बुडापेस्ट (हंगरी), 13 अप्रैल । हंगरी में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को हुए मतदान के लगभग सभी नतीजे सामने आ गए हैं। देश की जनता ने 16 वर्ष से सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान को हराकर विपक्षी पार्टी तिसा के नेता पीटर माग्यार को जनादेश सौंपा है। ओर्बान की हार से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो मतदान से पहले ही विक्टर ओर्बान को हंगरी अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था।

द बुडापोस्ट टाइम्स और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस चुनाव में तिसा पार्टी ने 138 सीटें हासिल कर ली हैं। यह दो-तिहाई बहुमत के लिए काफी है। फिडेज-केडीएनपी गठबंधन ने 54 और मी हजांक ने सात सीट हासिल की हैं। अपनी हार स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने बुडापेस्ट के बाल्ना बुडापेस्ट में समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने जनादेश का स्वागत करते हुए मतदाताओं का आभार जताया।उन्होंनेकहा, "हमारे लिए यह नतीजा दुखद है।" उन्होंने कहा कि वह विपक्ष में रहते हुए मातृभूमि और हंगेरियन राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे।

इस बीच, तिसा पार्टी के नेता पीटर मग्यार ने रविवार शाम बुडापेस्ट के बत्थ्यानी स्क्वायर पर जबरदस्त जीत की घोषणा की। उन्होंने समर्थकों से कहा, " हमने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया है। हमने हंगरी को आजाद कराया है।" उन्होंने कहा कि हंगरी के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले कभी भी इतना भारी मतदान नहीं हुआ। लगभग 33 लाख मतदाताओं ने जनादेश सौंपा है।

उधर, जब ओर्बान ने अपने प्रतिद्वंद्वी पीटर के सामने हार मान ली तो कुछ लोगों को यह सत्ता परिवर्तन जैसा लगा। लेखक और कवि आंद्रास पेटोक्ज़ ने कहा कि इस एहसास ने उन्हें सोवियत संघ के पतन के समय बुडापेस्ट में होने की याद दिला दी। उन्होंने कहा,

"जब कम्युनिस्ट शासन खत्म हुआ, तब मैं 30 साल का था। यह बिल्कुल वैसा ही एहसास है - बिल्कुल वैसा ही।"

वह कहते हैं कि इस चुनाव का पहला सबक यह है कि राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना मुश्किल है। राष्ट्रीय संप्रभुता के रक्षक के रूप में इतने लंबे समय तक शासन करने के बावजूद यूरोपीय संघ और उदारवादी विचारधारा के कथित खतरों से हंगरी की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए ओर्बान का चुनावी अभियान अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में स्थित अपने शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय समर्थकों के सहारे ही चला। इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर दिलचस्पी ली। उन्होंने अपने सोशल ट्रुथ पर मतदाताओं से कहा, " बाहर निकलो और विक्टर को वोट दो। वह सच्चा दोस्त, योद्धा और विजेता है।"

 वाशिंगटन/तेहरान, 13 अप्रैल । अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) ने रविवार को कहा कि ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी करने के लिए वह तैयार है। यह कार्रवाई 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे (पूर्वी समय) से शुरू होगी। सेंटकॉम की घोषणा के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य नागरिक जहाजों के लिए खुला है। अगर कोई सैन्य जहाज गुजरा तो सख्ती से निपटा जाएगा।

अल जजीरा चैनल, सीबीएस न्यूज और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सेंटकॉम ने रविवार को एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वह 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे (पूर्वी समय) से ईरानी बंदरगाहों में आने और बाहर जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर नाकाबंदी लागू करेगा। यह नाकाबंदी सभी देशों के ऐसे जहाजों पर समान रूप से लागू होगी जो ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश या निकास करेंगे। इसमें अरब सागर की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के ईरानी बंदरगाह भी शामिल हैं।

सेंटकॉम ने यह स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गैर-ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने या आने वाले जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। सेंटकॉम ने कहा, "घेराबंदी शुरू होने से पहले एक औपचारिक सूचना के माध्यम से वाणिज्यिक नाविकों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी नाविकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रसारणों पर नजर रखें और ओमान की खाड़ी तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के निकटवर्ती क्षेत्रों में संचालन करते समय 'ब्रिज-टू-ब्रिज चैनल 16' पर अमेरिकी नौसेना बलों से संपर्क करें।"

ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य आम नागरिक जहाजों के लिए खुला है। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि अगर वे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। लेकिन कोई भी सैन्य जहाज वहां आया, तो उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे जहाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश होर्मुज जलडमरूमध्य में माइंसवीपर्स जहाज (बारूदी सुरंगों को हटाने का निकालने के लिए) भेजेंगे। मगर ब्रिटेन ने ट्रंप के दावे के विपरीत बयान दिया है। एक सूत्र ने कहा कि ब्रिटेन होर्मुज जलडमरूमध्य की किसी भी अमेरिकी योजना में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम नेविगेशन की स्वतंत्रता और होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने का समर्थन करते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। हम नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए फ्रांस और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

 काठमांडू, 12 अप्रैल । नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को भारत भ्रमण काे निमंत्रण मिला है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण को शाह ने स्वीकार कर लिया है। हिन्द महासागर सम्मेलन में सहभागी होने के लिए इस समय मॉरिशस में मौजूद विदेश मंत्री खनाल और भारत के विदेशमंत्री के डॉ. एस जयशंकर के बीच हुई साइडलाइन मुलाकात में भी शाह की होने वाली भारत यात्रा पर चर्चा हुई।

मॉरीशस से नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने फोन पर बताया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को भेजे शुभकामना संदेश में भारत भ्रमण पर आने का निमंत्रण। नेपाल सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है लेकिन भ्रमण की तिथि अभी तय नहीं हुई है।

इस समय दोनों देशों के विदेश मंत्रालय बालेन्द्र शाह के भ्रमण को लेकर तैयारी कर रहे हैं। नेपाल के विदेश सचिव अमृत राई ने कहा कि भारत और नेपाल सरकार के बीच भ्रमण के एजेंडा को लेकर बातचीत जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर भ्रमण के दौरान होने वाले समझौते को लेकर सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है।

 इस्लामाबाद, 12 अप्रैल । अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद शांति वार्ता विफल हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब 21 घंटे तक बातचीत हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान से स्वदेश रवाना हो गए हैं। पहले यह कहा गया था कि आज भी बातचीत होगी। अमेरिका रवाना होने से पहले वेंस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। उनकी नजर में यह अमेरिका के मुकाबले ईरान के लिए कहीं ज्यादा बुरी खबर है। इसलिए, वह बिना किसी समझौते के अमेरिका लौट रहे हैं।

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:09 बजे एयर फोर्स टू में सवार होकर पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ 21 घंटे तक चली बातचीत पूरी करने के बाद यह कदम उठाया। यह बातचीत बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही समाप्त हो गई। जेंस ने रविवार सुबह संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि ईरान ने शर्तें स्वीकार न करने का फ़ैसला किया है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ़्यूरी' शुरू किए जाने के एक महीने से भी अधिक समय बाद उपराष्ट्रपति शनिवार सुबह ईरान के साथ बातचीत का नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे।

डॉन अखबार के अनुसार, वेंस ने दोनों देशों के बीच हुई सीधी बातचीत के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। वेंस ने कहा, "हम पिछले 21 घंटों से इस पर काम कर रहे हैं और हमने गंभीर चर्चा की हैं। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं।" उपराष्ट्रपति ने कहा, "हमने यह साफ कर दिया है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। हमने यह भी साफ कर दिया कि ईरान की किन बातों को हम मानने को तैयार हैं। मगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।" वेंस संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की उन्होंने बेहतरीन मेजबान बताया।

उन्होंने यह भी साफ किया कि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान ने बढ़िया काम किया और सचमुच मदद करने की कोशिश की, ताकि हमारे बीच की खाई पट सके और कोई समझौता हो सके। जब वेंस से पूछा गया कि ईरान ने किन बातों को अस्वीकार किया, तो उन्होंने में कहा, "मैं सभी बातों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 21 घंटे तक निजी तौर पर बातचीत करने के बाद अब सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें एक पक्का आश्वासन चाहिए कि वे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही वे ऐसे साधन जुटाने की कोशिश करेंगे जिनसे वे तेजी से परमाणु हथियार हासिल कर सकें।"

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक्स पर लिखा, "इस्लामाबाद में प्रतिनिधिमंडल के लिए यह व्यस्त और लंबा दिन रहा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। बातचीत में मुख्य विषय होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु मुद्दा, युद्ध हर्जाना, प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध की पूर्ण समाप्ति रहा।

 इस्लामाबाद, 12 अप्रैल । अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आज (रविवार) सुबह कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने यह बात शनिवार दोपहर शुरू हुई "इस्लामाबाद वार्ता" के तहत 21 घंटे की "गंभीर चर्चा" के बाद कही। उन्होंने दोनों देशों के बीच हुई सीधी बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। वेंस ने कहा, "हम पिछले 21 घंटे तक शांति वार्ता पर काम किया और गंभीर चर्चा की है। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं।"

पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने कहा, "हमने यह साफ कर दिया है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। हमने यह भी साफ कर दिया कि ईरान की किन बातों को हम मानने को तैयार हैं। मगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।" वेंस ने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की और उन्होंने बेहतरीन मेजबान बताया।

उन्होंने यह भी साफ किया कि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान ने बढ़िया काम किया और सचमुच मदद करने की कोशिश की, ताकि हमारे बीच की खाई पट सके और कोई समझौता हो सके। जब वेंस से पूछा गया कि ईरान ने किन बातों को अस्वीकार किया, तो उन्होंने में कहा, "मैं सभी बातों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 21 घंटे तक निजी तौर पर बातचीत करने के बाद अब सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें एक पक्का आश्वासन चाहिए कि वे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही वे ऐसे साधन जुटाने की कोशिश करेंगे जिनसे वे तेजी से परमाणु हथियार हासिल कर सकें।"

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक्स पर लिखा, "इस्लामाबाद में प्रतिनिधिमंडल के लिए यह व्यस्त और लंबा दिन रहा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई संदेशों और दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। बातचीत में मुख्य विषय होर्मुज जलडमरूमध्य, परमाणु मुद्दा, युद्ध हर्जाना, प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध की पूर्ण समाप्ति रहा।

 ढाका, 12 अप्रैल । बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मो. अब्दुर रज्जाक का शनिवार देररात ढाका के बांग्लादेश स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीएआरसी ने डॉ. मो. अब्दुर रज्जाक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की हैं।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा कि देश ने एक ऐसे विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक और दूरदर्शी नेता को खो दिया है, जिनके योगदान ने देश के कृषि अनुसंधान क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया।परिषद ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति का सामना करने की शक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना की है।

उन्हें बांग्लादेश में फार्मिंग सिस्टम रिसर्च और स्थायी ग्रामीण कृषि विकास के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उन्हें 2013 में अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित कृषि पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया था।

 इस्लामाबाद, 12 अप्रैल । पाकिस्तान के मध्य पूर्व में शांति स्थापना के साथ ईरान और अमेरिका-इजराइल के मध्य छिड़े युद्ध को खत्म कराने की कोशिश का क्या निष्कर्ष निकलता है, यह देखने के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार दोपहर से चली लगभग 15 घंटे की लंबी बातचीत में घुमा फिराकर लेबनान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दोनों पक्ष अटके रहे। ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता में मध्यस्थता कर रहे मेजबान पाकिस्तान के अधिकारियों ने फिलहाल इस वार्ता पर किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। इस बीतचीत के बीच अच्छी खबर यह है कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आखिरकार लेबनान से सीधी बातचीत को सहमत हो गए हैं।

ईरान की तसनीम न्यूज एजेंसी, अल जजीरा चैनल, पाकिस्तान के दुनिया न्यूज और अमेरिका के सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी और अमेरिकी वार्ताकारों के बीच लंबी बातचीत लगभग 15 घंटे बाद रविवार सुबह समाप्त हो गई। ईरानी अधिकारियों ने शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 13:00 (एक बजे) बजे पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित सेरेना होटल में बातचीत शुरू की। उन्होंने पहले पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की और फिर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से। बातचीत का यह लंबा दौर रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:40 बजे तक जारी रहा। दोनों पक्षों के बीच आज भी बातचीत करने का कार्यक्रम है।

ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी पक्ष ने अनुचित मांगों को रखा। वह (ईरान) अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने पर अडिग है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रस्ताव और दोनों पक्षों की सहमति से रविवार को बातचीत का एक और दौर चलेगा। कहा जा रहा है कि 1979 की क्रांति के बाद ईरानियों और अमेरिकियों के बीच यह अब तक की सबसे उच्चस्तरीय बातचीत है। इससे पहले 2015 में दोनों देशों के तत्कालीन विदेशमंत्रियों के बीच बैठक हुई थी। ताजा बैठक में अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति और ईरान का नेतृत्व संसद के स्पीकर कर रहे हैं।

अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला जाता, तब तक बातचीत में कोई भी ठोस प्रगति कर पाना बेहद मुश्किल होगा। 15 घंटे की बातचीत के पांचवें दौर में दोनों पक्षों ने कई बार मसौदों का आदान-प्रदान किया है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की है। इस दौरान ईरान से और भी विमान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान के सभी अधिकारियों को एक तरह का चुप्पी का आदेश है। मेजबान देश होने के नाते वह इस बातचीत पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं।

इस वार्ता का उद्देश्य

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए स्थायी शांति समझौते पर पहुंचना है। इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को पंगु बना दिया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा किए जाने के चार दिन बाद शनिवार को शुरू हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने उम्मीद जताई कि इस वार्ता से पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इस वार्ता के बाद शांति समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करेगा। ईरान ने वार्ता के लिए 10 सूत्री योजना रखी है। इसमें पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेनाओं की वापसी, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और उसे होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की अनुमति देने की मांगें शामिल हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौनः इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामादा जेरेड कुशनर भी हैं।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौनः अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने पाकिस्तान पहुंचे ईरानी टीम का नेतृत्व ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के अन्य मुख्य सदस्यों में विदेशमंत्री अब्बास अराघची, वार्ताकार अली बाघेरी हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि इस्लामाबाद गए प्रतिनिधिमंडल में वार्ताकारों, विशेषज्ञों और सुरक्षा अधिकारियों समेत 71 लोग शामिल हैं।

मध्यस्थ पाकिस्तान में कौन-कौनः पाकिस्तान इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों को बातचीत के लिए मनाने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उप विदेशमंत्री इशाक डार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

लेबनान से शांति समझौते को इजराइल तैयार

इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल लेबनान के साथ स्थायी शांति समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान और उसके सहयोगियों की आलोचना भी की है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का सैन्य अभियान आतंकवादी शासन के खिलाफ जारी रहेगा। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल लेबनान के साथ एक स्थायी शांति व्यवस्था चाहता है और साथ ही यह भी कहा कि ऐसे समझौते में दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक वीडियो संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल लेबनान के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब यह लंबे समय तक चलने वाला हो और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को "खत्म करने" की शर्त पर आधारित हो। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के अनुसार, इस बीच, इजराइली सेना ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने पिछले 24 घंटों में लेबनान भर में हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इस पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने शनिवार को दावा किया कि लेबनान में संघर्ष-विराम अमेरिका के साथ बातचीत में हुए एक समझौते का हिस्सा था।

 तेहरान, 11 अप्रैल । ईरान ने अमेरिकी मीडिया पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि एक ओर अमेरिका ईरान पर ईमानदारी की कमी का आरोप लगाता है, दूसरी ओर कुछ अमेरिकी मंचों पर ईरानी प्रतिनिधियों के खिलाफ हिंसक बयान सामने आ रहे हैं।

बघाई ने अपने बयान में द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि उसमें यह संकेत दिया गया था कि ईरानी नेताओं की सुरक्षा किसी समझौते पर निर्भर हो सकती है। उन्होंने इस तरह की टिप्पणी को गंभीर बताते हुए सवाल उठाया कि क्या यह दबाव बनाने या धमकी देने का प्रयास नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी कूटनीतिक वार्ताओं के माहौल को प्रभावित करती है और यह संवाद की प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। बघाई के अनुसार, हिंसा या भय का संकेत देकर बातचीत को प्रभावित करना अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है।

ईरान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच चल रही वार्ताओं को लेकर वैश्विक स्तर पर भी नजरें टिकी हुई हैं।

 पोर्ट लुइस (मॉरीशस), 11 अप्रैल । नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शनिवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, आपूर्ति शृंखला में अवरोध और बढ़ती असमानताएं अब केवल सहयोग ही नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की मांग कर रही हैं।

