केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में 70 से अधिक देशों के 75 राजदूतों, उच्चायुक्तों और मिशन प्रमुखों ने गुरुवार को "एक पेड़ मां के नाम" अभियान तहत अपनी मां के नाम पर पौधरोपण किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली के पीबीजी ग्राउंड में यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पत्रकारों को बताया कि 70 देशों के राजनयिकों ने अपनी माताओं के नाम पर दिल्ली की धरती पर पेड़ लगाया। यह दृश्य दिखाता है कि मां का रिश्ता न भाषा से बंधा है और न ही सीमा से। मां का नाम लिया जाए तो पूरी धरती एक हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू सेवा पखवाड़े के अंतर्गत “एक पेड़ मां के नाम 2.0” अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि मां और धरती मां दोनों के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है। दिल्ली सरकार इस वर्ष 70 लाख पेड़ लगाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाने का आग्रह किया।

भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति सकारात्मक है, लेकिन सार्वजनिक निवेश में सावधानी बरतनी होगी। क्षमता को ध्यान में रखे बिना अति-निवेश से बचना चाहिए। हालिया प्रत्यक्ष कर राहत और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋण में करीब 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह बातें भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारत चेम्बर ऑफ कॉमर्स की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर बाेल रहे थे। इस दाैरानउन्हाेंने देश की अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया। इस समारोह का विषय ‘इंडिया: द मेकिंग ऑफ ए मिरेकल’ था।

उन्होंने डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को आतिथ्य क्षेत्र की तेज वृद्धि में अहम कारक बताया। साथ ही, उन्होंने शहरी उपभोग को कमजोर बताने वाले दावों को “भ्रम” करार दिया और कहा कि यह धारणा चुनिंदा आंकड़ों पर आधारित है।

डॉ. नागेश्वरन ने भरोसा जताया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क अगले कुछ महीनों में हल हो जाएंगे। डॉलर-रुपया विनिमय दर का लंबी अवधि का अनुमान कठिन है, लेकिन निकट भविष्य में रुपये के कमजोर होने की संभावना कम है। उन्होंने भविष्य में ऐसे अवरोधों से बचने के लिए बाजारों का भू-वैविध्यीकरण (जिओ डायवर्सिफिकेशन) जरूरी बताया। इस समय बड़ी कंपनियों को अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राजकोषीय नीतियां उसी अनुसार तय की जानी चाहिए।

डॉ. नागेश्वरन ने ईमानदार कारोबार पर बढ़ते नियामकीय बोझ को चिंता का विषय बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई बार आंकड़ों में एक ही नियम को अलग-अलग राज्यों में लागू मानकर बार-बार गिना जाता है, जिससे जटिलता अधिक दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि नियामकीय अड़चनों की समीक्षा और सरलीकरण के लिए उन्होंने अर्थशास्त्रियों की एक टीम गठित की है।

समारोह में भारत चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश पचिसिया ने मेक इन इंडिया अभियान के प्रति चेम्बर की प्रतिबद्धता दोहराई और सवाल रखा कि भारत अपनी जनसांख्यिकीय संपदा और डिजिटल प्रगति को सतत विकास में कैसे बदलेगा और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य कैसे हासिल करेगा।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. एमजी खैतान ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों से लेकर 1.20 लाख से अधिक स्टार्ट-अप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न तैयार करने तक भारत की हाल की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने एमएसएमई पर अनुपालन के बोझ को कम करने और महंगे दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान निधि (अनुसंधान रिसर्च फंड) को नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

चेन्नई, 18 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गुरुवार को चेन्नई में पाँच से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की है। इनमें एक निर्माण कंपनी के मालिक और एक आभूषणों के कारोबारी से जुड़े पांच ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। अवैध धन हस्तांतरण के आरोपों को लेकर यह छापेमारी की जा रही है।

बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज सुबह से चेन्नई के सैदापेट और पुरासैवक्कम समेत पाँच से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। चेन्नई के सैदापेट स्थित श्रीनगर कॉलोनी में रहने वाले व्यवसायी रामकृष्णन रेड्डी एक निर्माण कंपनी के मालिक हैं। प्रवर्तन विभाग के अधिकारी सुबह से ही सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा में उनके घर पर छापेमारी कर रहे हैं।

इसी तरह, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी चेन्नई के पुरासैवक्कम इलाके में मोहनलाल खत्री के घर पर भी छापेमारी कर रहे हैं। मोहनलाल खत्री का सौगरपेट इलाके में आभूषणों का कारोबार है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन विभाग के अधिकारी उससे जुड़े कुछ ठिकानों पर भी छापेमारी कर रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि अवैध धन हस्तांतरण के आरोपों की छानबीन के लिए यह छापेमारी की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जाँच के बाद रिपोर्ट जारी करेंगे।

