नई दिल्ली, 1 सितंबर | दिल्ली में लगातार हो रही बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज सुबह 9 बजे हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख 29 हजार 313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी जब यह दिल्ली पहुंच जाएगा तो उस समय बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकती है। इस बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर विशेषज्ञ कई उपाय सुझा रहे हैं जिसमें से बाढ़ के 'हॉटस्पॉट' को चिन्हित करने और आवश्यक कदमों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए 'शहर या स्थानीय स्तर पर बाढ़ जोखिम प्रबंधन योजनाएं' बनाने पर जोर दिया गया है।

सोमवार को बाढ़ की स्थिति पर विज्ञप्ति जारी करते हुए काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के फेलो नितिन बस्सी ने कहा कि इस साल मानसून में, यमुना दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पहले ही तीन बार पार कर चुकी है। अनुमान है कि 2 सितंबर की देर शाम तक यह 206 मीटर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी अगले 48 घंटों के भीतर दिल्ली के वजीराबाद पहुंचने की उम्मीद है। जुलाई और अगस्त में अधिक बारिश और पश्चिमी हिमालय में भूमि उपयोग में बदलाव के कारण मानसून के दौरान यमुना में पानी बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले से ही जलभराव और स्थानीय बाढ़ की समस्या है, इसलिए हमें अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की जरूरत होगी। ठाणे और नवसारी में किए गए बाढ़ जोखिम प्रबंधन नियोजन से मिली काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की

जानकारियों के अनुसार बाढ़ के 'हॉटस्पॉट' को चिन्हित करने और आवश्यक कदमों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए 'शहर या स्थानीय स्तर पर बाढ़ जोखिम प्रबंधन योजनाएं' बनाने, बाढ़ के मैदानों पर निर्माण गतिविधियों को रोकने व अवैध कब्जों को हटाने के लिए भूमि उपयोग नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने, स्थानीय जल निकासी व्यवस्था को बाधित होने से बचाने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन नीतियों को लागू करने, और बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सोख सकने वाले शहरी ग्रीन व ब्लू स्थानों को फिर से जीवित करने जैसे कदम उठाने जरूरी हैं। दिल्ली में भी भविष्य में आने वाली बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे कदमों को उठाना जरूरी है।

चंडीगढ़, 01 सितंबर । भारत के चुनाव आयोग ने असम की डिब्रूगढ़ स्थित केंद्रीय जेल में बंद पंजाब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा देने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि पंजाब के खडूर साहिब-03 संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान की सुविधा देने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद अमृतपाल सिंह को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्देश दिया है कि उन्हें मतदान की सुविधा देने के लिए एक डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट पेपर) जारी किया जाए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत नजरबंदी (प्रिवेंटिव डिटेंशन) के अंतर्गत जेल में बंद मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र केवल मतदान के दिन ही उपलब्ध कराए जाते हैं और चिन्हित (मार्क किया हुआ) डाक मतपत्र का सीलबंद लिफ़ाफ़ा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग अफ़सर तक पहुंचना अनिवार्य होता है।

आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अमृतपाल सिंह का डाक मतपत्र वाला सीलबंद लिफ़ाफ़ा डिब्रूगढ़ (असम) से एक विशेष दूत (स्पेशल मेसेंजर) के जरिये हवाई मार्ग से पहुंचाया जाए, ताकि मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 9 सितम्बर को शाम 6 बजे से पहले रिटर्निंग अफ़सर तक पहुंच सके।

सेना के 35 हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में लगाए गए, वायु सेना, नौसेना और सेना की 10 टुकड़ियां फील्ड में डटी

चंडीगढ़, 01 सितंबर। पंजाब में आई बाढ़ के कारण अब तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 15,688 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बेघर परिवारों को तुरंत ठहराने के लिए पंजाब भर में 129 कैंप स्थापित किए गए हैं। राज्य भर में कुल 7,144 व्यक्तियों को राहत कैंपों में ठहराया गया है। भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के लगभग 35 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्यों के लिए लगाए गए हैं।

पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सोमवार की शाम चंडीगढ़ में बाढ़ को लेकर स्टेटस रिपोर्ट जारी की है।राहत कार्यों का ब्यौरा देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि पंजाब बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है और प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक कुल 15,688 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें गुरदासपुर से 5,549 लोग, फिरोजपुर से 3,321, फाजिल्का से 2,049, पठानकोट से 1,139, अमृतसर से 1,700 और होशियारपुर से 1,052 लोगों को सुरक्षित पहुँचाया गया। इसके अलावा बरनाला से 25, कपूरथला से 515, तरन तारन से 60, मोगा से 115 और मानसा से 163 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राहत और पुनर्वास कार्य पूरी गति से चल रहे हैं और बेघर परिवारों को तुरंत ठहराने के लिए पंजाब भर में 129 कैंप स्थापित किए गए हैं। इनमें अमृतसर में 16 कैंप, बरनाला में 1, फाजिल्का में 10, फिरोजपुर में 8, गुरदासपुर में 25, होशियारपुर में 20, कपूरथला में 4, मानसा में 1, मोगा में 9, पठानकोट में 14, संगरूर में 1 और ज़िला पटियाला में 20 कैंप शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को इन केंद्रों में भोजन, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में राज्य भर में कुल 7,144 व्यक्तियों को राहत कैंपों में ठहराया गया है। इनमें सबसे अधिक फिरोजपुर (3,987), फाजिल्का (1,201), होशियारपुर (478), पठानकोट (411), गुरदासपुर (424), अमृतसर (170), मानसा (163), मोगा (115), कपूरथला (110), संगरूर (60) और बरनाला (25) व्यक्तियों को राहत कैंपों में ठहराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के 12 जिलों के कुल 1,044 गांव प्रभावित हुए हैं। जिला-वार विवरण के अनुसार अमृतसर के (88 गांव ), बरनाला (24), फाजिल्का (72), फिरोजपुर (76), गुरदासपुर (321), होशियारपुर (94), जालंधर (55), कपूरथला (115), मानसा (77), मोगा (39), पठानकोट (82) और एस.ए.एस. नगर का 1 गांव प्रभावित हुआ है।

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि डिप्टी कमिश्नरों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में बाढ़ से कुल 2,56,107 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक असर गुरदासपुर जिले पर पड़ा है, जहाँ 1,45,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही अमृतसर में 35,000, फिरोजपुर में 24,015 और फाजिल्का में 21,562 लोग प्रभावित हुए। उन्होंने आगे बताया कि पठानकोट में भी 15,053 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं जबकि एस.ए.एस. नगर और कपूरथला में क्रमश: 7,000 और 5,650 लोग प्रभावित हुए। अन्य कम प्रभावित जिलों में बरनाला (59), मानसा (163), जालंधर (653), मोगा (800) और होशियारपुर (1,152) व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।

फौज की तैनाती के बारे में राजस्व मंत्री ने बताया कि कई एजेंसियां मदद प्रदान कर रही हैं। राज्य में एनडीआरएफ की कुल 20 टीमों में से पठानकोट में (1), गुरदासपुर (6), अमृतसर (6), फिरोजपुर (3), फाजिल्का (3) और बठिंडा में (1) टीम तैनात की गई है। वायु सेना, नौसेना और सेना की 10 टुकड़ियां तैनात करने के साथ-साथ 8 टुकडिय़ों को पूरी तरह तैयार रखा गया है। इसके अलावा 2 इंजीनियर टीमें भी तैनात की गई हैं। इसके साथ ही भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के लगभग 35 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्यों के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अतिरिक्त मदद देने के लिए बीएसएफ यूनिटों को भी तैनात किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को बाहर निकालने और राहत कार्यों के लिए कुल 114 नावें और राज्य का 1 हेलीकॉप्टर भी काम में लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण 1 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक 12 जिलों में 29 व्यक्तियों की जान गयी है। जिला-वार रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर (3 व्यक्ति), बरनाला (3), बठिंडा (1), गुरदासपुर (1), होशियारपुर (3), लुधियाना (3), मानसा (3), पठानकोट (6), पटियाला (1), रूपनगर (3), एस.ए.एस. नगर (1) और संगरूर (1 व्यक्ति) की जान गई है। इसके अलावा पठानकोट ज़िले में 3 व्यक्ति लापता हुए हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि बाढ़ ने कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचाया है और विभिन्न जिलों में कुल 94,061 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में अमृतसर (23,000 हेक्टेयर), मानसा (17,005 हेक्टेयर), कपूरथला (14,934 हेक्टेयर), तरन तारन (11,883 हेक्टेयर), फिरोजपुर (11,232 हेक्टेयर), होशियारपुर (5,971 हेक्टेयर), जालंधर (2,800 हेक्टेयर), पठानकोट (2,442 हेक्टेयर), एस.ए.एस. नगर (2,000 हेक्टेयर), पटियाला (1,450 हेक्टेयर), मोगा (949 हेक्टेयर), लुधियाना (108 हेक्टेयर), बठिंडा (97 हेक्टेयर) और श्री मुक्तसर साहिब (84 हेक्टेयर) शामिल हैं। इसके अलावा कम प्रभावित क्षेत्रों में फाजिल्का (64 हेक्टेयर), गुरदासपुर (24 हेक्टेयर), एस.बी.एस. नगर (7 हेक्टेयर), मलेरकोटला (5 हेक्टेयर), संगरूर (3 हेक्टेयर), बरनाला (2 हेक्टेयर) और फतेहगढ़ साहिब (1 हेक्टेयर) शामिल हैं।

