अहमदाबाद/गांधीनगर । गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को भूपेन्द्र पटेल सरकार का बजट वित्त मंत्री कनू देसाई ने लगातार दूसरी बार पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल 3,01022 करोड़ रुपये के बजट में सर्वाधिक खर्च शिक्षा और इसके बाद स्वास्थ्य पर किया जाएगा। बजट में 916 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया है। बजट में पीएनजी और सीएनजी पर कर 15 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इससे जुड़े बड़े उपभोक्ता वर्ग को लाभ होगा। सरकार ने बजट में कोई नया कर नहीं लगाकर लोगों को राहत दी है।

गुजरात सरकार पिछले 15 साल से फायदे (सरप्लस) का बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री कनू देसाई ने ही गत वित्तीय वर्ष 2022-23 का 668.09 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट पेश किया था। वहीं, सरकार ने बिना एक रुपये का भी ओवरड्राफ्ट लिए सभी वित्तीय जिम्मेदारी पूरी की थी। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष में भी 916 करोड़ रुपये का फायदे का बजट पेश कर कीर्तिमान बनाया है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने बजट पर प्रतिक्रिया जताते हुए इसमें किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं होने की बात कही है। कांग्रेस नेता अमित चावडा ने कहा कि किसानों की आवक दोगुनी करने की बात कर बजट में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने बजट को महज आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल बताया है। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट गुजरात की 7 करोड़ जनता के लिए आशीर्वाद साबित होगा।


पांच स्तंभ पर काम करेगी सरकार


गुजरात सरकार ने गुजरात के विकास के लिए पांच स्तंभ तय किए हैं। पांच वर्ष के लिए इन पांच स्तंभों पर सरकार काम करेगी। इसमें ग्रीन ग्रोथ के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा गरीबों व जरूरतमंदों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़ रुपए, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 2 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा।

बजट हाईलाइट्स:


खारीकट कैनाल बॉक्स स्ट्रक्चर के लिए 300 करोड़, गांधीनगर गिफ्ट सिटी के समीप रिवरफ्रंट के लिए 150 करोड़, सूचना विभाग के लिए 257 करोड़, गुजराती फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़, डिफेंस और एविएशन गैलरी के लिए 22 करोड़, बिजली बिल प्रोत्साहन निधि 100 करोड़, किसान सूर्योदय योजना 1570 करोड़, अहमदाबाद, मेहसाणा, पालनपुर हाइवे 6 लेन करने के लिए 160 करोड़, विज्ञान व प्रौद्योगिकी 2193 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्योग के लिए 125 करोड़, स्पेस मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर विकसित करने के लिए 12 करोड़, साइंस पार्क 10 करोड़, कृषि, किसान व सहकारिता विभाग के लिए 21605 करोड़, उद्योग व खान विभाग के लिए 8589 करोड़, पर्यटन 2077 करोड़, वन व पर्यावरण 2063, गृह विभाग 8574, शिक्षा 43651, कानून 2014, राजस्व 5140, प्रशासन 1980, कच्छ के नहरों के बाकी काम के लिए 1082 करोड़, दिव्यांग विवाह सहायता योजना 7 करोड़, मिलेट्स आनाज प्रोत्साहन 35 करोड़, अन्न व नागरिक आपूर्ति 2165 करोड़, सामाजिक न्याय व अधिकारिता 5580 करोड़, आदिवासी विभाग 3410 करोड़, श्रम व कौशल्य विभाग 2538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

 नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता गुरुवार को नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय अभ्यास बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रशिक्षण के संदर्भ में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के अनुभव और क्षमताओं से अधिकतम लाभ उठाने पर प्रतिबद्धता जताई।
वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और उनके श्रीलंकाई समकक्ष जनरल कमल गुणारत्ने ने की। गिरिधर अरमाने ने इस वार्ता के लिए जनरल कमल गुणरत्ने और उनके प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत परस्पर संवाद के जरिये आम समझ के आधार पर निरंतर जुड़ाव की आशा करता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, सेवा मुख्यालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंकाई वायु सेना के कमांडर एयर मार्शल एसके पथिराना शामिल थे।
यह वार्षिक रक्षा संवाद दोनों देशों के बीच उच्चतम संस्थागत संवादात्मक तंत्र है। भारत और श्रीलंका के सशस्त्र बलों के बीच भविष्य के संबंधों के महत्व को दोनों पक्षों ने उजागर किया। दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएं कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की तलाश में हैं, जो भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को भोपाल में आरंभ हो रहे 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है।

मुख्यमंत्री चौहा गुरुवार को यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगामी भोपाल यात्रा के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। चौहान ने कहा कि अतिथि देवो भव: की परम्परा के अनुसार पूर्ण गरिमा और आत्मीयता के साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की व्यवस्थाएं ऐसी हों, जिसमें मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रभावी रूप से परिलक्षित हो। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि मध्यप्रदेश की सुखद स्मृतियां लेकर अपने देशों में लौटें और मध्यप्रदेश की सकारात्मक छवि वैश्विक स्तर पर निर्मित हो। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समान ही इस आयोजन की तैयारियां की जाएं।

