नई दिल्ली, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को संस्कृत सुभाषित साझा कर साहस और वीरता के महत्व को देश को बताया। उन्होंने कहा कि एक साहसी व्यक्ति अपने पराक्रम से पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि वीरता और पराक्रम ऐसी पूंजी है, जिससे हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं का साहस और आत्मविश्वास इसी भावना की प्रेरणा देता है।

प्रधानमंत्री ने संस्कृत सुभाषित भी साझा किया- एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम्। क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा ॥ इस सुभाषित का अर्थ है कि जैसे सूर्य अपनी तेजस्वी किरणों से पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार एक साहसी और पराक्रमी व्यक्ति अपने तेज, साहस और कर्मों के बल पर पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है।

 कोलकाता, 18 मार्च । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कोलकाता की वीआईपी मानी जाने वाली भवानीपुर विधानसभा सीट इस बार राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पारंपरिक गढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को प्रतिष्ठा की सीधी लड़ाई में बदल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सीट का परिणाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नतीजा नहीं होगा, बल्कि राज्य की व्यापक राजनीतिक दिशा का संकेत भी दे सकता है।

भवानीपुर कोलकाता के मध्य स्थित एक पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है और यह कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट का हिस्सा है। यहां पास ही में महान शक्तिपीठ कालीघाट है। मां काली का स्थान होने की वजह से आसपास के इलाके को पहले भवानीपुर यानी मां भवानी का गढ़ कहा जाता था। धीरे-धीरे यह एक परिचित स्थान के तौर पर विकसित हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में कोलकाता नगर निगम के आठ वार्ड शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से यह इलाका ब्रिटिश काल में एक छोटे से गांव के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के साथ यह तेजी से महानगरीय कोलकाता का हिस्सा बन गया।

19वीं सदी तक भवानीपुर शिक्षित वर्ग, वकीलों और पेशेवरों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक बंगाल के बौद्धिक और सांस्कृतिक अभिजात वर्ग का निवास स्थान रहा।

भवानीपुर की पहचान केवल एक राजनीतिक सीट के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी रही है। यहां कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और फिल्मकार सत्यजीत रे जैसे नाम शामिल हैं।

इसके अलावा संगीत और सिनेमा जगत के कई बड़े नाम भी इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। इससे भवानीपुर की पहचान एक प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक आवासीय क्षेत्र के रूप में मजबूत हुई है।

आज का भवानीपुर विरासत और आधुनिकता का मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहां एक ओर औपनिवेशिक काल की पुरानी इमारतें और हवेलियां हैं तो दूसरी ओर आधुनिक अपार्टमेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी तेजी से विकसित हुए हैं।

यह इलाका कोलकाता के सबसे महंगे आवासीय क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां पारंपरिक व्यापार, आधुनिक खुदरा बाजार, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय और सेवा क्षेत्र का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। संपत्ति की ऊंची कीमतें इस क्षेत्र की प्रीमियम पहचान को दर्शाती हैं।

भवानीपुर की एक बड़ी विशेषता इसकी उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। मेट्रो नेटवर्क के तीन प्रमुख स्टेशन नेताजी भवन, रवींद्र सदन और जतिन दास पार्क इस क्षेत्र को शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। इसके अलावा प्रमुख सड़क मार्ग भी यातायात को सुगम बनाते हैं।

इस क्षेत्र के आसपास कालीघाट मंदिर, नेताजी भवन, विक्टोरिया मेमोरियल और एसएसकेएम अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी स्थित हैं, जिससे इसका प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ जाता है।

भवानीपुर का चुनावी इतिहास काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। शुरुआती दशकों में कांग्रेस का यहां मजबूत प्रभाव रहा और उसने कई बार जीत दर्ज की। बाद में वाम दलों का भी यहां प्रभाव देखने को मिला।

हालांकि, 2011 में परिसीमन के बाद इस सीट के पुनर्गठन के साथ ही राजनीतिक समीकरण बदल गए और तब से यह तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ बन गई। 2011 से अब तक तृणमूल लगातार इस सीट को जीतती रही है।

