नई दिल्ली, 16 मार्च । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर का तबादला किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सौगत रॉय, सागरिका घोष और कीर्ति आजाद ने इसे चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जबकि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे आयोग का संवैधानिक अधिकार करार दिया।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम बंगाल के खिलाफ है और इससे चुनाव कराना और भी मुश्किल हो जाएगा। चुनाव दो चरणों में हो रहा है, यह अच्छी बात है।

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने आधी रात को बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव का तबादला कर चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश की है। यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने वाला है और हमारे संसद सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और इसी विरोध में टीएमसी सदस्यों ने संसद से वॉकआउट किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के जरिए राज्य के 50 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा है, जिससे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा। बंगाल के लोग चुनाव में भाजपा को जवाब देंगे। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी राज्य में एकतरफा जीतेगी।

टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह कदम भाजपा को खुश करने के लिए उठाया है। इससे पहले भी राज्य में कई चरणों में चुनाव कराए जा चुके हैं। इस बार दो चरणों में करा रहे हैं। यह लोग कितना भी प्रयास कर लें। कुछ बदलेगा नहीं। केंद्र सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले, ममता को बंगाल के लोगों के दिल से नहीं निकाल पाएगी।

वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी अधिकारी को हटाना या रखना चुनाव आयोग का अधिकार है। टीएमसी ऐसे आरोप लगाकर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में जनता टीएमसी को जवाब देगी और इस बार तृणमूल कांग्रेस की खैर नहीं है। अब तक टीएमसी गुंडों के सहारे राज करती रही है लेकिन इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी।

 कोलकाता, 16 मार्च । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग राज्य के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर निगरानी और कड़ी कर रहा है। इसी क्रम में आयोग ने राज्य पुलिस से हाल के पुलिस अधिकारियों के तबादलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार सुबह 11 बजे तक यह रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि, खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राज्य पुलिस ने रिपोर्ट जमा की है या नहीं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से राज्य पुलिस को भेजे गए पत्र में मार्च महीने के दौरान हुए सभी पुलिस तबादलों की जानकारी मांगी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि 28 फरवरी के बाद जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उनकी सूची तथा संबंधित आधिकारिक आदेशों की प्रतियां भी सौंपी जाएं।

इसके साथ ही आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को किसी पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव अवधि के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के तहत इन नियुक्तियों का विवरण भी मांगा गया है।

इससे पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के एक दिन बाद अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (विधि) और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर तबादलों का पूरा ब्योरा मांगा था।

एक अन्य निर्देश में आयोग ने उन पुलिस अधिकारियों की सूची भी मांगी है जो पिछले चुनावों के दौरान अशांति के समय थानों के प्रभारी थे। इसमें 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा तथा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, दौरान और बाद की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। यह सूची सोमवार शाम चार बजे तक देने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि, चुनाव आयोग ने रविवार को ही राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पदों से हटा दिया। उनकी जगह दुश्मंत नरियाला को मुख्य सचिव तथा संगमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार दोपहर तीन बजे तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा कोलकाता के पुलिस आयुक्त सु्प्रतिम सरकार को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह अजय कुमार नंदा को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं पियूष पांडे की जगह सिद्धिनाथ गुप्ता को राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) विनीत गोयल को हटाकर अजय मुकुंद रनाडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नटराजन रमेशबाबू को महानिदेशक (कारागार) नियुक्त किया गया है। 

 गांधीनगर, 16 मार्च। गुजरात सरकार ने नर्मदा परिक्रमा की भव्य तैयारियां

शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार श्रद्धालुओं की विभिन्न सुविधाओं पर खर्च 10 कराेड़

रुपये खर्च करेगी। यह यात्रा इस वर्ष 19 मार्च से 17 अप्रैल 2026 तक चलेगी।



भारतीय संस्कृति में सदियों से साधु-संतों और श्रद्धालुओं के लिए नर्मदा परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव मानी जाती है। गुजरात में आयोजित होने वाली पवित्र उत्तरवाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा इसी सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जहां श्रद्धालु मां नर्मदा की आराधना करते हुए आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव प्राप्त करते हैं।

