वाशिंगटन (अमेरिका), 09 सितंबर। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने एक समन के जवाब में जेफरी एपस्टीन से जुड़े अधिकांश दस्तावेज (रिकॉर्ड) को सार्वजनिक कर दिया है। इसमें जेफरी एपस्टीन के 50वें जन्मदिन पर 2003 में प्रकाशित एक किताब की संपादित प्रति भी शामिल है। इस रिकॉर्ड के जुड़े वकीलों ने समिति को बताया कि उन्होंने किताब में शामिल महिलाओं और नाबालिगों के नाम और तस्वीरें इसलिए संपादित कीं ताकि एपस्टीन के किसी भी संभावित पीड़ित की पहचान न हो सके।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन के जन्मदिन पर लिखी गई किताब के कुछ हिस्सों को संपादित करके प्रकाशित किया गया है। इसमें कई अश्लील प्रविष्टियां हैं। इनकी विषय वस्तु डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर वाली एक किताब जैसी प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक नोट अरबपति और विक्टोरिया सीक्रेट की लंबे समय से प्रमुख रहीं लेस्ली वेक्सनर का था। उस नोट की रिपोर्ट सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित की थी। इसमें एक भद्दा चित्र था। हस्ताक्षरकर्ता ने लिखा था, "मैं तुम्हें वो दिलाना चाहता था जो तुम चाहती हो...। वेक्सनर ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

व्हाइट हाउस इस इस दस्तावेज को फर्जी बताया है। संचार विभाग के उप प्रमुख टेलर बुडोविच ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कई हालिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं। केंटकी के प्रतिनिधि जेम्स आर. कॉमर ने हाउस ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एपस्टीन एस्टेट को तथाकथित जन्मदिन की किताब के लिए समन जारी किया था। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर एपस्टीन फाइलों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। एक बयान में उन्होंने डेमोक्रेट्स पर "दस्तावेजों को चुन-चुनकर पेश करने और जानकारी का राजनीतिकरण करने" का आरोप लगाया।

कॉमर के बयान में अश्लील चित्र और उनके पैनल के डेमोक्रेट्स के आज जारी किए गए चित्र को स्वीकार नहीं किया गया। बयान में केवल इतना कहा गया कि "राष्ट्रपति ट्रंप पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं है।" उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को दस्तावेज जारी होने के बाद इस मुद्दे को एक "फर्जी कांड" बताकर खारिज कर दिया। हालांकि ट्रंप ने अभी तक दस्तावेज जारी होने पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

साउथ डकोटा के रिपब्लिकन और बहुमत के नेता सीनेटर जॉन थून ने हाउस ओवरसाइट कमेटी में डेमोक्रेट्स के जारी किए गए एक अश्लील नोट और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले चित्र पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सीनेट से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा नहीं देखा। अभी-अभी शहर में आया हूं।" रिपोर्ट के अनुसार, अन्य प्रविष्टियों में और भी गंभीर संदर्भ हैं। "द रियल मशरूम" के छद्म नाम से हस्ताक्षरित एक नोट में बताया गया था कि कैसे गिस्लेन मैक्सवेल ने उसे एपस्टीन को मालिश देने के लिए भर्ती किया था।

मैक्सवेल पर एपस्टीन की कुछ नाबालिग पीड़ितों को मालिश देने के लिए भर्ती करने का आरोप था, जिनमें ट्रंप के मार-ए-लागो क्लब की एक 16 वर्षीय कर्मचारी भी शामिल थी। एक अन्य प्रविष्टि जिसमें लेखक के हस्ताक्षर हटा दिए गए थे में "फर्श पर सो रही एक लड़की" से जुड़ी एक साझा स्मृति का एक सांकेतिक संदर्भ दिया गया है। नोट में एक बच्चों जैसा रेखाचित्र था और लेखिका एपस्टीन से पूछती हैं- "क्या यह आपकी पुरानी यादें ताजा कर देता है?"