राजकीय विमानतल पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव संस्कृति सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पल्लवी जैन गोविल, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र सिंह और साँची बौद्ध विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. नीरजा गुप्ता उपस्थित रही।
जानकारी के अनुसार 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च 2023 तक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में तीन मार्च को दोपहर 12.15 बजे से शुरू होने वाले शुभारंभ-सत्र में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। शुभारंभ-सत्र में श्रीराम जन्म-भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्वामी गोविंददेवगिरिजी महाराज का उद्बोधन भी होगा। अतिथियों के द्वारा "द पेनारोमा ऑफ इंडियन फिलोसपर्स एंड थिंकर्स" पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। प्रथम दिवस के दूसरे-सत्र में इंडिया फाउंडेशन की गवर्निंग कॉउंसिल के सदस्य राम माधव की अध्यक्षता में मिनिस्टर-सत्र में भूटान, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री अपने विचार रखेंगे।

सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालय के साथ ही अमेरिका, साउथ कोरिया, थाईलेंड, स्पेन, वियतनाम, मॉरीशस, रशिया, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, मंगोलिया, फ्रांस आदि देशों से आए विद्वान तथा शोधार्थी भाग लेंगे।

 राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को बताया कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 25-26 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। ऐसे में 25 फरवरी को जर्मनी के चांसलर के लिए राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में सुबह 10 बजे निर्धारित गार्ड ऑफ ऑनर के कारण चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा।

भोपाल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार, 24 फरवरी को माता शबरी की जयंती पर मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि सतना के मैत्री पार्क, हवाई पट्टी मैदान पर अपरान्ह 2.30 बजे से कोल जनजाति महाकुंभ आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सतना सांसद गणेश सिंह, विधायक शरद कोल, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन कोल और कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल भी शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री चौहान कार्यक्रम के दौरान 50 हजार 699 लाख रुपये लागत के 17 कार्यों का शिलान्यास एवं दो हजार 565 लाख रुपये के 18 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। केन्द्र प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण के तहत 550 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 150 एमबीबीएस सीट की क्षमता वाले शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पवन खेड़ा को आज गलत तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर मोदी सरकार ने गिरफ्तार कराया है। यह सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है।

खड़गे ने पार्टी नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर विरोध जताते हुए गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि विपक्ष संसद में मुद्दे उठाए तो नोटिस दिया जाता है। कांग्रेस के महाधिवेशन के पहले छतीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर ईडी का रेड कराया जाता है। आज कांग्रेस के मीडिया चेयरमेन को दिल्ली में जहाज से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार किया गया। खड़गे ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में असम पुलिस ने पूछताछ के लिए खेड़ा को आज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। असम पुलिस के आईजीपी एलएंडओ प्रशांत कुमार भुइयां ने अपने बयान में कहा कि असम पुलिस के कहने पर दिल्ली पुलिस से पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका था। हमारी टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है।

नई दिल्ली। अग्रणी वैश्विक गिरावट संरक्षण कंपनी में से एक करम सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीएल) और आईआईटी दिल्ली में एक उद्योग इंटरफ़ेस संगठन एफआईटीटी ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू ऊंचाई पर काम करते समय असुरक्षित स्थितियों के बारे में उपयोगकर्ताओं का पता लगाने और उन्हें सचेत करने के लिए एक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (एसएमएस) विकसित करने के लिए किया गया है।

एमओयू के तहत परियोजना, जिस पर कॉर्पोरेट संबंध कार्यालय, आईआईटी दिल्ली के तत्वावधान में हस्ताक्षर किए गए थे, का नेतृत्व सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी (सीएआरटी) के प्रोफेसर हुसैन कांचवाला और आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सुनील झा करेंगे।

इस तरह की स्मार्ट निगरानी प्रणाली की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए, प्रो. हुसैन कांचवाला ने कहा कि ऊंचाई से गिरना कार्यस्थल पर गंभीर और घातक दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं तब होती हैं जब कोई कर्मचारी सुरक्षा गियर पहनता है, लेकिन आदत के कारण या काम पूरा करने की जल्दी में इसे एंकर पॉइंट से जोड़ना भूल जाता है। यह निगरानी करने के लिए कि ऊंचाई पर कर्मचारी द्वारा सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाता है या नहीं, हमने एक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (एसएमएस) प्रस्तावित किया है। यदि कर्मचारी ने ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा गियर नहीं जोड़ा है, तो सिस्टम श्रव्य चेतावनी अलार्म द्वारा उपयोगकर्ता को सचेत करेगा और पर्यवेक्षक और सुरक्षा प्रभारी को एक एपीपी के माध्यम से भी सूचित करेगा।

