राजौरी, 05 मई । राजौरी जिले के केसरी इलाके में शुक्रवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सुरक्षाबलों के घेरे में दो-तीन आतंकी हैं।

इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने उनपर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ अभी चल रही है।

 इंफाल, 05 मई । हिंसाग्रस्त मणिपुर में बिगड़ते हालात के मद्देनजर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज सभी ट्रेनों को स्थगित कर दिया है। इससे पहले गुजरे कल (गुरुवार) को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था।

राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 ‘कॉलम’ को तैनात किया गया है। वहीं, हिंसा की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। इससे पहले गृह विभाग पांच दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर चुका है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची डे ने बताया कि स्थिति में सुधार होने तक कोई भी ट्रेन मणिपुर में प्रवेश नहीं करेगी। मणिपुर सरकार की सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया है।

 भोपाल, 05 मई । मध्य प्रदेश के लिए यह वर्ष चुनावी वर्ष है, ऐसे में विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी-अपनी मांगों को वोट की राजनीति के चलते सत्ता से मनवा लेना चाहते हैं, यही कारण है साल शुरू होते ही पिछले चार महीनों से राज्य की राजधानी भोपाल में एक के बाद एक संगठनों के धरने और प्रदर्शन का दौर जारी है। ऐसे में जब चिकित्सकों ने अपनी बात मनवानी चाही तो पहले उन्हें न्यायालय से झटका लगा और चिकित्सा जैसी जरूरी आपातकालीन सेवाओं को लेकर घोर लापरवाही बरतने पर उन्हें फटकार लगी, तो अब आगे जो सामूहिक इस्तीफा दिए जाने की बात की जा रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलते ही यह निर्णय भी अब वापस ले लिया गया है।

डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मांगों को स्वीकार्य कर लिया है। स्वयं सीएम शिवराज ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा है कि इस्तीफा न दें। सरकार उनके साथ है। जल्द उनके पक्ष में आदेश जारी किया जाएगा।

दरअसल, चिकित्सकों की मांग है कि उन्हें केंद्र सरकार के समान डीएसीपी (डायनैमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) योजना लागू करने सहित अन्य सुविधाएं मिलें। राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों के लिए 10 हजार ग्रेड पे भी लागू करे। जब इस मांग को लेकर राज्य के चिकित्सक हड़ताल पर चले गए तो जबलपुर न्यायालय में जनहित याचिका लगी और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी चिकित्सक तुरंत काम पर लौटें। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की किसी प्रकार की हड़ताल को अवैध ठहराया और कहा कि आगे से बिना अनुमति हड़ताल नहीं करेंगे। भविष्य में टोकन स्ट्राइक को भी हाई कोर्ट ने अनुचित माना और इस पर न जाने के लिए भी चिकित्सकों से कहा।

फिलहाल सरकारी सेवा में आने वाले चिकित्सक को उसके सेवाकाल में तीन बार पदोन्नति मिलती है। जिसे कि समयमान वेतनमान कहा जाता है। जबकि केंद्र सरकार एक चिकित्सक के सेवाकाल में उसे चार अपग्रेडेशन या पदोन्नति देती है। ऐसे में राज्य भर के चिकित्सक चाहते हैं कि उन्हें भी केंद्र सरकार की डीएपीसी स्कीम की तरह चार अपग्रेडेशन दिए जाएं, इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की विस्तार से बातचीत हो गई है।

उल्लेखनीय है कि इंदरजीत कुंवर पाल सिंह ने डॉक्टरों की हड़ताल पर जनहित याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की थी। इस मामले पर जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई, जिसकी पैरवी संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल ने की। मध्य प्रदेश में करीब 15 हजार से अधिक डॉक्टर बुधवार सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों की हड़ताल का प्रदेश भर के मरीजों पर भारी असर पड़ा। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, इंदौर समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम से चरमरा गईं थीं। प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती 228 मरीजों के ऑपरेशन बुधवार को टाल दिए गए थे। शासन गंभीर मरीजों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट करने लगा था।

 जबलपुर,  । । मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को तोड़फोड़ के वीडियो सामने आए हैं। भगवा गमछा गले में डाले और हाथों में भगवा ध्वज लिए कई लोग ने कांग्रेस कार्यालय को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। जबरन दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारियों ने अंदर तोड़फोड़ करने के साथ ही कार्यालय के बाहर लगे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का पोस्टर फाड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जबकि बजरंग दल का कहना है कि बजरंग दल कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता।

