काठमांडू, 05 दिसंबर । भारत में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संचालन व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने के कारण उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल–भारत रूट की उड़ानों पर भी देखा गया है। गुरुवार को दिल्ली और मुंबई से काठमांडू आने वाली अन्य तीन उड़ानें भी करीब 1 घंटे की देरी से रवाना हुईं। शुक्रवार को भी उड़ानें प्रभावित हो रही है। आज सुबह 9 बजे उतरने वाली पहली उड़ान तीन घंटे की देरी के बाद दोपहर 12 बजे लैंड हो सकी है।

काठमांडू विमानस्थल के अनुसार गुरुवार दोपहर 4 बजे काठमांडू में उतरने वाली उड़ान संख्या 6E-1155 शाम साढ़े 7 बजे लैंड कर सकी। इसी तरह दिल्ली से ही दोपहर 1230 बजे लैंड करने वाली इंडिगो की दूसरी विमान के ढाई घंटे की देरी से लैंड की सूचना दी गई है। शुक्रवार को ही मुंबई से आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 1915 के लैंड का समय 1330 है, उसके भी करीब दो घंटे विलंब से लैंड करने वाली है।

दिल्ली–काठमांडू–दिल्ली की तीन और मुंबई–काठमांडू की एक उड़ान सहित प्रतिदिन आठ दोतरफा उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो के काठमांडू कार्यालय ने जानकारी दी है कि उड़ानों पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन भारत की तरह नेपाल में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की स्थिति नहीं बनेगी।भारत में कड़े क्रू-रोस्टर नियम लागू होने से उत्पन्न तनाव और एयरबस के आपातकालीन सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण शुरू हुई उड़ान अव्यवस्था का असर नेपाल में भी सीधा देखा गया है।

नेपाल में इंडिगो के जीएसए प्रतिनिधि भोला विक्रम थापा के अनुसार एयरबस के सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण नेपाल आने वाली इंडिगो उड़ानों में देरी तो हुई है, लेकिन भारत की तरह उड़ान रद्द करने की स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में इंडिगो की उड़ानें फिर सामान्य हो जाएंगी। भारत के हवाई अड्डों जैसा बड़ा असर नेपाल में नहीं होगा। यह केवल सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुई देरी है, उड़ानें रद्द नहीं होंगी।

इंडिगो भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय एयरलाइन है। 400 से अधिक विमानों के साथ यह एयरलाइन रोजाना 2,200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है और कम से कम 40 अंतरराष्ट्रीय सहित कुल 130 गंतव्यों तक उड़ान भरती है।

काठमांडू, 05 दिसंबर । नेपाल में संसदीय चुनाव अगले साल मार्च में होने हैं, जिसमें अब केवल 90 दिन शेष रहने के साथ ही तैयारियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने भी आंतरिक कार्य योजनाएं सक्रिय रूप से आगे बढ़ाई है।

आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई के अनुसार आयोग 6 दिसंबर से समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यक्रम लागू करने जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार राजनीतिक दलों को 7 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से सम्बन्धित आवेदन जमा करना होगा। आवेदन देने वाले दलों की सूची 10 दिसम्बर को प्रकाशित की जाएगी। आवेदन देने वाले दल अपनी बन्द सूची 28 और 29 दिसम्बर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तिम सूची 13 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत उम्मीदवार नामांकन 20 जनवरी को दर्ज किए जाएंगे और उसी दिन नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होगी। नामांकन के विरुद्ध शिकायतें 21 जनवरी को दर्ज की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की प्रारम्भिक सूची 22 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवार 23 जनवरी को अपना नाम वापस ले सकेंगे, जिसके बाद अन्तिम सूची प्रकाशित की जाएगी और निर्वाचन चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 3 मार्च तक का समय दिया गया है। 3 मार्च की शाम 5 बजे से मौन अवधि शुरू हो जाएगी। 5 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शाम 7 बजे तक मतदान का देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान के बाद सभी मतपेटिकाएं जिला मुख्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर एकत्रित कर ली जाएगी और उसके तुरंत बाद ही मतगणना की शुरुआत हो जाएगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने नव-निर्मित चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ (सीडीएफ) पद के लिए असीम मुनीर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे थल सेना प्रमुख का पद भी संभालते रहेंगे, जिससे देश की नागरिक सरकार पर सेना के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएँ और गहरी हो गई हैं। इस नियुक्ति के साथ मुनीर को पाँच वर्षों के लिए तीनों सेनाओं की कमान सौंप दी गई है, जिसे कई विश्लेषक राजनीतिक नेतृत्व पर सैन्य वर्चस्व की पुनः पुष्टि मान रहे हैं।

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की कथित अनिच्छा के कारण निर्णय में आई देरी ने सत्ता संघर्ष को और उजागर किया। अंततः 27वें संविधान संशोधन के माध्यम से सीडीएफ पद की स्थापना और उसकी शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए सेना ने निर्णायक बढ़त बना ली। आलोचकों का कहना है कि यह कदम केवल सैन्य संरचना के केंद्रीकरण का मुद्दा नहीं, बल्कि सैन्य नेतृत्व को औपचारिक रूप से सर्वोच्च सामरिक अधिकार देने और नागरिक शासन को हाशिए पर धकेलने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के बाद तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। देश के आपदा प्रबंधन केंद्र ने अब तक 486 लोगों की मौत और 341 के लापता होने की पुष्टि की है। 51,000 से अधिक परिवारों के कुल 1.71 लाख से ज्यादा लोग अभी भी विस्थापित हैं और देशभर में बनाए गए 1,231 राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं।

