गुवाहाटी, 17 अक्टूबर। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के असामयिक निधन के 28 दिन बाद शुक्रवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से कांग्रेस नेता और लाेकसभा सांसद राहुल गांधी असम पहुंचे। बोरझार हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह दोपहर 2 बजे सोनापुर के कमारकुची स्थित जुबिन गर्ग की समाधि स्थल पर पहुंचे।

वहां उन्होंने जुबिन गर्ग की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर कलाकार को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा राहुल गांधी ने जुबिन गर्ग की तस्वीर के सामने एक गामोछा भी अर्पित किया। साथ ही उन्होंने जुबिन गर्ग का पसंदीदा नाहर का एक पौधा भी पास में लगाया।

जानकारी के अनुसार उनका आज का यह असम दौरा केवल जुबिन गर्ग के लिए निर्धारित था। आज के इस दौरे में उनका किसी पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेना निर्धारित नहीं था।

वहीं सोनापुर में जुबिन गर्ग की श्रद्धांजलि समाप्त करने के बाद वह जुबिन गर्ग के काहिलीपार स्थित आवास के लिए रवाना हो गये। वहां वह जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग और परिवार से मिलने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे।

इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तथा सांसद गौरव गोगोई ने भी जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। इसी तरह कार्यक्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवब्रत सैकिया, कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए।

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ और ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। इस दौरान, इन योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए शिवराज सिंह ने निर्देश दिए। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए शिवराज सिंह 11 मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ जल्द ही बैठक करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में बताया गया कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिलेवार क्लस्टर बनाकर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर काम किया जाएगा। इस संबंध में राज्यों से क्लस्टर निर्माण के लिए सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करने के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया।

बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जल्द शुरू होने से किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्थान के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को समन्वित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है।

इसी को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द ही इन 11 मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों सहित नीति आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित जाए, जिससे प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का अधिकतम लाभ देश के किसान भाई-बहनों को मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए इस मिशन से संबंधित राज्यों से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया, जिससे कि मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि 11 अक्टूबर को पूसा, दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था। इससे पहले 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2025-26 से ये योजनाएं छह वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएगी। इसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपये है। वहीं, ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन से 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करने, उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक बढ़ाने और उत्पादकता को 1130 किलोग्राम/हेक्टेयर तक बढ़ाने की उम्मीद है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ यह मिशन बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी करेगा।

पटना, 17 अक्टूबर। बिहार में चुनाव सरगर्मी के बीच रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला भी अब शुरु हो चुका है। तमाम दलों के नेता अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को सारण जिले के तरैया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार जनक सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की।

जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 20 सालों में सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें हमेशा विजय ही विजय मिलती है। यदि लालू यादव के जंगलराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना है और पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले लालू-राबड़ी द्वारा बनाई गई स्थिति याद दिलानी है, तो इसके लिए सारण-छपरा से अधिक उचित स्थान कोई नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राज्य की आम जनता तक सरकार की उपलब्धियों और संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाएं।

अमित शाह ने कहा कि हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस बार हमें चार-चार दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे थे। वह कुछ दिनों के बाद आने वाली है। दूसरी दीपावली समाप्त हो गई, जब बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10-10 हजार रुपये भेजे हैं। छठी मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार के माता-बहनों के खाते खाली नहीं रहेगा। तीसरी दीपावली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सुधार के साथ जब 395 चीजों के दाम कम कर दिए गए और चौथी दीपावली 14 नवम्बर को बनेगी, जब रिकॉर्ड मतों के साथ बिहार में राजग की सरकार बनेगी और लालू-राहुल का सूपड़ा साफ हो जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि राजग की सरकार राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दे रही है। वृद्धा पेंशन तीन गुना बढ़ाया गया है। अब बिहार में कहीं जाने में 5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता। पहले बिहार में अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री चलती थी। अब बिहार में सड़क और उद्योग लगाने का काम राजग की सरकार कर रही है।

अमित शाह ने कहा कि 550 साल तक रामलला अपनी जन्मभूमि पर एक झोपड़ी में विराजमान थे। जब मंदिर बनाने की बात उठी, तो कांग्रेस और उनके साथी दलों ने विरोध किया। नरेन्द्र मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण कराया। बिहार में भी सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता सीता का भव्य मंदिर बन रहा है।

