में भाग लेने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद विकल्पों को स्पष्ट करने के लिए पारदर्शी और प्रत्यक्ष बहस जरूरी है, जिसमें दलों के एजेंडे, उनकी पूर्व उपलब्धियाँ और भविष्य की योजनाएँ जनता के सामने लाई जाएँ।

सोशल मीडिया पर लिखते हुए ओली ने कहा, “देश को जलाने वालों और देश को बनाने वालों के बीच इस प्रतिस्पर्धा में हमारी पार्टी, सीपीएन–यूएमएल, देश बनाने के पक्ष में खड़ी है।”

उन्होंने बताया कि कई प्रबुद्ध वर्गों से उन्हें यह संदेश मिला है कि जनता के बीच पार्टी नेताओं के बीच खुली बहस की माँग बढ़ रही है। ओली के अनुसार, कुछ दल सोशल मीडिया प्रचार के सहारे अपनी वास्तविक पहचान छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष बहस और भी जरूरी हो गई है।

ओली ने कहा, “इस वर्ष के चुनाव में ऐतिहासिक दलों के साथ-साथ पिछले चुनावों में बने दल और कुछ नए दलों ने भी अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार उतारे हैं। देश का नेतृत्व करने वाले दलों के एजेंडे, उनके अतीत के योगदान और भविष्य के रोडमैप को जानना जनता का अधिकार है। इन विषयों पर आमने-सामने की बहस बेहद सकारात्मक होगी।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को सार्वजनिक मंच पर रखने के लिए तैयार हैं और सभी प्रधानमंत्री उम्मीदवारों को एक मंच पर लाकर उनसे सीधे सवाल किए जाने के पक्ष में हैं।

हालाँकि, काठमांडू महानगर के पूर्व मेयर और राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) की ओर से 5 मार्च के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन शाह ने ओली के साथ सार्वजनिक बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

बालेन शाह ने ओली के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे ऐसी बहस में भाग नहीं लेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें आतंकवादी या “देश जलाने वाला” बताकर बदनाम किया जा रहा है।

शाह ने 8 सितंबर को 76 बच्चों की मौत और 9 सितंबर को हुई आगजनी की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इन त्रासदियों की जिम्मेदारी जिन पर वह डालते हैं, उनके साथ वे एक मंच साझा नहीं कर सकते।

सोशल मीडिया पर ही ओली के सार्वजनिक बहस वाले प्रस्ताव का जवाब देते हुए बालेन ने कहा, “76 बच्चों के हत्यारे और उनके सहयोगियों के साथ एक ही मंच पर खड़ा होना मुझे भी उस अपराध में सहभागी बना देगा।”

 काठमांडू, 25 जनवरी । 4 मार्च से रिक्त होने वाली संसद के उच्च सदन राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली) की 18 सीटों के लिए आज मतदान शुरू हो गया है।

निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण भट्टराई के अनुसार, रविवार सुबह 9 बजे देश के सभी सातों प्रांतों की राजधानियों में निर्धारित मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हुई। मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा।

इन 18 सीटों में से कोशी प्रदेश की खास आर्य श्रेणी की एक सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस सीट पर नेपाली कांग्रेस के सुनील बहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। शेष 17 रिक्त सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है।

भट्टराई के अनुसार, राष्ट्रीय सभा चुनाव में प्रांतीय सभा के सभी सदस्य, सभी नगरपालिका, उपमहानगरपालिका और महानगरपालिका के मेयर और डिप्टी मेयर तथा सभी गांवपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतदाता होते हैं।

आयोग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए पहले निर्धारित मत-भार में संशोधन किया गया है, क्योंकि कुछ प्रतिनिधियों ने इस्तीफा देकर 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है।

