भारत और उज़्बेकिस्तान ने आतंकवाद निरोधक सहयोग को और मज़बूत करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। ताशकंद में आयोजित भारत-उज़्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की नौवीं बैठक में दोनों देशों ने आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरों की समीक्षा की और आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

बैठक के दौरान उज़्बेकिस्तान ने भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई थी।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और आतंकवादी गतिविधियों में तकनीक के दुरुपयोग को रोकने जैसे अहम मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इसके साथ ही भारत और उज़्बेकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थापना दिवस के अवसर पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और वहां की जनता को शुभकामनाएं दीं।

डॉ. जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए यह संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत-चीन संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्मित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने लिखा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और सहयोग के रास्ते तलाशने को लेकर उत्सुक हैं।

यह संदेश ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जटिलताएं बनी हुई हैं, लेकिन संवाद और कूटनीति के ज़रिए संबंधों को सुधारने के प्रयास जारी हैं।

लेबनान में भारतीय दूतावास ने बेरूत में "भारत में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत और लेबनान के बीच पर्यटन और व्यापारिक सहयोग को और मज़बूती देना था।

इस कार्यक्रम में भारतीय राजदूत नूर रहमान शेख ने पैनल चर्चा का संचालन किया, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और व्यापारिक संभावनाओं को रेखांकित किया गया।

लेबनान की पर्यटन मंत्री लौरा अल खज़ेन लाहौद इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहीं, जबकि लेबनान-भारत संसदीय मैत्री समिति के अध्यक्ष सांसद अली ओसेर्रान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस संगोष्ठी में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि और प्रमुख व्यवसायी भी शामिल हुए।

मार्च 2025 में भी दूतावास ने एक बहु-क्षेत्रीय व्यावसायिक संगोष्ठी आयोजित की थी, जिसका उद्देश्य भारत-लेबनान व्यापारिक संबंधों को विस्तार देना था।

वाणिज्यिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत से लेबनान का आयात 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2024 में 323 मिलियन डॉलर था। भारत फिलहाल लेबनान का 11वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है।

भारत और लेबनान ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और तब से दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है।

मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में सैकड़ों युवा एक बार फिर सड़कों पर उतर आए, जिससे निपटने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। यह प्रदर्शन राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना द्वारा अपनी सरकार को बर्खास्त किए जाने के बावजूद जारी है।

गुरुवार से देश के कई शहरों में चल रहे इन तथाकथित "जेन-ज़ी विरोध प्रदर्शनों" में लोग लगातार बिजली और पानी की कटौती को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रपति राजोइलिना ने टेलीविज़न पर संबोधन देते हुए सरकार की विफलताओं के लिए माफ़ी मांगी और युवाओं से संवाद शुरू करने की इच्छा जताई थी।

हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया—विशेष रूप से फेसबुक—के ज़रिए मंगलवार को फिर से रैली निकालने का आह्वान किया, जिसके बाद राजधानी में विरोध फिर तेज़ हो गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हुए।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने अब तक 22 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। हालांकि, मेडागास्कर के विदेश मंत्रालय ने इन आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा है कि वे आधिकारिक स्रोतों पर आधारित नहीं हैं।

प्रदर्शन के आयोजकों का कहना है कि उन्हें केन्या, नेपाल और मोरक्को में युवाओं द्वारा संचालित आंदोलनों से प्रेरणा मिली है।

मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, जिसकी जनसंख्या तीन करोड़ से अधिक है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस वेनेजुएला से ज़मीन के रास्ते आने वाले ड्रग कार्टेल पर नकेल कसने के लिए संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इस उद्देश्य से कैरिबियन क्षेत्र में युद्धपोत भी तैनात किए हैं।

एक दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन ने इस क्षेत्र में 6,500 से अधिक सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में दक्षिणी कैरिबियन के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अमेरिकी सेना ने कई नावों पर हमला किया था। व्हाइट हाउस का दावा है कि ये नावें वेनेजुएला से अवैध ड्रग्स लेकर आ रही थीं।

अमेरिकी सुरक्षा रिपोर्टों के मुताबिक, इन हमलों में तीन जहाजों पर सवार 17 लोग मारे गए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।

यमन के हूती उग्रवादियों ने अदन की खाड़ी में डच ध्वज वाले मालवाहक जहाज मिनर्वा ग्रेस पर क्रूज मिसाइल से हमला करने की ज़िम्मेदारी ली है। इस हमले के चलते जहाज में आग लग गई और दो नाविक घायल हो गए।

हूती सैन्य प्रवक्ता के अनुसार, यह हमला सोमवार को किया गया था। यूरोपीय संघ के समुद्री मिशन 'एस्पाइड्स' और जहाज संचालक के मुताबिक, हमले के बाद 19 सदस्यीय चालक दल को हेलीकॉप्टर के ज़रिए सुरक्षित निकालना पड़ा।

ईरान समर्थित हूती समूह ने 2023 से अब तक लाल सागर और आस-पास के जलक्षेत्रों में कई वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए हैं। ये हमले विशेष रूप से उन जहाजों पर केंद्रित रहे हैं जिन्हें हूती इज़राइल से जुड़ा मानते हैं। उनका कहना है कि ये कार्रवाई ग़ाज़ा में इज़राइली हमलों के विरोध और फिलिस्तीनियों के समर्थन में की जा रही है।

यह हमला 1 सितंबर के बाद किसी वाणिज्यिक जहाज पर हूतियों का पहला बड़ा हमला है। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह के पास इज़राइली स्वामित्व वाले टैंकर स्कारलेट रे को निशाना बनाया था।

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाओं को अचानक बंद कर दिया है। यह कदम फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन को पहले ही काटे जाने के कुछ सप्ताह बाद उठाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों ने बताया कि राजधानी काबुल में स्थित उनके कार्यालयों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। मोबाइल इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी, और बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां भी ठप पड़ गई हैं। इसके अलावा, काबुल हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन भी प्रभावित हुआ है।

अब तक तालिबान ने इस अचानक हुई संचार सेवा बंदी का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। यह बंद अगली सूचना तक जारी रहेगा।

2021 में अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद से तालिबान ने इस्लामी शरिया कानून की अपनी व्याख्या के अनुसार कई सख्त सामाजिक और शैक्षिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने विश्वविद्यालयों से महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी हटाने का आदेश दिया था।

तालिबान की यह नई कार्रवाई न केवल सूचना के प्रवाह को रोकती है, बल्कि देश की आर्थिक, शैक्षिक और नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है।

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बोत्सवाना की सरकार और जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से यह संदेश साझा किया।

डॉ. जयशंकर ने अपने संदेश में कहा कि भारत, बोत्सवाना के साथ अपने द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत और सहयोगात्मक संबंधों को आगे बढ़ाने की आशा भी जताई।

भारत ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पेश की गई व्यापक शांति योजना का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक व्यवहारिक कदम बताया है।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया:
एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा:

“यह योजना न केवल फिलिस्तीनी और इज़राइली लोगों के लिए, बल्कि पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए एक स्थायी समाधान और सहअस्तित्व का मार्ग प्रस्तुत करती है।”

प्रधानमंत्री ने यह भी आशा व्यक्त की कि सभी हितधारक एकजुट होकर इस पहल को समर्थन देंगे और संघर्ष समाप्त करने व शांति स्थापित करने की दिशा में मिलकर प्रयास करेंगे।

भारत का रुख:
भारत ने हमेशा से शांति, बातचीत और दो-राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित समाधान का समर्थन किया है। ट्रम्प की इस योजना के स्वागत से भारत ने एक बार फिर मध्य-पूर्व में स्थिरता लाने की अंतरराष्ट्रीय पहल के प्रति अपना समर्थन जताया है।

पृष्ठभूमि:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक शांति योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य गाजा पट्टी में लंबे समय से जारी इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करना है। इस योजना में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा उपायों के साथ-साथ क्षेत्रीय भागीदारी को भी शामिल किया गया है।

निष्कर्ष:
भारत की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वह मध्य-पूर्व में स्थायित्व और समावेशी विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन देता है, और क्षेत्रीय व वैश्विक शांति में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है।

कनाडा ने कुख्यात बिश्नोई गिरोह को आपराधिक संहिता के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। इस कदम के बाद अब इस गिरोह की संपत्तियां, वाहन और वित्तीय संसाधन जब्त किए जा सकते हैं, और आतंकवाद से संबंधित अपराधों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सरकारी रुख:
कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा कि बिश्नोई गिरोह ने कुछ विशिष्ट समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी का निशाना बनाया है। गिरोह की गतिविधियों से प्रवासी समुदायों के बीच असुरक्षा और भय का माहौल बना है।

सरकारी बयान के मुख्य बिंदु:

• बिश्नोई गिरोह कनाडा में मौजूद है और प्रवासी बहुल इलाकों में सक्रिय है।

• गिरोह हत्या, गोलीबारी, आगजनी, जबरन वसूली, और धमकी जैसे आपराधिक कृत्यों में संलिप्त है।

• गिरोह सांस्कृतिक हस्तियों, व्यवसायों और समुदायों को निशाना बनाकर धमकाने और डर फैलाने की रणनीति अपनाता है।

नतीजे:
इस सूची में शामिल होने के साथ, बिश्नोई गिरोह अब कनाडा की आपराधिक संहिता के तहत सूचीबद्ध 88वें आतंकवादी संगठन बन गया है। इससे कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक अधिकार मिलेंगे, जिससे वे संगठन की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा सकें और सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें।

पृष्ठभूमि:
बिश्नोई गिरोह का नाम भारत में कई आपराधिक गतिविधियों, विशेष रूप से गैंगवार, हत्याओं और धमकियों में पहले ही सामने आ चुका है। अब कनाडा में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने से इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी निगरानी संभव हो सकेगी।