ममता बनर्जी ने भी इस सीट से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी की थीं। 2021 के उपचुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज कर अपने प्रभाव को फिर साबित किया था।

2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जहां उन्हें शुभेंदु अधिकारी से मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि तृणमूल ने राज्य में सरकार बना ली थी।

इसके बाद भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर ममता बनर्जी फिर विधानसभा में लौटीं। इस पूरे घटनाक्रम ने भवानीपुर को उनके राजनीतिक करियर की एक केंद्रीय सीट बना दिया।

भवानीपुर की मतदाता संरचना पूरी तरह शहरी है। यहां मुस्लिम मतदाता लगभग 21.80 प्रतिशत हैं, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण आबादी माने जाते हैं। अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 2.23 प्रतिशत है।

इस सीट पर मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और व्यवसायी समुदाय का भी महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। राजनीतिक दल इसी सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार करते हैं।

भवानीपुर में मतदान प्रतिशत आमतौर पर शहरी सीटों के अनुरूप स्थिर रहा है, हालांकि इसमें समय-समय पर उतार-चढ़ाव देखा गया है। पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि यहां मतदाताओं की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण स्तर पर बनी हुई है।

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि यहां पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में पिछले वर्षों में थोड़ी कमी आई है। माना जाता है कि ऊंची आवासीय लागत के कारण कुछ परिवार शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए हैं, जिसका असर मतदाता संख्या पर पड़ा है।

2026 का चुनाव इस सीट को और महत्वपूर्ण बना देता है क्योंकि भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को यहां उतारकर सीधा संदेश दिया है कि वह ममता बनर्जी को उनके सबसे मजबूत क्षेत्र में चुनौती देना चाहती है। तृणमूल की ओर से ममता बनर्जी इस सीट पर कैंडिडेट बनी हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह मुकाबला पूरे राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाबला बन सकता है। भाजपा के लिए यह सीट मनोवैज्ञानिक जीत का मौका होगी, जबकि तृणमूल इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है।

राजनीतिक संकेत बताते हैं कि ममता बनर्जी इस बार 2021 जैसा जोखिम लेने से बच सकती हैं। भवानीपुर में उनका मजबूत जनाधार और लगातार जीत का रिकॉर्ड उन्हें यहां से सुरक्षित विकल्प देता है।

भवानीपुर अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा, भाजपा की चुनौती और शहरी मतदाताओं का जटिल सामाजिक समीकरण इस सीट को 2026 चुनाव का सबसे चर्चित राजनीतिक रणक्षेत्र बना रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने गढ़ को सुरक्षित रखेंगी या शुभेंदु अधिकारी यहां बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर पाएंगे। चुनाव परिणाम इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले का अंतिम फैसला करेंगे।

 इंफाल, 18 मार्च। मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के विरूद्ध जारी अभियान की कड़ी में बीते 24 घंटों के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों से तीन उग्रवादी संगठनों के तीन कैडरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई तरह की सामग्री भी बरामद की गयी है।

मणिपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा आज सुबह जारी बयान में बताया गया है कि मंगलवार को सुरक्षा बलों ने काकचिंग ज़िले के सुगनू थानांतर्गत सिंगटॉम इलाके से प्रतिबंधित संगठन आरपीएफ/पीएलए के एक सक्रिय कैडर एलांगबम अबिनाश उर्फ राकेश (21) को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से काकचिंग जिला के हियांगलाम माखा लेइकाई का रहने वाला बताया गया है।

दूसरे अन्य एक अभियान में इसी दिन सुरक्षा बलों ने इंफाल पूर्वी ज़िले के इरिलबुंग थानांतर्गत इरिलबुंग हाई स्कूल, बामोन कांपू के पास से प्रतिबंधित संगठन केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के एक सक्रिय कैडर इंफाल पूर्वी जिले के वांगखेई अयांगपल्ली निवासी मुतुम रंजन सिंह उर्फ मंगल (46) को गिरफ़्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और एक स्कूटर ज़ब्त किया गया।

