व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप शुक्रवार को रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद तक विभाग का जो नाम था, उसे बहाल करके सैन्य मिशन को पुनर्गठित करने का ट्रंप का वादा पूरा हो जाएगा।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, यह कदम, जिसकी कुछ समय से उम्मीद की जा रही थी, युद्ध-लड़ने की क्षमताओं का प्रदर्शन करके एक अधिक आक्रामक छवि पेश करने के अपने लक्ष्यों के अनुरूप सेना को नया रूप देने के ट्रंप के प्रयासों को रेखांकित करता है। ट्रंप उस "जागरुकता" के बजाय अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में सेना के मनोबल और मिशन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

ट्रंप ने सबसे पहले अगस्त में ओवल ऑफिस में यह विचार रखा था और कहा था कि यह "बस बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें उसी पर वापस जाना होगा।" उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों का हवाला देते हुए पुराने नाम के तहत संघर्षों में देश की जीत के रिकॉर्ड की याद दिलाएगा। इसके अगले महीने, ट्रुथ सोशल पोस्ट में हेगसेथ की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें "युद्ध सचिव" कहा।

रक्षा विभाग और रक्षा सचिव का नाम कांग्रेस के अधिनियमों के जरिए रखा गया था। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप का आदेश तुरंत लागू होगा या नहीं। संभावित नाम परिवर्तन के बारे में अगस्त में अपनी टिप्पणी में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि इसे मंजूरी मिल जाएगी।

वाशिंगटन और टोक्यो के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी ऑटोमोबाइल और अन्य उत्पादों पर टैरिफ घटाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के लागू होने से जापानी वाहनों पर शुल्क 27.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। यही दर कई अन्य उत्पादों पर भी लागू होगी।

यह फैसला जापान के टैरिफ प्रतिनिधि रयोसेई अकाज़ावा की अमेरिका यात्रा के बाद सामने आया, जिनका उद्देश्य लंबे समय से लंबित समझौते को अंतिम रूप देना था। हालाँकि इस व्यापार समझौते की घोषणा जुलाई के अंत में कर दी गई थी, लेकिन अमेरिका द्वारा अगस्त की शुरुआत में जापान सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ाए जाने के चलते इसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी।

नई 15 प्रतिशत टैरिफ दर को 7 अगस्त से लागू माना जाएगा, यानी यह पिछली तिथि से पूर्वव्यापी (retroactive) प्रभाव में आएगी — उसी दिन जब अमेरिका ने दर्जनों देशों पर उच्च शुल्क लागू किए थे।

हालांकि इस समझौते के बावजूद, अमेरिका के कुछ विशिष्ट शुल्क — जैसे ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जों पर 25 प्रतिशत टैरिफ — अभी भी प्रभाव में बने रहेंगे।

यह समझौता अमेरिका-जापान आर्थिक संबंधों में संतुलन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि द्विपक्षीय विश्वास भी मजबूत होगा।

दुनियाभर में इतालवी फैशन की पहचान बन चुके विख्यात डिज़ाइनर और अरबपति उद्यमी जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी कंपनी अरमानी ने फैशन की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया, वह सौंदर्य, सुगंध, संगीत, खेल और लक्ज़री होटलों तक विस्तृत एक बहुआयामी साम्राज्य के रूप में उभरा।

अरमानी ब्रांड की ओर से उनके निधन की आधिकारिक घोषणा इंस्टाग्राम के माध्यम से की गई।

मिलान के रेडी-टू-वियर फैशन उद्योग में क्रांति लाने वाले अरमानी ने 'अनस्ट्रक्चर्ड लुक्स' के ज़रिए परंपरागत फैशन को नई परिभाषा दी। उनके डिज़ाइन सहज, सुरुचिपूर्ण और समकालीन होते थे, जिनमें औपचारिकता के साथ आराम का भी अद्भुत संतुलन दिखता था।

जियोर्जियो अरमानी ने अपनी पहचान केवल एक फैशन डिज़ाइनर के रूप में नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने इतालवी शान और शैली का वैश्विक चेहरा बनकर फैशन को एक जीवनशैली में बदल दिया। उनकी कंपनी की सालाना कमाई 2 अरब यूरो से अधिक थी, और उनका प्रभाव वैश्विक फैशन इंडस्ट्री में स्थायी रूप से दर्ज है।

उनकी विरासत आज भी दुनियाभर में उन तमाम लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगी, जिन्होंने फैशन में सादगी और गरिमा को महत्व दिया। फैशन की दुनिया ने आज न केवल एक महान डिज़ाइनर, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक को खो दिया है।

