फ्लोरिडा की एक अदालत में दायर एक दस्तावेज के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड  ट्रम्प ने  सोमवार को  न्यूयॉर्क  टाइम्स , उसके चार पत्रकारों और प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस पर कम से कम 15 अरब डॉलर का  मुकदमा दायर किया है । इसमें उन्होंने मानहानि और अपमान का दावा किया है तथा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का हवाला दिया है।

ट्रम्प के मुकदमे में  न्यूयॉर्क  टाइम्स के  लेखों  की एक श्रृंखला का हवाला दिया गया है , जिसमें से एक 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले का संपादकीय है, जिसमें कहा गया था कि वह पद के लिए अयोग्य हैं, और पेंगुइन द्वारा 2024 में प्रकाशित एक पुस्तक जिसका शीर्षक है "लकी लूजर: हाउ डोनाल्ड  ट्रम्प  स्क्वांडरड हिज फादर'स फॉर्च्यून एंड क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ सक्सेस"।

सोमवार को अमेरिकी जिला न्यायालय, मिडिल डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिडा में दर्ज किए गए दाखिल दस्तावेज के अनुसार, "प्रतिवादियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से पुस्तक और लेख प्रकाशित किए, जबकि उन्हें पता था कि ये प्रकाशन राष्ट्रपति  ट्रम्प के बारे में घृणित विकृतियों और मनगढ़ंत बातों से भरे हुए हैं ।" 

न्यूयॉर्क टाइम्स  और पेंगुइन  ने  नियमित व्यावसायिक घंटों के बाहर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया । 

 ट्रम्प के वकीलों ने दाखिल याचिका में कहा कि प्रकाशनों ने  ट्रम्प के व्यवसाय और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जिससे उनके ब्रांड मूल्य को भारी आर्थिक क्षति हुई है और उनके भविष्य की वित्तीय संभावनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है।

"टीएमटीजी ( ट्रम्प  मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप) स्टॉक के मूल्य को पहुंचा नुकसान इस बात का एक उदाहरण है कि प्रतिवादियों की मानहानि ने राष्ट्रपति  ट्रम्प को किस तरह से चोट पहुंचाई है ,"  उनके वकीलों ने "स्टॉक मूल्य में भारी गिरावट" का हवाला देते हुए कहा  ।

हाल के महीनों में टीएमटीजी के शेयर पर दबाव रहा है, क्योंकि मार्च में शेयर बाजार में इसकी शुरुआत से संबंधित तथाकथित लॉक-अप अवधि समाप्त होने की चिंता बनी हुई है।

यह  मामला तब दर्ज किया गया है  जब पिछले सप्ताह  ट्रम्प ने   न्यूयॉर्क  टाइम्स पर  जेफरी  एपस्टीन को दिए गए कथित  यौन रूप से विचारोत्तेजक नोट और चित्र  पर रिपोर्टिंग के लिए  मुकदमा करने की धमकी दी थी ।

बदनाम फाइनेंसर और यौन अपराधी एपस्टीन की 2019 में  न्यूयॉर्क  जेल की कोठरी में आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी । 

ट्रम्प ने  कहा है कि उन्होंने 2006 में फाइनेंसर एपस्टीन की कानूनी परेशानियां सार्वजनिक होने से पहले ही उनसे संबंध तोड़ लिए थे।

ट्रम्प ने  सोमवार को  अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा  , "आज, मुझे द न्यूयॉर्क   टाइम्स  के खिलाफ 15 बिलियन डॉलर का मानहानि और मानहानि का मुकदमा लाने का बड़ा सम्मान मिला है। " 

अपने पोस्ट में  ट्रम्प ने  अखबार पर उनके, उनके परिवार और व्यवसायों के साथ-साथ रिपब्लिकन नेतृत्व वाले आंदोलनों और विचारधाराओं जैसे अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या एमएजीए के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया  ।

अपने दूसरे कार्यकाल में,  ट्रंप ने  मीडिया कंपनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिकों, जिनमें रूपर्ट मर्डोक भी शामिल थे, पर कम से कम 10 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया था, क्योंकि  अखबार ने बताया था कि 2003 में एपस्टीन के जन्मदिन पर दिए गए शुभकामना संदेश में उनका नाम था।

 जुलाई में, सीबीएस की मूल कंपनी पैरामाउंट ने ट्रम्प  द्वारा दायर मुकदमे को निपटाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आरोप लगाया गया था  कि सीबीएस के  नए कार्यक्रम "60 मिनट्स" ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ एक साक्षात्कार को भ्रामक रूप से संपादित किया था, जिसे नेटवर्क ने अक्टूबर में प्रसारित किया था।