आईआईटी दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सुनील झा ने कहा कि एसएमएस के विकास के पीछे के उद्देश्यों में ऊंचाई पर काम करते समय एक उपयोगकर्ता द्वारा एंकरेज के साथ कनेक्शन का पता लगाना, ट्रैक करने की क्षमता बनाए रखना और बार-बार सुरक्षा उल्लंघनों को रिकॉर्ड करना शामिल है, जो हो सकता है कार्यकर्ता परामर्श और प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है।

आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन के बारे में बोलते हुए, केएसपीएल की महाप्रबंधक ललिता टेकचंदानी ने कहा, “सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक के साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आशा करते हैं कि भविष्य के टेक्नोक्रेट्स का सुरक्षा पर व्यापक दृष्टिकोण होगा और भविष्य में सुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण होगा।

मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, बिजली उत्पादन आदि सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। स्मार्ट निगरानी प्रणाली के विकास से श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों में इजाफा होगा।

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो हाई कोर्ट के लिए चार जजों की नियुक्ति की है। गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तीन जजों और मद्रास हाई कोर्ट के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है।

राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जिन्हें जज के रूप में नियुक्त किया है, उनमें प्रशांत कुमार, मंजीव शुक्ला और अरुण कुमार सिंह देशवाल शामिल हैं। राष्ट्रपति ने वेंकटाचारी लक्ष्मीनारायणन को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया है।

राष्ट्रपति ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ को त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जसवंत सिंह गुरुवार को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस गौड़ चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगे।
 

चेन्नई, 22 फरवरी (हि.स.)। सेना के एक जवान की हत्या का विरोध करना भाजपा कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ा है। तमिलनाडु पुलिस ने बिना अनुमति के कैंडल मार्च निकालने पर भाजपा के 3500 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 143, 151 और 41(6) के तहत एफआईआर दर्ज की है। चेन्नई पुलिस ने एक बयान में यह जानकारी दी।

विगत 08 फरवरी को चेन्नई के पोचमपल्ली इलाके में एक पानी की टंकी के पास डीएमके नेता चिन्ना स्वामी के परिवार की कपड़े धोने को लेकर थलसेना में बतौर सैनिक सेवारत प्रभू के परिवार से गरमा-गरम बहस हुई। इस झगड़े के बाद डीएमके नेता चिन्ना स्वामी ने अपने साथियों के साथ प्रभू के परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में प्रभू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां 14 फरवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया। सेना के जवान की हत्या के खिलाफ 21 फरवरी को भाजपा के तामिलनाडु प्रदेश प्रमुख के. अन्नामलाई के नेतृत्व में चेन्नई में कैंडल मार्च निकाला गया था। इस मार्च से आक्रोशित राज्य सरकार ने कैंडल मार्च में शामिल हुए 3500 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराया है।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि जवान की हत्या दर्शाती है कि तमिलनाडु को देश के जवानों की कोई परवाह नहीं है। नतीजतन राज्य को लेकर देश में गलत अवधारणा न हो इसके लिए हमने मृतक सैनिक के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला और यह संदेश दिया कि तमिल जनता सैनिकों के साथ है, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को हैंडिल रहे हैं वह तरीका बेहद शर्मनाक है। बतौर अन्नामलाई एक तमिल होने के नाते राज्य सरकार का रवैया देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया है।

 रायपुर, 23 फरवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए शाही तैयारियां गई हैं। अधिवेशन में देशभर के दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का झलक दिखेगी।

कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक दर्जन छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की सूची नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट को सौंपी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेफेयर रिसोर्ट में ही रुकेंगे।


नवा रायपुर के मेलास्थल पर 12 से ज्यादा डोम लगभग तैयार कर लिए गए हैं। हर डोम एयरकंडीशंड है और इनकी कूलिंग क्षमता 350-350 एसी के बराबर है। इसके लिए एसी की पाइप लाइनें बिछा दी गई हैं। थीम बेस्ड डोम में सारे वीआईपी रहेंगे, उसमें बड़ा मंच बनाया गया है। इसमें ढाई सौ नेता बैठ सकेंगे।

अधिवेशन स्थल पर सेंट्रली एयरकंडीशन विशाल डोम होगा। अधिवेशन के लिए डोम- 15 लाख वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में बनाये गए हैं। वीआइपी डोम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विशाल तस्वीरें लगेंगी। स्टेज पर हाथ से हाथ जोड़ो थीम का बोर्ड रहेगा।


यहां केटरिंग और डोम के लिए दिल्ली की एक कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं भोजन व्यवस्था के लिए छह अलग-अलग फर्मों को जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कोलकाता, दिल्ली और केरल के लगभग 500 रसोइयों की टीम 15 हजार लोगों का खाना पकाएंगे। कांटिनेंटल खाने के साथ छत्तीसगढ़ी पकवान की भी व्यवस्था की गई है ।

राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए 30 चार्टर्ड फ्लाइट का आगमन माना एयरपोर्ट में होगा । गुरुवार को 10 विशेष विमानों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आला पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। माना एयरपोर्ट में विशेष विमानों की आवाजाही तीन दिनों तक लगातार जारी रहेगी। निजी विमानों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है।