नेपाल सरकार ने हाल ही में हुए युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया साइटों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को 'जेन जेड' की मांगों के अनुरूप फेसबुक, 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप जैसी साइटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। इन युवाओं ने काठमांडू में संसद भवन के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था।

तीन दिन पहले, नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वे नेपाल में अनिवार्य पंजीकरण नहीं करा पाए थे। विरोध तब और उग्र हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस आए। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारों और गोलियों का सहारा लेना पड़ा।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को राहत और घायलों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया है।

बढ़ते विरोध को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू, पोखरा, बुटवल-भैरहवा और इटाहरी जैसे प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगाया गया था। इस बीच, नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शन के बाद उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर से भारी दबाव का सामना करना पड़ा था।

यह घटना हाल के वर्षों में नेपाल में हुई सबसे घातक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में से एक मानी जा रही है।

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं—जैसे रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन, खेल, और लोगों के बीच संपर्क—पर व्यापक चर्चा हुई।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की सचिव (दक्षिण) डॉ. नीना मल्होत्रा ने किया, जबकि न्यूज़ीलैंड की ओर से विदेश एवं व्यापार मंत्रालय के उप सचिव ग्राहम मॉर्टन ने प्रतिनिधित्व किया।

बैठक में इस वर्ष मार्च में न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों और घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

दोनों पक्षों ने नियमित उच्च-स्तरीय संवाद और संस्थागत सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। परामर्श का अगला दौर वेलिंगटन में, पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरुशलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की तीव्र निंदा की है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है और इसकी कोई भी स्थिति भारत को स्वीकार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति पर अडिग है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम आज से भारत की आठ दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। यह प्रधानमंत्री रामगुलाम की मौजूदा कार्यकाल में भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।

इससे पहले वे मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने भारत आए थे।

अपनी इस यात्रा के दौरान डॉ. रामगुलाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

भारत प्रवास के दौरान वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति का भी दौरा करेंगे। मुंबई में वे एक व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

नेपाल में सोशल मीडिया बैन किए जाने के विरोध में सोमवार को विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत होने की खबर है। हजारों की संख्या में युवा लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वाले को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं।

नेपाल सरकार की ओर से फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से नाराज युवाओं ने 8 सितंबर से जेन जी रिवोल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिकाफ युवाओं ने नारेबाजी की और संसद में घुस गए। इसके बाद इंटरनेट बंद करके काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और गोलीबारी की है, जिससेे मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच गई है।

अस्पताल प्रशासन के प्रमुख नारायण दहल ने बताया कि 100 से अधिक घायल व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ट्रॉमा सेंटर में छह, सिविल सर्विस अस्पताल में तीन, केएमसी अस्पताल में एक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में एक और एवरेस्ट अस्पताल में तीन लोगों की मौत हुई। घायलों की सही संख्या 500 से अधिक है। यह आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा। दमाक में पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। प्रदर्शनकारियों ने संसद की इमारत के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दी है और आग की लपटें तेजी से बढ़ रही हैं। आग अभी बुझाई नहीं जा सकी है। काठमांडू में आंदोलन उग्र होने के बाद नेपाली सेना की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। नेपाल सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई है। पुलिस ने रात 10 बजे तक के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है।

अमेरिका पुलिस ने एक महिला पुलिस अधिकारी को चाकू घोंपकर भाग रहे हमलावर को बीच सड़क गोलियों से भून दिया। यह घटना रविवार तड़के न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन बरो के ब्राउन्सविले सेक्शन में 73वें प्रीसिंक्ट स्टेशन हाउस के पास हुई। पुलिस अधिकारियों ने हमलावर की आयु 35 वर्ष बताई है, लेकिन उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फिलिप रिवेरा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिला पुलिस अधिकारी पर हमला सुबह लगभग 5:24 बजे हुआ। हमलावर चाकू के साथ पुलिस स्टेशन के गोपनीय द्वार से दाखिल हुआ। रिवेरा ने बताया कि महिला अधिकारी ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसने 14 इंच के चाकू से हमलाकर दिया और इसके बाद थाने से निकलकर भाग गया।

रिवेरा के अनुसार कई पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर संदिग्ध का पीछा किया और उसे बार-बार ललकारा। एक समय ऐसा आया जब संदिग्ध ने एक अधिकारी पर चाकू तान दिया। यह देखकर अधिकारियों ने गोलियों की बौछार कर दी। रिवेरा के अनुसार संदिग्ध को ब्रुकलिन के ब्रुकडेल अस्पताल मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस बेनेवोलेंट एसोसिएशन यूनियन के अध्यक्ष पैट्रिक हेंड्री ने बयान में कहा कि शुक्र है कि हमारी बहन अब ठीक हो रही है, लेकिन यह न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारियों पर एक स्पष्ट लक्षित हमला था।