  शीर्ष अमेरिकी राजनयिक मार्को रुबियो ने मंगलवार को कहा कि कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका एक उन्नत रक्षा सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने के कगार पर हैं। यह बात पिछले सप्ताह कतर में हमास के राजनीतिक नेताओं पर इजरायल के हमले की व्यापक निंदा के बाद कही गई।

दोहा में हुआ हमला विशेष रूप से संवेदनशील था क्योंकि कतर अमेरिका का एक करीबी सहयोगी है और मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा यहीं स्थित है। लगभग दो साल पहले गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से कतर मिस्र के साथ मिलकर युद्धविराम वार्ता की मेजबानी और मध्यस्थता कर रहा है।

तेल अवीव से दोहा जाते समय रुबियो ने कतर से गाजा युद्ध में युद्ध विराम के लिए इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ की अपनी भूमिका जारी रखने का आह्वान किया और कहा कि "समझौता होने के लिए बहुत कम समय बचा है।"

रुबियो ने तेल अवीव से दोहा के लिए रवाना होते हुए कहा, "अगर दुनिया का कोई देश इसमें मध्यस्थता कर सकता है, तो वह कतर ही है। वे ही ऐसा कर सकते हैं।"

रुबियो ने बिना विस्तार से बताए कहा, "क़तर के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी है। दरअसल, हमारे बीच एक उन्नत रक्षा सहयोग समझौता है, जिस पर हम काम कर रहे हैं और जिसे हम अंतिम रूप देने के कगार पर हैं।"

कतर ने इजरायली हमले को "कायरतापूर्ण और विश्वासघाती" बताया, लेकिन कहा कि इससे वह मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटेगा।

मई में अपनी यात्रा के दौरान, ट्रंप ने गैस-समृद्ध कतर को आश्वासन दिया था कि अगर उस पर कभी हमला हुआ तो वाशिंगटन उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इज़राइल के हमले के बारे में पहले से सूचित नहीं किया था।

नेतन्याहू ने सोमवार को रूबियो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास नेताओं पर "वे जहां कहीं भी हों" हमला करने की धमकी दी, क्योंकि अरब और इस्लामी राज्यों के प्रमुखों ने पिछले सप्ताह खाड़ी राज्य में इजरायल के हमले के बाद कतर का समर्थन करने के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था।

ट्रम्प ने कहा कि वह इजरायल के हमले से नाखुश हैं, उन्होंने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया, जिससे अमेरिका या इजरायल के हितों को कोई लाभ नहीं होगा।

उन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान कतरवासियों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे।

 संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने मंगलवार को निष्कर्ष निकाला कि इजरायल ने गाजा में नरसंहार किया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित शीर्ष इजरायली अधिकारियों ने इन कृत्यों को उकसाया था।

यह नरसंहार के अपने निष्कर्षों के समर्थन में हत्याओं के पैमाने, सहायता अवरोधों, जबरन विस्थापन और प्रजनन क्लिनिक के विनाश के उदाहरणों का हवाला देता है, तथा अधिकार समूहों और अन्य लोगों के साथ अपनी आवाज जोड़ता है जो समान निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर जांच आयोग के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवी पिल्लै ने कहा, "गाजा में नरसंहार हो रहा है।"

"इन अत्याचारी अपराधों की जिम्मेदारी उच्चतम स्तर पर बैठे इज़रायली अधिकारियों पर है, जिन्होंने गाजा में फिलिस्तीनी समूह को नष्ट करने के विशेष इरादे से लगभग दो वर्षों से नरसंहार अभियान चलाया है।"

इज़राइल ने आयोग के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। जिनेवा स्थित इज़राइल के राजनयिक मिशन ने आयोग पर इज़राइल के विरुद्ध राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है।

आयोग का 72 पृष्ठों का कानूनी विश्लेषण अब तक का सबसे मज़बूत संयुक्त राष्ट्र निष्कर्ष है, लेकिन यह निकाय स्वतंत्र है और आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से नहीं बोलता है। संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उस पर ऐसा करने का दबाव बढ़ रहा है।

इज़राइल हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का मुकदमा लड़ रहा है। इज़राइली आँकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमास के घातक हमले, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बने थे, के बाद इज़राइल आत्मरक्षा के अपने अधिकार का हवाला देते हुए ऐसे आरोपों को खारिज करता है।

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गाजा में जारी युद्ध में 64,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि एक वैश्विक भूख निगरानीकर्ता का कहना है कि इसका एक हिस्सा अकाल से पीड़ित है।