इस वर्ष 19 मार्च से 17 अप्रैल 2026 तक चलने वाली 30 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा के लिए गुजरात सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से अस्थायी और स्थायी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

राज्य सूचना विभाग ने अपने बयान में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड परिक्रमा के दौरान आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अस्थायी व्यवस्थाओं के लिए लगभग 5.41 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत अतिरिक्त डोम शेल्टर, मोबाइल टॉयलेट, पानी की व्यवस्था, मेडिकल यूनिट, 24×7 एम्बुलेंस, लाइटिंग और इमरजेंसी हेल्प प्वाइंट बनाए जाएंगे।

श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बड़े वॉटरप्रूफ डोम शेल्टर में खाट, गद्दे, कुर्सियां और बिस्तरों की व्यवस्था होगी। साथ ही स्नानघर, चेंजिंग रूम और क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएंगी। परिक्रमा मार्ग पर सेवा केंद्र और दुकानों की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग अस्थायी शौचालय, मोबाइल टॉयलेट वैन, स्नान सुविधाएं और नियमित पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। कचरा प्रबंधन और साफ-सफाई के लिए हाउसकीपिंग टीमें कई शिफ्टों में कार्य करेंगी।

लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा क्षेत्र में पुलिस बूथ, सुरक्षा केबिन और वॉच टावर स्थापित किए जाएंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और इन्फ्रारेड (आईआर) व आरएफआईडी आधारित हेड काउंट सिस्टम के जरिए यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी।

पूरे 18 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग और घाटों पर एलईडी और फ्लड लाइट लगाई जाएंगी ताकि रात में भी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। इसके अलावा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, वायरलेस संचार और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था भी रहेगी।

इसके साथ ही यात्राधाम बोर्ड द्वारा स्थायी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब तक लगभग 5.07 करोड़ रुपये की लागत से कई स्थायी विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिससे भविष्य में भी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकास भी, विरासत भी’ मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ आधुनिक सुविधाओं का विकास भी कर रही है।

 नई दिल्ली, 16 मार्च। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए अपने प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार देश की 24 भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को सम्मान के लिए चुना गया है।

अकादमी की सचिव पल्लवी प्रशांत होल्कर की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चयनित कृतियों में कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा और संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं की पुस्तकें शामिल हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष 8 कविता-संग्रह, 4 उपन्यास, 6 कहानी-संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण को पुरस्कार के लिए चुना गया है।

इन पुरस्कारों का चयन 24 भारतीय भाषाओं की अलग-अलग निर्णायक समितियों (ज्यूरी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक विजेता को उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। सम्मान समारोह 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

कविता विधा में आठ कृतियां चयनित

कविता श्रेणी में बांग्ला की 'श्रेष्ठ कबिता', डोगरी की 'ठाकुर' सतसई, गुजराती की 'भट्टखडकी', कश्मीरी की 'नजदावनेकी पॉट अलाव', ओड़िया की 'पदपुराण', संस्कृत की 'प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः', तेलुगु की 'अनिमेष' और उर्दू की 'सफर जारी है' को सम्मानित किया जाएगा। इन कृतियों के माध्यम से भारतीय भाषाओं की काव्य परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और समकालीन संवेदनाओं को प्रभावी रूप से अभिव्यक्ति मिली है।

उपन्यास श्रेणी में चार रचनाएं

उपन्यास विधा में असमिया लेखक देवब्रत दास की 'कड़ि खेलर साधु', बोडो भाषा की 'दोनै लामाः मोनसे गाथोन (सहायसुलि ब्रह्म)', अंग्रेजी उपन्यास 'क्रिमसन स्प्रिंग' (नवतेज सरना) और मलयालम की 'मायामानुश्यर' (एन. प्रभाकरन) को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन उपन्यासों में समाज, इतिहास, मानव मन और बदलती जीवन परिस्थितियों को गहराई से चित्रित किया गया है।