देहरादून, 18 सितंबर । उत्तराखंड में बुधवार रात से लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। चमोली जिले के तहसील घाट नंदानगर में अतिवृष्टि से 10 लोगो के लापता होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि कुंतरी लगा फाली तोक में 8 और धुरमा में 2 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए राहत एवं बचाव कार्य तेजी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा देहरादून, टिहरी में भी नुकसान की सूचना है। सड़क मार्ग जगह-जगह बंद हैं।

चमोली जिले के ग्राम कुंतरी लगा फाली तोक में कुंवर सिंह पुत्र बलवंत सिंह ( 42), कांता देवी पत्नी कुंवर सिंह (38), विकास और विशाल पुत्र कुंवर सिंह ( दोनों 10 वर्ष के), नरेन्द्र सिंह पुत्र ताल सिंह (40), जगदम्बा प्रसाद पुत्र ख्याली राम (70), भागा देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद (65) व देवेश्वरी देवी पत्नी दिलबर सिंह (65), तहसील घाट नंदानगर के गांव धुरमा में गुमान सिंह पुत्र चन्द्र सिंह ( 75) और ममता देवी पत्नी विक्रम सिंह ( 38) लापता बताए जा रहे हैं। कुंतरी लगा फाली तोकमें छह भवन पूर्ण छतिग्रस्त हुए है। प्रशासन ने सूची जारी करने साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह जानकारी दी है। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें मोटे पर राहत एवं बचाव में जुटे गई हैं।

देहरादून जिले में चार और शव मिले

देहरादून जिले में सोमवार रात से बारिश लगातार जारी है। बुधवार देर रात राज्य आपदा प्राधिकरण ने जानकारी दी कि राहत एवं बचाव टीमों को चार अज्ञात शव बरामद हुए हैं। सौडा में एक, गुलरघाटी में एक, विकासनगर में एक व एक अन्य शव बरामद हुआ है। मृतकों की कुल संख्या 21 हो चुकी है। 17 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ व जिला प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव लगातार कार्य कर रही हैं।

टिहरी में कई योजनाओं को नुकसान बारिश से टिहरी जिले में जौनपुर , नरेन्द्र नगर विकास खंड में बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। बारिश टिहरी जिले को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 34, राज्य मार्ग संपर्क मार्गो को भारी नुकसान हुआ है। जगह पेयजल लाइन, पेयजल पंपिंग योजना और मछली के तालाब भी क्षतिग्रस्त हुए है। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिले में ऋषिकेश-चम्बा मोटर मार्ग, यमुनापुल - बड़कोट मोटर मार्ग, नरेंद्रनगर - रानीपोखरी मोटर मार्ग व रायपुर - कुमालड़ा - कददुखाल मोटर मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बागेश्वर में वाहन दुर्घटना बताया जा रहा है कि बागेश्वर जिले में एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दो लोग घायल हैं। आज सुबह घटना की सूचना टीम मौके की ओर रवाना हो गई है।

नई दिल्ली, 18 सितंबर । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राहत राशि को नुकसान के मुकाबले नाकाफी बताया है।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि बाढ़ से 4 लाख एकड़ धान की फसल बर्बाद हो चुकी है और 10 लाख से अधिक पशुओं की मौत हो गई है। लाखों लोग, खासकर हाशिये पर खड़े समुदायों से जुड़े लोग, बेघर हो गए हैं। हजारों एकड़ जमीन अब भी डूबी हुई है और गांव संपर्क से कटे हुए हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि उनके दौरे के दौरान उन्होंने लोगों की पीड़ा को नजदीक से देखा। संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों ने आपसी सहयोग और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश की है। लोग अपने घरों को अजनबियों के लिए खोल रहे हैं और अपनी सीमित संसाधनों से मदद कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाढ़ से पंजाब को कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इस संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को “बोल्डर रिस्पॉन्स” यानी कहीं अधिक ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सरकार से नुकसान का त्वरित आकलन कराने और व्यापक राहत पैकेज देने की मांग की है।

राहुल गांधी ने कहा कि “पंजाब फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन इस कठिन समय में हमें हर किसान, हर सैनिक और हर परिवार को भरोसा दिलाना होगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।”

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार करते हुए अब इसे कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के स्नातक बेरोजगार युवाओं तक पहुंचा दिया है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को दो साल तक मासिक 1,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।