नाज़ी जर्मनी द्वारा यहूदियों की सामूहिक हत्या के बाद अपनाए गए 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन में नरसंहार को ऐसे अपराधों के रूप में परिभाषित किया गया है जो "किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को, पूरी तरह या आंशिक रूप से, नष्ट करने के इरादे से" किए जाते हैं। नरसंहार माने जाने के लिए, पाँच में से कम से कम एक कृत्य का घटित होना ज़रूरी है।

संयुक्त राष्ट्र आयोग ने पाया कि इजरायल ने इनमें से चार अपराध किए हैं: हत्या करना; गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना; जानबूझकर जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिनसे फिलिस्तीनियों का पूर्ण या आंशिक विनाश हो; तथा जन्म रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना।

इसमें पीड़ितों, गवाहों, डॉक्टरों के साक्षात्कार, सत्यापित ओपन-सोर्स दस्तावेजों और युद्ध शुरू होने के बाद से संकलित उपग्रह इमेजरी विश्लेषण को साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया है।

पीड़ितों का अमानवीयकरण

आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि नेतन्याहू और अन्य अधिकारियों के बयान "नरसंहार की मंशा के प्रत्यक्ष प्रमाण" हैं। आयोग ने नवंबर 2023 में इज़राइली सैनिकों को लिखे उनके एक पत्र का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने गाजा अभियान की तुलना उस युद्ध से की है जिसे आयोग हिब्रू बाइबिल में "पूर्ण विनाश का पवित्र युद्ध" कहता है।

रिपोर्ट में इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का भी नाम है।

दक्षिण अफ्रीका की पिल्लै, जिन्होंने रवांडा के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण का नेतृत्व किया था, जहाँ 1994 में दस लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ने कहा कि हालात तुलनीय थे। उन्होंने कहा, "जब मैं रवांडा नरसंहार के तथ्यों को देखती हूँ, तो यह बिल्कुल इसी जैसा है। आप अपने पीड़ितों का अमानवीयकरण करते हैं। वे जानवर हैं, इसलिए बिना विवेक के आप उन्हें मार सकते हैं।"

यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने 2024 के आपातकालीन उपाय आदेश में गाजा और फिलिस्तीनियों के संबंध में अन्य इजरायली बयानों का उल्लेख किया, लेकिन उसने नेतन्याहू का नाम नहीं लिया।

नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले पिल्लै ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप राज्यों के दिमाग भी खुलेंगे।"

काठमांडू, 15 सितंबर । नेपाल में 8 और 9 सितंबर को विरोध प्रदर्शनों के दौरान केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। अनुभवी अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त सचिव रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की ने सोमवार को रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री के रूप में, कुलमन घिसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के रूप में और वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। खनाल ने देश की आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज ही अपना कार्यभार संभाल लिया है।

पिछले साल ही ओली सरकार ने खनाल को आर्थिक सुधार पर एक उच्च स्तरीय आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था, जिसकी सिफारिशों का विश्लेषकों और व्यापारिक समुदाय ने व्यापक रूप से स्वागत किया था। खनाल ने बाद में सरकार के साथ नीतिगत असहमति के बाद इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी नियुक्ति इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेन-जी आंदोलन ने सरकारी और निजी संपत्ति को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है, जिससे सरकार पर पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने का दबाव बन रहा है, जबकि मार्च तक होने वाले चुनावों की तैयारी भी हो रही है।

काठमांडू, 15 सितंबर । नव नियुक्त गृह और कानून मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने शीतल निवास में शपथ लेने के तुरंत बाद सोमवार को सिंह दरबार में पदभार संभाला।

कार्यभार संभालने के बाद मंत्री आर्यल ने 8 और 9 सितंबर को जेन जी विरोध-प्रदर्शन के दौरान मारे गए 72 लोगों के परिवारों को तत्काल राहत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी शोक संतप्त परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए एक-एक लाख रुपये मिलेंगे। आर्यल ने यह भी घोषणा की कि पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुकाए जाएंगे।

काठमांडू, 15 सितंबर । अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार में नियुक्त तीन नए मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली। राष्ट्रपति के शीतल निवास पर एक विशेष समारोह में इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है।

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार शाम को तीनों मंत्रियों की नियुक्ति की थी। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने आज कुलमन घिसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के रूप में, ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री के रूप में और रामेशोर खनाल को वित्त मंत्री के रूप में शपथ दिलाई।

अपनी मंत्रिस्तरीय नियुक्ति से पहले घिसिंग ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। आर्याल पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कानूनी सलाहकार थे, जबकि खनाल पूर्व वित्त सचिव हैं।

