शोपियां जिले के गगरान इलाके में गुरुवार रात आतंकियों ने तीन गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारकर घायल कर दिया जिनका श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं, सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को पूरी कश्मीर घाटी में अलर्ट कर दिया है और तलाशी अभियान जारी रखा है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने आने-जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। सुरक्षाबल के जवान हर नाके पर गाड़ियों की भी तलाशी ले रहे हैं।

गौरतलब है कि गुरुवार रात घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तथा अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने मौके पहुंच कर वहां मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।

वहीं, प्रवासी मजदूरों की बस्तियों तथा जहां वे किराए पर रहते हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुवार रात घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया जो आज यानी शुक्रवार को भी जारी है। घायल मजदूरों की पहचान अनमोल कुमार, हीरालाल यादव व पिंटू कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। तीनों बिहार के सुपौल जिले के निवासी हैं और कश्मीर में रेहड़ी लगाते हैं।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात पिस्तौल से लैस दो आतंकी गगरान में एडवोकेट इरशाद हुसैन के घर में घुस गए। हमलावरों ने एडवोकेट इरशाद हुसैन के घर किराए पर रह रहे तीन मजदूरों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी के बाद आतंकी मौके से भाग निकले। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल शोपियां पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल भेजा गया। जहां इनका उपचार जारी है। खबर लिखे जाने तक सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जारी था।

 देहरादून, 14 जुलाई । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज (शुक्रवार) दोपहर सेंट्रल कॉउन्सिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (सीसीएचएफडब्ल्यू) की 15 वीं वार्षिक बैठक का दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ करेंगे। शिविर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री के अलावा अधिकारी सहित लगभग 108 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार, प्रो. एसपी बाघेल भी उपस्थित रहेंगे।

सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेल्फेयर (सीसीएचएफडब्ल्यू) की ओर से आयोजित 15 वीं स्वास्थ्य चिंतन शिविर होटल हयात रेजेंसी मालसी मौजा, देहरादून में दोपहर 02 बजे शुभारंभ होगा। बैठक का परिचयात्मक सत्र और एटीआर का पटलीकरण दोपहर तीन बजे से साढ़े तीन बजे तक चलेगा। विषयगत सत्र साढ़े तीन बजे से शुरू होगा। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) 05 बजे तक दो सत्र चलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एभीएम) कार्यक्रम साढ़े पांच से सात बजे तक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सात से 09 बजे तक आयोजित होगा।

15 जुलाई को विषयगत सत्र आयुष्मान अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग सत्र सुबह 09 बजे से 11 बजे तक होगा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा एवं रूबेला उन्मूलन एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम साढ़े एगारह बजे से 01 बजे तक सत्र चलेगा। दोपहर 02 बजे से साढ़े 03 बजे तक चिकित्सा, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम और जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम सत्र आयोजित होगा। गैर-संचारी रोग (एनसीडी) सत्र 04 बजे से 05 बजे तक आयोजित होगा। यह बैठक पहले दिल्ली में आयोजित होती थी। पहली बार दिल्ली से बाहर उत्तराखंड में बैठक आयोजित हो रही है।

बैठक से जहां एक ओर कई जनोपयोगी स्वास्थ्य चर्चाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देशों, संबंधित दस्तावेज लोकार्पणों की संभावना है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में इस स्तर के कार्यक्रम आयोजन से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य की क्षमता और आवश्यकताओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

चिंतन शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भव कैम्पेन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मीसल्स रूबेला उन्मूलन कार्यक्रम, पीसीपीएनडीटी, मेडिकल नर्सिंग शिक्षा, अंग प्रत्यारोपण, डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम तथा गैर संचारी रोग प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा।

सेंट्रल कॉउन्सिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की शीर्ष परामर्शदायी संस्था है। यह संस्था चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े नीतिगत एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित मामलों की समीक्षा कर आमजन को लाभ पहुंचाने का सुझाव प्रस्तुत करती है।

 नई दिल्ली, 13 जुलाई  पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच अपने संबोधन की शुरुआत 'भारत माता की जय' के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि आज का ये नजारा, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये उत्साह अभूतपूर्व है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। भारत माता की आवाज सुनकर ऐसे लगता है कि घर आ गया हूं। आप सभी का यहां आने के लिए हृदय से आभार। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता ऐतिहासिक है।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं इससे पहले भी कई बार फ्रांस आ चुका हूं लेकिन इस बार मेरा फ्रांस आना और भी विशेष है। कल फ्रांस का नेशनल डे है। मैं फ्रांस की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं फ्रांस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं।

