कोलकात, 19 मार्च । राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की मान्यता को लेकर पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षण संस्थानों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बुधवार को राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, राज्य के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों - रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, गौर बंग विश्वविद्यालय और कल्याणी विश्वविद्यालय की नैक मान्यता की अवधि समाप्त हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल से सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने बताया कि इन विश्वविद्यालयों की मान्यता वर्ष 2021 में समाप्त हो गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इन संस्थानों ने अब तक पुनः मान्यता (री-एक्रेडिटेशन) के लिए आवेदन भी नहीं किया है।

सरकार के अनुसार, नैक मान्यता उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता, स्वायत्तता का दर्जा और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं इससे जुड़ी होती हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि (यूजीसी) केवल उन्हीं संस्थानों को अनुदान देता है जो यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्राप्त हैं, और इसके लिए नैक मान्यता अनिवार्य है।

विशेषज्ञों का मानना है कि, राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों का इस तरह नैक मान्यता खो देना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

 कोलकाता, 19 मार्च । पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 15 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की राज्य सरकार द्वारा की गई वैकल्पिक तैनाती रद्द कर दी है। आयोग ने इन अधिकारियों को अन्य चुनावी राज्यों में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है।

बुधवार देर रात जारी अधिसूचना में आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों को पहले उनके पदों से हटाकर चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों से अलग किया गया था, उन्हें राज्य के भीतर अन्य पदों पर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जिन आईपीएस अधिकारियों को राज्य से बाहर भेजा गया है उनमें आकाश माघरिया, आलोक राजोरिया, अमनदीप, अभिजीत बनर्जी, भास्कर मुखर्जी, सी. सुधाकर, धृतिमान सरकार, इंदिरा मुखर्जी, मुरलीधर, मुकेश, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, प्रियब्रत राय, संदीप कर्रा, राशिद मुनीर खान और सैयद वकार राजा शामिल हैं।

इनमें मुरलीधर पहले बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त थे, जबकि सैयद वकार राजा सिलीगुड़ी महानगर पुलिस के पुलिस आयुक्त पद पर तैनात थे।

राज्य के विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों से अलग किया है, उन्हें मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य से बाहर भेजा जाए ताकि वे किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सकें।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना राज्य सरकार से परामर्श किए अधिकारियों के तबादले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर कराया जाएगा।

चुनाव आयोग के इस ताजा निर्णय को चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 नई दिल्ली, 19 मार्च । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार को जारी की। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा का भी नाम है।

भाजपा के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बुधवार को सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे।

चुनाव समिति ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों के नामों की स्वीकृति दी है। इसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा समेत कई बड़े नेताओं के नाम हैं। पूर्व सांसद रामेश्वर तेली, पल्लब लोचन दास और राजदीप रॉय को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने अनुभव और जीत के समीकरण को ध्यान में रखकर यह सूची तैयार की है। इस सूची में छह महिला उम्मीदवारों के भी नाम हैं। मुख्यमंत्री को ज़ालुकबारी से टिकट दिया गया है। उल्लेखनीय है कि असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं।

 नई दिल्ली, 19 मार्च । कांग्रेस ने उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में प्रस्तावित बदलावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जैसी प्रमुख संस्थाओं में बड़ी संख्या में रिक्त पदों का खुलासा हुआ है। ऐसे समय में सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक-2025 चिंताजनक है।

कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं सांसद जयराम रमेश ने पार्टी का आधिकारिक पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी को इस विधेयक के मौजूदा स्वरूप पर 7 आपत्तियां हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, लेकिन इस विधेयक के मसौदे में राज्य सरकारों से कोई परामर्श नहीं किया गया। यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है।

पत्र में कहा गया है कि विधेयक में अनुदान देने वाली परिषद का प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका स्पष्ट उल्लेख था। इससे अनुदान देने की शक्ति अकादमिक संस्थाओं से निकलकर मंत्रालय के हाथों में चली जाएगी। इससे उच्च शिक्षा का केंद्रीकरण होगा और अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी।