तीसरे अभियान में सुरक्षा बलों ने इंफाल पश्चिमी ज़िले के सिंगजामेई थानांतर्गत कांचीपुर इलाके से प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक (प्रो) के एक सक्रिय कैडर इंफाल पूर्वी जिले के चानम सांड्रोक माखा लेइकाई निवासी ताओरेम अरुणकुमार सिंह (32) को गिरफ़्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड ज़ब्त किया गया।

इस बीच राज्य के संवेदनशील जिलों के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल तलाशी अभियान और क्षेत्र पर नियंत्रण जारी रखे हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मंगलवार को चलाए गये अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर ज़रूरी सामान ले जाने वाले 326 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वाहनों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा काफिला उपलब्ध कराया गया है।

मणिपुर के अलग-अलग ज़िलों में, पहाड़ों और घाटियों दोनों में इस दौरान कुल 114 नाके एवं चेक पॉइंट लगाए गए थे, हालांकि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया।

 भारत और बांग्लादेश के इतिहास में 19 मार्च की तारीख एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन 1972 में दोनों देशों ने दोस्ती और सहयोग की नई पहल की थी, जिसने द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया युग शुरू किया।

19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच शांति एवं मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि केवल राजनीतिक और सुरक्षा मामलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया। संधि में उपनिवेशवाद की आलोचना, गुटनिरपेक्ष नीति और साझा मूल्यों पर आधारित सहयोग को प्रमुख रूप से शामिल किया गया।

दोनों देशों ने संधि के माध्यम से यह वादा किया कि वे एक-दूसरे का समर्थन करेंगे और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास में सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। इस संधि ने द्विपक्षीय संबंधों की नींव को मजबूत किया और भारत-बांग्लादेश के बीच मित्रवत संबंधों की दिशा तय की।

सालों बाद भी 19 मार्च की यह तारीख भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत और दोस्ती का प्रतीक मानी जाती है। यह दिन उन प्रयासों की याद दिलाता है, जिनके माध्यम से दोनों देशों ने परस्पर सम्मान, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी।

आज भी भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में यह संधि आधारशिला का काम करती है और दोनों देशों की मित्रता को मजबूत बनाए रखने में योगदान देती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1279 - मंगोलों ने चीन के सांग वंश का अंत किया।

1571 - स्पेन की सैन्य टुकड़ियों ने मनीला पर कब्जा किया।

1920 - अमेरिकी सीनेट ने वर्साय की संधि को खारिज किया।

1944 - आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर राष्ट्रध्वज फहराया।

1965 - इंडोनेशिया ने सभी विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया।

1972 - भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया।

1982 - ब्रिटेन एवं बेटिकन में 400 वर्षों के अंतराल के बाद राजनयिक संबंध स्थापित।

1990 - विश्व की आईआईएचएफ अनुमोदित पहली महिला आइस हॉकी का आयोजन।

1996 - बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सरायेवो का पुन: एकीकरण।

1998 - अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला।

1999 - यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैकस सांटर का अपने पद से इस्तीफ़ा।

2001 - तालिबान द्वारा 100 गायों की बलि, ब्रिटेन के उच्च सदन ने संगीतकार नदीम के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव ठुकराया।

2001 - ब्रिटेन के उच्च सदन ने संगीतकार नदीम के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव ठुकराया।

2004 - अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में पहली बार चीन पर मुकदमा ठोका।

2005 - पाकिस्तान ने शाहीन-II प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया।

2007 - पाकिस्तान की मुख्तारन माई को यूरोपीय परिषद का मानवाधिकार सम्मान प्रदान किया गया।

2008 - डोनकुपर रॉय ने मेघालय के नये मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

2008 - पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सबरजीत की फांसी 30 अप्रैल, 2008 तक रोकी।

2008 - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर बने नये मसौदे को भारत सहित अधिकतर देशों ने खारिज किया।

2009 - डालर के मुक़ाबले में रुपया 93 पैसे की लम्बी छलांग लगाकर तीन सप्ताह के उच्चतर स्तर पर पहुँचा।

2020 - कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में चौथी मौत। कुल 173 मामले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महामारी के हालात के बारे में देश के नाम संबोधन में 22 मार्च को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 'जनता कर्फ्यू' का आह्वान किया।