 ढाका, 25 जनवरी । बांग्लादेश के बरगुना-2 संसदीय क्षेत्र से जमात-ए-इस्लामी समर्थित एक उम्मीदवार के चुनावी भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देशभर में तीखी बहस छिड़ गई है। वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा रहा है कि “80 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में किसी गैर-धार्मिक या गैर-मुस्लिम सांसद का होना संभव नहीं है।”यह बयान गुरुवार (22 जनवरी) की रात बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के प्रचार के पहले दिन दिया गया। बरगुना जिले के बामना उपजिला स्थित डौयातला स्कूल मैदान में आयोजित जमात-ए-इस्लामी की एक चुनावी जनसभा में अफजल हुसैन नामक व्यक्ति ने यह टिप्पणी की।

आयोजकों के अनुसार, जनसभा के दौरान ही अफजल हुसैन ने औपचारिक रूप से जमात-ए-इस्लामी में शामिल होने की घोषणा की।अपने भाषण में अफजल हुसैन ने कहा, “संसद में ऊंची आवाज़ में कहा जाएगा कि यह देश मुसलमानों का है। जहां 80 प्रतिशत लोग मुसलमान हैं, वहां किसी गैर-धर्मी या आपत्तिजनक व्यक्ति का संसद सदस्य होना संभव नहीं है, न ही वहां संविधान रह सकता है।” उन्होंने आगे कहा कि देश में शासन व्यवस्था “अल्लाह के क़ुरआन के अनुसार” चलाई जाएगी।इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक महलों के साथ-साथ सामाजिक और ऑनलाइन मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्षी दलों और विभिन्न नागरिक संगठनों ने इसे संविधान, लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया है।

 ओटावा, 25 जनवरी । अमेरिका के साथ कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। चीन-कनाडा के संभावित व्यापार समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच कनाडा ने देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता का देने संदेश दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इस समय बाहरी खतरे को देखते हुए जो हमारे नियंत्रण में है, उसी पर ध्यान देना होगा।

कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने एक वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है।उन्होंने कहा कि 'कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव है। ऐसे में कनाडा के लोगों के पास यही रास्ता है कि वो ही सामान खरीदें, जो कनाडा में बने हों। दूसरे देश क्या करते हैं, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में है उसपर फोकस करें। हम ही कनाडा के सबसे अच्छे ग्राहक हैं और हमें कनाडा में बने उत्पाद खरीदने चाहिए ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके।'

कार्नी की यह अपील उस समय आई है जब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ व्यापार समझौते करने पर कड़ी चेतावनी देते हुए उसपर सौ फीसदी टैरिफ की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए तो अमेरिका कनाडा के सामान पर सौ फीसदी टैरिफ लगाएगा।

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा कर कहा है कि अगर कार्नी कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान भेजने का ‘ड्रॉप ऑफ पोर्ट’ बनाना चाहते हैं, तो यह गलतफहमी है। उन्होंने दावा किया कि चीन कनाडा के कारोबार, सामाजिक ढांचे और जीवनशैली को पूरी तरह नष्ट कर देगा।

दोनों देशों के बीच ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद तल्खी तब और बढ़ गई जब ट्रंप ने कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही। हालांकि पिछले साल कार्नी ने जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी, इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कनाडा बिकाऊ नहीं है।

हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर नए वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चित भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज की दुनिया बड़ी ताकतों की आपसी होड़ का दौर है। जो नियमों पर चलने वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था थी, वह अब कमजोर पड़ रही है। ताकतवर देश वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं और छोटे या कमजोर देशों को उसे झेलना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो रहा है।

कार्नी के वक्तव्य पर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर करते हुए कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का भेजा गया न्योता वापस ले लिया।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और कनाडा एक-दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। कनाडा अपने कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका को भेजता है।

 काठमांडू, 24 जनवरी । नेपाल के हिमाली और उच्च पहाड़ी क्षेत्र में बीती रात से लगातार हो रही भारी बर्फबारी से चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले उम्मीदवारों के प्रचार को बाधित कर दिया है। भारी बर्फबारी के कारण सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कई प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं।