मोदी ने कहा कि आज दिन में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थीं और कल मैं अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है बल्कि ये भारत-फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है।

उन्होंने यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है- नमस्कार तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हूं पर हम भारतीय जहां भी जाते हैं, एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे आज बताया गया कि इस समारोह में बहुत लोग ऐसे हैं, जो 11-11, 12-12 घंटे सफर करके यहां पहुंचे हैं। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी के लिए भी घर बैठकर के मोबाइल फोन पर लाइव टेलीकास्ट सुनना तो मुश्किल काम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादात में, इतने दूर से लोगों का आना, समय निकालकर आना... मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का यहां आने के लिए हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

 नवसारी/सूरत, 13 जुलाई । गुजरात के नवसारी जिले के वांसी-बोरसी गांव में 1141 एकड़ क्षेत्र में ‘पीएम मित्रा पार्क’(मित्रा : मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) के निर्माण के लिए गुरुवार को सूरत की वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में आयोजित एमओयू समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि यहां विश्व स्तरीय ‘प्लग एंड प्ले’ इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के साथ ही प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार का त्रिवेणी संगम सृजित होगा। यह पार्क टेक्सटाइल क्षेत्र की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर निर्यात को और गति देगा।


इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क एक अनूठा औद्योगिक मॉडल बनेगा, जहां केंद्र और राज्य सरकारें कपड़ा उद्योग में निवेश बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहन देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और भारत को कपड़ा उत्पादन एवं निर्यात के लिए ग्लोबल हब बनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगी। इस पार्क में उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात लॉजिस्टिक, नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग, सुशासन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता तथा एक्सपोर्ट इंडेक्स जैसे क्षेत्रों में अव्वल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने का संकल्प किया है। दुनिया के सबसे पुराने उद्योगों में से एक कपड़ा उद्योग ने वर्तमान समय के अनुरूप और भविष्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए आधुनिकीकरण का मार्ग चुना है। उन्होंने कहा कि नवसारी जिले की जलालपोर तहसील के वांसी-बोरसी में 1141 एकड़ में आकार लेने वाला मेगा इंटीग्रेटेड अपैरल पार्क दक्षिण गुजरात सहित समूचे राज्य में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ गुजरात के टेक्सटाइल उद्योग को और तेजी देगा।

गुजरात के कपड़ा उद्योग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुल निर्यात में गुजरात दूसरे स्थान पर है। देश के डेनिम कपड़े का 60 से 70 फीसदी उत्पादन अकेला गुजरात करता है, जो पूरे देश में प्रथम और दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा, गुजरात कपास का 37 फीसदी उत्पादन करता है और देश से होने वाले निर्यात में 60 फीसदी का योगदान देता है। देश के कुल मैन मेड कॉटन फाइबर के उत्पादन में गुजरात की हिस्सेदारी 5 फीसदी है, जबकि सिंथेटिक फाइबर के अन्तर्गत वुवन फाइबर के उत्पादन में 30 फीसदी के योगदान के साथ गुजरात अग्रिम स्थान पर है।

केंद्रीय रेलवे और टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश ने कहा कि एक छत के नीचे कताई, बुनाई, प्रसंस्करण-रंगाई और छपाई से लेकर परिधान बनाने तक की इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाएगी। यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन उद्योग के लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करेगी। भारत सरकार ने देश की उत्पादन क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल उत्पादन यानी एमएमएफ (मैन मेड फाइबर) अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादनों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि इस योजना से जुड़े 86 में से 13 निवेशक अकेले सूरत से हैं।

कार्यक्रम में गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी,सांसद सी.आर. पाटिल समेत कई कपड़ा उद्योग क्षेत्र के अग्रणी मौजूद रहे।

 देहरादून, 13 जुलाई । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कृतिमान हासिल कर रही है। पिछले 09 सालों में देश हर क्षेत्र में तेजी से विकास की ओर बढ़ा है।

गुरुवार को दून मेडिकल कॉलेज में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली सरकारी कैथलेब के साथ डिजिटल रेडियोग्राफी व मेमोग्राफी का शुभारंभ किया गया।

इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार की बदौलत आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ जहां ऋषिकेश में एम्स में उन्होंने 100 करोड़ की लागत से 150 बेड का मेडिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है। वहीं दून अस्पताल में कैथ लैब का लोकार्पण किया, जिससे यहां के मरीजों को तुरंत उपचार में लाभ मिलेगा। राज्य में मेडिकल कालेज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमजन की सुविधा को देखते हुए लगातार विस्तार किया जा रहा है।

इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अन्य क्षेत्रों में भी विकास के नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा में समग्र देश के लोग यहां आते हैं। गंगा के इस प्रदेश के प्रति भी सबकी आस्था है। अमरनाथ यात्रा के लिये जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था केन्द्र सरकार की ओर से की जाती है, उसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं व अन्य व्यवस्थायें चारधाम यात्रा के लिये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से की गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तरखंड के विकास कार्यों में हरसंभव मदद के लिए तैयार बैठी है।उत्तराखण्ड राज्य के साथ देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दो दशक पहले तक देश की 100 करोड़ जनता के लिये केवल एक एम्स था लेकिन आज उत्तराखण्ड की एक करोड जनता के लिये दिल्ली एम्स की सुविधाओं के समान ऋषिकेश में स्थापित एम्स बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करा रहा है। यदि किसी भी देश को डेवलप कंट्री बनना है तो जरूरी है कि उस देश के नागरिक स्वस्थ हो, नागरिक स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होता है और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन से देश में हो रहे बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में जहां 10 करोड़ लोगों को तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा देने का कार्य किया, भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है। आज अमीर-गरीब को अस्पतालों में समान रूप से स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। पहले लोगों के लिए इलाज के लिए साहूकारों में कर्ज लेकर इलाज कराना पड़ता था, आज उनका इलाज निःशुल्क हो रहा है, आयुष्मान भारत उदाहरण है सरकार के दायित्व का।

देश में 700 मेडिकल कॉलेज स्थापित:

उन्होंने कहा कि देश के लगभग 70 हजार छात्र विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते रहे हैं। 2014 से पहले देश में मेडिकल की 54 हजार सीटें थीं, पिछले साल में यह संख्या दोगुनी हुई है। देश में 700 मेडिकल कॉलेज स्थापित किये गये हैं, 157 नर्सिंग कॉलेज बनाये गये हैं। एम्स ऋषिकेश से ड्रोन के माध्यम से दवा व सेम्पल जांच की सुविधा हो गई है। टेलीमेडिसन में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। हेल्थ सेक्टर मजबूत हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परम्परा रही है। केवल लाभ नहीं शुभ लाभ की हम कामना करने वाले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हेल्थ टूरिज्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा।

उत्तरखंड में 50 लाख लोगों के बनाएं गए आयुष्मान कार्ड: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। यह हमारी संस्कृति मानती है। हमारी सरकार ने राज्य में ’’जन-स्वास्थ्य’’ के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं से लाभ सभी को मिला है। आज यह बात हर भारतीय को गौरवान्वित करती है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत’ चलाई जा रही है। प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में गर्भवती महिलाओं के कुल 92 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हुए हैं, जबकि 90 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाइयां, 98 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवायें एवं 89 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ राज्य के 9 जनपदों में 10 एसएनसीयू पूर्णतया क्रियाशील हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुपोषण से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए वर्तमान में 2 पोषण पुर्नवास केन्द्रों की हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर जनपदों में स्थापना की गयी है। जिसमें आज तक 172 कुपोषित बच्चों का इलाज किया जा चुका है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 1735 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में 1820 सेन्टर क्रियाशील हैं। जिसमें 1382 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती की गयी है। जिनके माध्यम से करीब चौदह लाख रोगियों को परामर्श के साथ ही चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य का 99 प्रतिशत पूर्ण किया गया जबकि वर्ष 2023 के लिए निर्धारित लक्ष्य को माह मई 2023 तक ही 92 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पंजीकरण अभियान में भारत के प्रथम 10 राज्यों की सूची में उत्तराखण्ड का दूसरा स्थान है।

उत्तराखण्ड स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में देश के 10 राज्यों में शामिल हैं:

स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में देश के 10 राज्यों में शामिल हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 500 करोड़ और एम्स ऋषिकेश के सेटलाइट सेन्टर ऊधमसिंहनगर में स्थापना के लिए भी 500 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में 4 नर्सिंग कालेजों की भी सहमति केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रदान की गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चारधाम यात्रा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी कैथलेब की स्थापना की सहमति दी है। इससे यात्रियों के साथ स्थानीय जनता को सुविधा होगी।