नई दिल्ली, 01 सितंबर । अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी फोर्ट वेनराइट (अलास्का) के लिए रवाना हो गई है। भारत-अमेरिका युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण 14 सितंबर तक होगा, जिसमें दोनों सेनाओं के विषय विशेषज्ञ यूएएस और काउंटर-यूएएस ऑपरेशन, सूचना युद्ध, संचार और रसद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कार्य समूह का संचालन करेंगे।

​रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका जाने वाली भारतीय टुकड़ी ​में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन अमेरिका की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की आर्कटिक वॉल्व्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ​'बॉबकैट्स​' के सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लेगी।​ दो सप्ताह तक सैनिक हेलीबोर्न ऑपरेशन, निगरानी संसाधनों और मानव रहित हवाई प्रणालियों का उपयोग, रॉक क्राफ्ट, पर्वतीय युद्ध, हताहतों को निकालना, युद्ध चिकित्सा सहायता और तोपखाने, विमानन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के एकीकृत उपयोग सहित कई प्रकार के सामरिक अभ्यासों का अभ्यास करेंगे।

इसके अलावा​ यह अभ्यास संयुक्त रूप से नियोजित और क्रियान्वित सामरिक युद्धाभ्यासों के साथ संपन्न होगा, जिसमें लाइव-फायर अभ्यास से लेकर उच्च-ऊंचाई वाले युद्ध परिदृश्य शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की क्षमताओं में सुधार और बहु-क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए तैयारी को मजबूत करना होगा।

नई दिल्ली, 1 सितंबर । अब मुंडारी, संताली, पुई, गोंडी और भीली आदिवासी भाषा का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हो सकेगा। सोमवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आदिवाणी ऐप की शुरुआत की गई। यह जनजातीय भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम है।

अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जनजाति मामलों के राज्यमंत्री दुर्गादास उइके भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिये आदिवासी भाषाएं डिजिटल और ग्लोबल होंगी। आदिवासी भाषाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। भविष्य में इसके जरिये लोगों तक जनोपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

इसको बनाने में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रायपुर और बिट्स पिलानी जैसे तकनीकी संस्थानों से मदद की। रांची, रायपुर, ओडिशा और मध्यप्रदेश के जनजातीय शोध संस्थानों ने भाषा और शब्दावलियों को उपलब्ध कराया है।

इस ऐप के जरिये टेक्स्ट, वॉइस या डॉक्यूमेंट को बस टाइप या अपलोड करना है। यह उसका अनुवाद तुरंत कर देता है। इसके जरिए आदिवासी भाषा का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में हो सकता है। फिलहाल ऐप के जरिये पांच आदिवासी भाषाओं को जोड़ा गया है। झारखंड से मुंडारी, ओडिशा से संताली और पुई, छत्तीसगढ़ की गोंडी और मध्यप्रदेश की भीली भाषा शामिल है। भविष्य में इसमें और भाषाओं को जोड़ा जा सकेगा। यह ऐप सिर्फ अनुवाद ही नहीं करता है, बल्कि शब्दकोश का भी काम करता है।