इससे पहले अमित शाह ने आज पटना के अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 18 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके बाद अमित शाह एयरपोर्ट रवाना हो गए। यहां से वह छपरा के तरैया पहुंचे और इस जनसभा को संबोधित किया।

भोपाल, 17 अक्टूबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने एजुकेशन वर्ल्ड संस्था की ओर से जारी सरकारी स्कूलों के रैंकिंग में वर्ष 2025-26 में पहला स्थान प्राप्त किया है।

मॉडल स्कूल को यह सम्मान स्टूडियो क्लास, इन्फ्रास्ट्रक्चर और साइकोलॉजी और अन्य विशेषताओं के कारण मिला है। नई दिल्ली में गुरुवार की रात आयोजित समारोह में केन्द्र सरकार के वित्तीय सलाहकार विनय प्रताप सिंह ने मॉडल स्कूल की प्राचार्य रेखा शर्मा को पुरस्कृत किया गया।

जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने शुक्रवार को बताया कि एजुकेशन वर्ल्ड शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए पोर्टल है, जो हर साल विश्व स्तरीय स्कूलों की रैंकिंग जारी करता है। इस रैंकिंग में मॉडल स्कूल ने पिछले परीक्षा परिणाम, सांस्कृतिक गतिविधियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की उपलब्धता उनका आउटपुट, मेंटल और इमोशनल वैलबीइंग सेवाओं, खेल, अकादमिक गतिविधियों एवं अन्य आधारों पर की गई है। इन सभी क्षेत्रों में पूरे भारत से विद्यालय चयनित किए जाते हैं एवं उनके आधार पर निर्धारित मानकों में से अंक दिए जाते हैं स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर मार्किंग की जाती है।

उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर ने लगातार तीन वर्ष शासकीय क्षेत्र के विद्यालयों की कैटेगरी में अपना स्थान बनाया है। यह स्कूल प्रदेश का एकमात्र स्कूल बन गया है, जिसने शिक्षा की गुणवत्ता के आधारपर अपना स्थान बनाया है। सरकारी क्षेत्र का यह स्कूल हैट्रिक बनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्कूल है।

मॉडल स्कूल की प्राचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि स्कूल में स्टूडियो क्लास शुरू की गई। इससे अन्य स्कूल वर्चुअली जुड़कर मॉडल स्कूल में जो लैक्चर होते हैं, उनका वे लाभ उठा रहे हैं। स्कूल में बनाई गई साइकालॉजी लैब में बच्चों का समय-समय पर टेस्ट होता है, इससे पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई के बोझ के कारण किसी प्रकार के तनाव में तो नहीं है। उन्होंने बताया कि यह गौरव सभी सरकारी स्कूलों के लिये है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिये माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के अधिकारियों और विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भलाई के लिये और भी नवाचार किये जाते रहेंगे।

चेन्नई, 17 अक्टूबर । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के चेन्नई में मायलापुर इलाके में स्थित आवास को बम की धमकी के शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। किसी अज्ञात ने पुलिस को एक ईमेल भेजकर धमकी दी है।इसके बाद पुलिस ने सतर्कता

बरते हुए उनके पूरे आवास की छानबीन की लेकिन कहीं भी कोई विस्फोटक नहीं मिला।

नई दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में स्कूलों, मशहूर हस्तियों और महत्वपूर्ण लोगों के घरों को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिलना आम बात हो गई है। शुक्रवार को चेन्नई के एस्टेट पुलिस स्टेशन को एक ईमेल मिला। ईमेल में कहा गया कि शहर के मायलापुर इलाके में स्थित उपराष्ट्रपति के आवास पर बम रखा गया है। इसके तुरंत बाद उच्चाधिकारियों ने इस सूचना को गंभीरता से लिया। कुछ ही देर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बम निरोधक विशेषज्ञ और खोजी कुत्ते के साथ पुलिस बल के साथ उनके आवास

पर पहुँच गये। पुलिस बल ने उनके पूरे आवास की सघन तलाशी ली लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला।

वीआईपी सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, अधिकारी पोएस गार्डन स्थित उनके वर्तमान आवास पर भी पहुँचे, लेकिन उनका अपार्टमेंट बंद था। इस लिए वहां तलाशी नहीं जा सकी। आसपास के इलाकों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारी इसे शरारत समझ कर