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने अपनी पत्नी और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार के बोधगया स्थित पवित्र महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। यह मंदिर, जो भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल माना जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और वैश्विक बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री के आगमन पर गया के ज़िला अधिकारी और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) के अध्यक्ष शशांक शुभंकर, बीटीएमसी की सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी और अन्य अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉ. महारथी ने उन्हें महाबोधि महाविहार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की जानकारी दी।

मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार का आयोजन किया गया। महाबोधि मंदिर के भिक्षुओं ने प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए मंगलकामनाएं कीं। प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर की ऊपरी मंजिल का भ्रमण किया, वहां प्रार्थना की, और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे कुछ समय ध्यान में बिताया, जिससे बोधगया की आध्यात्मिक गहराई को महसूस किया जा सके।

इस आध्यात्मिक यात्रा की स्मृति में प्रधानमंत्री को महाबोधि मंदिर की एक प्रतिकृति, पवित्र बोधि पत्र और बीटीएमसी के प्रकाशन उपहार स्वरूप भेंट किए गए। प्रधानमंत्री तोबगे ने भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा मिले स्नेह और आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इतने प्रतिष्ठित और पावन स्थल से जुड़कर वे स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं।

यह यात्रा न केवल भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को और प्रगाढ़ करती है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मैत्रीपूर्ण संबंधों की गहराई को भी दर्शाती है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री तोबगे अपनी चार दिवसीय भारत यात्रा के दौरान गया और अयोध्या के कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद नई दिल्ली पहुँचेंगे, जहां वे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

रूस-यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने के बाद, 26 पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से अपनी सेनाएं तैनात करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह ऐलान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन समर्थक 35 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद किया, जिसे "इच्छुक गठबंधन" नाम दिया गया है।

मैक्रों ने स्पष्ट किया कि इन देशों की योजना युद्धविराम या शांति समझौते के तुरंत बाद यूक्रेन में सैन्य उपस्थिति दर्ज कराने की है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह उपस्थिति निगरानी, पुनर्निर्माण सहायता, प्रशिक्षण और रणनीतिक सुरक्षा तक फैली हो सकती है।

इस बैठक के दौरान मैक्रों और अन्य यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी शांति दूत स्टीव विटकॉफ से भी मुलाकात की। इसमें संघर्ष के बाद के सैन्य समर्थन की रूपरेखा और अमेरिका की निरंतर भूमिका पर चर्चा की गई।

हालाँकि अमेरिका ने अभी तक अपने सैनिकों की संभावित तैनाती की पुष्टि नहीं की है, मैक्रों ने कहा कि वाशिंगटन का समर्थन इस गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

यह घोषणा रूस के खिलाफ लंबे संघर्ष से जूझ रहे यूक्रेन के लिए एक मज़बूत राजनीतिक और सैन्य समर्थन का संकेत है, जो युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करेगा।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में ओणम उत्सव ने केरल की सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप से जीवंत कर दिया है। शॉपिंग मॉल, सामुदायिक स्थल और रेस्टोरेंट चेंडा मेलम की गूंज, पुलिकली बाघ नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और पौराणिक राजा महाबली की झांकियों से गूंज रहे हैं। परिवारों और सांस्कृतिक समूहों ने पारंपरिक गीत, नृत्य और फैशन शो के माध्यम से अपनी मातृभूमि की झलक प्रस्तुत की, यह दर्शाते हुए कि ओणम अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे एक वैश्विक उत्सव बन चुका है।

यूएई के सुपरमार्केट और किराना स्टोरों में ओणम के लिए खास तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं। पारंपरिक केरल चावल, मसाले, केले के चिप्स और अन्य त्योहारों के विशेष व्यंजन प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं। 30 से 150 दिरहम तक की कीमत में मिलने वाले प्री-पैक्ड ओणम मील किट घर पर उत्सव मनाने वालों के लिए सुविधाजनक विकल्प बन गए हैं।

हालाँकि ओणम पारंपरिक रूप से दस दिनों का पर्व है, परंतु यूएई में इसे स्थानों की उपलब्धता और छुट्टियों की सुविधानुसार महीनों तक मनाया जाता है। इस लचीलापन ने मलयाली प्रवासी समुदाय को इस पर्व में भाग लेने का और अपनी सांस्कृतिक पहचान को साझा करने का भरपूर अवसर दिया है।

यूएई में केरल से आए लोगों की बड़ी आबादी देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये प्रवासी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आतिथ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। ओणम के दौरान उनकी सक्रिय भागीदारी यूएई की बहुसांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध बनाती है।

