नागपुर, 15 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 फरवरी से तीन दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र आ रहे हैं। इस दौरान वे नागपुर, पुणे और कोल्हापुर शहरों का दौरा करेंगे।

इस दौरे को लेकर आधिकारिक जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात की फ्लाइट से नागपुर आएंगे। नागपुर में शुक्रवार रात गृहमंत्री होटल रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे। इसके बाद शनिवार को दीक्षाभूमि और रेशमबाग स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर जाएंगे। साथ ही वह एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद शाह पुणे के लिए रवाना होंगे।

पुणे में अमित शाह कस्बापेठ और पिंपरी-चिंचवड़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। वहीं, रविवार 19 फरवरी को उनका कोल्हापुर दौरा प्रस्तावित है। वह कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि शाह 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं।


इससे पूर्व अमित शाह ने मार्च 2018 में रेशमबाग संघ कार्यालय का दौरा किया था। उस वक्त वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद वे पहली बार नागपुर में संघ कार्यालय आएंगे।

आगामी 12 से 14 मार्च के दरम्यान हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया है। इस बैठक में भाजपा की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा या बी.एल. संतोष शामिल हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले अमित शाह संघ श्रेष्ठीयों से कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक हैं।

बहरहाल अमित शाह के 18 फरवरी को सरसंघ नेताओं से मुलाकात के बारे में संघ और भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

 लखनऊ, 15 फरवरी । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पुत्र एवं पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गयी है। रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से वह 2022 में निर्वाचित हुए थे। इसी के साथ स्वार विधानसभा क्षेत्र 13 फरवरी, 2023 से रिक्त घोषित कर दिया गया है।



अब्दुल्ला आजम को एक मामले में दो वर्ष का कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। स्वार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 13 फरवरी, 2023 से रिक्त है।

उल्लेखनीय है कि रामपुर सीट से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी। अबदुल्ला आजम की दूसरी बार सदस्यता रदद् हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह पहली बार विधायक बने थे। कम उम्र की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस बार कोर्ट से सुनाई गई सजा की वजह से उनकी सदस्यता खत्म हुई है।

 कोलकाता, 15 फरवरी । पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तीन लाख 39 हजार 162 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसके साथ उन्होंने सड़कों के निर्माण के लिए "सड़कश्री" योजना की घोषणा की। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे 11 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा।



इसके साथ ही युवाओं के लिए अलग से "भविष्य क्रेडिट कार्ड" योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 18 से 45 साल के लोगों को पांच लाख रुपये तक का ऋण सरकारी क्रेडिट कार्ड के जरिए उपलब्ध करवाया जाएगा। दो लाख युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है।

------

तीन फीसदी डीए बढ़ाया

-इसके साथ ही पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन फीसदी डीए बढ़ाया जाएगा। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा जो पेंशन ले रहे हैं। एक मार्च से ही यह बढ़ा हुआ भत्ता मिलने लगेगा।

बजट पेश करने से पहले राज्य विधानसभा में ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें बजट को सहमति दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पटल पर बजट रखा और वित्त मंत्री चंद्रिमा ने इसे पेश किया। उन्होंने विधायक निधि को 60 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने की घोषणा की। इसके लिए तीस हजार का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य साथी योजना का लाभ नौ करोड़ लोगों को मिला है। घर और जमीन खरीदारों के लिए खुशखबरी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अगले छह महीने तक जमीन और घर खरीद पर दो फीसदी की स्टांप ड्यूटी छूट बरकरार रहेगी। सर्कल रेट पर भी 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह छूट पहले से जारी है जिसकी वजह से 44 लाख लोगों ने अपेक्षाकृत कम कीमत पर फ्लैट खरीदा है।

एशिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला खनन खदान देवचा पचामी का जिक्र करते हुए चंद्रिमा ने दावा किया कि इसमें एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह खनन कारोबार शुरू करने के लिए 35 हजार करोड़ का निवेश होगा। उन्होंने 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना का फंड नहीं मिलने के लिए केंद्र पर हमला बोला और कहा कि इससे गरीब प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह को 13 हजार 607 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय विकास दर 8.41 फीसदी रहेगी।

ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी दुआरे सरकार परियोजना के तहत नौ करोड़ लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया गया है इसके तहत सरकारी कर्मचारी तीन लाख 71 हजार लोगों के घर पहुंचे हैं। चंद्रिमा ने दावा किया कि ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल पूरे देश में शीर्ष पर है। महिलाओं के लक्ष्मी भंडार योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो महिलाएं इस योजना के तहत वित्तीय लाभ ले रही हैं, उनका 60 वर्ष पूरा होते ही वे अपने आप वृद्धा भत्ता पाने लगेंगी।