लाैट गए। पुलिस इस धमकी वाले ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है।

उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसी साल सितंबर खाह में पदभार ग्रहण किया है। पुलिस के अनुसार वे मायलापुर स्थित घर खाली कर चुके हैं। लगभग एक साल पहले भी उन्हें ऐसी धमकी मिली थी। वर्तमान में चेन्नई के प्रमुख पोएस गार्डन इलाके में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं।

जगदलपुर, 17 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम के समक्ष उपस्थित होकर 210 इनामी नक्सली कैडर मुख्यधारा में लौटे और अपने 153 हथियार पुलिस को सौंपे। आत्मसमर्पित करने वाले नक्सली कैडरों में एक करोड़ से पांच लाख तक के इनामी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति तथा पुलिस, सुरक्षाबलों, स्थानीय प्रशासन और अन्य हितधारकों के प्रयासों की ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत आज अधिकारिक ताैर पर दण्डकारण्य क्षेत्र के कुल 210 इनामी नक्सली कैडर जिनमें एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, 4 डीकेएसजेडसी सदस्य 21 डिविजनल कमेटी सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ नक्सली कैडर शामिल हैं। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की। इस निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम से क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में नक्सली कैडरों के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होगी। शीर्ष नक्सली कैडर सीसीएम रूपेश उर्फ सतीश, डीकेएसजेडसी भास्कर उर्फ राजमन मांडवी, डीकेएसजेडस रनीता, डीकेएसजेडस राजू सलाम, डीकेएसजेडस धन्नू वेत्ती उर्फ संतू, आरसीएम रतन एलम समेत कुल 210 इनामी नक्सली कैडर मुख्यधारा में लौट आए हैं।

नक्सली कैडरों ने कुल 153 हथियार समर्पित कर हिंसा और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का प्रतीकात्मक अंत किया है। नक्सलियों द्वारा पुलिस के समक्ष सौंपे गए हथियारों में 19-एके 47, 1 यूबीजीएल, 23 इंसास, इंसास एलएमजी 01 नग, 17 एसएलआर , बीजीएल लॉन्चर 11 नग,4 कार्बाइन, 12 बोर/सिंगल शॉट 41 नग, पिस्टल 01, 303 राइफल 36 नग और अन्य भरमार बंदूक शामिल हैं। यह शांति और मुख्यधारा की ओर उनके नए सफर की ऐतिहासिक शुरुआत है।

नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कैडरों ने सामूहिक रूप से अपने हथियार समर्पित किए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की नींव बने हैं। यह ऐतिहासिक आत्मसमर्पण केंद्र एवं राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन तथा सजग एवं जागरूक समाज के समन्वित और सतत प्रयासों का परिणाम है। शांति, संवाद और विकास पर कैद्रित निरंतर प्रयासों ने अनेक कैडरों को हिंसा त्यागकर कानून और समाज की मर्यादा में सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

इस अवसर पर डीजीपी अरुण देव गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि पूना मारगेम का उद्देश्य केवल नक्सलवाद से दूरी बनाना नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देना है। जो आज मुख्यधारा में लौटे हैं, वे समाज में शांति, विकास और विश्वास के दूत बनेंगे। उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों से कहा कि वे अब अपने अनुभव और ऊर्जा को समाज निर्माण में लगाएं, ताकि बस्तर का भविष्य उज्ज्वल हो सके। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग ने आत्मसमर्पित कैडर्स को पुनर्वास सहायता राशि, आवास और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इन युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के अवसर प्रदान कर रही है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। मांझी-चालकी प्रतिनिधियों ने कहा कि बस्तर की परंपरा और संस्कृति हमेशा से प्रेम, सहअस्तित्व और शांति का संदेश देती रही है और जो साथी अब लौटे हैं, वे इस भावना को मजबूत करेंगे।

कार्यक्रम के अंत में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडर्स का स्वागत परंपरागत मांझी-चालकी द्वारा किया गया। उन्हें संविधान की प्रति और प्रेम, शांति एवं नए जीवन के प्रतीक लाल गुलाब भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस बैंड द्वारा वंदे मातरम् की धुन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