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के रविवार को इस्तीफा देने की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) में हलचल तेज हो गई है। एलडीपी के दिग्गज तोशिमित्सु मोटेगी सोमवार को अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। चर्चा है कि सरकार के शीर्ष प्रवक्ता और मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी भी इस पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे। पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची और कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी को भी संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है।

द जापान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एलडीपी के पूर्व महासचिव तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा कि पार्टी को इस मुश्किल दौर से निकालना मुश्किल है। पार्टी और सरकार में वह अनुभव के आधार पर अपनी पूरी क्षमता से देश की सेवा करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि इशिबा जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

इशिबा ने रविवार को घोषणा की कि वह पार्टी के भीतर लगातार उठ रही मांगों के बीच इस्तीफा दे रहे हैं। 11 महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले इशिबा ने रविवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। इसलिए मेरा मानना ​​है कि अब सही समय है। मैंने अगली पीढ़ी को रास्ता देने का फैसला किया है।

इशिबा का इस्तीफा उस समय आया है जब पार्टी को अध्यक्ष पद का चुनाव समय से पहले कराने का फैसला करना था। हाल ही में हुए उच्च सदन के चुनाव में एलडीपी-कोमेइतो गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा है। शनिवार शाम इशिबा ने कृषि मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और पूर्व प्रधानमंत्री और एलडीपी उपाध्यक्ष योशीहिदे सुगा से मुलाकात की थी। दोनों ने कथित तौर पर सोमवार तक उनसे पद छोड़ने का आग्रह किया था।

समय से पहले चुनाव कराने की मांग कर रहे सांसद एलडीपी मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। नियमों के अनुसार, अगर पार्टी के अधिकांश सांसद और पार्टी के प्रांतीय प्रमुख समय से पहले चुनाव के पक्ष में हैं, तो पार्टी को चुनाव कराना ही होगा। इशिबा के पद छोड़ने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय प्रशासन में गतिरोध को लेकर सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना की है।

जापान की मुख्य विपक्षी पार्टी कॉन्स्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशीहिको नोडा ने टोक्यो में संवाददाताओं से कहा, "राजनीतिक शून्यता जारी रहने वाली है। एलडीपी के भीतर टकराव बहुत लंबा चला है।" सनद रहे जापान में पिछले पांच साल से राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीन साल तक टिक नहीं पाया।

फुमियो किशिदा का पहला कार्यकाल चार अक्टूबर 2021 से 10 नवंबर 2021 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 10 नवंबर 2021 से पहली अक्टूबर 2024 तक रहा। शिगेरू इशिबा का पहला कार्यकाल पहली अक्टूबर 2024 से 11 नवंबर 2024 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से सात सितंबर, 2025 तक रहा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार-बार हो रहे बदलाव की वजह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष माना जा रहा है।

नेपाल में सोशल मीडिया बैन किए जाने से लेकर भ्रष्टाचार तक के विरोध में युवाओं ने आज से प्रदर्शन शुरू किया है।प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिकाफ युवाओं ने नारेबाजी की और संसद में घुस गए। इसके बाद इंटरनेट बंद करके काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई सात दिन की समयसीमा का पालन नहीं किया। इसके लिए सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डी-एक्टिवेट करने के लिए पत्र भेजा था। नेपाल सरकार की ओर से फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने से नाराज युवाओं ने 8 सितंबर से जेन जी रिवोल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है।

इस प्रदर्शन में हजारों युवा सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान सरकार ने घंटों तक फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी। सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बावजूद युवाओं ने कुछ सोशल मीडिया को ही अपना जरिए बना कर आज प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था।प्रदर्शन के दौरान कुछ युवा संसद में घुस गए, जिसके बाद पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

रूस के यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले से वाशिंगटन में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि वे रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप से व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों ने सवाल किया-अब मॉस्को के प्रति क्या इरादा है? ट्रंप ने कहा कि वह बड़ा फैसला लेंगे।

