वॉशिंगटन/नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि भारतीय तेल आयात पर भारी टैरिफ लगाने के उनके फैसले से भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ है। हालांकि, उन्होंने इस तनाव के बीच व्यापार वार्ता को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर आशावाद भी जताया।

एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,

"भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना आसान फैसला नहीं था, लेकिन यह अमेरिका के हित में था।"

यह बयान उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति के संदर्भ में दिया। ट्रंप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ के ज़रिये कड़ा रुख अपनाने की अपनी योजना का बचाव किया।

रणनीतिक साझेदारी पर ज़ोर

इस बीच, भारत में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामित सर्जियो गोर ने सीनेट में हुई पुष्टिकरण सुनवाई में नई दिल्ली को एक रणनीतिक साझेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता है कि भारत को रूसी तेल पर निर्भरता से हटाया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के करीब हैं।

मोदी-ट्रंप की मित्रता और भविष्य की बातचीत

राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना "बहुत अच्छा दोस्त" बताया और कहा कि वे आने वाले हफ्तों में उनसे सीधी बातचीत करने को लेकर उत्साहित हैं। ट्रंप की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती की पुष्टि की और व्यापार वार्ता के सकारात्मक नतीजों पर आशा व्यक्त की।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच तेल आयात, टैरिफ, और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद उभर कर आए हैं, लेकिन नेतृत्व स्तर पर संवाद और सहयोग की भावना दोनों देशों को नए समझौतों और स्थायित्व की ओर ले जाती दिख रही है।

भारत ने नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में गठित नई अंतरिम सरकार का औपचारिक स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस राजनीतिक परिवर्तन को शांति और स्थिरता की दिशा में सकारात्मक कदम बताया।

बयान में कहा गया, "एक निकट पड़ोसी, लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत को उम्मीद है कि यह नया नेतृत्व नेपाल में स्थायित्व लाएगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा।"

भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भविष्य में भी नेपाल के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि दोनों देशों के नागरिकों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेपाल ने हाल ही में राजनीतिक संकट और जन आंदोलन के बाद संसद भंग कर 21 मार्च को नए चुनावों की घोषणा की है। सुशीला कार्की की ईमानदार छवि और न्यायिक पृष्ठभूमि को भारत ने एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा है।

नेपाल में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया और उनके सुझाव पर संघीय संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया है। साथ ही, 21 मार्च को नए संसदीय चुनावों की घोषणा भी की गई है।

काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति पौडेल ने सुशीला कार्की को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति रामबरन यादव सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

यह परिवर्तन ऐसे समय में हुआ है जब नेपाल हाल ही में जनरेशन-ज़ेड के उग्र विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा था। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और इनमें हुई हिंसा में कई लोगों की जान गई। इन घटनाओं के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।

पिछले तीन दिनों में राष्ट्रपति भवन में हुई गहन राजनीतिक चर्चाओं के बाद, सुशीला कार्की को देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। वे पहले भी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा जाता है।

उनकी नियुक्ति न केवल एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि उन युवा प्रदर्शनकारियों की मांगों की भी पूर्ति है जो एक भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं।

कोलंबो (श्रीलंका), 12 सितंबर। देश में राष्ट्रपति अधिकार (निरसन) अधिनियम के लागू होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा ने घोषणा की कि वह दो महीने में सरकारी आवास खाली कर देंगी। कुमारतुंग 1994 से 2005 तक श्रीलंका की राष्ट्रपति रही हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकारी आवास से अपने नए घर में जाएंगी।

डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के अनुसार नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें कोलंबो में एक घर मिल गया है। उस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार सरकारी आवास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को परिसर खाली करने से पहले तीन महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। चंद्रिका भंडारनायके ने कहा कि उन्हें घर खाली करने में दो महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा।

वो तीन सप्ताह पहले गिरने के बाद हुई कूल्हे की सर्जरी से उबरी हैं। उन्होंने कहा कि वह न चढ़ पाती हैं और न ही ऊपर से नीचे उतर सकती हैं।

