राजस्थान इस वर्ष 23 नवंबर 2025 को बीकानेर ज़िले के नोरंगदेसर में "टूर डी थार 2025" साइकिलिंग मैराथन की मेज़बानी करेगा। यह एक प्रतिष्ठित एंड्योरेंस साइक्लिंग इवेंट होगा, जो प्रतिभागियों को थार रेगिस्तान की चुनौतियों से रूबरू कराएगा।

नई दिल्ली में आयोजित उद्घाटन समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा, "साइकिलिंग मेरे लिए कोई फैशन नहीं, बल्कि जुनून है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि प्रदूषण के खिलाफ भी लड़ाई का एक कारगर उपाय है।"

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बीकानेर में होने वाले इस आयोजन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, और पंजीकरण की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है।

इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने "टूर डी थार 2025" की आधिकारिक जर्सी और लोगो भी लॉन्च किया। जर्सी को स्थायित्व और थार के रेगिस्तानी परिदृश्य की थीम पर डिज़ाइन किया गया है, जो आयोजन के मूल विचारों को दर्शाता है।

"टूर डी थार 2025" केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत और दुनिया भर के साइकिल प्रेमियों को थार के कठिन भूगोल में मानवीय सहनशक्ति, साहस और फिटनेस का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करना और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आगामी वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित शुरुआत तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार, ये परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह डेटशीट अस्थायी है, और स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची जमा करने के बाद ही अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

बोर्ड के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वर्ष 2026 की परीक्षाओं में भारत और 26 अन्य देशों में स्थित केंद्रों पर करीब 45 लाख छात्रों के शामिल होने की संभावना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि पहली बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं एक ही शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और अंतिम डेटशीट जारी होने तक नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी अपने दायित्व निभाते रहेंगे।

जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया था। वे सेना के एक अत्यंत अनुभवी और सम्मानित अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

भारतीय सेना में उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, और विशिष्ट सेवा पदक जैसे प्रमुख सैन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है।

यह सेवा विस्तार न केवल उनकी रणनीतिक विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमताओं को मान्यता देता है, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में निरंतरता और मजबूती भी सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025' का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमताओं, नवाचारों और वैश्विक निवेश अवसरों को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

आयोजन में खाद्य स्थिरता, पौष्टिक और जैविक खाद्य उत्पादन, और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में प्रस्तुत करना है।

हमारे संवाददाता के अनुसार, यह आयोजन भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाएगा और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों व निवेशकों के साथ साझेदारी और सहयोग के नए द्वार खोलेगा।

'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025' में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और स्टार्टअप्स भाग लेंगे, जिससे वैश्विक खाद्य चुनौतियों पर सामूहिक समाधान तलाशे जा सकें।

- रिहर्सल में मिग-21, जगुआर और सूर्यकिरण एयरोबेटिक्स टीम ने शानदार फ्लाई पास्ट किया

नई दिल्ली, 24 सितंबर । वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 62 साल देश की सेवा करके रिटायर होने जा रहे लड़ाकू विमान मिग-21 में बुधवार को 'बादल' फॉर्मेशन में उड़ान भरी। विदाई से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर फ्लाईपास्ट में शामिल होकर मिग-21 ने आसमान में अपना जलवा बिखेरा। इस रिहर्सल में मिग-21, जगुआर और सूर्यकिरण एयरोबेटिक्स टीम ने शानदार फ्लाई पास्ट किया।

लड़ाकू विमान मिग-21 की विदाई के साथ भारतीय वायुसेना के लिए एक दौर का अंत हो रहा है। चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर को एक समारोह में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विमानों की लॉगबुक (फॉर्म-700) सौंपकर मिग फ्लीट के युग का समापन करेंगे। बुधवार को हुई फुल ड्रेस रिहर्सल 26 सितंबर को होने वाले विदाई समारोह की तैयारी थी। इस रिहर्सल में मिग-21, जगुआर और सूर्यकिरण एयरोबेटिक्स टीम ने आसमान में शानदार फ्लाई पास्ट किया। चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर रिहर्सल में पूर्व सैनिक, उनके परिवार और आमंत्रित मेहमान जुटे।

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 'बादल' और 'पैंथर' फॉर्मेशन फॉर्मेशन में उड़ान भरकर मिग-21 की ताकत दिखाई। एयर चीफ की मिग-21 में इस उड़ान ने संदेश दिया कि यह विमान अब भी लड़ाई के लिए तैयार है। रिहर्सल के दौरान मिग-21 और जगुआर के बीच 'डॉग फाइट' (हवाई लड़ाई) का भी प्रदर्शन किया गया। इस हवाई प्रदर्शन में जगुआर को घुसपैठिए के रूप में दिखाया गया, जबकि मिग-21 ने रक्षा की। इस प्रदर्शन ने साल 2019 के बालाकोट हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान की बहादुरी की याद दिलाई, जब उन्होंने इसी विमान को उड़ाकर पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराया था। इसी दौरान उनके मिग-21 को भी गोली मार दी गई, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था, लेकिन कूटनीतिक दबावों के बाद उन्हें चंद दिनों बाद रिहा करना पड़ा।