जयराम रमेश ने कहा कि नई व्यवस्था में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का प्रशासन अब शिक्षाविदों के बजाय नौकरशाहों के हाथों में होगा। इससे शिक्षा का संचालन अकादमिक दृष्टिकोण से हटकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से होगा।

रमेश ने कहा कि इस विधेयक का असर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर) पर भी पड़ सकता है, जिनकी अब तक स्वायत्तता बनी रही है। यदि यह विधेयक लागू हुआ तो इन संस्थानों की शैक्षणिक और संस्थागत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि विधेयक में यूजीसी की परामर्श प्रक्रिया को कमजोर किया गया है और विश्वविद्यालयों से संवाद की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देना था, लेकिन यह विधेयक इसके विपरीत है और नियंत्रण को और कड़ा करता है।

 गुवाहाटी, 19 मार्च । असम भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेन कुमार बोरा ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

भूपेन बोरा ने दावा किया कि गौरव गोगोई जल्द ही प्रतिपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया को भी लक्ष्मण रेखा से बाहर कर देंगे और यह कांग्रेस की कॉफिन में “आखिरी कील ठोकने” जैसा कदम होगा। भूपेन बोरा बीती रात बिहपुरिया में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में बढ़ते तनाव के संकेत मिल रहे हैं।

इसके अलावा, बोरा ने राइजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई पर भी तंज कसते हुए उनकी तुलना महाभारत के पात्र दुर्योधन से की। उन्होंने कहा कि अखिल गोगोई को “दुर्योधन की तरह और कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है,” जो उनके राजनीतिक व्यवहार पर कटाक्ष माना जा रहा है।

इन बयानों के बाद राज्य में भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाने के आसार हैं।

 रायपुर, 19 मार्च। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। रायपुर सहित कई जिलों में गरज-चमक, वज्रपात, हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार बने हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की से मध्यम वर्षा और ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में दो प्रमुख मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। साथ ही दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ तक फैली द्रोणिका भी नमी ला रही है, जिससे वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों सहित कुल 19 जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना जताई है।बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में विशेष रूप से ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है।

पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इनमें देवभोग 50 एमएम सेमी, करपावंड में 40 एमएम , देवकर में 2 एमएम बारिश हुई है।मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों (जैसे गरियाबंद, धमतरी, बालोद) में कल से ही बारिश और ओले गिरे हैं ।

बुधवार को प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दुर्ग में 35.2°C दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी दुर्ग में 19.2°C रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 33.6°C रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है।

 शिमला, 19 मार्च । राजधानी शिमला में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा परिसर में धरना-प्रदर्शन किया और सरकार पर वन और खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर ‘माफिया राज’ के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अवैध पेड़ कटान के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार इन पर कार्रवाई करने के बजाय चुप है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में केवल 25 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर 300 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि निजी भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की अनुमति कैसे दी गई। उनका कहना है कि इस मामले में एक कांग्रेस नेता की भूमिका सामने आ रही है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा होता है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कटान किसी व्यक्ति को लकड़ी का डिपो दिलाने के उद्देश्य से किया गया और इसके लिए नियमों की अनदेखी की गई। विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं हैं।

विपक्ष ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का भी जिक्र किया, जहां कथित तौर पर सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई की गई। भाजपा विधायकों की एक कमेटी ने जब क्षेत्र का दौरा किया तो वहां कटे हुए पेड़ों को छिपाने की कोशिशें सामने आईं। आरोप है कि कई पेड़ों को ढांक से सतलुज नदी में फेंक दिया गया, जबकि कुछ को जेसीबी मशीनों की मदद से जमीन में दफना दिया गया।

विपक्ष ने इन घटनाओं को पर्यावरण और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बताया है। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इससे जंगलों को बड़ा नुकसान हो सकता है और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

 पूर्वी सिंहभूम, 19 मार्च ।

मानगो के डिमना चौक पर हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकाले जा रहे भव्य शोभायात्रा के दौरान बुधवार रात दो अलग-अलग राजनीतिक गुटों के नेता

आपस में भीड़ गए।

घटना के दौरान कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, हालांकि स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई।

मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में एक साथ कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभायात्राएं निकाली जा रही थीं। इसी क्रम में एक जुलूस में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता अपने समर्थकों के साथ शामिल थे, जबकि दूसरे जुलूस में विधायक सरयू राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। जैसे ही दोनों जुलूस डिमना चौक के पास आमने-सामने आए, उसी दौरान आगे बढ़ने को लेकर हल्की धक्का-मुक्की हुई।

इस बीच मौजूद पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने दोनों गुटों को समझा बुझाकर हटाया।

बताया जाता है कि इस दौरान बन्ना गुप्ता के करीबी कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह मस्तान और सरयू राय के भतीजे सह जदयू नेता आशुतोष राय के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पहले तो मामला सामान्य बहस तक सीमित था, लेकिन कुछ ही पलों में विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अचानक हुई इस घटना से जुलूस में शामिल लोग कुछ देर के लिए घबरा गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों नेताओं को अलग कर शांत कराया। सूचना मिलते ही बन्ना गुप्ता और सरयू राय भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मामला काफी हद तक शांत हो चुका था। दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने-अपने समर्थकों को संयम बरतने की सलाह दी, जिसके बाद जुलूस पुनः निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ गया।

घटना के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विभिन्न संगठनों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

 भोपाल, 19 मार्च  । मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश में दो ट्रफ लाइन और एक साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय होने से मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया है, जिसका प्रभाव अगले 72 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। बुधवार को राज्य के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के करीब 10 जिलों में कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो कहीं बादल छाए रहे। बालाघाट में लगभग 1 इंच वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित 36 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अगले तीन दिनों तक 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यह मौसम प्रणाली धीरे-धीरे पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगी। 19 और 20 मार्च को इसका असर चरम पर रहेगा, जबकि 22 मार्च के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आई है और कई जिलों में हल्की ठंडक महसूस की गई।

मार्च महीने में इस सीजन की पहली ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। खासकर सिवनी, मंडला और बालाघाट में दो दिनों तक ओले गिर सकते हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसलों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। मार्च के पहले पखवाड़े में गर्मी का असर देखने को मिला था, लेकिन दूसरे पखवाड़े में मौसम का रुख बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस महीने पहली बार इतना मजबूत सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसका असर लगातार तीन दिनों तक रहेगा और पूरे प्रदेश में अलग-अलग रूप में दिखाई देगा, कहीं बारिश, कहीं तेज हवाएं, तो कहीं बादल। आगे के मौसम को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल और मई में 15 से 20 दिनों तक लू चलने की संभावना है। मार्च के आखिरी सप्ताह से ही गर्म हवाओं का असर शुरू हो सकता है।

 जयपुर, 19 मार्च । पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में रक्त उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि निजी ब्लड बैंकों से रक्त नहीं लाने के नियम के कारण मरीजों को समय पर खून नहीं मिल पा रहा है, जिससे इलाज और ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं।

गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अधिक यूनिट की आवश्यकता वाले मामलों में ऑपरेशन में देरी हो रही है, जबकि दुर्लभ ब्लड ग्रुप के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस व्यवस्था के चलते अस्पतालों में दलाल सक्रिय हो गए हैं, जो स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के उस जवाब पर भी सवाल उठाया, जिसमें विधानसभा में कहा गया कि निजी ब्लड बैंकों से जुड़े रक्त के रख-रखाव या अवैध बिक्री को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गहलोत ने पूछा कि जब कोई शिकायत नहीं है, तो निजी ब्लड बैंकों से रक्त लाने पर रोक क्यों लगाई गई है।

उन्होंने इस पूरी स्थिति को “बेहद चिंताजनक” बताते हुए कहा कि जीवनरक्षक उपचार में इस प्रकार की अव्यवस्था किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

गहलोत ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि एसएमएस अस्पताल में रक्त उपलब्धता की पारदर्शी, मानवीय और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने आपातकालीन स्थिति में बाहरी लाइसेंसी स्रोतों से रक्त उपलब्ध कराने की स्पष्ट प्रणाली बनाने और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।