------

ममता ने बजट को सराहा

- वित्तमंत्री के बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना संबोधन किया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बजट के संबंध में कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। इसके बाद ममता ने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट रोजगारोन्मुखी है। इससे राज्य का चौमुखी विकास होगा। तीन फीसदी डीए बढ़ाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजकोषीय हालत बहुत अच्छी नहीं है बावजूद इसके डीए बढ़ाने की घोषणा की है। सीमित आर्थिक क्षमता के बावजूद सबके विकास को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को वित्तीय मदद से वंचित रखा है बावजूद इसके उन सभी योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार जारी रख रही है जो लोक कल्याण से जुड़ी हुई है। वित्त कोष अच्छा नहीं होने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को छठे वित्त आयोग के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं। यहां के सरकारी कर्मचारी 10 साल में एक बार बैंकॉक श्रीलंका मलेशिया घूमने के लिए जा सकते हैं। पांच साल में एक बार कहीं और भी जा सकते हैं। इस बजट से करोड़ों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारा मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन है।

 नई दिल्ली, 15 फरवरी । आईटीबीपी की 47 नई सीमा चौकियों (बीओपी) और 12 स्टेजिंग कैंपों के संचालन के लिए सात अतिरिक्त बटालियनों और एक सेक्टर मुख्यालय (एसएचक्यू) की स्थापना की जाएगी। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय के लिए कुल 9400 पदों की रचना की जाएगी। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय की स्थापना वर्ष 2025-26 तक पूरी तरह कर ली जाएगी।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 7 नई बटालियनों की स्थापना करने और 1 सेक्टर मुख्यालय स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव अनुमोदन दिया है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आईटीबीपी की प्रमुख भूमिका भारत-चीन सीमा की निगरानी करना है। इसके लिए वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी स्थापित किए गए हैं। सीमा पर निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से करने की आवश्यकता को देखते हुए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउट पोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना तय की थी। इन नई सीमा चौकियों और स्टेजिंग कैंप के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।


उन्होंने कहा कि इन नए बीओपी और स्टेजिंग कैंपों में तैनाती के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 7 नई बटालियनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इन बटालियनों के पर्यवेक्षण के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर मुख्यालय भी स्थापित किया जाएगा। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय के लिए कुल 9400 पदों की रचना की जाएगी। बटालियन एवं सेक्टर मुख्यालय की स्थापना वर्ष 2025-26 तक पूरी तरह कर ली जाएगी।


उन्होंने कहा कि इसमें कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, शस्त्र एवं गोला बारूद आदि के प्रशासन पर 1808.15 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होगा तथा कर्मियों के वेतन, राशन आदि पर 963.68 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होगा।

 नई दिल्ली, 15 फरवरी । केन्द्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़ी योजना को मंजूरी दी।


केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र की योजना से सहकारी समितियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।


उन्होंने बताया कि प्रत्येक अछूती पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक अछूती पंचायत या गाँव में व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियाँ और प्रत्येक तटीय पंचायत व गाँव के साथ-साथ बड़े मतदाता निकाय वाले पंचायत व गाँव में व्यवहार्य मत्स्य सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रारंभिक लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियों को स्थापित करने का है।

 पुणे, 15 फरवरी (हि.स.)। पीएनबी घोटाला करके देश छोड़कर भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी से रकम वसूली के लिए उनके फ़्लैट की नीलामी नाकाम रही है। पुणे स्थित मोदी के दो फ़्लैट नीलामी के जरिये 18 करोड़ में बेचने की कोशिश हुई, लेकिन कोई खरीदार न आने से अब कीमत कम करके फिर से 20 मार्च को नीलामी की जाएगी।

रिकवरी ट्रिब्यूनल मुंबई के अधिकारी अशोक कुमार बताते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी की संपत्ति की नीलामी करके कर्ज के एक हिस्से के रूप में 11 हजार 777 करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश में है। फरवरी तक पीएनबी का कुल कर्ज 11 हजार 653 करोड़ हो जाएगा, जिसमें 20 मार्च को 124 करोड़ की राशि और जुड़ जाएगी।

पीएनबी की ओर से जिन संपत्तियों की नीलामी की जा रही है, उनमें पुणे के हड़पसर क्षेत्र में मोदी के दो फ़्लैट हैं। 395-395 वर्ग मीटर के एक फ़्लैट की कीमत लगभग 8 करोड़ 10 लाख और दूसरे की 8 करोड़ 4 लाख रुपये आंकी गई है। अब एक बार फिर से 20 मार्च को रेट में कमी करके इन फ्लैटों की नीलामी की जाएगी।

 पुणे, 15 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत का मानना है कि हमारी नदियां सभ्यताओं का पर्याय हैं।कई दशकों तक हमें जीवित रखने वाली हमारी नदियों का उपयोग करने के बाद अब हमें विचार करना ही होगा कि हमने नदियों को वापस क्या दिया, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी की कमी का खामियाजा भुगतेंगी।