बता दें कि इस कैथ लेब से हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में पीपीपी मोड पर एक कैथ लैब का संचालन किया जा रहा है। पहली बार दून अस्पताल में बनाई गई कैथ लैब राज्य सरकार की ओर से संचालित की जाएगी। दून अस्पताल में देहरादून सहित पर्वतीय जिलों के बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं।
इस मौके पर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, सांसद नरेश बसंल, विधायक खजान दास, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव स्वास्थ्य आर. राजेश कुमार, कुलपति मेडिकल विश्वविद्यालय प्रो.हेमचंद्र, अपर सचिव स्वास्थ्य नमामि बंसल, अमनदीप कौर, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. विनीता शाह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. आशुतोष सयाना, निदेशक स्वास्थ्य डा. सुनीता टम्टा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का रायपुर में आज 14 जुलाई को प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। जबकि आज (शुक्रवार) पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओमप्रकाश माथुर रायपुर पहुंच रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि आज रायपुर में अमित शाह आने वाले थे। भाजपा पदाधिकारियों ने जानकारी दी थी वे शुक्रवार को रायपुर में संगठन की बैठक लेने वाले थे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा होनी थी। अब उनके इस दौरे के रद्द होने की जानकारी दी गई है।

आज ओमप्रकाश माथुर रायपुर पहुंच रहे हैं। भाजपा पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को पार्टी के सह प्रभारी नितिन नबीन आएंगे और रविवार को प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया रायपुर आएंगे।

प्रदेश प्रभारी माथुर बतौर चुनाव प्रभारी रविवार को प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में सह चुनाव प्रभारी मंडाविया भी शामिल होंगे। 

 पुणे, 13 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे।उंन्हे देश को शानदार नेतृत्व और देशवासियों में देशभक्ति के भाव जगाने को लेकर "लोकमान्य तिलक की 103 वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट (हिंद स्वराज संघ) राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा।

 हरिद्वार,13 जुलाई । भारी बारिश के कारण उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में पहाड़ से सड़क पर मलबा आने से भीमगोड़ा से हर की पौड़ी का मार्ग बन्द कर दिया गया है। भीमगोड़ा हिल बाइपास में रेलवे ट्रैक पर पर भी मलबा आने से हरिद्वार, ऋषिकेश व देहरादून आने जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं यात्रियों को भी भारी दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ हजारों लोग ट्रेनों की इंतजार में भटकते रहे।

इस संबंध में हरिद्वार रेलवे निर्माण निरीक्षक अभिषेक शर्मा (आईओडब्ल्यू) ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार भारी बरसात होने के कारण भीमगोड़ा हिल बाईपास पर रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा ट्रैक से मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही इस रूट की ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जायेगा।

रद्द हुई ट्रेनों की सूची-

1- 12056 [DDN-NDLS] JCO-13/07/23



2- 12055 [NDLS-DDN] JCO-13/07/23



3- 14114 (DDN-SFG] JCO-13/07/23



4- 15006 [DDN-KGP] JCO-13/07/23



5- 15120 DDN-BSB] JCO-13/07/23



6-14631 [DDN-ASR] JCO-13/07/23



7-14609 (RKSH-SVDK] JCO-13/07/23



8- 14711 (RKSH-SGNR] JCO-13/07/23

9- 04364 (RKSH-HW] JCO-13/07/23



10- 13010 (YNRK-HWH] JCO-13/07/23



11- 04363 (HW-RKSH] JCO-13/07/23



12- 12056 (DDN-NDLS] JCO-14/07/23





13- 12055 (NDLS-DDN] JCO-14/07/23



14- 12037 (KTW-DLI] JCO-14/07/23





15- 12038 (DLI-KTW] JCO-14/07/23



16- 25013 (MB-RMR] JCO-15/07/23



17-25014 (RMR-MB] JCO-13/07/23



18- 25035 (MB-RMR] JCO-14/07/23



19- 25036 (RMR-MB] JCO-14/07/23





SHORT TERMINATE TRAIN-

1-19019 [BDTS-HW] 12/07/23 S/T AT HW



2-15036 [KGM-DLI] 13/07/23 S/T AT MB



3-19031 [ADI-YNRK] 12/07/23 S/T AT AII



4- 12017 (NDLS-DDN] JCO-13/07/23 AT HW





5- 12035 (TPU-DLI] JCO-13/07/2 AT MB



SHORT ORIGINATION-

1- 15035 [DLI-KGM] JCO 13/07/23 S/O EX MB



2- 19032 [YNRK-ADI] JCO 13/07/23 S/O EX AII



3- 19020 [HW-BTS] JCO 13/07/23 S/O EX HW



4- 12018 (DDN-NDLS] JCO-13/07/23 EX HW



5] 14887 (RKSH-BME] JCO-13/07/23 EX UMB





6- 12036 (DLI-TPU] JCO-14/07/2 EX MB

 नई दिल्ली, 13 जुलाई । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक टीवी चैनल के जरिए मुस्लिम महिलाओं के साथ किए गए सैंपल सर्वे को बेबुनियाद, फर्जी और गुमराह करने वाला बताया है। बोर्ड का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो रही बहस और सर्वे के जरिए यह जताने की कोशिश की जा रही है कि यूसीसी से सबसे ज्यादा प्रभावित मुसलमान ही होंगे। बोर्ड का कहना है कि ऐसा माहौल इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि समाज में हिंदू-मुस्लिम बंटवारा करके राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।



बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सुशील मोदी का बयान है कि नार्थ ईस्ट राज्यों के आदिवासियों और ईसाई समुदाय के लोगों को यूसीसी से छूट दी जा सकती है। उत्तराखंड राज्य का ड्राफ्ट मसौदा कुछ हद तक इसकी निशानदेही कर रहा है। उन्होंने कहा है कि एक बड़े न्यूज़ चैनल ने अपने एक सैंपल सर्वे के जरिए यह दावा किया है कि मुस्लिम महिलाओं की 67 प्रतिशत आबादी यूसीसी का समर्थन कर रही है। यह महिला आबादी शादी, तलाक, विरासत और बच्चे गोद लेने के मामले में पूरे देश में एक समान कानून के पक्ष में है। यह सर्वे कितना ठोस और सही है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है।



उन्होंने कहा कि सैंपल सर्वे का साइज और तरीका उसके खोखले दावे की हकीकत को बेनकाब कर देता है। 8035 महिलाओं से देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सर्वे किया गया है, जिसमें चैनल के अनुसार बिना पढ़ी लिखी महिलाओं, ग्रेजुएट, 18 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। हर राज्य से 321 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। इतनी कम तादाद इस बड़े ऐलान की सच्चाई को साबित करने के लिए नाकाफी है और इस पूरे सर्वे पर सवालिया निशान लगा देता है।



उनका कहना है कि इस तरह के बेबुनियाद और फर्जी सर्वे करने वाले चैनल को यह मालूम होना चाहिए कि जब 21वें लॉ कमीशन ने यूसीसी का मामला उठाया था, उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर चार करोड़ 83 लाख से अधिक मुसलमानों ने इसके खिलाफ एक ज्ञापन लॉ कमीशन में दाखिल किया था। उसमें दो करोड़ 73 लाख से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा देश के हर बड़े शहर में लाखों महिलाओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करके ऐलान किया था कि मुसलमानों को शरीअत में किसी भी किस्म का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। इस तरह के फर्जी सर्वे कराकर चैनल देश के सत्ताधारी नेताओं और अन्य राजनीतिक दलों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि यूसीसी का मुस्लिम महिलाएं समर्थन कर रही हैं, जो गलत है। उन्होंने देश के आम नागरिकों और राजनीतिक दलों से इस तरह के फर्जी सर्वे के बहकावे में नहीं आने की अपील की है।

 नई दिल्ली, 13 जुलाई । केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को मुस्लिम समुदाय के हित में बताते हुए कहा कि तीन तलाक कानून की तरह ही यूसीसी भी आम नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा।

आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को “समान नागरिक संहिता: समय की आवश्यकता” विषय पर व्याख्यान में कहा कि यूसीसी देश की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि यूसीसी किसी धर्म को टारगेट नहीं करती अपितु यह देश के लोगों के लिए समान कानून की बात करता है। व्याख्यान का आयोजन गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ने किया था।
उन्होंने कहा कि ये कानून यह काम करेगा कि अगर दो महिलाएं समान परिस्थितियों में कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारा क्या धर्म है, बल्कि समान रूप से न्याय हर नागरिक का हक है, ये कानून यही सुनिश्चित करेगा। खान ने कहा कि 2019 से लेकर आज तक मुस्लिमों में तीन तलाक के मामलों में 96 प्रतिशत कमी आई है। इसका फायदा उन महिलाओं और उनके बच्चों को हुआ, जो तीन तलाक के बाद परेशान थे और उनके पास कोई साधन नहीं था। इस कानून से उनकी जिंदगी बदल गई। इसी प्रकार यूसीसी भी आम नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा। राज्यपाल खान ने कहा कि भारत क्रांतियों का नहीं सक्रांतियों का देश है। हम अपनी सांस्कृतिक विविधताओं को साथ लेकर जीते हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने की। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म का क्यों न हो। यूसीसी का उद्देश्य एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है। गोयल ने कहा कि यूसीसी के विरोधियों का कहना है कि यह क़ानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। जबकि यह कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव कम करने और कानून प्रणाली को सरल करने में मदद करेगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को ही होगा।