इस योजना का विस्तार विशेष रूप से 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के उन स्नातक युवाओं के लिए किया गया है जो आगे की पढ़ाई के लिए नामांकित नहीं हैं और सक्रिय रूप से नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं। जिन युवा स्वरोजगार या सरकारी, निजी या गैर-सरकारी नौकरी में नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले यह भत्ता केवल इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा पास युवाओं को ही मिलता था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस योजना के विस्तार की घोषणा की और बताया कि इस भत्ते से युवाओं को प्रशिक्षण लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता मिलेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने दिल्ली में विशेष जांच पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के सफल आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्ष 2002 में आयोजित एसआईआर की मतदाता सूची दिल्ली सीईओ की आधिकारिक वेबसाइट (www.ceodelhi.gov.in/ElectoralRoll2002) पर अपलोड कर दी गई है।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी नामों की पुष्टि के लिए मतदाता सूची का अवलोकन करें और सुनिश्चित करें कि उनका नाम सूची में सही रूप में दर्ज हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के मौसम को स्वदेशी का महत्व पुनः याद दिलाने का समय बताया है। मध्य प्रदेश के धार में विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे जो भी खरीदें या बेचें, वह भारत में बना हो। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन को याद करते हुए कहा कि अब यह स्वदेशी एक विकसित भारत की नींव बननी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि स्वदेशी उत्पाद तभी सफल होंगे जब लोग उनमें गर्व महसूस करेंगे। उन्होंने लोगों को छोटे-छोटे सामान से लेकर बच्चों के खिलौनों, दिवाली की मूर्तियों, घर की सजावट के सामान और मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर जैसी बड़ी वस्तुओं तक सभी में भारत में निर्मित उत्पाद चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खरीदा गया उत्पाद भारत में बना हो क्योंकि स्वदेशी उत्पाद खरीदने से देश में पैसा बना रहता है, पूंजी का बहिर्वाह रुकता है और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि घरेलू स्तर पर आवश्यक वस्तुओं का निर्माण रोजगार सृजन में सहायक होता है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से, जो नवरात्रि के साथ शुरू हो रहा है, जीएसटी की कम दरें लागू होंगी, और सभी से स्वदेशी उत्पाद खरीदकर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की।

चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए चुनाव संचालन नियमों के तहत दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। यह पहल चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने और मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा पिछले छह महीनों में उठाए गए 28 सुधारों में से एक है।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन और स्पष्ट छपी जाएंगी, जिसमें उम्मीदवार का चेहरा तस्वीर के लगभग तीन-चौथाई हिस्से पर होगा ताकि उनकी पहचान आसान हो सके। सभी उम्मीदवारों और NOTA के नाम एक समान फ़ॉन्ट में लिखे जाएंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो और एकरूपता बनी रहे।

चुनाव आयोग ने बताया कि इन उन्नत ईवीएम मतपत्रों का उपयोग आगामी चुनावों में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक मतपत्र पर अधिकतम पंद्रह उम्मीदवारों के नाम व्यवस्थित किए जाएं और पैनल के अंतिम स्थान पर NOTA विकल्प रखा जाए।

सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार निरंतर परिवर्तन और प्रगति के लिए काम कर रही है। आज के इस "सेवा पर्व" विशेष में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने कृषि को एक विविध और समृद्ध क्षेत्र में तब्दील किया है, खासकर संबद्ध गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से।

आज का भारत खेती को केवल अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं रखता। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में कृषि ने डेयरी, मत्स्य पालन, फलों, सब्जियों और मसालों जैसे कई क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को आय के नए और स्थिर स्रोत प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार सभी किसानों को देश की विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।

भारत दुनिया के शीर्ष फल, सब्जी और मसाला उत्पादकों में शामिल है। देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी है, जहां डेयरी उद्योग गांवों की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं देशी मवेशियों की नस्ल सुधारने में सहायक हैं।

मत्स्य निर्यात ने 20 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जो भारत के तटीय और अंतर्देशीय जल संसाधनों की ताकत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन और जलीय कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस योजना की लाभार्थी अनीता सिंह ने अपनी प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी साझा की है।

कृषि अब केवल एकल फसल पर निर्भर नहीं है, बल्कि संबद्ध क्षेत्रों ने किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल तैयार किया है। ये क्षेत्र किसानों को स्थायी और सुरक्षित भविष्य के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिससे भारत का कृषि-संबद्ध क्षेत्र निरंतर फल-फूल रहा है।