नई दिल्ली, 1 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को यहां के यशोभूमि में ‘सेमीकॉन इंडिया–2025’ का उद्घाटन करेंगे। वे 3 सितंबर को भी यहां सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तीन दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बताया कि इसमें सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, सेमीकंडक्टर फैब और उन्नत पैकेजिंग परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्यस्तरीय नीति कार्यान्वयन आदि पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के तहत पहलों, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के भविष्य के रोडमैप पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें 20,750 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। इनमें 48 से ज़्यादा देशों के 2,500 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही, 50 से ज़्यादा वैश्विक नेताओं सहित 150 से ज़्यादा वक्ता और 350 से ज़्यादा प्रदर्शक भी शामिल होंगे। इसमें 6 देशों की गोलमेज चर्चाएं, देश-स्तरीय मंडप और कार्यबल विकास एवं स्टार्ट-अप के लिए समर्पित मंडप भी शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में आयोजित सेमीकॉन सम्मेलनों का उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की पहुंच को अधिकतम करना है। इनमें विभिन्न देशों की अपने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने की नीतियां शामिल हैं।

भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए 2022 में बेंगलुरु, 2023 में गांधीनगर और 2024 में ग्रेटर नोएडा में सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं।

पटना, 1 सितंबर ।

बिहार में बीते 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई महागठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' का पटना में सोमवार को समापन हो गया है। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा सीट में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट थे। वहां की 6 सीट पर हम जीतते हैं। लेकिन महादेवपुरा में हम साफ हो जाते हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभा का चुनाव जीत जाती है।

चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि न तो वो वीडियो ग्राफी का सबूत देते हैं, न सुनते हैं। हम लोगों को सबूत जुटाने में 4 महीने लगे। ऐसे में बिहार के युवाओं को कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों की चोरी, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी है।

राहुल गांधी ने कहा कि सुन लीजिए भाजपा के लोगों, महादेवपुरा में एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम दिखाया था। भाजपा के लोग तैयार हो जाइये हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी चोरी पूरे देश को पता लगने जा रही है। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। यहां से मैसेज दिया गया, वोट चोरी नहीं होने देंगे। आने वाले समय में हाइड्रोजन बम के बाद केंद्र की भाजपा सरकार अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएगी।

राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था, यह सच है। तकरीबन एक करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। नए मतदाता मतदान करते हैं, हमारे गठबंधन को मतदान करते हैं, जितना लोकसभा में मिला उतना विधानसभा में नहीं मिला। सारे वोट भाजपा के खाते में गए। तीनों पार्टियां साफ हो गई, चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोट चोरी की।

उन्होंने कहा कि बिहार के युवा खड़े हो गए हैं, यात्रा के दौरान वे हमारे पास आते थे और नारा लगाते थे। बीच में भाजपा के लोग काले झंडे दिखा रहे थे।

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उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली 'वोटर अधिकार यात्रा' 16 दिन में 23 जिलों से होते हुए तकरीबन 1300 किलोमीटर तक चली और 60 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। पटना में वोटर अधिकार मार्च निकालकर इस यात्रा का 1 सितंबर को समापन हो गया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे। महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने जनसभाओं और रोड शो के जरिए मतदाताओं से संवाद किया और मत तथा मताधिकार के प्रति लोगों को जागरूक किया।

नई दिल्ली, 1 सितंबर। अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए भूकंप में 800 से ज्यादा लोगों की जान चले जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में आई इस आपदा में जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पोस्ट में कहा कि इस कठिन समय में भारत शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है और घायलो के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। भारत अफगानिस्तान के प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। भारत पहले भी प्राकृतिक आपदाओं के समय अंतरराष्ट्रीय सहयोग में आगे रहा है और इस बार भी वह पीछे नहीं रहेगा।

उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान सीमा के पास रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसने भारी तबाही मचाई। तालिबान सरकार के अनुसार 800 से अधिक लोग मारे गए हैं, ज्यादातर सुदूर कुनार प्रांत में हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 27 किमी पूर्व और जमीन से 8 किमी गहराई पर था। लगभग 20 मिनट बाद उसी प्रांत में 4.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया।

धमतरी, 1 सितंबर । विगत 25 वर्षों में धमतरी जिले ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2025 तक जिले के किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाया, सिंचाई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया और शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। यह परिवर्तन किसानों की मेहनत और जिले की कृषि क्षमता का जीवंत प्रमाण है।

कृष‍ि व‍िभाग से साेमवार को जारी आंकड़े के अनुसार खरीफ फसल का रकबा वर्ष 2000 में 1,37,575 हेक्टेयर था, जबकि 2025 में यह लगभग स्थिर रहते हुए 1,35,886 हेक्टेयर दर्ज किया गया। यह दर्शाता है कि धान जिले की प्रमुख खरीफ फसल के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। वहीं रबी फसलों का क्षेत्र 40,930 हेक्टेयर से बढ़कर 60,620 हेक्टेयर हो गया है, जो 48.11 प्रत‍िशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि किसानों के बीच रबी फसलों की बढ़ती लोकप्रियता और आधुनिक सिंचाई साधनों के उपयोग का प्रत्यक्ष परिणाम है।