मनोरंजन जगत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले एमी अवार्ड्स का 77वां संस्करण लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में आयोजित हुआ। पहली बार इस शो की मेजबानी अमेरिकी स्टैंडअप कॉमेडियन नैट बार्गेट्ज ने की। इस बार अवार्ड्स में 'सेवरेंस', 'द पिट', 'एडोलसेंस' और 'द स्टूडियो जैसी सीरीज का जलवा छाया रहा। अब आखिरकार एमी अवार्ड्स 2025 के विजेताओं की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है।

कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब सेठ रोजेन को उनकी सीरीज 'द स्टूडियो' के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीन स्मार्ट ने 'हैक्स' के लिए अपने नाम किया। मंच से उन्होंने 'हैक्स' की पूरी टीम और कलाकारों का आभार जताया। ड्रामा कैटेगरी की बात करें तो ब्रिट लोअर को 'सेवरेंस' में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया, जबकि एडम स्कॉट ने भी इसी सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब हासिल किया।

अभिनेत्री कैथरीन लानासा को 'द पिट' के लिए ड्रामा सीरीज की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला। मंच पर आते ही वह भावुक हो उठीं और अपनी पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कॉमेडी सीरीज श्रेणी में इस साल दो बड़े नामों ने बाजी मारी। 'द स्टूडियो' के लिए सेठ रोजेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला, जबकि 'द ओनर' के लिए इवान गोल्डबर्ग को यह सम्मान दिया गया। ड्रामा सीरीज में 'सेवरेंस' के सेठ मिलचिक का दमदार किरदार निभाने वाले ट्रैमेल टिलमैन ने सहायक अभिनेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं, ओवन कूपर ने 'एडोलेसेंस' के लिए अवॉर्ड जीतकर नया इतिहास रच दिया। महज 15 साल की उम्र में वह यह सम्मान हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष अभिनेता बने।

77वें एमी अवॉर्ड्स 2025 के विजेताओं की पूरी लिस्ट

बेस्ट ड्रामा सीरीज – द पिट

बेस्ट एक्टर (ड्रामा सीरीज) – नूह वाइल (द पिट)

बेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज) – ब्रिट लोअर (सेवरेंस)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (ड्रामा सीरीज) – ट्रैमेल टिलमैन (सेवरेंस)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज) – कैथरीन लानासा (द पिट)

बेस्ट डायरेक्टर (ड्रामा सीरीज) – एडम रैंडल (स्लो हॉर्सेज)

बेस्ट कॉमेडी सीरीज – द स्टूडियो

बेस्ट एक्टर (कॉमेडी सीरीज) – सेठ रोजेन (द स्टूडियो)

बेस्ट एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज) – जीन स्मार्ट (हैक्स)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (कॉमेडी सीरीज) – जेफ हिलर (समबडी समव्हेयर)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज) – हान्नाह ऐनबिंडर

बेस्ट डायरेक्टर (कॉमेडी सीरीज) – सेठ रोजेन (द स्टूडियो)

बेस्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज – एडोलसेंस

बेस्ट एक्टर (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज) – स्टीफन ग्राहम (एडोलसेंस)

बेस्ट एक्ट्रेस (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज) – क्रिस्टिन मिलिओटी (द पेंगुइन)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म) – ओवेन कूपर

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म) – एरिन डोहर्टी (एडोलसेंस)

बेस्ट डायरेक्टर (लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म) – फिलिप बैरंटिनी (एडोलसेंस)

बेस्ट टॉक सीरीज – द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट

आउटस्टैंडिंग रियलिटी कम्पटीशन – द ट्रेटर्स

प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए कुलमन घीसिंग को ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री, ओम प्रकाश आर्यल को गृह एवं विधि मंत्री, और रमेशोर खनल को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। तीनों मंत्रियों ने आज दोपहर अपने पद की शपथ ली। 

कुलमन घीसिंग इससे पहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं और उन्हें विद्युत प्राधिकरण के लिए भारी राजस्व सृजन के साथ-साथ पुरानी बिजली कटौती को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। ओम प्रकाश आर्यल, जो शक्तिशाली गृह मंत्रालय की देखरेख करेंगे, काठमांडू के मेयर बालेन शाह के कानूनी सलाहकार रह चुके हैं। वित्त विभाग के लिए चुने गए रमेशोर खनल एक अनुभवी नौकरशाह और पूर्व वित्त सचिव हैं।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे और वाशिंगटन, डीसी को संघीय बना देंगे, क्योंकि मेयर म्यूरियल बोसर ने कहा था कि उनकी पुलिस आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के साथ सहयोग नहीं करेगी।

मुद्दा अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले या प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने का है। ट्रंप की यह धमकी उस कदम को और पुख्ता करती है जिसे आलोचक संघीय अतिक्रमण के रूप में देख रहे हैं।