कुमारतुंगा ने कहा कि उन्हें एक बहुत छोटा घर मिला है। उसकी मरम्मत करा रही हूं। बेटे ने कहा कि वह एक हफ्ते के लिए आकर उनकी मदद करेगा। वह कहती हैं कि कूल्हे की सर्जरी के कारण दिन में दो-तीन बार फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। इसलिए, वह इस समय उस नए घर को देखने नहीं जा पा रही हैं।

पूर्व राष्ट्रपति को अफसोस है कि राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने पत्र लिखकर सरकार को निर्धारित किराया देकर जीवन भर इसी जगह पर रहने की अनुमति मांगी थी।

उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में कई तरह की दिक्कतें हैं। 15 साल में उन्हें दो बार कैंसर हुआ।

जब वह यहां रहने आई थी, तब यहां घास का एक तिनका भी नहीं था। बजरी थी। उस समय महिंदा राजपक्षे सरकार ने भुगतान करने से इनकार कर दिया था। कुमारतुंगा ने कहा कि कोलंबो में उनका कोई घर नहीं है। इकलौता घर रोज़मीड प्लेस में था। उसे बेच चुकी हैं। उसी पैसे से गुजारा करती हैं। उन्होंने कहा कि उनके देश से बेहतर तो पड़ोसी भारत है। भारत में कम से कम वहां के पूर्व राष्ट्रपतियों को सरकारी आवास तो रहने को मिलता है।

काठमांडू, 12 सितंबर । नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच चल रहे युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में 51 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें तीन पुलिस अधिकारी और एक भारतीय महिला शामिल है। यह आंकड़ा पूरे देश का है।

स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ये मौतें काठमांडू घाटी और अन्य जिलों में हुई हैं। विरोध प्रदर्शन के पहले दिन 21 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इनमें जेलों से फरार हुए नौ कैदी भी शामिल थे। मंत्रालय के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1,771 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिनमें 284 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। अब तक मारने वालों की तादाद बढ़ कर 51 हो गई है, जिनमें तीन पुलिसकर्मी, 9 कैदी और एक अज्ञात भारतीय महिला शामिल हैं। इनमें से पांच मौतें एक बाल सुधार केंद्र में झड़पों के दौरान हुईं।

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता विनोद घिमिरे ने बताया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टीयूटीएच) में कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। टीयूटीएच के फोरेंसिक विभाग ने पुष्टि की कि अब तक कुल 36 शव प्राप्त हुए हैं। इनमें एक शव अज्ञात है।

वर्तमान में नौ शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इन शवों का पोस्टमार्टम तभी कराया जा रहा है, जब मृतक के परिजन जिला पुलिस कार्यालय से पत्र लेकर आ रहे हैं।

ब्रासीलिया, 12 सितंबर। ब्राजील के उच्चतम न्यायालय ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 2022 के चुनाव को पलटने की साजिश का नेतृत्व करने के लिए दोषी ठहराया है। इसमें अदालतों को भंग करना, सेना को सशक्त बनाना और निर्वाचित राष्ट्रपति की हत्या का षड़यंत्र रचना शामिल है। इस मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों ने की। इनमें से चार ने बोल्सोनारो और उनके साथी तत्कालीन रक्षा मंत्री और नौसेना कमांडर सहित सात सह षड्यंत्रकारियों को दोषी ठहराया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को 70 वर्षीय बोल्सोनारो को 27 साल तीन महीने जेल की सजा सुनाई। ब्राज़ील में राजशाही खत्म होने के बाद अब तक सेना कम से कम 15 बार तख्तापलट और तख्तापलट करने के प्रयास कर चुकी है। ब्राजील में पहली बार ऐसे मामले में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को सजा सुनाई गई है। बोल्सोनारो को दक्षिणपंथी आंदोलन का अगुवा माना जाता है।