दरअसल, मामला गुरुवार शाम का है, जब कई बजरंग दल के कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र जिसमें बजरंग दल को सत्ता में आते ही प्रतिबंधित कर देने की बात कही गई है के विरोध में कांग्रेस कार्यालय के पास जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। बजरंग दल पर आरोप लगा है कि वे विरोध करते-करते कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस गए। फिर अंदर हंगामा करने के साथ ही पोस्टर इत्यादि फाड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना हुई वहां तुरंत पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा शुरू कर दिया।

घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस नेता, विधायक और पूर्व मंत्री कार्यालय पर जमा होने लगे। उसके बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोट, विधायक विनय सक्सेना, लखन घनघोरिया, महापौर, कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू कोतवाली थाने पहुंचे। जहां उन्होंने बजरंग दल की शिकायत दर्ज कराई। अब इस कांग्रेस कार्यालय तोड़फोड़ ने सियासी रंग ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आतंक फैलाने वालों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोपितों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं, इसी तरह के आरोप अन्य कई कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से लगाए गए हैं।

दूसरी ओर विहिप, बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामा खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ही की गई है। बजरंग दल के सुमित ठाकुर का कहना है कि जब बजरंग दल कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे तभी भगवा वेश धरकर कांग्रेस कार्यकर्ता आ गए थे, उन्होंने ही अपने कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इनका कहना है कि बजरंग दल इस तरह के कार्य नहीं करता।

इस संबंध में एसपी तुषारकांत विद्यार्थी का कहना है कि जो भी आरोपित हैं, वे बख्शे नहीं जाएंगे। आरोपितों की पहचान वीडियो देखकर की जा रही है। सभी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।

 रांची, 04 मई  । जमीन फर्जीवाड़े मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने गुरुवार को रांची के पूर्व डीसी और समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10 घंटे पूछताछ की बाद आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने छवि रंजन को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद देर रात छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में करीब एक दर्जन जमीन के बारे में जानकारी लेने का ईडी ने प्रयास किया। कई जमीन दलालों के और छवि रंजन के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होने के सबूत मिले हैं। हालांकि छवि रंजन ने ईडी को बताया कि रजिस्ट्री का सारा दारोमदार सब रजिस्टार पर छोड़ दिए थे।

पूर्व के दो समन पर जब आईएएस अधिकारी छविरंजन पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे तो ईडी ने तीसरा समन भेजकर 24 अप्रैल को रांची स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया था। इस दौरान करीब 10 घंटे के पूछताछ में आईएएस छवि रंजन अधिकतर सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए, कई सवालों पर चुप्पी साध ली। छवि रंजन से ईडी ने उनके और आश्रितों से जुड़ी सारी संपत्ति के रिकॉड भी मांगा था। छवि रंजन को भूमि घोटाले में गिरफ्तार लोगों को सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई थी। पूछताछ में बताया था कि जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई है। रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन के निर्देश पर उनलोगों ने गलत दस्तावेज बनाए। इसके लिए पैसे भी मिले थे। प्रशासन की ओर से जमीन पर कब्जा दिलाने में भी सहयोग किया जाता था। छवि रंजन के विरुद्ध ईडी को गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी मिले थे।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 अप्रैल को सेना के जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व ईडी छवि रंजन सहित बंगाल, झारखंड और बिहार सहित 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में कारोबारी प्रदीप बागची, सीआई भानु प्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। सभी को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इस छापेमारी में ईडी के हाथ कई जमीन से जुड़े कागजात हाथ लगे थे।

 इंफाल, 4 मई केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया है। संविधान का यह अनुच्छेद 355 राज्य की कानून व्यवस्था में केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है। इसे लागू करके केंद्र सरकार ने इंफाल-चुराचंदपुर रोड और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है।

संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत किसी राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ संबंधित राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में अशांति और हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू कर मणिपुर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। केन्द्र ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना, अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस को सौंप दी है।

राज्य पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग XVIII के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।

 इंफाल, 4 मई । मणिपुर में जारी हिंसक गतिविधियों के चलते स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। हिंसा प्रभावित जिलों में सेना और असम राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच राज्यपाल ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच हिंसा को लेकर केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री से वार्ता कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।

