श्रीनगर, 25 मार्च । जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगले साल वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि जम्मू-श्रीनगर रेल लिंक इसी साल खोला जाएगा।

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे भारत में रेल नेटवर्क को बदल दिया है और कश्मीर में भी रेलवे को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा और अन्य दो स्थलों को जल्द ही भारतीय रेल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में रेलवे में सुधार किया जाएगा और यह सुधार साल के अंत तक देखा जाएगा।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि टेलीफोन कनेक्टिविटी, डबल लाइन, पार्सल सेवाएं, सीमेंट और दवा व्यापार साल के अंत तक भारतीय रेलवे के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सेब व्यापार के लिए सुविधाओं पर भी विचार किया जाएगा।

अपने जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे के दौरान रविवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को रियासी जिले में चिनाब नदी पर बन रहे विश्व के सबसे उंचे आर्च पुल का भी निरीक्षण करेंगे। यह पुल उधमपुर-बनिहाल-बारामुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री बड़गाम स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद श्रीनगर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वह बड़गाम में जनसंपर्क कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके बाद शाम को मंत्री प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे।

 नई दिल्ली , 25 मार्च । राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद, दो साल की सजा पर संसद सदस्यता खत्म होने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि आरोपों की गंभीरता और उसकी प्रकृति पर गौर किए बिना संसद की सदस्यता खत्म करना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। याचिका में मांग की गई है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार दिया जाए।

याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) विरोधाभासी है। ये प्रावधान धारा 8ए, 9, 9ए, 10, 10ए, और धारा 11 के प्रावधानों का विरोधाभासी है। धारा 8(3) जहां जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति स्वतंत्र रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन करने में बाधक है। ऐसा होना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। धारा 8(3) के तहत दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वालों को अयोग्य करार देने का प्रावधान है। ऐसा होना अयोग्य घोषित करने की उचित प्रक्रिया को लेकर भ्रम पैदा करता है। याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को लाने का मकसद चुने हुए प्रतिनिधियों को गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने पर अयोग्य घोषित करने का था।

याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता में जिस तरह अपराधों का वर्गीकरण है जिसमें संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों को शामिल किया गया है। अपराध प्रक्रिया संहिता में जमानती और गैर-जमानती अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अयोग्य घोषित करने के लिए भी अपराधों की प्रकृति का वर्गीकरण किया जाना चाहिए।

 जगदलपुर /रायपुर, 25 मार्च  बस्तर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा यह एक बड़ी उपलब्धि है कि बस्तर में हम स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76 फीसदी की गिरावट आई है।

उन्होंने कहा कि मैं इस भव्य स्थापना समारोह के लिए आप सबको बधाई देता हूं। 2249 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। देश की शांति और सुरक्षा का मजबूत आधार सीआरपीएफ बन गया है।



अमित शाह ने कहा मैं बस्तर में खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। आज नक्सलियों का जो खात्मा हो रहा है। ये सीआरपीएफ की बदौलत है। एक बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज देश के सभी कोने में मौजूद है। उन्होंने कहा कि 2010 की तुलना में देश में वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76 फीसदी की गिरावट हुई है। इसी का नतीजा है कि मौतों में 78 फीसदी की कमी आई है। उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि इतिहास में सीआरपीएफ का अहम योगदान है। उनके कल्याण के लिए भारत सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। जवानों ने उग्रवादियों से लड़ाई लड़ी है। 18 हजार से ज्यादा आदिवासी भाइयों को जवानों ने दवाई से लेकर सभी सुविधाएं मुहैया कराई है।

अमित शाह ने कहा कि कोरोना काल में सीआरपीएफ की जहां तैनाती थी, वहां जनता की सेवा में जज्बे से काम किया है। अपना आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि, वामपंथियों और उग्रवादियों की फंडिंग के स्रोत को रोकने के लिए हमने एनआईए और ईडी को एक्टिव किया है। इसका नतीजा है कि आज नक्सलियों की कमर टूट गई है।



केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। मैं शहीद परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों की अहम भूमिका है। 174 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर हल्बी बुलेटिन शुरू होने से स्थानीय भाषा मजबूत होगी। आदिवासी अपनी भाषा में देश-दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी को बधाई देता हूं।

 नई दिल्ली, 25 मार्च । कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में पूर्व सीएम सिद्धारमैय का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी उम्मीदवार बनाया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वह चितापुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्री केएच मुनियप्पा को देवनहल्ली से कांग्रेस ने टिकट दिया है।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। राज्य में इस समय राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक दौरे पर थे।