मुख्य समारोह में 26 सितंबर को मिग-21 को विदाई के समय पानी की तोपों से सलामी दी जाएगी, जो मिग फ्लीट का अंतिम समापन होगा। उसी दिन मिग-21 को सम्मान देने के लिए विशेष 'डे कवर' भी जारी किया जाएगा। मिग-21 के सेवानिवृत्त होने के बाद वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों की 29 स्क्वाड्रन बचेंगी, जबकि जरूरत 42 की है। इसलिए नए एलसीए तेजस एमके-1 और एमके-2 को शामिल करके इनकी भरपाई की जाएगी। ये स्वदेशी विमान मिग-21 की जगह लेकर वायु सेना को मजबूत बनाएंगे। मिग-21 की विदाई के साथ ही रूसी विमानों के युग का अंत जरूर है, लेकिन इसकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी।

नई दिल्‍ली, 24 सितंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में नवाचार और युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए कुल 2,277.397 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएसआईआर/सीएसआईआर) योजना को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास” नामक योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी है। यह योजना सीएसआईआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

वैष्णव ने बताया कि यह योजना देशभर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कवर करेगी। यह पहल विश्वविद्यालयों, उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में करियर बनाने के इच्छुक युवा, उत्साही शोधकर्ताओं के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में ये योजना विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान के विकास को बढ़ावा देगी।

नई दिल्ली, 24 सितंबर । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को बुधवार को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। सरकार का उद्देश्य देश में घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करना, शिपयार्ड विकास को प्रोत्साहित करना, तकनीकी कौशल मजबूत करना और समुद्री बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह पैकेज चार स्तंभों पर आधारित है। इसमें जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया है, जिसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये है। इस योजना में 4,001 करोड़ रुपये का आवंटन जहाज तोड़ने के लिए क्रेडिट नोट के रूप में भी शामिल है। सभी पहलों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा।

समुद्री विकास कोष की स्थापना के लिए भी 25 हजार करोड़ की राशि मंजूर की गयी है। इसमें केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी वाला 20 हजार करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष और 5 हजार करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इसका उद्देश्य ऋण की लागत कम करना और परियोजनाओं की बैंकिंग क्षमता में सुधार करना है।

इसके अलावा जहाज निर्माण विकास योजना के लिए भी 19,989 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसका लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण समूहों को सहायता देना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बीमा व जोखिम कवरेज प्रदान करना है।

सरकार का अनुमान है कि इस पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन की जहाज निर्माण क्षमता बढ़ेगी, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होंगे और भारत के समुद्री क्षेत्र में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इसके अलावा यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने, आपूर्ति शृंखलाओं में लचीलापन लाने और भारत की भू-राजनीतिक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने में मदद करेगी।

नई दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस विस्तार की अनुमानित लागत प्रत्येक सीट के लिए 1.5 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के फैसलें की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तीसरे चरण के विस्तार के तहत की गई है। योजना का कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2028-29 तक 15,034.50 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये और राज्यों का 4,731.30 करोड़ रुपये है।

देश में इस समय 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1,23,700 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। पिछले दशक में 69,352 नई एमबीबीएस और 43,041 पीजी सीटें जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उच्च स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं के माध्यम से दक्ष स्वास्थ्य पेशेवर तैयार कर रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यह पहल देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।

बिहार के लिए 6 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्‍ली, 24 सितंबर । केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी। यह बोनस दिवाली से पहले कर्मचारियों के अकाउंट में भेजा जाएगा। इसके लिए 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को स्‍वीकृति दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर और झारखंड के तिलैया के बीच 104 किलोमीटर की रेल दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 1865 करोड़ 68 लाख रुपये के भुगतान को स्‍वीकृति दी। रेलवे कर्मचारियों के बेहतर कामकाज को मान्‍यता देते हुए यह मंजूरी दी गई है।उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर और झारखंड के तिलैया के बीच 104 किलोमीटर की रेल दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस पर करीब 2,192 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए लगभग छह हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के 78 दिनों के वेतन के बराबर है। हर साल दुर्गा पूजा, दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है। उन्‍होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 10 लाख 91 हजार अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के बोनस को मंज़ूरी दी थी। इससे 11,72,240 कर्मचारियों को लाभ हुआ था।

उन्‍होंने कहा कि रेलवे के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए रेल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पीएलबी भुगतान किया जाता है। प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम देय पीएलबी की राशि 17 हजार 951 रुपये है। यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को दी जाएगी।

रेल मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन माल ढुलाई की और लगभग 7.3 बिलियन यात्रियों को गंतव्‍य स्‍थल तक पहुंचाया।

नई दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्र सरकार ने बुधवार को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। यह निर्णय ‘समग्र चार स्तंभ दृष्टिकोण’ के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण, समुद्री वित्त व्यवस्था और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है।

प्रेस सूचना महानिदेशक धीरेंद्र ओझा ने एक्स पर जानकारी दी कि कैबिनेट ने 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा। यह पहल जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

सरकार ने जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 24,736 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जहाज तोड़ने का क्रेडिट नोट भी शामिल है, जिसके लिए 4,001 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) के रूप में 25,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे इस क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के अंतर्गत 19,989 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक बढ़ाना है।

सरकार का अनुमान है कि इस कदम से 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज की जहाज निर्माण क्षमता विकसित होगी, लगभग 30 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे और करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश भारत के समुद्री क्षेत्र में आकर्षित होगा।