5 सितंबर को थिरुवोणम के दिन, दुबई के रेस्टोरेंट्स और होटलों में ओणम साध्या—करीब दो दर्जन शाकाहारी व्यंजनों वाला पारंपरिक भोज—प्रसार में रहा। यह स्वादिष्ट परंपरा यूएई के हज़ारों घरों और भोजनालयों में एकजुटता और संस्कृति का प्रतीक बनी।

लूलू ग्रुप के मालिक और प्रमुख केरल व्यापारी एम. ए. यूसुफ अली ने 'पायसम मेला' आयोजित किया, जिसमें पारंपरिक मिठाइयों की 30 से अधिक किस्में, including बाजरे से बनी नई वैरायटी भी शामिल की गईं, जिसे ग्राहकों से काफी सराहना मिली।

यूएई में ओणम अब सिर्फ मलयाली समुदाय तक सीमित नहीं रहा। अमीराती, मिस्रवासी, फ़िलिपीनो और अन्य प्रवासी समूह भी उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं, जिससे यह पर्व एक अंतरसांस्कृतिक संवाद और समावेशिता का प्रतीक बन गया है।

विदेश में बसे केरलवासियों के लिए ओणम केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव, पहचान और एकता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यूएई सरकार का समर्थन और प्रवासी समुदाय का समर्पण इस त्योहार को वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव में बदल देता है।

श्रीलंका और इटली ने कोलंबो में अपनी पहली औपचारिक राजनीतिक वार्ता आयोजित की, जिसकी सह-अध्यक्षता श्रीलंका के उप विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र और इटली की उप विदेश मंत्री मारिया त्रिपोदी ने की। इस ऐतिहासिक बैठक से पहले दोनों देशों ने संवाद की रूपरेखा तय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, पर्यटन, रक्षा, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, शिक्षा और श्रम गतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी तथा ड्राइविंग लाइसेंस मान्यता समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।

अपने दौरे के दौरान मारिया त्रिपोदी ने प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और विदेश मंत्री विजिता हेराथ से मुलाकात की। उन्होंने इटली में कार्यरत श्रीलंकाई प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना की, जो यूरोपीय संघ के बाहर का 12वां सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। त्रिपोदी ने श्रम गतिशीलता को और आसान बनाने के लिए सहयोग का आश्वासन भी दिया।

यह दौरा 2016 के बाद कोलंबो की पहली उच्च स्तरीय इतालवी यात्रा है। इटली वर्तमान में श्रीलंका का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और निवेश तथा पर्यटन का एक अहम स्रोत भी है।

लिस्बन, 4 सितंबर । पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बुधवार शाम ऐतिहासिक "ग्लोरिया एलिवेटर" नामक पर्यटक रेल के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई गई है।

लिस्बन नगर नागरिक सुरक्षा सेवा के अधिकारी मार्गरीडा कास्त्रो मार्टिंस ने इसकी पुष्टि की। पुर्तगाल में ग्लोरिया एलिवेटर को एलेवाडोर द ग्लोरिया, स्ट्रीटकार और फनिक्युलर भी कहा जाता है।

इस बीच पुर्तगाल में आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसे पुर्तगाल के इतिहास का सबसे भीषण रेल हादसा बताया जा रहा है।

"द पुर्तगाल न्यूज" अखबार के अनुसार मार्टिंस ने बताया कि इस ट्रेन में 38 लोग सवार थे। हादसे में 15 लाेगाें की माैके पर ही मौत हो गई जबकि 23 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से दो ने रात को दम तोड़ दिया। घायलों में 12 महिलाएं और सात पुरुष हैं। इनमें एक महिला गर्भवती है। मृतकाें में पुर्तगाल के चार , स्पेन के दाे, काेरिया, केप वर्डे, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्वीडन और मोरक्को का एक-एक नागरिक शामिल है।

चार घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। घायलों को साओ जोस, सांता मारिया, साओ फ्रांसिस्को जेवियर, कास्केस और अमाडोरा-सिंट्रा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

इस बीच राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के कार्यक्रम याेजना, स्टेट प्रोटोकॉल और क्राइसिस मैनेजमेंट इकाई के प्रमुख टियागो ऑगस्टो के अनुसार अग्निशमन विभाग ने आठ वाहनाों और 34 चिकित्सा कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा है जिन्हाेंने घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया।

