नई दिल्ली, 01 फरवरी । कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट को एक व्यापक और प्रगतिशील बजट दस्तावेज बताया। कैट ने कहा कि इस बार का बजट सुनियोजित तरीके से भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के मापदंड को उजागर करता है, जो व्यापार एवं लघु उद्योग के चरणबद्ध विकास, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत विकास के पैरामीटर्स को रेखांकित करता है।



कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बुधवार को हिन्दुस्थान समाचार को बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास किया गया है। बजट के प्रावधानों से जहां घरेलू व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। वहीं देश के निर्यात व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में 7 प्राथमिकताओं के जरिये कोशिश किया है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ व्यापारियों को मिल सके। कैट महामंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर हम इसे एक संपूर्ण विकासशील बजट कह सकते हैं।



कारोबारी नेता ने कहा कि आयकर के पांच स्लैब बनाना तथा व्यक्तिगत आयकर छूट को 7 लाख करना वित्त मंत्री सीतारमण का साहसिक कदम है। बजट में लोगों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना भी एक बड़ा कदम है। वहीं, बजट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना तथा अनेक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को घटाना प्रशंसनीय है।

कैट ने देश के सभी राज्यों में एक हजार से ज्यादा स्थानों पर बजट को लाइव देखे जाने के कार्यक्रम आयोजित किए थे। राजधानी दिल्ली में यह कार्यक्रम खान मार्केट में आयोजित किया गया। खंडेलवाल ने कहा कि भारी बाधाओं, घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परिकल्पित भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के एजेंडे को सबसे प्रभावशाली तरीके से बजट के जरिए स्थापित करने में सीतारमण सफल हुई हैं।



खंडेलवाल ने कहा कि हमें खेद है कि जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में बजट में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है, जो "एक बाजार-एक कर" के सिद्धांत के विपरीत है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई बात न कहने से देशभर के व्यापारियों में निराशा है। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह एक दूरदर्शी बजट है, जिसमें युवाओं, डिजिटल करेंसी पर ध्यान दिया गया है। वहीं, बैंकिंग का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा तथा उनके जरिए बाजार में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी।



कैट महामंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार ने एक सर्वोत्तम संभव बजट देने की कोशिश की गई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हैं, जिन्होंने भारत के मजबूत और सुपरिभाषित विकास के लिए एक निश्चित रोडमैप प्रदान करने की पहल की है।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट 2023-24 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि यह समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है और आकांक्षी समाज, गांव-गरीब, किसान एवं मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। इस वर्ष का बजट भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार करता है।


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को कृषि क्षेत्र में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ओपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ओपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले ‘विश्वकर्मा’ इस देश के निर्माता हैं। उन्होंने कहा, “पहली बार ‘विश्वकर्मा’ के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना को बजट में लाया गया है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ यानी पीएम विकास से करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।


उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी इस बजट में शुरू की जा रही है। यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाएगा। नए प्राइमरी कॉपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान इस बजट में किया गया है।


उन्होंने कहा कि आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस 'सुपर फूड' को 'श्री अन्न' के नाम से एक नई पहचान दी गई है। 'श्री अन्न' से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक संबल मिलेगा।


प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी को आय के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट को कम किया है।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में अपने बजट भाषण के दौरान पर्यटन को खास महत्व देते हुए उसकी अपार संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के 50 स्थानों को चुना है।

अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। सरकार पर्यटन को लेकर मिशन मोड में काम करने वाली है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के 50 स्थानों को चुना है, जहां सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। इन स्थानों को खासतौर पर आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।

आगे उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए- देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन स्कीम, को बॉर्डर और गांव के टूरिज्म के लिए सेटअप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी और घरेलू पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ इन्हीं स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन रखा गया है। इसके लिए प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच करने के साथ उन्हें परामर्श प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ निजी क्षेत्र की आर एंड डी टीमों द्वारा अनुसंधान के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

चिकित्सा उपकरणों के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर की संख्या देशभर में बढ़ाई जाएगी। इसके साथ-साथ चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।


सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।


वित्त मंत्री ने आयकर में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।


वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है। सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपये की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । आम बजट 2023-24 में बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट बजट पेश करते हुए कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।



उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी सभी स्तर, शैली और भाषाओं के साथ-साथ सभी स्थानों और डिवाइस में उच्च-गुणवत्ता वाली पुस्तकों तक पहुंचना आसान बना देगी।

 कोलकाता, 1 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट 2023-2024 संसद में पेश कर दिया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है जिसमें लोगों को रोजगार और पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकृति देने की बात की गई है।

गंगा मिशन के अध्यक्ष और ओमकार समूह के निदेशक पीआर गोयनका ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पैन को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकृति देना अच्छी पहल है। इससे अधिक से अधिक बैंकिंग रोटेशन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में अभी तक केवल 6.5 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है जिसके जरिए लोग इनकम टैक्स भरते हैं। अब इसमें बढ़ोतरी होगी जिससे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है।

इसके अलावा वरिष्ठ कर सलाहकार गोयनका ने यह भी कहा कि सीमांत किसानों की फसल पर कर छूट है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता बल्कि बिचौलियों को मिलता है जो फसल खरीदते हैं। कम से कम फसलों पर होने वाले लाभ पर कर लगाया जाना अनिवार्य है।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की कि जल्द ही देश में मिलेट्स संस्थान का गठन किया जाएगा। यह संस्थान किसानों के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं पर काम करेगा।

वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए बुधवार को कहा कि मिलेट्स संस्थान किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें हर संभव मदद करेगा।


निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करने वाला देश है। हम दुनिया में मोटा अनाज निर्यात करने में दूसरे स्थान पर हैं।

आगे उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च, 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है, जो जलवायु के अनुकूल है और संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के अनुरूप है।

मंत्री ने कहा कि मिलेट्स जैसे कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, समां, कुट्टू, रामदाना आदि मोटे अनाजों के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

 
नई दिल्ली, 01 फरवरी । भारतीय रेलवे को आम बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश करते हुए यह घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि यह रेलवे के लिए अबतक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। यह 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का नौ गुना है।

 -पहला-समावेशी वृद्धि, दूसरा-हरित विकास, तीसरा-युवा शक्ति, चौथा- वित्तीय क्षेत्र, पांच-अंतिम छोर तक पहुंच, छह-बुनियादी ढांचे का विकास, सात-क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल

नई दिल्ली, 01 फरवरी । केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार) पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में सात प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं। इनमें समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिये अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।


निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।


उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन नौ वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है। चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0 प्रतिशत अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है।