गंभीर हालात के बीच, भारत ने अपनी आपातकालीन मानवीय पहल ऑपरेशन सागर बंधु के दायरे को और विस्तृत कर दिया है। भारत फंसे हुए लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त इलाकों में संचार बहाल करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

चक्रवात से हुई दशकों की सबसे भीषण तबाही में, भारत की जमीनी सहायता श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार बचाव कार्य में जुटे हैं, वहीं इंजीनियरिंग टीमें तेजी से तैनात किए जा सकने वाले बेली ब्रिज के माध्यम से नष्ट हुए मार्गों के पुनर्निर्माण में लगी हैं। भारत अब तक तीन ऐसे पुल भेज चुका है, जो टूटी कड़ियों को जोड़ने में मदद करेंगे।

इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित इंडिविटिया में आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब ने सैकड़ों लोगों का उपचार करके आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को फिर से सुचारु किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एयरपोर्ट पर स्वयं स्वागत किया और बाद में अपने आधिकारिक आवास पर उनका आतिथ्य किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में अनूदित भगवद् गीता की एक प्रति भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उल्लेख किया कि गीता की शिक्षाएँ विश्वभर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा प्रदान करती हैं।

 राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग और सुरक्षा प्रमुखों की होगी संयुक्त बैठक

काठमांडू, 04 दिसंबर । प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तय समय पर चुनाव होने को लेकर उत्पन्न आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर बैठक बुलाई है। विघटित प्रतिनिधि सभा के पांच बड़े दलों, निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा निकायों के प्रमुखों की संयुक्त बैठक में राजनीतिक दलों को आश्वस्त करने के साथ कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है।

प्रधानमंत्री के निजी सचिव आदर्श श्रेष्ठ ने बताया कि चर्चा के लिए इन दलों के दूसरे स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। दलों ने भी अपने दूसरे स्तर के नेताओं को ही भेजने की तैयारी की है। इससे पहले हुई बैठकों में भी इन्हीं दलों के दूसरे स्तर के नेता बातचीत में शामिल होते रहे हैं। यह बैठक शुक्रवार दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास बालुवाटार में आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की भी उपस्थिति रहेगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव के अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने विघटित प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के साथ विमर्श करने का निर्णय लिया है। बैठक में निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी और चारों सुरक्षा निकायों के प्रमुख भी शामिल होंगे। नेपाली सेना के प्रधान सेनापति महारथी अशोक राज सिग्देल, नेपाल पुलिस के आईजीपी दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल के आईजीपी राजू अर्याल और इंटेलीजेंस विभाग के प्रमुख निदेशक को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।

काठमांडू, 04 दिसंबर । भारत के केंद्रीय बैंक ने नेपाल में बड़े मूल्य के भारतीय नोटों के उपयोग पर लगी रोक हटाते हुए अधिक लचीली व्यवस्था लागू की है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नेपाली रुपया और भारतीय रुपया के प्रचलन से संबंधित पुराने नियमों में संशोधन किया है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा निर्यात एवं आयात) संशोधन विनियमावली 2025 जारी करते हुए रिज़र्व बैंक ने व्यवस्था की है कि भारत के बाहर नेपाल और भूटान में भारतीय मुद्रा को (100 रूपये से अधिक मूल्य वाले नोटों को छोड़कर) ले जाया और लाया जा सकेगा। संशोधित प्रावधान के अनुसार भारत से नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाले यात्री अब 25 हजार भारतीय रुपये ले जा सकेंगे।

इसी तरह नेपाल और भूटान से भारत आने वाले लोग भी (100 रूपये से अधिक मूल्य वाले नोटों को छोड़कर) भारतीय मुद्रा ला सकेंगे। नेपाल या भूटान से भारत आने वाले यात्रियों को 100 से अधिक मूल्य के बड़े नोट 25 हजार भारतीय रुपये तक लाने की अनुमति दी गई है। नेपाल और भूटान की मुद्रा भी भारत के बाहर नेपाल या भूटान में ले जाई जा सकेगी और वहीं से भारत भी लाई जा सकेगी। हालांकि, यह सुविधा पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को प्रदान नहीं की गई है।

इससे पहले नेपाल में बड़े मूल्य के भारतीय नोटों के कारोबार पर प्रतिबंध था। नेपाल राष्ट्र बैंक की ओर से समान व्यवस्था किए जाने के बाद नया प्रावधान लागू होगा, जिससे भारत और नेपाल के बीच आने-जाने वाले पर्यटकों और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी वीजा आवेदकों की जांच बढ़ा दी है, तथा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवेदकों के बायोडाटा और सोशल मीडिया प्रोफाइल की समीक्षा करें, ताकि संरक्षित भाषण की सेंसरशिप से संबंधित किसी भी कार्य का पता लगाया जा सके।

 बांग्लादेश में, ढाका में आज सुबह हल्के झटके महसूस किए गए, क्योंकि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह लगभग 6:15 बजे भूकंप आया।