इस फैसले से ब्राजील और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ब्राजील से बोल्सोनारो के खिलाफ आरोप वापस लेने की मांग कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने ब्राजील पर भारी टैरिफ लगाकर इसके लिए दबाव भी बनाया था। साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी, मगर न्यायपालिका ने इसकी फिक्र नहीं की। न्यायाधीशों ने पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराते हुए अमेरिका के हस्तक्षेप के प्रयासों की आलोचना की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से आहत है। ट्रंप ने गुरुवार को वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, "मैं फैसले से बहुत दुखी हूं। मैं बोल्सोनारो को जानता हूं। उन्हें पसंद करता हूं। मुझे लगता है कि यह एक भयानक फैसला है। सच में ब्राजील के लिए बहुत बुरा फैसला है।" इस बीच बोल्सोनारो ने एक बार फिर सभी आरोपों से इनकार किया। बोल्सोनारो के वकील पाउलो कुन्हा ब्यूनो ने फैसले से पहले कहा था, "उनका कभी भी तख्तापलट करने का इरादा नहीं था। यह वास्तव में एक राजनीतिक आरोप है। अगर पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराया जाता है तो न्यायपालिका के इतिहास का यह काला अध्याय होगा।"

इससे पहले बोल्सोनारो के एक बेटे ने अपने पिता को सजा से बचाने के लिए व्हाइट हाउस में पैरवी की थी और फिर जुलाई में ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। मगर यह सब काम नहीं आया। ब्राजील पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ भी ब्राजील को झुका नहीं पाया। अमेरिका ने जस्टिस मोरेस पर कुछ सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए। तब भी फैसला पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आया।

बोल्सोनारो 2018 में राष्ट्रपति चुने गए थे। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जन लहर ने उन्हें सत्ता में ला दिया था। उस समय उनके सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी लूला भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में थे। बोल्सोनारो 1964 से 1985 तक देश पर शासन करने वाली सैन्य तानाशाही की प्रशंसा करते रहे हैं। ट्रंप की तरह बोल्सोनारो ने अपने देश के रूढ़िवादी आंदोलन को और दक्षिणपंथी बनाया और इसके ध्वज वाहक रहे।

डलास, टेक्सास — अमेरिका के डलास शहर में कार्यस्थल पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया की हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय नागमल्लैया मूल रूप से कर्नाटक के निवासी थे और टेक्सास में काम कर रहे थे। घटना के बाद भारतीय समुदाय और दूतावास में शोक की लहर दौड़ गई है।

ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर घटना की पुष्टि करते हुए गहरी संवेदना प्रकट की है और बताया कि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूतावास ने पीड़ित के परिवार को हर प्रकार की सहायता का भरोसा भी दिलाया है।

घटना का विवरण:

स्थानीय पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, चंद्र नागमल्लैया का अपने कार्यस्थल पर एक सहयोगी से विवाद हो गया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने आरोपी को खराब वॉशिंग मशीन का उपयोग न करने की सलाह दी और एक अन्य कर्मचारी से संदेश का अनुवाद करवाया। इसी बात को लेकर स्थिति बिगड़ गई और मामला हिंसा तक पहुँच गया।

घटना के बाद आरोपी ने और भी आक्रामकता दिखाई, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के पास उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।

जांच और कार्रवाई:

डलास पुलिस विभाग ने बताया कि उन्हें निगरानी कैमरों से फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से जांच में महत्वपूर्ण सहायता मिली। पुलिस अब आरोप तय करने की प्रक्रिया में है, और जांच को "गंभीर और निष्पक्ष" बनाए रखने का वादा किया गया है।

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में पीड़ित परिवार को कानूनी, तार्किक और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने घटना की गहन और निष्पक्ष जांच की माँग की है।

सामुदायिक प्रतिक्रिया:

यह घटना अमेरिका में कार्यरत भारतीय प्रवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है, खासकर तब जब यह घटना एक सामान्य कार्यस्थल विवाद से शुरू हुई और जानलेवा हिंसा में बदल गई।

सुरक्षा एजेंसियाँ अब यह जानने में जुटी हैं कि यह केवल व्यक्तिगत विवाद था या इसमें नस्लीय या घृणाजन्य तत्व भी शामिल थे।

यह मामला न केवल न्याय की माँग करता है, बल्कि प्रवासी कार्यस्थलों पर सुरक्षा को लेकर नए सवाल भी खड़े करता है।