इस अवसर पर नक्सल उन्मूलन प्रभारी एडीजी विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के बस्तर रेंज प्रभारी, कमिश्नर डोमन सिंह, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी. सहित कलेक्टर बस्तर हरिस एस, बस्तर संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पूर्व पुलिस अधीक्षक, नक्सल उन्मूलन गतिविधियों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही।

गांधीनगर, 17 अक्टूबर । गुजरात में शुक्रवार को भूपेंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में छह पुराने और 19 नए विधायकों के साथ कुल 25

विधायकों को मंत्री बनाया गया है। हर्ष संघवी को प्रोन्नत कर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्रिकेट खिलाड़ी रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा

को भी मंत्री बनाया गया है। इन 25 मंत्रियों में 19 नए चेहरों को शामिल किया गया है।

गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी 25 विधायकों को मंत्रि पद की शपथ दिलाई। हर्ष संघवी ने सबसे पहले उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद जीतू वाघाणी, नरेश पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, प्रद्युमन वाजा और रमन सोलंकी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ईश्वरसिंह पटेल, प्रफुल्ल पानसेरिया और डॉ. मनीषा वकील ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली।

कांती अमृतिया, रमेश कटारा, दर्शनाबेन वाघेला, कौशिक वकेरिया, प्रवीण माली, जयराम गामित, त्रिकम छागा, संजय महीडा, कमलेश पटेल, पी.सी. बरंडा, स्वरूपजी ठाकोर और रिवाबा जाडेजा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। नए मंत्रियों ने हाथ में भगवद गीता लेकर शपथ ली। इसके अलावा पुरुषोत्तम सोलंकी, ऋषिकेश पटेल, कनु देसाई और कुवरजी बावलिया ने इस्तीफा स्वीकार नहीं होने के कारण शपथ नहीं ली, क्योंकि इनके

मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। इस तरह से इन चार और हर्ष संघवी, प्रफुल्ल पानसेरिया सहित कुल छह मंत्री पुराने मंत्रिमंडल से शामिल

किए गए हैं।

नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कुल 26 मंत्रियों को शामिल किया गया है। नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 7 पाटीदार, 8 ओबीसी, 3 एससी और 4 एसटी वर्ग के मंत्री हैं, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं।

नए मंत्रिमंडल की सूची में सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि करीब 10 पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आगामी चुनाव और संगठनात्मक रणनीति के तहत इन वरिष्ठ नेताओं को स्थान नहीं दिया गया है, जिनमें बलवंतसिंह राजपूत, राघवजी पटेल, बचुभाई खाबड, मूलु बेरा, कुबेर डिंडोर, मुकेश पटेल, भीखुसिंह परमार, कुवरजी हळपती, जगदीश विश्वकर्मा और भानुबेन बाबरिया शामिल हैं। हालांकि जगदीश विश्वकर्मा को पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है।

नई दिल्‍ली, 17 अक्‍टूबर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय डाक 24 घंटे और 48 घंटे की डिलीवरी समय सीमा के साथ मेल और पार्सल की गारंटी आधारित सेवाएं अगले साल जनवरी में शुरू की जाएंगी। हम डाक और पार्सल की डिलीवरी की गारंटी के साथ नए उत्पाद लॉन्च करने जा रहे हैं।

केंद्रीय संचार मंत्री ने यहां प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी से 24 घंटे और 48 घंटे डाक वितरण और अगले दिन पार्सल वितरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्सल की अगले दिन डिलीवरी के लिए भी ऐसी ही सेवाएं होंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पार्सल की डिलीवरी अगले दिन हो, जबकि अभी इसमें 3-5 दिन लगते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारतीय डाक को 'लागत केंद्र' से 'लाभ केंद्र' में बदलना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नई सेवा जनवरी में शुरू की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भारतीय डाक के संचालन को आधुनिक बनाना, ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना और निजी कूरियर सेवाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे देश भर में तेज़ और अधिक विश्वसनीय वितरण सुनिश्चित हो सके।

ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए इंडिया पोस्‍ट ऑफिस की एक वर्ष की परिवर्तनकारी प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्‍होंने कहा कि हमारे ग्रामीण डाक सेवक भारत की पूंजी हैं। गांव-गांव में जाकर विश्वास और प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। उनके सशक्तिकरण के आधार पर, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के आधार पर उनके लिए नए लाइन ऑफ बिजनेस उनके लिए शुरू करके प्रगति और विकास भी सुनिश्चित करें।