विदेश मंत्री खनाल मॉरीशस के पोर्ट लुइस में 10 से 12 अप्रैल तक आयोजित 9वें हिंद महासारग सम्मेलन के दूसरे दिन एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। "हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व" विषय पर केंद्रित इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एकसाथ लाना है ताकि साझा जिम्मेदारियों, सहकारी ढांचों और क्षेत्रीय शासन के भविष्य पर विचार-विमर्श किया जा सके।

सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में मॉरीशस सरकार के सहयोग से किया गया है। सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री डॉ. इस जयशंकर सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कई देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधियों की सहभागिता है।

नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने कहा कि मध्यपूर्व में जारी संघर्षों का प्रभाव नेपाल सहित पूरे विश्व पर पड़ रहा है। इन संघर्षों का प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर फैल रहा है, जिससे ईंधन की कीमतें, आपूर्ति शृंखला और आजीविका पर असर पड़ रहा है। हिंद महासागर की स्थिरता वैश्विक शांति से सीधे जुड़ी हुई है।

“हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक संरक्षकत्व” विषय पर उन्होंने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी की शुरुआत इस सरल सत्य से होती है कि हिमालय और महासागर का भविष्य एक-दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा, “नेपाल सरकार के दृष्टिकोण में संरक्षकत्व का अर्थ संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर साझा जिम्मेदारी निभाना है। इसके लिए समावेशी, पारदर्शी और नियम-आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभु समानता, पारस्परिक सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित हो।”

खनाल ने कहा कि नेपाल संवाद का साझेदार, लैंड लॉक्ड देशों की आवाज और पर्वत तथा महासागर के बीच सेतु बनने के लिए तैयार है। उन्होंने उल्लेख किया कि भले ही नेपाल लैंड लॉक्ड देश है, लेकिन उसका हिंद महासागर से संबंध प्राचीन, स्वाभाविक और अविभाज्य रहा है। इतिहास में नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री और विद्वान हिमालय से महासागर तक जाने वाले मार्गों का उपयोग करते थे, जिनसे न केवल व्यापार बल्कि विचार और दर्शन भी फैलते थे। विशेष रूप से गौतम बुद्ध की शिक्षाएं भी इन्हीं मार्गों से व्यापक रूप से फैलीं।

खनाल ने कहा, “जलवायु परिवर्तन ने इस संबंध को और अधिक स्पष्ट तथा चिंताजनक बना दिया है। नेपाल में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ गया है। दूसरी ओर हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और द्वीपीय देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।”

उन्होंने कहा कि नेपाल इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और कॉप सम्मेलनों में उठाता रहा है तथा इसी संदर्भ में ‘सागरमाथा संवाद’ नामक अंतरराष्ट्रीय मंच की स्थापना की गई है।

खनाल ने हिंद महासागर को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र बताते हुए उन्होंने समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “हम विवादों के समाधान के लिए संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थन करते हैं। हम केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं।”

 इस्लामाबाद, १1 अप्रैल। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष को स्थायी रूप से विराम देने के मकसद से पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित सेरेना होटल में अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को बातचीत शुरू हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कर रहे हैं। इस बातचीत पर दुनिया भर की निगाहें हैं।

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बाद अमेरिका-ईरान के बीच आज इस्लामाबाद के सेरेना होटल में युद्धविराम समझौते पर बातचीत हो रही है। अमेरिका की ओर से बातचीत की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं और उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कालीबाफ कर रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराकची भी हैं।

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर संयुक्त रूप से बड़ा सैन्य हमला किया था, जिसमें परमाणु साइटों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के साथ उन तमाम खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य बेस थे। अमेरिका ने नाटो देशों से मदद मांगी लेकिन नाटो के सदस्यों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली।

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को नियंत्रित कर अमेरिका-इजराइल को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। ईरान के रूख से पूरी दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा हो गया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से 8 अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा की गई। युद्ध विराम समझौते पर इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि वार्ता विफल रहती है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकता है। ट्रंप की प्राथमिकता होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना है। जबकि ईरान ने वार्ता शुरू करने के लिए लेबनान में युद्धविराम के साथ ईरान की संपत्तियों को अनब्लॉक करने और प्रतिबंधों में ढील देने जैसी शर्तें रखी हैं।----