यह टिप्पणी ट्रम्प द्वारा अगस्त में राजधानी में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती के विरोध में इस महीने हजारों प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने के बाद आई है, ताकि "कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को पुनः स्थापित किया जा सके", क्योंकि ट्रम्प ने अपराध को शहर के लिए एक कलंक बताया था।

"कुछ ही हफ़्तों में। यह "जगह" पूरी तरह से फल-फूल रही है... दशकों में पहली बार, लगभग कोई अपराध नहीं," ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा।

उन्होंने "रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स" पर आरोप लगाया कि उन्होंने बोवर पर आईसीई के साथ असहयोग के बारे में सरकार को सूचित करने के लिए दबाव डाला।

नेशनल गार्ड एक मिलिशिया के रूप में कार्य करता है जो 50 राज्यों के राज्यपालों के प्रति जवाबदेह है, सिवाय जब उसे संघीय सेवा में बुलाया जाए। डीसी नेशनल गार्ड सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।

 ताइपे स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि चीन जानबूझकर द्वितीय विश्व युद्ध के दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, ताकि ताइवान पर दबाव बनाया जा सके और उसे अलग-थलग किया जा सके, क्योंकि उन समझौतों में द्वीप की अंतिम राजनीतिक स्थिति का कोई निर्धारण नहीं किया गया था।

युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर ताइपे और बीजिंग के बीच इसके व्यापक ऐतिहासिक अर्थ और आज की प्रासंगिकता पर तीखे विवाद की स्थिति बनी हुई है।

बीजिंग सरकार का कहना है कि काहिरा घोषणा और पोट्सडैम उद्घोषणा जैसे दस्तावेज द्वीप पर संप्रभुता के उसके कानूनी दावों का समर्थन करते हैं, क्योंकि इनमें कहा गया है कि ताइवान को चीनी शासन में "बहाल" किया जाना था, क्योंकि उस समय ताइवान एक जापानी उपनिवेश था।

उस समय चीनी सरकार चीन गणराज्य थी, जो 1949 में माओत्से तुंग के कम्युनिस्टों के साथ गृह युद्ध हारने के बाद ताइवान भाग गई थी।

ताइवान का औपचारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है, तथा इसकी सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के किसी भी समझौते में माओ के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि तब इसका अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए बीजिंग को अब ताइवान पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

ताइवान में अमेरिकी संस्थान ने सोमवार को रॉयटर्स को भेजे एक ईमेल बयान में कहा, "चीन जानबूझकर द्वितीय विश्व युद्ध के दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें काहिरा घोषणा, पॉट्सडैम उद्घोषणा और सैन फ्रांसिस्को की संधि शामिल है, ताकि ताइवान को अपने अधीन करने के अपने बलपूर्वक अभियान का समर्थन किया जा सके।"

"बीजिंग के कथन पूरी तरह झूठे हैं, और इनमें से किसी भी दस्तावेज़ ने ताइवान की अंतिम राजनीतिक स्थिति निर्धारित नहीं की है।"

सैन फ़्रांसिस्को शांति संधि पर जापान ने 1951 में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ताइवान पर अपने दावे त्याग दिए गए थे, हालाँकि इसमें द्वीप की संप्रभुता का मुद्दा अनसुलझा है। बीजिंग का कहना है कि यह संधि "अवैध और अमान्य" है क्योंकि वह इसका सदस्य नहीं था।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1979 में बीजिंग को मान्यता देकर ताइपे के साथ आधिकारिक संबंध समाप्त कर दिए थे, लेकिन वह इस द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बना हुआ है।

वाशिंगटन "एक चीन नीति" का पालन करता है जिसके तहत वह आधिकारिक तौर पर ताइवान की संप्रभुता पर कोई रुख नहीं अपनाता है और इस विषय पर केवल चीन के रुख को स्वीकार करता है।

ताइवान में अमेरिकी दूतावास, जो कि वास्तव में अमेरिकी दूतावास है, ने कहा, "झूठे कानूनी आख्यान, ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग करने तथा अन्य देशों के ताइवान के साथ संबंधों के संबंध में संप्रभुता के विकल्पों को बाधित करने के बीजिंग के व्यापक अभियान का हिस्सा हैं।"

चीन के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 सितंबर को युद्ध की वर्षगांठ के अवसर पर बीजिंग में एक विशाल सैन्य परेड का निरीक्षण किया।

ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिया-लंग ने अमेरिकी मिशन के बयान के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।

लिन ने एक बयान में कहा, "हमारा देश और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे के अधीन नहीं हैं, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है।"