कहानी संग्रहों को भी मिला सम्मान

कहानी विधा में कन्नड़ की 'दडा सेरिसु तंदे' (अमरेश नुगडोणी), मणिपुरी की 'कंगलमद्रीब इफुत' (हाओबम नलिनि), पंजाबी की 'सेफ्टी किट' (जिंदर), राजस्थानी की 'भरखमा' (जितेंद्र कुमार सोनी), संताली की 'मिड बिर्ना चेनने साओन इनाग सागई' (सुमित्रा सोरेन) और सिंधी की 'वाघू' (भगवान अटलानी) को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन कहानी संग्रहों में समाज के विविध वर्गों की समस्याएं, मानवीय संवेदनाएं और जीवन की जटिलताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

निबंध, आलोचना और आत्मकथा भी सम्मानित

निबंध श्रेणी में कोंकणी की 'कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां' (हेनरी मेंडोनका) और नेपाली की 'नेपाली पारम्परिक संस्कृति र सभ्यताको ढुकुटी' (प्रकाश भट्टराई) को पुरस्कार मिलेगा। तमिल भाषा में साहित्यिक आलोचना के लिए 'तमिळ सिरुकथैयिन थडंगल' (सा. तमिळसेलवन) का चयन किया गया है। आत्मकथा श्रेणी में मराठी की 'काळ्यानिळ्या रेषा' (राजू बाविस्कर) को सम्मानित किया जाएगा।

हिंदी और मैथिली में संस्मरण को पुरस्कार

संस्मरण विधा में हिंदी लेखिका ममता कालिया की पुस्तक 'जीते जी इलाहाबाद' तथा मैथिली की 'धात्री पात सन गाम' (महेन्द्र) को पुरस्कार के लिए चुना गया है।

31 मार्च को होगा सम्मान समारोह

अकादमी के अनुसार, सभी पुरस्कार विजेताओं को 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने और देश की बहुभाषी साहित्यिक परंपरा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है।

भाषा पुस्तक एवं विधा लेखक

असमिया-कड़ि खेलर साधु (उपन्यास)-देवब्रत दासबांग्ल- श्रेष्ठ कबिता (कविता)-प्रसून बंद्योपाध्यायबोडो-दोनै लामाः मोनसे गाथोन (उपन्यास)-सहायसुलि ब्रह्मडोगरी-‘ठाकुर’ सतसई (कविता/दोहा)-खजूर सिंह ठाकुरअंग्रेजी-क्रिमसन स्प्रिंग (उपन्यास)-नवतेज सरनागुजराती-भट्टखडकी (कविता)-योगेश वैद्यहिंदी-जीते जी इलाहाबाद (संस्मरण)-ममता कालियाकन्नड़-दडा सेरिसु तंदे (कहानी)-अमरेश नुगडोणीकश्मीरी-नजदावनेकी पॉट अलाव (कविता)-अली शैदाकोंकणी-कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां (आलोचनात्मक निबंध)-हेनरी मेंडोनकामैथिली-धात्री पात सन गाम (संस्मरण)-महेन्द्रमलयालम-मायामानुश्यर (उपन्यास)-एन. प्रभाकरनमणिपुरी-कंगलमद्रीब इफुत (कहानी)-हाओबम नलिनिमराठी-काळ्यानिळ्या रेषा (आत्मकथा)-राजू बाविस्करनेपाली-नेपाली पारम्परिक संस्कृति र सभ्यताको ढुकुटी (निबंध)-प्रकाश भट्टराईओड़िआ-पदपुराण (कविता)-गिरिजाकुमार बलियारसिंहपंजाबी-सेफ्टी किट (कहानी)-जिंदरराजस्थानी-भरखमा (कहानी)-जितेंद्र कुमार सोनीसंस्कृत-प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः (कविता)-साधु भद्रेशदाससंताली-मिड बिर्ना चेनने साओन इनाग सागई (कहानी)-सुमित्रा सोरेनसिंधी-वाघू (कहानी)-भगवान अटलानीतमिल -तमिळसिरुकथैयिन थडंगल (साहित्यिक आलोचना)-सा. तमिळसेलवनतेलुगु-अनिमेष (कविता)-नंदिनी सिद्धरेड्डीउर्दू-सफर जारी है (कविता-प्रितपाल सिंह बेताब