बैतडी जिले के नारखोली, खोडपे, श्रीभावर, सतबाँझ और देहिमाडौँ क्षेत्रों में हिमपात होने से दशरथचन्द राजमार्ग और जयपृथ्वी राजमार्ग बीती रात से ही बंद हो गए हैं। रात से ही मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। यह जानकारी बैतडी के पुलिस प्रवक्ता, पुलिस निरीक्षक सूरज सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि हिमपात के चलते न केवल राजमार्ग अवरुद्ध हुए हैं बल्कि विद्युत आपूर्ति सेवा भी बाधित हो गई है।

उन्होंने कहा, “रात की भारी बर्फबारी से राजमार्ग और बिजली सेवा ठप हो गई है। इन्हें पुनः सुचारू करने के लिए पहल शुरू कर दी गई है।”

इसी तरह, डडेल्धुरा जिले के साहुखर्क, हगुल्टेल सहित अन्य क्षेत्रों में भी हिमपात के कारण भीमदत्त राजमार्ग ठप हो गया है। शुक्रवार शाम से ही बैतडी के साथ-साथ दार्चुला, बझाङ, डोटी और डडेल्धुरा के ऊँचे पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ भारी हिमपात हो रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

रुकुम पूर्व जिले में शुक्रवार से जारी भारी हिमपात के कारण मध्यपहाड़ी लोकमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। लोकमार्ग के लुकुम–पातिहाल्ना खंड में घनी बर्फ जम जाने से यातायात के सभी साधन ठप हो गए हैं।

सड़क बंद होने से विशेष रूप से काठमांडू से रुकुम पूर्व और रुकुम पश्चिम के लिए रवाना हुई बसें रास्ते में ही फँस गई हैं। बर्फ में वाहनों के फँसने से यात्रियों को कड़ाके की ठंड में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिला पुलिस कार्यालय, रुकुम पूर्व के डीएसपी उमाशंकर यादव के अनुसार, वाहनों के फँसने की सूचना मिलते ही राहत एवं उद्धार के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। डीएसपी यादव ने बताया,

“इलाका पुलिस कार्यालय काक्री से पुलिस निरीक्षक हिमराज विक के नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल के लिए भेजी गई है। अभी भी उस क्षेत्र में लगातार हिमपात हो रहा है, जिसके कारण राहत कार्य और बर्फ हटाने के प्रयासों में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं।”

 काठमांडू, 24 जनवरी। नेपाली कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गगन थापा को पार्टी की तरफ से आगामी आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया है। पार्टी मुख्यालय में गगन थापा के पदभार संभालने के बाद पार्टी ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की।

काठमांडू में आयोजित विशेष महाधिवेशन के माध्यम से थापा पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे। पदभार संभालते ही उन्होंने अपना पहला औपचारिक संकल्प पत्र भी हस्ताक्षर किया, जिसमें आंतरिक सुधार और राष्ट्रीय रूपांतरण का वादा दोहराया गया।

नव-निर्वाचित पदाधिकारियों और केंद्रीय सदस्यों के पदभार ग्रहण के बाद कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति की पहली बैठक में 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

यह प्रस्ताव उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्मा ने रखा था, जिसका समर्थन उपाध्यक्ष पुष्पा भुसाल ने किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा,

“हमने संस्थागत रूप से गगन थापा को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।” उन्होंने स्वीकार किया कि नेपाल में परंपरागत रूप से चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अलग दृष्टिकोण आवश्यक था।

इस बीच, थापा ने पार्टी में सुधार, सुशासन को बढ़ावा देने और आगामी चुनावों को एकता और निष्पक्षता के साथ लड़ने का संकल्प दोहराया। उन्होंने पार्टी की तरफ से मिली जिम्मेदारी को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया है ।

उल्लेखनीय है कि 135 सदस्यीय केंद्रीय कार्यसमिति का चुनाव 11 से 14 जनवरी के बीच आयोजित विशेष महाधिवेशन में किया गया था।