केंद्रीय मंत्री शेखावत बुधवार को पुणे में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स के तत्वावधान में आयोजित "धारा 2023" के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के 52 शहरों से एकत्रित किए गए जल को एक पात्र में एकीकरण करके किया गया। शेखावत ने कहा कि हमारा देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। पिछले कुछ दशकों में तकनीकी रूप से जो परिवर्तन आया है, यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए और भी महत्वपूर्ण है। दुनिया हमारे विकास के कारण हमारी ओर देख रही है, विशेषकर भारत को जी-20 की अध्यक्षता सौंपी गई है तभी से। विकसित भारत की चुनौती हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक में 25 राज्यों की ओर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और पानी को लेकर अपनी योजनाओं पर प्रस्तुतियां दी हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें सावधानी बरतनी होगी कि नदियों पर हमारे कार्यक्रम बुनियादी ढांचे के विकास तक ही सीमित ना रहें बल्कि हमें एक मजबूत "जन नदी" संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना होगा। पानी के प्रति सम्मान को फिर से स्थापित करना आवश्यक है, जो हमारे पूर्वजों के पारंपरिक ज्ञान के हिस्से के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया था। यही समय है कि हम युवा पीढ़ी में उस भावना को उत्पन्न करें। सोशल मीडिया का उपयोग करना आज के समय में एक शक्तिशाली साधन है।

शेखावत ने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि जल शक्ति मंत्रालय हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, भूजल प्रबंधन और रिचार्ज एक्वीफर मैपिंग, नदी कायाकल्प के लिए बुनियादी रूप से काम कर रहा है और देश जल्द क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वित्तीय आवंटन वाले देशों में से एक है। अब हमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।

इस अवसर पर मौजूद एनएमसीजी के महानिदेशक अशोक कुमार ने सभागार में मौजूद अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अधिकारियों के साथ मीरा देवधर बाल कृष्णा बीमा स्थितिकरण बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया।

 रीवा (मध्य प्रदेश), 15 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज (बुधवार ) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यहां रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके निर्माण पर 239 करोड़ 95 लाख रुपये खर्च होने हैं। इसके साथ ही सिंधिया और चौहान यहां आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और जिलेवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे।

समारोह में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा 747 करोड़ 51 लाख के 32 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। इसमें 144 करोड़ 9 लाख के 15 कार्यों का लोकार्पण तथा 603 करोड़ 42 लाख के 17 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। समारोह रीवा में हवाई पट्टी चोरहटा पर दोपहर 12ः30 बजे से आरंभ होगा।

महिला सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह मंत्री तथा सांसद जनार्दन मिश्र, राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल आदि शामिल होंगे। सिंधिया जबलपुर से हवाई मार्ग से दोपहर 12ः50 बजे हवाई पट्टी चोरहटा रीवा पहुंचेगे। सिंधिया अपराह्न 2ः42 बजे पिपरा में श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृद्धाश्रम का भूमिपूजन करेंगे। 3ः45 बजे इटौरा में नवीन क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। सिंधिया शाम 4ः45 बजे कार से प्रयागराज रवाना हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वायुयान से पूर्वाह्न 11ः40 बजे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकाप्टर से दोपहर 12ः50 बजे हवाई पट्टी चोहरटा-रीवा आएंगे। मुख्यमंत्री 3ः20 बजे हेलीकाप्टर से जबलपुर प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री शाम जबलपुर एयरपोर्ट से शाम 4ः20 बजे वायुयान से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

 हैदराबाद, 15 फरवरी (हि.स.)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुधवार तड़के बीबीनगर के पास गोदावरी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12727) के छह डिब्बे पटरी से उतर गए। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्री सकुशल हैं।

दक्षिण मध्य रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन विशाखापत्तनम से हैदराबाद आ रही थी। इस बीच छह डिब्बे पटरी से उतर गए। बेपटरी हुए डिब्बों को अलग कर यात्रियों को निकाला गया। यात्रियों के परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 040 27786666 जारी किया गया है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे के कारण कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है। कुछ ट्रेनों को भुवनगिरी, बीबीनगर और घटकेसर रेलवे स्टेशनों पर रोका गया।

 नई दिल्ली, 15 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार सुबह 10ः30 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘आदि महोत्सव’ (जनजातीय मेला) का उद्घाटन करेंगे। इसमें देश के आदिवासी समुदायों की कला, शिल्प, संस्कृति, व्यापार और परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। यह जानकारी केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दी।


मुंडा ने कहा कि इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। ‘आदि महोत्सव’ का समापन 27 फरवरी को होगा। इस महोत्सव में समूचे देश के आदिवासी कारीगरों को मोटे अनाज से व्यंजन बनाने की विधि प्रदर्शित करने और मोटे अनाज संबंधी उत्पाद बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है।


उन्होंने कहा मोटा अनाज आदिवासी समुदायों के आहार का अभिन्न हिस्सा है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष’ घोषित किया है। महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले मंत्रालय की झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी।


केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ‘ट्राइफेड’ संगठन आदिवासी शिल्पकारों और महिलाओं को सीधे बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए ‘आदि महोत्सव’ आयोजित करता है। इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। इनमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी रसोइया शामिल हैं। इस दौरान 20 ‘फूड स्टॉल’ लगाए जाएंगे।