यूटा, अमेरिका – रूढ़िवादी कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की एक सार्वजनिक बहस के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना यूटा वैली विश्वविद्यालय में हुई, जब किर्क मंच पर बोल रहे थे और अचानक छत से आई गोली ने उनकी गर्दन में गंभीर चोट पहुंचाई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

एफबीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हमलावर की जानकारी देने वाले को 10 लाख डॉलर का इनाम घोषित किया है। संदिग्ध व्यक्ति की कई तस्वीरें जारी की गई हैं, लेकिन गोलीबारी के 24 घंटे से अधिक समय बाद भी हमलावर फरार है।

हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर शुरू में भ्रम की स्थिति बनी रही, जब एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि "व्यक्ति" को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि, एक घंटे बाद उन्होंने यह बयान वापस ले लिया, जिससे जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या के लिए "कट्टरपंथी वामपंथियों" को ज़िम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, ट्रंप ने अपने समर्थकों से अहिंसा और संयम बरतने की अपील भी की है।

चार्ली किर्क, "Turning Point USA" नामक संगठन के संस्थापक थे, जो अमेरिका में युवाओं के बीच रूढ़िवादी विचारों के प्रसार के लिए जाना जाता है। उनकी हत्या ने देश की राजनीतिक स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है, खासकर आगामी राष्ट्रपति चुनावों से पहले।

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला "राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा" हो सकता है, लेकिन जांच अभी शुरुआती चरण में है। सुरक्षा एजेंसियां अब हत्यारे की पहचान और मंशा का पता लगाने में जुटी हुई हैं।

नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक सिगडेल के बीच इस मुद्दे पर लगातार दो दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।

सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और संविधान विशेषज्ञों की भी सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के तहत समाधान तलाशने पर ज़ोर दिया है। हालांकि, संसद भंग करने या न करने के मुद्दे पर अब तक कोई आम सहमति नहीं बन सकी है।

कल रात राष्ट्रपति पौडेल और संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे के बीच भी विशेष बैठक हुई, जिसमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए राजनीतिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके चलते आज सुबह 9 बजे एक और अहम बैठक होने वाली है।

इस बीच, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में 12 सितंबर सुबह 11 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही 12 सितंबर की शाम 7 बजे से लेकर 13 सितंबर की शाम 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया है, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

सरकार ने आम जनता के लिए आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री के लिए सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े।

नेपाल में जारी यह राजनीतिक संकट देश के लोकतांत्रिक संस्थानों और संवैधानिक संतुलन की अग्निपरीक्षा बन गया है। अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की अगली बैठक पर टिकी हैं।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने कोलंबो के प्रतिष्ठित कोलंबो 07 इलाके में स्थित अपना सरकारी आवास गुरुवार को खाली कर दिया। यह कदम संसद द्वारा पारित "राष्ट्रपति के अधिकार (निरसन) अधिनियम" के तहत उठाया गया, जिसने पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन सरकारी आवास, भत्ते और विशेष सुविधाएं देने वाले कानून को रद्द कर दिया है।

गुरुवार दोपहर करीब 1:15 बजे महिंदा राजपक्षे अपनी पत्नी शिरंथी के साथ परिसर से बाहर निकले। इस मौके पर कई समर्थकों और आम नागरिकों की भीड़ उन्हें विदा देने के लिए वहां मौजूद थी। इससे पहले दिन में, कई राजनेता और राजनयिक उनके निवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे।

नया कानून बुधवार को श्रीलंकाई संसद में 151 के मुकाबले 1 वोट से पारित किया गया। इसके तहत पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके जीवनसाथियों को अब सरकारी आवास, भत्ते और अन्य विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे।

श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (SLPP) के एक प्रवक्ता के अनुसार, महिंदा राजपक्षे अब हंबनटोटा स्थित अपने निजी निवास कार्लटन हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम श्रीलंका में आर्थिक सुधारों और खर्च में कटौती की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा, पूर्व राष्ट्रपतियों मैत्रीपाला सिरिसेना और चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा को भी अब अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे।

यह बदलाव श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में उठाया गया कदम है।