 रूस, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने कल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी में मॉस्को-कीव संकट के समाधान के लिए त्रिपक्षीय वार्ता के पहले दौर में बातचीत की। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग चार साल पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद यह पहली बैठक थी जिसमें तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड के ऊपर प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा परियोजना को अस्वीकार करने के लिए ओटावा की कड़ी आलोचना की है, जबकि यह प्रणाली कनाडा की रक्षा करेगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि कनाडा ने इसके बजाय चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में मतदान किया है, और चेतावनी दी है कि बीजिंग उन्हें एक साल के भीतर निगल सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिका का पड़ोसी देश अमेरिकी समर्थित सुरक्षा के बजाय चीन के साथ घनिष्ठ संबंध चुन रहा है।

 बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है, जहां भीड़ हिंसा और उग्रवाद पूरे देश में फैल रहा है। कल शाम नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ऑडियो संदेश देते हुए सुश्री हसीना ने कहा कि वर्तमान में बांग्लादेश एक गहरे संकट के कगार पर खड़ा है और अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है।

उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए लोकतंत्र बहाल करने, हिंसा और अराजकता को समाप्त करने, नागरिक सेवाओं को ठीक से काम करने की अनुमति देने, धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों, महिलाओं, लड़कियों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित कई कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने बांग्लादेश अवामी लीग और अन्य विपक्षी दलों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से किए गए राजनीतिक कृत्यों को समाप्त करने का आह्वान किया और संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया। बांग्लादेश के नागरिकों से हार न मानने का आग्रह करते हुए उन्होंने लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए जन समर्थन की अपील की। 

 टोक्यो, 23 जनवरी । जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने शुक्रवार को डाइट के 465 सदस्यों वाले निचले सदन को भंग कर दिया। इसी के साथ जापान में 8 फरवरी को मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तकाइची ने यह फैसला केवल तीन महीने के कार्यकाल के बाद लिया है।

जापान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने की एक कोशिश है ताकि सत्तारूढ़ पार्टी हाल के सालों में हुए बड़े नुकसान के बाद फिर से अपनी स्थिति मजबूत कर सके। लेकिन इससे उस बजट को संसदीय मंजूरी मिलने में देरी होगी जिसका मकसद संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और बढ़ती कीमतों को कम करना है।

अक्टूबर में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गईं ताकाइची सिर्फ तीन महीने से पद पर हैं। ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों और पार्टी के विवादास्पद यूनिफिकेशन चर्च के साथ पिछले संबंधों से जूझ रही है। यह साफ नहीं है कि नया विपक्षी सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस मध्यम वर्ग के वोटरों को आकर्षित कर पाएगा या नहीं, जबकि विपक्षी पार्टियां अभी भी इतनी बिखरी हुई हैं कि वे एलडीपी के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं कर सकतीं। ताकाइची को कुछ समय चीन के साथ भी दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है।

निचले सदन के स्पीकर फुकुशिरो नुकागा के संसद भंग करने की घोषणा पर सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ताकाइची की जल्दी चुनाव कराने की योजना का मकसद अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर जापान की दो-सदनीय संसद के निचले सदन में बहुमत हासिल करना है। घोटालों से घिरी एलडीपी और उसके गठबंधन के पास 2024 के चुनाव में हार के बाद निचले सदन में बहुत कम बहुमत था। गठबंधन के पास ऊपरी सदन में बहुमत नहीं है और अपने एजेंडे को पास कराने के लिए वह विपक्षी सदस्यों के वोटों पर निर्भर है।

विपक्षी नेताओं ने ताकाइची की आलोचना की कि उन्होंने जरूरी आर्थिक उपायों को फंड देने के लिए जरूरी बजट को पास करने में देरी की। चुनाव की योजनाओं की घोषणा करते हुए सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि एकमात्र विकल्प यह है कि लोग यह तय करें कि सनाए ताकाइची को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं। मैं इस पर अपना प्रधानमंत्री का करियर दांव पर लगा रही हूं।"