इन सभी विजेताओं को 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार में ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

 नई दिल्ली, 16 मार्च । केन्द्र सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित निकासी और भारतीयों की स्वदेश वापसी के प्रयास कर रही है। सरकार ने फिर दोहराया कि देश में कुकिंग गैस की कोई किल्लत नहीं है और वितरण एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। एलपीजी से लदा एक जहाज भारतीय तट पर पहुंच रहा है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई लगातार मिल रही है और डिस्ट्रीब्यूटर-लेवल पर कहीं भी स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि अब लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन ही की जाती हैं और ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ का इस्तेमाल बढ़कर 72 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राज्यों ने जमाखोरी और कालाबाज़ारी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें और घबराहट में बुकिंग करने से बचें।

इसके अलावा कच्चे तेल की सप्लाई पर्याप्त बनी हुई है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोल पंप भी सामान्य रूप से चल रहे हैं और कहीं भी तेल खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। प्राकृतिक गैस की सप्लाई भी बिना किसी रुकावट के जारी है और सीएनजी तथा पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल करने वालों को पीएनजी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सीजीडी कंपनियां इंसेंटिव दे रही हैं और नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया को भी तेज़ कर रही हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, तेहरान स्थित हमारा दूतावास पूरी तरह से काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में, दूतावास ने उन छात्रों को भी तेहरान से बाहर निकालकर ऐसे शहरों में पहुँचाया है, जो उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित हैं।उन्होंने जानकारी दी कि ईरान में मौजूद 550 से ज़्यादा भारतीय नागरिक ज़मीनी सीमा पार करके आर्मेनिया पहुंच गए हैं। इसके अलावा ईरान से हमारे लगभग 90 नागरिक ज़मीनी सीमा के रास्ते अज़रबैजान भी पहुंचे हैं। इन लोगों की आवाजाही में तेहरान स्थित हमारे दूतावास ने मदद की। दूतावास ने उन्हें वीज़ा दिलाने के साथ-साथ ज़रूरी इमिग्रेशन की औपचारिकताएँ पूरी करने में भी सहायता दी। इनमें से 284 तीर्थयात्रा के लिए ईरान गए थे। इनमें से कुछ लोग पहले ही भारत लौट चुके हैं, जबकि बाकी लोग अगले कुछ दिनों में वापस आ जाएँगे।

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी कैरियर शिवालिक फ़ारसी खाड़ी से रवाना होकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। यह आज शाम लगभग 5 बजे तक पहुँच जाएगा। इसके पहुँचने से पहले ही बंदरगाह पर दस्तावेज़ीकरण, प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग और अन्य सभी ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए गए हैं। इस जहाज़ से माल उतारने में किसी भी तरह की देरी न हो। उन्होंने बताया कि फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है और हम स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हम हर जहाज़ और उसके चालक दल के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारतीय ध्वज वाले 22 जहाज़ फ़ारस की खाड़ी में होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पश्चिम में ही मौजूद हैं। इन पर 611 भारतीय नाविक सवार हैं।

 नई दिल्ली, 16 मार्च। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने नेपाल में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में तमिलनाडु के सात भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं।

उपराष्ट्रपति ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इस दुखद घटना पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि नेपाल में हुई बस दुर्घटना के बारे में जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ है, जिसमें तमिलनाडु के सात भारतीय तीर्थयात्रियों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हुए हैं।

उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा, “मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है।”

उपराष्ट्रपति ने इस हादसे से जुड़े अधिकारियों और नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और मृतकों के शवों को भारत लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है।

उल्लेखनीय है कि यह हादसा शनिवार देर शाम नेपाल के गोरखा जिले में हुआ। सभी यात्री प्रसिद्ध मनकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान उनका इलेक्ट्रिक माइक्रोबस एक खतरनाक मोड़ पर अचानक लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में सात भारतीय तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

 नई दिल्ली, 16 मार्च । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से निर्धारित चार स्तंभ किसान, युवा, महिला और गरीब के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।