जन्म

1876 - जॉन मार्शल - 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे।

1884 - नारायण भास्कर खरे - मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मख्यमंत्री।

1911 - अगरचन्द नाहटा, जैन साहित्य के विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानपूर्ण लेखक थे।

1939- जगदीप - हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य कलाकार।

1943 - योगेश (गीतकार) - प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक थे।

1953 - माधुरी बड़थ्वाल - उत्तराखंड के लोक संगीत से जुड़ी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं।

1954 - इंदु शाहानी, भारतीय शिक्षाविद।

1955 - दोरजी खांडू - अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।

1984 - तनुश्री दत्ता - भारतीय अभिनेत्री।

निधन

1890 - पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी - स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य तथा आर्य समाज के पाँच प्रमुख नेताओं में से एक।

1978 - एम. ए. अय्यंगार - प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष।

1982 - जे. बी. कृपलानी - प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ।

1998 - ई. एम. एस. नमबूद्रिपद - प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री।

2006 - गोलप बोर्बोरा - भारतीय राज्य असम के छठे मुख्यमंत्री थे।

2011 - नवीन निश्चल - भारतीय फ़िल्म अभिनेता थे।

2015 - सूरजभान सिंह - प्रसिद्ध भाषा चिंतक और शिक्षाविद।

2018 - केदारनाथ सिंह - साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि व साहित्यकार थे।

 नई दिल्ली, 17 मार्च । लोकतांत्रिक ढांचे का सर्वोच्च स्तंभ संसद में सदस्यों के आचरण और संस्थागत सम्मान को लेकर बहस तेज हो गई है। हाल ही में संसद परिसर के भीतर हुई कुछ घटनाओं को लेकर प्रमुख पूर्व सैनिकों, पूर्व नौकरशाहों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नागरिकों को पत्र लिखकर इस व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को संसदीय मर्यादा के प्रतिकूल बताया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि संसद हमारे संवैधानिक ढांचे में एक अनोखा और ऊंचा स्थान रखती है। यह लोकतांत्रिक चर्चा का सर्वोच्च मंच है जहां लोगों की सामूहिक इच्छा व्यक्त होती है कानून बनते हैं और गणतंत्र की नींव को लगातार मजबूत किया जाता है। इसलिए संसद की गरिमा केवल एक परंपरा का विषय नहीं है बल्कि यह उस संवैधानिक भावना का एक जरूरी हिस्सा है जो हमारे लोकतंत्र को चलाती है।

संसद भवन की सीढ़ियां, गलियारे और लॉबी केवल भौतिक स्थान नहीं हैं बल्कि वे इस पवित्र संस्था का अभिन्न अंग हैं। 12 मार्च को संसद परिसर के भीतर विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाने के अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विपक्ष की ओर से उनकी अनदेखी की गई। जानकारों के अनुसार अध्यक्ष के निर्देशों की जान-बूझकर अवहेलना करना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह संसदीय सत्ता के प्रति उपेक्षा को भी दर्शाता है।

रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी और अन्य सदस्यों को संसद की सीढ़ियों पर चाय-बिस्किट करते हुए देखा गया। इस व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा गया है कि संसद की सीढ़ियां राजनीतिक नाटक या व्यक्तिगत प्रदर्शन का स्थान नहीं हैं। इस तरह का आचरण व्यवहार और शिष्टाचार के स्थापित मानदंडों की स्पष्ट अवहेलना है जो भारत के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा के प्रतीक के प्रति सम्मान की कमी को उजागर करता है।

विभिन्न वर्गों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि संसद को 'लोकतंत्र का मंदिर' माना जाता है, जहां राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति की ओर से बार-बार किया जाने वाला ऐसा व्यवहार सार्वजनिक चर्चा और शिष्टाचार के स्तर को गिराता है। इससे न केवल जनता के कीमती समय और संसाधनों की बर्बादी होती है बल्कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है।

संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संसद सदस्य मर्यादा और संयम का पालन करें। नागरिकों के एक समूह ने राहुल गांधी से उनके इस व्यवहार के लिए राष्ट्र से माफी मांगने और अपनी कार्यशैली पर आत्मचिंतन करने का आग्रह किया है। यह मांग की गई है कि भविष्य में संसद की गंभीरता और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार की भावना से ऊपर उठकर संस्थागत सम्मान को प्राथमिकता दी जाए।

 गुवाहाटी, 17 मार्च । असम विधानसभा चुनाव-2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दल उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस गठबंधन में शामिल असम जातीय परिषद (एजेपी) ने भी मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई को खोवांग विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।

पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, डिब्रूगढ़ से मैनाक पात्रा, पलासबारी से पंकज लोचन गोस्वामी और बजाली से दिलीप बरुवा को मैदान में उतारा गया है। वहीं सरूपथार से जीवन सुतिया, बिन्नाकांडी से रेजाउल करीम चौधरी और मोरीगांव से बानी दास को टिकट दिया गया है।

सबसे ज्यादा चर्चा बरहमपुर सीट से उम्मीदवार बनाए गए राजेन गोहाईं को लेकर हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे गोहाईं का एजेपी से चुनाव लड़ना राजनीतिक हलकों में खासा ध्यान खींच रहा है।

दरअसल, लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद राजेन गोहाईं भाजपा से नाराज चल रहे थे। उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन जब यह संभव नहीं हो पाया, तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावती रुख अपनाया और अंततः भाजपा छोड़कर एजेपी में शामिल हो गए।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मध्य गुवाहाटी और सादिया सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं किए गए हैं। इन सीटों की घोषणा अगले चरण में की जाएगी।

एजेपी की इस पहली सूची के साथ ही राज्य में चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगी है। आने वाले दिनों में अन्य दलों और गठबंधनों द्वारा भी उम्मीदवारों की घोषणा के साथ राजनीतिक माहौल और गरमाने की उम्मीद है।-----

 बलरामपुर, 17 मार्च। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास अब जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम देने लगे हैं। विकासखंड रामचन्द्रपुर के ग्राम पंचायत चिनिया की गायत्री महिला स्व-सहायता समूह ने सामूहिक मेहनत और नवाचार के बल पर मत्स्य पालन को आय का मजबूत जरिया बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है।

समूह की अध्यक्ष शिवकुंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद संगठित होकर काम किया और आज बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। समूह का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को नियमित बचत, आंतरिक ऋण व्यवस्था और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और समय पर ऋण अदायगी से समूह ने बैंक का विश्वास भी हासिल किया।

भारतीय स्टेट बैंक, रामानुजगंज शाखा से रि-लिंकेज के तहत 6 लाख रुपये का ऋण प्राप्त होने के बाद समूह ने अपनी आजीविका गतिविधियों को विस्तार दिया। प्राप्त राशि से ग्राम के समीप स्थित पीयाह नाला के तालाब को पंचायत के माध्यम से लीज पर लेकर वैज्ञानिक पद्धति से मत्स्य पालन शुरू किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 10 हजार रुपये की लागत से रेहू, कतला और मृगल प्रजाति के मछली बीज डाले गए।

नियमित देखभाल, संतुलित चारा और तकनीकी मार्गदर्शन के चलते मछलियों का औसत वजन अब लगभग एक किलोग्राम तक पहुंच चुका है। समूह को उम्मीद है कि आगामी समय में मछलियों की बिक्री से करीब 1.20 लाख रुपये का उत्पादन प्राप्त होगा, जिसमें से सभी खर्चों के बाद लगभग 90 हजार रुपये का शुद्ध लाभ मिलने का अनुमान है।

यह पहल न केवल समूह की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में भी आगे बढ़ा रही है। जिले में शासन-प्रशासन द्वारा महिलाओं को कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में गायत्री महिला स्व-सहायता समूह की यह सफलता अन्य समूहों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरी है।

 नई दिल्ली, 17 मार्च । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मंगलवार को चाणक्यपुरी स्थित विनय मार्ग क्षेत्र में 24 घंटे निरंतर स्वच्छ जल आपूर्ति परियोजना के प्रथम चरण के साथ भैरों मंदिर, नेहरू पार्क में सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