दलहन और तिलहन फसलों में भी जिले ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। खरीफ दलहन का क्षेत्र 498 हेक्टेयर से बढ़कर 693 हेक्टेयर हुआ, जबकि रबी दलहन में अभूतपूर्व 205.49 प्रत‍िशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह क्षेत्र 10,570 हेक्टेयर से बढ़कर 32,290 हेक्टेयर तक पहुंच गया। तिलहन फसलों में खरीफ के दौरान 10.52 प्रत‍िशत की गिरावट देखी गई, लेकिन रबी तिलहन में 498.04 प्रत‍िशत की उल्लेखनीय वृद्धि ने जिले को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कृषि उन्नति का सबसे मजबूत आधार साबित हुआ। वर्ष 2000 में खरीफ का सिंचित क्षेत्र 87,390 हेक्टेयर था, जो 2025 में बढ़कर 1,20,026 हेक्टेयर हो गया, अर्थात् 37.35 प्रत‍िशत की वृद्धि। रबी में यह आंकड़ा और भी प्रभावशाली रहा। वर्ष 2000 में रबी का सिंचित क्षेत्र 32,500 हेक्टेयर था, जो बढ़कर 74,490 हेक्टेयर हो गया, यह 129.20 प्रत‍िशत की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है।

बीज और उर्वरक वितरण की व्यवस्था भी लगातार सुदृढ़ हुई। वर्ष 2025 में 60,895 क्विंटल बीज और 26,950 टन उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराया गया। बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ में 650 हेक्टेयर और रबी में 268 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित हुआ। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में 10,864.4 हेक्टेयर और रबी में 5,445 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया, जिससे किसानों को जोखिम प्रबंधन का सुरक्षा कवच मिला।

जैविक खेती के क्षेत्र में भी उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई। खरीफ में 1,180 हेक्टेयर से बढ़कर 1,680 हेक्टेयर तथा रबी में 100 हेक्टेयर से बढ़कर 250 हेक्टेयर तक क्षेत्र बढ़ा। यह रुझान पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि की दिशा में किसानों की बढ़ती रुचि का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जिले के 1,02,036 कृषक सीधे लाभान्वित हुए। वहीं समर्थन मूल्य पर उपार्जन की स्थिति भी उत्साहजनक रही। वर्ष 2000 में धान का समर्थन मूल्य 540 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2025 में बढ़कर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, यानी 474 प्रत‍िशत की वृद्धि। इसके अलावा, जिले में पहली बार चना उपार्जन भी हुआ, जिसमें 2,212 किसानों से 20,646.5 क्विंटल चना खरीदा गया और 1,166.52 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

पिछले 25 वर्षों में धमतरी की कृषि व्यवस्था ने रबी फसलों, दलहन-तिलहन उत्पादन, सिंचाई विस्तार, जैविक खेती और समर्थन मूल्य पर उपार्जन जैसे क्षेत्रों में जो प्रगति की है, उससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से अग्रसर हुआ है। खरीफ 2025 की फसल क्षेत्राच्छादन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिले की कृषि उपलब्धियों का नया अध्याय और भी प्रभावशाली रूप में सामने आएगा।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने यहां सोमवार को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षों का 30वां सम्मेलन (सीओपी30) के मनोनीत अध्यक्ष राजदूत आंद्रे कोरेया डो लागो और उनकी टीम के साथ मुलाकात की।

भूपेन्द्र यादव ने इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर दी। उन्होंने कहा कि हमने सीओपी 30 के महत्वपूर्ण एजेंडे से संबंधित मामलों पर व्यापक चर्चा की, जिसमें अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य, निर्धारित योगदान (एनडीसी) की स्थिति और इस वर्ष की आयोजनों की अध्यक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया।

बातचीत के दौरान उन्होंने सीओपी 30 के प्रतिनिधियों को बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन संकट का मुकाबला कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पक्षों का सम्मेलन, जिसे आमतौर पर सीओपी 30 के रूप में जाना जाता है, आगामी 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो 10 से 21 नवंबर तक ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा।