काठमांडू, 11 अप्रैल । नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सहित देशभर के सभी हवाई अड्डों पर 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्तनपान एवं शिशु देखभाल कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है।

नेपाल के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को यह निर्देश दिया है कि हवाई अड्डों पर स्वच्छ, सुरक्षित और गोपनीयता सुनिश्चित करने वाले स्तनपान एवं शिशु देखभाल कक्षों का संचालन किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार उनका उन्नयन किया जाए।

मंत्रालय के सचिव मुकुंद प्रसाद निरौला द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक बीमार और विशेष आवश्यकता वाले यात्रियों के लिए प्राथमिक देखभाल कक्ष भी संचालित करने को कहा गया है।

हवाई अड्डों की सफाई को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने, दैनिक सफाई के लिए ‘लॉगबुक’ प्रणाली लागू करने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।

इसी तरह शौचालयों में महिला यात्रियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। मंत्रालय ने इन सभी निर्देशों को लागू कर इसकी जानकारी मंत्रालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

साथ ही आम नागरिकों और यात्रियों से भी अपील की गई है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा हो, तो वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूचना अधिकारी को इसकी जानकारी दें।

 काठमांडू, 11 अप्रैल| नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ने देश के सभी अस्पतालों में रविवार को बाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) के संचालन में असमर्थता जताई है।

नेपाल सरकार द्वारा सप्ताह में दो दिन सार्वजनिक अवकाश देने के साथ ही देशभर के अस्पतालों में रविवार के दिन मरीजों की सहूलियत के लिए ओपीडी सेवा चलने का निर्देश दिया था। लेकिन एनएमए ने जनशक्ति अपर्याप्त होने का हवाला देते हुए सरकार के निर्देश को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की है। संघ ने स्वास्थ्य विभाग में कार्मिक सुविधाओं में आमूलचूल सुधार करने की भी मांग की है।

नेपाल चिकित्सक संघ ( एनएमए) ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी निर्देश के संदर्भ में शनिवार को एक बयान जारी कर कहा है कि रविवार को ओपीडी सेवा देना संभव नहीं होगा। बयान में संघ के महासचिव डॉ. संजीव तिवारी ने कहा कि सरकार ने सप्ताह में दो दिन—शनिवार और रविवार—सार्वजनिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। हालांकि, मंत्रालय ने अस्पतालों से अपनी जनशक्ति के आधार पर रविवार को भी ओपीडी सेवा जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन अतिरिक्त जनशक्ति उपलब्ध न होने के कारण यह संभव नहीं है।

संघ ने बताया कि चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी 9 से 5 की ड्यूटी के अलावा ऑन डिमांड, ऑलराउंड और इमरजेंसी जैसी सेवाएं 24 घंटे प्रदान करते हैं, लेकिन इन कार्यों का उचित समय-गणना नहीं की जाती है, जो अन्यायपूर्ण है। जब तक स्वास्थ्य संस्थानों में जनशक्ति का सुनियाेजित प्रबंधन नहीं किया जाता, तब तक मंत्रालय का रविवार को सेवा देने का अनुरोध लागू नहीं किया जा सकता।

संघ ने यह भी कहा कि अस्पताल कर्मचारियों को शनिवार के अलावा सप्ताह में एक और दिन अवकाश देने या अवकाश न दे पाने की स्थिति में बदले में छुट्टी (समायाेजित अवकाश) देने का प्रावधान है, लेकिन अतीत में कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। संघ के अनुसार, ईंधन की कमी के कारण सप्ताह में दो दिन अवकाश देने का निर्णय लिया गया है, ऐसे में स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी समय बढ़ाकर ईंधन की अतिरिक्त खपत करना पूर्णत: अव्यावहारिक है।

संघ ने आगाह किया है कि यदि शनिवार और रविवार दोनों दिन अवकाश देने का निर्णय स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया, तो स्वास्थ्य संस्थानों में और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए उसने स्वास्थ्य मंत्रालय से अपना निर्देश वापस लेने को कहा है। संघ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि न्यूनतम सुविधाएं देकर जबरन काम कराने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं की गई, तो चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के अस्पतालों को रविवार को भी ओपीडी सेवा संचालित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद कई अस्पतालों ने रविवार को ओपीडी सेवा बंद कर दी थी, जिसके बाद मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया था।

 काठमांडू, 11 अप्रैल। नेपाल सरकार ने देशभर के सरकारी दफ्तरों में ‘जीरो पेंडिंग फाइल’ अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने जीरो पेंडिंग फाइल अभियान की शुरुआत अपने कार्यालय से की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने टेबल पर एक भी लंबित फाइल न रखने का निर्देश दिया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों, आयोगों, सचिवालयों, सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री कार्यालयों तथा स्थानीय कार्यालयों को परिपत्र जारी कर दिशानिर्देश लागू करने और इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। इसमें कहा गया है कि अनावश्यक रूप से फाइलों को ऊपरी स्तर पर भेजने जैसी प्रवृत्तियों के कारण विभिन्न सेवाओं का प्रवाह बाधित हो रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय की प्रभारी सुसना शर्मा के अनुसार सरकारी कार्यालयों में दर्ज फाइलें और अन्य दस्तावेज विभिन्न स्तरों और टेबलों पर अनावश्यक रूप से लंबित रहने तथा निर्णय में देरी होने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

 काठमांडू, 11 अप्रैल। नेपाल में बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर समावेशी शासन पर जोर दिया है।

बालेन्द्र शाह के मंत्रिमंडल में शामिल कुल 15 मंत्रियों में 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कुल 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में बने नए मंत्रिमंडल में सोविता गौतम को कानून, न्याय और संसदीय मामलों की मंत्री, गीता चौधरी को कृषि एवं पशुपालन विकास मंत्री, सीता बादी को महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक मंत्री और निशा मेहता को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री नियुक्त किया गया।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सिफारिश पर बाद में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने शुक्रवार को ही गौरी यादव को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री नियुक्त किया।

प्रधानमंत्री शाह की प्रेस विशेषज्ञ दीपा दाहाल ने कहा कि यह नेपाल में कैबिनेट स्तर पर महिलाओं की भागीदारी के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

उन्होंने कहा, “वर्तमान सरकार समावेशी और समानतापूर्ण शासन के लिए प्रतिबद्ध है। 40 प्रतिशत महिला मंत्रियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि परिवर्तनकारी राजनीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता व्यवहार में लागू हो रही है।”

नेपाल के संविधान में राज्य निकायों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई है, लेकिन पिछली सरकारें अक्सर इस सीमा को पूरा नहीं कर पाई थीं। वर्तमान मंत्रिपरिषद ने इस आवश्यकता को पार कर लिया है।

नेपाल की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्व सदस्य मोहना अंसारी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि नेपाल में मंत्रिपरिषद में महिलाओं की इतनी अधिक भागीदारी पहले कभी नहीं रही।

उन्होंने कहा, “संख्यात्मक रूप से यह अब तक मंत्रिपरिषद में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी है। 15 सदस्यीय कैबिनेट में 6 महिलाओं का होना समावेशी नेतृत्व की दिशा में एक उदाहरण है।” उन्होंने यह भी कहा कि रूबी ठाकुर का डिप्टी स्पीकर चुना जाना व्यापक समावेशी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नेपाल की वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना ने कहा कि महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी न केवल अपेक्षाओं को पूरा करती है, बल्कि नीति निर्माण को महिलाओं के मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने का अवसर भी देती है। उन्होंने भविष्य में इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया।

अधिवक्ता भावना दहाल ने कहा कि प्रतिनिधित्व के साथ-साथ विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान मंत्रिपरिषद महिलाओं के नेतृत्व में संख्यात्मक और समावेशी विविधता को बढ़ावा देकर सकारात्मक संदेश दे रही है।

 काठमांडू, 11 अप्रैल । नेपाल में हुए आम निर्वाचन के बाद संसद के पहले अधिवेशन में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कोई भाषण नहीं दिया। नेपाल की संसद का पहला अधिवेशन बिना प्रधानमंत्री के भाषण के ही शनिवार से समाप्त हो गया है।

बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में जेनजी आंदोलन के बल पर हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव के बाद करीब दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनी। ऐसे में यह जानने को लेकर व्यापक उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री शाह संसद के पहले अधिवेशन में क्या बोलेंगे।

आमतौर पर चुनाव के बाद बनने वाले प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं, मूल्यों और नीतियों की जानकारी देते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी अतीत में यह एक स्थापित परंपरा रही है।

नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने शनिवार को समाप्त हुए संसद के पहले अधिवेशन के दौरान अपने ही जैसे देशभर से चुने गए सांसदों के सामने सरकार की नीति और मूल्यों को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझा।

27 मार्च को प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद बालेन्द्र शाह ने आगामी 100 दिनों में लागू किए जाने वाले प्रशासनिक सुधारों के 100 बिंदुओं वाला कार्यसूची पारित कर सार्वजनिक कर दी है। इस कार्यसूची में नए कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन जैसे कई कार्य शामिल हैं, जिनके लिए संसद का सहयोग आवश्यक होगा।

इसके बावजूद, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पारित इस कार्यसूची को संसद में पेश तक नहीं किया। इसे औपचारिक रूप से संसद के संज्ञान में भी नहीं लाया गया। परिणामस्वरूप, अन्य निर्वाचित सांसदों को भी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ही सरकार की 100-दिवसीय योजना और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ी।

संसदीय व्यवस्था के जानकार प्रधानमंत्री के इस तरह संसद में न बोलने को ‘असामान्य’ मानते हैं। संघीय संसद सचिवालय के पूर्व महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई के अनुसार, आम चुनाव के बाद संसद के पहले अधिवेशन में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन करने की परंपरा रही है। इस परंपरा के विपरीत पूरे अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के मौन रहने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया।

 काठमांडू, 11 अप्रैल । आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी, पूर्व विदेश मंत्री डा आरजू देउवा ने विदेश से ही कानूनी परामर्श शुरू कर दिया है। देउवा दंपत्ति इस समय स्वास्थ्य उपचार के लिए हांगकांग में हैं।

विदेश में रह रही आरजू व्हाट्सऐप के माध्यम से वकीलों से गिरफ्तारी वारंट को लेकर परामर्श ले रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्म बहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी समेत अन्य कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत की है।

अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू होने के बाद आरजू कांग्रेस नेताओं और अपने निकटस्थ वकीलों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उनसे बातचीत करने वाले कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि वह नेपाल की स्थिति और घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रही हैं तथा वीडियो और टेक्स्ट संदेश भी भेज रही हैं।

गिरफ्तारी वारंट के बाद नेपाल लौटने या न लौटने के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। वारंट जारी होने के बाद देउवा दंपत्ति को फरार सूची में रखा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता खाती ने भी पुष्टि की कि वारंट जारी होने के बाद आरजु से उनकी बातचीत हुई है।

यदि वे नेपाल नहीं लौटते हैं, तो सरकार इंटरपोल के जरिए ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कांग्रेस के महासचिव प्रदीप पौडेल ने कहा कि देउवा दंपत्ति को नेपाल आकर जांच में सहयोग करना उपयुक्त होगा। उनके अनुसार, ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी होने से पहले ही स्वदेश लौटकर जांच में सहयोग करने से अच्छा संदेश जाएगा।

फरवरी महीने में विदेश गए देउवा दंपत्ति के नेपाल लौटने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। 25 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री देउवा इलाज के नाम पर सिंगापुर गए थे, जबकि आरजू देउवा 22 फरवरी को भारत गई थीं और वहीं से सिंगापुर पहुंची थीं। बाद में देउवा परिवार सिंगापुर से हांगकांग भी गए थे।

देउवा ने बताया है कि वे स्वास्थ्य उपचार के लिए विदेश में हैं और इलाज अभी जारी है। गिरफ्तारी वारंट की खबर आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “नेपाल के कानून के अनुसार, हमने सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपनी संपत्ति का वास्तविक विवरण संबंधित सरकारी निकायों में प्रस्तुत किया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और पारदर्शिता के लिए मैंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है। मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है।”

उन्होंने अपील की कि अतिरंजित और भ्रामक सूचनाओं से लोग भ्रमित न हों और समय के साथ सच्चाई सामने आएगी। देउवा ने यह भी बताया कि उनका इलाज जारी है, हालांकि नेपाल लौटने की समयसीमा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

 तेहरान, 11 अप्रैल । पश्चिम एशिया मेंं करीब छह सप्ताह तक चले भीषण सैन्य संघर्ष और तनाव के बाद शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शांतिवार्ता पर सभी की निगाहें हैं। ग्यारह साल बाद यह पहला अवसर है जब ईरान और अमेरिका सीधे बातचीत की मेज पर होंगे। इस बातचीत के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं।

पश्चिम एशिया में भारी तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और इजराइल-हिज्बुल्ला संघर्ष के बीच आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होगी। इसके लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं।

मीडिया संस्थान ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है। इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासर हेममती शामिल हैं। संसद के कई सदस्य प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत शुरू होने से ठीक पहले धमकी देते हुए कहा है कि समझौता न होने पर सैन्य कार्रवाई हो सकती है, जबकि ईरान ने भी कई शर्तें रखी हैं।

 वॉशिंगटन, 11 अप्रैल। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस-2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मिशन में शामिल चारों अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों की चंद्रमा यात्रा के बाद सुरक्षित धरती पर वापस लौट चुके हैं। मिशन में उन्होंने पृथ्वी से सबसे दूर रिकॉर्ड दूरी तय की।

नासा ने एक्स पर दी गई जानकारी में बताया कि चंद्र मिशन आर्टेमिस-2 के चारों अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैनसेन सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ओरियन अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में उतरा। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास हुई यह लैंडिंग स्थानीय समय अनुसार रात 8:07 बजे ( भारतीय समयानुसार 11 अप्रैल की सुबह 5:37 बजे) हुई। यह मिशन 1 अप्रैल को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सफलता पर बधाई दी है।

नासा ने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, "रीड, विक्टर, क्रिस्टीना और जेरेमी, आपका घर में स्वागत है! आर्टेमिस II एस्ट्रोनॉट्स 11 अप्रैल को रात 8:07 बजे (अमेरिकी समय के अनुसार) उतर गए हैं, जिससे उनका ऐतिहासिक 10 दिनों का मिशन खत्म हो गया है।"

1972 के बाद यह पहला मौका है, जब इस तरह चंद्र मिशन से वापसी हुई है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस मिशन में शामिल लोगों ने 690,000 मील से ज्यादा सफर किया। 10 दिन के इस मिशन की सफलता के बाद नासा आर्मेटिस-3 की तैयारी में जुट गया है। मौजूदा मिशन में अंतरिक्ष यात्री सिर्फ चंद्रमा के पास से गुजरे लेकिन अगले मिशन में यात्री चांद पर उतरेंगे।

 काठमांडू, 10 अप्रैल । नेपाल सरकार ने देशभर के अस्पतालों में रविवार को भी बाह्य राेगी विभाग (ओपीडी) सेवा संचालित करने का निर्देश दिया है।

सप्ताह में दो दिन अवकाश देने के सरकारी निर्णय के बाद रविवार को अस्पताल सुनसान होने लगे थे, जिसके बाद मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

दाे दिन के साप्ताहिक अवकाश के निर्णय के लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों ने रविवार को ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं। लेकिन दूर-दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रविवार को अस्पताल पहुंचकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। जनस्तर पर तीखी आलोचना होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीच का रास्ता अपनाया है।

मंत्रालय के सह-प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा, “कार्यभार और उपलब्ध जनशक्ति का प्रबंधन करते हुए रविवार को भी अनिवार्य रूप से ओपीडी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।”

मंत्रालय ने अस्पताल प्रशासन को कुछ विकल्प भी दिए हैं, जिनमें रविवार को ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों या चिकित्सकों को शनिवार के अलावा सप्ताह के किसी अन्य दिन बदले में छुट्टी देने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट के अनुसार डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती करने का भी निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था केवल संघीय अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी सातों प्रदेशों के प्रादेशिक अस्पतालों में भी अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।

 काठमांडू, 10 अप्रैल । नेपाल के संसद की प्रतिनिधि सभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए आज मतदान होने जा रहा है।

संघीय संसद सचिवालय के अनुसार, आज अपराह्न 4 बजे होने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक में डिप्टी स्पीकर के चयन के लिए मतदान कराया जाएगा।

इस पद के लिए श्रम संस्कृति पार्टी की सांसद रूबी कुमारी ठाकुर और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की सांसद सरस्वती लामा उम्मीदवार हैं। प्रतिनिधि सभा में दोनों ही समानुपातिक सांसद हैं।

25 वर्षीय ठाकुर को सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का समर्थन प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा में सत्तारूढ़ दल लगभग दो-तिहाई बहुमत में होने के कारण, उसके समर्थन से ठाकुर का डिप्टी स्पीकर निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है।

नेपाल के संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद अलग दल और अलग लिंग से होना अनिवार्य है। स्पीकर पद पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसद डीपी अर्याल के निर्वाचित होने के बाद डिप्टी स्पीकर का पद किसी अन्य दल और महिला को ही दिया जा सकता है। इस कारण से संसद के पहली बार चुन कर आई श्रम संस्कृति पार्टी को यह पद दिया गया है।

श्रम संस्कृति पार्टी ने अपने तरफ से २५ वर्षीय रूबी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है जो खुद पहली बार संसद में चुन कर आई हैं। ठाकुर के पिता विदेश में मजदूरी का काम करते हैं जबकि उनकी माता खेतों में काम करती है। रूबी ठाकुर ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स किया है।