संसद परिसर में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान समय को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और कृषि सहित 16 विभिन्न विभागों को आपस में जोड़कर समन्वित तरीके से काम कर रही है। इस दौरान विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और योजनाओं की प्रगति पर प्रधानमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे।”

 नई दिल्ली, 16 मार्च । केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने देश में गोद लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किए हैं।

मंत्रालय के अनुसार निर्देश सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 'राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों' को भेजे गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और अभिलेखों का सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करना है।

सीएआरए ने स्पष्ट किया है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) के तहत किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए 'कानूनी रूप से स्वतंत्र' घोषित करने से पहले सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है। अनाथ बच्चों के मामले में उचित जांच-पड़ताल और उनके माता-पिता का पता लगाने के प्रयासों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना होगा। आत्मसमर्पण किए गए बच्चों के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित दो महीने की अनिवार्य पुनर्विचार अवधि का सख्ती से पालन करना होगा। उसके बाद ही उन्हें गोद लेने की श्रेणी में रखा जा सकेगा।

दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए) या बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) बंद होने या विलय होने की स्थिति में बच्चों के रिकॉर्ड खो जाते हैं। इसलिए सीएआरए ने निर्देश दिया है कि संस्थान की परिचालन स्थिति जो भी हो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बनी रहेगी। अभिलेखों को नष्ट करना या फेंकना कानूनन अपराध है।

तीसरे निर्देश में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का हवाला देते हुए बच्चों की पहचान उजागर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी बच्चे की तस्वीर, वीडियो या पहचान संबंधी जानकारी सोशल मीडिया या किसी भी सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं की जा सकती। गोपनीयता भंग करने वाले अधिकारियों या संस्थानों के विरुद्ध धारा 74(3) के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इन निर्देशों के माध्यम से सीएआरए का लक्ष्य दत्तक ग्रहण प्रणाली में जवाबदेही तय करना और बच्चों की गरिमा एवं अधिकारों को सुरक्षित करना है। प्राधिकरण ने सभी राज्यों से इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

 नई दिल्ली, 16 मार्च । केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डाक विभाग की ‘24 स्पीड पोस्ट’ सेवा का मंगलवार, 17 मार्च को शुभारंभ करेंगे। इसके तहत जरूरी पार्सल अगले दिन पहुंचाने का वादा किया गया है। प्रथम चरण में यह सेवा देश के छह बड़े शहरों में शुरू की जाएगी।

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि ‘24 स्पीड पोस्ट’ सेवा के तहत अत्यावश्यक और समयबद्ध पार्सल की अगले दिन गारंटीकृत डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी भी मौजूद रहेंगे।

सरकार के मुताबिक यह सेवा पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में शुरू की जाएगी। साथ ही ‘24’ और ‘48 स्पीड पोस्ट’ सेवाएं क्रमशः डी+1 (डिस्पैच के अलगे दिन डिलेवरी) और डी+2 (डिस्पैच के दो दिन में डिलिवरी) डिलीवरी टाइमलाइन सुनिश्चित करेंगी। इन सेवाओं को विशेष प्रोसेसिंग विंडो और प्राथमिकता वाली हवाई ट्रांसमिशन व्यवस्था के जरिए सक्षम बनाया गया है।

नई सेवा में ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के साथ एसएमएस अलर्ट, बिजनेस ग्राहकों के लिए बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) सुविधा, बल्क बुकिंग के लिए मुफ्त पिकअप, एपीआई इंटीग्रेशन और केंद्रीकृत बिलिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यदि डिलीवरी में देरी होती है तो ग्राहकों को मनी-बैक गारंटी भी दी जाएगी।

 नई दिल्ली, 16 मार्च । ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद परिसर में मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने डॉ. हरि बाबू के साथ अपने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कीं।

डॉ. हरि बाबू ने एक्स पर कहा, “आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उन्हें ओडिशा में चल रहे विकास कार्यक्रमों, विभिन्न क्षेत्रों में हो रही निरंतर प्रगति और राज्य के विकास को और गति देने के लिए जारी प्रयासों के बारे में जानकारी दी।”