दरअसल, बुधवार रात को कांगपोकपी जिले के सैकुल में संगठित हिंसा में 11 लोग घायल हुए थे। आंदोलनकारियों और सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में दो लोगों की मौत हो गयी। गुरुवार को हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च किया गया।हिंसा प्रभावित इलाके से चार हजार से अधिक लोगों को अब तक सेना ने आश्रय दिया है।

मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों में दंगाइयों को सीधे गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्यपाल अनुसूईया उइके ने गृह मंत्रालय को इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के प्रभावित इलाकों के सभी जिलाधिकारियों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों और सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों/विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को आदेश भेज दिया गया है।



इस बीच मणिपुर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफाल, बिष्णुपुर और मोरेह जिलों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं अनापेक्षित हैं। मुख्यमंत्री सिंह ने संबंधित प्रदर्शनकारियों से ऐसी हिंसक गतिविधियों से दूर रहने की अपील की।



बुधवार को 'ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर' (एटीएसयूएम) की एकजुटता रैली के बाद पहाड़ी जिलों बिष्णुपुर, फिरजाओल, जिरीबाम, पश्चिमी इंफाल, थौबल, तेंगनोपाल, काकचिंग और कांगपोकपी में व्यापक हिंसा भड़क गई थी। रात में ही मणिपुर के आठ जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। इन सभी जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिलों में सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है।



उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद मणिपुर के जनजातीय संगठनों ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में मेइतेई समुदाय को शामिल करने का 'ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन विरोध कर रही है। बुधवार को 'एकजुटता मार्च' के बाद प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर के बंगमुअल में वन विभाग के बीट कार्यालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों और वाहनों में आग लगा दी। राज्य के अधिकांश इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं।

 नई दिल्ली, 4 मई ।मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भड़की हिंसा को लेकर बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सांसद मैरी कॉम काफी चिंतित हैं। मणिपुर राज्य में ये सब होते देख भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मदद मांगी है।

मैरी कॉम ने ट्वीट करके कहा कि अभी हालात बहुत खराब हैं। इसलिए वह अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से इसके लिए कदम उठाने और राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हिंसा में कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया।

मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में तीन मई को रैली का आयोजन हुआ था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की है। रैली में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान तोरबंग इलाके में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच हिंसा भड़क गई। इसके बाद कई और जिलों में भी हिंसा होने की खबरें आईं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

 बारामूला, 4 मई । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को जमात-ए-इस्लामी आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर में 16 स्थानों पर छापेमारी की, जिसकी जांच एजेंसी 2021 से कर रही है। छापेमारी फिलहाल जारी है।

एनआईए की कई टीमों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर बारामूला में 11 और किश्तवाड़ जिले में पांच स्थानों पर तलाशी ले रही हैं। एनआईए द्वारा जिन स्थानों की तलाशी ली जा रही है, उनमें प्रतिबंधित अलगाववादी समूह जमात-ए-इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों और आतंकवाद में शामिल लोगों के आवासीय परिसर शामिल हैं।

एनआईए ने 2021 में जमात-ए-इस्लामी और उसके कैडरों के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में नामजद पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। गृह मंत्रालय ने 2019 की शुरुआत में जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर को उसकी राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया था।

नई दिल्ली, 04 मई । गोवा में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संगठन के महासचिव झांग मिंग से बातचीत की। मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता एससीओ के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित है।


विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक महासचिव झांग मिंग के साथ एक उपयोगी बातचीत के साथ शुरू हुई। भारत की एससीओ अध्यक्षता के लिए उनके समर्थन की हम सराहना करते हैं।

आगे उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता सुरक्षित एससीओ के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित है। इसका प्रमुख लक्ष्य स्टार्टअप्स, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर है। हम गोवा में एक सफल बैठक की आशा करते हैं।


विदेश मंत्री का महासचिव के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री किन गांग और विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से मिलने का कार्यक्रम है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेश मंत्री जयशंकर गुरुवार को ही गोवा पहुंच गए थे। भारत एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है। अंतर-सरकारी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। एससीओ में इस समय आठ सदस्य देश भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं।

चीन के विदेश मंत्री किन गैंग, रूस के सर्गेई लावरोव और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो-जरदारी बैठक में अन्य नेताओं के साथ शामिल हो रहे हैं।