यूक्रेन के अखबार कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, "हम अब इस प्रतिस्पर्धा में हैं कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है, बनाम रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है?" बेसेंट ने कहा कि यही नहीं, अब अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी करने को तैयार है।

जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग प्रमुख से बातचीत की

उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ आगे आकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध और अतिरिक्त टैरिफ लगाएं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और मजबूर होकर राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा। बेसेंट ने कहा कि हमले के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन से चर्चा की है। उन्होंने कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने यूरोपीय सहयोगियों को भी साथ लाने की ज़रूरत है।

अमेरिकी दूतावास ने हमले की निंदा की

इस हमले पर कीव स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर हमले में "एक मां और एक शिशु की बेवजह हत्या और अभूतपूर्व पैमाने पर विनाश" की निंदा की है। यूक्रेन के लिए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने भी सोशल मीडिया पर लिखा: "किसी भी युद्ध में खतरा तनाव का बढ़ना होता है। ऐसा लगता है कि रूस युद्ध को और बढ़ा रहा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला कीव स्थित कैबिनेट के कार्यालय पर हुआ है। केलॉग ने इसके लिए रूस को चेताया भी है।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट बोले- कार्रवाई का वक्त आ गया

इस हमले पर कैपिटल हिल में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस (आर-एनसी) ने सोशल मीडिया पर लिखा: "राष्ट्रपति ट्रंप तीन हफ्ते पहले पुतिन से मिले थे। तब से, पुतिन अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपने साथी सत्तावादियों से मिले हैं। फिर वह अपने अवैध आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले को मंजूरी देने के लिए मॉस्को लौट आए। अब इस झूठे और हत्यारे को रोकने का समय आ गया है। सीनेटर जॉन कॉर्निन (रिपब्लिकन-टेक्सास) ने भी इसी भावना को दोहराया। विदेश नीति पर अग्रणी डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन (डेमोक्रेट-न्यू हैम्पशायर) ने रूस तुरंत प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा: "पुतिन ने निर्दोष यूक्रेनियों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। जब तक ट्रंप कार्रवाई नहीं करते, ये हमले जारी रहेंगे। अब और समय सीमा नहीं बढ़नी चाहिए।" रिपब्लिकन कांग्रेसी ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक (रिपब्लिकन-पेंसिल्वेनिया) ने इस हमले को "आतंकवादी कृत्य" बताया। उन्होंने कहा, "यह सैन्य रणनीति नहीं है। यह आतंक है। जानबूझकर और सोची-समझी रणनीति।"

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने रविवार को रूस के देश पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद कैबिनेट भवन के अंदर हुई तबाही दिखाई। इस हवाई हमले में कीव के मध्य भाग में चार लोग मारे गए हैं। स्विरीडेंको ने कहा, "पूर्ण आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार रूसियों ने कैबिनेट भवन पर हमला किया, जहां हमारी पूरी टीम काम करती है।सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझा दी गई है। रूसी आतंक सरकार के काम को नहीं रोक पाएगा। "

स्विरीडेंको ने कहा-रूस शांति नहीं चाहता

यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, रात भर चले हमलों में 44 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कीव में ऊंची आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। स्विरीडेंको ने कहा कि इस हमले से मॉस्को के असली इरादे जाहिर हो गए हैं। उन्होंने कहा, "यह साफ है कि रूस शांति नहीं चाहता।" उन्होंने यूक्रेन के सहयोगियों से समर्थन बढ़ाने का आह्वान किया और सर्दियों से पहले और और ज्यादा वायु रक्षा प्रणालियां मुहैया कराने और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, " अब कार्रवाई का समय आ गया है। यूक्रेन को अपने आकाश और ऊर्जा ढांचे की रक्षा के लिए और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है।"

जेलेंस्की ने कहा-युद्ध लंबा खिंचेगा

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला युद्ध को और लंबा खींच देगा। मॉस्को अब पूर्ण युद्ध के अपने चौथे वर्ष में है। अमेरिका के शांति स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद लड़ाई समाप्त करने के लिए कठोर शर्तों पर जोर दे रहा है। उधर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इन हमलों से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन "शांति के प्रति गंभीर नहीं हैं।" स्टारमर ने एक बयान में कहा, "मैं कीव और पूरे यूक्रेन में हुए इस क्रूर हमले से स्तब्ध हूं।"