 नई दिल्ली, 25 मार्च । ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविक तकरीबन तीन साल बाद शुक्रवार रात स्वदेश लौट आए। ड्रग्स केस में फंसे इन सभी पांच भारतीयों ने ईरान की चाबहार केंद्रीय जेल में 403 दिन गुजारे। जांच में निर्दोष साबित होने के बाद इन सभी की स्वदेश वापसी संभव हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर इनके उतरते ही इनके परिजनों व दोस्तों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

इन पांच भारतीय नागरिकों में अनिकेत युनपुर, मंदार वर्लीकर, नवीन सिंह, प्रणव कुमार और तमिझसेल्वन रंगासामी शामिल हैं। ये सभी एक वाणिज्यिक पोत परिवहन कंपनी में काम करते थे। इन सभी को 20 फरवरी 2020 को ईरानी सुरक्षा बलों ने हरमोन की खाड़ी में संदेह के आधार पर पकड़ा था।

न्यायिक हिरासत में रखने जाने के दौरान इनके खिलाफ कोई आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक चाबहार की अदालत ने पांचों भारतीय नागरिकों को निर्दोष मानते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि रिहा किए जाने के बाद भी इन्हें पासपोर्ट और पहचान पत्र नहीं लौटाए गए जिससे इनकी वापसी नहीं हो पा रही थी। बाद में भारत सरकार की पहल के बाद इन सभी की वापसी हुई।

भोपाल, 25 मार्च । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (शनिवार) मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। वे यहां छिंदवाड़ा जिले के आंचलकुंड स्थित दादा दरबार में हाजिरी लगाएंगे और जिला मुख्यालय पर जनसभा को संबोधित करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्री शाह दोपहर 2:10 बजे जिले की तहसील हर्रई की ग्राम पंचायत आंचलकुंड पहुंचेंगे और आंचलकुंड दादा दरबार में पूजन-अर्चन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां केन्द्रीय मंत्री शाह की अगवानी करेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी प्रदीप वाजपेयी ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:40 बजे आंचलकुंड से प्रस्थान कर दोपहर 3.00 बजे एसएएफ ग्राउंड छिंदवाड़ा पहुँचेंगे। यहां पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। इसके बाद वे अपराह्न 4:25 बजे अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और शाम 5.30 बजे नागपुर के लिये प्रस्थान करेंगे।

 नई दिल्ल्ली, 24 मार्च । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही के बाद इस मामले पर यहां कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के कम से कम 40 वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

 नई दिल्ली, 24 मार्च । विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में इन देशों की सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि कारगर कार्रवाई चाहता है।

 नई दिल्ली, 24 मार्च । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए प्रावधानों के तहत आपराधिक मामलों में दो वर्ष की सजा पाने वाले व्यक्ति की सदस्यता चली जाती है।

संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में भूपेन्द्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों, संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के तहत इस तरह के अन्य मामलों की तरह ही राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है।



यादव ने एक बार फिर राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की, जिस पर उन्हें सजा हुई और उनकी सदस्यता गई। उन्होंने कहा कि उन्हें ओबीसी समाज का इस संबंध में फोन आ रहा है। वे पूछ रहे हैं कि एक सरनेम पर पूरे समाज को बुरा कोई कैसे कह सकता है। राहुल का अहं है कि वे माफी भी नहीं मांग रहे हैं और इसे वे अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं।

 कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सच की आवाज बुलंद करने के जुर्म में मोदी सरकार ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करवा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि राहुल को सच बोलने की सजा दी गई है। यह कानून से अधिक सियासी मामला है।

उन्होंने कहा कि जानबूझकर यह सरकार हर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रही है। यह सरकार बोलने की आजादी को धीरे-धीरे छीन रही है। राहुल जनहित में मुखर होकर विचार व्यक्त करते रहे हैं। ये बातें सरकार को चुभती थीं। राहुल ने जीएसटी, चीन, नोटबंदी, अडाणी सहित हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाई है। उन्होंने संसद से सड़क तक जनता के मुद्दों को उठाया। यह सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस लिए नियम-कानून को ताक पर रखकर उन्हें संसद से बेदखल कर दिया गया। सिंघवी ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे। उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। राहुल को वहां न्याय मिलेगा।

सिंघवी ने कहा कि जिस मामले में राहुल को सजा मिली है वह गुजरात का मामला नहीं था। राहुल ने कोलार (कर्नाटक) में बयान दिया था। इसकी शिकायत सूरत में दर्ज की गई। ऐसे में कानून कहता है कि जज को सुनवाई से पहले यह जांच करवानी चाहिए कि क्या जिस मामले पर वह सुनवाई कर रहे हैं वह उनके न्यायिक क्षेत्र में आता है या नहीं, लेकिन कोर्ट ने बिना इस नियम का पालन किए सजा सुना दी। यह नियम के खिलाफ है।