विनय मार्ग क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति परियोजना पर कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर तक सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए एनडीएमसी द्वारा विनय मार्ग जल बूस्टिंग स्टेशन के अंतर्गत 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पायलट परियोजना को लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए एक परामर्शदाता सिफारिशों के आधार इस परियोजना को तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी की जिम्मेदारी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है।

चहल ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत विनय मार्ग बूस्टिंग स्टेशन पर आधुनिक वीएफडी आधारित मोटर पंप सेट लगाए जाएंगे तथा जल आपूर्ति को बेहतर और निर्बाध बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, ऑटोमेशन प्रणाली, डेटा विश्लेषण व्यवस्था तथा एससीएडीए प्रणाली का समावेश किया जाएगा, जिससे जल आपूर्ति की निगरानी अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। उन्होंने कहा कि जल पाइपलाइन नेटवर्क में आवश्यक विद्युत एवं यांत्रिक सुधार कार्य भी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए 1.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है तथा इसे लगभग पांच माह की अवधि में पूर्ण किया जाएगा। विनय मार्ग क्षेत्र के लगभग 550 जल कनेक्शन इस परियोजना से लाभान्वित होंगे।

चहल ने आगे बताया कि एनडीएमसी द्वारा पूरे क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति व्यवस्था लागू करने के लिए अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अगले एक माह में परामर्शदाता नियुक्त कर विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल हानि को कम करना, जल आपूर्ति प्रणाली को पूर्णतः स्वचालित बनाना तथा संबंधित क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

चहल ने बताया कि एनडीएमसी द्वारा भैरों मंदिर, नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में क्षेत्र के सौंदर्यीकरण एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे।

इन कार्यों के अंतर्गत प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, रेलिंग का निर्माण, ट्री गार्ड का सौंदर्यीकरण, आरएमसी फुटपाथ का निर्माण तथा कुएं की लाल पत्थर से क्लैडिंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाना तथा श्रद्धालुओं और आगंतुकों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत लगभग 11 लाख रुपये है तथा इसे लगभग 5 माह की अवधि में पूर्ण किया जाएगा।

अंत में चहल ने कहा कि एनडीएमसी की टीम प्रधानमंत्री के “विकसित भारत” के विजन को साकार करने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है तथा नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर सिविल, हॉर्टिकल्चर एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 यमुनानगर, 17 मार्च । यमुनानगर में घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर उत्पन्न आशंकाओं के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेष टीम के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मंगलवार काे जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले में घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी प्रकार की कमी नहीं है।

प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। बुकिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मोबाइल फोन और ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए जिला स्तर पर आठ टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें गैस एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग को भी नियंत्रित करेंगी। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक अवसरों के लिए निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नितेश कुमार सिंगला ने कहा कि जमाखोरी रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू हैं। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल के बाद ही नई बुकिंग स्वीकार की जा रही है। बुकिंग के बाद 2 से 3 दिनों के भीतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना सत्यापन के गैस बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए उपभोक्ता संबंधित तेल कंपनियों के टोल फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से संयम बनाए रखने और सहयोग की अपील की है।

 शिमला, 17 मार्च। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से एक दिन पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सत्र सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं रहने वाला है और सरकार को सदन में हर सवाल का जवाब देना होगा।

शिमला में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर नोटिस दिए हैं, जिनमें कानून व्यवस्था, विकास कार्यों में कमी और आर्थिक स्थिति जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है और वह लगातार सदन को गुमराह कर रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार परंपराओं के विपरीत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को लंबित रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार खुद असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है और सरकार इस पर स्पष्टता देने से बच रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगी और सरकार को जवाब देना ही होगा।

मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों को विशेषाधिकार हनन का मामला माना जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में धारा 118 के नाम पर लोगों को गुमराह कर पैसे वसूलने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिससे आम जनता परेशान है।

उद्योगों के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश से उद्योगों का पलायन जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बावजूद कई संस्थानों के बंद होने का सिलसिला थमा नहीं है, जो चिंता का विषय है।

जयराम ठाकुर ने एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर करने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लागू किया गया था और यह पारदर्शिता का एक अहम माध्यम है।