हादसे की वजह से ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ है। ग्लोरिया एलिवेटर का संचालन कैरिस कंपनी करती है। यह ट्रेन बैरो ऑल्टो में रेस्टोराडोरेस को जार्डिम डे साओ पेड्रो डे अल्कांतारा से जोड़ती है। यह लगभग 265 मीटर लंबा मार्ग है जाे पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है।

अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि ग्लोरिया एलिवेटर बैरो ऑल्टो इलाके के मनोरम दृश्यों तक पहुंचने के लिए रेस्टोरैडोर्स स्क्वायर और एवेनिडा द लिबरडेड से एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती है। लिस्बन फायर फाइटर्स रेजिमेंट ने कहा कि यह हादसा शाम छह बजे के बाद एक केबल में तकनीकी खराबी आने के बाद हुआ। ग्लोरिया एलिवेटर एक इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास ने कहा कि रात 8:30 बजे तक सभी पीड़ितों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। लिस्बन शोक में है। यह शहर के लिए एक दुखद क्षण है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

कोलंबो, 04 सितंबर। श्रीलंका सरकार ने वियाथपुरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मकान खरीदने के लिए पूर्व सांसदों को दी जाने वाली रियायती भुगतान योजना को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। जुलाई 2022 में कैबिनेट ने नौ मई, 2022 की अशांति के दौरान अपने घर गंवाने वाले सांसदों को एक साल के लिए इस कॉम्प्लेक्स में 101 आवास इकाइयां किराये पर देने की मंजूरी दी थी। जुलाई 2024 में पूर्व सांसदों के अनुरोध पर कैबिनेट ने इन इकाइयों को कम कीमत पर बेचने की मंजूरी दी थी।

डेली मिरर अखबार की खबर में यह जानकारी दी गई। आम जनता के लिए इन मकानों की कीमत 15.5 मिलियन रुपये से 22 मिलियन रुपये के बीच है, जबकि पूर्व सांसदों को इन्हें 13.34 मिलियन रुपये से 18.21 मिलियन रुपये तक की रियायती दरों पर खरीदने की अनुमति दी गई थी। इस योजना के तहत खरीद मूल्य का 25 फीसद अग्रिम भुगतान किया जाना था और शेष राशि 10 फीसद की वार्षिक ब्याज दर पर 15 वर्षों में चुकानी थी।

खबर में बताया गया है कि 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 29 पूर्व सांसदों ने 25 फीसद अग्रिम भुगतान जमा कर दिया था। शहरी विकास प्राधिकरण ने इस योजना के कारण 92.126 मिलियन रुपये का घाटा होने की सूचना दी है। मंत्रिमंडल ने अब रियायती भुगतान पद्धति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है।

बीजिंग, 04 सितंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाया है। उन्होंने यूक्रेन के अधिकारियों से इस मसले पर जनमत संग्रह कराने का आह्वान किया है।

पुतिन ने यहां बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर किसी भी समझौते के लिए कीव के नेतृत्व की "वैधता" की आवश्यकता होगी। पुतिन ने कहा कि रूस संभावित भू-विनिमय के हिस्से के रूप में यूक्रेन के लिए किसी भी सुरक्षा गारंटी पर विचार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "सुरक्षा गारंटी स्वाभाविक है। हर देश को मिलनी चाहिए, लेकिन इसका क्षेत्रीय आदान-प्रदान से कोई लेना-देना नहीं है। हम भू-विनिमय के लिए नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।" पुतिन ने इस दौरान कहा कि रूस के सशस्त्र बलों के सभी समूह यूक्रेन की सभी दिशाओं में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की संभावना से कभी इनकार नहीं किया। इस दौरान उन्होंने इस तरह की बातचीत की उपयोगिता पर सवाल उठाया। पुतिन ने कहा, "जेलेंस्की के साथ संभावित मुलाकातों के बारे में मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं। सामान्य तौर पर मैंने ऐसी मुलाकात की संभावना से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन ऐसी मुलाकात का क्या मतलब होगा?"

पुतिन ने संवाददाता सम्मेलन में यूक्रेन और जेलेंस्की के संबंध में खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के संविधान के अनुसार वहां के राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। उन्हें पांच साल के लिए चुना गया था। पांच साल बीत चुके हैं। उनकी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। उन्होंने सहमति जताई कि यूक्रेनी कानून के अनुसार, मार्शल लॉ के तहत चुनाव नहीं हो सकते।

उल्लेखनीय है कि रूसी राष्ट्रपति इस सप्ताह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर चीन की चार दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। 31 अगस्त से 01 सितंबर तक उन्होंने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तीन सितंबर को उन्होंने जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक सैन्य परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।